डिफॉल्ट सर्विस चार्ज वसूलने पर सीसीपीए का बड़ा एक्शन, देशभर के 41 रेस्तरां के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेकर की कार्रवाई

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन तथा अनुचित व्यापारिक गतिविधियों के तहत ग्राहकों के बिल में डिफॉल्ट रूप से सर्विस चार्ज जोड़ने के मामले में देशभर के 41 रेस्तरां के खिलाफ स्वतः संज्ञान (Suo Motu) लेते हुए कार्रवाई शुरू की है।

यह कार्रवाई राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (National Consumer Helpline-NCH) पर प्राप्त शिकायतों के आधार पर की गई। शिकायतों के साथ प्रस्तुत बिलों से यह स्पष्ट हुआ कि संबंधित रेस्तरां उपभोक्ताओं की स्पष्ट सहमति के बिना उनके बिल में स्वतः सर्विस चार्ज जोड़ रहे थे।

जांच के दौरान सीसीपीए ने पाया कि यह प्रथा 4 जुलाई 2022 को जारी होटलों एवं रेस्तरां में सर्विस चार्ज वसूली संबंधी अनुचित व्यापारिक गतिविधियों की रोकथाम और उपभोक्ता हित संरक्षण दिशानिर्देशों का उल्लंघन है। साथ ही यह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 2(47) के तहत अनुचित व्यापारिक गतिविधि (Unfair Trade Practice) की श्रेणी में आती है।

दिल्ली हाईकोर्ट ने भी बरकरार रखी गाइडलाइन की वैधता

28 मार्च 2025 को दिल्ली उच्च न्यायालय ने नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया बनाम भारत संघ मामले में सीसीपीए की सर्विस चार्ज संबंधी गाइडलाइन को वैध ठहराते हुए कहा कि अनिवार्य रूप से सर्विस चार्ज वसूलना कानून के विरुद्ध है।

न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि सभी होटल एवं रेस्तरां इन दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य हैं तथा सीसीपीए कानून के अनुसार इनके अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है।

सीसीपीए की गाइडलाइन के प्रमुख प्रावधान

• कोई भी होटल या रेस्तरां भोजन के बिल में स्वतः या डिफॉल्ट रूप से सर्विस चार्ज नहीं जोड़ सकता।

• किसी अन्य नाम से भी सर्विस चार्ज की वसूली नहीं की जा सकती।

• उपभोक्ता को सर्विस चार्ज देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यह पूरी तरह स्वैच्छिक एवं वैकल्पिक है।

• सर्विस चार्ज नहीं देने पर किसी भी उपभोक्ता को सेवा देने से इनकार नहीं किया जा सकता।

• भोजन के बिल में सर्विस चार्ज जोड़कर उस पर जीएसटी नहीं लगाया जा सकता।

सीसीपीए की कार्रवाई

एक मामले में चायोस (Sunshine Teahouse Pvt. Ltd.) पर उपभोक्ता के बिल में डिफॉल्ट सर्विस चार्ज जोड़ने के लिए 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। साथ ही कंपनी को उपभोक्ता से वसूला गया सर्विस चार्ज वापस करने का निर्देश दिया गया है।

प्राधिकरण ने कंपनी को अपने सभी आउटलेट्स के सॉफ्टवेयर आधारित बिलिंग सिस्टम में संशोधन करने का भी निर्देश दिया है, ताकि भविष्य में किसी भी उपभोक्ता के बिल में स्वतः सर्विस चार्ज या इसी प्रकार का कोई शुल्क न जोड़ा जाए।

सीसीपीए ने निम्नलिखित रेस्तरां के खिलाफ भी अंतिम आदेश जारी किए हैं—

• कैफे ब्लू बॉटल, पटना

• चाइना गेट रेस्टोरेंट प्राइवेट लिमिटेड

• फिएस्टा बारबेक्यू नेशन

• फू अहमदाबाद रेस्टोरेंट

• एल'ओपेरा फ्रेंच बेकरी प्राइवेट लिमिटेड

• ज़ोरो – द लग्जरी नाइट क्लब

• चायोस (Sunshine Teahouse Pvt. Ltd.)

अन्य रेस्तरां के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच एवं कार्रवाई की प्रक्रिया जारी है।

उपभोक्ता कहां करें शिकायत?

