GPF Slip : सामान्य भविष्य निधि लेखा पर्ची 2023-24 वेबसाइट पर उपलब्ध

रायपुर। प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) रायपुर द्वारा राज्य के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों व अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के सामान्य भविष्य निधि के वित्तीय वर्ष 2023-24 का वार्षिक लेखा विवरण (GPF Annual Account Slips) का विवरण विभागीय वेबसाइट https://cag.gov.in/ae/chhattisgarh/en 

एवं राज्य शासन के वेबसाइट ई-कोष www.treasury.cg.nic.in में प्रकाशित किया गया है। सभी अधिकारी-कर्मचारी उक्त जानकारी वेबसाइट से, शासन से प्राप्त आई. डी. एवं पासवर्ड के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं।

संभाग स्तरीय प्रशिक्षकों द्वारा अधिकारियों को बतायी गई मतगणना की बारीकियां

दुर्ग। विधानसभा निर्वाचन 2023 के अंतर्गत मतगणना कार्य 03 दिसम्बर 2023 को किया जाएगा। दुर्ग, बेमेतरा एवं बालोद जिले के लिए नियुक्त अधिकारियों को आज बीआईटी सभागार दुर्ग में प्रशिक्षण दिया गया। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विहित नियमों का पालन करते हुए मतगणना कार्य संपन्न कराने के लिए सभी आवश्यक बिन्दुओं की विस्तार से जानकारी दी गई।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी पुष्पेन्द्र कुमार मीणा के निर्देशानुसार उप जिला निर्वाचन अधिकारी बजरंग दुबे की मौजूदगी में राज्य निर्वाचन कार्यालय से आए निर्वाचन प्रशिक्षक पुल्लक भट्टाचार्य, श्रीमती गीता देवांगन ने मतगणना के दौरान किए जाने वाले दायित्वों की विस्तार से जानकारी देते हुए प्रशिक्षण दिया। मतगणना के संबंध में प्रमुख वैधानिक प्रावधानों, नियमों तथा मतगणना के दौरान कौन-कौन सी जरूरी सावधानी बरती जानी है एवं इस दौरान कौन-सी प्रारूप में आवश्यक प्रतिपूर्ति की जानी, इसकी जानकारी से अधिकारियों को अवगत कराया गया।

विधानसभावार 14 टेबल में मताें की गणना की जाएगी। प्रत्येक टेबल में एक सुपरवाईजर जो राजपत्रिक अधिकारी रेंक का होगा तथा एक गणना सहायक होंगे। प्रत्येक टेबल में माइक्रो आब्जर्वर नियुक्त किए जाएंगे। मतगणना अभिकर्ता की नियुक्ति तीन बार रेण्डोमाईजेशन कर किया जाएगा। पहली रेण्डोमाईजेशन जिला निर्वाचन अधिकारी की उपस्थिति में तथा दूसरा व तीसरा रेण्डोमाईजेशन आब्जर्वर की मौजूदगी में किया जाएगा। मतगणना स्थल पर प्रवेश हेतु निर्धारित लोगाें को प्रवेश पास जारी किया जाएगा। मतगणना स्थल में मोबाईल लेकर प्रवेश वर्जित रहेगा। प्रशिक्षण में दुर्ग अपर कलेक्टर अरविंद एक्का, गोकुल रावटे, नगर निगम आयुक्त व अपर कलेक्टर रोहित व्यास, उप जिला निर्वाचन अधिकारी बजरंग दुबे सहित तीनों जिले के आर.ओ. और ए.आर.ओ. उपस्थित थे।

प्रशिक्षण में बताया गया कि मतगणना स्थल पर मोबाईल ले जाना पूर्णतः वर्जित रहेगा। मतगणना स्थल पर रिटर्निंग आफिसर एवं सहायक रिटर्निंग आफिसरों को भी मोबाईल रखने की अनुमति नहीं होगी। इस दौरान केवल प्रेक्षक ही मोबाईल रख सकेंगे। मीडियाकर्मियों को मतगणना स्थल में बनाए गए मीडिया सेंटर तक ही मोबाईल ले जाने की अनुमति दी जाएगी। वीडियोग्राफी रेण्डमाईजेशन प्रक्रिया, स्ट्रांग रूम के खोले जाने, स्ट्रांग रूम से मतगणना स्थल तक ई.व्ही.एम. का परिवहन, मतगणना हॉल की व्यवस्थाओं, मतगणना प्रक्रिया, प्रेक्षकों द्वारा 02 ई.व्ही.एम. में गणना की, सुरक्षा व्यवस्थाओं की, अभ्यर्थी या अभ्यर्थी के अभिकर्ताओं की उपस्थिति की, परिणाम घोषणा प्रक्रिया की जाएगी। समस्त प्रक्रियाओं की वीडियोग्राफी की सी.डी. बनाकर रखना होगा। प्रशिक्षण में आज मतगणना कार्य को सफलतापूर्वक संपादित करने हेतु अधिकारियों को अनुशासन व शिष्टाचार के साथ मतगणना की बारीकियों के संबंध में गहन प्रशिक्षण दिया गया।

