डॉ. जितेंद्र सिंह: स्वच्छ और विविध ऊर्जा की दिशा में भारत की यात्रा आत्मनिर्भरता और वैश्विक नेतृत्व की ओर

 नई दिल्ली- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि ऊर्जा स्वतंत्रता अब विकल्प नहीं बल्कि आर्थिक, रणनीतिक और भू-राजनीतिक आवश्यकता बन चुकी है। उन्होंने बताया कि भारत का स्वच्छ और विविध ऊर्जा स्रोतों की ओर संक्रमण आत्मनिर्भरता और भू-राजनीतिक अनुकूलता के साथ अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है, जो आत्मनिर्भर भारत और भारत की वैश्विक भूमिका के दृष्टिकोण के अनुरूप है।

डॉ. सिंह ने दिल्ली में एक कार्यक्रम में कहा कि यह बहस कि हरी और स्वच्छ ऊर्जा को अपनाना चाहिए या नहीं, अब अप्रासंगिक हो गई है, क्योंकि आज वैश्विक सहमति मानती है कि ऊर्जा संक्रमण सतत विकास, आर्थिक लचीलापन और भू-राजनीतिक अनुकूलता के लिए अनिवार्य है। उन्होंने कहा, “यदि भारत को आगे बढ़ना है, तो कोई विकल्प नहीं है।”

उन्होंने बताया कि जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करना न केवल आत्मनिर्भरता को मजबूत करता है, बल्कि भारत को एक अनिवार्य वैश्विक बदलाव के लिए तैयार भी करता है, क्योंकि पारंपरिक ऊर्जा निर्यातक खुद तेजी से अपने ऊर्जा पोर्टफोलियो को विविध बना रहे हैं। “पुराने ऊर्जा मॉडल को बनाए रखना वैसा ही है जैसे भावनाओं के आधार पर पुराने तकनीकी उपकरणों से चिपके रहना; कल यहां तक कि स्पेयर पार्ट्स भी उपलब्ध नहीं होंगे।”

डॉ. सिंह ने भारत की बढ़ती वैश्विक स्थिति पर जोर देते हुए कहा कि देश अब केवल अनुयायी नहीं बल्कि क्लाइमेट एक्शन, स्वच्छ ऊर्जा और उन्नत प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में दिशा-निर्देशक बन गया है। उन्होंने कहा, “आज अन्य देश भारत की ओर देख रहे हैं।”

भारत की स्वच्छ ऊर्जा प्रतिबद्धताओं का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2070 तक नेट जीरो लक्ष्य घोषित किया और 2047 तक 100 GW परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करने का संकल्प दोहराया। उन्होंने स्पष्ट किया कि विभिन्न ऊर्जा स्रोतों को भेदभाव के नजरिए से नहीं, बल्कि उपयुक्तता, विश्वसनीयता और आवेदन-विशिष्ट उपयोगिता के आधार पर देखा जाना चाहिए।

डॉ. सिंह ने बताया कि जबकि नवीकरणीय ऊर्जा भारत के ऊर्जा मिश्रण का महत्वपूर्ण हिस्सा बनेगी, कुछ क्षेत्र—जैसे डेटा सेंटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उन्नत कंप्यूटिंग—में निरंतर, स्थिर, 24x7 बिजली की आवश्यकता होती है, जहां परमाणु ऊर्जा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उन्होंने कहा, “भविष्य एक मिश्रित ऊर्जा मॉडल में निहित है, जहां प्रत्येक स्रोत का उपयोग सबसे लागत-कुशल और प्रभावी क्षेत्र में किया जाएगा।”

उन्होंने तकनीकी विकास से तुलना करते हुए कहा कि जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब संतुलित ‘AI + मानव बुद्धि’ मॉडल में विकसित हो रहा है, वैसे ही भारत की ऊर्जा रणनीति भी नवीकरणीय, परमाणु, हाइड्रोजन और अन्य उभरते समाधानों को एकीकृत फ्रेमवर्क में संयोजित करेगी।

डॉ. सिंह ने सरकार के साहसिक सुधारों को भी रेखांकित किया, जिसमें परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष जैसे रणनीतिक क्षेत्रों को निजी भागीदारी के लिए खोला गया है। उन्होंने कहा, “सरकार ने स्टेटस क्वो से परे जाने का साहस दिखाया है, जो पैमाना, गति और स्थायित्व हासिल करने के लिए आवश्यक सार्वजनिक-निजी सहयोग को सक्षम करता है।”

उन्होंने सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बीच सहयोग और विश्वास बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय प्रगति के लिए सामूहिक जिम्मेदारी, साझा उद्देश्य और समेकित कार्रवाई जरूरी है।

डॉ. सिंह ने निष्कर्ष में कहा कि ऊर्जा संक्रमण के प्रारंभिक चरण में चुनौतियां हैं, लेकिन भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सही मार्ग पर है। उन्होंने कहा, “स्वच्छ ऊर्जा अब केवल सेमिनार का विषय नहीं, बल्कि जीवनशैली बनती जा रही है। सभी हितधारक इसके अनुसार अनुकूलित होंगे, नवाचार करेंगे और नेतृत्व करेंगे।”

सरकार ने कोयला उपयोग में पारदर्शिता व दक्षता बढ़ाने हेतु CoalSETU नीति को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की केंद्रीय मंत्रिमंडल समिति (CCEA) ने आज CoalSETU (Seamless, Efficient & Transparent Utilisation) नीति के तहत कोयला लिंकज की नीलामी की मंजूरी दे दी है। इसके लिए NRS (गैर-नियामित क्षेत्र) लिंकज नीति में “CoalSETU विंडो” नामक एक नया प्रावधान जोड़ा जाएगा। इस नई नीति का उद्देश्य किसी भी औद्योगिक उपयोग और निर्यात के लिए कोयले के पारदर्शी और कुशल उपयोग को बढ़ावा देना है। यह नीति कोयला क्षेत्र में सरकार द्वारा किए जा रहे सुधारों की श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण कदम है।

नीति की मुख्य विशेषताएँ

• नई नीति के तहत NRS लिंकज नीति 2016 में CoalSETU विंडो जोड़ी जाएगी।

• इस विंडो के माध्यम से किसी भी घरेलू खरीदार को कोयला लिंकज की दीर्घकालिक नीलामी में भाग लेने की अनुमति होगी।

• इस विंडो में कोकिंग कोयला की पेशकश नहीं की जाएगी।

• ट्रेडर्स को इस नई विंडो में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी।

मौजूदा नीति की तुलना में बड़ा बदलाव

वर्तमान NRS लिंकज नीति केवल सीमित उद्योगों—सीमेंट, स्टील (कोकिंग), स्पंज आयरन, एल्युमिनियम आदि—तक सीमित थी। इन्हें केवल नियत एंड-यूज़ के लिए ही कोयला मिलता था।

लेकिन अब बदलते बाज़ार परिदृश्य और Ease of Doing Business को ध्यान में रखते हुए:

