दिव्यांग व्यक्तियों सहित नागरिकों के लिए सुलभ कानूनी सेवाओं और डिजिटल न्यायालय अवसंरचना पर सरकार की पहल

सरकार ने आम जनता और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सुलभ, गुणवत्तापूर्ण और शीघ्र कानूनी सेवाएँ सुनिश्चित करने के कई कदम उठाए हैं।

लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज (LSA) अधिनियम, 1987 समाज के कमजोर वर्गों, जिनमें दिव्यांग व्यक्ति भी शामिल हैं, को मुफ़्त और सक्षम कानूनी सेवाएँ प्रदान करने का प्रावधान करता है।

NALSA का विशेष कार्यक्रम

NALSA दिव्यांग व्यक्तियों के लिए NALSA (Legal Services to the Mentally Ill and Persons with Intellectual Disabilities) Scheme, 2024 लागू कर रहा है। इस योजना का उद्देश्य मानसिक रोगियों और बौद्धिक दिव्यांग व्यक्तियों की विशिष्ट कानूनी और सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप सेवाएँ प्रदान करना है।

• इस योजना के तहत प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में ‘Manonyay’ (LSUM) – मानसिक रोगियों और बौद्धिक दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कानूनी सेवा इकाई स्थापित की गई है।

• केवल लद्दाख और दादरा एवं नगर हवेली को छोड़कर सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में यह इकाई मौजूद है।

जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के लिए अवसंरचना विकास

सरकार एक केंद्र प्रायोजित योजना के तहत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की अवसंरचना सुविधाओं के विकास हेतु राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के संसाधनों को बढ़ावा दे रही है। इसमें शामिल हैं:

• न्यायालय हॉल का निर्माण

• न्यायिक अधिकारियों के लिए आवासीय इकाइयाँ

• वकीलों के लिए हॉल

• डिजिटल कंप्यूटर रूम

• शौचालय परिसर

योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, प्रस्तावित अवसंरचना का डिज़ाइन दिव्यांग-अनुकूल होना चाहिए। भवन डिज़ाइन केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (CPWD), दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय द्वारा समय-समय पर निर्धारित मानकों/सुलभता मानकों के अनुरूप होते हैं।

eCourts परियोजना – चरण III

• इस परियोजना में 24 घटक हैं, जिनमें दिव्यांग व्यक्तियों सहित नागरिकों के लिए मजबूत और सुलभ डिजिटल अवसंरचना विकसित करने के महत्वपूर्ण उपाय शामिल हैं।

• दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सुविधाजनक ICT सक्षम उपकरण प्रदान किए गए हैं।

• 752 न्यायालयों (उच्च न्यायालयों सहित) की वेबसाइटों को S3WaaS प्लेटफ़ॉर्म (Secure, Scalable and Sugamya Website as a Service) पर स्थानांतरित किया गया, जिससे वेबसाइट दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सुलभ हो।

• S3WaaS प्लेटफ़ॉर्म में अंशतः और पूरी तरह दृष्टिबाधित नागरिकों के लिए सामग्री की आसान दृश्यता जैसी विशेषताएँ शामिल हैं।

यह जानकारी कानून और न्याय मंत्रालय के स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री एवं संसदीय कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री, अर्जुन राम मेघवाल ने आज लोकसभा में दी।

भारत में फर्जी समाचार से निपटने हेतु IT नियम और फैक्ट-चेक यूनिट की जानकारी: राज्यसभा में मंत्री डॉ. एल. मुरुगन द्वारा दी जानकारी

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत संरक्षित है। भारत सरकार डिजिटल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर फर्जी, गलत और भ्रामक सूचनाओं की बढ़ती घटनाओं से भी अवगत है।

इस संदर्भ में, सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के तहत 25 फरवरी, 2021 को अधिसूचित किया है।

इन नियमों के भाग-III में समाचार और वर्तमान मामलों के प्रकाशकों द्वारा पालन किए जाने वाले आचार संहिता (Code of Ethics) का उल्लेख है। इसमें केबल टेलीविज़न नेटवर्क अधिनियम, 1995 के अंतर्गत निर्धारित कार्यक्रम संहिता तथा प्रेस काउंसिल अधिनियम, 1978 के तहत निर्धारित पत्रकारिता आचार संहिता का पालन शामिल है।

आचार संहिता के अनुपालन के लिए तीन-स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र भी इन नियमों में प्रदान किया गया है।

इसके अलावा, भाग-II के अंतर्गत YouTube और Facebook जैसे मध्यस्थों पर यह दायित्व डाला गया है कि वे ऐसी सूचनाओं के प्रसार को रोकें जो स्पष्ट रूप से गलत, असत्य या भ्रामक हों।

फैक्ट चेक यूनिट (FCU) का गठन प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB), सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत नवंबर 2019 में किया गया था, ताकि केंद्र सरकार से संबंधित फर्जी खबरों की जांच की जा सके।

संबंधित मंत्रालयों/विभागों से सूचना की सत्यता की पुष्टि के बाद, FCU अपने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर सही जानकारी साझा करता है।

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 69A के तहत, सरकार भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा तथा सार्वजनिक व्यवस्था के हित में आवश्यक वेबसाइटों, सोशल मीडिया हैंडल और पोस्ट को ब्लॉक करने के आदेश जारी करती है।

सूचना एवं प्रसारण और संसदीय कार्य राज्य मंत्री, डॉ. एल. मुरुगन ने आज राज्यसभा में डॉ. लक्ष्मीकांत बाजपेयी द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर में यह जानकारी प्रदान की।

भारत में रोजगार सृजन की कुंजी: कौशल विकास और लघु उद्यमों पर एनसीएईआर की नई रिपोर्ट

राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद (NCAER) के उपाध्यक्ष मनीष सबरवाल द्वारा 11 दिसंबर 2025 को “India’s Employment Prospects: Pathways to Jobs” नामक अध्ययन जारी किया गया। प्रोफेसर फ़arzana Afridi और उनकी शोध टीम द्वारा तैयार इस रिपोर्ट में कौशल विकास और लघु उद्यमों को देश में रोजगार सृजन के मुख्य चालक के रूप में रेखांकित किया गया है। रिपोर्ट यह भी दर्शाती है कि कार्यबल की भागीदारी और श्रम उत्पादकता की गुणवत्ता एवं मात्रा बढ़ाने में अब भी कई अवरोध बने हुए हैं।

मुख्य निष्कर्ष

• रोजगार में हुई वृद्धि मुख्यतः स्व-रोज़गार बढ़ने के कारण है, जबकि कुशल श्रमबल की ओर संक्रमण धीमी गति से हुआ है।

• श्रम-प्रधान विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में रोजगार के अवसर मजबूत करना, विकासित भारत की परिकल्पना के अनुरूप, देश की GDP वृद्धि को लगभग 8% के स्तर पर बनाए रखने में सक्षम हो सकता है।

रिपोर्ट जारी करते हुए मनीष सबरवाल ने कहा—

“भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। हालांकि इसकी प्रति व्यक्ति आय का क्रमांक 128वां है, जो रोजगार और समावेशी विकास को प्राथमिकता देने के अवसरों की ओर संकेत करता है।”

प्रोफ़ेसर अफ़रीदी ने कहा कि भारत में स्व-रोजगार का प्रभुत्व आवश्यकता-आधारित है, न कि उद्यमशील जुनून का परिणाम। छोटे उद्यम कम पूंजी, कम उत्पादकता और कम तकनीकी अपनाने के कारण अस्तित्व-स्तर पर कार्य करते हैं।

महत्वपूर्ण आंकड़े

• डिजिटल तकनीक उपयोग करने वाले उद्यम 78% अधिक कर्मचारियों को नियुक्त करते हैं।

• ऋण सुविधा में 1% सुधार से 45% अधिक कर्मचारियों की भर्ती की संभावना बढ़ती है।

• यदि कुशल कार्यबल में 12 प्रतिशत अंकों की वृद्धि की जाए, तो 2030 तक श्रम-प्रधान क्षेत्रों में 13% से अधिक रोजगार वृद्धि संभव है।

• अध्ययन के अनुसार, कुशल कार्यबल में 9 प्रतिशत अंकों की वृद्धि 2030 तक 9.3 मिलियन नए रोजगार पैदा कर सकती है।

विशेषज्ञों की टिप्पणियाँ

• डॉ. जी. सी. मन्ना: रिपोर्ट रोजगार वृद्धि के उच्च क्षमता वाले प्रमुख क्षेत्रों की पहचान करती है।

• प्रो. आदित्य भट्टाचार्ज्या: अध्ययन भारत को वैश्विक संदर्भ में रखता है और सुधार की अनूठी संभावनाओं को उजागर करता है।

क्षेत्र-वार रोजगार वृद्धि का अनुमान

• विनिर्माण क्षेत्र: वस्त्र, परिधान आदि क्षेत्रों में 2030 तक 53% तक रोजगार वृद्धि की संभावना।

• सेवा क्षेत्र: व्यापार, होटल और संबंधित क्षेत्रों में 79% तक नौकरी वृद्धि की संभावना।

रिपोर्ट की सिफारिशें

• विनिर्माण: पीएलआई योजनाओं को श्रम-प्रधान उद्योगों — वस्त्र, परिधान, जूते, खाद्य प्रसंस्करण — की ओर फिर से केंद्रित करना।

• सेवा क्षेत्र: पर्यटन, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को नीति समर्थन देकर व्यापक एवं समावेशी रोजगार सृजित करना।

यह रिपोर्ट भारत के रोजगार परिदृश्य को नई दिशा देते हुए, कौशल विकास, छोटे उद्यमों, तकनीकी समावेशन और श्रम-प्रधान क्षेत्रों के सुदृढ़ीकरण को रोजगार वृद्धि का आधार बताती है।

मत्स्य पालन एवं जलीय कृषि में निवेश अवसरों पर लक्षद्वीप में निवेशक सम्मेलन का आयोजन

भारत सरकार के मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय (MoFAH&D) के अंतर्गत मत्स्य पालन विभाग द्वारा लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन के सहयोग से “लक्षद्वीप द्वीपसमूह के मत्स्य एवं जलीय कृषि क्षेत्र में निवेश अवसर” विषय पर एक निवेशक सम्मेलन का आयोजन 13 दिसंबर 2025 को बंगाराम द्वीप, लक्षद्वीप में किया जा रहा है।

इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह, राज्य मंत्री प्रो. एस.पी. सिंह बघेल, जॉर्ज कुरियन, तथा लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल पटेल सहित कई गणमान्य अतिथि शामिल होंगे।

निवेशकों के लिए अवसर

यह कार्यक्रम निवेशकों को लक्षद्वीप में मत्स्य व जलीय कृषि क्षेत्र के विकास की संभावनाओं को समझने व सहयोग के अवसर तलाशने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करेगा। एक विशेष इंटरैक्टिव सत्र में निवेशक अपने अनुभव और चुनौतियाँ साझा करेंगे, जिससे नीतिगत सुधारों की दिशा तय होगी।