इस दौरान मतगणना के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों की जानकारी देते हुए उनका शत्-प्रतिशत् पालन सुनिश्चित करने को कहा गया। प्रशिक्षकों के द्वारा ई.व्ही.एम. की सील तोड़ने की विधि के अलावा संपूर्ण मतगणना प्रक्रिया की जानकारी दी गई। इसके साथ ही आवश्यकता पड़ने पर पुर्नगणना, लाट आदि की प्रक्रियाओं एवं निर्देशों के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। प्रशिक्षण में बताया कि दो उम्मीदवारों को बराबर मत प्राप्त होने की स्थिति में लाट निकाला जाएगा। लाट निकालने से पहले निर्वाचन आयोग से अनुमति लेना आवश्यक है। प्रशिक्षण में मतगणना स्थल पर प्रवेश हेतु मतगणना कार्य में लगे अधिकारी-कर्मचारियों के अलावा उम्मीदवारों एवं उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं तथा मीडियाकर्मियों को पहचान पत्र जारी किए जाने के संबंध में प्राप्त दिशा-निर्देशों की भी जानकारी दी गई। प्रशिक्षण में मतगणना के दौरान भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त किए गए प्रेेक्षकों की भूमिका के संबंध में भी जानकारी दी गई।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी पुष्पेन्द्र कुमार मीणा ने मतगणना कार्य को प्रारंभ करने के पूर्व मौके पर उपस्थित उम्मीदवारों एवं उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं को निर्वाचन आयोग से प्राप्त दिशा-निर्देशों की जानकारी अनिवार्य रूप से देने को कहा। प्रशिक्षण के दौरान मतगणना केन्द्रों पर आधारभूत संरचना, मतगणना केन्द्रों में सुरक्षा व्यवस्था, मीडिया सेंटर में आवश्यक सुविधाएं, सुरक्षा व्यवस्था, गणना हेतु मतगणना सामग्री, डाक मतपत्रों की गणना, ई.व्ही.एम. में दर्ज मतों की गणना, वीवीपीएटी स्लीप गणना, मतगणना की समाप्ति के पश्चात ईवीएम तथा निर्वाचन सामग्रियों को मुहरबंद करने और परिणाम की घोषणा के संबंध में भी विस्तारपूर्वक जानकारियां दी गई।

राज्य सूचना आयोग में ली गई राष्ट्रीय एकता की शपथ

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग में आज 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस पर राष्ट्रीय एकता, अखंडता और सुरक्षा की शपथ ली गई। राज्य सूचना आयुक्त मनोज त्रिवेदी ने आयोग कार्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों को राष्ट्रीय एकता दिवस की शपथ दिलाई।

इस अवसर पर राज्य सूचना आयुक्त धनवेंद्र जायसवाल और राज्य सूचना आयोग के सचिव जी. आर. चुरेन्द्र सहित आयोग के समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे। उल्लेखनीय है कि प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर को देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है।

छत्तीसगढ़ जनसंपर्क अधिकारी संघ के प्रतिनिधियों ने सीएम भूपेश बघेल से मिलकर आभार व्यक्त किया

रायपुर। छत्तीसगढ़ जनसंपर्क अधिकारी संघ के प्रतिनिधिमंडल ने आज शाम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से उनके निवास कार्यालय में सौजन्य मुलाकात कर जनसंपर्क विभाग के सेटअप रिविजन सहित विभाग की अन्य माँगों को पूरा करने के लिए उनके प्रति आभार व्यक्त किया। संघ के अध्यक्ष संयुक्त संचालक बालमुकुंद तंबोली ने मुख्यमंत्री से कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य बनने के उपरांत लगभग 22 वर्षों के बाद आपकी पहल से जनसंपर्क विभाग का सेटअप रिविजन हुआ है, जिससे विभाग में 3 अपर संचालक, 3 संयुक्त संचालक, 10 उपसंचालक सहित अन्य पदों में वृद्धि हुई।

इससे बहुत लंबे समय से पदोन्नति से वंचित अधिकारियों की पदोन्नति हो पाई है। उन्होंने कहा कि सेटअप रिविजन होने से विभागीय दायित्वों का निर्वहन बेहतर कार्य क्षमता और कार्यकुशलता के साथ हो पाएगा। इसके लिए संघ आपके प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता है। उन्होंने कहा कि विभाग की जरूरतों को देखते हुए संचार उपकरणों की मांग की गई थी, जो लगभग पूर्ण होने की स्थिति में है। साथ ही जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों को भी राज्यस्तरीय अधिमान्यता प्राप्त हुई। संघ के प्रतिनिधियों ने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होने के लिए भी मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पुरानी पेंशन की सुविधा आरंभ कर दिये जाने से जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों में भी काफी खुशी है। साथ ही 70-80-90 प्रतिशत स्टाइपेंड की व्यवस्था समाप्त करने के मुख्यमंत्री के निर्णय से विभाग में नवनियुक्त 16 अधिकारी लाभान्वित हुए हैं। संघ के प्रतिनिधियों ने कहा कि डीए और एचआरए में वृद्धि के निर्णय से भी विभाग के सभी अधिकारी कर्मचारी लाभान्वित हुए हैं।

