प्रधानमंत्री आवास योजना(ग्रामीण) ने बदली ग्रामीण भारत की तस्वीर

नई दिल्ली- प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण (PMAY-G) ने ग्रामीण भारत में गरीब और बेघर परिवारों को सुरक्षित एवं गरिमामय आवास उपलब्ध कराने में नई मिसाल कायम की है। वर्ष 2016 में शुरू हुई इस योजना का लक्ष्य था “सभी के लिए आवास”। योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों को पक्का घर बनाने के लिए वित्तीय सहायता, शौचालय, रसोई, पानी, बिजली और एलपीजी जैसी बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाती हैं।

त्रिपुरा की गरीब आदिवासी महिला कक्रती देबबर्मा का जीवन इसका उदाहरण है। पहले वे कच्चे घर में असुरक्षित जीवन जी रही थीं, लेकिन PMAY-G के तहत ₹1.30 लाख की सहायता से उन्होंने पक्का घर बनाया। अब उनका परिवार तूफ़ान और बारिश से सुरक्षित, गरिमा और खुशी के साथ जीवन बिता रहा है।

सरकार ने 2016–24 के लिए 2.95 करोड़ घरों का लक्ष्य तय किया था, जिसे 2029 तक बढ़ाकर 4.95 करोड़ कर दिया गया है। 4 अगस्त 2025 तक 3.85 करोड़ घर स्वीकृत और 2.82 करोड़ घर पूरे हो चुके हैं। केवल पिछले चार वर्षों (2020–25) में ही 176 लाख से अधिक घर पूरे किए गए।

योजना की पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए AwaasSoft MIS और Awaas+ ऐप का उपयोग किया जा रहा है, जिसमें e-KYC, जियो-टैगिंग और आधार-आधारित भुगतान जैसी तकनीक शामिल है।

PMAY-G न केवल आवासीय सुविधा देता है, बल्कि रोज़गार सृजन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने का भी काम कर रहा है। अब तक 2.82 करोड़ घरों के निर्माण से लगभग 568 करोड़ मानव-दिवस का रोजगार पैदा हुआ है।

योजना के अगले चरण (2024–29) में 2 करोड़ और घर बनाकर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार को एक सुरक्षित, गरिमामय और सुविधायुक्त आवास मिले।