विशेष लेख: छत्तीसगढ़ में लिखा जा रहा है ग्रामीण आवास क्रांति का नया इतिहास

नसीम अहमद खान, उपसंचालक जनसंपर्क

रायपुर : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ राज्य में इन दोनों ग्रामीण विकास एवं सामाजिक सशक्तिकरण का एक नया इतिहास लिखा जा रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार एक अभिनव अभियान मोर दुवार- साय सरकार के माध्यम से गरीब ,वंचित और आवासहीन परिवारों के यहां दस्तक देकर उन्हें सम्मान के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के घर का अधिकार देने में जुटी है।

मुख्यमंत्री साय ने बीते दिनों जगदलपुर प्रवास के दौरान घाटपदमपुर ग्राम से इस अभियान की शुरुआत की थी। प्रधानमंत्री आवास योजना का तेजी से और गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन छत्तीसगढ़ सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है । इस बात को मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने मुख्यमंत्री का पद संभालने के दूसरे दिन ही कैबिनेट की पहली बैठक में 18 लाख परिवारों को आवास की स्वीकृति प्रदान कर स्पष्ट कर दिया था। छत्तीसगढ़ सरकार इस अभियान के माध्यम से प्रत्येक पात्र परिवार को पक्का आवास देने के अपने संकल्प को पूरा कर रही है।

छत्तीसगढ़ में चल रही ग्रामीण आवास क्रांति का ही यह परिणाम है कि अब गांवों में विशेषकर पिछड़े और गरीब तबके की बस्तियों में मिट्टी के जीर्णशीर्ण घरों और बांस- बल्ली के सहारे टिकी घास-फूंस की झोपड़ी की जगह अब साफ-सुथरे पक्के मकान बने हुए अथवा बनते दिखाई देने लगे हैं। राज्य के मैदानी इलाकों से लेकर सुदूर वनांचल का कोई ऐसा गांव अथवा मजरा- टोला नहीं, जहां 8-10 पक्के घर, प्रधानमंत्री आवास योजना के जरिए हाल- फिलहाल में न बने हों। यह योजना न केवल लाखों गरीब परिवारों को छत दे रही है, बल्कि रोजगार, व्यापार और उद्योगों को भी गति प्रदान कर रही है। इससे सीमेंट, ईट, सरिया और निर्माण सामग्री से जुड़े व्यवसाय में तेजी आयी है। यह जनकल्याण और आर्थिक विकास का एक संतुलित मॉडल है।

छत्तीसगढ़ राज्य को भारत सरकार द्वारा वर्ष 2024-25 के लिए कुल 11,50,315 ग्रामीण आवासों का लक्ष्य प्रदान किया गया है, जिसमें से अब तक 9,41,595 आवासों की स्वीकृति दी जा चुकी है। केंद्रीय मंत्री  शिवराज सिंह चौहान द्वारा छत्तीसगढ़ प्रवास दौरान राज्य को अतिरिक्त 3 लाख आवासों की स्वीकृति देने से यह प्रयास और भी व्यापक हो गया है। यह छत्तीसगढ़ के इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी ग्रामीण आवासीय पहल है।

राज्य सरकार समाज के सभी वर्ग के पात्र परिवारों के साथ-साथ बैगा, कमार, पहाड़ी कोरवा, अबूझमाड़िया एवं बिरहोर विशेष पिछड़ी जनजाति के परिवारों को प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत पक्का आवास उपलब्ध करा रही है। महासमुंद जिले के धनसुली गांव की कमार बस्ती में 15 से अधिक कमार परिवारों को पीएम जनमन योजना के अंतर्गत पक्के आवास उपलब्ध कराए गए हैं। इससे इन जनजातीय परिवारों के जीवन में स्थायित्व आया है और वे शासन की अन्य योजनाओं से भी लाभान्वित हो रहे हैं।

छत्तीसगढ़ सरकार का मोर दुवार- साय सरकार अभियान 30 अप्रैल तक तीन चरणों में संचालित है, जिसमें पात्र हितग्राहियों का घर-घर जाकर सर्वेक्षण करना और ग्राम सभाओं के माध्यम से सूची का वाचन और शत-प्रतिशत पात्र परिवारों का कवरेज सुनिश्चित करने के साथ ही सर्वेक्षण पूर्ण करने वाले कर्मियों का सार्वजनिक सम्मान किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री साय द्वारा गांव में जाकर सर्वेक्षण कार्य का शुभारंभ करना और हितग्राहियों से उनके बारे में जानकारी लेना इस बात का प्रमाण है कि राज्य सरकार इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर पूरी तरह संवेदनशील और संकल्पित है।

इस अभियान को जन अभियान का स्वरूप देने के लिए जनप्रतिनिधियों, जनसेवियों और स्थानीय कलाकारों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की गई है। पीएम आवास पंचायत एम्बेसडर के रूप में नामित व्यक्तियों द्वारा भी लोगों को प्रेरित किया जा रहा है। गृह पोर्टल के माध्यम से पारदर्शिता एवं जानकारी की सहज उपलब्धता सुनिश्चित की गई है।