संघ के अध्यक्ष तंबोली ने कहा कि विभाग में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के विभिन्न पदों पर भर्ती होने से विभाग और भी सुदृढ़ होने के साथ ही विभागीय अधिकारी अधिक बेहतर एवं प्रभावी तरीके से अपने दायित्वों का निर्वहन कर सकेंगे। मुख्यमंत्री बघेल ने विभागीय भर्ती की प्रक्रिया में तेजी लाते हुए इस दिशा में शीघ्र ही प्रभावी कार्यवाही करने की बात कही।

मुख्यमंत्री बघेल ने जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को पूरी कर्तव्य निष्ठा से कार्य करते हुए शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए भी प्रेरित किया। इस मौके पर संघ के संरक्षक अपर संचालक जेएल दरियो, संजीव तिवारी के साथ संघ के सदस्य संयुक्त संचालक श्रीमती हर्षा पौराणिक, पंकज गुप्ता, पवन गुप्ता, उप संचालक प्रेमलाल पटेल, सौरभ शर्मा, नितिन शर्मा, सहायक संचालक श्रीमती दानेश्वरी संभाकर, सचिन शर्मा, सहायक सूचना अधिकारी भवानी सिंह ठाकुर सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

छत्तीसगढ़ : अधिकारियों-कर्मचारियों की सामान्य भविष्य निधि लेखा पर्ची 2022-23 वेबसाइट पर उपलब्ध

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त अधिकारियों, कर्मचारियों और अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के सामान्य भविष्य निधि के वित्तीय वर्ष 2022-23 का वार्षिक लेखा विवरण (GPF Annual Account Slips) कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), छत्तीसगढ़, 

                                 

रायपुर की विभागीय वेबसाइट (https://cag.gov.in/ae/chhattisgarh/en) एवं राज्य शासन के वेबसाइट ई-कोष (www.treasury.cg.nic.in) में अपलोड किया गया हैं। राज्य शासन के सभी अधिकारी-कर्मचारी अपना सामान्य भविष्य निधि के वित्तीय वर्ष 2022-23 का वार्षिक लेखा विवरण उक्त वेबसाइट से आई.डी. एवं पासवर्ड के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं।

ऑटो में निर्धारित संख्या से अधिक सवारी बैठाने पर होगी सख्त कार्रवाई

रायपुर। कलेक्टर डॉ सर्वेश्वर भुरे ने शहर की टैफिक व्यवस्था को बेहतर करने के लिए आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में अधिकारियों के साथ बैठक कर गहन विचार -विमर्श किया। कलेक्टर ने शहर में चल रहे सवारी ऑटो में ओवर लोडिंग पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। शहर में ऑटो और छोटे सार्वजनिक परिवहन के वाहनों में क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर चालानी कार्रवाई करने के साथ-साथ चालक के ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड करने के निर्देश भी कलेक्टर ने बैठक में दिए।

उन्होंने व्यक्तिगत् परिवहन के लिए उपयोग की जाने वाली स्कूटर-मोटरसाइकिलों और मोपेड जैसे दो-पहिया वाहनों को मॉडिफाइड कर मालवाहक के रूप में उपयोग को भी रोकने के निर्देश अधिकारियों को दिए। कलेक्टर ने ऐसे मॉडिफाइड वाहनों को जप्त करने और उनके मालिकों तथा चालकों के विरूद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने दुकान के बाहर पाटा लगाकर समान लगाने, ठेला खोमचा लगाकर यातायात बाधित करने वालों को हटाने के निर्देश दिए। बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक  प्रशांत अग्रवाल, सभी अपर कलेक्टर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, एस.डी.एम सहित यातायात प्रभारी और  राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्राधिकरण के प्रतिनिधि, लोक निर्माण विभाग के अधिकारी भी शामिल हुए।

 बैठक में कलेक्टर ने फाफाडीह चौक, अवंती बाई चौक पर स्थित बिजली के ट्रांसफारमरों को हटाने का काम तेजी से करने के निर्देश दिए। उन्होंने पचपेड़ी नाका, भाठागांव और संतोषी नगर ब्रिजो की सर्विस रोडों पर विद्युत खंबों को हटाकर अंडग्राउण्ड केबलिंग के काम की भी अद्यतन जानकारी अधिकारियों से ली। विद्युत विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इस काम के लिए निविदा बुलाई गई है। निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए जल्द ही इसके लिए कार्य एजेंसी तय कर दी जाएगी। बैठक में कलेक्टर ने एक्सप्रेस वे फुण्डहर चौक से वी.आई.पी रोड के बीच भारी वाहनों की आवाजाही बढ़ने से दुर्घटनाओं की आशंका जताई।