यदि किसी रेस्तरां द्वारा आपकी सहमति के बिना बिल में सर्विस चार्ज जोड़ा जाता है, तो इसकी शिकायत राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (NCH) पर टोल-फ्री नंबर 1915 या एनसीएच प्लेटफॉर्म के माध्यम से दर्ज कराई जा सकती है।

सीसीपीए ने कहा है कि वह सर्विस चार्ज से संबंधित शिकायतों पर लगातार नजर रखे हुए है और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 तथा संबंधित दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। प्राधिकरण का उद्देश्य उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करना तथा आतिथ्य क्षेत्र में पारदर्शी, निष्पक्ष और उपभोक्ता हितैषी व्यावसायिक व्यवस्था सुनिश्चित करना है।

राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 2025: डिजिटल न्याय के माध्यम से कुशल और त्वरित निपटान

परिचय

भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस प्रतिवर्ष 24 दिसंबर को मनाया जाता है, ताकि उपभोक्ता अधिकारों और उपभोक्ता संरक्षण के व्यापक ढांचे के महत्व को उजागर किया जा सके। इसी दिन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 को राष्ट्रपति की मंजूरी प्राप्त हुई थी, जिसने उपभोक्ताओं के लिए सुरक्षा, जानकारी, सुनवाई, शिकायत निवारण और जागरूकता सहित कई अधिकार सुनिश्चित किए। 2025 का विषय है: “डिजिटल न्याय के माध्यम से कुशल और त्वरित निपटान”, जो उपभोक्ता शिकायत निवारण में प्रौद्योगिकी-समर्थित, सुलभ और त्वरित समाधान पर केंद्रित है।

कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएँ

राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 2025 के अवसर पर कई लॉन्च, सम्मान और घोषणाएँ की जाएँगी, जो उपभोक्ता संरक्षण, जागरूकता और संस्थागत क्षमता को मजबूत करेंगी। कार्यक्रम डिजिटल शिकायत निवारण, गुणवत्ता आश्वासन, कानूनी मापदंड और उपभोक्ता जागरूकता में प्रगति को उजागर करेगा।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019

20 जुलाई 2020 को लागू यह अधिनियम 1986 के अधिनियम की जगह लेता है और उपभोक्ता हितों की सुरक्षा के लिए आधुनिक ढांचा प्रस्तुत करता है। यह अधिनियम उपभोक्ताओं को जानकारीपूर्ण निर्णय लेने, निष्पक्ष लेन-देन सुनिश्चित करने और त्वरित शिकायत निवारण प्रदान करता है।

शिकायत निवारण के लिए तीन-स्तरीय ढांचा है:

1. जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम – 50 लाख रुपये तक के दावे।

2. राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग – 50 लाख से 2 करोड़ रुपये तक।

3. राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC) – 2 करोड़ रुपये से अधिक के मामले।

जुलाई 2025 में 10 राज्यों और NCDRC ने 100% से अधिक निपटान दर दर्ज की, जो तेजी से शिकायत निवारण और दक्षता में सुधार को दर्शाता है।

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA)

CCPA उपभोक्ताओं के सामूहिक हितों की रक्षा के लिए कार्य करता है। इसके कार्य:

• उपभोक्ता अधिकारों की सुरक्षा और प्रवर्तन

• अनुचित व्यापार प्रथाओं को रोकना

• विज्ञापनों की निगरानी और गलत जानकारी देने वालों के खिलाफ कार्रवाई

• असुरक्षित वस्तुओं और सेवाओं को वापस मंगवाना

उपभोक्ता कल्याण निधि

यह निधि उपभोक्ता हितों की सुरक्षा और आंदोलन को मजबूत करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वित्तीय सहायता देती है। 2024-25 में 38.68 करोड़ रुपये जारी किए गए।

e-Jagriti – डिजिटल उपभोक्ता न्याय

1 जनवरी 2025 को लॉन्च, यह प्लेटफॉर्म शिकायत दायर करने, भुगतान करने, वर्चुअल सुनवाई में भाग लेने और मामले की प्रगति देखने की सुविधा देता है।

• 1.35 लाख से अधिक केस दायर

• 1.31 लाख से अधिक निपटान

• NRI सहित 2.81 लाख पंजीकृत उपयोगकर्ता

राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन 2.0 (NCH 2.0)

• AI-सक्षम, बहुभाषी सहायता

• वार्षिक 12 लाख से अधिक शिकायतें निवारण

• WhatsApp चैनल से 20% शिकायतें

Jago Grahak Jago पोर्टल और ऐप

• धोखाधड़ी वाले ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म की निगरानी