प्रधानमंत्री आवास योजना के अतिरिक्त, राज्य में जरूरत मंद परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा मुख्यमंत्री आवास योजना संचालित की जा रही है। इस योजना के तहत 47,090 आवासों के निर्माण के लक्ष्य के विरूद्ध अब तक 38,632 आवास स्वीकृत किए गए हैं। राज्य सरकार की विशष पहल पर आत्मसमर्पित नक्सलियों एवं नक्सल पीड़ितों परिवारों के लिए 15,000 विशेष आवास स्वीकृत हुए हैं, जिनका निर्माण कराया जा रहा है। पीएम जनमन योजना के तहत विशेष पिछड़ी जनजाति के परिवारों के लिए 42,326 आवास के निर्माण के लक्ष्य को हासिल करने के लिए अब तक 27,778 आवासों की स्वीकृति दी जा चुकी है, जिसमें से 6,482 आवासों का निर्माण पूरा हो चुका है। नियद-नेल्ला-नार योजना के अंतर्गत अब तक 477 आवास पूर्ण कराए गए हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिन बिलासपुर से 3 लाख हितग्राहियों को गृह प्रवेश कराना इस योजना की सफलता है। पूर्ववर्ती सरकार द्वारा 18 लाख पात्र हितग्राहियों को आवास से वंचित रखा गया। छत्तीसगढ़ सरकार अब हर हितग्राही को उसका अधिकार दिलाने की दिशा में काम कर रही है। मोर दुवार- साय सरकार महाअभियान शासन की संवेदनशीलता, नीति की पारदर्शिता और जनता के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक है। यह अभियान केवल योजना की सफलता नहीं, बल्कि एक मजबूत, सशक्त और आत्मनिर्भर छत्तीसगढ़ के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी उपलब्धि

 रायपुर : प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना  के शानदार प्रभावी क्रियान्वयन के लिए छत्तीसगढ़ राज्य को राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी सफलता मिली है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की 12वीं राष्ट्रीय समीक्षा बैठक के दौरान छत्तीसगढ़ को देश के बड़े राज्यों की श्रेणी में आज सेकंड बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राज्य के मोहला - मानपुर- चौकी और सक्ति को भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बेस्ट परफॉर्मिंग जिला चुना गया है।यह दो दिवसीय राष्ट्रीय समीक्षा सम्मेलन 18-19 अप्रैल 2025 को  तिरुवनंतपुरम (केरल) में आयोजित हो रहा है।

 भारत सरकार के कैबिनेट सचिव कृषि के करकमलों यह सम्मान आज छत्तीसगढ़ राज्य की ओर से  संयुक्त संचालक श्री बी.के. मिश्रा एवं उपसंचालक उद्यानिकी  नीरज शाह ने प्राप्त किया।इसके साथ ही मोहला-मानपुर-चौकी जिले की कलेक्टर  तूलिका प्रजापति एवं सक्ति जिले के कलेक्टर  टोपनो ने  बेस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट का अवार्ड प्राप्त किया।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा  है कि यह सम्मान राज्य सरकार की किसान हितैषी नीतियों, कृषि मंत्री श्री राम विचार नेताम के मार्गदर्शन और कृषि विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की मेहनत का परिणाम है। यह उपलब्धि छत्तीसगढ़ के किसानों के कल्याण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

मुख्यमंत्री ने कृषि विभाग की टीम को इस सफलता के लिए बधाई दी और किसानों को समय पर लाभ पहुंचाने हेतु जारी प्रयासों की सराहना की। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि भविष्य में भी छत्तीसगढ़ कृषि के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित करेगा।

अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ के समग्र विकास में क्रेडा की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण - मुख्यमंत्री साय

 रायपुर : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (क्रेडा) के नवनियुक्त अध्यक्ष भूपेंद्र सवन्नी के पदभार ग्रहण एवं अभिनंदन समारोह में शामिल हुए।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सवन्नी को नई जिम्मेदारी के लिए हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ दीं। उन्होंने कहा कि अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ के समग्र विकास में क्रेडा की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने विश्वास जताया कि सवन्नी के नेतृत्व में राज्य में स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा और यह क्षेत्र नई ऊंचाइयों तक पहुंचेगा।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि राज्य सरकार हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है और आने वाले समय में यह सेक्टर रोजगार, पर्यावरण और आर्थिक सशक्तिकरण का बड़ा आधार बनेगा। उन्होंने यह भी बताया कि सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सौर ऊर्जा और अन्य वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

