सात साल बाद भारत आएंगे शी जिनपिंग, मोदी से मुलाकात पर दुनिया की नजर

ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए नई दिल्ली पहुंचेंगे चीन के राष्ट्रपति, भारत-चीन संबंधों में नई शुरुआत की उम्मीद

नई दिल्ली - चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग करीब सात साल बाद भारत दौरे पर आ रहे हैं। वह 12–13 सितंबर को नई दिल्ली में होने वाले 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। यह यात्रा ऐसे समय हो रही है, जब भारत और चीन के बीच पिछले कुछ वर्षों से सीमा विवाद, सुरक्षा और व्यापार को लेकर तनाव बना रहा है।

मोदी-शी मुलाकात पर टिकी नजर

ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय बैठक होने की संभावना है। दोनों नेताओं की बातचीत भारत-चीन संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। रिपोर्टों के मुताबिक, यह 2020 के गलवान संघर्ष के बाद दोनों नेताओं के बीच भारत में पहली औपचारिक द्विपक्षीय बातचीत होगी।

इस बैठक में सीमा पर शांति, व्यापार, निवेश, तकनीक, सुरक्षा और दोनों देशों के बीच लोगों की आवाजाही जैसे मुद्दे प्रमुखता से उठ सकते हैं।

सीमा विवाद अभी भी सबसे बड़ी चुनौती

भारत और चीन के रिश्तों में सुधार के संकेत जरूर मिले हैं, लेकिन सीमा विवाद अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। 2020 में गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के बाद दोनों देशों के संबंधों में भारी तनाव पैदा हुआ था।

हाल के वर्षों में दोनों पक्षों ने सीमा पर तनाव कम करने और संवाद बनाए रखने के लिए कई कदम उठाए हैं। इसके बावजूद सीमा पर भरोसे की कमी और सुरक्षा संबंधी चिंताएं अभी भी भारत-चीन संबंधों के सामने बड़ी चुनौती हैं।

व्यापार और निवेश पर भी होगी चर्चा

भारत और चीन के बीच आर्थिक संबंध भी आसान नहीं रहे हैं। दोनों देशों के बीच व्यापार काफी बड़ा है, लेकिन भारत लंबे समय से व्यापार घाटे और चीनी कंपनियों से जुड़े सुरक्षा जोखिमों को लेकर चिंता जताता रहा है।

शी जिनपिंग की यात्रा के दौरान दोनों देश व्यापार और निवेश को बढ़ाने के रास्तों पर चर्चा कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स, सौर ऊर्जा, विनिर्माण और आपूर्ति श्रृंखला जैसे क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाएं भी महत्वपूर्ण हो सकती हैं। हालांकि, सुरक्षा और तकनीकी संवेदनशीलता को लेकर भारत का रुख सावधानी भरा रहने की संभावना है।

ब्रिक्स के मंच पर भारत-चीन संबंध

शी जिनपिंग की भारत यात्रा सिर्फ द्विपक्षीय रिश्तों तक सीमित नहीं है। भारत इस वर्ष ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है और नई दिल्ली में होने वाला सम्मेलन वैश्विक राजनीति के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है।

मध्य पूर्व में जारी युद्ध, ऊर्जा सुरक्षा, वैश्विक व्यापार, बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था और विकासशील देशों की भूमिका जैसे मुद्दों पर ब्रिक्स देशों के बीच चर्चा होगी। ऐसे समय में भारत और चीन का साथ मिलकर काम करना संगठन की एकजुटता के लिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

भारत के लिए क्या मायने रखती है यह यात्रा?

शी जिनपिंग की सात साल बाद भारत यात्रा को कूटनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भारत के लिए चुनौती यह है कि वह चीन के साथ संवाद और आर्थिक सहयोग बढ़ाते हुए अपनी सीमा सुरक्षा और रणनीतिक हितों से कोई समझौता न करे।

वहीं, चीन के लिए भारत के साथ बेहतर संबंध क्षेत्रीय स्थिरता और ब्रिक्स जैसे बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग के लिहाज से महत्वपूर्ण हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि मोदी-शी बातचीत से कुछ क्षेत्रों में तनाव कम करने का रास्ता खुल सकता है, लेकिन वर्षों से चली आ रही अविश्वास की स्थिति को तुरंत खत्म करना आसान नहीं होगा।

मध्य पूर्व में बढ़ा तनाव, 100 डॉलर के पार पहुंचा कच्चा तेल

ईरान-अमेरिका संघर्ष से वैश्विक ऊर्जा बाजार में हलचल, भारत समेत तेल आयातक देशों की बढ़ी चिंता

नई दिल्ली- मध्य पूर्व में बढ़ते सैन्य तनाव का असर अब सीधे वैश्विक ऊर्जा बाजार पर दिखाई देने लगा है। ईरान और अमेरिका के बीच लगातार बढ़ रहे संघर्ष तथा प्रमुख समुद्री तेल मार्गों पर हमलों की आशंका के चलते अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल आया है। ब्रेंट क्रूड की कीमत 100 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गई है। गुरुवार को ब्रेंट क्रूड करीब 102 डॉलर प्रति बैरल के स्तर पर कारोबार कर रहा था।

होर्मुज जलडमरूमध्य बना सबसे बड़ी चिंता

मौजूदा संकट में सबसे ज्यादा नजर होर्मुज जलडमरूमध्य पर है। यह दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल परिवहन मार्गों में शामिल है और युद्ध से पहले वैश्विक तेल एवं गैस आपूर्ति का लगभग पांचवां हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता था।

ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते हमलों के कारण इस मार्ग से जहाजों की आवाजाही बुरी तरह प्रभावित हुई है। बुधवार को होर्मुज जलडमरूमध्य से केवल सात जहाजों के गुजरने की जानकारी सामने आई, जो पिछले दिनों के औसत से काफी कम है।

कच्चे तेल की कीमतों में करीब 30 फीसदी उछाल

बाजार में जारी तनाव के कारण ब्रेंट क्रूड की कीमत अगस्त की शुरुआत के निचले स्तर से करीब 30 फीसदी बढ़ चुकी है। निवेशकों को डर है कि अगर संघर्ष लंबे समय तक जारी रहा तो खाड़ी क्षेत्र से तेल की आपूर्ति और निर्यात पर और दबाव पड़ सकता है। इससे वैश्विक बाजार में तेल की कमी बढ़ने और कीमतों के और ऊपर जाने का खतरा है।

भारत के लिए क्यों बढ़ी चिंता?

तेल की बढ़ती कीमत भारत के लिए खास तौर पर चिंता का विषय है, क्योंकि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयातित कच्चे तेल से पूरा करता है।

अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल महंगा होने का सीधा असर भारत के तेल आयात बिल पर पड़ सकता है। इसके अलावा महंगा कच्चा तेल रुपये की विनिमय दर, परिवहन लागत और महंगाई पर भी दबाव बढ़ा सकता है।

अगर तेल की कीमत लंबे समय तक 100 डॉलर से ऊपर बनी रहती है, तो इसका असर पेट्रोल-डीजल से लेकर माल ढुलाई, विमानन और उत्पादन लागत तक दिखाई दे सकता है।

सिर्फ होर्मुज ही नहीं, लाल सागर में भी बढ़ा खतरा

ऊर्जा आपूर्ति को लेकर चिंता सिर्फ होर्मुज तक सीमित नहीं है। लाल सागर और बाब-अल-मंदेब जलडमरूमध्य में भी सुरक्षा स्थिति खराब हुई है। ईरान समर्थित हूती समूह की गतिविधियां बढ़ने से इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग पर भी दबाव बढ़ा है।

इसका मतलब है कि मध्य पूर्व से दुनिया के अलग-अलग हिस्सों तक तेल पहुंचाने वाले एक से अधिक प्रमुख समुद्री मार्ग जोखिम में हैं।

दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है असर

अगर कच्चे तेल की कीमत 100 डॉलर से ऊपर लंबे समय तक बनी रहती है, तो इसका असर सिर्फ तेल बाजार तक सीमित नहीं रहेगा।

महंगे तेल से:

•  परिवहन और माल ढुलाई महंगी हो सकती है

•  विमानन क्षेत्र की लागत बढ़ सकती है

•  उद्योगों की उत्पादन लागत बढ़ सकती है

•  वैश्विक महंगाई पर दबाव बढ़ सकता है

•  तेल आयात करने वाले देशों की मुद्राओं पर दबाव पड़ सकता है

•  वैश्विक आर्थिक विकास की रफ्तार प्रभावित हो सकती है

तेल की बढ़ती कीमतों ने पहले ही वैश्विक बाजारों में महंगाई को लेकर नई चिंताएं पैदा कर दी हैं।

भारत ऊर्जा सुरक्षा पर दे रहा जोर

बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के बीच भारत ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के विकल्पों पर भी जोर दे रहा है। हालिया रिपोर्टों के अनुसार, भारत आयातित कच्चे तेल पर निर्भरता कम करने के लिए जैव ईंधन और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के इस्तेमाल को बढ़ाने की दिशा में काम कर रहा है।

आगे क्या होगा?

अब पूरी दुनिया की नजर इस बात पर है कि ईरान-अमेरिका संघर्ष कितना लंबा चलता है और होर्मुज जलडमरूमध्य में तेल की आवाजाही कब सामान्य होती है।

अगर संघर्ष और बढ़ता है तथा खाड़ी क्षेत्र से तेल की आपूर्ति और कम होती है, तो कच्चे तेल की कीमतों में और तेजी देखने को मिल सकती है। वहीं, यदि तनाव कम होता है और समुद्री मार्गों पर आवाजाही सामान्य होती है, तो बाजार में कीमतों का दबाव कुछ कम हो सकता है।

BRICS SUMMIT 2026: दिल्ली में जुटेंगे दुनिया के बड़े नेता, ईरान युद्ध के बीच भारत के सामने बड़ी कूटनीतिक चुनौती

नई दिल्ली- भारत में होने जा रहे BRICS शिखर सम्मेलन पर पूरी दुनिया की नजर है। 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली के भारत मंडपम में 18वां BRICS Summit आयोजित होगा। भारत इस वर्ष BRICS की अध्यक्षता कर रहा है और ऐसे समय में यह सम्मेलन हो रहा है जब पश्चिम एशिया में अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच संघर्ष ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है।

इस सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन समेत कई देशों के नेता और प्रतिनिधि नई दिल्ली पहुंचेंगे। शी जिनपिंग की भारत यात्रा खास तौर पर महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह करीब सात साल बाद उनका भारत दौरा होगा।

सबसे बड़ा मुद्दा होगा पश्चिम एशिया का संकट

इस बार BRICS Summit ऐसे समय में हो रहा है जब पश्चिम एशिया में तनाव चरम पर है। ईरान और अमेरिका-इजरायल के बीच जारी संघर्ष का असर केवल क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका प्रभाव तेल, समुद्री व्यापार और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी पड़ रहा है।

BRICS के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि संगठन के सदस्य देशों के बीच ही इस संकट को लेकर अलग-अलग हित हैं। ईरान BRICS का सदस्य है, जबकि UAE और सऊदी अरब जैसे खाड़ी देश भी समूह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे में सभी देशों को एक साझा बयान पर सहमत कराना भारत के लिए आसान नहीं होगा।

भारत की कूटनीतिक परीक्षा

भारत की कोशिश होगी कि BRICS को किसी एक पक्ष के समर्थन में खड़ा करने के बजाय संवाद और कूटनीति के जरिए समाधान का रास्ता आगे बढ़ाया जाए।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले भी यह स्पष्ट कर चुके हैं कि संघर्षों का समाधान बातचीत और कूटनीति के जरिए होना चाहिए। ईरान और रूस के नेताओं के साथ भारत की हालिया बातचीत में भी यही रुख सामने आया है।

शी जिनपिंग की भारत यात्रा पर भी नजर

BRICS Summit के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच मुलाकात भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

भारत और चीन के रिश्तों में पिछले कुछ वर्षों में तनाव रहा है, लेकिन हाल के समय में दोनों देशों के बीच संवाद बढ़ा है। ऐसे में BRICS Summit दोनों देशों को राजनयिक संबंधों को और बेहतर करने का अवसर दे सकता है।

हालांकि व्यापार और निवेश के मोर्चे पर अभी भी कई चुनौतियां बनी हुई हैं। दोनों देशों के बीच सुरक्षा को लेकर अविश्वास पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है।

पुतिन के साथ भी अहम बातचीत

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मौजूदगी भी सम्मेलन को खास बनाती है।

भारत और रूस के बीच ऊर्जा, रक्षा, व्यापार और रणनीतिक सहयोग लंबे समय से महत्वपूर्ण रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच BRICS Summit के दौरान द्विपक्षीय बातचीत होने की उम्मीद है।

भारत पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि रूस के साथ उसके संबंध व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर आधारित हैं और दोनों देश वैश्विक एवं क्षेत्रीय मुद्दों पर लगातार बातचीत कर रहे हैं।

तेल और ऊर्जा सुरक्षा भी बड़ा मुद्दा

पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष का सीधा असर ऊर्जा बाजार पर दिखाई दे रहा है। हॉर्मुज जलडमरूमध्य में तनाव के कारण तेल की आपूर्ति और समुद्री व्यापार को लेकर चिंता बढ़ी है। कच्चे तेल की कीमत 100 डॉलर प्रति बैरल के ऊपर पहुंचने से भारत जैसे बड़े तेल आयातक देश के लिए स्थिति और महत्वपूर्ण हो जाती है।

महंगा कच्चा तेल भारत के लिए कई तरह की मुश्किलें पैदा कर सकता है—

महंगा तेल → आयात बिल बढ़ेगा → रुपये पर दबाव → महंगाई बढ़ने का खतरा

इसी वजह से BRICS में ऊर्जा सुरक्षा और सुरक्षित समुद्री व्यापार पर चर्चा भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगी।

BRICS के एजेंडे में सिर्फ युद्ध नहीं

BRICS Summit में पश्चिम एशिया संकट के अलावा कई आर्थिक और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा होगी।

मुख्य मुद्दों में शामिल हैं:

• खाद्य सुरक्षा

•  ऊर्जा सुरक्षा

•  व्यापार और निवेश

•  तकनीक और डिजिटल सहयोग

•  टिकाऊ विकास

•  स्वास्थ्य सहयोग

•  सप्लाई चेन की मजबूती

•  वैश्विक संस्थाओं में सुधार

•  क्षेत्रीय और वैश्विक शांति

भारत ने अपनी BRICS अध्यक्षता का मुख्य विषय “Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability” रखा है। भारत की कोशिश BRICS सहयोग को केवल राजनीतिक चर्चाओं तक सीमित रखने के बजाय विकास और व्यावहारिक सहयोग से जोड़ने की है।

दिल्ली घोषणापत्र पर होगी नजर

दो दिवसीय सम्मेलन के अंत में New Delhi Declaration जारी करने की कोशिश होगी। लेकिन पश्चिम एशिया के मुद्दे पर BRICS देशों के अलग-अलग रुख के कारण संयुक्त घोषणा पर सहमति बनाना बड़ी चुनौती हो सकती है।

यही वजह है कि इस बार सवाल सिर्फ यह नहीं है कि BRICS देश क्या घोषणा करते हैं, बल्कि यह भी है कि क्या वे मौजूदा वैश्विक संकटों पर एक साझा आवाज बना पाते हैं?