प्रतिभागी

इस कार्यक्रम में मत्स्य पालन विभाग, NFDB, MPEDA, EIC, CMFRI, CIFT, CIFNET, NCDC, NCEL, FSI, UT प्रशासन लक्षद्वीप, स्थानीय मत्स्य समितियों के अधिकारी तथा लगभग 35 प्रमुख निवेशक भाग ले रहे हैं। ये निवेशक टूना, सीवीड, डीप-सी फिशिंग, वेस्ट मैनेजमेंट और ऑर्नामेंटल फिशरी जैसे क्षेत्रों से जुड़े हैं।

लक्षद्वीप में निवेश की संभावनाएँ

लक्षद्वीप द्वीपसमूह में मत्स्य और जलीय कृषि क्षेत्र में अपार संभावनाएँ हैं—

• कुल कैच का 75% टूना

• 4200 वर्ग किमी लैगून क्षेत्र

• समृद्ध ऑर्नामेंटल फिश बायोडायवर्सिटी

संभावित निवेश क्षेत्र:

• डीप-सी टूना फिशिंग

• टूना प्रोसेसिंग और कोल्ड-चेन सुविधाएँ

• सीवीड खेती और समुद्री कृषि (Mariculture)

• ऑर्नामेंटल फिश प्रोडक्शन यूनिट्स

इन निवेशों से स्थानीय आजीविका को बढ़ावा मिलेगा और ब्लू इकॉनमी को मजबूती मिलेगी। यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) के तहत 1 लाख करोड़ रुपये के निर्यात लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

मुख्य फोकस

• टूना फिशिंग में पूर्ण hook-to-plate ट्रैसेबिलिटी

• स्वच्छ लैगूनों में उच्च गुणवत्ता वाले सीवीड की खेती

• ऑर्नामेंटल फिशरी के लिए समृद्ध प्राकृतिक संसाधन

मत्स्य क्षेत्र की पृष्ठभूमि

• मत्स्य क्षेत्र देश के 3 करोड़ लोगों की आजीविका का आधार

• भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक

• 2015 के बाद से सरकार द्वारा कुल ₹38,572 करोड़ के निवेश स्वीकृत

• कुल मछली उत्पादन बढ़कर 197 लाख टन

• समुद्री उत्पादों का निर्यात मूल्य ₹62,400 करोड़

• लक्ष्य: 2030 तक ₹1 लाख करोड़ का समुद्री निर्यात

सरकार के प्रयास

• 16 डीप-सी फिशिंग वेसल्स की स्वीकृति

• सितंबर 2024 में लक्षद्वीप को समर्पित सीवीड क्लस्टर के रूप में अधिसूचित

• ऑर्नामेंटल फिशरी के 300 प्रजातियों के साथ प्रबल संभावनाएँ

निष्कर्ष

यह निवेशक सम्मेलन लक्षद्वीप की मत्स्य क्षमता को उजागर करने तथा इसे विकसित भारत 2047 के विज़न की दिशा में अग्रसर करने का एक महत्वपूर्ण कदम है।

राष्ट्रीय सतत तटीय प्रबंधन केंद्र की 3वीं GB बैठक की अध्यक्षता की: पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज नई दिल्ली में नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट (NCSCM) की तीसरी सामान्य निकाय (GB) बैठक की अध्यक्षता की। इसमें मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों, सामान्य निकाय के सदस्यों, तटीय एवं समुद्री अनुसंधान तथा प्रबंधन के क्षेत्र के प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों ने भाग लिया।

भूपेंद्र यादव ने NCSCM के वैज्ञानिक योगदानों की समीक्षा की, विशेष रूप से तटीय पारिस्थितिकी तंत्र मूल्यांकन, जलवायु सहनशीलता तथा समुद्री आवास पुनर्स्थापन के क्षेत्रों में। NCSCM ने संरक्षण, आजीविका, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, द्वीप, भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी, तटीय प्रक्रियाएँ, तटीय-समुद्री स्थानिक नियोजन और एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन जैसे प्रमुख विषयगत क्षेत्रों में अपनी उपलब्धियाँ प्रस्तुत कीं।

GB द्वारा संस्थागत क्षमताओं को मजबूत करने, कार्यक्रमों में वैज्ञानिक गुणवत्ता बढ़ाने तथा तटीय समुदायों और पारंपरिक ज्ञान धारकों के साथ सहयोगी सहभागिता का विस्तार करने के निर्देश दिए गए। NCSCM को अपने अनुसंधान और क्षमता निर्माण पहलों में विज्ञान–नीति–समुदाय एकीकरण को और गहरा करने के लिए कहा गया। साथ ही GB ने विकसित भारत 2047 की थीम के अनुरूप NCSCM के विज़न दस्तावेज़ को अंतिम रूप देने का निर्देश दिया।

GB ने वैज्ञानिक कैडर की क्षमता मजबूत करने, महत्वपूर्ण वैज्ञानिक पदों को भरने और उभरती तटीय और समुद्री चुनौतियों से निपटने के लिए नए प्रतिभाशाली विशेषज्ञों को शामिल करने पर बल दिया। HR नीति और भर्ती नियमों पर चर्चा की गई तथा इसे शीघ्र अंतिम रूप देने के निर्देश दिए गए। बैठक में ईको-क्लब, स्थानीय संस्थानों और विश्वविद्यालयों की भागीदारी बढ़ाकर वैज्ञानिक ज्ञान और क्षेत्र-आधारित अध्ययन को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया गया।

NCSCM की प्रयोगशालाओं को क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया (QCI) की मान्यताएँ—जैसे NABL, NABET, तथा इसके अतिरिक्त CPCB और AERB द्वारा प्राप्त प्रमाणनों की स्थिति GB के समक्ष प्रस्तुत की गई।

