नेशनल गोल्फ आयोजन से छत्तीसगढ़ के पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा : मुख्य सचिव अमिताभ जैन

रायपुर। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने आज नवा रायपुर के मेफेयर स्थित गोल्फ कोर्ट में गोल्फ फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा आयोजित नेशनल गोल्फ चैंपियनशिप प्री-लांच का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्य सचिव जैन ने कहा कि नेशनल गोल्फ चैंपियनशिप के लिए छत्तीसगढ़ की टीम का भी चयन किया जाएगा। इससे अन्य खेलों के साथ गोल्फ खेल के लिए लोगों में रूचि बढ़ेगी। नेशनल गोल्फ फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा नवा रायपुर में 24 से 26 अक्टूबर के बीच नेशनल गोल्फ चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किया रहा है। इस आयोजन में देश के 20 राज्यों की टीमें हिस्सा लेंगी। प्रत्येक टीम में 6 खिलाड़ी होंगे। आयोजन में छत्तीसगढ़ सरकार की भी सहभागिता होगी।

मुख्य सचिव ने कहा कि एक स्वस्थ मन के लिए स्वस्थ शरीर का होना आवश्यक है। इसके लिए सभी को किसी न किसी खेल में हिस्सा लेना जरूरी है। नवा रायपुर पर्यटन के रूप में भी विकसित हो रहा है। इस आयोजन का उद्देश्य छत्तीसगढ़ के पर्यटन को बढ़ावा देना है। इसके साथ ही यहां की हरियाली को भी प्रमोट किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने बादाम के पौधे का वृक्षारोपण भी किया। 

नेशनल गोल्फ फेडरेशन के संस्थापक एवं महासचिव आर्यवीर आर्या ने इस आयोजन के संबंध में कहा कि गोल्फ फेडरेशन ऑफ इंडिया (जीएफआई) खेल, पर्यावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य और विजन भारत 2047 के लिए काम करने प्रतिबद्ध है। स्टार्टअप और राज्य पर्यटन विभाग छत्तीसगढ़ राज्य को बढ़ावा देने के लिए स्थल पर अपने स्टॉल लगा सकते हैं। नवा रायपुर में चैंपियनशिप का आयोजन होने से नवा रायपुर के गोल्फकोर्स को राष्ट्रीय स्तर पर प्रमोट करने का प्लेटफार्म तैयार होगा। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ को लेकर बना परसेप्शन भी बदलेगा।

विजेताओं को मिलेंगे पुरस्कार

चैंपियनशिप के लिए पहला पुरस्कार 10 लाख रुपए और वाउचर एवं ट्रॉफी तथा रनरअप पुरस्कार 6 लाख रुपए और वाउचर एवं ट्रॉफी दिया जाएगा। इस आयोजन की शुरुआत कैडी टूर्नामेंट से होगी। इसमें पहला पुरस्कार 1 लाख, दूसरा 60 हजार रुपए, तीसरे के लिए लिए 40 हजार, चौथे के लिए 30 हजार और पांचवे नंबर पर आने वाले को 20 हजार रुपए का पुरस्कार मिलेगा। अन्य पुरस्कारों में विजेता ग्रास को आईफोन 16 प्रो मैक्स, विजेता नेट को आईफोन 16 प्रो दिया जाएगा। आयोजन के पहले दिन 24 अक्टूबर को कैडी टुर्नामेंट, 25 अक्टूबर को प्लांटेशन ड्राइव, 26 अक्टूबर को सुबह 6 बजे सभी टीमों के खिलाड़ी जुटेंगे और 27 अक्टूबर 2024 को समापन समारोह होगा।

सीएम विष्णु देव साय स्वास्थ्य विभाग की ले रहे हैं बैठक में दिए महत्वपूर्ण दिए निर्देश

रायपुर। स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की ले रहे हैं जानकारी उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा भी हैं बैठक में शामिल. मुख्यमंत्री ने बैठक में सभी नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के दिए निर्देश.

मुख्य सचिव अमिताभ जैन, अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती रेणु पिल्लै और सुब्रत साहू भी हैं बैठक में मौजूद मुख्यमंत्री साय ने एंबुलेंस सेवा-108 और मानसिक स्वास्थ्य के लिए संचालित सेवाओं पर जोर देने कहा.

सभी अस्पतालों में दवाईयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश जेनेरिक दवाओं के उपयोग को बढ़ावा देने कहा.

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बड़ा ऐलान ‘कुष्ठ के विरुद्ध युद्ध’ अभियान चलाने दिए निर्देश.

प्रदेश को कुष्ठ रोग से मुक्त करने पर तत्काल कार्य प्रारंभ करने के दिए निर्देश मुख्यमंत्री द्वारा कुष्ठ रोगियों के हित में की गई बड़ी घोषणा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की संवेदनशील पहल.

प्रदेश में सड़कों पर विचरण करते मानसिक रोगियों के कल्याण हेतु तत्काल कदम उठाने के दिए निर्देश, मानसिक रोगियों को तत्काल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराए स्वास्थ्य अमला समय सीमा में कार्य करने के दिए निर्देश.

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के कड़े निर्देश जगदलपुर, बिलासपुर में सुपर-स्पेशलिटी हॉस्पिटल फ़रवरी तक पूर्ण करें मार्च के प्रथम सप्ताह में प्रधानमंत्री जी करेंगे उद्घाटन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का अधिकारियों को निर्देश.

108 एम्बुलेंस सेवा सुविधा करें दूरस्त आधे घंटे के अंदर पहुँचे एम्बुलेंस सभी व्यवस्था सुनिश्चित करने के दिए निर्देश.

जेनेरिक दवाइयों के संबंध में मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश, सभी स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध की जाए उपलब्धता मरीज़ों को लिखी जाएँ केवल जेनेरिक दवाइयाँ.