कलेक्टर ने कहा कि इस सड़क पर भारी वाहन चलने से सड़क भी जल्द ही खराब होगी। एक्सप्रेस वे फुण्डहर चौक से वी.आई.पी रोड के बीच भारी वाहनों को रोकने के लिए सड़क पर हाईगेज बेरियर लगाने पर बैठक में सहमति हुई। इसके साथ ही अवंती बाई चौक से क्रिस्टल आरकेड तक डिवाइडर बनाने की भी सहमति बैठक में हुई। कलेक्टर ने शहर में 9 और राष्ट्रीय राजमार्ग पर 15 नए चिन्हाकिंत किए गए ब्लैक स्पॉट को सुधारने के लिए रोड सेफ्टी इंजीनियरों के साथ संयुक्त निरीक्षण कर सुधरात्मक उपाय सुझाने के निर्देश अधिकारियों को दिए।

बैठक में जाम की स्थिति वाले स्थानों, अतिक्रमण वाले स्थानों, ऑटो स्टॉपेज की आवश्यकता वाले स्थानों, बिजली खंभा-ट्रांसफार्मर हटाने वाले पॉइंट, शहर में सिग्नल की आवश्यकता वाले चौक-चौराहों, ऑटोमेटिक सिग्नल लगाए जाने वाले स्थानों, शहर में लेफ्ट टर्न फ्री की सुविधा बनाए जाने वाले तिराहा एवं चौराहों, रोड एज मार्किंग की आवश्यकता, मार्ग विभाजक निर्माण की आवश्यकता के संबंध में भी विस्तार से चर्चा की गई। कलेक्टर ने यातायात व्यवस्था को दुरूस्त करने पुलिस विभाग, नगर निगम एवं अन्य विभागों को समन्वय बनाकर काम करने कहा।

सर्वोच्च प्राथमिकता वाली योजनाओं का क्रियान्वयन तत्परता से किया जाए: मुख्य सचिव

रायपुर। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने राज्य शासन के विभिन्न विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता वाली योजनाओं का क्रियान्वयन तत्परता से किया जाए। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए हैं कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की फ्लैगशिप योजनाओं के अपडेट्स नियमित रूप से प्रत्येक माह सीएम सचिवालय के सीएम डेसबोर्ड पर अपलोड किए जाएं। मुख्य सचिव जैन ने आज यहां मंत्रालय महानदी भवन से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए विभिन्न विभागों के अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में राम-वन-गमन-पथ निर्माण, राजस्व प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण, नजूल भूमि का सीमांकन तथा आबंटन, औद्योगिक इकाई से जल कर की वसूली, ई.डब्ल्यू.एस. के लिए आरक्षित भूखण्डों के उपयोग और अवैध निर्माण नियमितीकरण अधिनियम के प्रकरणों के निराकरण सहित अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं की समीक्षा की।

मुख्य सचिव ने राम वन गमन पथ निर्माण के कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि टूरिज्म बोर्ड के अधिकारी राम-वन-गमन-पथ मार्ग के कार्यों की मौके पर पहुंचकर निगरानी करें। साथ ही राम वन गमन पथ पर साइन बोर्ड लगाने, रोड मेप और राम वन गमन पथ निर्माण का प्रस्तुतिकरण तैयार करने के निर्देश टूरिज्म विभाग के अधिकारियों को दिए। बैठक में जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि निजी औद्योगिक इकाईयों सहित अन्य उद्योगों से जल कर वसूली में तेजी लाएं। राजस्व विभाग के अधिकारियों को अविवादित नामांतरण, सीमांकन और अतिक्रमित नजूल भूमि के सीमांकन और आबंटन के लिए विशेष अभियान चलाकर प्रकरणों को निपटाने, संभागायुक्तों को अपने क्षेत्र की तहसीलवार समीक्षा करने के निर्देश मुख्य सचिव ने दिए हैं।

इसी तरह अवैध निर्माण नियमितिकरण के आवेदनों का निराकरण शीघ्रता से करने, नगरीय निकायों में विशेष अभियान चलाकर लोगों को जानकारी देने और इस कार्य में नगरीय निकायों के पार्षद एवं पदाधिकारियों से भी आवश्यक सहयोग लेने के निर्देश दिए गए। इस संबंध में मुख्य सचिव ने नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग एवं नगर एवं ग्राम निवेश के अधिकारियों को त्वरित कार्यवाही करने कहा है। बैठक में ई.डब्ल्यू.एस. हेतु आरक्षित भूखण्डों के उपयोग की भी विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में कृषि विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह, राजस्व विभाग के सचिव एन.एन.एक्का, लोक निर्माण विभाग के सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी, संचालक नगरीय प्रशासन अयाज तम्बोली, संचालक नगर एवं ग्राम निवेश जयप्रकाश मौर्य सहित पर्यटन, जल संसाधन, वन, गृह, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग और अन्य विभागों के अधिकारी शामिल हुए।