• संदिग्ध URL रिपोर्टिंग

भारतीय मानक ब्यूरो (BIS)

• 22,300 से अधिक भारतीय मानक लागू

• BIS Care ऐप से सोने-चाँदी के आभूषण की हॉलमार्किंग जांच

नेशनल टेस्ट हाउस (NTH)

• परीक्षण, प्रमाणन और गुणवत्ता नियंत्रण

• डिजिटल समाधान और मोबाइल ऐप के माध्यम से संचालन में सुधार

• 2024-25 में 45,926 नमूनों का परीक्षण, राजस्व 44.45 करोड़ रुपये

कानूनी मापदंड (Legal Metrology) 2025

• मेडिकल उपकरण और पैक्ड सामान के लेबलिंग नियमों में संशोधन

• ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर ‘Country of Origin’ फिल्टर अनिवार्य

• पान मसाला पैकेज पर खुदरा मूल्य दिखाना अनिवार्य

निष्कर्ष

राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 2025 भारत की उपभोक्ता अधिकारों की सुरक्षा और बाजार में विश्वास को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे e-Jagriti और NCH 2.0 ने शिकायत निवारण की पहुँच, पारदर्शिता और दक्षता में सुधार किया है। BIS, NTH और कानूनी मापदंड सुधारों ने गुणवत्ता और मानकीकरण को मजबूत किया। ये सभी पहल उपभोक्ता-केंद्रित पारिस्थितिकी तंत्र की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाती हैं।

26 ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स ने डार्क पैटर्न रोकथाम दिशानिर्देशों के पूर्ण अनुपालन की घोषणा की

डिजिटल मार्केटप्लेस में उपभोक्ता हितों की सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, 26 अग्रणी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स ने स्वैच्छिक रूप से यह घोषणा-पत्र (Self-Declaration Letters) जमा किए हैं, जिसमें उन्होंने डार्क पैटर्न रोकथाम एवं विनियमन दिशानिर्देश, 2023 के पूर्ण अनुपालन की पुष्टि की है। यह विकास उपभोक्ताओं को गुमराह करने या भ्रम पैदा करने वाले डिजिटल डिज़ाइन तरीकों पर लगाम लगाने के भारत के प्रयासों में एक अहम उपलब्धि है।

इन प्लेटफॉर्म्स ने आंतरिक स्व-ऑडिट या थर्ड-पार्टी ऑडिट करवाकर डार्क पैटर्न की पहचान, मूल्यांकन और उन्हें हटाने की प्रक्रिया पूरी की है। सभी 26 कंपनियों ने घोषित किया है कि उनके प्लेटफॉर्म डार्क पैटर्न से मुक्त हैं और किसी भी तरह के भ्रामक या हेरफेर करने वाले यूज़र इंटरफ़ेस डिज़ाइन का उपयोग नहीं करते।

यह सक्रिय एवं उद्योग-व्यापी अनुपालन उपभोक्ता पारदर्शिता, निष्पक्ष व्यापार प्रथाओं और नैतिक डिजिटल इकोसिस्टम के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह स्वैच्छिक अनुपालन इस तथ्य को रेखांकित करता है कि उपभोक्ता संरक्षण और व्यवसायिक विकास एक साथ संभव हैं, जो ब्रांड भरोसे और दीर्घकालिक विश्वसनीयता को मजबूत करते हैं।

CCPA ने सराहा अनुपालन; बताया उद्योग के लिए सर्वोत्तम प्रथा

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने इन घोषणाओं की सराहना की है और इसे अनुकरणीय बताते हुए अन्य कंपनियों को भी इसी तरह का स्व-विनियमन अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया है। CCPA ने इससे पहले कंपनियों को निर्देश दिया था कि वे अपने स्व-ऑडिट घोषणा-पत्र अपनी वेबसाइटों पर सार्वजनिक रूप से एक स्पष्ट स्थान पर अपलोड करें।

ये घोषणाएँ CCPA की वेबसाइट पर भी देखी जा सकती हैं: https://www.doca.gov.in/ccpa/slef-audit-companies-dark-pattern.php

CCPA ने अन्य सभी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स, मार्केटप्लेस संस्थाओं, सेवा प्रदाताओं और ऐप डेवलपर्स से भी इसी तरह का उदाहरण अपनाने का आग्रह किया है। CCPA ने स्पष्ट किया कि उपभोक्ताओं को भ्रमित करने वाली रणनीतियाँ अल्पकालिक लाभ दे सकती हैं, लेकिन लंबे समय में वे उपभोक्ताओं और व्यवसाय—दोनों को नुकसान पहुंचाती हैं।

राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (NCH), सोशल मीडिया अभियानों, जागरूकता वीडियो और आउटरीच कार्यक्रमों के माध्यम से उपभोक्ताओं को डार्क पैटर्न की पहचान करने और उनकी शिकायत करने के लिए जागरूक किया गया है। ऐसी शिकायतों का व्यवस्थित तरीके से समाधान किया जा रहा है और आवश्यक होने पर प्रवर्तन कार्रवाई भी सुनिश्चित की जा रही है। CCPA ने पुनः स्पष्ट किया है कि वह संभावित उल्लंघनों पर करीबी नजर रख रहा है और किसी भी दोषी प्लेटफॉर्म के खिलाफ कार्रवाई करने में संकोच नहीं करेगा।

पृष्ठभूमि

डार्क पैटर्न रोकथाम और विनियमन दिशानिर्देश, 2023 को 30 नवंबर 2023 को अधिसूचित किया गया था। इनमें निम्नलिखित 13 डार्क पैटर्न को पहचानकर प्रतिबंधित किया गया है:

• फॉल्स अर्जेंसी

• बास्केट स्नीकिंग

• कन्फर्म शेमिंग

• फोर्स्ड एक्शन

• सब्सक्रिप्शन ट्रैप

• इंटरफ़ेस इंटरफेरेंस

• बAIT & स्विच

• ड्रिप प्राइसिंग

• छिपे हुए विज्ञापन

• नैगिंग

• ट्रिक वर्डिंग

• SaaS बिलिंग

• रोग मैलवेयर

ये दिशानिर्देश उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत जारी किए गए हैं और उपभोक्ता-केंद्रित, पारदर्शी और भरोसेमंद डिजिटल बाजार बनाने की सरकार की रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं।

CCPA ने 5 जून 2025 को एक एडवाइजरी जारी कर सभी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स और ऑनलाइन सेवा प्रदाताओं को तीन महीने के भीतर अनिवार्य स्व-ऑडिट करने का निर्देश दिया था, ताकि डार्क पैटर्न की पहचान कर उन्हें हटाया जा सके। एडवाइजरी में पारदर्शिता, स्पष्ट सहमति, स्पष्ट खुलासे और गैर-हेरफेरकारी डिज़ाइन पर जोर दिया गया था।

उद्योग, शिक्षाविदों और उपभोक्ता संगठनों के साथ विस्तृत परामर्श के बाद, CCPA ने एक सुदृढ़ नियामक ढांचा तैयार किया है, जिसका लक्ष्य डिजिटल डिज़ाइन में मौजूद भ्रामक तत्वों को जड़ से समाप्त करना है।

स्व-ऑडिट घोषणा-पत्र जमा करने वाले प्लेटफॉर्म्स की सूची:

1. पेज इंडस्ट्रीज (Jockey, Speedo) – स्व-ऑडिट पूरा; डार्क पैटर्न मुक्त

2. विलियम पेन प्राइवेट लिमिटेड (Sheaffer, Lapis Bard) – स्व-ऑडिट पूरा; कोई डार्क पैटर्न नहीं