 

मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने आज देवेंद्रनगर के मतदान केंद्र पहुँच कर सपरिवार अपने मताधिकार का प्रयोग किया

रायपुर। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने आज देवेंद्रनगर के मतदान केंद्र पहुँच कर सपरिवार अपने मताधिकार का प्रयोग किया। 

                                    

जैन के साथ उनकी धर्मपत्नी ऋतु जैन एवं सुपुत्री अदिति जैन ने भी वोट डाला। मुख्य सचिव जैन ने सभी मतदाताओं से अपने मताधिकार का प्रयोग करने का अनुरोध किया।

अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू ने देवेंद्र नगर मतदान केंद्र पहुँचकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया

अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू ने देवेंद्र नगर मतदान केंद्र पहुँचकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। उन्होंने सभी वोटर्स से अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की।

मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंस से कमिश्नर और कलेक्टर्स से धान खरीदी और महत्वपूर्ण योजनाओं की समीक्षा की

रायपुर। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने आज यहां मंत्रालय महानदी भवन से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए राज्य के संभागायुक्तों और कलेक्टर्स से खरीफ वर्ष 2023-24 मंे धान खरीदी की व्यवस्थाओं के संबंध में विस्तार से जानकारी ली। मुख्य सचिव ने बैठक में मुख्यमंत्री की घोषणाओं के क्रियान्वयन और माननीय उच्च न्यायालय के एक प्रकरण में पारित आदेश के अनुपालन के तहत अवैध उत्खनन एवं परिवहन की रोकथाम हेतु जारी दिशा निर्देशों पर की गई कार्यवाही की जिलेवार समीक्षा की। बैठक में मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू भी मौजूद थे।

मुख्य सचिव ने राजस्व विभाग के अधिकारियों को किसानों के खेतों में पहुंचकर गिरदावरी करने के निर्देश दिए है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि गिरदावरी की शुद्धि धान खरीदी के लिए महत्वपूर्ण है। मुख्य सचिव ने खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में किसानों के पंजीयन के कार्य की प्रगति के संबंध में अधिकारियों से जानकारी ली। अधिकारियों को एकीकृत किसान पोर्टल पर कृषक केरी फार्वड के कार्य में और प्रगति लाने के निर्देश दिए गए। उन्होंने किसानों का समितिवार पंजीयन कराने के लिए अभी से समुचित कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्र्देश दिए हैं। इस विपणन वर्ष में बायोमेट्रिक एथेन्टीकेशन आधारित धान खरीदी व्यवस्था की जा रही है। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को प्रत्येक समिति स्तर पर किसानों के समक्ष इस व्यवस्था के प्रदर्शन करने के निर्देश दिए है, जिससे किसान बायोमेट्रिक एथेन्टीकेशन के संबंध में अच्छी तरह से समझ जाए।

खरीफ विपणन 2023-24 में धान उपार्जन के लिए बारदाने की व्यवस्था के संबंध में मुख्य सचिव ने जिलेवार कलेक्टरों से जानकारी ली। बारदाने की व्यवस्था के संबंध में खाद्य विभाग के सचिव टोपेश्वर वर्मा ने बताया कि इस वर्ष लगभग 130 मेट्रिक टन धान खरीदी का अनुमान है और इसके लिए करीब साढे़ छह लाख गठान बारदाने की आवश्यकता होगी। उन्होंने बताया कि इस वर्ष पंजीकृत किसानों से 20 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से धान खरीदी की जाएगी।

मुख्य सचिव ने धान खरीदी से पूर्व बारदाने की समुचित व्यवस्था करने के निर्देश अधिकारियों को दिए है। बैठक में खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में राईस मिलर्स द्वारा धान उठाव के विरूद्ध नान में चावल जमा करने की समीक्षा की गई। जिन जिलों का अभी तक चावल जमा करना शेष है उन्हें तत्काल जमा करने की कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए है। इसी तरह से पीडीएस बचत स्टाक की वसूली के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश खाद्य विभाग के अधिकारियों को दिए गए।

बैठक में मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए है कि मुख्यमंत्री द्वारा विभिन्न अवसरों पर जिलों में की गई घोषणाआंे के अनुसार निर्माण कार्यों के भूमिपूजन एवं लोकार्पण के लिए शीघ्र आवश्यक कार्यवाही करें। मुख्य सचिव ने जिला अधिकारियों को 15 सितम्बर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छ भारत अभियान के तहत चलाए जा रहे स्वच्छता सेवा अभियान के तहत सभी जरूरी व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए है। बैठक में मुख्य सचिव ने अधिकारियों से कहा कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एक प्रकरण पर पारित आदेश के अनुपालन के संबंध में राज्य शासन द्वारा अवैध उत्खनन एवं परिवहन की रोकथाम हेतु सभी जिलों के कलेक्टरों को निर्देश जारी किए गए है। इस संबंध में मुख्य सचिव ने सभी जिला कलेक्टरों को समुचित कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

बैठक में सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव डी.डी.सिंह, राजस्व विभाग के सचिव एन.एन.एक्का, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के विशेष सचिव डॉ. अयाज तम्बोली, खनिज विभाग के विशेष सचिव जयप्रकाश मौर्य, संचालक खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण जितेन्द्र शुक्ला, संचालक भू-अभिलेख रमेश शर्मा और सभी संभागायुक्त, कलेक्टर एवं अन्य विभागों के अधिकारी शामिल हुए।

मेहनत करने की आदत बनाये रखें - मुख्य सचिव अमिताभ जैन

रायपुर। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने रविवार की शाम को लाला जगदलपुरिया ग्रन्थालय का अवलोकन कर सभी  अध्ययन करने वालों के लिए जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध करवाई व्यवस्थाओं की सराहना की। इस दौरान उन्होंने अध्ययनरत प्रतिभागियों से उनके तैयारियों के सम्बंध में चर्चाकर शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर नव चयनित अधिकारियों से मुलाकात कर उन्हें बधाई भी दी। मुख्य सचिव ने कहा कि युवाओं से मिलने से एक उत्साह की अनुभूति होती है। उन्होंने ई-क्लास में पढ़ाई कर रहे बच्चों से संस्थान द्वारा दी सुविधाओं और उनके भविष्य के लक्ष्यों के सम्बन्ध में चर्चा किए।

जैन ने परिसर में स्थित युवोदय अकादमी में अध्ययनरत विद्यार्थियों से मुलाकात किए। उन्होंनेे विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि मेहनत करने की आदत बनाये रखें। साथ ही जीवन में खेलकूद की गतिविधियों को शामिल कर कोई भी आउटडोर खेल एक घंटा खेले जिससे एकाग्रता बढ़ाने और समझ विकसित करने में सहायता मिलती है। ग्रुप डिस्कशन को बढ़ावा दें। मुख्य सचिव ने युवोदय अकादमी के शिक्षकों के प्रयासों की सराहना की। मुख्य सचिव ने बच्चों को भौतिकी के सवाल पूछे और उसे विस्तृत रूप से वर्णन भी किए। ज्ञात हो कि इस संस्था से इस वर्ष 44 बच्चों ने एनईईटी के लिए क्वालीफाई हुए हैं। इस अवसर पर कलेक्टर विजय दयाराम के. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जितेंद्र मीणा, सीईओ जिला पंचायत प्रकाश सर्वे सहित संस्थान के प्रभारी अधिकारी उपस्थित थे।