पदभार ग्रहण के उपरांत भूपेंद्र सवन्नी ने मुख्यमंत्री सहित सभी विशिष्ट अतिथियों और आमंत्रितजनों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वे इस दायित्व को पूर्ण निष्ठा, समर्पण और पारदर्शिता के साथ निभाएंगे। उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य छत्तीसगढ़ को अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में लाना है।

इस अवसर पर छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह, उप मुख्यमंत्री  विजय शर्मा, वन मंत्री केदार कश्यप, कृषि मंत्री रामविचार नेताम, विधायकगण मोतीलाल साहू, अनुज शर्मा, संपत अग्रवाल, धरमलाल कौशिक, पवन साय, ऊर्जा विभाग के सचिव डॉ. रोहित यादव, क्रेडा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी राजेश राणा, तथा अन्य निगम-मंडलों के नवनियुक्त अध्यक्षगण और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

प्रधानमंत्री मोदी ने किया सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर परियोजना कार्य का शुभारंभ

 रायपुर : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल बिलासपुर आगमन के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड (सीएसपीजीसीएल) की 15,800 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली पहली सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर परियोजना (2X660एमडब्ल्यू) का कार्य का शुभारंभ किया।

यह परियोजना छत्तीसगढ़ के ऊर्जा क्षेत्र की बड़ी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा । यह परियोजना छत्तीसगढ़ को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बढ़ा कदम है ।

उल्लेखनीय है कि इस परियोजना के लिए निदेशक मंडल के अनुमोदन के उपरांत 12 फरवरी 2024 को विस्तृत निविदा जारी की गई थी । परियोजना के लिए पर्यावरणीय अनुमति 26 मार्च 2025 को मिली और निदेशक मंडल की अनुमति के पश्चात सार्वजनिक क्षेत्र की ईकाई भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड को 27 मार्च को इसका कार्यादेश जारी किया गया ।

छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव सरकार ने 30 मार्च को बिलासपुर में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस महत्वपूर्ण परियोजना का कार्य का शुभारंभ कराया गया।

विश्व क्षय दिवस पर छत्तीसगढ़ को मिला राष्ट्रीय सम्मान: टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान में उल्लेखनीय उपलब्धि पर देश में प्रथम स्थान

 रायपुर : विश्व क्षय (टीबी) दिवस के अवसर पर विज्ञान भवन, नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आयोजित राष्ट्रीय समारोह में छत्तीसगढ़ राज्य को "टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान" में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह सम्मान 50 लाख से अधिक आबादी वाले राज्यों की श्रेणी में टीबी मुक्त ग्राम पंचायतों के सर्वाधिक अनुपात हेतु प्रदान किया गया।

कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री एवं रसायन एवं उर्वरक मंत्री जे. पी. नड्डा ने की। समारोह में देशभर के स्वास्थ्य सचिव, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मिशन संचालक, राज्य क्षय अधिकारी, विभिन्न मंत्रालयों एवं विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए।

छत्तीसगढ़ राज्य की ओर से यह पुरस्कार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संचालक  विजय दयाराम के. ने प्राप्त किया। केंद्रीय मंत्री  नड्डा ने छत्तीसगढ़ सरकार के प्रयासों की भूरि-भूरि सराहना करते हुए कहा कि राज्य ने "टीबी मुक्त पंचायत" के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में अनुकरणीय कार्य किया है।

उल्लखेनीय है कि भारत सरकार द्वारा 2023 में "टीबी मुक्त ग्राम पंचायत" की परिकल्पना की गई थी। पहले ही वर्ष छत्तीसगढ़ की 2260 पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित किया गया था, जबकि वर्ष 2024 में यह संख्या बढ़कर 4102 पंचायतों तक पहुँच गई, जो देश में सर्वाधिक अनुपात दर्शाता है।

राज्य के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने छत्तीसगढ़ को मिले इस सम्मान पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए अभियान से जुड़े सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और सहयोगियों को बधाई दी। स्वास्थ्य सचिव श्री अमित कटारिया ने निर्देश दिए कि 100 दिवसीय अभियान के दौरान चिन्हित सभी संभावित मरीजों की X-Ray और नाट परीक्षण प्राथमिकता से पूर्ण किए जाएँ, उनका तत्काल पंजीकरण और उपचार प्रारंभ कर निक्षय पोषण योजना व मित्रों से सहायता सुनिश्चित की जाए।

"निक्षय निरामय छत्तीसगढ़" बना जन-आंदोलन

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 7 दिसंबर 2024 से शुरू किए गए 100 दिवसीय 'निक्षय निरामय छत्तीसगढ़' अभियान ने ग्रामीण स्तर पर व्यापक पहचान, उपचार और सहभागिता को गति दी। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय द्वारा इस अवसर पर समाज के सभी वर्गों – उद्योगों, कॉरपोरेट्स, NGO व आम जनता – से टीबी मरीजों को गोद लेने की अपील की गई थी। इस अपील के बाद प्रदेश में निक्षय मित्रों की संख्या बढ़कर 13,422 हो गई, जिन्होंने अब तक 26,039 टीबी मरीजों को पोषण आहार व अन्य सहयोग प्रदान किया है।