भारतीय वन सेवा के दो अधिकारियों को सौंपे गए अतिरिक्त प्रभार

रायपुर. राज्य शासन द्वारा भारतीय वन सेवा के दो अधिकारियों को उनके वर्तमान कार्यों के साथ-साथ अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

इस आशय का आदेश आज मंत्रालय महानदी भवन स्थित वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग से जारी कर दिया गया है, 

जो इस प्रकार है-

अवस्थी को नई जिम्मेदारी, इंटेलीजेंस आईजी छाबड़ा हटाए गए

रायपुर। छत्तीसगढ़ में भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के कार्यभार में बड़ा परिवर्तन किया गया है। पूर्व डीजीपी डीएम अवस्थी को एकबार फिर अहम जिम्मेदारी दी गई है। 

वहीं, पुलिस महानिरीक्षक (गुप्तवार्ता) डॉ आनंद छाबड़ा को दुर्ग आईजी बनाकर राजधानी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। सात अधिकारियों के प्रभार में परिवर्तन किया गया है।

देखिए गृह मंत्रालय से जारी सूची:-

अवस्थी को नई जिम्मेदारी, इंटेलीजेंस आईजी छाबड़ा हटाए गए

रायपुर। छत्तीसगढ़ में भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के कार्यभार में बड़ा परिवर्तन किया गया है। पूर्व डीजीपी डीएम अवस्थी को एकबार फिर अहम जिम्मेदारी दी गई है। 

वहीं, पुलिस महानिरीक्षक (गुप्तवार्ता) डॉ आनंद छाबड़ा को दुर्ग आईजी बनाकर राजधानी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। सात अधिकारियों के प्रभार में परिवर्तन किया गया है।

देखिए गृह मंत्रालय से जारी सूची:-

41वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के छत्तीसगढ़ पवेलियन पहुंचे पर्यटन मंत्री ताम्रध्वज साहू

रायपुर। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में लगाए गए छत्तीसगढ़ पवेलियन वर्तमान में देश व विदेश के लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना है। छत्तीसगढ़ पवेलियन में ‘गढ़बो नवा छत्तीसगढ़’ की झलक देखने को मिल रही है। छत्तीसगढ़ पवेलियन में छत्तीसगढ़ पर्यटन विभाग ने भी अपना स्टाल लगाया है।

छत्तीसगढ़ पैवेलियन में आज छत्तीसगढ़ के लोक निर्माण, गृह, पर्यटन एवं धर्मस्व मंत्री ताम्रध्वज साहू ने विभागीय अधिकारियों के साथ छत्तीसगढ़ टूरिज्म के स्टॉल का जायजा लिया और प्रदर्शित परियोजनाओं का अवलोकन करते हुए उनकी जानकारी ली। 

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में छत्तीसगढ़ पवेलियन में सुदृढ़ ग्रामीण अर्थव्यवस्था व आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते छत्तीसगढ़ को दिखाने का प्रयास किया गया है। यहाँ प्रदर्शनी बोर्ड के माध्यम से आगंतुकों को छत्तीसगढ़ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने वाली योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। इस मंच से छतीसगढ़ की संस्कृति एवं सभ्यता के साथ यहाँ के पर्यटन को वैश्विक पहचान मिल रही है । छत्तीसगढ़ पवेलियन में यहां की कला, संस्कृति, सभ्यता और परंपरा की परिभाषा को हर तरीके से परिभाषित किया जा रहा है।

सी मार्ट- ग्रामीणों का अपना शॉपिंग मॉल

छत्तीसगढ़ पवेलियन में सी-मार्ट का स्टॉल लगा हुआ है। सी मार्ट ग्रामीण अर्थव्यवस्था के तेजी से विकास के लिए गांवों में तैयार उत्पादों को शहरों से जोड़ने की पहल की गयी है। यहाँ महिला स्व सहायता समूहों, शिल्पियों, बुनकरों व अन्य पारंपरिक एवं कुटीर उद्योगों द्वारा निर्मित उत्पादों का विक्रय किया जाता है। पवेलियन में भी इस स्टाल पर विभिन्न उत्पादों की खरीदी की जा सकती है।

स्टालों में दिख रही छत्तीसगढ़ की कला और संस्कृति

पवेलियन में छत्तीसगढ़ की कला और संस्कृति से जुड़े हुए उत्पादों को बखूबी डिस्प्ले किया गया है। छत्तीसगढ़ की जनजाति समुदाय द्वारा हाथ से बनाई गयी शिल्प वस्तु, कलाकृति, चित्रकारी, परिधानों की प्रदर्शनी लगाई गयी है। यहाँ बुनकर राज्य की खास पहचान कोसा सिल्क की साड़ियाँ लेकर पहुंचे हैं। इसके अलावा विश्व प्रसिद्ध शिल्पकारी बेलमेटल, ढोकरा और गोदना आर्ट को प्रस्तुत किया जा रहा है।