अमृत मिशन की राज्य स्तरीय हाई पावर स्टेयरिंग कमेटी की बैठक सम्पन्न

रायपुर। मुख्य सचिव अमिताभ जैन की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में मिशन अमृत 2.0 के अंतर्गत राज्य स्तरीय हाई पावर स्टेयरिंग कमेटी की सातवीं बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में अमृत मिशन 2.0 के अंतर्गत विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में कोरबा नगर निगम के अंतर्गत सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट प्रोजेक्ट के प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के विशेष सचिव डॉ. अयाज तम्बोली ने अमृत मिशन 2.0 के संबंध जानकारी दी।

मिशन अमृत 2.0 की राज्य स्तरीय हाई पॉवर स्टेयरिंग कमेटी की बैठक में राज्य शहरी विकास अभिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सौमिल रंजन चौबे ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से अमृत मिशन 2.0 में शामिल विभिन्न जल प्रदाय परियोजनाओं की अद्यतन स्थिति की विस्तार से जानकारी दी। बैठक में बताया गया कि जल प्रदाय योजना कुम्हारी, माना कैंप, समोदा, गुण्डरदेही, प्रेम नगर, फिंगेश्वर, मंदिर हसौद और बोदरी जल प्रदाय योजनाओं के कार्य आदेश जारी कर दिए गए हैं, अन्य परियोजनाओं पर कार्य शीघ्रता से किया जा रहा है। बैठक में कोरबा नगर निगम के अंतर्गत सीवेज ट्रीटमंेट प्लांट प्रोजेक्ट के प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा की गई। जिसमें कोरबा सीवेज मास्टर प्लान के अंतर्गत विभिन्न नालों के पानी का ट्रीटमेंट किया जाएगा। वीडियो कॉन्फ्रेंस से आयोजित इस बैठक में वन विभाग के प्रमुख सचिव मनोज पिंगुआ, वित्त विभाग की विशेष सचिव श्रीमती शीतल शाश्वत वर्मा सहित लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, आवास एवं पर्यावरण, पंचायत एवं ग्रामीण विकास सहित अन्य विभागों के अधिकारी शामिल हुए।

छत्तीसगढ़ रोड एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड के संचालक मण्डल की बैठक सम्पन्न

रायपुर। मुख्य सचिव अमिताभ जैन की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में छत्तीसगढ़ रोड एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड के संचालक मण्डल की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में कार्पोरेशन के प्रबंध संचालक सारांश मित्तर ने कार्पोरेशन के अंतर्गत विभिन्न कार्यों की विस्तार से जानकारी दी।

बैठक में दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे के अंतर्गत गुढ़ियारी अण्डर ब्रिज एप्रोच रोड को एक्प्रेस-वे रायपुर से जोड़ने के प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की गई। इसके साथ ही कार्पोरेशन के अंतर्गत विभिन्न कार्यों की समीक्षा की गई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित इस बैठक में वन एवं गृह विभाग के प्रमुख सचिव मनोज पिंगुआ, वित्त विभाग के सचिव अंकित आनंद, राजस्व विभाग के सचिव एन.एन.एक्का, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के विशेष सचिव डॉ. अय्याज भाई तम्बोली, लोक निर्माण विभाग के ईएनसी के.के.पिपरी सहित अन्य अधिकारी शामिल हुए।

पशुओं को सड़कों पर आने से रोकने कलेक्टर औचक निरीक्षण करें

रायपुर। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने जिलों के कलेक्टरों से कहा है कि सड़कों पर पशुओं के आने से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कलेक्टर स्वयं सड़कों पर जाकर आकस्मिक निरीक्षण करें। मुख्य सचिव ने आज यहां मंत्रालय महानदी भवन से राज्य के रायपुर, बस्तर और दुर्ग संभागायुक्तों और दंतेवाड़ा, बस्तर, कोण्डागांव, कांकेर, मोहला-मानपुर-चौकी, बालोद, दुर्ग, बेमेतरा, कबीरधाम, राजनांदगांव, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई, महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी, रायपुर और बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के कलेक्टरों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक ली।

बैठक में पशुओं के कारण दुर्घटना जन्य सड़कों का चिन्हांकन और इन सड़कों से पशुओं को हटाएं जाने की व्यवस्था के संबंध में जिलेवार विस्तार से समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने जिला अधिकारियों को निर्देश दिए है कि पशुओं को सड़कों पर आने से रोकने के लिए चिन्हांकित ग्रामों और नगरीय क्षेत्रों में पशु पालकों के व्यवहार चेंज करने का प्रयास करें एवं इसके लिए विस्तृत कार्ययोजना बनायें। बैठक में मुख्य सचिव ने चिन्हांकित सड़कों पर पशुओं के आने से संबंधित शिकायतें प्राप्त करने एवं उनके निराकरण की व्यवस्था के संबंध में अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।

बैठक में कलेक्टरों ने बताया कि पशुओं के कारण दुर्घटना जन्य सड़कों का चिन्हांकन कर लिया गया है। सभी ग्राम पंचायत और नगरीय निकायों में सड़कों पर आने वाले पालतू और आवारा पशुओं पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। पशुओं को टैगिंग और रेडियम बेल्ट लगाएं जा रहे है। पशुओं को सड़कों से हटाकर गौशालाओं, गौठानों और कांजीहाउस में ले जाकर सुरक्षित रखा जा रहा है। पशुओं का टीकाकरण भी किया जा रहा है। ऐसे पशु जिनके कोई मालिक उन्हें लेने नही आ रहे है उनकी नीलामी भी की जा रही है। पशु पालकों को समझाइस दी जा रही है कि वे अपने पशुओं को सड़़कों पर नही छोड़े। पशुओं के सड़कों पर आने से दुर्घटनाएं हो जाती है, जिससे सभी को नुकसान होता है।

पशु पालकों को यह भी बताया जा रहा है कि यदि उनके पशु सड़कों पर पाएं जाते है उन पर जुर्माना वसूली की जाएगी। जिला अधिकारियों ने बताया कि जिला सड़क सुरक्षा समिति के माध्यम से त्रैमास में हुई पशु जन्य सड़क दुर्घटनाओं का विश्लेषण किया जाकर इसके लिए उत्तरदायित्व निर्धारण कर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि जिलों में प्रशासन द्वारा की जा रही सड़कों पर पशुओं को रोकने के लिए की जा रही कार्यवाही से अच्छे परिणाम मिलने लगे है। बैठक में कलेक्टरों ने अपने जिले के गौठानों, गौशालाओं और कांजीहाउस की स्थिति की विस्तार से जानकारी दी। कलेक्टरों ने पशुओं को सड़क से हटाने की व्यवस्था के लिए तैनात अधिकारी-कर्मचारियों और काउ केचर वाहन के संबंध में भी जानकारी दी। बैठक में पशुओं को रखने हेतु गौशालाओं, गौठानों और कांजीहाउस की मैपिंग के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई।