छत्तीसगढ़ में पलायन रोकने हेतु नीति निर्माण पर अहम बैठक संपन्न

 महासमुंद : छत्तीसगढ़ राज्य में बढ़ते श्रमिक पलायन को नियंत्रित करने और स्थानीय संसाधनों के प्रभावी उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में यूरोपीय संघ (European Union) के डिप्टी हेड लारेंट ले डनोइस और WHH संस्था से विजय राय की उपस्थिति में विस्तृत चर्चा की गई। बैठक का उद्देश्य छत्तीसगढ़ में श्रमिकों के बढ़ते पलायन को रोकने के लिए एक प्रभावी नीति तैयार करना था, जिसे भारत सरकार को सौंपा जाएगा।

बैठक में महासमुंद जिले के वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता डॉ. सुरेश शुक्ला ने महासमुंद एवं बलौदाबाजार जिलों में हो रहे पलायन पर अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने बताया कि रोजगार के सीमित अवसर, कृषि संसाधनों की अपर्याप्तता और औद्योगिक विकास की धीमी गति के कारण स्थानीय श्रमिक मजबूरी में अन्य राज्यों की ओर पलायन कर रहे हैं। उन्होंने जोर दिया कि यदि मनरेगा, केंद्र और राज्य सरकारों की कौशल उन्नयन योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू किया जाए और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर सृजित किए जाएं, तो पलायन की दर को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है।

बैठक में वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता भरत भूषण ठाकुर, सुमन साहू, पूरब धुरंधर, पत्रकार एवं छत्तीसगढ़ के अन्य प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता भी उपस्थित थे। सभी प्रतिभागियों ने स्थानीय संसाधनों के प्रभावी दोहन, लघु उद्योगों को बढ़ावा देने और स्वरोजगार के अवसरों को मजबूत करने पर चर्चा की। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि यदि सरकार मौजूदा योजनाओं की निगरानी सुनिश्चित करे और जरूरतमंद लोगों तक इनका लाभ सही ढंग से पहुंचे, तो पलायन को रोकने में सफलता मिल सकती है।

बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया कि पलायन नियंत्रण के लिए स्थानीय प्रशासन, गैर-सरकारी संगठनों और समाजसेवियों का सहयोग लिया जाएगा। बैठक में हुई चर्चाओं के आधार पर तैयार की गई नीति को जल्द ही भारत सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा, ताकि इसे राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया जा सके और छत्तीसगढ़ के श्रमिकों को अपने गृह राज्य में ही स्थायी और सुरक्षित आजीविका मिल सके।

छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस पर 11 हजार दीपों से रौशन हुआ एकात्म पथ, रंग बिरंगी आतिशबाजी से आसमान हुआ सतरंगी

 रायपुर : छत्तीसगढ़ राज्य की 24 वीं वर्षगांठ और दीपावली के अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय नया रायपुर के एकात्म पथ पर आयोजित 11,000 दीपों के प्रज्ज्वलन कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने मंत्रोच्चार के बीच विधि विधान से दीप प्रज्ज्वलित किया। यह आयोजन राज्य की सांस्कृतिक धरोहर और एकता का प्रतीक है, जिससे छत्तीसगढ़ की संस्कृति को प्रदर्शित किया गया । दीपों की रौशनी से नई ऊर्जा और उत्साह का संचार हुआ, जो राज्य के गौरव को बढ़ाएगा ।

इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री अरूण साव, विधायक पुरंदर मिश्रा, मोतीलाल साहू, गुरु खुशवंत साहेब, इंद्र कुमार साहू, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के सचिव पी. दयानंद और बसव राजू एस.सहित अनेक जनप्रतिनिधि, वरिष्ठ अधिकारी, गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

इस मौके पर एकात्मपथ में 11 हजार दीप प्रज्ज्वलित किए गए। छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस पर नया रायपुर के कार्यक्रम में दीप प्रज्ज्वलन के साथ शानदार आतिशबाजी और रंग-बिरंगी लाइटों ने सभी को रोमांचित कर दिया। इस अवसर पर मधुर संगीत की धुनों ने माहौल को और भी मनोरम बना दिया। स्थल पर आकर्षक रंगोली सजाई गई थी, और स्थापना दिवस के प्रतीक चिन्हों के साथ सेल्फी पॉइंट पर लोगों ने सेल्फी लेकर खुशी जताई।

इस अवसर पर नवा रायपुर में नवनिर्मित सीबीडी रेलवे स्टेशन के पास आयोजित कार्यक्रम में और एकात्मपथ पर श्रमिकों और सफाईकर्मियों को दीपावली के उपलक्ष्य में मिठाईयां वितरित कर शुभकामनाएं दीं।

छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना 1 नवंबर 2000 को पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेई के नेतृत्व में मध्य प्रदेश से अलग करके की गई थी, यह राज्य पुनर्गठन भारत के राजनीतिक और प्रशासनिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

छत्तीसगढ़ की स्थापना के पीछे का मुख्य उद्देश्य इस क्षेत्र में विकास की गति को तेज करने के साथ यहां की विशिष्ट सांस्कृतिक और भाषाई पहचान को मान्यता देना और लोगों को बेहतर प्रशासनिक सुविधा प्रदान करना था।

आज, राज्य अपनी 24वीं स्थापना वर्षगांठ मना रहा है और अपनी समृद्ध संस्कृति और विविधता के साथ देश की विकास यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यह दिन राज्य के लोगों के लिए गर्व और उत्सव का अवसर है।

इंदर सिंह उबोवेजा बने छत्तीसगढ़ के प्रमुख लोकायुक्त, अधिसूचना जारी …

रायपुर : छत्तीसगढ़ लोक आयोग में न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) इंदर सिंह उबोवेजा को प्रमुख लोकायुक्त नियुक्त किया गया है. इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी गई है.

राज्यपाल के आदेशानुसार, छत्तीसगढ़ लोक आयोग अधिनियम, 2002 की धारा 3 की उपधारा (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए यह नियुक्ति की गई है. इंदर सिंह उबोवेजा, जो पूर्व में बिलासपुर उच्च न्यायालय के न्यायाधिपति रह चुके हैं, उन्हें 22 अगस्त 2024 से प्रमुख लोकायुक्त के पद पर नियुक्ति दी गई है।

राजपत्र में प्रकाशित नियुक्ति आदेश

बता दें कि प्रमुख लोकायुक्त का पद लंबे समय से खाली पड़ा था। इस पद पर इसके पहले टीपी शर्मा नियुक्त थे, जिनका कार्यकाल सितंबर 2023 में समाप्त हो गया था। प्रमुख लोकायुक्त की नियुक्ति में विलंब होने से प्रकरणों की सुनवाई प्रभावित हो रही थी। इस संबंध में नागरिक मंच और किसान मजदूर संघ के संयोजक ललित चंद्रनाहू के संयोजन में जनवरी 2024 में मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा गया था। जिस पर त्वरित कार्यवाही नहीं होने से विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान जुलाई 2024 में वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष वीरेंद्र पांडेय, ललित चंद्रनाहू के संयोजन में प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मिलकर ध्यानाकर्षण कराया था। इसके महीनेभर बाद प्रमुख लोकायुक्त की नियुक्ति हो पायी है। महीनों से लंबित प्रकरणों की सुनवाई में अब प्रगति होने की उम्मीद की जा रही है। 

छत्तीसगढ़ : उड़ान योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य के अंबिकापुर, बिलासपुर और जगदलपुर हवाई अड्डों का चयन

 नई दिल्‍ली : भारत सरकार की क्षेत्रीय संपर्क योजना (आरसीएस) - उड़ान योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य के अंबिकापुर, बिलासपुर और जगदलपुर हवाई अड्डों को आरसीएस उड़ानों के विकास और संचालन के लिए चिन्हित किया गया है। 

 उड़ान के अंतर्गत इन हवाई अड्डों के विकास के लिए 215.13 करोड़ रूपए आवंटित किए गए हैं, जिसमें से 30 जून, 2024 तक 191.64 करोड़ रूपए व्‍यय किए गए हैं ।

 योजना के अंतर्गत अंबिकापुर के लिए 90 करोड़, बिलासपुर के लिए 55 करोड़ और जगदलपुर के लिए 70.13 करोड़ रूपए की राशि स्‍वीकृत की गई है । 

 राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड के तहत प्रमुख पर्यटक आकर्षणों पर हेलीकॉप्टर टैक्सियों को बढ़ावा देने संबंधी जानकारी इस मंत्रालय के पास उपलब्ध नहीं है ।

उक्‍त जानकारी राज्‍य सभा में, केन्‍द्रीय नागरिक उड्डयन राज्‍य मंत्री,  मुरलीधर मोहोल ने छत्‍तीसगढ़ से राज्‍य सभा सांसद फूलो देवी नेताम के अतारांकित प्रश्‍न के उत्‍तर में दी । 

बृजमोहन अग्रवाल छत्तीसगढ़ बाल कल्याण परिषद के निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित

 रायपुर : छत्तीसगढ़ राज्य बाल कल्याण परिषद प्रदेश में बालक-बालिकाओं के कल्याण के लिए निरंतर कार्यरत है। परिषद स्वास्थ्य, शिक्षा, बाल अधिकारों की सुरक्षा और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न योजनाएं और कार्यक्रम का संचालन कर रहा है। जो एक सराहनीय कार्य है। यह बात मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने बुधवार को परिषद की सामान्य सभा की बैठक के दौरान कही।

