CM बघेल ने केंद्रीय वित्त मंत्री को लिखा पत्र : किया ये अनुरोध

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Chief Minister Bhupesh Baghel) ने केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) को पत्र लिखकर उनसे छत्तीसगढ़ राज्य को मिलने वाली एक्साइज ड्यूटी के रूप में मिलने वाली राशि पूर्ववत देने का अनुरोध किया है।

राजस्व में 30 प्रतिशत की कमी संभावित

मुख्यमंत्री ने पत्र में लिखा है कि साल 2020-21 कोविड महामारी के दुष्प्रभावों के कारण वित्तीय दृष्टि से बहुत कठीन साल रहा है। इस साल राज्य में सभी आर्थिक गतिविधियों पर विपरीत प्रभाव पड़ने के कारण राज्य के स्वयं के वित्तीय स्रोतों में लगभग 30 प्रतिशत की कमी आना संभावित है।

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हाल ही में साल 2021-22 के केन्द्रीय बजट में पेट्रोलियम पदार्थों, सोने-चांदी और अन्य अनेक वस्तुओं पर एक्साइज ड्यूटी में कमी कर उसके स्थान पर 'कृषि अधोसंरचना विकास सेस' आरोपित करने की घोषणा आपके द्वारा की गई है। इससे राज्य को आगामी वित्तीय वर्ष में 900 से 1000 करोड़ रूपए की अतिरिक्त क्षति होना संभावित है।

नहीं मिली है GST की 3700 करोड़ रूपए

CM बघेल ने पत्र में यह भी उल्लेख किया है कि वित्तीय साल 2020-21 में राज्य की GST क्षतिपूर्ति मद में केन्द्र सरकार से अभी भी 3700 करोड़ रूपए की राशि प्राप्त होना शेष है। केन्द्र सरकार द्वारा पूर्व में राज्य से 60 लाख टन चावल लेने की घोषणा के बाद राज्य के चावल के कोटे में 16 लाख टन की कटौती कर दी गई है, जिसके कारण भी राज्य द्वारा संग्रहित अतिरिक्त धान के निराकरण में राज्य को बड़ी हानि होना संभावित है।

लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों पर होगा विपरीत असर

मुख्यमंत्री ने पत्र में लिखा है कि 'कृषि अधोसंरचना विकास कोष' स्थापना का निर्णय स्वागत योग्य है, लेकिन एक्साइज ड्यूटी कम करने के निर्णय से राज्य के संसाधनों पर विपरीत असर पड़ना निश्चित है। पूर्व से ही वित्तीय संकट से जूझ रहे राज्य को एक्साइज ड्यूटी कटौती से होने वाली अतिरिक्त क्षति से राज्य के नागरिकों के हितों के लिए चलाए जा रहे लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों पर विपरीत असर होगा।

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CM ने केन्द्रीय वित्त मंत्री से अनुरोध किया है कि केन्द्र की तुलना में राज्यों के पास उपलब्ध सीमित संसाधनों को देखते हुए छत्तीसगढ़ राज्य को मिलने वाली एक्साइज ड्यूटी के रूप में मिलने वाली राशि पूर्ववत प्राप्त होने का निर्णय लेने का कष्ट करें, ताकि राज्य को किसी अतिरिक्त वित्तीय क्षति का सामना न करना पड़े।