 

छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कम्पनी की समीक्षा बैठक सम्पन्न

रायपुर। मुख्य सचिव अमिताभ जैन की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कम्पनी की समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में कोरबा में नवीन ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना एवं छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कम्पनी लिमिटेड की गारेपेलमा सेक्टर-3 खदान से कोयला संबंधित प्रकरणों पर विस्तार से चर्चा की गई। 

                  

वीडियो कॉन्फ्रेंस से आयोजित इस बैठक में ऊर्जा विभाग के सचिव अंकित आनंद, जल संसाधन, वन विभाग, रेल्वे, पीजीसीआईएल एवं राजस्व विभाग के अधिकारी शामिल हुए।

सड़कों पर पशुओं के कारण हो रही सड़क दुर्घटनाओं को रोकने हो प्रभावी कार्यवाही: मुख्य सचिव

रायपुर। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने राज्य के सभी संभागायुक्त और कलेक्टरो को निर्देश दिए है कि सड़कों पर पशुओं के कारण हो रही दुर्घटनाओं को रोकने के लिए विभिन्न प्रावधानों के तहत व्यापक कार्ययोजना बना कर प्रभावी कार्यवाही करें। इसके लिए उन्होंने संभागायुक्तों को अपने क्षेत्र के जिलों की लगातार मॉनिटरिंग करने कहा है। मुख्य सचिव ने सभी जिलों में ऐसी सड़कें चिन्हित करने जहां मवेशी सड़कों पर विचरण करते हैं, उसकी अद्यतन सूची तैयार करनेे कहा है।

इस कार्य में पुलिस के अधिकारी भी सहयोग देगें। मुख्य सचिव ने संभागायुक्तों को कहा है कि वे इस संबंध में की गई कार्यवाही की नियमित जानकारी भेजे। मुख्य सचिव ने सड़कों के आस-पास के गौठानों गौशालाओं और कांजी हाउस की जानकारी संधारित करने और जरूरत के अनुसार नये गौशाला प्रारंभ करने के निर्देश दिये है। सड़क में विचरण करते पशुओं को इन गौठानों गौशालाओं और कांजी हाउस में रखा जायेंगा। इन पशु सेल्टर्स में पशुओं की सुरक्षा, पर्याप्त चारा, पानी एवं चिकित्सा की सुविधा सुनिश्चित करने के निर्देश दिये है। इसके साथ ही पशुपालकों पर जुर्माने की कार्यवाही भी की जायेगी।

गौरतलब है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सड़कों पर पशुओं के कारण हो रही दुर्घटनाओं को रोकने के लिए प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने के आदेश के परिपालन में मुख्य सचिव अमिताभ जैन आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। बैठक में डी.जी.पी अशोक जुनेजा और मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू भी शामिल हुए।

मुख्य सचिव ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, पशुपालन विभाग, लोक निर्माण विभाग और नगरीय प्रशासन के अधिकारियों को निर्देश दिए है कि अपने क्षेत्र के पशुपालकों को समझाईश दे कि सड़को पर अपने पशुओं को ना आने दें और उन्हें यह भी बताये की उनके पशु यदि सडक पर आते है तो जुर्माना वसूला जायेंगा। बैठक में नगरीय प्रशासन, लोक निर्माण विभाग और पंचायत ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों नें सड़कों पर पशुओं को आने से रोकने के लिए अब तक किये गयें प्रयासों की जानकारी दी।

बैठक में मुख्य सचिव नें ग्रामीण विकास, लोक निर्माण और नगरीय प्रशासन के अधिकारियों को निर्देश दिए है की वर्तमान में बरसात के कारण जहा पर सड़के क्षतिगस्त हो रही है उन्हे तत्काल सुधारा जाये और सड़कों पर हुऐ गडढे को भरने का कार्य किया जायेें। उन्होंने कहा है कि बरसात के समाप्त होने पर राज्य के विभिन्न स्थानों पर क्षतिगास्त सड़कों को सुधारनें के लिए अभी से कार्ययोजना तैयार कर ली जायें और इसके लिए जरूरी कार्यवाही कर ली जायेें। मुख्य सचिव ने आजादी के अमृत महोत्सव के समापन के अवसर पर ‘‘मेरी माटी मेरा देश’’ कार्यक्रम के संबंध में अधिकारियों को व्यापक दिशा निर्देश दिए। इसी तरह से मुख्य सचिव ने कृषि विभाग के अधिकारियों और कलेक्टरों को प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के अंतर्गत सभी पात्र हितग्राहियों के लाभ दिलाने हेतु कार्ययोजना के तहत कार्य करने के निर्देश दिये है।

वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग से आयोजित इस बैठक में कृषि एवं पशुपालन विकास विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह, लोक निर्माण विभाग के सचिव भूवनेश यादव, संस्कृति विभाग के सचिव अन्बलगन पी., ग्रामीण विकास विभाग के सचिव प्रसन्ना., खादय विभाग के सचिव टोपेश्वर वर्मा, खेल एवं युवा कल्याण विभाग के सचिव एन.एन. एक्का और नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के सचिव अयाज तम्बोली सहित सभी संभागायुक्त सभीे कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन के अधिकारी, नगरीय निकायों के अधिकारी सहित कृषि, पशुपालन, नगरीय प्रशासन, लोक निर्माण विभाग अन्य विभाग के अधिकारी शामिल हुए।

मुख्य सचिव ने पूंजीगत निवेश विशेष सहायता योजना के कार्यों की समीक्षा की

रायपुर। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में राज्यों को पूंजीगत निवेश हेतु विशेष सहायता योजना के तहत केन्द्र से स्वीकृत प्रस्तावों के कार्यों की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने राज्य शासन के विभिन्न विभागों के प्रमुख अधिकारियों को निर्देश दिए है कि उनके विभाग के अंतर्गत यदि किसी योजना के लिए पूंजीगत निवेश हेतु विशेष सहायता योजना के तहत राशि की आवश्यकता है तो इसके लिए शीघ्र ही प्रस्ताव वित्त विभाग को प्रस्तुत करें। बैठक में मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू भी मौजूद थे।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित इस बैठक में गृह एवं वन विभाग के प्रमुख सचिव मनोज पिंगुआ, स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव डॉ. आलोक शुक्ला, वित्त विभाग के सचिव अंकित आनंद, सचिव स्कूल शिक्षा डॉ. भारतीदासन सहित स्वास्थ्य, उच्च शिक्षा, कृषि, उद्यानिकी, गृह, समाज कल्याण, लोक निर्माण, पंचायत एवं ग्रामीण विकास सहित अन्य विभागों के अधिकारी शामिल हुए।