भारतीय वन सेवा के 31 अधिकारियों की नवीन पदस्थापना

रायपुर। राज्य शासन द्वारा भारतीय वन सेवा के 31 अधिकारियों को उनके नवीन पदस्थापना पद पर पदस्थ किए गए है। 

इस आशय का आदेश आज 31 अक्टूबर को मंत्रालय (महानदी भवन) स्थित वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग से जारी कर दिया गया है, 

जिसकी सूची इस प्रकार है -

 

राष्ट्रीय एकता दिवस : अधिकारियों, कर्मचारियों ने ली देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा की शपथ

महासमुंद। देश की एकता एवं अखंडता के सूत्रधार, भारत के प्रथम गृह मंत्री, लौह पुरूष सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस पर आज राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप मे मनाया गया। कलेक्टोरेट कार्यालय, पुलिस अधीक्षक कार्यालय, जिला पंचायत, जिला कार्यालयों सहित ज़िले के सभी अनुविभाग, तहसील, विकासखण्ड कार्यालयों पुलिस थाना, के साथ-साथ शैक्षणिक संस्थाओं में अधिकारी और कर्मचारियो ने देश की एकता, अखंडता एवं सुरक्षा को बनाए रखने में योगदान देने की शपथ ली।

संयुक्त जिला कार्यालय में अपर कलेक्टर दुर्गेश वर्मा ने मैं पूरी निष्ठा से शपथ लेता हूं कि मैं देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए खुद को समर्पित करता हूं और इस एकता की भावना को अपने साथी देश के लोगों के बीच फैलाने का भी प्रयास करता हूं.”। “मैं यह शपथ अपने देश की एकता की भावना से लेता हूं जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के कारण संभव हुआ है, मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने के लिए अपना योगदान देने का भी संकल्प लेता हूँ.” की शपथ अधिकारी-कर्मचारियों को दिलाई।

गिरदावरी के कार्य में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पाये जाने पर संबंधित अधिकारी पर होगी सख्त कार्यवाही : कलेक्टर

बलरामपुर। कलेक्टर विजय दयाराम के. ने राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली, बैठक में कलेक्टर ने गिरदावरी कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिये, कलेक्टर ने कहा कि गिरदावरी के कार्य में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पाये जाने पर संबंधित अधिकारी पर सख्त कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने बैठक में राजस्व न्यायालयों में दर्ज विवादित-अविवादित नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन के प्रकरणों का निराकरण निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूर्ण करने को कहा। 

कलेक्टर ने आर.बी.सी. 6-4 के प्रकरणों में शीघ्र मुआवजा राशि प्रदान करने के निर्देश दिये तथा उन्होंने राजस्व न्यायालयों में दर्ज प्रकरणों की समीक्षा करते हुए समस्त राजस्व अधिकारियों को प्राथमिकता से लंबित प्रकरणों का निराकरण करने को कहा। संयुक्त जिला कार्यालय भवन के सभा कक्ष में कलेक्टर विजय दयाराम के. ने राजस्व अधिकारियों की बैठक में पटवारियों से गिरदावरी की हल्कावार जानकारी लेते हुए धान का रकबा और क्षेत्राच्छादन के संबंध में चर्चा की। उन्होंने कहा कि गिरदावरी का कार्य राज्य सरकार का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है, 

इसलिए इस कार्य को त्रुटिरहित करें, कलेक्टर ने सर्व अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तथा तहसीलदारों को गिरदावरी कार्य का निरीक्षण करने के निर्देश दिये तथा गिरदावरी का कार्य 30 सितंबर तक शत्-प्रतिशत पूर्ण कर ऑनलाईन एंट्री करने को कहा। कलेक्टर ने धान के बदले अन्य फसल लेने वाले प्रत्येक किसानों के पंजीयन की जानकारी ली, उन्होंने पटवारियों से अन्य फसल लेने वाले किसानों की जानकारी एकत्रित कर कृषि विभाग को देने के निर्देश दिये। कलेक्टर ने कहा कि नगरीय क्षेत्रों में अन्य प्रायोजनों के लिए डायवर्सन का कार्य किया जा रहा है, 

जिसका रकबा का गिरदावरी में शामिल न करें। बैठक में कलेक्टर ने अपर कलेक्टर न्यायालय, एसडीएम एवं तहसील न्यायालय में दर्ज लंबित प्रकरणों की गहन समीक्षा करते हुए कहा कि लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिये। कलेक्टर ने नगरीय क्षेत्र बलरामपुर, राजपुर व वाड्रफनगर में नजूल भूमि घोषित करने हेतु इश्तेहार जारी करने के निर्देश तहसीलदारों को दिये। उन्होंने वन अधिकार पट्टा की समीक्षा करते हुए सामुदायिक वन अधिकार पट्टा के लंबित प्रकरणों का निराकरण करने को कहा, 