• कोयला लिंकज को बिना किसी एंड-यूज़ प्रतिबंध के उपलब्ध कराया जाएगा,

• जिससे घरेलू उद्योगों को कोयला उपलब्धता बढ़ेगी,

• आयातित कोयले पर निर्भरता कम होगी,

• और देश के कोयला भंडार का तेज उपयोग संभव होगा।

यह संशोधन उन सुधारों के अनुरूप है, जिनके तहत वाणिज्यिक खनन के लिए भी एंड-यूज़ प्रतिबंध हटाए गए थे।

नई विंडो की विशेष शर्तें

• कोयला लिंकज का उपयोग स्वयं की खपत, निर्यात (50% तक) या कोयला धुलाई (वॉशिंग) के लिए किया जा सकेगा।

• कोयले की देश के भीतर पुनर्विक्रय (resale) की अनुमति नहीं होगी।

• लिंकज धारक अपनी समूह कंपनियों के बीच कोयले का लचीला उपयोग कर सकेंगे।

• वाशरी ऑपरेटरों को लिंकज देने से भविष्य में धोया हुआ कोयला (washed coal) अधिक उपलब्ध होगा, जिससे आयात कम होंगे।

• धोया हुआ कोयला विदेशों में भी निर्यात किया जा सकेगा।

NRS की मौजूदा नीलामी जारी रहेगी

निर्दिष्ट उद्योगों (सीमेंट, स्टील आदि) के लिए मौजूदा कोयला लिंकज नीलामी जारी रहेगी।

वे उद्योग भी चाहें तो CoalSETU विंडो में भाग ले सकते हैं।

भारत–कनाडा 7वें मंत्रीस्तरीय व्यापार और निवेश संवाद का सारांश (MDTI 2025)

भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के आमंत्रण पर, कनाडा के निर्यात प्रोत्साहन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और आर्थिक विकास मंत्री, माननीय मनींदर सिद्धू ने 11 से 14 नवंबर 2025 तक भारत की आधिकारिक यात्रा की।

कनाडा के कananaskis में हुए G7 सम्मेलन के दौरान दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों की द्विपक्षीय बैठक में प्रदान किए गए निर्देशों, तथा 13 अक्टूबर 2025 को जारी विदेश मंत्रियों के संयुक्त बयान “एक मजबूत साझेदारी की ओर नवीनीकृत गति”—जिसमें व्यापार को द्विपक्षीय आर्थिक वृद्धि और लचीलापन का आधार स्तंभ बताया गया था—के अनुरूप, दोनों व्यापार मंत्रियों ने व्यापार और निवेश पर मंत्रीस्तरीय संवाद (MDTI) के 7वें संस्करण का आयोजन किया।

मंत्रियों ने भारत–कनाडा आर्थिक साझेदारी की मजबूती और निरंतरता की पुनः पुष्टि की और सतत संवाद, पारस्परिक सम्मान, और भावी पहलों के माध्यम से द्विपक्षीय सहयोग को गहरा करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

मंत्रियों ने वस्तुओं और सेवाओं के द्विपक्षीय व्यापार में मजबूत वृद्धि का उल्लेख किया, जो 2024 में 23.66 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया, जिसमें माल व्यापार का मूल्य लगभग 8.98 अरब अमेरिकी डॉलर था—जो पिछले वर्ष की तुलना में 10% की महत्वपूर्ण वृद्धि है। मंत्रियों ने भारत–कनाडा आर्थिक साझेदारी की ताकत और लचीलापन दोहराया और व्यापार और निवेश के नए अवसरों को खोलने के लिए निजी क्षेत्र के साथ निरंतर सहभागिता के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने द्विपक्षीय निवेश प्रवाह में steady विस्तार का स्वागत किया, जिसमें भारत में कनाडा के संस्थागत निवेश और कनाडा में भारतीय कंपनियों की बढ़ती उपस्थिति शामिल है, जो दोनों अर्थव्यवस्थाओं में हजारों नौकरियों का समर्थन करती हैं। मंत्रियों ने एक खुला, पारदर्शी और पूर्वानुमेय निवेश माहौल बनाए रखने और प्राथमिकता एवं उभरते क्षेत्रों में गहरी साझेदारी के नए रास्तों की तलाश करने की प्रतिबद्धता जताई।

मंत्रियों ने टिकाऊ विकास और नवाचार को बढ़ावा देने वाले रणनीतिक क्षेत्रों में भारत और कनाडा के बीच मजबूत पूरकताओं का भी उल्लेख किया, जो व्यापार के लिए नए अवसर प्रदान करती हैं। यह स्वीकार करते हुए कि इन क्षेत्रों में दोनों पक्षों के संबंधित हितधारकों के बीच अलग-अलग डोमेन-स्तरीय सहभागिता की आवश्यकता होगी, मंत्रियों ने:

• ऊर्जा संक्रमण और नई औद्योगिक वृद्धि के लिए आवश्यक क्रिटिकल मिनरल्स और स्वच्छ ऊर्जा सहयोग में दीर्घकालिक आपूर्ति शृंखला साझेदारी को प्रोत्साहित करने पर सहमति व्यक्त की।

• भारत में कनाडा की स्थापित उपस्थिति और भारत के विमानन क्षेत्र की वृद्धि का उपयोग करते हुए एयरोस्पेस और द्वि-उपयोग क्षमताओं में निवेश और व्यापारिक अवसरों की पहचान और विस्तार करने पर सहमति व्यक्त की।

सप्लाई चेन लचीलापन के महत्व को स्वीकार करते हुए, मंत्रियों ने वैश्विक घटनाक्रम पर विचार-विमर्श किया और हालिया व्यवधानों से मिले सबक पर चर्चा की। उन्होंने कृषि सहित महत्वपूर्ण क्षेत्रों में लचीलापन बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया और दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता के लिए विविध और विश्वसनीय सप्लाई चेन की अनिवार्यता पर बल दिया।

मंत्रियों ने द्विपक्षीय आर्थिक सहभागिता को मजबूत करने में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया और वैश्विक विकास तथा बदलती सप्लाई चेन और व्यापार गतिशीलता को प्रतिबिंबित करने के लिए आर्थिक साझेदारी को ऊंचा उठाने की अपनी साझा प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने द्विपक्षीय संवाद में गति बनाए रखने और लोगों-से-लोगों के संबंधों को समर्थन देने के महत्व पर जोर दिया, जो साझेदारी की मजबूत नींव प्रदान करते हैं।

मंत्रियों ने आने वाले वर्ष की शुरुआत में कनाडा और भारत दोनों में व्यापार और निवेश समुदाय के साथ सतत मंत्रीस्तरीय सहभागिता के लिए सहमति व्यक्त की।

उन्होंने अगले कदमों पर विचार करते हुए निकट संपर्क में बने रहने पर सहमति व्यक्त की और नई दिल्ली में आयोजित रचनात्मक और दूरदर्शी चर्चाओं को स्वीकार करते हुए बैठक का समापन किया।

भारत-मॉरीशस सहयोग: ‘ब्लू इकोनॉमी’ और समुद्री तकनीक में साझेदारी को बढ़ावा

आज नई दिल्ली में मॉरीशस के वरिष्ठ नौकरशाहों के एक समूह को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने दोनों देशों के बीच ‘ब्लू इकोनॉमी’ में साझा हितों को रेखांकित किया।