दिल्ली में सुरक्षा के कड़े इंतजाम

दुनिया के कई बड़े नेताओं के दिल्ली पहुंचने के मद्देनजर राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई है। रिपोर्टों के मुताबिक करीब 30 हजार सुरक्षाकर्मियों की तैनाती की गई है। विदेशी राष्ट्राध्यक्षों के लिए अलग-अलग सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं और महत्वपूर्ण इलाकों में निगरानी बढ़ाई गई है।

भारत के लिए कितना बड़ा मौका?

BRICS Summit भारत के लिए अपनी कूटनीतिक ताकत और वैश्विक नेतृत्व दिखाने का बड़ा अवसर है।

एक तरफ भारत को रूस और चीन जैसे बड़े देशों के साथ संबंधों को संभालना है, दूसरी तरफ ईरान और खाड़ी देशों के बीच संतुलन बनाए रखना है। साथ ही अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ अपने रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को भी ध्यान में रखना है।

ऐसे में इस पूरे सम्मेलन में भारत की सबसे बड़ी चुनौती होगी—

“सभी पक्षों के साथ संबंध बनाए रखते हुए BRICS को एकजुट रखना।”

अगर भारत इस चुनौती को सफलतापूर्वक संभालता है और सदस्य देशों के बीच किसी साझा रुख पर सहमति बनती है, तो यह सम्मेलन भारत की वैश्विक कूटनीतिक भूमिका को और मजबूत कर सकता है।

यूक्रेन शांति वार्ता में नहीं बनी सहमति

अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर बिना किसी बड़े समझौते के कीव से लौटे, आगे बातचीत जारी रहने की उम्मीद

कीव- रूस-यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने की दिशा में चल रही शांति वार्ता को लेकर एक बार फिर उम्मीद और अनिश्चितता दोनों बनी हुई हैं। अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर ने यूक्रेन की राजधानी कीव में महत्वपूर्ण बातचीत के बाद वापसी कर ली है, लेकिन वार्ता में फिलहाल कोई बड़ी सफलता या ठोस समझौता नहीं हो सका।

अमेरिकी प्रतिनिधियों की यूक्रेनी अधिकारियों के साथ हुई बातचीत का मुख्य उद्देश्य युद्ध को समाप्त करने के लिए संभावित शांति समझौते की दिशा में आगे बढ़ना था। हालांकि, विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर अभी भी मतभेद बने हुए हैं।

बातचीत में क्या हुआ?

अमेरिकी दूतों ने यूक्रेनी पक्ष के साथ युद्ध की मौजूदा स्थिति और संभावित शांति प्रक्रिया को लेकर चर्चा की। बातचीत के दौरान युद्ध समाप्त करने, सुरक्षा गारंटी और भविष्य की व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर विचार-विमर्श हुआ।

हालांकि बैठक के बाद किसी बड़े समझौते की घोषणा नहीं की गई। इसके बावजूद बातचीत को पूरी तरह विफल नहीं माना जा रहा है और आने वाले दिनों में दोनों पक्षों के बीच आगे भी चर्चा जारी रहने की संभावना है।

शांति की कोशिशों पर टिकी दुनिया की नजर

रूस और यूक्रेन के बीच लंबे समय से जारी युद्ध को समाप्त कराने के लिए अमेरिका लगातार कूटनीतिक प्रयास कर रहा है। ऐसे में अमेरिकी प्रतिनिधियों की कीव यात्रा को शांति प्रक्रिया के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

वार्ता में तत्काल सफलता नहीं मिलने के बावजूद बातचीत का जारी रहना इस बात का संकेत है कि कूटनीतिक रास्ते अभी पूरी तरह बंद नहीं हुए हैं। आने वाले दौर की बातचीत में विवादित मुद्दों पर सहमति बनाने की कोशिश की जा सकती है।

आगे क्या?

अमेरिकी दूतों के कीव से लौटने के बाद अब निगाहें अगली दौर की वार्ता पर टिकी हैं। माना जा रहा है कि आगे की बातचीत में युद्धविराम, सुरक्षा व्यवस्था और स्थायी शांति से जुड़े मुद्दों पर चर्चा को और आगे बढ़ाया जाएगा।

फिलहाल किसी अंतिम समझौते पर पहुंचने में समय लग सकता है, लेकिन बातचीत का जारी रहना रूस-यूक्रेन संघर्ष के समाधान की कोशिशों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

Nepal Flood Rescue: 9 दिन बाद टनल से जिंदा निकले 2 कर्मचारी, देश में जगी नई उम्मीद

काठमांडू- नेपाल में विनाशकारी बाढ़ के बीच शुक्रवार को एक ऐसी खबर सामने आई जिसने राहत और बचाव अभियान में नई उम्मीद जगा दी। लगभग नौ दिनों से एक जलविद्युत परियोजना की सुरंग में फंसे दो कर्मचारियों को जिंदा बाहर निकाल लिया गया। दोनों कर्मचारी Upper Trishuli 3A Hydropower Project की सुरंग में फंसे हुए थे।

बचाए गए दोनों कर्मचारियों की पहचान 30 वर्षीय Sanjay Sah, जो mechanical foreman हैं, और 45 वर्षीय Kabir Maharjan, जो mechanical supervisor हैं, के रूप में हुई है। अधिकारियों के मुताबिक, दोनों को सुरंग के अंदर करीब 170 मीटर की गहराई से सुरक्षित बाहर निकाला गया।

26 अगस्त को आई थी विनाशकारी बाढ़

यह पूरा हादसा 26 अगस्त 2026 को हुआ, जब नेपाल के Trishuli River क्षेत्र में भारी बाढ़ और मलबे ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी। रिपोर्टों के अनुसार, नेपाल-तिब्बत सीमा के पास हुए ice और rock avalanche/glacier collapse के बाद अचानक आई बाढ़ ने नदी के आसपास के इलाकों, सड़कों और कई hydropower projects को भारी नुकसान पहुंचाया।

बाढ़ का पानी अपने साथ भारी मात्रा में कीचड़, चट्टान और मलबा लेकर आया। इससे जलविद्युत परियोजनाओं की सुरंगों के प्रवेश द्वार और अंदर के रास्ते बुरी तरह प्रभावित हुए। बड़ी संख्या में कर्मचारी लापता हो गए और कई लोगों के सुरंगों के अंदर फंसे होने की आशंका जताई गई।

सुरंग के अंदर कैसे बचे दोनों कर्मचारी?

Sanjay Sah ने rescue के बाद बताया कि जब बाढ़ का पानी underground area में घुसना शुरू हुआ, तब वहां बड़ी संख्या में कर्मचारी मौजूद थे। उन्होंने पहले अपने साथियों को सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिश की।

Sah के मुताबिक, उस समय वहां सामान्य से कहीं ज्यादा लोग मौजूद थे और उन्होंने कई लोगों को बाहर निकलने के लिए कहा। दूसरों को बचाने की कोशिश में उनका खुद का बाहर निकलने का मौका निकल गया और वे सुरंग के अंदर फंस गए।

उन्होंने बताया कि सुरंग में फंसे रहने के दौरान उन्होंने प्रार्थना करते हुए समय बिताया और बाहर से मदद पहुंचने का इंतजार किया। उनके मुताबिक, आसपास कुछ और लोगों की आवाजें भी सुनाई दे रही थीं, जिससे यह उम्मीद बढ़ी कि सुरंग में अन्य लोग भी जीवित हो सकते हैं।

आवाज सुनाई देने के बाद तेज हुआ Rescue Operation

कई दिनों तक सुरंग में फंसे लोगों की तलाश जारी रही। Rescue teams ने भारी मशीनों की मदद से सुरंग के रास्ते में जमा मलबा हटाना शुरू किया।

शुक्रवार को अभियान के दौरान rescuers को सुरंग के अंदर से आवाज सुनाई देने की सूचना मिली। इसके बाद बचाव दल ने उसी दिशा में खुदाई और मलबा हटाने का काम तेज कर दिया। लगभग 50 से 60 मीटर तक मलबा हटाने के बाद rescue teams उन कर्मचारियों तक पहुंचने में सफल हुईं।

