रायपुर। राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ के करीब तीन लाख कर्मचारियों के सामने नई और पुरानी पेंशन योजना में से किसी एक को चुनने का विकल्प मांगा है। कर्मचारियों से कहा गया है कि यदि वे पुरानी पेंशन योजना में शामिल होना चाहते हैं, तो इस पर अपनी सहमति जाहिर करने के लिए उन्हें एक निर्धारित आवेदन पत्र भरकर राज्य सरकार के पास जमा करना होगा। इसके साथ ही उन्हें निवेश की गई राशि राज्य सरकार को देने की सहमति भी देनी होगी।
इस बीच,, मुख्य विपक्षी दल भाजपा ने आरोप लगाया है कि राज्य मंत्रिमंडल के फैसले के बाद लागू पुरानी पेंशन योजना के विषय में वित्त विभाग द्वारा कल जारी किए गए निर्देश के कारण कर्मचारियों के सामने दुविधा की स्थिति बन गई है। इस संबंध में प्रदेश भाजपा के महामंत्री ओ.पी. चौधरी ने अपने बयान में कहा कि राज्य सरकार ने पिछले चार वर्षों में करीब बासठ हजार करोड़ रुपए का कर्ज लिया है। उन्होंने कहा कि राज्य की ऐसी आर्थिक स्थिति को देखते हुए कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना को लेकर आश्वस्त नहीं हो पा रहे हैं।