NCSCM, नेशनल कोस्टल मिशन 2.0 का प्रमुख क्रियान्वयन साझेदार है। इसे सूचित किया गया कि NCSCM विभिन्न राज्य सरकारों, केंद्रशासित प्रदेश प्रशासन और अन्य राष्ट्रीय–अंतरराष्ट्रीय संगठनों के कई अनुसंधान एवं परामर्श परियोजनाओं में संलग्न है। इसने सफलतापूर्वक 79 CRZ और shoreline प्रबंधन परियोजनाएँ पूरी की हैं तथा वर्तमान में 291 परियोजनाओं का संचालन कर रहा है।

इस अवसर पर भूपेंद्र  यादव ने NCSCM द्वारा विकसित तीन महत्वपूर्ण ज्ञान उत्पाद जारी किए:

1. मैन्ग्रोव वन संरचना का मूल्यांकन प्रोटोकॉल

मैन्ग्रोव वनों के स्वास्थ्य और संरचना के आकलन के लिए सरल और मानक पद्धति। यह पुनर्स्थापन योजना और दीर्घकालिक निगरानी के लिए विश्वसनीय डेटा उपलब्ध कराती है।

2. मैन्ग्रोव तथ्य पत्रक

भारत में आम मैन्ग्रोव प्रजातियों की पहचान और उनकी पारिस्थितिकी महत्ता समझने हेतु त्वरित संदर्भ मार्गदर्शिका। छात्रों, क्षेत्र-विशेषज्ञों और सामुदायिक समूहों के लिए उपयोगी।

3. साल्ट मार्श तथ्य पत्रक

भारत के साल्ट मार्श आवासों, उनके कार्यों और पहचान की मुख्य विशेषताओं का संक्षिप्त एवं उपयोगी विवरण। जागरूकता, संरक्षण और क्षेत्र-आधारित अध्ययन के लिए सहायक।

ये ज्ञान उत्पाद तटीय पारिस्थितिक तंत्रों की समझ को बेहतर बनाने और उनके संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए साक्ष्य-आधारित निर्णय लेने में राष्ट्रीय प्रयासों को सुदृढ़ करते हैं।

मणिपुर के जनजातीय समुदायों के समावेशी विकास को राष्ट्रीय प्राथमिकता बताया: राष्ट्रपति मुर्मु

भारत की राष्ट्रपति, द्रौपदी मुर्मु आज (12 दिसंबर, 2025) मणिपुर के सेनापति में एक जनसभा में शामिल हुईं। इस अवसर पर उन्होंने कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी किया।

सभा को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि मणिपुर के जनजातीय समुदायों के लिए गरिमा, सुरक्षा और विकास के अवसर सुनिश्चित करना तथा देश की प्रगति में उनकी अधिक भागीदारी बढ़ाना एक राष्ट्रीय प्राथमिकता है। भारत सरकार मणिपुर में विकास को समावेशी और सतत बनाने हेतु स्थानीय नेताओं, नागरिक समाज और समुदायों के साथ मिलकर कार्य कर रही है।

राष्ट्रपति ने कहा कि भारत सरकार देश के हर कोने तक विकास पहुँचाने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार दूरस्थ जनजातीय क्षेत्रों के विकास पर विशेष ध्यान दे रही है। हाल के वर्षों में मणिपुर के पर्वतीय जिलों को सड़क और पुल संपर्क—जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग और ग्रामीण सड़कें शामिल हैं—स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल और बिजली आपूर्ति जैसे क्षेत्रों में केंद्रित निवेशों का लाभ मिला है। कौशल प्रशिक्षण, स्वयं सहायता समूह (SHGs) और वन धन जैसी आजीविका योजनाएँ लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार ला रही हैं। ये प्रयास सरकार की उस प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं, जिसके तहत जनजातीय समुदायों के समर्थन के साथ उनकी विशिष्ट पहचान और परंपराओं का सम्मान किया जाता है।

राष्ट्रपति ने कहा कि मणिपुर की शक्ति उसकी विविधता में निहित है—उसकी संस्कृति, भाषाएँ और परंपराएँ। पहाड़ और घाटी सदैव एक-दूसरे के पूरक रहे हैं, जैसे एक ही सुंदर भूमि के दो पहलू। उन्होंने सभी समुदायों से शांति, समझ और मेल-मिलाप के प्रयासों को आगे बढ़ाने का आग्रह किया। भारत सरकार मणिपुर के लोगों की आकांक्षाओं को समझती है। उन्होंने मणिपुर के लोगों, विशेषकर इस क्षेत्र के लोगों के कल्याण और प्रगति के प्रति भारत सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि हमें एक शांतिपूर्ण और समृद्ध मणिपुर के लिए मिलकर काम करते रहना चाहिए।

इससे पहले, राष्ट्रपति ने इंफाल स्थित नुपी लान मेमोरियल कॉम्प्लेक्स में मणिपुर की वीरांगनाओं को श्रद्धांजलि अर्पित की। यह स्मारक मणिपुरी महिलाओं के साहस और त्याग को समर्पित है और उन ऐतिहासिक आंदोलनों की याद दिलाता है, जिनमें महिलाओं ने ब्रिटिश और सामंती शक्तियों को अद्वितीय साहस के साथ चुनौती दी थी।

जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में आरंग के छात्रों का रहा दबदबा,25 पुरस्कार लेकर विकासखंड का बढ़ाया गौरव

आरंग- बुधवार को समग्र शिक्षा विभाग तत्वाधान में दिव्यांग बच्चों का जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता निमोरा अभनपुर में आयोजित हुआ।जिसमें आरंग  विकासखण्ड के अनेक विद्यालयों के नौ दिव्यांग छात्रों ने अलग-अलग वर्ग के प्रतियोगिताओं में बढ़-चढ़कर भाग लेते हुए अपनी अपनी प्रतिभा का जौहर दिखाये।