एकल उपयोग प्लास्टिक के विलोपन हेतु गठित टास्क फोर्स की बैठक सम्पन्न

रायपुर। मुख्य सचिव अमिताभ जैन की अध्यक्षता में एकल उपयोग प्लास्टिक के विलोपन हेतु गठित टास्क फोर्स की तीसरी बैठक आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में सम्पन्न हुई। मुख्य सचिव ने एकल उपयोग प्लास्टिक के विलोपन हेतु व्यापक कार्ययोजना के तहत प्रभावी क्रियान्वयन करने के निर्देश अधिकारियों को दिए है। उन्होंने एकल उपयोग प्लास्टिक के विकल्प के रूप में बर्तन बैंक, कपड़े, कागज की थैली और दोना-पत्तल के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक कार्य करने कहा है।

                                          

बैठक में मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू मौजूद थे।मुख्य सचिव ने कहा कि एकल प्लास्टिक के विलोपन हेतु व्यापक प्रचार प्रसार एवं जन-जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है। उन्होंने अधिकारियों को कार्ययोजना के अनुसार प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए है। बैठक में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक के विलोपन के लिए की जा रही विभिन्न गतिविधियों के बारे में प्रस्तुतिकरण के जरिए विस्तृत जानकारी दी गई। मुख्य सचिव ने आवास एवं पर्यावरण विभाग के अधिकारियों को शासकीय कार्यालयों को एकल प्लास्टिक से मुक्त करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश तैयार कर सामान्य प्रशासन विभाग से समन्वय कर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। इसी तरह से उन्होंने स्कूल और कॉलेजों में आयोजित होने वाले विज्ञान प्रदर्शनियों में सिंगल यूज प्लास्टिक के विलोपन के संबंध में प्रादर्श बनाने छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने कहा है।

मुख्य सचिव ने कहा कि सभी जिलों के कलेक्टर एकल उपयोग प्लास्टिक प्रतिबंध के लिए जिले में कार्ययोजना बनाएं और इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए नगरीय निकायों एवं पंचायतों से आवश्यक समन्वय कर उनसे सहयोग लें। मुख्य सचिव ने एयरपोर्ट, रेल्वे स्टेशन, औद्योगिक क्षेत्र एवं सार्वजनिक उपक्रमों सहित अन्य संस्थाओं के अधिकारियों को भी एकल उपयोग प्लास्टिक प्रतिबंध के लिए आवश्यक कार्यवाही करने कहा है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित इस बैठक में नगरीय प्रशासन विभाग के विशेष सचिव अयाज तम्बोली सहित आवास एवं पर्यावरण, वाणिज्य एवं उद्योग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, नगरीय प्रशासन, छत्तीसगढ़ पर्यावरण मण्डल सहित छत्तीसगढ़ काउंसिल ऑफ साइंस एण्ड टेक्नालॉजी के अधिकारी शामिल हुए।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण की राज्य स्तरीय समिति की बैठक सम्पन्न

रायपुर। मुख्य सचिव अमिताभ जैन की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों के संबंध में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की राज्य स्तरीय समिति की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सम्पन्न हुई। 

                   

बैठक में प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के भवन विहीन उप स्वास्थ्य एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन बनाने एवं शहरी क्षेत्रों के हेल्थ एण्ड वेलनेस केन्द्र एवं पाली क्लिनिक के संचालन के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत विभिन्न अस्पतालों के लिए दवाईयां, उपकरणों इत्यादि क्रय किए जाने प्रस्तावित किया गया। बैठक में अपर मुख्य सचिव लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण श्रीमती रेणु जी पिल्ले भी मौजूद थी।

बैठक में राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार हेतु स्वास्थ्य केन्द्र जिनके भवन नहीं है उनके भवन बनाना प्रस्तावित किया गया। बैठक में मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक में इलाज वाले समस्त मरीजों का ऑनलाइन डाटा प्रविष्ट किए जाने हेतु आईटी सिस्टम को सुदूढ़ किए जाने और भारत नेट के माध्यम से इंटरनेट की सुविधा सुनिश्चित करने तथा भविष्य में मरीजों का ऑनलाइन डाटा संधारित करने के संबंध में अधिकारियों को निर्देशित किया गया।

इसी प्रकार से प्रदेश के 544 भवन विहीन उप स्वास्थ्य केन्द्र और 20 भवन विहीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु अधोसंरचना निर्माण की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई। इसी तरह से प्रदेश के सभी उप स्वास्थ्य एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में उपकरणों संबंधी सेवाएं प्रदान करने का कार्य सीजीएमएससी से कराया जाना प्रस्तावित किया गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आयोजित इस बैठक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सचिव प्रसन्ना आर., नगरीय प्रशासन विभाग के विशेष सचिव अयाज तम्बोली, मिशन संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन भोसकर विलास संदिपान सहित राज्य स्तरीय समिति के अन्य सदस्य शामिल हुए।

पेयजल प्रदाय योजनाओं को जल आबंटन में सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए: मुख्य सचिव

रायपुर। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने राज्य की विभिन्न पेयजल प्रदाय योजनाओं हेतु जल आबंटन सर्वोच्च प्राथमिकता से करने के निर्देश दिए है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में छत्तीसगढ़ राज्य जल संसाधन उपयोग समिति की बैठक सम्पन्न हुई। 

बैठक में जल जीवन मिशन, मिशन अमृत 2.0 सहित विभिन्न उद्योगों को जल प्रदाय की स्वीकृति हेतु विस्तार से चर्चा की गई। मुख्य सचिव ने राज्य के विभिन्न जलाशयों और अन्य जल स्त्रोतों में पेयजल, सिंचाई, औद्योगिक प्रयोजन सहित अन्य प्रयोजन हेतु जल की उपलब्धता के संबंध में अधिकारियों से विस्तार से जानकारी ली। उन्होंने जल स्त्रोतों से जल आबंटन एवं उपयोग से राजस्व प्राप्ति की स्थिति की भी जानकारी ली। राज्य जल संसाधन उपयोग समिति की बैठक में राज्य की कुल 37 पेयजल प्रदाय योजनाओं से जल प्रदाय के विभागीय प्रस्ताव पर चर्चा हुई।

