भारत में पर्यटन में अभूतपूर्व वृद्धि: 11 वर्षों में अवसंरचना और कनेक्टिविटी ने दी नई दिशा

केंद्रीय पर्यटन मंत्री, गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज कहा कि स्वतंत्रता के बाद के दशकों में भारत में सड़क और रेल अवसंरचना में क्रमिक विकास देखने को मिला, लेकिन पिछले 11 वर्षों में सड़क परिवहन, रेलवे और जलमार्गों में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है। इस विशाल उन्नति ने न केवल राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को सशक्त किया है, बल्कि पर्यटन क्षेत्र में अभूतपूर्व वृद्धि भी सुनिश्चित की है।

गजेंद्र सिंह शेखावत ने नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि भारत का पर्यटन क्षेत्र पिछले दशक में ऐतिहासिक विस्तार का अनुभव कर रहा है। यह वृद्धि लक्षित नीति हस्तक्षेप, व्यापक अवसंरचना निर्माण और निरंतर वैश्विक ब्रांडिंग प्रयासों के माध्यम से संभव हुई है। इन उपलब्धियों ने भारत को अंतरराष्ट्रीय और घरेलू यात्रियों दोनों के लिए एक पसंदीदा गंतव्य के रूप में स्थापित किया है।

पर्यटकों की संख्या में तेज़ी

• 2014–2024 के दौरान भारत ने 161.16 मिलियन अंतरराष्ट्रीय पर्यटक आगमन (ITAs) दर्ज किए।

• विदेशी पर्यटक आगमन (FTAs) 2014–2024 के दौरान 86.22 मिलियन तक बढ़ा, जो 2004–2013 में 52.99 मिलियन था।

• विदेशी मुद्रा आय (FEEs) 2014–2024 में ₹18.85 लाख करोड़ रही, जो 2004–2013 में ₹6.01 लाख करोड़ थी।

• घरेलू पर्यटक यात्राएँ (DTVs) 2014–2024 में 18,639.35 मिलियन हुईं, जबकि 2004–2013 में यह 6,779.10 मिलियन थी।

पर्यटन अवसंरचना का विशाल विस्तार

स्वदेश दर्शन योजना (2015 onwards)

• 76 परियोजनाएँ स्वीकृत, ₹5,290.33 करोड़ का बजट; 75 परियोजनाएँ पूर्ण।

स्वदेश दर्शन 2.0 – सतत एवं गंतव्य-केंद्रित पर्यटन

• 53 परियोजनाएँ स्वीकृत, ₹2,208.27 करोड़ का बजट।

चैलेंज-बेस्ड डेस्टिनेशन डेवलपमेंट (CBDD)

• 36 परियोजनाएँ स्वीकृत, ₹648.11 करोड़ का बजट, जिनमें शामिल हैं:

  • आध्यात्मिक पर्यटन

  • संस्कृति और धरोहर

  • जीवंत गांव कार्यक्रम

  • इकोटूरिज्म और अमृत धरोहर स्थल

प्रतीकात्मक पर्यटन केंद्रों का विकास (SASCI – 2024–25)

• 40 परियोजनाएँ 23 राज्यों में स्वीकृत, ₹3,295.76 करोड़ के 50-वर्षीय ब्याज-मुक्त ऋण के तहत।

केंद्रीय एजेंसियों को सहायता

• 57 परियोजनाएँ स्वीकृत, ₹845.51 करोड़ का बजट (ASI, पोर्ट ट्रस्ट, ITDC, रेलवे आदि के लिए)।

• 34 परियोजनाएँ पूरी, 9 परियोजनाएँ बंद।

कनेक्टिविटी में सुधार: राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क का विस्तार

• भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क का विस्तार 2014 से 60% हुआ, 91,287 किमी से बढ़कर 1,46,195 किमी।

• तुलना के लिए, 2004 में राष्ट्रीय राजमार्ग 65,569 किमी था।
  (स्रोत: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, वार्षिक रिपोर्ट 2024–25)

भारत की समेकित दृष्टि – अवसंरचना विकास, सतत पर्यटन और बेहतर कनेक्टिविटी – ने बड़े सामाजिक-आर्थिक लाभ सुनिश्चित किए हैं, स्थानीय आजीविका सशक्त हुई है और भारत को एक वैश्विक पर्यटन महाशक्ति के रूप में स्थापित किया है। पिछले दशक की ये उपलब्धियाँ सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं, जो पर्यटन को राष्ट्रीय विकास का महत्वपूर्ण चालक बना रही है।