3. फार्म ईज़ी – आंतरिक ऑडिट से पूर्ण अनुपालन

4. ज़ेप्टो – UI/UX ऑडिट; निरंतर मॉनिटरिंग

5. कुराडेन इंडिया (Curaprox) – स्व-ऑडिट में कोई डार्क पैटर्न नहीं

6. ड्यूरोफ्लेक्स – प्लेटफॉर्म अनुपालन

7. फ्लिपकार्ट – थर्ड-पार्टी ऑडिट; कोई डार्क पैटर्न नहीं

8. मिंत्रा – थर्ड-पार्टी ऑडिट से पूर्ण अनुपालन

9. क्लियरट्रिप – प्लेटफॉर्म डार्क पैटर्न मुक्त

10. वॉलमार्ट इंडिया – थर्ड-पार्टी ऑडिट; कोई डार्क पैटर्न नहीं

11. मेकमायट्रिप – स्पष्ट उपभोक्ता सहमति; कोई प्री-टिक बॉक्स नहीं

12. बिगबास्केट – आंतरिक समीक्षा; सुधारात्मक कदम लागू

13. टायरा ब्यूटी – अनुपालन पुष्टि

14. जियोमार्ट – प्लेटफॉर्म डार्क पैटर्न मुक्त

15. रिलायंस ज्वेल्स – पूर्ण अनुपालन

16. आजियो – कोई डार्क पैटर्न नहीं

17. रिलायंस डिजिटल – आंतरिक समीक्षा से अनुपालन

18. नेटमेड्स – डार्क पैटर्न मुक्त

19. हैमलेज – अनुपालन पुष्टि

20. मिलबास्केट – प्लेटफॉर्म अनुपालन

21. स्विगी – स्व-ऑडिट पूरा; उपभोक्ता अनुभव सुधारने को प्रतिबद्ध

22. टाटा 1mg – व्यापक स्व-ऑडिट; उपभोक्ता-केंद्रित डिज़ाइन

23. ज़ोमैटो – आंतरिक मूल्यांकन; दिशानिर्देश अनुरूप

24. ब्लिंकिट – पारदर्शी और जिम्मेदार डिज़ाइन

25. इक्सिगो – उच्चतम अनुपालन मानकों के अनुरूप

26. मीशो – सभी 13 डार्क पैटर्न से मुक्त; नियमित स्व-जांच जारी

CCPA की सख्त कार्रवाई — Dikshant IAS और Abhimanu IAS पर ₹8 लाख का जुर्माना, भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ बड़ा कदम

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने Dikshant IAS और Abhimanu IAS को भ्रामक विज्ञापन, अनुचित व्यापार प्रथाओं और उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन के लिए दोषी पाया है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत दोनों संस्थानों पर ₹8,00,000-₹8,00,000 का जुर्माना लगाया गया है।

यह निर्णय उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा और यह सुनिश्चित करने के लिए लिया गया कि किसी भी वस्तु या सेवा के संबंध में गलत या भ्रामक विज्ञापन जारी न किए जाएँ, जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 का उल्लंघन करते हों।

Dikshant IAS का मामला

CCPA को मिनी शुक्ला (AIR 96, UPSC CSE 2021) की शिकायत प्राप्त हुई थी, जिन्होंने बताया कि उनके नाम और फोटो का उपयोग संस्था ने उनकी सहमति के बिना अपने विज्ञापनों में किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे Dikshant IAS से कभी जुड़ी नहीं थीं और केवल एक मॉक इंटरव्यू में शामिल हुई थीं, जो बाद में उन्हें पता चला कि Chahal Academy के साथ संयुक्त रूप से आयोजित हुआ था।

जाँच में पाया गया कि Dikshant IAS ने “200+ Results in UPSC CSE 2021” का दावा किया था, परंतु संस्था इसे प्रमाणित करने में असमर्थ रही। केवल 116 नामांकन फॉर्म प्रस्तुत किए जा सके। साथ ही, चहल एकेडमी के साथ किसी औपचारिक समझौते या विद्यार्थियों की जानकारी साझा करने के प्रमाण नहीं मिले।

प्राधिकरण ने पाया कि संस्था ने संभावित छात्रों को भ्रमित करने के लिए महत्वपूर्ण जानकारी छिपाई, जिससे ऐसा प्रतीत हुआ मानो सभी सफल उम्मीदवार उनकी पूर्ण तैयारी का हिस्सा थे।

Abhimanu IAS का मामला

नताशा गोयल (AIR 175, UPSC CSE 2022) ने शिकायत की कि उनके नाम और फोटो का उपयोग Abhimanu IAS ने बिना अनुमति के किया। संस्थान ने झूठा दावा किया कि वे उसकी छात्रा थीं, जबकि उन्होंने केवल एक प्रश्न बैंक साझा किया था और मॉक इंटरव्यू कभी हुआ ही नहीं।

CCPA की जांच में पाया गया कि संस्था ने “2200+ Selections since Inception”, “10+ Selections in IAS Top 10” और “1st Rank in HCS/PCS/HAS” जैसे दावे किए, परंतु इन दावों को साबित करने के लिए कोई विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।

कई चयन 2001–2012 के बीच हुए थे, परंतु विज्ञापनों में इस अवधि का उल्लेख नहीं किया गया, जिससे यह झूठा प्रभाव उत्पन्न हुआ कि संस्था हाल ही में भी शीर्ष परिणाम दे रही है।

CCPA का रुख

CCPA ने पाया कि इन दोनों संस्थानों ने धारा 2(28) और धारा 2(47) का उल्लंघन किया है — यानी भ्रामक विज्ञापन जारी करना और उपभोक्ताओं से महत्वपूर्ण जानकारी छिपाना।