राज्य जल संसाधन उपयोग समिति की बैठक में विभिन्न औद्योगिक संस्थानों को विभिन्न जलाशयों एवं अन्य जल स्त्रोतों से उनके उद्योग प्रयोजन हेतु जल आबंटन स्वीकृति हेतु विस्तार से चर्चा हुई। इनमें मेसर्स फिल स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड बिलासपुर को अरपा नदी से, मेसर्स बी.के. इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड रायपुर को महानदी के समोदा बैराज से और मेसर्स एन.के.जे. बॉयोफ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड दुर्ग को एथेनाल संयंत्र हेतु रहंगी जलाशय से जल आबंटन स्वीकृति के संबंध में विस्तार से चर्चा हुई। इसी प्रकार मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राइवेट लिमिटेड को भू-जल आहरण की स्वीकृति, मेसर्स रामा एग्रोकेम प्राइवेट लिमिटेड रायपुर को इंद्रावती नदी से एथेनाल संयंत्र हेतु और मेसर्स शौर्य इस्पात प्राइवेट लिमिटेड रायपुर को कोल्हान नाला स्टापडेम से जल आबंटन के संबंध में चर्चा हुई। बैठक में मेसर्स एन.आर.स्टील एण्ड फेरो प्राइवेट लिमिटेड रायगढ़ भू-जल आहरण की स्वीकृति प्रदान करने चर्चा की गई।

इसी तरह से मेसर्स जी.आर.इंटीग्रेटेड स्टील प्राइवेट लिमिटेड रायपुर को और मेसर्स नीरगंगा इस्पात प्राइवेट लिमिटेड रायपुर को शिवनाथ नदी के बिरोदा एनीकट से भू-जल आहरण की स्वीकृति हेतु चर्चा हुई। मेसर्स लाला पाईम्स प्राइवेट लिमिटेड रायपुर को शिवनाथ नदी के तुलसी-पौसरी एनीकट से, मेसर्स एन.आर.व्ही.एस. स्टील्स लिमिटेड और मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर प्राइवेट लिमिटेड रायगढ़ को गेरवानी नाल से जल प्रदाय की चर्चा हुई। मेसर्स सीपीसीबीएल स्टील्स एण्ड पॉवर प्राइवेट लिमिटेड बिलासपुर अरपा नदी के भैंसाझार बैराज से, मेसर्स फिलकोल बेनीफिकेशन प्राइवेट लिमिटेड रायगढ़ को कुरकेट नदी से और मेसर्स जिन्दल पेंथर सीमेंट प्राइवेट रायगढ़ को महानदी के कलमा बैराज से जल आबंटन स्वीकृति के संबंध में चर्चा हुई।

मेसर्स माल्का रिन्यूएबल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड को माण्ड नदी से, मेसर्स विष्णु केमिकल्स लिमिटेड भिलाई को तेल्हा नाला से, मेसर्स टी.आर.एन. एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली को केलो और पझार नदी से और मेसर्स बजरंग स्टील कार्पोरेट लिमिटेड रायपुर को शिवनाथ नदी के बहिंगा एनीकट से, मेसर्स आरती सिनर्जी प्राइवेट लिमिटेड रायपुर को जरौदा स्टापडेम से तथा मेसर्स सारडा एनर्जी एण्ड मिनरल्स लिमिटेड रायपुर को खारून नदी के मुनरेठी एनीकट से जल प्रदाय हेतु चर्चा की गई। मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इण्डस्ट्रील रायगढ़ को भू-आहरण स्वीकृति और मेसर्स जिंदल पॉवर लिमिटेड रायगढ़ को कलमा बैराज से जल आबंटन की समयावृद्धि की स्वीकृति हेतु चर्चा हुई। बैठक में जल संसाधन विभाग के सचिव अन्बलगन पी., ऊर्जा एवं वित्त विभाग के सचिव अंकित आनंद, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सचिव डॉ. एस.भारतीदासन और मिशन संचालक जल जीवन मिशन आलोक कटियार सहित उद्योग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, जल संसाधन, कृषि सहित अन्य विभागों के अधिकारी शामिल हुए।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की 2200 से ज्यादा घोषणाएं पूर्ण

रायपुर। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने राज्य के सभी संभागायुक्त और जिले के कलेक्टरों से कहा है कि बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने वाले हितग्राहियों को रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में समुचित प्रयास किए जाए। उन्होंने बेरोजगारी भत्ता के हितग्राहियों को स्टार्टअप रोजगार हेतु ऋण एवं इक्विटी सहायता तथा उन्हें रोजगार प्रदान करने के लिए समन्वित कार्ययोजना के तहत कार्य करने के निर्देश कलेक्टरों को दिए।

मुख्य सचिव जैन आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी संभाग आयुक्त और कलेक्टरों की बैठक को सम्बोधित कर रहे थे। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा भेंट मुलाकात कार्यक्रम एवं जिलों के भ्रमण के दौरान विभिन्न स्थानों पर की गई घोषणाओं में करीब 2200 से ज्यादा घोषणा पूर्ण कर ली गई है। शेष रही घोषणाओं को पूर्ण करने के लिए तेजी से कार्यवाही की जा रही है। मुख्य सचिव ने जिलेवार शासन की अति महत्वपूर्ण योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू भी मौजूद थे।

मुख्य सचिव ने मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना के अंतर्गत किए जा रहे निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। इस संबंध में अधिकारियों ने बताया कि स्कूल जतन योजना के अंतर्गत विभिन्न शालाओं में निर्माण, मरम्मत के अति आवश्यक कार्य कराए जा रहे हैं। अधिकारियों ने यह भी बताया कि प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए करीब 448 आत्मानंद स्कूल बनाए जा रहे हैं, इन स्कूलों में शैक्षणिक पदों पर पदस्थापना की प्रक्रिया जारी है। स्वामी आत्मानंद स्कूलों में विद्यार्थियों के प्रवेश का कार्य निरंतर जारी हैं। स्कूल शिक्षा विभाग और आदिम जाति विकास विभाग द्वारा संचालित स्कूलों में छात्रवृत्ति के लिए जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र एवं बैंक खातों से आधार लिंकिंग का कार्य किया जा रहा हैं।

मुख्य सचिव ने ग्रामीण औद्योगिक पार्क (रीपा) की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि ग्रामीण महिला एवं पुरूषों को समानता के आधार पर रीपा में स्वरोजगार उपलब्ध कराया जाए। औद्योगिक पार्कों में गोबर पेंट इकाई की स्थापना और जरूरी अधोसंरचनाओं के कार्य करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। रीपा में ज्यादा से ज्यादा ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए रीपा को औद्योगिक समूहों और प्राईवेट सेक्टर के साथ जोड़ने के संबंध में आवश्यक कार्य करने के निर्देश दिए। इस माह के अंत में मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश के 14 नगर निगमों और 44 नगर पालिका के अंतर्गत बन रहे रीपा आर्बन इंडस्ट्रियल पार्कों का भूमिपूजन किया जाएगा। इस संबंध में सभी जरूरी तैयारियां करने के निर्देश कलेक्टरों को दिए।