बैठक में बृजमोहन अग्रवाल को परिषद का निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि, सेवा के लिए किसी पद की जरूरत नहीं होती। हम बिना पद पर रह कर भी जरूरतमंदों की सेवा कर सकते हैं।

अग्रवाल ने जानकारी दी की परिषद गरीब और दिव्यांजन बच्चों के लिए विभिन्न कार्यों के संचालन कर रहा है। जिसमे जीवन ज्योति बालगृह (बालिका) रायपुर, कोंडागांव, बालगृह (बालक) माना कैम्प, खुला आश्रय गृह, स्पीच एंड हियरिंग थेरेपी सेंटर शामिल है। जो प्रशंसनीय कार्य है।

उन्होंने यह भी बताया कि केंद्र सरकार ने परिषद को नया रायपुर में स्पीच एंड हियरिंग थेरेपी सेंटर खोलने की मंजूरी दे दी है जिसके लिए राज्य सरकार 30 एकड़ भूमि का आवंटन करेगा। राज्य सरकार के बजट में भी बाल भवन के लिए प्रावधान किया गया है। सप्रे स्कूल में स्पीच थेरेपी सेंटर खोला जाएगा और माना बाल गृह में सेवाओं का विस्तार किया जाएगा।

इतना ही नहीं आने वाले समय में दिव्यांग बालक बालिकाओं के लिए विशेष पोस्ट मैट्रिक शिक्षण संस्थान भी खोला जाएगा।

अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस शासनकाल में परिषद की उपेक्षा के कारण आर्थिक स्थिति बिगड़ गई है। जिसको सुधारने के लिए पाठ्य पुस्तक निगम की तरफ से 5 लाख रुपए प्रति वर्ष दिए जाएंगे। उन्होंने अपनी तरफ से भी परिषद को 5 लाख रुपए देने की घोषणा की।

आज हुई बैठक में चंद्रेश शाह को महासचिव, श्रीमती इंदिरा जैन को कोषाध्यक्ष, डॉ अशोक त्रिपाठी को उपाध्यक्ष चुना गया साथ ही महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े को वरिष्ठ उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया।

साथ ही परिषद की कार्यकारिणी में सदस्यों की संख्या 10 से बढ़ाकर 25 कर दी गई।

अग्रवाल ने सभी पदाधिकारियों और सदस्यों को बधाई दी।

IPS अमरेश मिश्रा को मिली बड़ी जिम्मदारी, ACB और EOW का मिला अतिरिक्त प्रभार

 रायपुर। रायपुर रेंज के आईजी आईपीएस अमरेश मिश्रा को राज्य की सरकार ने दो और बड़ी जिम्मदारी सौंपी है. उन्हें अब छत्तीसगढ़ राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण एवं एंटी करप्शन ब्यूरो (EOW और ACB) की जिम्मेदारी भी सौंपी गई हैं. 

इस संबंध में राज्य सरकार ने देर रात आदेश जारी किया है. बता दें कि 2005 बैच के IPS अफसर अमरेश मिश्रा की गिनती तेज तर्रार अफसरों में होती है.

देर रात आदेश हुआ जारी…

यू –ट्यूब चैनल्स के इन्पैनलमेंट के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित , अंतिम तिथि 3 अगस्त

 रायुपर : छत्तीसगढ़ राज्य एवं राज्य के बाहर के पात्र यू-ट्यूब चैनल्स को इम्पैनलमेंट किए जाने के लिए ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा रहे हैं। ऑनलाईन आवेदन की अंतिम तिथि 03 अगस्त 2023 निर्धारित है। यूट्यूब चैनलों के इम्पैनलमेंट हेतु जनसंपर्क संचालनालय स्तर पर आयुक्त/ संचालक द्वारा अपर संचालक की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाएगी। इस समिति की अनुशंसा पर आयुक्त/ संचालक द्वारा इम्पैनलमेंट की कार्यवाही की जाएगी। इम्पैनलमेंट की अवधि एक वर्ष की होगी। जिसका नियमित अंतराल पर पुनः समीक्षा करने का अधिकार समिति का होगा। 