मंत्री ने मत्स्य पालन, समुद्री तकनीक और जल शोधन (Desalination) जैसे उभरते क्षेत्रों में भारत-मॉरीशस सहयोग को गहरा करने का आह्वान किया, जिन्हें दोनों समुद्री राष्ट्रों के लिए “सतत विकास और पारस्परिक समृद्धि के नए क्षेत्र” के रूप में वर्णित किया।

राष्ट्रीय उत्कृष्ट शासन केंद्र (NCGG) में 14 मॉरीशस मंत्रालयों के 17 वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में बोलते हुए उन्होंने कहा कि भारत का समुद्री संसाधन प्रबंधन और समुद्र आधारित तकनीकों में विशाल अनुभव मॉरीशस के विकास लक्ष्यों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने भारत के “डीप ओशन मिशन” जैसी पहलों के माध्यम से समुद्री संसाधनों के उपयोग में सफलता का उल्लेख किया और मॉरीशस को ताजा पानी की कमी जैसी चुनौतियों के समाधान में भारत की जल शोधन तकनीक अपनाने की सलाह दी। उन्होंने कहा, “पानी हर जगह है, पीने के लिए पर्याप्त नहीं—इस विरोधाभास का समाधान तकनीक के माध्यम से किया जा सकता है।”

मंत्री ने मॉरीशस के अधिकारियों को ब्लू इकोनॉमी और समुद्री अनुसंधान में सहयोगी परियोजनाओं की खोज करने के लिए प्रोत्साहित किया और सुझाव दिया कि भारत के पृथ्वी विज्ञान संस्थान और संबंधित एजेंसियाँ मॉरीशस के समकक्षों के साथ मिलकर अगले दस वर्षों के लिए समुद्री अर्थव्यवस्था के विकास का ब्लूप्रिंट तैयार कर सकती हैं।

यह कार्यक्रम 10 से 15 नवंबर तक NCGG में आयोजित किया जा रहा है और भारत-मॉरीशस के बीच मार्च 2025 में हस्ताक्षरित दीर्घकालिक सहयोग ढांचे का हिस्सा है, जिसके तहत अगले पांच वर्षों में 500 मॉरीशस सिविल सर्वेंट्स को प्रशिक्षित किया जाएगा। वर्तमान प्रतिनिधिमंडल डॉ. धनंजय कावोल के नेतृत्व में है और यह इस पहल के तहत भारत आने वाले सबसे वरिष्ठ समूहों में से एक है।

मॉरीशस के प्रतिभागियों ने भारत के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा और शासन सुधारों में सहयोग की सराहना की, जिसमें फोरेंसिक साइंस लैब का निर्माण, तैरते हुए सोलर पैनल जैसे नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं और शिक्षा व सामाजिक सुरक्षा में डिजिटलाइजेशन शामिल हैं। उन्होंने प्रदर्शन-आधारित बजटिंग, वित्तीय जवाबदेही और सार्वजनिक सेवा दक्षता के लिए भारत की तकनीकी विशेषज्ञता का लाभ उठाने में रुचि व्यक्त की।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि “तकनीक पारदर्शिता का मार्ग प्रशस्त करती है और पारदर्शिता परिवर्तन को जन्म देती है।” उन्होंने भारत के डिजिटल शासन के दशकभर के अनुभव को साझा किया।

भारत और मॉरीशस के बीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और जनसांख्यिकीय संबंध हैं, लगभग 70 प्रतिशत मॉरीशस के लोग भारतवंशी हैं। दोनों देशों के बीच सहयोग बुनियादी ढांचे, शिक्षा, समुद्री सुरक्षा और कौशल विकास में विस्तृत है। डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि सिविल सेवा क्षमता निर्माण में यह सहयोग “भविष्य के शासन में लाभकारी निवेश” है।

कार्यक्रम के दौरान दोनों पक्ष ब्लू इकोनॉमी, नवीकरणीय ऊर्जा और जल शोधन तकनीक में संभावित परियोजनाओं की खोज जारी रखेंगे, जो आने वाले दशक में भारत-मॉरीशस साझेदारी की दिशा तय कर सकते हैं।

भारत–न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर चौथा दौर की वार्ता संपन्न, दोनों देशों ने किया समयबद्ध और संतुलित समझौते के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त

ऑकलैंड और रोटोरुआ-भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौते (Free Trade Agreement - FTA) पर चौथे दौर की वार्ताएँ आज ऑकलैंड और रोटोरुआ में सफलतापूर्वक संपन्न हुईं। यह दौर पाँच दिनों तक चला, जिसमें दोनों पक्षों के बीच रचनात्मक और दूरदर्शी चर्चाएँ हुईं।

भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और न्यूजीलैंड के वाणिज्य मंत्री टॉड मैकक्ले ने इस दौर के दौरान हुई निरंतर प्रगति की सराहना की और एक आधुनिक, व्यापक एवं भविष्य-उन्मुख मुक्त व्यापार समझौते की दिशा में काम जारी रखने की प्रतिबद्धता दोहराई।

मुख्य बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा

वार्ता के दौरान दोनों पक्षों ने कई प्रमुख विषयों पर विस्तृत विचार-विमर्श किया, जिनमें शामिल हैं —

• वस्तुओं का व्यापार (Trade in Goods)

• सेवाओं का व्यापार (Trade in Services)

• आर्थिक एवं व्यापारिक सहयोग (Economic and Trade Cooperation)

• उत्पत्ति के नियम (Rules of Origin)

इन चर्चाओं में दोनों देशों की यह साझा भावना परिलक्षित हुई कि भारत–न्यूजीलैंड साझेदारी को और सशक्त बनाते हुए एक संतुलित, समावेशी और टिकाऊ विकास की दिशा में आगे बढ़ा जाए।

प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत की प्रतिबद्धता

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत वैश्विक समृद्धि और सुरक्षित आपूर्ति श्रृंखलाओं (Supply Chains) को सुनिश्चित करने के लिए गहरे आर्थिक साझेदारी संबंध स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

दोनों मंत्रियों ने इस बात पर सहमति जताई कि प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौता (FTA) से भारत और न्यूजीलैंड के बीच व्यापार प्रवाह में वृद्धि, निवेश संबंधों को गहराई, आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती, और व्यवसायों के लिए अधिक स्थिरता और बाजार पहुँच सुनिश्चित होगी।

व्यापारिक संबंधों में उल्लेखनीय वृद्धि

वित्त वर्ष 2024–25 में भारत और न्यूजीलैंड के बीच द्विपक्षीय वस्तु व्यापार (Bilateral Merchandise Trade) लगभग 1.3 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुँचा, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 49 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

प्रस्तावित FTA से कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, नवीकरणीय ऊर्जा, दवा निर्माण, शिक्षा और सेवाओं जैसे क्षेत्रों में नई संभावनाएँ खुलने की उम्मीद है, जिससे व्यवसायों और उपभोक्ताओं दोनों को लाभ मिलेगा।