मुख्य सचिव जैन ने प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में बनाए गए गौठानों में ज्यादा से ज्यादा गोबर खरीदी और वर्मी कम्पोस्ट तैयार करने और बिक्री के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत लगातार भुगतान सुनिश्चित करें इसके लिए सभी किसानों का भुंईंया पोर्टल में प्रविष्टि कराएं। इस वर्ष खरीफ कार्यक्रम के तहत राज्य के किसानों को सहकारी समितियों में पर्याप्त खाद, बीज, वर्मी कम्पोस्ट की उपलब्धता एवं उठाव सुनिश्चित करने के लिए कृषि एवं सहकारिता विभाग के अधिकारियों को अग्रिम तैयारी करने के निर्देश दिए। 

मुख्य सचिव ने कहा कि मानसून के दौरान जल-जनित रोगों से बचाव के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाए। इसी तरह सिकासेल जांच, मलेरिया एवं एनीमिया मुक्ति हेतु अभियान चलाया जाए। उन्होंने नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की समस्या के निराकरण के लिए लगातार मॉनिटरिंग करने कहा। बैठक में जल-जीवन मिशन की प्रगति और आगामी छत्तीसगढ़ ओलंपिक के आयोजन की तैयारी की समीक्षा की।

बैठक में प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा डॉ. आलोक शुक्ला, कृषि सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह, स्वास्थ्य सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास सचिव प्रसन्ना.आर., खाद्य विभाग के सचिव टोपेश्वर वर्मा, नगरीय प्रशासन सचिव डॉ. अय्याज भाई तम्बोली, स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव एस.भारतीदासन, खेल एवं युवा कल्याण सचिव एन.एन.एक्का, ग्रामोद्योग सचिव एस.प्रकाश, संभाग आयुक्त और कलेक्टरों सहित अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।

 

स्मार्ट पीडीएस के संबंध में राज्य स्तरीय अपेक्स समिति की बैठक सम्पन्न

रायपुर। मुख्य सचिव अमिताभ जैन की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की स्मार्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के संबंध में गठित राज्य स्तरीय अपेक्स समिति की बैठक सम्पन्न हुई। मुख्य सचिव ने बैठक में कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत हितग्राहियों की समस्याओं का त्वरित निराकरण सुनिश्चित किया जाए और हितग्राहियों को लाभान्वित किया जाए।

बैठक में स्मार्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राज्य के हितग्राहियों को शीघ्रता से ज्यादा से ज्यादा फायदा दिलाने के लिए अधिकारियों को व्यापक कार्ययोजना बनाने के निर्देश मुख्य सचिव ने अधिकारियों को दिए है। बैठक में मुख्यमंत्री के सचिव अंकित आनंद भी मौजूद थे। खाद्य विभाग के अधिकारियों ने स्मार्ट पीडीएस के बारे में जानकारी दी कि योजना के अंतर्गत राशनकार्ड प्रबंधन, राशन सामग्री का भण्डारण एवं वितरण सुविधा की जानकारी ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध रहेगी। 

अधिकारियों ने बताया कि योजना में केन्द्रांश एवं राज्यांश राशि की अनुपात 60: 40 होगा तथा वर्ष 2026 के उपरांत सम्पूर्ण व्यय भार राज्य शासन द्वारा वहन किया जाएगा। योजना का क्रियान्वयन चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 से किया जा रहा है। योजना के तहत राज्य में संचालित खाद्यान्न पर आधारित अन्य कल्याणकारी योजनाओं हेतु ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में आवश्यक प्रावधान किया जाएगा। बैठक में खाद्य विभाग के सचिव टोपेश्वर वर्मा, प्रबंध संचालक मार्कफेड मनोज सोनी सहित खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अन्य अधिकारी मौजूद थे।

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में नाबार्ड की हाई पावर कमेटी की बैठक सम्पन्न

रायपुर। मुख्य सचिव अमिताभ जैन की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में नाबार्ड के अंतर्गत ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास निधि (आरआईडीएफ) से संबंधित प्रतिपूर्ति और ऋण प्रस्तावों की प्रगति की समीक्षा हेतु गठित हाई पावर कमेटी की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में वित्तीय वर्ष 2022-23 के स्वीकृत ऋण एवं प्रतिपूर्ति दावों की और वित्तीय वर्ष 2023-24 के ऋण प्रस्तावों एवं प्रतिपूर्ति हेतु विभिन्न लक्ष्यों के निर्धारण पर चर्चा की गई।

बैठक में मुख्य सचिव जैन ने राज्य शासन के कृषि, सिंचाई, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, लोक निर्माण, खाद्य सहित अन्य विभागों के अंतर्गत नाबार्ड द्वारा स्वीकृत ऋण परियोजनाओं के प्रकरणों की विस्तार से समीक्षा की। बैठक में नाबार्ड के अंतर्गत आधारभूत सुविधा विकास निधि के अंतर्गत विचाराधीन ऋण प्रस्तावों पर शीघ्र कार्यवाही करने के निर्देश नाबार्ड के अधिकारियों को दिए गए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बैठक में वित्त विभाग के सचिव अंकित आनंद, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सचिव डॉ. एस.भारतीदासन, लोक निर्माण विभाग के सचिव भुवनेश यादव सहित नाबार्ड के प्रमुख अधिकारी एवं अन्य विभागों के अधिकारी शामिल हुए।

 

यूरोपियन संघ राज्य साझेदारी कार्यक्रम संचालन समिति की बैठक सम्पन्न

रायपुर। मुख्य सचिव अमिताभ जैन की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में यूरोपियन संघ राज्य साझेदारी कार्यक्रम संचालन समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में इ.सी.एस.पी.पी अंतर्गत संचालित खातों में उपलब्ध राशि के  बेहतर उपयोग के संबंध में विचार विमर्श किया गया। बैठक में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग की अपर मुख्य सचिव श्रीमती रेणु जी पिल्ले भी मौजूद थी।

बैठक में अधिकारियों ने जानकारी दी कि यूरोपियन संघ राज्य साझेदारी कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित खातों में करीब 12 करोड़ 35 लाख 31 हजार रूपये से अधिक की राशि उपलब्ध है। बैठक में उपलब्ध राशि से प्रदेश में जन स्वास्थ्य कार्यक्रम एवं संस्थाओं कें सुदृढ़ीकरण और पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविघालय रायपुर के माईकोबायलॉजी विभाग में जीनोम सिक्वेसिंग प्रयोगशाला पर राशि व्यय करने के संबंध में चर्चा हुई। इसी तरह से मानसिक रोग ग्रसित मरीजो के लिए समर्पित एम्बूलेंस सेवा जो उच्च स्तरीय संस्था में रेफरल मरीजो के इलाज के लिए उपयोग होगी।