बचाव अभियान में Nepal Army, Nepal Police और Armed Police Force के जवानों के साथ technical experts भी शामिल रहे। विदेशी tunnel-rescue specialists ने भी अभियान में सहायता और सलाह दी।

अस्पताल में कराया गया भर्ती

सुरंग से बाहर निकाले जाने के बाद दोनों कर्मचारियों को प्राथमिक उपचार दिया गया और फिर उन्हें काठमांडू के अस्पताल ले जाया गया।

रिपोर्टों के अनुसार, Sanjay Sah की हालत स्थिर बताई गई है, जबकि Kabir Maharjan को इलाज और निगरानी की जरूरत है। दोनों को rescue site से Kathmandu ले जाया गया।

Kabir Maharjan भी पहुंचे थे Maintenance के लिए

Kabir Maharjan स्थायी रूप से Trishuli 3A में तैनात नहीं थे। वे routine maintenance work के लिए वहां पहुंचे थे। उनके परिवार के मुताबिक, वह 25 अगस्त को project site के लिए रवाना हुए थे और अगले दिन बाढ़ आने के बाद उनसे संपर्क टूट गया।

उनके परिवार के लिए नौ दिन बेहद मुश्किल रहे। फोन बंद होने के बाद परिवार लगातार अधिकारियों से संपर्क कर उनके बारे में जानकारी लेने की कोशिश करता रहा। उनके जिंदा मिलने की खबर के बाद परिवार में राहत की लहर दौड़ गई।

लेकिन अभी Rescue Operation खत्म नहीं हुआ

दो कर्मचारियों के जिंदा मिलने से जहां राहत की उम्मीद बढ़ी है, वहीं Nepal में rescue operation अभी भी जारी है।

अधिकारियों के मुताबिक, कई hydropower projects की सुरंगों में अभी भी बड़ी संख्या में लोग लापता हैं। अलग-अलग रिपोर्टों में सैकड़ों workers के लापता होने और कई लोगों के सुरंगों में फंसे होने की बात कही गई है। Trishuli 3A site पर भी rescuers को उम्मीद है कि कुछ और लोग जीवित हो सकते हैं।

Rescue teams अब सुरंगों में संभावित survivable pockets की तलाश कर रही हैं। मशीनों, tunnel maps, oxygen systems और technical expertise की मदद से अभियान लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है।

9 दिन बाद मिली जिंदगी की उम्मीद

नेपाल की इस भीषण प्राकृतिक आपदा में हजारों लोगों की जान गई है और बड़ी संख्या में लोग अब भी लापता हैं। ऐसे समय में नौ दिन तक सुरंग के अंदर फंसे दो कर्मचारियों का जिंदा बचना एक बड़ी राहत और उम्मीद की खबर बनकर सामने आया है।

दोनों की कहानी ने rescue teams को भी नई ऊर्जा दी है। अब उनकी सुरक्षित वापसी के बाद सबसे बड़ी उम्मीद यही है कि सुरंगों में फंसे अन्य लोगों को भी जल्द से जल्द जिंदा बाहर निकाला जा सके।

बड़ी बात

9 दिन तक अंधेरी और मलबे से घिरी सुरंग में फंसे दो कर्मचारियों का जिंदा बचना Nepal के अब तक के सबसे कठिन rescue operations में से एक में उम्मीद की किरण बन गया है। Rescue teams का अभियान जारी है और अब नजर इस बात पर है कि क्या सुरंग के अंदर से और लोगों को भी सुरक्षित बाहर निकाला जा सकता है।

नेपाल–तिब्बत में कुदरत का कहर: ग्लेशियर टूटने से भीषण बाढ़, 900+ मौतें और हजारों लापता

26 अगस्त 2026 को नेपाल–चीन (तिब्बत) सीमा के हिमालयी क्षेत्र में अचानक ग्लेशियर/बर्फ और चट्टानों के बड़े हिस्से के टूटने से भारी मात्रा में पानी, बर्फ, मलबा और पत्थर नीचे की ओर तेजी से बह निकले।

इससे नेपाल के कई इलाकों में अचानक फ्लैश फ्लड यानी बेहद तेज बाढ़ आ गई। पानी के साथ आया मलबा इतना शक्तिशाली था कि घर, सड़कें, पुल और जलविद्युत परियोजनाओं के हिस्से तक बह गए। 

सबसे ज्यादा असर कहाँ हुआ?

नेपाल में रसुवा, नुवाकोट और त्रिशूली नदी के आसपास के इलाकों में भारी तबाही हुई। चीन की तरफ तिब्बत के Gyirong County और सीमा क्षेत्र भी बुरी तरह प्रभावित हुए।

त्रिशूली नदी के आसपास कई Hydropower Projects स्थित हैं। बाढ़ और मलबा इन परियोजनाओं की सुरंगों तक पहुंच गया, जिसके कारण बड़ी संख्या में कर्मचारी अंदर फंस गए या लापता हो गए। 

कितनी बड़ी है तबाही?

31 अगस्त की उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, नेपाल में आधिकारिक रूप से 794 मौतों की पुष्टि हुई है और 2,500 से अधिक लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं।

तिब्बत में 16 लोगों की मौत और 546 लोगों के लापता होने की जानकारी है। =

हालांकि कुछ अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टों में नेपाल और तिब्बत के आंकड़ों को मिलाकर 900 से अधिक मौतें और 4,700 से ज्यादा लोग लापता बताए गए हैं। इसका कारण अलग-अलग समय पर जारी किए गए अपडेट और अलग-अलग सरकारी आंकड़ों का इस्तेमाल है। इसलिए अंतिम आंकड़ा अभी तय नहीं माना जा सकता। 

अभी सबसे बड़ी चिंता:

• हजारों लोग अभी भी लापता हैं।
• इनमें विदेशी नागरिक भी शामिल हैं।
• कई लोग जलविद्युत परियोजनाओं की सुरंगों में फंसे होने की आशंका है।
• खराब मौसम के कारण हेलीकॉप्टर और जमीन से बचाव अभियान कई बार बाधित हुआ है। 

सुरंगों में फंसे लोगों को बचाने की कोशिश

इस हादसे का सबसे मुश्किल हिस्सा Hydropower Project की सुरंगों में फंसे लोगों को बचाना है।

बाढ़ का पानी, कीचड़ और पत्थर सुरंगों के रास्तों में भर गए हैं। कई स्थानों पर बचाव दल के लिए अंदर तक पहुंचना बेहद मुश्किल हो गया है।

नेपाल के साथ भारत और चीन के विशेषज्ञ भी सुरंगों से लोगों को निकालने में मदद कर रहे हैं। कुछ जगहों पर सुरंग में पाइप डालकर हवा पहुंचाने की कोशिश की गई है। 

नेपाल की ओर से सैकड़ों जलविद्युत कर्मचारियों के लापता होने की सूचना है।

भारत की भूमिका क्या है?

भारत ने नेपाल के बचाव अभियान में विशेषज्ञ सहायता भेजी है।

भारतीय विशेषज्ञों की टीम विशेष रूप से सुरंगों में फंसे लोगों को निकालने में सहायता कर रही है। चीन ने भी अपनी विशेष Tunnel Rescue Team भेजी है।

इसके अलावा भारत की नदियों में भी कुछ शव मिलने की सूचना मिली है, जिनके नेपाल की बाढ़ में बहकर आने की आशंका जताई गई है।

एक और खतरा: नई झील बन गई

बाढ़ के बाद स्थिति और गंभीर इसलिए हो गई क्योंकि भूस्खलन के कारण नदी का रास्ता कुछ जगहों पर बंद हो गया और पानी जमा होकर नई झील जैसी स्थिति बन गई।

ऐसी स्थिति में यदि प्राकृतिक बांध अचानक टूट जाए तो उसके पीछे जमा पानी एक और अचानक बाढ़ की लहर पैदा कर सकता है।

इसी वजह से कुछ इलाकों में बचावकर्मियों और स्थानीय लोगों को सुरक्षित स्थानों पर हटाया गया। 

खराब मौसम ने बढ़ाई मुश्किल

बचाव अभियान के दौरान लगातार बारिश और नदी का बढ़ता जलस्तर बड़ी समस्या बन रहा है।

कई जगहों पर:

• हेलीकॉप्टर उड़ाना मुश्किल

• सड़कें और पुल टूटे

• मोबाइल/संचार व्यवस्था प्रभावित

• कीचड़ और मलबे से रास्ते बंद

• नदी का जलस्तर तेजी से बदल रहा है

• सुरंगों में प्रवेश बेहद जोखिमपूर्ण है

इस कारण बचाव दल को बहुत सावधानी से काम करना पड़ रहा है।

क्या यह जलवायु परिवर्तन से जुड़ा है?