समझौते को शीघ्र अंतिम रूप देने पर जोर

दोनों देशों ने यह सहमति जताई कि अंतर-सत्रीय कार्य (Inter-sessional Work) के माध्यम से बातचीत की गति को बनाए रखा जाएगा। सभी अध्यायों पर विस्तृत चर्चा जारी रहेगी ताकि भारत–न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते को जल्द से जल्द, संतुलित और पारस्परिक रूप से लाभकारी रूप में अंतिम रूप दिया जा सके।

पूर्वोत्तर की जैव क्षमता भारत की आर्थिक प्रगति का आधार बन सकती है : डॉ. जितेंद्र सिंह

पूर्वोत्तर भारत की जैव क्षमता भारत की आर्थिक प्रगति के लिए अपार संभावनाएं रखती है। यह बात आज केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन, परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग) तथा सीएसआईआर के उपाध्यक्ष डॉ. जितेंद्र सिंह ने कही। वे आज सीएसआईआर-एनईआईएसटी द्वारा आयोजित “हितधारक सह जागरूकता बैठक” और सीएसआईआर-अरोमा मिशन तथा सीएसआईआर-फ्लोरीकल्चर मिशन के तहत उच्च गुणवत्ता वाले पौधरोपण सामग्रियों के वितरण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।

अपने उद्घाटन संबोधन में डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि विज्ञान आधारित हस्तक्षेप पूर्वोत्तर क्षेत्र में ग्रामीण आजीविका को सशक्त बना रहे हैं और सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा दे रहे हैं। उन्होंने औषधीय, सुगंधित और पुष्पीय फसलों की खेती के माध्यम से किसानों, उद्यमियों और युवाओं को सशक्त बनाने के लिए सीएसआईआर–एनईआईएसटी के प्रयासों की सराहना की।

उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र अपनी समृद्ध जैव विविधता और विशिष्ट कृषि-जलवायु परिस्थितियों के कारण उच्च मूल्य वाले पौध-आधारित उद्योगों का केंद्र बनने की अपार संभावनाएं रखता है। सरकार इस क्षेत्र को एक “कृषि-उद्यमिता केंद्र” (Agro-Entrepreneurial Hub) के रूप में विकसित करने के लिए पारंपरिक कृषि पद्धतियों को आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों से जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है।

जम्मू-कश्मीर में ‘पर्पल रेवोल्यूशन’ की सफलता का उल्लेख करते हुए डॉ. सिंह ने मिजोरम और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों के किसानों व उद्यमियों से आग्रह किया कि वे लैवेंडर, सिट्रोनेला, लेमनग्रास और पैचौली जैसी सुगंधित फसलों की खेती अपनाएं, जिनकी बाजार में बड़ी मांग और उच्च आय की संभावना है।

उन्होंने कहा, “पर्पल रेवोल्यूशन ने दिखाया है कि जब विज्ञान को स्थानीय क्षमता के साथ जोड़ा जाता है, तो यह रोजगार और उद्यमिता के नए रास्ते खोल सकता है। यही मॉडल पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी अपनाया जा सकता है ताकि यह भारत की अरोमा और फ्लोरीकल्चर अर्थव्यवस्था का केंद्र बन सके।”

डॉ. सिंह ने आगे कहा कि सीएसआईआर–अरोमा मिशन और फ्लोरीकल्चर मिशन के तहत किए गए प्रयास न केवल किसानों की आय बढ़ाते हैं, बल्कि महिला सशक्तिकरण, युवाओं की भागीदारी और ग्रामीण औद्योगिकीकरण को भी प्रोत्साहित करते हैं। ये प्रयास सरकार के “विकसित भारत @2047” के विजन के अनुरूप हैं।

कार्यक्रम की अध्यक्षता सीएसआईआर–एनईआईएसटी, जोरहाट के निदेशक डॉ. वीरेन्द्र एम. तिवारी ने की। उन्होंने संस्थान द्वारा मिजोरम और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में किए गए कार्यों और उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में लेमनग्रास, सिट्रोनेला, कैमोमाइल, पैचौली, एंथुरियम, गेंदे और क्राइज़ैंथेमम जैसी सुगंधित और पुष्पीय फसलों की गुणवत्तापूर्ण पौध सामग्री और मधुमक्खी बक्से किसानों को वितरित किए गए।

मिजोरम सरकार की कृषि सचिव रामदिनलियानी (IAS), राज्य औषधीय पौध बोर्ड के प्रतिनिधि तथा केवीके मामित, लेंगपुई के अधिकारी कार्यक्रम में शामिल हुए।

सीएसआईआर–एनईआईएसटी पूर्वोत्तर क्षेत्र में सुगंधित फसलों और उच्च मूल्य वाले पुष्पीय पौधों की खेती और प्रसंस्करण को बढ़ावा देने में सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है। संस्थान ने अरोमा, फ्लोरीकल्चर और मधुमक्खी पालन के एकीकृत मॉडल के माध्यम से ग्रामीण स्तर पर रोजगार और आय के अवसर सृजित किए हैं।

कार्यक्रम के तहत, 30 अक्टूबर 2025 को केवीके मामित, लेंगपुई में सुगंधित और पुष्पीय फसलों की खेती पर प्रशिक्षण सह जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें विशेषज्ञ किसानों और उद्यमियों को व्यावहारिक प्रशिक्षण देंगे।

भारत का नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र: गति से परिपक्वता की ओर

भारत का नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र अब एक नए और परिवर्तनकारी चरण में प्रवेश कर रहा है, जो केवल क्षमता विस्तार की गति से नहीं, बल्कि इसके सिस्टम की मजबूती, स्थिरता और गहराई से परिभाषित होगा। पिछले एक दशक में रिकॉर्ड वृद्धि के बाद, अब ध्यान केवल मेगावाट जोड़ने पर नहीं बल्कि एक मजबूत, भरोसेमंद और लचीले साफ-सुथरे ऊर्जा ढांचे (clean energy architecture) के निर्माण पर केंद्रित है, जो 2030 तक 500 GW गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने के देश के महत्वाकांक्षी लक्ष्य का समर्थन कर सके।

मात्रा से गुणवत्ता की ओर संक्रमण

पिछले दस वर्षों में भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 35 GW (2014 में) से बढ़कर आज 197 GW (बड़े हाइड्रो को छोड़कर) हो गई है। इतनी तेज वृद्धि के बाद अगला कदम सिर्फ क्षमता बढ़ाने से नहीं बल्कि सिस्टम सुधार और गहन समेकन की आवश्यकता को दर्शाता है।

अब ध्यान केवल क्षमता विस्तार से क्षमता अवशोषण (capacity absorption) की ओर बढ़ रहा है। इसमें ग्रिड इंटीग्रेशन, ऊर्जा भंडारण (energy storage), हाइब्रिडाइजेशन और बाज़ार सुधार शामिल हैं — ये 500 GW से अधिक गैर-जीवाश्म ऊर्जा भविष्य की नींव हैं। इस दृष्टिकोण से हालिया क्षमता वृद्धि में थोड़ी मंदी एक संतुलित, भरोसेमंद और लचीली वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है।