इसके साथ ही बैठक में आरबीसी 6-4 के प्रकरणों भुगतान, चिटफंड, नक्शा बटांकन, नक्शा नवीनीकरण, सीमांकन, सहित अन्य विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा किया गया। बैठक में अपर कलेक्टर एस.एस.पैकरा, संयुक्त कलेक्टर आर.एन.पाण्डेय, सर्व अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, सर्व तहसीलदार/नायब तहसीलदार, सर्व राजस्व निरीक्षक, सर्व पटवारी सहित राजस्व विभाग के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।

परिवहन विभाग के नियम व शर्तों का पालन नहीं होने पर 6 ड्राइविंग स्कूल निलंबित

रायपुर। परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर के निर्देश के परिपालन में विभाग द्वारा विशेष अभियान चलाए जाकर विगत 15 दिवस में 6 विभिन्न ड्राइविंग स्कूलों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की गई और उन्हें कुशल प्रशिक्षण के संचालन संबंधी प्रक्रिया और परिवहन विभाग के नियम व शर्तों का पालन नहीं करने के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। इसके अलावा परिवहन विभाग द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत यात्रीयान वाहनों में स्पीड गवर्नर नहीं लगाए जाने आदि के कारण 39,500 रूपए समन शुल्क तथा 14,900 रूपए समझौता शुल्क की राशि की वसूली भी की गई है।

परिवहन विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार इनमें रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव, मुंगेली, सरगुजा तथा कोरबा जिले से ड्राइविंग स्कूल निलंबित किए गए हैं। परिवहन विभाग द्वारा यह अभियान आगे भी जारी रहेगा और प्रशिक्षण के कुशल संचालन संबंधी प्रक्रिया का पालन नहीं करने वाले ड्राइविंग स्कूलों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में परिवहन विभाग द्वारा आम जनता से अपील की गई है कि वे अपने क्षेत्र अंतर्गत ऐसे किसी भी ड्राइविंग स्कूल अथवा सेंटर के बारे में परिवहन मुख्यालय तथा संबंधित क्षेत्रीय परिवहन अथवा जिला परिवहन कार्यालय को सूचित कर सकते हैं।

परिवहन विभाग द्वारा उक्त अभियान के तहत गत 20 जुलाई से 4 अगस्त तक विभिन्न जिलों के 6 ड्राइविंग स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की गई। इनमें रायपुर जिले के अंतर्गत 20 जुलाई को नेशनल ड्राइविंग स्कूल रायपुर को स्पष्टीकरण जारी किया गया। नेशनल ड्राइविंग स्कूल रायपुर द्वारा निर्धारित पता से अन्यंत्र पते पर स्कूल का संचालन किया जा रहा था। इसी तरह रायपुर जिले अंतर्गत ही इंडियन मोटर ड्राइविंग स्कूल रायपुर को अवैध ढंग से संचालन के कारण 4 अगस्त को स्पष्टीकरण जारी किया गया। इसके अलावा परिवहन विभाग द्वारा तेज सिंह मोटर ड्राइविंग स्कूल बिलासपुर, नया सबेरा ड्राइविंग स्कूल राजनांदगांव, डी.के.एफ. 

मोटर ड्राइविंग स्कूल अंबिकापुर तथा बाबा मोटर्स कोरबा ड्राइविंग स्कूलों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करते हुए उन्हें निलंबित कर दिया गया है। परिवहन विभाग द्वारा राज्य में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत 20 अगस्त को यात्रीयान वाहनों में निरीक्षण के दौरान स्पीड गवर्नर नहीं लगाए जाने के कारण 11 वाहनों से 21 हजार रूपए समन शुल्क तथा 4 वाहनों से 14 हजार 900 रूपए के समझौता शुल्क की वसूली की गई। इसी तरह 21 अगस्त को यात्रीयान वाहनों का निरीक्षण कर 19 वाहनों से 18 हजार 500 रूपए के समन शुल्क की वसूली कर आवश्यक कार्रवाई की गई।

गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में परिवहन विभाग द्वारा वाहनों के बकाया टैक्स वसूली सहित यात्रीयान वाहनों के संचालन के संबंध में सघन अभियान चलाया जा रहा है। परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर के निर्देश के बाद परिवहन विभाग द्वारा समस्त जिला परिवहन अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इसके तहत परिवहन विभाग द्वारा यात्रीयान वाहनों में निर्धारित क्षमता से अधिक यात्री तथा अधिक किराया लेने पर तत्काल कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही यात्रीयान वाहनों में स्पीड गवर्नर लगाए जाने तथा फिटनेस आदि परिवहन विभाग के नियम तथा निर्देशों का नियमानुसार पालन हेतु सख्त निर्देश दिए गए हैं।

