रायपुर। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने राज्य शासन के विभिन्न विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता वाली योजनाओं का क्रियान्वयन तत्परता से किया जाए। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए हैं कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की फ्लैगशिप योजनाओं के अपडेट्स नियमित रूप से प्रत्येक माह सीएम सचिवालय के सीएम डेसबोर्ड पर अपलोड किए जाएं। मुख्य सचिव जैन ने आज यहां मंत्रालय महानदी भवन से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए विभिन्न विभागों के अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में राम-वन-गमन-पथ निर्माण, राजस्व प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण, नजूल भूमि का सीमांकन तथा आबंटन, औद्योगिक इकाई से जल कर की वसूली, ई.डब्ल्यू.एस. के लिए आरक्षित भूखण्डों के उपयोग और अवैध निर्माण नियमितीकरण अधिनियम के प्रकरणों के निराकरण सहित अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं की समीक्षा की।
मुख्य सचिव ने राम वन गमन पथ निर्माण
के कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि टूरिज्म बोर्ड के अधिकारी राम-वन-गमन-पथ
मार्ग के कार्यों की मौके पर पहुंचकर निगरानी करें। साथ ही राम वन गमन पथ पर साइन
बोर्ड लगाने, रोड मेप और राम वन गमन पथ निर्माण का
प्रस्तुतिकरण तैयार करने के निर्देश टूरिज्म विभाग के अधिकारियों को दिए। बैठक में
जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि निजी औद्योगिक इकाईयों सहित
अन्य उद्योगों से जल कर वसूली में तेजी लाएं। राजस्व विभाग के अधिकारियों को
अविवादित नामांतरण, सीमांकन और अतिक्रमित नजूल भूमि के सीमांकन और
आबंटन के लिए विशेष अभियान चलाकर प्रकरणों को निपटाने, संभागायुक्तों
को अपने क्षेत्र की तहसीलवार समीक्षा करने के निर्देश मुख्य सचिव ने दिए हैं।
इसी तरह अवैध निर्माण नियमितिकरण के आवेदनों का निराकरण शीघ्रता से करने, नगरीय निकायों में विशेष अभियान चलाकर लोगों को जानकारी देने और इस कार्य में नगरीय निकायों के पार्षद एवं पदाधिकारियों से भी आवश्यक सहयोग लेने के निर्देश दिए गए। इस संबंध में मुख्य सचिव ने नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग एवं नगर एवं ग्राम निवेश के अधिकारियों को त्वरित कार्यवाही करने कहा है। बैठक में ई.डब्ल्यू.एस. हेतु आरक्षित भूखण्डों के उपयोग की भी विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में कृषि विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह, राजस्व विभाग के सचिव एन.एन.एक्का, लोक निर्माण विभाग के सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी, संचालक नगरीय प्रशासन अयाज तम्बोली, संचालक नगर एवं ग्राम निवेश जयप्रकाश मौर्य सहित पर्यटन, जल संसाधन, वन, गृह, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग और अन्य विभागों के अधिकारी शामिल हुए।
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