बहुपथीय विस्तार द्वारा विश्व की सबसे तेज़ RE वृद्धि

अभी 40 GW से अधिक परियोजनाएँ पीपीए (PPA), पीएसए (PSA) या ट्रांसमिशन कनेक्टिविटी के अंतिम चरण में हैं, जो निवेश की मजबूती को दर्शाती हैं। राज्यों और डिस्कॉम द्वारा नवीकरणीय पावर खरीद दायित्व (RPO) का पालन, ट्रांसमिशन लाइन अपग्रेड और ग्रिड इंटीग्रेशन तकनीक का उपयोग, बड़े पैमाने पर नवीकरणीय ऊर्जा नीलामी से पहले प्राथमिकताएं हैं।

वर्तमान वर्ष में केंद्रीय RE एजेंसियों ने 5.6 GW और राज्य एजेंसियों ने 3.5 GW की नीलामी की है। इसके अलावा, वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ता 2025 में लगभग 6 GW RE क्षमता जोड़ने की योजना बना रहे हैं। इस प्रकार, RE क्षमता वृद्धि कई रास्तों से हो रही है, केवल केंद्रीय एजेंसियों द्वारा नहीं।

नीति में जानबूझकर बदलाव

पिछले दो वर्षों में नीति का ध्यान केवल क्षमता वृद्धि से सिस्टम डिज़ाइन की ओर गया है। ऊर्जा भंडारण या पीक पावर सप्लाई के साथ RE पावर टेंडर अब प्रमुख हैं, जो फर्म और डिस्पैचेबल ग्रीन पावर की ओर इशारा करते हैं। बैटरी ऊर्जा भंडारण सिस्टम (BESS) को ग्रिड और परियोजना स्तर पर एकीकृत किया जा रहा है। PLI योजना, घरेलू सामग्री आवश्यकता (Domestic Content Requirement), आयात शुल्क और ALMM जैसी नीतियां घरेलू उत्पादन बढ़ा रही हैं और आयात निर्भरता कम कर रही हैं।

GST और ALMM के पुनर्संरचनात्मक बदलाव लागत स्थिर करने, मॉड्यूल विश्वसनीयता बढ़ाने और सोलर मैन्युफैक्चरिंग की क्षमता बढ़ाने के लिए रणनीतिक कदम हैं। साथ ही, बैटरी भंडारण की तैनाती Viability Gap Funded परियोजनाओं, संप्रभु टेंडर और नए भंडारण दायित्वों के माध्यम से बढ़ रही है।

ट्रांसमिशन सुधार और 200 GW क्षमता

ट्रांसमिशन अब नया फोकस है। भारत का ग्रिड ₹2.4 लाख करोड़ के ट्रांसमिशन प्लान के माध्यम से पुनः डिजाइन किया जा रहा है, जो नवीकरणीय ऊर्जा संपन्न राज्यों को मांग केंद्रों से जोड़ता है। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर और राजस्थान, गुजरात, लद्दाख से उच्च क्षमता वाली ट्रांसमिशन लाइनें निवेश प्राथमिकता में हैं।

HVDC कॉरिडोर और इंटर-रीजनल ट्रांसमिशन क्षमता को 120 GW से 143 GW (2027) और 168 GW (2032) तक बढ़ाने की योजना है। CERC General Network Access Regulations 2025 में संशोधन ने ‘solar-hours’ और ‘non-solar-hours’ के माध्यम से डाइनामिक कॉरिडोर शेयरिंग की सुविधा दी है, जो कंजेशन कम करने और stranded RE परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाने में मदद करेगा।

निवेश आकर्षण

संक्षिप्त विलंब के बावजूद भारत नवीकरणीय ऊर्जा निवेश के लिए आकर्षक बना हुआ है। टैरिफ दुनिया में सबसे कम में से हैं। अंतरराष्ट्रीय निवेशक अब इंटीग्रेटेड और स्टोरेज-बैक्ड पोर्टफोलियो की ओर देख रहे हैं।

विस्तार से समेकन की कहानी

सच्ची RE कहानी विस्तार से समेकन की है। अब मुख्य चुनौतियाँ इंटीग्रेशन, विश्वसनीयता और स्केल एफिशियेंसी हैं। अस्थायी क्षमता वृद्धि में धीमापन परिपक्वता का संकेत है।

वर्चुअल पावर पर्चेज एग्रीमेंट (VPPA) और अन्य मार्केट आधारित साधन RE तैनाती में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएँगे। ये कॉर्पोरेट और संस्थागत खरीदारों को वर्चुअल रूप से RE पावर खरीदने की अनुमति देते हैं, जिससे निवेश और मांग बढ़ती है।

आगे का रास्ता

• राजस्थान, गुजरात और कर्नाटक में बड़े हाइब्रिड और RTC प्रोजेक्ट्स

• ऑफशोर विंड और पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज

• PM Suryaghar और PM KUSUM के तहत ग्रामीण भागीदारी

• नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत औद्योगिक डिकार्बोनाइजेशन

• ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर फेज III के माध्यम से RE इंटीग्रेशन

निष्कर्ष

भारत की साफ़ ऊर्जा संक्रमण अब संस्थागत मजबूती और स्थायित्व पर केंद्रित है। एक दशक की तेज़ दौड़ के बाद अब सेक्टर ग्रिड ताकत, स्थानीय उत्पादन और वित्तीय स्थिरता के साथ आगे बढ़ रहा है। भारत की RE यात्रा अब कंसोलिडेशन चरण में है, जो भविष्य की तेजी और सतत वृद्धि सुनिश्चित करेगी।

भारत की नवीकरणीय ऊर्जा कहानी अब गति खोने की नहीं, बल्कि परिपक्वता और मजबूती हासिल करने की कहानी है।

विश्व मानक दिवस 2025:प्रल्हाद जोशी ने गुणवत्ता नियंत्रण और MSME विकास में संतुलन तथा भारत की वैश्विक नेतृत्व क्षमता को उजागर किया

केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि सरकार गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों (QCOs) के दायरे को इस तरह से समायोजित कर रही है, जिससे घटिया वस्तुओं के प्रसार पर रोक लगे, साथ ही घरेलू सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) की आवश्यकताओं का भी ध्यान रखा जा सके।

उन्होंने यह बात आज भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) द्वारा आयोजित विश्व मानक दिवस 2025 के अवसर पर कही। प्रह्लाद जोशी ने कहा कि BIS को इन दोनों उद्देश्यों के बीच सतत संतुलन बनाए रखना चाहिए।

मंत्री ने बताया कि पिछले 11 वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था 10वें स्थान से चौथे स्थान पर पहुंची है, जो सरकार की “सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन (Reform, Perform, Transform)” की नीति का परिणाम है। उन्होंने कहा कि भारत अब 2028 तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आत्मविश्वास से आगे बढ़ रहा है और BIS ने इस दृष्टिकोण को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, क्योंकि उसने राष्ट्रीय मानकों को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाया है।