महिला मानसिक स्वास्थ्य और सुरक्षा: भारत सरकार की बहुआयामी पहल

“जन स्वास्थ्य और स्वच्छता; अस्पताल और डिस्पेंसरी’’ भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची में शामिल है, जिसमें मानसिक स्वास्थ्य भी आता है। इसलिए, मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं, अस्पतालों, सामुदायिक देखभाल और पुनर्वास की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की है।

फिर भी, भारत सरकार राज्य सरकारों का समर्थन करती है और एक व्यापक, बहु-आयामी और समन्वित दृष्टिकोण अपनाती है, जो अधिकार आधारित मानसिक स्वास्थ्य देखभाल, टेली-मेंटल हेल्थ सेवा, मानसिक स्वास्थ्य परामर्श, कार्यस्थल सुरक्षा उपाय, लिंग-संवेदनशील कानून प्रवर्तन इंटरफेस और सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण कार्यक्रमों को जोड़ती है। इन पहलों का उद्देश्य महिलाओं में तनाव को रोकना, कम करना और प्रबंधित करना है।

मुख्य पहल और कार्यक्रम:

1. केन्द्रीय मार्गदर्शन और प्रशिक्षण:

   • केंद्रीय कर्मचारियों के लिए डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनेल एंड ट्रेनिंग (DoPT) के तहत यौन उत्पीड़न रोकथाम, लिंग-संवेदनशीलता, लचीले कार्य समय और आंतरिक शिकायत तंत्र के दिशा-निर्देश।

2. आपातकालीन सहायता और सुरक्षा:

   • महिला हेल्पलाइन (181), बाल हेल्पलाइन (1098), और आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली ERSS-112।

   • ज़ीरो FIR और ई-FIR जैसी सुविधा।

3. कानूनी और मानसिक स्वास्थ्य सुरक्षा:

   • मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017: आत्महत्या के प्रयास को अपराधमुक्त करना, मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों का पंजीकरण और निगरानी।

   • राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (NMHP) और जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (DMHP) के तहत 767 जिलों में सेवाएँ।

   • 1.81 लाख प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और उप-स्वास्थ्य केंद्रों को आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में अपग्रेड किया गया।

   • टेली-मेंटल हेल्थ कार्यक्रम Tele-MANAS: 53 सेल्स, 20 भाषाओं में सेवा, 29.82 लाख कॉल्स।

4. महिला सुरक्षा और सहायता:

   • मिशन शक्ति के तहत One Stop Centres (OSC): 864 OSCs, 12.67 लाख महिलाओं को सहायता।

   • महिला हेल्प डेस्क: 14,649 पुलिस स्टेशनों में, महिला अधिकारियों द्वारा संचालित।

   • SHe-Box पोर्टल: कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायतों के लिए केंद्रीय मंच।

5. सुरक्षित कार्यस्थल और रोजगार:

   • चार श्रम संहिता (वेतन, औद्योगिक संबंध, सामाजिक सुरक्षा, कार्यस्थल सुरक्षा और स्वास्थ्य) लागू।

   • समान कार्य के लिए समान वेतन, रात की शिफ्ट और खतरनाक काम में महिलाओं की अनुमति सुरक्षित वातावरण के तहत।

   • कार्यदिवस 8 घंटे और 48 घंटे प्रति सप्ताह, ओवरटाइम स्वीकृति और दोगुना वेतन।

   • निःशुल्क वार्षिक स्वास्थ्य जांच।

6. सामाजिक-सामर्थ्य और आर्थिक सशक्तिकरण:

   • कौशल भारत, उद्यमिता और जीविका कार्यक्रम।

   • बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वित्तीय समावेशन, माइक्रोक्रेडिट और स्वयं-सहायता समूह।

इन सभी पहलों को राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मिलकर लागू किया जाता है, जो स्वास्थ्य सेवा वितरण के मुख्य एजेंट हैं। केंद्र सरकार नीति मार्गदर्शन, क्षमता निर्माण, तकनीकी दिशा-निर्देश, वित्तीय सहायता, अंतर-मंत्रालय समन्वय और निगरानी के माध्यम से समर्थन देती है।

इन उपायों का उद्देश्य महिलाओं में तनाव को रोकना और कम करना, समय पर मानसिक स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित करना, हिंसा और उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करना और महिलाओं की गरिमा, लचीलापन और कल्याण को बढ़ावा देना है।

सूचना स्रोत: मंत्री राज्य महिला एवं बाल विकास, सवित्री ठाकुर, लोकसभा में आज दिए गए उत्तर के अनुसार।

भारत में चीता पुनर्वास परियोजना: वैश्विक सहयोग और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रकृति का पुनर्जागरण

Summary / Key Points :

• दुनिया का पहला अंतर-खगोलीय बड़े मांसाहारी जीव का पुनर्वास भारत में सफल हुआ; 2022-23 में नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से 20 चीते भारत आए।