स्पेशल एजुकेटर  लोकेश साहू ने बताया 

विभिन्न प्रतियोगिताओं में विकासखण्ड के बच्चों को कुल 25 पुरस्कार प्राप्त हुआ, जिसमें 13 प्रथम, 10 द्वितीय एवं 02 तृतीय स्थान पर रहें। 

प्रतियोगिता में धनेश्वरी साहू, ऊषा साहू, श्रेया ढीढी,सगुन चन्द्राकर,डामिता कोसरिया, खुशी साहू, गगनदीप टंडन, अंश कुमार साहू, डिगेन्द्र साहू विकासखंड का प्रतिनिधित्व किया।

जिसमें सर्वाधिक पुरस्कार प्राप्त करने वाली छात्रा शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला आरंग के श्रवण बाधित छात्रा धनेश्वरी साहू ने सर्वाधिक 6 खेलों में प्रथम स्थान अर्जित कर चैम्पियन रही। वहीं पूर्व माध्यमिक शाला अकोली कला से अंश कुमार एवं हायर सेकंडरी स्कूल फरफौद से गगनदीप टंडन और डिगेन्द्र साहू ने भी विभिन्न खेलों में शानदार प्रदर्शन के साथ 4 प्रथम एवं 6 द्वितीय स्थान के साथ विकासखण्ड का गौरव बढ़ाया है।

इस अवसर पर विकासखंड स्रोत केंद्र समन्वयक एस एस चंद्रसेन,कोच श्रवण कुमार साहू बीआरपी सीडब्ल्यूएसएन, लोकेश कुमार साहू स्पेशल एजुकेटर, फिजियोथैरेपिस्ट विरेन्द्र साहू उपस्थित होकर बच्चों का उत्साह बढ़ाया।

वहीं जिला स्तरीय स्पोर्ट इवेंट्स में छात्रो द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए जिला सहायक परियोजना अधिकारी माया वर्मा, विकासखंड शिक्षा अधिकारी दिनेश शर्मा, विकासखंड स्रोत समन्वयक एस एस चंद्रसेन ने हर्ष व्यक्त करते हुए सभी बच्चों को बधाई दिए हैं।

रजनीकांत के 75वें जन्मदिन पर प्रधानमंत्री मोदी ने दी हार्दिक शुभकामनाएँ

प्रधानमंत्री ने कहा कि रजनीकांत जी के अभिनय ने पीढ़ियों को मंत्रमुग्ध किया है और उन्हें व्यापक प्रशंसा दिलाई है। उन्होंने यह भी बताया कि अभिनेता का असाधारण कार्य—विभिन्न भूमिकाओं, शैलियों और सिनेमा के विविध प्रकारों में फैला हुआ—भारतीय सिनेमा में लगातार नए मानक स्थापित करता रहा है।

प्रधानमंत्री ने यह भी उल्लेख किया कि यह वर्ष विशेष महत्व रखता है क्योंकि थिरु रजनीकांत फिल्म जगत में अपने 50 भव्य वर्षों को पूरा कर चुके हैं, जो उनके लगातार प्रभाव और अद्वितीय योगदान का प्रतीक है। उन्होंने उनके दीर्घ, स्वस्थ और संतोषजनक जीवन की कामना की।

‘एक्स’ पर मोदी ने लिखा:

“75वें जन्मदिन के इस विशेष अवसर पर थिरु रजनीकांत जी को शुभकामनाएँ। उनके अभिनय ने पीढ़ियों को मंत्रमुग्ध किया है और उन्हें व्यापक प्रशंसा प्राप्त हुई है। उनका कार्य विभिन्न भूमिकाओं और शैलियों में फैला हुआ है, और लगातार नए मानक स्थापित करता रहा है। यह वर्ष विशेष है क्योंकि उन्होंने फिल्म जगत में 50 वर्ष पूरे किए। उनकी लंबी और स्वस्थ जीवन की कामना करता हूँ।”

10 दिन में 83 हार्ट प्रक्रियाएँ, हृदय रोगियों की सेवा के लिए कार्डियोलॉजी विभाग हाई अलर्ट पर

रायपुर। छत्तीसगढ़ में इन दिनों शीतलहर का दौर जारी है, जिसके कारण हृदयघात (हार्ट अटैक) के मामलों में संभावित वृद्धि को देखते हुए अम्बेडकर अस्पताल का कार्डियोलॉजी विभाग हाई अलर्ट पर है। पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर से संबद्ध डॉ. भीमराव अम्बेडकर स्मृति चिकित्सालय के संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक डॉ. संतोष सोनकर ने नागरिकों से विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। उन्होंने बताया कि ठंड के मौसम में बुजुर्गों, हृदय रोगियों सहित अन्य किसी को भी हार्ट अटैक का जोखिम अधिक रहता है, ऐसे में किसी भी प्रकार के असामान्य लक्षण होने पर तुरंत चिकित्सा सहायता लेनी चाहिए।

डॉ. सोनकर ने बताया कि अस्पताल प्रबंधन द्वारा आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए हृदय रोग विभाग में 24 घंटे त्वरित एवं निःशुल्क उपचार की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। गंभीर हृदयघात के मरीजों के लिए आपात एंजियोप्लास्टी की व्यवस्था भी निरंतर जारी है।

तीन ज़िंदगियाँ बचीं

एडवांस कार्डियक इंस्टिट्यूट (एसीआई) के प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष कार्डियोलॉजी डॉ. स्मित श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि विगत 10 दिनों में आपातकालीन अवस्था में आए 3 गंभीर हृदयघात मरीजों की आपात एंजियोप्लास्टी कर सफलतापूर्वक जान बचाई गई है।

01 से 11 दिसंबर 2025 के बीच कार्डियोलॉजी विभाग में की गई प्रमुख प्रक्रियाओं का विवरण निम्नानुसार है :-