प्रह्लाद जोशी ने कहा कि मानक किसी भी सुरक्षित और सुव्यवस्थित समाज की रीढ़ होते हैं। ये उत्पादों, सेवाओं और प्रणालियों की गुणवत्ता, सुरक्षा और विश्वसनीयता सुनिश्चित करते हैं, साथ ही घरेलू और अंतरराष्ट्रीय व्यापार को सुगम बनाते हैं तथा पर्यावरणीय स्थिरता और उपभोक्ता संरक्षण को भी बढ़ावा देते हैं।

उन्होंने कहा कि इस वर्ष का विषय “साझा दृष्टि एक बेहतर दुनिया के लिए” (Shared Vision for a Better World) है, जो सतत विकास लक्ष्य 17 (SDG-17) — लक्ष्यों के लिए भागीदारी (Partnership for the Goals) पर केंद्रित है। BIS ने राष्ट्रीय हित को केंद्र में रखकर वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने में उल्लेखनीय प्रगति की है, विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा, विद्युत गतिशीलता, डिजिटल अवसंरचना और सतत सामग्रियों जैसे उभरते क्षेत्रों में।

प्रह्लाद जोशी ने BIS को विश्व मानक दिवस 2025 के आयोजन के लिए बधाई देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सुरक्षित, विश्वसनीय और उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों व सेवाओं की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने “Zero Defect, Zero Effect” का आह्वान करते हुए यह स्पष्ट दिशा दी है कि भारत के उत्पाद गुणवत्ता में निर्दोष और पर्यावरण के लिए हानिरहित होने चाहिए। “भारत को गुणवत्ता के लिए विश्व में पहचाना जाना चाहिए,” उन्होंने कहा, “और भारतीय मानक अंतरराष्ट्रीय मानकों के पर्याय बनें।”

मंत्री ने बताया कि वर्तमान में 22,300 से अधिक मानक प्रभावी हैं, जिनमें से 94 प्रतिशत भारतीय मानक ISO और IEC मानकों के अनुरूप हैं। 2014 में 407 नए मानकों से बढ़कर 2025 में 1,038 नए मानक बनाए गए हैं। इसी अवधि में अनिवार्य प्रमाणन वाले उत्पादों की संख्या 106 से बढ़कर 773 तक पहुंच गई है।

उन्होंने सोने के आभूषणों की हॉलमार्किंग में BIS के प्रयासों की भी सराहना की और कहा कि HUID-मार्क वाले आभूषणों ने उपभोक्ता संरक्षण और भरोसे के नए मानक स्थापित किए हैं।

इसके अलावा, उन्होंने BIS से आग्रह किया कि वह मानकीकरण की प्रक्रिया में उद्योग को अधिक सक्रिय रूप से शामिल करे, ताकि मानक व्यावहारिक, गतिशील और भविष्य के अनुकूल बन सकें।

उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि BIS गुणवत्ता, सुरक्षा और स्थिरता के क्षेत्र में विश्व की अग्रणी संस्थाओं में शामिल होगा और राष्ट्रीय प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में मानकों के विकास को और तेज करेगा।

मंत्री ने BIS से उपभोक्ता जागरूकता और प्रचार-प्रसार को मजबूत करने का भी आग्रह किया, ताकि शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के नागरिक मानकों के महत्व को समझ सकें। उन्होंने कहा कि “गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करना आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत के विज़न को साकार करने की कुंजी है।”

कार्यक्रम में राज्य मंत्री बी. एल. वर्मा ने भी संबोधित किया और कहा कि यह दिन उन विशेषज्ञों के प्रयासों का सम्मान करता है जो मानकीकरण आंदोलन को दिशा दे रहे हैं। उन्होंने “स्टैंडर्डाइजेशन हीरोज ऑफ इंडिया” की सराहना की और BIS की ISO और IEC में सक्रिय भूमिका की प्रशंसा की, जिससे भारत की वैश्विक स्थिति मजबूत हुई है।

इस अवसर पर कई प्रमुख पहलों की शुरुआत की गई —

• राष्ट्रीय प्रकाश व्यवस्था संहिता (National Lighting Code – NLC) 2025 जारी की गई, जिसमें LED, स्मार्ट लाइटिंग, IoT आधारित प्रणालियों, सौर ऊर्जा आदि के नवीनतम प्रावधान शामिल हैं।

• हॉलमार्क किए गए आभूषणों के वजन और तस्वीर रिकॉर्ड करने के पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई, जिससे उपभोक्ता BIS Care मोबाइल ऐप पर वस्तु का फोटो और वजन देखकर प्रामाणिकता जांच सकेंगे।

• प्रयोगशालाओं के उपकरणों को BIS के Laboratory Information Management System (LIMS) से जोड़ा गया, जिससे परीक्षण प्रक्रियाओं की गति, सटीकता और पारदर्शिता बढ़ेगी।

• Learning Management System (LMS) लॉन्च किया गया, जो ऑनलाइन प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों के माध्यम से उद्योग और गुणवत्ता पेशेवरों को प्रशिक्षण प्रदान करेगा।

इन पहलों से BIS ने डिजिटल परिवर्तन, पारदर्शिता और गुणवत्ता सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ाया है।

IREDA ने Q2 FY26 में मजबूत वित्तीय वृद्धि दर्ज की, भारत की स्वच्छ ऊर्जा यात्रा को और गति प्रदान

केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री,प्रताप जोशी ने कहा कि भारत की स्वच्छ ऊर्जा यात्रा लगातार मजबूती से आगे बढ़ रही है, जिसका प्रेरक उदाहरण भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी (IREDA) का Q2 FY26 प्रदर्शन है। उन्होंने उल्लेख किया कि IREDA नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में सतत विकास और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दे रही है, भारत के भविष्य को रोशन कर रही है और सभी को एक हरित एवं उज्जवल कल के लिए सामूहिक प्रयासों के लिए प्रेरित कर रही है।

भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड (IREDA) ने 30 सितंबर 2025 को समाप्त तिमाही और अर्धवार्षिक के लिए अपने ऑडिटेड वित्तीय परिणाम की घोषणा की, जिसमें इसके मजबूत विकास और संचालन उत्कृष्टता की निरंतर प्रवृत्ति दिखाई दी।

आज आयोजित बोर्ड की बैठक में ऑडिटेड वित्तीय परिणामों को मंजूरी दी गई। IREDA ने प्रमुख वित्तीय संकेतकों में वर्ष-दर-वर्ष महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की। कंपनी की बढ़ती लोन बुक, बढ़ती नेट वर्थ और निरंतर लाभप्रदता इसके रणनीतिक फोकस और भारत की नवीकरणीय ऊर्जा महत्वाकांक्षाओं का समर्थन करने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

मुख्य वित्तीय हाइलाइट्स – Q2 FY 2025-26 बनाम Q2 FY 2024-25 (स्टैंडअलोन):

• लोन स्वीकृतियाँ: ₹21,408 करोड़ बनाम ₹8,724 करोड़ (↑145%)

• लोन वितरण: ₹8,062 करोड़ बनाम ₹4,462 करोड़ (↑81%)

• लोन बुक: ₹84,477 करोड़ बनाम ₹64,564 करोड़ (↑31%)

• नेट वर्थ: ₹12,920 करोड़ बनाम ₹9,336 करोड़ (↑38%)