विशेषज्ञों और अधिकारियों ने ग्लेशियरों की अस्थिरता और बढ़ते तापमान को इस तरह की घटनाओं के बढ़ते खतरे से जोड़ा है।

हिमालय में तापमान बढ़ने से ग्लेशियर और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फ तथा चट्टानों की स्थिरता प्रभावित हो सकती है। इससे ग्लेशियर टूटने, भूस्खलन और अचानक बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है।

हालांकि इस विशेष घटना के सटीक वैज्ञानिक कारणों की जांच अभी जारी है, इसलिए इसे केवल एक कारण से जोड़ना जल्दबाजी होगी।

विदेशी नागरिक भी लापता

इस हादसे में कई विदेशी नागरिकों के भी लापता होने की खबर है।

तिब्बत की तरफ अधिकारियों ने 23 देशों के 261 विदेशी नागरिकों के लापता होने की जानकारी दी थी। इनमें नेपाल और भारत के नागरिकों के साथ अमेरिका, ब्रिटेन और अन्य देशों के लोग भी शामिल हैं। 

नेपाल में भी कई विदेशी पर्यटकों और तीर्थयात्रियों के संपर्क में नहीं होने की खबरें आई हैं।

बचाव अभियान में कौन-कौन लगा है?

बचाव अभियान में मुख्य रूप से:

• नेपाल सेना और सुरक्षा बल
• चीन की रेस्क्यू टीमें
• भारत की विशेषज्ञ टीम
• अंतरराष्ट्रीय राहत एजेंसियां और रेड क्रॉस

शामिल हैं।

नेपाल में हजारों सुरक्षाकर्मी और स्वयंसेवक खोज एवं राहत अभियान में लगे हैं। चीन ने भी बड़ी संख्या में बचावकर्मियों, ड्रोन, उपकरण और राहत सामग्री को लगाया है।

आर्थिक नुकसान कितना?

तबाही इतनी व्यापक है कि नेपाल को कई अरब डॉलर के पुनर्निर्माण खर्च का सामना करना पड़ सकता है।

घर, सड़क, पुल, बिजली परियोजनाएं, पर्यटन क्षेत्र और स्थानीय व्यापार बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। कुछ आकलनों में नुकसान को नेपाल की अर्थव्यवस्था के बड़े हिस्से के बराबर बताया गया है, लेकिन अंतिम आधिकारिक नुकसान का आकलन अभी बाकी है। 

अभी सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या है?

फिलहाल सरकार और बचाव एजेंसियों की प्राथमिकता है:

1. जीवित लोगों को ढूंढना

2. सुरंगों में फंसे कर्मचारियों को निकालना

3. लापता लोगों की पहचान करना

4. शवों को बरामद कर पहचान कराना

5. प्रभावित लोगों को भोजन, पानी और चिकित्सा देना

6. नए भूस्खलन और बाढ़ से लोगों को बचाना

7. क्षतिग्रस्त सड़कों और संचार व्यवस्था को बहाल करना

सबसे महत्वपूर्ण बात

यह सिर्फ एक सामान्य बाढ़ नहीं थी। ग्लेशियर/चट्टान के टूटने से पानी और मलबे की अचानक आई बेहद शक्तिशाली लहर ने कुछ ही समय में हिमालयी घाटियों और नदी किनारे के क्षेत्रों को तबाह कर दिया।

और सबसे चिंताजनक बात यह है कि मृतकों की संख्या से भी कहीं ज्यादा लोग अभी लापता हैं। इसलिए आने वाले दिनों में मृतकों का आंकड़ा और बढ़ने की आशंका है। बचाव अभियान अभी जारी है।

नोट: अलग-अलग रिपोर्टों में मृतकों और लापता लोगों के आंकड़ों में अंतर है क्योंकि नेपाल और चीन की एजेंसियां अलग-अलग समय पर आंकड़े अपडेट कर रही हैं। ऊपर मैंने 31 अगस्त 2026 तक उपलब्ध ताजा आंकड़ों और इस अंतर को ध्यान में रखकर जानकारी दी है।

यूक्रेन में रूस का भीषण ड्रोन हमला, शॉपिंग सेंटर तबाह; 16 की मौत, 130 से ज्यादा घायल

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की के गृहनगर क्रिवी रिह में शुक्रवार को रूस के ड्रोन हमले ने भारी तबाही मचा दी। रूसी ड्रोन ने शहर के एक व्यस्त शॉपिंग सेंटर को निशाना बनाया, जिसमें कम से कम 16 लोगों की मौत हो गई और 130 से अधिक लोग घायल हुए। घायलों में 23 बच्चे भी शामिल बताए जा रहे हैं।

एक के बाद एक दो हमले

यूक्रेनी अधिकारियों के मुताबिक, शॉपिंग सेंटर पर दो बार ड्रोन हमला किया गया। पहला हमला होने के करीब 30 मिनट बाद दूसरा ड्रोन उसी इलाके में पहुंचा। यूक्रेन ने आरोप लगाया है कि दूसरे हमले का उद्देश्य घटनास्थल पर पहुंचे बचावकर्मियों और आपातकालीन सेवाओं को निशाना बनाना हो सकता है। इसी वजह से इसे ‘डबल-टैप स्ट्राइक’ कहा जा रहा है।

 बच्चों समेत बड़ी संख्या में लोग घायल

हमले में 130 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इनमें कम से कम 23 बच्चे शामिल हैं। अधिकारियों के अनुसार करीब 29 घायल गंभीर स्थिति में हैं, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। घायलों का अस्पतालों में इलाज जारी है। 

मलबे में अभी भी तलाश जारी

हमले के बाद शॉपिंग सेंटर का बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया और वहां आग भी लग गई। राहत एवं बचाव दल मलबा हटाकर लोगों की तलाश में जुटे हैं। ताजा रिपोर्टों के मुताबिक 9 लोग अभी भी लापता हैं, जिनमें 2 बच्चे शामिल हैं। ऐसे में मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका बनी हुई है। 

जेलेंस्की ने जताया कड़ा विरोध

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने हमले की कड़ी निंदा की है और रूस पर नागरिकों को निशाना बनाने का आरोप लगाया है। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से यूक्रेन को और मजबूत एयर डिफेंस सहायता देने तथा रूस पर दबाव बढ़ाने की अपील की है।

एक नजर में पूरी खबर

• स्थान: क्रिवी रिह, यूक्रेन

•  हमला: रूसी ड्रोन हमला

•  मौत: कम से कम 16

•  घायल: 130+

•  बच्चे घायल: करीब 23

•  गंभीर घायल: करीब 29

•  लापता: 9, जिनमें 2 बच्चे

•  स्थिति: बचाव एवं मलबा हटाने का अभियान जारी

•  यूक्रेन का आरोप: दूसरा हमला राहतकर्मियों को निशाना बनाने के लिए किया गया। 

यह हमला रूस-यूक्रेन युद्ध में नागरिक इलाकों पर जारी बढ़ते हवाई हमलों के बीच हुआ है। शनिवार को भी यूक्रेन के कई हिस्सों में रूसी हमलों की खबरें सामने आईं।

पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: जेल में बंद इमरान खान को अस्पताल भेजने का आदेश

इस्लामाबाद- पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के संस्थापक इमरान खान को इलाज और चिकित्सकीय जांच के लिए अस्पताल स्थानांतरित करने का आदेश दिया है। अदालत ने उन्हें रावलपिंडी की अदियाला जेल से इस्लामाबाद स्थित शिफा इंटरनेशनल अस्पताल ले जाने का निर्देश दिया है।

तीन सदस्यीय पीठ ने स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को देखते हुए इमरान खान के लिए एक विशेष मेडिकल बोर्ड गठित करने का भी निर्देश दिया है। इसमें उनके निजी चिकित्सक और उनकी बहन डॉ. उजमा खान को भी शामिल किया जाना है। अदालत ने उनके परिवार को अस्पताल में उनसे मिलने तथा विदेश में रह रहे उनके बेटों से फोन पर बातचीत की सुविधा देने का निर्देश भी दिया है।

स्वास्थ्य को लेकर बढ़ी चिंता

इमरान खान की स्वास्थ्य स्थिति को लेकर उनकी पार्टी और परिवार लंबे समय से चिंता जताते रहे हैं। जेल प्रशासन की ओर से अदालत में पेश की गई मेडिकल रिपोर्ट में उनके ब्लड प्रेशर में उतार-चढ़ाव और हृदय संबंधी असामान्य संकेतों का उल्लेख किया गया था। उनकी आंखों की समस्या को लेकर भी लगातार चिकित्सकीय चिंता सामने आती रही है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह आदेश कैदी के स्वास्थ्य, सुरक्षा और मौलिक अधिकारों को ध्यान में रखते हुए दिया जा रहा है। अदालत के निर्देश के अनुसार इमरान खान को अस्पताल में रखा जाएगा और उनके इलाज की निगरानी मेडिकल बोर्ड करेगा।

इमरान खान अगस्त 2023 से जेल में हैं और विभिन्न मामलों में उन्हें दोषी ठहराया गया है। वह और उनकी पार्टी इन मामलों को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताते रहे हैं।

चीन में टाइफून ‘डॉल्फिन’ का खतरा, रेड अलर्ट जारी; कई उड़ानें रद्द, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया

बीजिंग- चीन में शक्तिशाली टाइफून ‘डॉल्फिन’ के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। तूफान के संभावित प्रभाव को देखते हुए रेड अलर्ट जारी किया गया है और प्रभावित इलाकों में एहतियाती कदम तेज कर दिए गए हैं।

टाइफून के चलते कई क्षेत्रों में तेज हवाओं और भारी बारिश की आशंका जताई गई है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई उड़ानें रद्द की गई हैं, जबकि प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के निर्देश दिए गए हैं।

प्रशासन ने नागरिकों से समुद्र तटीय और निचले इलाकों से दूर रहने तथा मौसम संबंधी दिशा-निर्देशों का पालन करने की अपील की है। राहत और बचाव दलों को भी किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रखा गया है।

टाइफून के चलते परिवहन और दैनिक जनजीवन प्रभावित होने की आशंका है। प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है और जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त सुरक्षा एवं राहत उपाय किए जा रहे हैं।

रूस-यूक्रेन युद्ध में ड्रोन हमले तेज, बेलगोरोद में 5 लोगों की मौत; शांति की कोशिशों पर जोर

मॉस्को/कीव- रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध में ड्रोन हमलों की तीव्रता बढ़ती जा रही है। रूस के बेलगोरोद शहर में यूक्रेन की ओर से किए गए एक ड्रोन हमले में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य लोग घायल हुए हैं। रूसी अधिकारियों के अनुसार, हमले के बाद दो अपार्टमेंट इमारतों में आग लग गई और कई आवासीय तथा गैर-आवासीय इमारतों को नुकसान पहुंचा।

रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि उसने देश के यूरोपीय हिस्से के साथ-साथ क्रीमिया, काला सागर और आज़ोव सागर के ऊपर 150 से अधिक यूक्रेनी ड्रोन नष्ट किए। वहीं, यूक्रेन की ओर से भी रूस के खिलाफ ड्रोन हमलों में तेजी देखी जा रही है।

इसी बीच, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने युद्ध के बीच शांति की दिशा में प्रयास जारी रखने पर जोर दिया है। हाल के हमलों के बावजूद यूक्रेन की ओर से रूस पर अंतरराष्ट्रीय दबाव बढ़ाने और देश की रक्षा क्षमता मजबूत करने की अपील की जा रही है।

रूस और यूक्रेन के बीच बढ़ते ड्रोन हमलों ने संघर्ष में नागरिकों की सुरक्षा को लेकर चिंता और बढ़ा दी है। दोनों पक्ष एक-दूसरे पर हमलों के आरोप लगाते रहे हैं और नागरिकों को जानबूझकर निशाना बनाने से इनकार करते हैं।

गाजा पर ट्रंप की 15-सूत्रीय योजना को इजरायल ने किया खारिज, हमास के पूर्ण निरस्त्रीकरण तक पीछे नहीं हटेगा इजरायल

गाजा में शांति बहाली को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की 15-सूत्रीय ‘बोर्ड ऑफ पीस’ योजना को इजरायल ने खारिज कर दिया है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने स्पष्ट किया है कि हमास के पूरी तरह निरस्त्रीकरण होने तक इजरायली सेना गाजा से पीछे नहीं हटेगी।

ट्रंप की योजना का उद्देश्य गाजा में संघर्ष को समाप्त करना, हमास को हथियार छोड़ने के लिए तैयार करना और चरणबद्ध तरीके से इजरायली सेना की वापसी का रास्ता तैयार करना है। हालांकि, इजरायल ने अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए कहा है कि किसी भी वापसी से पहले हमास का पूर्ण और वास्तविक निरस्त्रीकरण जरूरी है।

इजरायल के इस रुख से गाजा में शांति योजना के क्रियान्वयन को लेकर नई चुनौती पैदा हो गई है। दूसरी ओर, हमास ने भी इजरायली सेना की वापसी और सैन्य कार्रवाई रोकने को लेकर अपनी शर्तें रखी हैं। ऐसे में ट्रंप की योजना को जमीन पर लागू करने के लिए आगे की बातचीत बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

जापानी येन 40 साल के सबसे निचले स्तर पर

जापान की मुद्रा येन अमेरिकी डॉलर के मुकाबले करीब 40 साल के निचले स्तर पर पहुंच गई है। येन को संभालने के लिए जापान और अमेरिका ने मिलकर दुर्लभ मुद्रा बाजार हस्तक्षेप (Currency Intervention) किया है।

अब निवेशकों की नजर बैंक ऑफ जापान (BOJ) पर है। बाजार में चर्चा है कि अगर येन पर दबाव जारी रहा, तो बैंक ऑफ जापान सितंबर में ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर सकता है।

येन की कमजोरी से जापान के लिए आयात महंगा हो सकता है, खासकर तेल और अन्य जरूरी सामानों की कीमतों पर इसका असर पड़ सकता है। वहीं, ब्याज दर बढ़ने की संभावना से वैश्विक वित्तीय बाजार भी सतर्क हैं।

रूस-यूक्रेन युद्ध फिर हुआ तेज: पूर्वी यूक्रेन पर रूसी हमले, 7 लोगों की मौत, कई घायल

कीव- रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध एक बार फिर तेज हो गया है। पूर्वी यूक्रेन के कई शहरों पर रूस ने ताजा मिसाइल और ड्रोन हमले किए, जिनमें कम से कम सात लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। हमलों के बाद कई रिहायशी इलाकों में भारी तबाही देखने को मिली और आपातकालीन सेवाएं राहत एवं बचाव कार्य में जुट गईं।