एंजियोग्राफी – 52, एंजियोप्लास्टी – 24, पेसमेकर प्रत्यारोपण – 04, टावी (TAVI) प्रक्रिया – 01, आपात एंजियोप्लास्टी – 03 कुल मिलाकर 83 हृदय संबंधी प्रक्रियाएं संपन्न की गईं।

अस्पताल के विशेषज्ञ चिकित्सकों ने नागरिकों से आग्रह किया है कि शीत ऋतु में अत्यधिक ठंड से बचें, नियमित स्वास्थ्य की जांच कराते रहें और हृदय से संबंधित किसी भी असामान्य लक्षण को नजरअंदाज न करें।

UPSC का बड़ा निर्णय: सभी दिव्यांग उम्मीदवारों को मिलेगा पसंद का परीक्षा केंद्र

समान पहुंच और परीक्षाओं में सुगमता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने यह निर्णय लिया है कि बेंचमार्क दिव्यांगजन (PwBD) उम्मीदवारों को उसकी सभी परीक्षाओं में ‘पसंद का केंद्र’ (Centre of Choice) आवंटित किया जाएगा। दिव्यांग उम्मीदवारों द्वारा अक्सर झेली जाने वाली लॉजिस्टिक चुनौतियों और विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, आयोग ने सुनिश्चित किया है कि हर PwBD आवेदक को वही परीक्षा केंद्र दिया जाए, जिसे उसने आवेदन पत्र में अपनी पसंद के रूप में अंकित किया है।

इस पहल के बारे में बात करते हुए UPSC के अध्यक्ष डॉ. अजय कुमार ने कहा:

“पिछले पाँच वर्षों के परीक्षा केंद्र डेटा के विश्लेषण के बाद हमने देखा कि दिल्ली, कटक, पटना, लखनऊ जैसे कुछ केंद्र अत्यधिक आवेदकों की संख्या के कारण बहुत जल्दी अपनी अधिकतम क्षमता तक पहुँच जाते हैं। इससे PwBD उम्मीदवारों के सामने कठिनाइयाँ आती हैं, और उन्हें ऐसे केंद्र चुनने पड़ते हैं जो उनके लिए सुविधाजनक नहीं होते। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि इस निर्णय के साथ अब प्रत्येक PwBD उम्मीदवार को उसकी पसंद का केंद्र सुनिश्चित रूप से मिलेगा, जिससे UPSC परीक्षाओं के दौरान उन्हें अधिकतम सुविधा और सुगमता प्राप्त होगी।”

इस पहल को लागू करने के लिए आयोग ने निम्नलिखित रणनीति अपनाई है:

1. प्रत्येक केंद्र की मौजूदा क्षमता का उपयोग पहले PwBD और गैर-PwBD दोनों प्रकार के उम्मीदवारों के लिए किया जाएगा।

2. केंद्र की पूर्ण क्षमता भर जाने पर वह केंद्र गैर-PwBD उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध नहीं रहेगा; हालाँकि PwBD उम्मीदवार उस केंद्र को चुनना जारी रख सकेंगे।

3. UPSC अतिरिक्त क्षमता की व्यवस्था करेगा ताकि किसी भी PwBD उम्मीदवार को उसकी पसंद का केंद्र देने में कोई बाधा न हो।

छत्तीसगढ़ बना भारत का ग्रोथ इंजन

 रायपुर : विकसित भारत और विकसित छत्तीसगढ़ के लक्ष्य अनुरूप छत्तीसगढ़ में न केवल तेजी से अधोसंरचनाएं विकसित हो रही है, बल्कि सस्टेनबल डेवलपमेंट गोल के लक्ष्य को भी हासिल किया जा रहा है। विगत दो वर्षों में छत्तीसगढ़ भारत के विकास इंजन के रूप में भी तेजी से अपनी पहचान बना रहा है।

प्रदेश की नवीन औद्योगिक नीति में डिफेंस, आईटी, एआई, ग्रीन एनर्जी जैसे नए क्षेत्रों को विशेष पैकेज दिया जा रहा है। राज्य में अब तक 7.69 लाख रूपए के निवेश के प्रस्ताव मिल चुके हैं। राज्य में विकास, विश्वास और सुरक्षा का नया वातावरण बना है। राज्य की प्रगति में माओवाद आतंक हमेशा से ही बाधक रही है। अब यह बाधा दूर होने जा रही है। माओवाद अब अंतिम सांसें ले रहा है।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सुशासन, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व की दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। राज्य सरकार ने प्रशासनिक कार्यप्रणाली को अधिक सुदृढ़ एवं परिणाम आधारित बनाने के लिए सुशासन एवं अभिसरण विभाग का गठन किया है। शासन व्यवस्था में अनुशासन और समयबद्धता सुनिश्चित करने हेतु 01 दिसम्बर 2025 से मंत्रालय महानदी भवन में अधिकारियों के लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली लागू कर दी गई है, जिससे कार्य संस्कृति और जवाबदेही को नई पहचान मिल रही है।

प्रदेश के लोकतांत्रिक इतिहास में एक अत्यंत गौरवपूर्ण क्षण जुड़ा है नवा रायपुर अटल नगर में छत्तीसगढ़ के नए भव्य विधानसभा भवन का लोकार्पण प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा किया गया। यह विधानसभा भवन नई ऊर्जा, नई सोच और विकसित छत्तीसगढ़ के संकल्प का प्रतीक है।