तीन श्रेणियों में किया जाएगा इम्पैललमेंट

यूट्यूब चैनलों का इम्पैनलमेंट तीन श्रेणियों "ए", "बी" एवं "सी" में किया जाएगा।  ए श्रेणी में इम्पैनलमेंट हेतु न्यूनतम 30 लाख सब्सक्राईबर होना अनिवार्य हैं। "ए" श्रेणी में छत्तीसगढ़ राज्य से संचालित एवं राज्य के बाहर से संचालित न्यूज एवं करेंट अफेयर चैनलों का इम्पैनलमेंट किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के बाहर से संचालित न्यूज चैनलों के इम्पैनलमेंट हेतु उनका छत्तीसगढ़ में लोकप्रिय होना अनिवार्य है। “बी” श्रेणी के अंतर्गत न्यूज एवं करेंट अफेयर्स से संबंधित यूट्यूब चैनलों को छोड़कर छत्तीसगढ़ से संचालित मनोरंजन, ट्रैवल, फूड, शिक्षा, संस्कृति, लोक कला एवं अन्य विषयों से संबंधित यूट्यूब चैनलों का इम्पैनलमेंट किया जाएगा। “बी” श्रेणी में इम्पैनलमेंट हेतु न्यूनतम 50 हजार सब्सक्राईबर होना अनिवार्य है। "सी" श्रेणी के अंतर्गत छत्तीसगढ़ से संचालित न्यूज एवं करेंट अफेयर्स से संबंधित यूट्यूब चैनलों का इम्पैनलमेंट किया जाएगा। “सी”श्रेणी में इम्पैनलमेंट हेतु यूट्यूब चैनल का न्यूनतम 10 हजार सब्सक्राईबर होना अनिवार्य है।

विस्तृत नियम एवं शर्तें वेबसाईट पर उपलब्ध

इम्पैनलमेंट के लिए विस्तृत नियम एवं शर्तें जनसम्पर्क संचालनालय की वेबसाईट http://jansampark.cg.gov.in में अवलोकन किया जा सकता है। ऑन लाईन आवेदन पत्र के संबंध में किसी प्रकार के संशोधन की सूचना उक्त वेबसाईट में ही प्रदर्शित की जायेगी।

किसानों के लिए भोरिंग में बनेगा कृषक भवन

बीज निगम के सीएसआर से 10 लाख मंजूर , रामायण समारोह में शामिल हुए अग्नि चंद्राकर

महासमुंद। जिले के बड़े गांवों में शुमार ग्राम भोरिंग में किसानों की सुविधा के लिए कृषक भवन निर्माण किया जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम के सीएसआर मद से इसके लिए 10 लाख रुपए की मंजूरी दी गई है। साथ ही यहां किसानों के लिए एक अन्य भवन हेतु 5.15 लाख रुपए की स्वीकृति भी दी गई है।

केबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम के अध्यक्ष अग्नि चंद्राकर ने ग्राम भोरिंग में सभा को संबोधित करते हुए उक्त जानकारी दी। श्री चंद्राकर यहां त्रिदिवसीय रामायण सम्मेलन के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे थे। उन्होंने प्रभु श्रीरामचंद्र की पूजा-अर्चना कर क्षेत्र और प्रदेश में सुख-शांति और खुशहाली की कामना की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के आदर्शों को अपनाएं और अपने जीवन में उतारें।

कार्यक्रम में जनपद सदस्य उषा राजेश साहू, सरपंच पुष्पा तेजराम साहू, उपसरपंच वेदप्रकाश साहू, पंच मनीष साहू, पंच मनोज साहू, पंच बाहरूराम साहू, तुलसीराम साहू, बाला साहू, खोरबाहरा साहू, पंच हिरामन साहू, पंचू यादव, मनकर साहू, अगनू साहू, लच्छीराम साहू, तुकाराम साहू, राकेश साहू, सूरज यादव, रामेश्वर साहू, तिलक साहू, शिशुपाल बर्मन, उदल दास, हरी साहू, डॉक्टर सुरेश साहू, नारायण साहू, छेरकू यादव, कृष्णा पांडेय सहित बड़ी संख्या में युवा एवं ग्रामीणजन उपस्थित थे।

विवेक ढांढ बनाए गए छत्तीसगढ़ राज्य नवाचार आयोग के अध्यक्ष , आदेश जारी हुआ

रायपुर :  पूर्व मुख्य सचिव विवेक ढांढ को छत्तीसगढ़ राज्य नवाचार आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है. विवेक ढांढ 1981 बैच के आईएएस अफसर रह चुके हैं. राज्य में सबसे लंबे समय तक मुख्य सचिव की जिम्मेदारी संभाली है. पिछले महीने ही इनका रेरा चेयरमेन का कार्यकाल खत्म हुआ है.

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किए जाने वाले प्रशासनिक नवाचारों तथा विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए समय-समय पर राज्य सरकार की सुझाव देने के उद्देश्य से 'छत्तीसगढ़ राज्य नवाचार आयोग' का गठन किया गया है।

पुरखों के समृद्ध और खुशहाल छत्तीसगढ़ का सपना हो रहा है साकार : अग्नि चंद्राकर

 बीज निगम अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री की घोषणाओं का किया स्वागत 

रायपुर/महासमुंद। छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम के अध्यक्ष अग्नि चंद्राकर ने गणतंत्र दिवस पर निगम मुख्यालय 'बीज भवन' में ध्वजारोहण कर देश के अमर शहीदों, स्वतंत्रता सेनानियों और महापुरुषों को नमन किया। श्री चंद्राकर ने गणतंत्र दिवस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा की गई घोषणाओं का स्वागत करते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में हमारे पुरखों के समृद्ध और खुशहाल छत्तीसगढ़ का सपना हो रहा है।