यूक्रेनी अधिकारियों के अनुसार, हमलों में आवासीय इमारतों और नागरिक बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा है। घायलों को अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जबकि प्रभावित क्षेत्रों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है।

रूस-यूक्रेन युद्ध को ढाई साल से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन संघर्ष थमने का नाम नहीं ले रहा। लगातार हो रहे हमलों से क्षेत्र में मानवीय संकट और गहरा होता जा रहा है। अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने एक बार फिर दोनों देशों से संयम बरतने और कूटनीतिक समाधान की दिशा में आगे बढ़ने की अपील की है।

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि संघर्ष जल्द नहीं थमा, तो इसका असर केवल यूरोप ही नहीं बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था, ऊर्जा सुरक्षा और खाद्य आपूर्ति श्रृंखला पर भी पड़ सकता है। फिलहाल पूरी दुनिया की नजरें युद्ध के अगले घटनाक्रम और संभावित शांति प्रयासों पर टिकी हुई हैं।

मध्य पूर्व पर दुनिया की नजर: ट्रंप-नेतन्याहू की अहम मुलाकात, ईरान से लेकर गाजा तक कई बड़े मुद्दों पर होगी चर्चा

वॉशिंगटन- वैश्विक राजनीति की सबसे महत्वपूर्ण बैठकों में से एक मानी जा रही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की मुलाकात पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं। ऐसे समय में जब मध्य पूर्व लगातार तनाव और संघर्ष का सामना कर रहा है, यह बैठक क्षेत्र की भविष्य की रणनीति तय करने में अहम मानी जा रही है।

बैठक में ईरान के परमाणु कार्यक्रम, गाजा की स्थिति, लेबनान सीमा पर सुरक्षा चुनौतियां, क्षेत्रीय स्थिरता और अमेरिका-इजरायल रक्षा सहयोग जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तृत चर्चा होने की संभावना है।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस मुलाकात के नतीजे केवल अमेरिका और इजरायल तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि पूरे मध्य पूर्व की सुरक्षा, कूटनीतिक समीकरणों और वैश्विक राजनीति पर इसका असर पड़ सकता है। खासकर ईरान को लेकर दोनों देशों की आगे की रणनीति पर दुनिया की नजर बनी हुई है।

यह बैठक ऐसे समय हो रही है जब क्षेत्र में कई मोर्चों पर तनाव बना हुआ है और अंतरराष्ट्रीय समुदाय शांति तथा स्थिरता की दिशा में ठोस कदमों की उम्मीद कर रहा है। बैठक के बाद जारी होने वाले संयुक्त बयान और संभावित फैसलों को वैश्विक स्तर पर बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

बास्तील दिवस पर फ्रांस हाई अलर्ट पर, 70,000 सुरक्षाकर्मी तैनात

बास्तील दिवस (Bastille Day) के अवसर पर फ्रांस में सुरक्षा व्यवस्था को अभूतपूर्व स्तर तक बढ़ा दिया गया है। देशभर में आयोजित समारोहों और फीफा विश्व कप 2026 से जुड़े प्रमुख आयोजनों को देखते हुए सरकार ने लगभग 70,000 सुरक्षाकर्मियों की तैनाती की है।

सरकार का यह कदम बढ़ती सुरक्षा चिंताओं और हाल के वैश्विक घटनाक्रमों को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। इसके अलावा, अत्यधिक गर्मी और खराब मौसम की आशंका के कारण भी प्रशासन पूरी तरह सतर्क है।

पेरिस सहित कई प्रमुख शहरों में अतिरिक्त पुलिस बल, सेना और आपातकालीन सेवाओं को तैनात किया गया है। सार्वजनिक स्थानों, रेलवे स्टेशनों, हवाई अड्डों और आयोजन स्थलों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके।

फ्रांसीसी सरकार ने नागरिकों और पर्यटकों से अपील की है कि वे सुरक्षा निर्देशों का पालन करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना अधिकारियों को दें। प्रशासन का कहना है कि इन व्यापक सुरक्षा इंतज़ामों का उद्देश्य राष्ट्रीय पर्व और अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों को सुरक्षित और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना है।

मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ा: अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य कार्रवाई तेज

मिडिल ईस्ट (मध्य पूर्व) में एक बार फिर तनाव चरम पर पहुंच गया है। अमेरिका और ईरान के बीच हाल ही में हुए सैन्य हमलों ने पूरे क्षेत्र की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। दोनों देशों के बीच यह टकराव मुख्य रूप से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ (Strait of Hormuz) के आसपास देखा जा रहा है, जो दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों में से एक है।

इस बढ़ते तनाव का असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी दिखाई देने लगा है। कच्चे तेल (Crude Oil) की कीमतों में तेजी आई है, क्योंकि दुनिया के लगभग 20% तेल का परिवहन इसी समुद्री मार्ग से होता है। यदि यह मार्ग बाधित होता है, तो कई देशों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ सकती हैं।

इसके अलावा, अंतरराष्ट्रीय शिपिंग कंपनियों और व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा को लेकर भी चिंताएं बढ़ गई हैं। कई देशों ने अपने जहाजों के लिए सुरक्षा व्यवस्था मजबूत कर दी है और हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है।

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ता है, तो इसका असर वैश्विक व्यापार, ऊर्जा बाजार और विश्व अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। फिलहाल पूरी दुनिया की नजर इस घटनाक्रम पर बनी हुई है।

इंडोनेशिया और सिंगापुर ने मजबूत की साझेदारी, मलक्का जलडमरूमध्य को खुला रखने पर बनी सहमति

जकार्ता- दक्षिण-पूर्व एशिया के दो प्रमुख देशों इंडोनेशिया और सिंगापुर ने क्षेत्रीय सुरक्षा, आर्थिक सहयोग और समुद्री व्यापार को लेकर अपनी साझेदारी को और मजबूत करने का संकल्प दोहराया है। दोनों देशों के नेताओं की उच्चस्तरीय बैठक में मलक्का जलडमरूमध्य (Malacca Strait) को अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानून के तहत सभी देशों के लिए सुरक्षित और खुला बनाए रखने पर सहमति बनी।

मलक्का जलडमरूमध्य दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री व्यापार मार्गों में से एक है। एशिया, यूरोप और मध्य पूर्व के बीच होने वाले वैश्विक व्यापार का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से होकर गुजरता है। ऐसे में इस समुद्री मार्ग की सुरक्षा और निर्बाध आवाजाही वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है।

बैठक के दौरान दोनों देशों ने समुद्री सुरक्षा, सीमा प्रबंधन, आतंकवाद विरोधी सहयोग, डिजिटल अर्थव्यवस्था, निवेश और व्यापार बढ़ाने जैसे मुद्दों पर भी विस्तार से चर्चा की। नेताओं ने कहा कि क्षेत्र में शांति, स्थिरता और आपसी सहयोग को बनाए रखने के लिए दोनों देश मिलकर काम करते रहेंगे।

विशेषज्ञों का मानना है कि मौजूदा वैश्विक भू-राजनीतिक चुनौतियों के बीच इंडोनेशिया और सिंगापुर की यह साझेदारी पूरे दक्षिण-पूर्व एशिया में आर्थिक विकास और समुद्री सुरक्षा को नई मजबूती दे सकती है।

मुख्य बातें

• इंडोनेशिया और सिंगापुर ने रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर सहमति जताई।

•  मलक्का जलडमरूमध्य को अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानून के तहत सुरक्षित और खुला रखने का संकल्प।

•  समुद्री सुरक्षा, व्यापार, निवेश और डिजिटल अर्थव्यवस्था पर सहयोग बढ़ाने पर जोर।

•  क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और आर्थिक विकास के लिए मिलकर काम करने का भरोसा।