राज्य मानसिक चिकित्सालय सेंदरी बिलासपुर में बांड्रीवाल बनाने सहित शिक्षा एवं मायनर फारेस्ट और अन्य सुविधाओं पर व्यय करने के संबंध में विचार विमर्श किया गया। अधिकारियों को इस संबंध में शीघ्र प्रस्ताव प्रस्तुत करने कहा गया है। बैठक में शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव डॉ. आलोक शुक्ला. सामान्य प्रशासन के सचिव डी.डी सिंह, लोक स्वास्थ्य एवं  परिवार कल्याण विभाग के सचिव प्रसन्ना. आर , विशेष सचिव वित्त श्रीमती शीतल शाश्वत वर्मा, संचालक स्वास्थ्य श्री भीम सिंह सहित वन विभाग, यूनीसेप, अनुजाति एवं जनजाति, पंचायत एवं ग्रामीण विकास और राज्य योजना मंडल के अधिकारी शामिल हुये।

प्रशासन अकादमी द्वारा वर्ष 2022-23 में 2975 प्रशिक्षणार्थियों को दिया गया प्रशिक्षण

रायपुर। मुख्य सचिव अमिताभ जैन की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी निमोरा के संचालक मंडल की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में वर्ष 2022-23 में अकादमी द्वारा आयोजित किए गए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों की समीक्षा की गई। इसी तरह वर्ष 2023-24 में आयोजित होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों की जानकारी दी गई। मुख्य सचिव ने कहा है कि प्रशिक्षण के दौरान राज्य शासन के सभी स्तर के अधिकारियों-कर्मचारियों को शासकीय कार्य के दौरान विभिन्न व्यवहारिक गतिविधियों को प्रशिक्षण में शामिल किया जाए।

                  

मुख्य सचिव ने कहा कि अधिकारियों-कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने वाले मास्टर ट्रेनर्स का चयन पहले से ही कर लिया जाए। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण को और अधिक रोचक बनाने के लिए छत्तीसगढ़ी जनऊला, क्विज, निबंध लेखन, स्लोगन, पोस्टर मेकिंग, वाद-विवाद, भाषण जैसी विधाओं के आयोजन किया जाए। अधिकारियों ने जानकारी दी कि प्रशासन अकादमी द्वारा विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के दौरान प्रशिक्षणार्थी अधिकारी-कर्मचारियों के लिए ’जनऊला’ का आयोजन किया जा रहा है जो काफी लोकप्रिय हो रहा है। प्रशिक्षणार्थियों से छत्तीसगढ़ी की संस्कृति, ज्ञान और प्रशासनिक सहित अन्य व्यवहारिक ज्ञान के संबंध जनऊला के तहत रोचक ढंग से पहेलियां पूछी जाती है। इसमें प्रशिक्षणार्थी खासी रूचि ले रहे है।

संचालक मंडल की बैठक में छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी की महानिदेशक श्रीमती रेणु जी पिल्ले ने बताया कि वर्ष 2022-23 में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान ऑनलाइन एवं ऑफलाइन प्रशिक्षण के कार्यक्रम आयोजित किए गए। जिसमें करीब 2975 प्रशिक्षणार्थियों को आवश्यक प्रशिक्षण दिया गया। इसी तरह से जे.एफ.सी./एफ.सी. कार्यक्रम के तहत ऑफलाइन एवं ऑनलाइन बैचों में 230 से अधिक प्रशिक्षणार्थियों ने भाग लिया। परिचयात्मक कार्यक्रम के तहत 979 प्रशिक्षणार्थियों ने विभिन्न बैचों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया। रिफ्रेसर कार्यक्रम के तहत 604 प्रशिक्षणार्थियों ने भाग लिया।

 उन्होंने बताया कि वर्ष 2022-23 में अल्प अवधि प्रशिक्षण कार्यक्रम (2 से 5 दिवस) के कार्यक्रम के तहत राज्य शासन के विभिन्न विभागों के अधिकारियों-कर्मचारियों को सूचना के अधिकार, पब्लिक प्रोक्योरमेंट, आहरण एवं संवितरण अधिकारी के दायित्व एवं कर्त्तव्य ऑडिट बजट, भण्डार  क्रय नियम एवं अपलेखन, सेवा भर्ती नियम, पदोन्नति और कार्यालय प्रबंधन सहित विभिन्न विभागों के अंतर्गत उपयोगी विभागीय गतिविधियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। अधिकारियों ने बताया कि प्रशासनिक अकादमी द्वारा वर्ष 2022-23 में प्रशिक्षणार्थियों को विभिन्न संस्थानों का विजिट कराया गया। प्रशिक्षणार्थियों के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं विभिन्न विधाओं की प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया गया। संचालक मंडल की बैठक में सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव डी.डी.सिंह, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव एन.एन.एक्का, प्रशिक्षण अकादमी के संचालक टी.सी.महावर, संचालक मंडल के अन्य अधिकारी शामिल हुए।

 

छत्तीसगढ़ रोड एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कार्पाेरेशन लिमिटेड के संचालक मण्डल की बैठक सम्पन्न

रायपुर। मुख्य सचिव अमिताभ जैन की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में छत्तीसगढ़ रोड एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कार्पाेरेशन लिमिटेड के संचालक मण्डल की 32वीं बैठक आयोजित की गई। बैठक में कार्पोरेशन के अंतर्गत स्वीकृति सड़कों की प्रशासकीय स्वीकृति और निविदा की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की गई। बैठक में चर्चा के उपरांत विभिन्न प्रस्ताव अनुमोदित किए गए। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि कार्पाेरेशन द्वारा 519 सड़कों के कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है। 

इन सड़कों की लम्बाई करीब 3126 किलोमीटर से अधिक है। मुख्य सचिव ने निर्माण कार्याें में गुणवत्ता का विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। साथ ही निर्धारित समय-सीमा के भीतर कार्य पूर्ण करने को कहा। वीडियो कॉन्फ्रंेसिंग के जरिए आयोजित इस बैठक में सचिव लोक निर्माण विभाग सिद्धार्थ कोमल परदेशी, वित्त विभाग के सचिव अंकित आनंद, राजस्व विभाग के सचिव एन.एन.एक्का, विशेष सचिव नगरीय प्रशासन डॉ. अयाज तम्बोली, छत्तीसगढ़ रोड एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कार्पाेरेशन लिमिटेड के प्रबंध संचालक सारांश मित्तर सहित संचालक मण्डल के अन्य सदस्य शामिल हुए।