 गौरतलब है कि सड़क सुरक्षा के दृष्टिकोण और दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए परिवहन विभाग द्वारा यात्री बसों की ओवरस्पीडिंग स्पीड, गवर्नर ना लगा होना, चालक, परिचालक लाइसेंस की जांच एवं अन्य सुरक्षात्मक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए विशेष जांच अभियान संपूर्ण छत्तीसगढ़ में चलाया जा रहा है। जिसमें विभाग के विभिन्न उड़नदस्ता एवं परिवहन चेकपोस्ट के द्वारा विगत 2 दिनों में सघन जांच अभियान चलाकर कुल 239 चालानी कार्रवाई कर 4 लाख 21 हजार 800 रूपए राशि वसूल की गई। साथ ही टैक्स के रूप में 78 हजार रूपए राशि जमा कराई गई और जिन वाहनों में स्पीड गवर्नर लगे नहीं पाए गए 

उन वाहनों के प्रकरण बनाकर वाहन का उपयोगिता प्रमाण पत्र रद्द करने हेतु वाहनों के 6 प्रकरण पंजीयन अधिकारियों को प्रेषित किया गया है। परिवन विभाग ने इस बार कड़ा रुख अपनाते हुए इस प्रकार असुरक्षित रूप से वाहन का संचालन कराने वाले संचालकों के खिलाफ फिटनेस निरस्तीकरण,एवम परमिट निलंबन जैसी कार्यवाही की जा रही है। पूर्व में भी जनता से प्राप्त शिकायतों के आधार पर अधिक किराया वसूली, परिचालकों के द्वारा किए जा रहे दुर्व्यवहार को गंभीरता से लेते हुए विभाग के द्वारा कार्यवाही करते हुए 219 बसों पर कारवाही कर 4 लाख 93 हजार 600 रुपए की जुर्माना राशि वसूल की गई थी।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री बघेल की मंशा एवं परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर के मागदर्शन में जन सुरक्षा को प्राथमिकता से लेते हुए परिवहन आयुक्त दीपांशु काबरा को त्वरित कार्रवाई के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। इस तारतम्य में परिवहन विभाग के उच्च अधिकारियों द्वारा उड़नदस्ता टीम को बस अड्डों पर भी जाकर वाहनों के फिटनेस की जांच करने भी निर्देशित किया गया है और इस प्रकार की कार्यवाही को आगे निरंतर जारी रखने के निर्देश दिए गए है।

सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई एक शिकायत पर भी जवाबदेही तय करते हुए परिवहन उड़नदस्ता एवं परिवहन चेकपोस्ट में राज्य स्तरीय जांच की गई एवं अधिक किराया, दुर्व्यवहार आदि शिकायतों पर कार्यवाही करते हुए 1 सप्ताह में ही 219 बसों की जांच कर 4 लाख 93 हजार 600 रूपए जुर्माना वसूल किया गया एवं बस संचालको को स्पष्ट हिदायत दी गई कि परिवहन सुविधा जन सुविधा है जिस का संचालन जनता की सुविधा के दृष्टिकोण से ही किया जाना है न कि केवल व्यवसायिक रूप में। जनता ने शासन की इस कारवाही को जनता ने सराहा, विभाग के अधिकारियो ने इस प्रकार की कारवाही आगे भी जारी रहने की बात कही है।

भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारियों के विभागों में फेरबदल

रायपुर। राज्य सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारियों के विभागों में फेरबदल किया है। वहीं, भारतीय पुलिस सेवा के चार अधिकारियों की नई पदस्थापना भी की है। जारी आदेश के अनुसार रेणु जी पिल्ले को खेल और युवा कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव के पद पर पदस्थ किया गया है। साथ ही उन्हें विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अलावा धार्मिक न्यास तथा धर्मस्व विभाग की अपर मुख्य सचिव और छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है।

वहीं, सुब्रत साहू को पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग का अपर मुख्य सचिव तथा विकास आयुक्त के अलावा ठाकुर प्यारेलाल पंचायत और ग्रामीण विकास संस्थान के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। मनोज कुमार पिंगुआ को गृह और जेल विभाग के प्रमुख सचिव के साथ छत्तीसगढ़ भवन नई दिल्ली के प्रमुख प्रवासीय आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। ए. कुलभूषण टोप्पो को सामान्य प्रशासन विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है। इसके अलावा धनंजय देवांगन, एस. भारतीदासन, हिमशिखर गुप्ता, सत्यनारायण राठौर, डॉक्टर तंबोली अय्याज फकीर भाई, सारांश मित्तर और चंदन संजय त्रिपाठी को नये प्रभार सौंपे गए हैं। वहीं, यशवंत कुमार रायपुर संभाग के नये आयुक्त होंगे।

इधर, भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी बद्रीनारायण मीणा को दुर्ग के साथ रायपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं, ओ.पी. पाल को नक्सल ऑपरेशन और एसआईबी के पुलिस महानिरीक्षक के पद पर पदस्थ किया गया है। रामगोपाल गर्ग को राजनांदगांव रेंज का उप पुलिस महानिरीक्षक और के.एल. धु्रव को उप पुलिस महानिरीक्षक के पद पर धमतरी, महासमुंद और गरियाबंद जिले के माओवाद विरोधी अभियान के पर्यवेक्षण का कार्य सौंपा गया है।