पिछले 2 वर्षों में बस्तर और सरगुजा अंचल के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए वहां सड़क, रेल, स्वास्थ्य और संचार सहित कई नई परियोजनाएं भी शुरू की गई। नई औद्योगिक नीति में पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया है। बस्तर में पर्यटन सुविधाओं को बढ़ाने का प्रयास किए जा रह हैं। इसके लिए नई होम स्टे पॉलिसी और इको टूरिज्म के लिए विशेष प्रावधान रखे है। बस्तर और सरगुजा अंचल में उद्योगों की स्थापना पर विशेष सुविधाएं, छूट और रियायतें दी जा रही है। इसके अलावा उद्योगों को विशेष पैकेज के अंतर्गत सस्ती जमीन उपलब्ध कराई जा रही है।

नियद नेल्ला नार योजना के अंतर्गत माओवाद आतंक से प्रभावित क्षेत्रों में स्थापित 69 सुरक्षा कैम्पों के माध्यम से मूलभूत सुविधाओं के साथ ही केंद्र और राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। बस्तर की बदलती फिजा को सबके सामने लाने में बस्तर ओलंपिक और बस्तर पंडुम जैसे बड़े आयोजनों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बस्तर के युवा अब विकास से जुड़ना चाहते है, इसकी बानगी यहां चलाए जा रहे हैं। स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रमों में देखी जा सकती है। बस्तर की युवाओं को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए और उन्हें रोजगार से जोड़ने के लिए पर्यटन ऑटोमोबाईल, पायलट, आईटी आदि क्षेत्रों में स्किल डेवलपमेंट के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

राज्य में सस्टेनबल डेवलपमेंट गोल को हासिल करने के लिए सामाजिक, आर्थिक गतिशीलता के लिए शुरू की गई कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत 40 लाख घरों में पीने का स्वच्छ जल मुहैया कराया जा रहा है। इसी प्रकार 26 लाख से अधिक परिवारों के लिए पीएम आवास स्वीकृत किए गए हैं। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने और समाज में उनकी भूमिका बढ़ाने के लिए महतारी वंदन योजना में 70 लाख से अधिक महिलाओं के बैंक खाते में एक-एक हजार रूपए की राशि दी जा रही है। इस योजना के अंतर्गत लगभग 14 हजार करोड़ रूपए की राशि जारी की जा चुकी है। आयुष्मान भारत योजना के दायरे में राज्य की 98 प्रतिशत आबादी को लाया जा चुका है।

छत्तीसगढ़ में धान की पैदावार और समर्थन मूल्य में खरीदी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मुख्य धुरी है। किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाने के लिए मोदी की गारंटी के अंतर्गत किसानों को देश में सर्वाधिक धान का मूल्य दिया जा रहा है। राज्य के 2300 से अधिक धान उपार्जन केंद्रों में सफलतापूर्वक धान की खरीदी की जा रही है। किसानों से धान प्रति एकड़ 21 क्विंटल के मान से तथा 3100 रूपए प्रति क्विंटल की कीमत दी जा रही है। किसान हितैषी फैसलों के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ में किसानों के खाते में एक लाख करोड़ रूपए से अधिक की राशि अंतरित की जा चुकी है। किसान इस राशि का खेती किसानी में भरपूर निवेश कर रहे हैं और इससे बाजार भी गुलजार हुए हैं जिससे शहरी अर्थव्यवस्था पर सीधा असर दिख रहा है। ट्रैक्टर आदि की बिक्री ने रिकार्ड आंकड़ा छू लिया है।

छगन लोन्हारे उप संचालक (जनसंपर्क)

महाराष्ट्र के ग्रामीण स्थानीय निकायों को XV वित्त आयोग के तहत ₹717.17 करोड़ की पहली किस्त जारी

केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र के ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए XV वित्त आयोग के तहत ₹717.17 करोड़ की राशि जारी की है। यह राशि वित्त वर्ष 2025-26 के लिए पहली किस्त के रूप में अनटाइड ग्रांट के रूप में जारी की गई है। यह धनराशि राज्य के विधिवत निर्वाचित और पात्र ग्रामीण स्थानीय निकायों को जारी की गई है, जिसमें 2 जिला परिषदें, 15 पंचायत समितियाँ और 26,544 ग्राम पंचायतें शामिल हैं।

भारत सरकार, पंचायती राज मंत्रालय और जल शक्ति मंत्रालय (पेयजल एवं स्वच्छता विभाग) के माध्यम से ग्रामीण स्थानीय निकायों (RLBs)/ पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) के लिए XV वित्त आयोग अनुदान की अनुशंसा करती है, जिसे बाद में वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। आवंटित अनुदान वित्त वर्ष में दो किस्तों में अनुशंसित और जारी किया जाता है।

अनटाइड ग्रांट्स का उपयोग RLBs/ PRIs द्वारा संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में वर्णित 29 विषयों के अंतर्गत स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु किया जाएगा, सिवाय वेतन और अन्य स्थापना व्यय के।

टाइड ग्रांट्स का उपयोग निम्नलिखित बुनियादी सेवाओं के लिए किया जा सकता है:

(a) स्वच्छता और ODF (खुले में शौच मुक्त) स्थिति के रखरखाव के लिए, जिसमें घरेलू कचरे का प्रबंधन, मानव अपशिष्ट और फीकल स्लज प्रबंधन शामिल है, तथा

(b) पेयजल की आपूर्ति, वर्षा जल संचयन और जल पुनर्चक्रण।

कवर्धा हत्याकांड? नवविवाहिता का शव घर के सेप्टिक टैंक में मिला- पूरी ससुराल हिरासत में

 रायपुर : छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। लोहारा थाना क्षेत्र के बांधाटोला गांव में एक घर के सेप्टिक टैंक से नवविवाहित महिला का शव मिलने के बाद पूरे गांव में हड़कंप मच गया। तेज बदबू आने पर जब ग्रामीणों ने तलाश की, तो यह खौफनाक सच सामने आया।

