शासन की प्राथमिकता वाली योजनायें: मुख्य सचिव ने ऊर्जा और वित्त विभाग के कार्यों की समीक्षा की

रायपुर। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने आज यहां मंत्रालय महानदी में राज्य शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं के क्रम में ऊर्जा और वित्त विभाग की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने विद्युत उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए अत्याधुनिक ऑनलाईन शिकायत एवं निराकरण प्रणाली विकसित करने की योजना के संबंध में अधिकारियों से जानकारी ली। ऊर्जा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा के अनुसार मोर बिजली मोबाईल ऐप के माध्यम से बिजली से संबंधी ऑनलाइन शिकायतों का निराकरण करने के संबंध में जानकारी दी।

अधिकारियों ने बताया कि विद्युत शिकायतें एवं निराकरण के लिए टोल फ्री नम्बर-1912 का उपयोग किया जा सकता है। मुख्य सचिव ने ऊर्जा विभाग के अधिकारियों से विद्युत शुल्क मद से बकाया राशि की वसूली सहित शासन के विभागों और उद्योगों से लंबित विद्युत शुल्क की वसूली के संबंध में विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बैठक में ऊर्जा विभाग एवं मुख्यमंत्री के सचिव अंकित आनंद भी मौजूद थे।

मुख्य सचिव ने किसानों की सुविधा के लिए नदी के किनारों में विद्युत लाइन की व्यवस्था, नवीन पॉवर प्लांट, ग्रामीण क्षेत्र में सेपरेट-एग्री फीडर और रीवेम्पड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के संबंध में विस्तार से जानकारी ली। मुख्य सचिव ने ऊर्जा विभाग के अधिकारियों को विद्युतीकृत बसाहटों और मजरे टोलो में यदि कोई घर विद्युतीकरण से छूट गया है तो इसके लिए व्यापक कार्ययोजना बनाकर कार्य करने के निर्देश दिए है। इसी तरह से वित्त विभाग की समीक्षा के दौरान विभिन्न विभागांे द्वारा शासकीय राजस्व वसूली के लिए वाणिज्यिक कर, खनिज, आबकारी, जल संसाधन, परिवहन, राजस्व, स्टाम्प एवं पंजीयन सहित अन्य विभागों से आवश्यक समन्वय कर कार्य करने के निर्देश दिए है। बैठक में ऊर्जा विभाग, क्रेडा, छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड और वित्त विभाग के अधिकारी शामिल हुए।