समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए सभी तैयारियां पूर्ण करें : मुख्य सचिव

रायपुर। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने आज यहां मंत्रालय महानदी भवन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समर्थन मूल्य पर धान खरीदी सहित राज्य शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में संभागायुक्त, कलेक्टर एवं विभिन्न विभागों के अधिकारी शामिल हुए। मुख्य सचिव ने धान खरीदी और कस्टम मिलिंग, समितियों से धान परिवहन की व्यवस्था सहित इस खरीफ सीजन में धान खरीदी के संबंध में आने वाली शिकायतों के निराकरण के संबंध में विस्तार से समीक्षा की। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को धान खरीदी केन्द्रों में किसानों की सुविधा के लिए सभी आवश्यक व्यवस्था मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं। 

 बैठक में मुख्य सचिव ने नगरीय निकायों में लीगेसी वेस्ट के निराकरण की कार्ययोजना की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने नगर निगम, रायपुर, कोरबा, दुर्ग, रायगढ़, जगदलपुर, धमतरी और राजनांदगांव में लीगेसी वेस्ट के निराकरण की कार्ययोजना के क्रियान्वयन की जानकारी जिलाें के कलेक्टरों से ली। साथ ही राज्य में संचालित दूषित जल उपचार संयंत्रों के संचालन की स्थिति की जानकारी भी कलेक्टरों से ली गई। मुख्य सचिव ने अधिकारियों से ग्राम पंचायतों में सालिड वेस्ट मैनेजमेंट की कार्ययोजना एवं उसकी प्रगति की विस्तार से जानकारी ली।

 मुख्य सचिव ने ऑनलाइन नामांतरण योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा करते हुए राजस्व विभाग के अधिकारियों को कहा कि भूमि की रजिस्ट्री होते ही नामांतरण की ऑनलाइन व्यवस्था प्रारंभ की जाये। उन्होंने इस संबंध में अधिकारियों-कर्मचारियों को आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए। जैन ने कहा कि राजस्व एवं कृषि विभाग के अधिकारियों को फसल कटाई प्रयोग के संबंध में निर्देश दिए गए कि जिस तरह से फसल गिरदावरी के समय अधिकारी किसानों के खेतों में उनके साथ होते हैं, इसी तरह फसल कटाई प्रयोग के समय भी किसानों के साथ खेतों में मौजूद रहें।

 बैठक में राज्य योजना आयोग के अंतर्गत राज्य में सतत् विकास लक्ष्य का स्थानीयकरण (एसडीजी) के जिला स्तर पर लक्ष्यों के मूल्यांकन में सुविधा हेतु डिस्ट्रिीक्ट फ्रेम वर्क के संबंध में योजना आयोग के अधिकारियों ने प्रेजेंटेशन के जरिये विस्तृत जानकारी दी। मुख्य सचिव ने सतत् विकास लक्ष्य के स्थानीयकरण के तहत सभी विभागों के भारसादक सचिवों, विभागाध्यक्षों, जिला कलेक्टर एवं जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है। बैठक में कृषि विभाग