उन्होंने कहा है कि प्रदेश में समर्थन मूल्य पर इस साल धान खरीदी का आंकड़ा एक करोड़ मीट्रिक टन से पार हो चुका है। धान खरीदी का महाभियान निरंतर जारी है और किसानों को त्वरित भुगतान भी हो रहा है। कृषि कर्ज की माफी के साथ ही राजीव गांधी किसान न्याय योजना से जहां किसानों के जीवन में खुशहाली आई है वहीं राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना से प्रदेश के लाखों भूमिहीन परिवारों में मुस्कान आई है। चार साल में भूपेश सरकार की नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों से हर वर्ग के जीवन में सकारात्मक बदलाव के सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। 

नरवा, गरवा, घुरवा, बारी और गोधन न्याय योजना जैसी नवाचारी योजनाओं के शानदार परिणामों ने पूरे देश का ध्यान खींचा है। निगम अध्यक्ष श्री चंद्राकर ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा गणतंत्र दिवस के अवसर पर की गई घोषणाओं का स्वागत करते हुए कहा है कि पूरे देश में सबसे कम बेरोजगारी दर वाला राज्य छत्तीसगढ़ है, बावजूद अगले वित्तीय वर्ष से बेरोजगारों को हर महीने बेरोजगारी भत्ता दिए जाने की घोषणा प्रदेश सरकार की संवेदनशीलता को दर्शाता है।

प्रदेश में आदिवासी पर्व सम्मान निधि प्रदान करने, महिला उद्यमिता को प्रोत्साहन हेतु नई योजना शुरू करने, राज्य में छत्तीसगढ़ राज्य नवाचार आयोग का गठन किए जाने, स्वामी विवेकानंद विमानतल के पास एयरोसिटी विकसित करने, छत्तीसगढ़ में कुटीर उद्योग आधारित ग्रामीण अर्थ व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने, रोजगार और लोगों की आय बढ़ाने के लिये ग्रामीण उद्योग नीति बनाने, औद्योगिक इकाईयों को संपत्ति कर से मुक्ति, जीवनदायनी खारून नदी पर रिवर फ्रंट बनाने, विद्युत शिकायत के निराकरण के लिए आधुनिक ऑनलाइन निराकरण प्रणाली बनाने, निर्माण श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना शुरू करने, राज्य में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय रामायण / मानस महोत्सव और चंदखुरी में प्रतिवर्ष मां कौशल्या महोत्सव आयोजित करने की घोषणा काफी महत्वपूर्ण है।

CM ने PM को लिखा पत्र, कहा- निःशुल्क मिले Covid-19 का टीका

रायपुर :  मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ राज्य (Chhattisgarh State) को निःशुल्क और प्राथमिकता के आधार पर टीका आबंटित करने का अनुरोध प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री को भेजे पत्र में कहा है कि छत्तीसगढ़ आदिवासी बाहुल्य राज्य है, इसलिए इसे प्राथमिकता से पहले चरण में शामिल करते हुए कोविड-19 का निःशुल्क टीका उपलब्ध कराया जाए। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से छत्तीसगढ़ राज्य के प्रति अविरल सहयोग के लिए भी धन्यवाद किया है।

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मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में कहा है कि कोविड-19 महामारी से देश के भीतर लोगों में तनाव और भय की एक अभूतपूर्व स्थिति निर्मित हुई है। देश के प्रत्येक व्यक्ति की शांति और उनका अच्छा स्वास्थ्य सुनिश्चित करना हमारा सर्वोच्च कर्तव्य है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, कोरोना वायरस से जुड़े प्रकरणों और उससे होने वाली मृत्यु की रोकथाम के लिए कोविड-19 का टीकाकरण अत्यंत महत्वपूर्ण है।

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केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने संकेत दिया है कि निकट भविष्य में वैक्सीन उपलब्ध होने की संभावना है जो मानवता के लिए बड़ी उपलब्धि है। मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में यह भी बताया है कि छत्तीसगढ़ आदिवासी बाहुल्य राज्य है, इसलिए प्राथमिकता से पहले चरण में ही छत्तीसगढ़ को शामिल करते हुए कोविड-19 टीकाकरण निःशुल्क उपलब्ध कराया जाए।

कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए छत्तीसगढ़ राज्य पूरी तरह से तैयार है। इस टीकाकरण हेतु राज्य स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के अलावा पुलिस बल, राजस्व विभाग, शहरी विकास विभाग, ग्रामीण पंचायत विभाग के फंट लाईन वर्कर्स और मीडिया कर्मियों जैसे कोरोना योद्धाओं को भी शामिल करने की योजना है।