• कर पश्चात लाभ: ₹549 करोड़ बनाम ₹388 करोड़ (↑41%)

• ऑपरेशन से राजस्व: ₹2,057 करोड़ बनाम ₹1,630 करोड़ (↑26%)

Q2 प्रदर्शन पर टिप्पणी करते हुए, प्रदीप कुमार दास, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, IREDA ने कहा,

“IREDA की लगातार वृद्धि हमारे रणनीतिक फोकस और निष्पादन उत्कृष्टता को दर्शाती है। हमारी बढ़ती लोन बुक और मजबूत वित्तीय स्थिति हमारे हितधारकों द्वारा प्रदत्त विश्वास का प्रमाण है और भारत के स्वच्छ ऊर्जा इकोसिस्टम में हमारे प्रमुख योगदान को उजागर करती है।”

प्रदीप कुमारदास ने टीम IREDA के प्रयासों की सराहना की और केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री, राज्य मंत्री, MNRE सचिव, वरिष्ठ मंत्रालयिक अधिकारी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का उनके निरंतर समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया।

भारत–यूरोप आर्थिक संबंधों का नया अध्याय: भारत–EFTA व्यापार एवं आर्थिक साझेदारी समझौता (TEPA)

भारत–यूरोप आर्थिक संबंधों में एक निर्णायक क्षण

WHAT IS EFTA? / EFTA क्या है?

EFTA (European Free Trade Association) एक अंतर-सरकारी संगठन है जिसमें आइसलैंड, लिकटेंस्टाइन, नॉर्वे और स्विट्ज़रलैंड शामिल हैं। इसकी स्थापना 1960 में सात सदस्य देशों द्वारा मुक्त व्यापार और आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी। यूरोप में यह तीन प्रमुख आर्थिक समूहों में से एक है — अन्य दो हैं यूरोपीय संघ (EU) और यूनाइटेड किंगडम (UK)।

भारत–EFTA व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौता (TEPA), 10 मार्च 2024 को नई दिल्ली में हस्ताक्षरित हुआ और 1 अक्टूबर 2025 से प्रभावी हुआ। यह भारत की बाह्य व्यापार नीति में एक ऐतिहासिक और निर्णायक क्षण है।
यह समझौता भारत का चार विकसित यूरोपीय देशों — स्विट्ज़रलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिकटेंस्टाइन — के साथ पहला मुक्त व्यापार समझौता (FTA) है, जो अपने पैमाने और दृष्टिकोण दोनों में अत्यंत महत्वाकांक्षी है।
यह भारत के “आत्मनिर्भर भारत” दृष्टिकोण और EFTA के लचीले व विविधीकृत साझेदारी की खोज के बीच रणनीतिक एकता को दर्शाता है।

यह समझौता 14 अध्यायों से मिलकर बना है, जिनमें प्रमुख रूप से निम्न विषय शामिल हैं —

• वस्तुओं के लिए बाज़ार पहुँच,

• उत्पत्ति के नियम,

• व्यापार सुगमीकरण,

• व्यापार उपचार,

• स्वास्थ्य और फाइटोसैनिटरी उपाय,

• तकनीकी व्यापार अवरोध,

• निवेश संवर्धन,

• सेवाएँ,

• बौद्धिक संपदा अधिकार,

• सतत विकास और अन्य कानूनी प्रावधान।

इस समझौते का मुख्य लक्ष्य अगले 15 वर्षों में 100 अरब डॉलर के निवेश को आकर्षित करना और 10 लाख प्रत्यक्ष रोजगार सृजित करना है। यह भारत के आर्थिक इतिहास के सबसे दूरदर्शी समझौतों में से एक माना जा रहा है।

WHAT IS TEPA? / TEPA क्या है?

TEPA (Trade and Economic Partnership Agreement) एक आधुनिक और महत्वाकांक्षी समझौता है, जिसमें पहली बार भारत द्वारा किए गए किसी भी FTA में निवेश और रोजगार सृजन पर बाध्यकारी प्रतिबद्धताएँ शामिल की गई हैं।

मुख्य विशेषताएँ (Key Features of TEPA)

1. उद्देश्यपूर्ण निवेश (Investment with Purpose)

अनुच्छेद 7.1 के तहत, चारों EFTA देश भारत में पहले 10 वर्षों में 50 अरब डॉलर, और अगले 5 वर्षों में अतिरिक्त 50 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

ये निवेश दीर्घकालिक और क्षमता-विकास आधारित हैं, जो विनिर्माण, नवाचार और अनुसंधान पर केंद्रित रहेंगे। इससे अगले 15 वर्षों में 10 लाख प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने की संभावना है, जो भारत के कुशल श्रमिक बल को यूरोप की प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी से जोड़ेंगे।

भारत–EFTA डेस्क (स्थापित फरवरी 2025) निवेशकों के लिए एक सिंगल-विंडो प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य कर रही है, जो नवीकरणीय ऊर्जा, जीवन विज्ञान, इंजीनियरिंग और डिजिटल परिवर्तन जैसे क्षेत्रों पर केंद्रित है।

2. संतुलित बाजार पहुँच (Balanced Market Access)

TEPA में महत्वाकांक्षा और सावधानी के बीच संतुलन बनाया गया है।

• EFTA ने 92.2% टैरिफ लाइनों पर छूट दी है, जो भारत के 99.6% निर्यात को कवर करती है।

• भारत ने 82.7% टैरिफ लाइनों पर पहुँच दी है, जो EFTA के 95.3% निर्यात को कवर करती है, लेकिन इसमें मजबूत सुरक्षा उपाय भी शामिल हैं।

80% से अधिक आयात सोने से संबंधित हैं, जिन पर कोई बदलाव नहीं किया गया है।

डेयरी, सोया, कोयला, फार्मास्यूटिकल्स, चिकित्सा उपकरण, और कुछ खाद्य उत्पादों को अपवर्जन सूची में रखा गया है।

“मेक इन इंडिया” और PLI योजना के अंतर्गत आने वाले उत्पादों के लिए शुल्क कटौती 5–10 वर्षों में चरणबद्ध रूप से लागू की जाएगी।

3. सेवाओं और कुशल प्रतिभा के लिए अवसर (Gateway for Services and Skilled Talent)

सेवाओं का क्षेत्र भारत के GVA का 55% से अधिक योगदान देता है। TEPA डिजिटल और ज्ञान-आधारित सेवाओं के लिए नया प्लेटफॉर्म प्रदान करता है।

भारत ने 105 उप-क्षेत्रों में प्रतिबद्धताएँ दी हैं, जबकि

EFTA देशों ने —

• स्विट्ज़रलैंड: 128

• नॉर्वे: 114

• आइसलैंड: 110

• लिकटेंस्टाइन: 107

इसमें IT, बिज़नेस सर्विसेज़, शिक्षा, मीडिया, सांस्कृतिक और पेशेवर सेवाएँ शामिल हैं।

TEPA में नर्सिंग, चार्टर्ड अकाउंटेंसी और आर्किटेक्चर जैसी प्रोफेशन के लिए पारस्परिक मान्यता समझौते (MRAs) भी शामिल हैं, जिससे पेशेवर गतिशीलता में सुगमता आएगी।