शिक्षा क्षेत्र में इस प्रकार की गलत जानकारी छात्रों को भ्रमित करती है, जो अपनी मेहनत, समय और धन निवेश करते हैं।

अब तक CCPA ने 57 कोचिंग संस्थानों को ऐसे भ्रामक विज्ञापनों के लिए नोटिस जारी किए हैं और 27 संस्थानों पर ₹98.6 लाख से अधिक का जुर्माना लगाया है।

CCPA ने सभी सफल उम्मीदवारों से आग्रह किया है कि यदि किसी कोचिंग संस्थान ने उनके नाम या फोटो का गलत उपयोग किया हो तो वे तत्काल शिकायत दर्ज कराएं।

बड़ी खबर- CCPA ने Drishti IAS पर UPSC CSE 2022 के विज्ञापन में भ्रामक दावे के लिए ₹5 लाख का जुर्माना लगाया

नई दिल्ली- सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी (CCPA) ने Drishti IAS (VDK Eduventures Pvt. Ltd.) पर UPSC सिविल सर्विसेज परीक्षा (CSE) 2022 के परिणामों के बारे में भ्रामक विज्ञापन जारी करने के लिए ₹5 लाख का जुर्माना लगाया है।

Drishti IAS ने अपने विज्ञापन में बड़े अक्षरों में दावा किया था कि “UPSC CSE 2022 में 216+ चयन” हुए हैं, साथ ही सफल उम्मीदवारों के नाम और फ़ोटो भी प्रस्तुत किए गए थे।

हालाँकि, CCPA की जांच में पाया गया कि यह दावा भ्रामक था और इसमें यह महत्वपूर्ण जानकारी छुपाई गई थी कि इन उम्मीदवारों ने कौन-से कोर्स और कितने समय के लिए लिए थे।

जांच में सामने आया कि Drishti IAS द्वारा दावा किए गए 216 उम्मीदवारों में से 162 उम्मीदवार (75%) केवल फ्री इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम (IGP) में शामिल हुए थे, जबकि उन्होंने Prelims और Mains परीक्षा स्वतंत्र रूप से पास की थी। केवल 54 छात्रों ने IGP के साथ अन्य कोर्स किए थे।

इस तरह की जानबूझकर जानकारी छुपाना छात्रों और माता-पिता को यह विश्वास दिलाता है कि Drishti IAS ने उनके UPSC परीक्षा के सभी चरणों में सफलता सुनिश्चित की, जो Consumer Protection Act, 2019 की Section 2(28) के तहत भ्रामक विज्ञापन माना जाता है।

Drishti IAS का दोहरा उल्लंघन

CCPA ने यह भी नोट किया कि यह Drishti IAS पर दूसरी बार जुर्माना लगाया गया है। सितंबर 2024 में भी इसी तरह के भ्रामक दावे “UPSC CSE 2021 में 150+ चयन” के लिए ₹3 लाख का जुर्माना लगाया गया था।

उस मामले में भी पाया गया कि 161 उम्मीदवारों में से अधिकांश केवल IGP कोर्स में थे और केवल कुछ ही अन्य कोर्स में शामिल थे। बावजूद इसके, Drishti IAS ने 2022 के परिणामों में अपने दावे को बढ़ाकर “216+ चयन” कर दिया, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि उन्होंने उपभोक्ता संरक्षण नियमों की अवहेलना की।

CCPA का दृष्टिकोण

CCPA ने स्पष्ट किया कि सभी कोचिंग संस्थाओं को अपने विज्ञापनों में सच्ची और पारदर्शी जानकारी देने की सख्त आवश्यकता है ताकि छात्र सही और सूचित निर्णय ले सकें।

अब तक, CCPA ने 54 कोचिंग संस्थाओं को भ्रामक विज्ञापनों और अनुचित व्यापार प्रथाओं के लिए नोटिस जारी किए हैं। 26 संस्थाओं पर ₹90.6 लाख से अधिक का जुर्माना लगाया गया है और इन्हें अपने भ्रामक दावों को बंद करने का निर्देश दिया गया है।

CCPA ने सभी कोचिंग संस्थाओं से आग्रह किया है कि वे अपने विज्ञापनों में सफलता प्राप्त उम्मीदवारों द्वारा लिए गए कोर्स की पूरी जानकारी स्पष्ट रूप से दें, ताकि छात्रों और माता-पिता को सटीक और निष्पक्ष जानकारी मिल सके।