Responsive Ad Slot

Latest

latest


 

राज्य सरकार की पहल से कमजोर वर्ग के सपने होंगे साकार

छत्तीसगढ़ में एक बार फिर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और राज्य सरकार के जनहितैषी कार्य से हजारों परिवारों के चेहरे पर खुशी आई है। सालों से औद्योगिक जमीन पर मकान बनाकर रह रहे नागरिकों को जमीन का मालिकाना हक देने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पहल की। मुख्यमंत्री की पहल के बाद राज्य शासन के वाणिज्य और उद्योग विभाग द्वारा भूमि हस्तांतरण के प्रस्ताव पर सैद्धांतिक सहमति दी गई है।  

इससे अब छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पाेरेशन (राज्य औद्योगिक विकास निगम) की रायपुर जिले के धरसींवा विकासखण्ड के रावांभाठा, सरोरा और बिरगांव स्थित 15.788 एकड़ भूमि पर नागरिकों को राजीव आश्रय योजना के तहत पट्टे मिलने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। अब इससे कमजोर वर्ग के सालों का सपना साकार होने जा रहा है। 

बता दें कि रोजी करके मुश्किल से घर चलाने वाले गरीबों के लिए जमीन खरीदना बहुत मुश्किल था। ऐसे में राज्य सरकार की ओर से काबिज जमीन पर मालिकाना हक मिलने की जानकारी होने पर बिरगांव के वार्ड क्रमांक-24 की मनटोरा,  रमा विश्वकर्मा,  रूखमणी विश्वकर्मा,  कृष्णा देवांगन और  कला देवी और रावांभाठा की रमौतीन बाई, शुकवारो धृतलहरे, रमा और मंजू नारंग ने कहा कि सरकार ने महिलाओं के हितों की सुरक्षा और उन्हें आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने की दिशा में कई योजनाएं लागू की है। 

अब सरकार हमारे खुद के घर के सपने को पूरा कर रही है। उन्होंने कहा कि मन में हमेशा भय रहता था कि हम ना जानें कब यहां बनाए गए घर से बेघर हो जाएंगे। अब समाचार-पत्रों और टीवी न्यूज चैनलों के माध्यम से पता चला कि जमीन का पट्टा मिलने से हम जमीन के खुद मालिक हो जाएंगे। हम गरीबों के सपने को साकार करने वाली सरकार को हृदय से धन्यवाद देते हैं।

बता दें कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीते 7 मार्च को बिरगांव में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया था। इस दौरान बिरगांव, सरोरा और रावांभाटा से बड़ी संख्या में नागरिकों ने आकर उनकी सालों पुरानी समस्याओं से अवगत कराया था और उनके सिर पर छत बनाने का निवेदन किया था। मुख्यमंत्री ने भी उनकी समस्याओं को गंभीरतापूर्वक सुना था और उसी समय उनकी समस्याओं को दूर करने के निर्देश अधिकारियों को दिए थे। 

999 परिवारों को पट्टे के तहत मिली पात्रता

उद्योग विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक रायपुर जिले के विकासखंड धरसींवा के रावांभाटा, सरोरा और बिरगांव की 15.788 हेक्टेयर भूमि राजीव आश्रय योजना के लिए राजस्व और आपदा प्रबंधन के माध्यम से कलेक्टर रायपुर को हस्तांतरित करने पर सैद्धांतिक सहमति दी गई है। हस्तांतरित की जाने वाली 15.788 हेक्टेयर भूमि में ग्राम रावाभाठा, पटवारी हल्का नंबर-28 में 7.299 हेक्टेयर, सरोरा पटवारी हल्का नंबर-29 में 6.883 हेक्टेयर और बीरगांव पटवारी हल्का नंबर-88 में 1.606 हेक्टेयर भूमि शामिल हैं। इस संबंध में नगर निगम बीरगांव द्वारा सर्वेक्षण का कार्य किया गया था, जिसके तहत रावांभाटा में 315, बीरगांव में 152 और सरोरा में 532 परिवारों इस तरह कुल 999 परिवारों को पट्टे के तहत पात्रता मिली थी।

Don't Miss
© Media24Media | All Rights Reserved | Infowt Information Web Technologies.