4. बौद्धिक संपदा, नवाचार और विश्वास (IPR, Innovation and Trust)

TEPA के IPR प्रावधान TRIPS समझौते के अनुरूप हैं।

भारत को सार्वजनिक स्वास्थ्य और जेनेरिक दवाओं पर अपनी लचीलापन बनाए रखने की अनुमति है।

स्विट्ज़रलैंड जैसे नवाचार-प्रधान देशों के लिए यह भारत के नियामक ढाँचे पर विश्वास का प्रतीक है।

यह अध्याय नवाचार और समावेशन के बीच संतुलित सहयोग का मॉडल प्रस्तुत करता है।

5. सतत और समावेशी विकास (Sustainable and Inclusive Development)

TEPA सतत विकास, सामाजिक प्रगति, और पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता देता है।

यह व्यापार प्रक्रियाओं में पारदर्शिता, दक्षता और सरलीकरण को प्रोत्साहित करेगा।

क्षेत्रवार अवसर (Sectoral Opportunities)

कृषि और संबद्ध उत्पाद (Agriculture and Allied Goods)

वित्त वर्ष 2024–25 में भारत का EFTA को निर्यात 72.37 मिलियन डॉलर रहा, जिसमें मुख्य रूप से ग्वार गम, प्रसंस्कृत सब्ज़ियाँ, बासमती चावल, दालें, फल और अंगूर शामिल हैं।

TEPA के तहत स्विट्ज़रलैंड और नॉर्वे में इन पर शुल्कों में बड़ी कटौती हुई है, जिससे भारतीय किसानों और निर्यातकों को सीधा लाभ होगा।

देशवार लाभ (Country-Specific Gains)

देश	उत्पाद	टैरिफ रियायतें / अवसर
स्विट्ज़रलैंड	खाद्य उत्पाद, बिस्किट, अंगूर, मेवे और सब्जियाँ	127.5 CHF/100kg तक के शुल्क समाप्त; भारतीय निर्यात को बड़ा अवसर
नॉर्वे	खाद्य उत्पाद, चावल, सब्जियाँ, पेय पदार्थ	कई उत्पादों पर शुल्क-मुक्त पहुँच; भारतीय ब्रांडों के लिए बाजार खुला
आइसलैंड	प्रसंस्कृत खाद्य, चॉकलेट, सब्जियाँ	उच्च शुल्क (97 ISK/kg तक) समाप्त; भारतीय प्रसंस्कृत खाद्य के लिए नए अवसर

कॉफी और चाय (Coffee and Tea)

EFTA देश विश्व के कॉफी आयात का लगभग 3% ($175 मिलियन) हिस्सा हैं।

TEPA के तहत सभी कॉफी उत्पादों पर शून्य शुल्क (Zero Duty) लागू है, जिससे भारतीय कॉफी उत्पादकों को प्रीमियम बाजारों तक पहुँच मिलेगी।

चाय के निर्यात में भी लाभ हुआ है —

2024–25 में भारत की औसत निर्यात कीमत $6.77/kg रही, जो पिछले वर्ष के $5.93/kg से अधिक है।

समुद्री उत्पाद (Marine Products)

TEPA के अंतर्गत, भारतीय मछली, झींगा, स्क्विड आदि उत्पादों पर प्रमुख EFTA देशों में महत्वपूर्ण शुल्क कटौती की गई है —

• नॉर्वे: मछली और झींगा फीड पर 13.16% तक की शुल्क छूट।

• आइसलैंड: 10% तक शुल्क समाप्त; झींगा, स्क्विड, फिश फीड पर 55% तक कमी।

• स्विट्ज़रलैंड: मछली के तेल (लिवर ऑयल को छोड़कर) पर शून्य शुल्क।

औद्योगिक और विनिर्माण लाभ (Industrial and Manufacturing Gains)

EFTA को भारत का इंजीनियरिंग निर्यात FY 2024–25 में $315 मिलियन रहा, जो 18% की वार्षिक वृद्धि दर्शाता है।
TEPA से इलेक्ट्रिकल मशीनरी, कॉपर उत्पाद, ऊर्जा-कुशल प्रणालियों और सटीक इंजीनियरिंग के निर्यात में नए अवसर खुलेंगे।
टेक्सटाइल्स, चमड़ा, फुटवियर, खेल सामग्री, और खिलौनों को भी शून्य शुल्क और मानकीकरण में सुगमता का लाभ मिलेगा।
रत्न और आभूषण क्षेत्र में, समझौते से स्थायी शुल्क-मुक्त पहुँच सुनिश्चित हुई है।

इलेक्ट्रॉनिक्स और सॉफ्टवेयर (Electronics and Software)

$100 अरब निवेश प्रतिबद्धता और उच्च-आय यूरोपीय बाजारों तक पहुँच के साथ, TEPA भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और MSME क्षेत्रों के लिए वैश्विक विस्तार का आधार बनेगा।

देशवार अवसर:

• स्विट्ज़रलैंड: मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, स्मार्ट सेंसर, फिनटेक संचार प्रणालियाँ

• नॉर्वे: ईवी बैटरी सिस्टम, मरीन इलेक्ट्रॉनिक्स

• आइसलैंड: स्मार्ट होम, शिक्षा तकनीक उपकरण

• लिकटेंस्टाइन: औद्योगिक नियंत्रण प्रणाली, बैंकिंग हार्डवेयर

रसायन, प्लास्टिक और संबंधित उत्पाद (Chemicals, Plastics & Allied Products)

EFTA ने भारत के 95% रासायनिक निर्यात पर शुल्क समाप्त या कम किए हैं।

निर्यात $49 मिलियन से बढ़कर $65–70 मिलियन तक पहुँचने की उम्मीद है।

प्लास्टिक और शेलक उत्पादों के लिए भी उच्च-मूल्य यूरोपीय बाजारों में विविधीकरण के अवसर बढ़ेंगे।

विश्वास पर आधारित साझेदारी (A Partnership Rooted in Mutual Confidence)

भारत के लिए TEPA केवल व्यापार समझौता नहीं, बल्कि नियम-आधारित, पारदर्शी और नवाचार-केंद्रित अर्थव्यवस्थाओं के साथ एक रणनीतिक विश्वास का प्रतीक है।

यह घरेलू हितों की रक्षा करते हुए भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं का विश्वसनीय भागीदार बनाता है।

निष्कर्ष (Conclusion)

भारत–EFTA व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौता (TEPA) एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है।

यह भारत का चार विकसित यूरोपीय देशों के साथ पहला FTA है, जिसमें अगले 15 वर्षों में 100 अरब डॉलर के निवेश और 10 लाख प्रत्यक्ष नौकरियों की प्रतिबद्धता शामिल है।

यह समझौता वस्तुओं और सेवाओं के लिए बाजार पहुँच को बढ़ाता है, बौद्धिक संपदा अधिकारों को सुदृढ़ करता है, और सतत व समावेशी विकास को प्रोत्साहित करता है — जिससे मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्यों को नई गति मिलती है।