बदबू ने खोला राज

गुरुवार सुबह ग्रामीणों को एक घर से लगातार आ रही तीखी बदबू पर संदेह हुआ। पहले इसे किसी जानवर की मृत देह का गंध समझा गया, लेकिन बदबू बढ़ने पर परिजनों ने सेप्टिक टैंक खोला। अंदर एक महिला का शव देखकर सभी स्तब्ध रह गए।

मृतका की पहचान कमानी निषाद के रूप में हुई है। कुछ महीने पहले उसने भेजराज पटेल से प्रेम विवाह किया था। गांव में चर्चा है कि शादी के बाद से उसका ससुराल के साथ रिश्ता ठीक नहीं था। दो महीने पहले पति ने उसकी गुमशुदगी रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला था।

ससुराल पक्ष हिरासत में, फॉरेंसिक जांच जारी

सूचना मिलते ही लोहारा पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकाला। पंचनामा के बाद फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया ताकि मौत के कारण और समय का पता लगाया जा सके। ग्रामीणों ने मृतका के ससुर जहर पटेल पर संदेह जताया है। उनका कहना है कि शादी के बाद कमानी के साथ अक्सर विवाद और मारपीट की बातें सुनने में आती थीं।

इसी आधार पर पुलिस ने ससुराल पक्ष के सभी सदस्यों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।

हत्या, आत्महत्या या दुर्घटना — पोस्टमार्टम से मिलेगा जवाब

पुलिस का कहना है कि अभी किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। मामला हत्या, आत्महत्या, या दुर्घटना, सभी संभावनाओं की जांच की जा रही है। असली कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही स्पष्ट होगा।

मायका पक्ष में आक्रोश, गांव में दहशत

घटना के बाद मृतका के मायके पक्ष ने सख्त कार्रवाई की मांग की है। गांव में भी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है।

पुलिस कॉल डिटेल, पुराने विवाद, रिश्तों और गुमशुदगी रिपोर्ट से जुड़े सभी बिंदुओं की जांच में जुटी है। अधिकारियों ने कहा है कि दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा।

मुख्यमंत्री साय ने आईआईएसडी–स्वनिति इनिशिएटिव की ‘मैपिंग इंडियाज स्टेट लेवल एनर्जी ट्रांज़िशन: छत्तीसगढ़’ रिपोर्ट का किया विमोचन

 रायपुर : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में अंतरराष्ट्रीय संस्था इंटरनेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट (IISD) और स्वनिति इनिशिएटिव के शोधकर्ताओं ने सौजन्य मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने उनकी विस्तृत अध्ययन रिपोर्ट “मैपिंग इंडियाज स्टेट लेवल एनर्जी ट्रांज़िशन: छत्तीसगढ़” का विमोचन किया।

मुख्यमंत्री साय ने शोधकर्ताओं के साथ राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा के प्रसार, ऊर्जा सुरक्षा, और सतत विकास की दिशा में छत्तीसगढ़ सरकार की रणनीतियों पर विस्तारपूर्वक चर्चा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सौर ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन और ऊर्जा दक्षता संबंधी नवाचारों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है।

शोधकर्ताओं ने मुख्यमंत्री साय को भारत के 52 कोयला उत्पादक जिलों की ‘एनर्जी ट्रांज़िशन वल्नरेबिलिटी’ पर आधारित एक व्यापक इंडेक्स प्रस्तुत किया, जिसमें यह दर्शाया गया कि पारंपरिक कोयला आधारित क्षेत्रों में ‘जस्ट ट्रांज़िशन’—अर्थात् आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय रूप से न्यायपूर्ण बदलाव—कितना आवश्यक है। शोधकर्ताओं ने बताया कि यह इंडेक्स पुराने कोयला क्षेत्रों में भविष्य की चुनौतियों, रोजगार संरचना, और वैकल्पिक आजीविका के अवसरों का महत्वपूर्ण संकेतक है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह तथा ऊर्जा विभाग के सचिव रोहित यादव उपस्थित थे।

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आज दो दिवसीय छत्तीसगढ़ प्रवास पर रायपुर पहुंचेंगे

रायपुर। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह शुक्रवार शाम अपने दो दिवसीय प्रवास पर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पहुंच रहे हैं। रायपुर आगमन के बाद वे यहीं रात्रि विश्राम करेंगे। उनका यह दौरा राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

कल जगदलपुर जाएंगे, बस्तर ओलंपिक के समापन समारोह में होंगे शामिल

शनिवार दोपहर करीब 12 बजे अमित शाह रायपुर से जगदलपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। वे यहां आयोजित बस्तर ओलंपिक के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। कार्यक्रम में शामिल होने के बाद वे सीधे दिल्ली के लिए रवाना होंगे।

सीएम विष्णुदेव साय ने किया बस्तर ओलंपिक का शुभारंभ

इससे पहले शुक्रवार को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जगदलपुर के इंदिरा प्रियदर्शिनी स्टेडियम में संभाग स्तरीय बस्तर ओलंपिक का विधिवत शुभारंभ किया। कार्यक्रम में बस्तर संभाग के सातों जिलों के खिलाड़ियों ने आकर्षक मार्चपास्ट कर दर्शकों का मन मोह लिया।

बस्तर विकास की ओर बढ़ रहा है: मुख्यमंत्री

समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री साय ने कहा कि सरकार बस्तर के हर गांव तक विकास की धारा पहुंचाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। उन्होंने कहा कि इन प्रयासों का परिणाम स्पष्ट रूप से दिखने लगा है—बस्तर अब शांति, समरसता और समृद्धि की ओर अग्रसर है और राज्य व देश के विकास में अहम योगदान दे रहा है।