अमेरिकी न्यायाधीश ने नागरिकता प्रमाणित करने वाली मतदान शर्त पर लगाई रोक

वॉशिंगटन- संयुक्त राज्य अमेरिका में एक संघीय न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के उस चुनावी आदेश के प्रमुख प्रावधानों पर स्थायी रोक लगा दी है, जिसके तहत मतदाताओं के लिए मतदान से पहले अपनी अमेरिकी नागरिकता का दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करना अनिवार्य किया जाना था।

न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि मतदान संबंधी नियमों में इस प्रकार के व्यापक बदलाव केवल राष्ट्रपति के कार्यकारी आदेश के माध्यम से नहीं किए जा सकते। न्यायाधीश ने माना कि चुनावी प्रक्रियाओं में परिवर्तन करने का अधिकार मुख्य रूप से कांग्रेस और राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आता है।

इस आदेश के समर्थकों का तर्क था कि नागरिकता सत्यापन की अनिवार्यता से चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता और सुरक्षा बढ़ेगी। वहीं, विरोधियों का कहना था कि इससे लाखों पात्र मतदाताओं, विशेषकर वरिष्ठ नागरिकों, कम आय वाले लोगों और अल्पसंख्यक समुदायों के लिए मतदान करना कठिन हो सकता है।

न्यायालय के इस फैसले को अमेरिकी चुनावी व्यवस्था और मतदाता अधिकारों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय माना जा रहा है। इसके बाद नागरिकता सत्यापन और मतदान अधिकारों को लेकर देश में राजनीतिक बहस और तेज होने की संभावना है।

रोजगार की तलाश में विदेश गए 12 भारतीयों की कतर में दर्दनाक हादसे में मौत, रास लाफान फैक्ट्री विस्फोट ने कई परिवारों की खुशियां छीन लीं

दोहा, कतर- कतर के औद्योगिक क्षेत्र रास लाफान (Ras Laffan) में हुए एक भीषण फैक्ट्री विस्फोट ने पूरे क्षेत्र को दहला दिया। इस दर्दनाक हादसे में 13 मजदूरों की मौत हो गई, जिनमें 12 भारतीय नागरिक शामिल बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद शोक की लहर दौड़ गई है और भारत सरकार ने मामले पर गहरी चिंता व्यक्त की है।

अचानक हुआ धमाका, मची अफरा-तफरी

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार फैक्ट्री में कामकाज के दौरान अचानक जोरदार धमाका हुआ, जिसकी आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि फैक्ट्री के कई हिस्से क्षतिग्रस्त हो गए और देखते ही देखते आग फैल गई। मौके पर मौजूद श्रमिकों में भगदड़ मच गई।

दमकल और बचाव दल तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। राहत एवं बचाव अभियान के दौरान मलबे में फंसे कई श्रमिकों को बाहर निकाला गया।

12 भारतीय परिवारों पर टूटा दुखों का पहाड़

हादसे में जान गंवाने वालों में 12 भारतीय नागरिकों के शामिल होने की खबर ने भारत में उनके परिवारों को गहरे सदमे में डाल दिया है। अधिकांश श्रमिक बेहतर भविष्य और अपने परिवारों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए कतर में काम कर रहे थे।

परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। कई परिवारों को अभी भी अपने प्रियजनों के बारे में आधिकारिक सूचना का इंतजार है।

भारतीय दूतावास सक्रिय

कतर स्थित भारतीय दूतावास ने हादसे की पुष्टि करते हुए कहा है कि वह स्थानीय प्रशासन के संपर्क में है और मृतकों की पहचान तथा उनके पार्थिव शरीर को भारत भेजने की प्रक्रिया में सहायता कर रहा है।

दूतावास ने प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है।

हादसे की जांच शुरू

कतर सरकार ने घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं। शुरुआती रिपोर्टों के अनुसार विस्फोट किसी तकनीकी खराबी या औद्योगिक सुरक्षा में चूक के कारण हुआ हो सकता है, हालांकि वास्तविक कारणों का पता जांच पूरी होने के बाद ही चल सकेगा।

मुख्य बिंदु

🔴 कतर के रास लाफान औद्योगिक क्षेत्र में भीषण फैक्ट्री विस्फोट।

🔴 13 मजदूरों की मौत, जिनमें 12 भारतीय नागरिक शामिल।

🔴 कई अन्य श्रमिक घायल, अस्पताल में उपचार जारी।

🔴 भारतीय दूतावास ने शुरू की सहायता प्रक्रिया।

🔴 कतर सरकार ने हादसे की जांच के आदेश दिए।

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने दिया इस्तीफा, देश की राजनीति में मचा भूचाल

लंदन- ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने अपने पद से इस्तीफा देकर देश की राजनीति में बड़ा भूचाल ला दिया है। उनके इस अप्रत्याशित फैसले के बाद सत्तारूढ़ लेबर पार्टी में नए नेता को चुनने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जबकि विपक्षी दलों ने सरकार की नीतियों और नेतृत्व पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं।

प्रधानमंत्री पद छोड़ने की घोषणा करते हुए स्टार्मर ने कहा कि उन्होंने हमेशा देश और पार्टी के हितों को सर्वोपरि रखा है। उन्होंने स्वीकार किया कि मौजूदा परिस्थितियों में पार्टी को नए नेतृत्व की आवश्यकता है और इसी कारण उन्होंने पद छोड़ने का निर्णय लिया।

बढ़ता दबाव बना इस्तीफे की वजह

पिछले कुछ महीनों से लेबर पार्टी के भीतर असंतोष लगातार बढ़ रहा था। आर्थिक चुनौतियों, महंगाई, स्वास्थ्य सेवाओं की समस्याओं और कुछ नीतिगत फैसलों को लेकर सरकार को आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा था। स्थानीय चुनावों में पार्टी के अपेक्षा से कमजोर प्रदर्शन ने भी नेतृत्व पर दबाव बढ़ा दिया था।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं और सांसदों द्वारा नेतृत्व परिवर्तन की मांग के बाद स्टार्मर के लिए पद पर बने रहना मुश्किल हो गया था।

नए प्रधानमंत्री की तलाश शुरू

स्टार्मर के इस्तीफे के बाद अब लेबर पार्टी नए नेता के चयन की तैयारी में जुट गई है। पार्टी के भीतर कई वरिष्ठ नेताओं के नाम चर्चा में हैं और आने वाले दिनों में नेतृत्व चुनाव की प्रक्रिया तेज हो सकती है।

जब तक नया नेता नहीं चुना जाता, तब तक स्टार्मर कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में अपनी जिम्मेदारियां निभाते रहेंगे।

देश और दुनिया की नजरें ब्रिटेन पर

ब्रिटेन दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। ऐसे में प्रधानमंत्री का इस्तीफा केवल घरेलू राजनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी देखा जा सकता है। निवेशक, वैश्विक बाजार और सहयोगी देश अब ब्रिटेन की अगली राजनीतिक दिशा पर नजर बनाए हुए हैं।

विशेषज्ञों का कहना है कि नए प्रधानमंत्री के सामने अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, जनता का विश्वास जीतना और अंतरराष्ट्रीय मंच पर ब्रिटेन की स्थिति को बनाए रखना सबसे बड़ी चुनौती होगी।

मुख्य बातें

• प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने अपने पद से इस्तीफा दिया।

• लेबर पार्टी में नए नेता के चयन की प्रक्रिया शुरू।

• पार्टी के भीतर बढ़ते असंतोष और राजनीतिक दबाव को माना जा रहा है प्रमुख कारण।

• नए प्रधानमंत्री के चयन तक स्टार्मर कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने रहेंगे।

• ब्रिटेन की राजनीति में बड़े बदलाव की शुरुआत मानी जा रही है।

यह इस्तीफा ब्रिटेन की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत माना जा रहा है। आने वाले दिनों में यह तय होगा कि देश की कमान किस नए नेता के हाथों में जाएगी और ब्रिटेन किस दिशा में आगे बढ़ेगा।