• प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 17 सितंबर 2022 को पहले आठ चीते Kuno राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े।

• दिसंबर 2025 तक भारत में कुल 30 चीते हैं: 12 वयस्क, 9 अर्धवयस्क और 9 शावक, जिसमें 11 संस्थापक और 19 भारत में जन्मे चीते शामिल हैं।

• मुखी, भारत में जन्मी पहली चीता शावक, अब पांच स्वस्थ शावकों की मां बन चुकी है।

• परियोजना ने 450 से अधिक "चीता मित्र", 380 प्रत्यक्ष रोजगार और स्थानीय समुदायों के लिए 5% इको-टूरिज्म राजस्व साझा किया।

• भारत 2032 तक 17,000 किमी² में 60–70 चीते की स्व-संवहनीय मेटापॉपुलेशन स्थापित करने के मार्ग पर है, और गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य इसके अगले चरण के लिए तैयार है।

  

परियोजना का ऐतिहासिक संदर्भ:

• भारतीय उपमहाद्वीप में 1952 में एशियाई चीता विलुप्त घोषित किया गया था।

• Kuno NP को पुनर्वास स्थल के रूप में चुना गया, 24 गांवों का पुनर्वास कर 6,258 हेक्टेयर अतिक्रमण रहित घासभूमि उपलब्ध कराई गई।

• परियोजना का उद्देश्य 60–70 चीते की मेटापॉपुलेशन स्थापित करना और घासभूमि/अर्ध-सूखी पारिस्थितिकी तंत्र का पुनरोद्धार करना है।भारत में चीता पुनर्वास परियोजना: वैश्विक सहयोग और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रकृति का पुनर्जागरणभारत में चीता पुनर्वास परियोजना: वैश्विक सहयोग और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रकृति का पुनर्जागरण

  

महत्वपूर्ण उपलब्धियां:

• 2023 तक भारत में जन्मे पहले शावकों का रिकॉर्ड; दूसरी पीढ़ी के शावक 2025 में जन्मे।

• प्रत्येक चीता के क्षेत्राधिकार और व्यवहार का अध्ययन किया गया।

• स्थानीय समुदायों को शामिल करते हुए रोजगार और जागरूकता कार्यक्रम चलाए गए।

• अंतरराष्ट्रीय सहयोग: नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका के साथ MoU के तहत जीन्स, प्रशिक्षण और तकनीकी हस्तांतरण।

• अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस (IBCA) की स्थापना: भारत मुख्यालय, 150 करोड़ रुपये का बजट, सात बड़ी बिल्ली प्रजातियों के संरक्षण के लिए वैश्विक पहल।

  

निष्कर्ष:

Project Cheetah केवल पुनर्वास नहीं, बल्कि भारत का पारिस्थितिक संतुलन, विज्ञान, कूटनीति और समुदाय के सम्मिलन का प्रतीक है। भारत में चीते की मौजूदगी विश्व को प्रेरणा देती है कि विलुप्त प्रजातियों को वैज्ञानिक, सामुदायिक और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से पुनर्जीवित किया जा सकता है।

नक्सलवाद मुक्त छत्तीसगढ़ का संकल्प तेजी से हो रहा साकार: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय

सुकमा में 10 माओवादी कैडरों ने किया आत्मसमर्पण, पुनर्वास से पुनर्जीवन की नई शुरुआत

रायपुर- मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज सुकमा जिले में “पूना मारगेम – पुनर्वास से पुनर्जीवन” कार्यक्रम के तहत दरभा डिवीजन कमेटी सहित विभिन्न नक्सली संगठनों से जुड़े 10 माओवादी कैडरों के आत्मसमर्पण को ऐतिहासिक और सकारात्मक परिवर्तन का प्रतीक बताया। इनमें 6 महिला माओवादी भी शामिल हैं, जिन पर कुल 33 लाख रुपये का इनाम घोषित था।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि नक्सलवाद मुक्त छत्तीसगढ़ का संकल्प अब केवल लक्ष्य नहीं, बल्कि तेजी से साकार होती वास्तविकता बन रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सशक्त नेतृत्व और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के विरुद्ध लड़ाई अब अपने निर्णायक मोड़ पर है।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि यह आत्मसमर्पण इस बात का प्रमाण है कि बस्तर में अब हिंसा, भय और भटकाव की विचारधारा कमजोर पड़ रही है, जबकि विकास, विश्वास और संवाद की राह मजबूत हो रही है।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि हिंसा के रास्ते पर न वर्तमान सुरक्षित होता है और न ही भविष्य। छत्तीसगढ़ सरकार की विशेष पुनर्वास नीति आत्मसमर्पण करने वालों को सम्मान, सुरक्षा, आजीविका और समाज में पुनर्स्थापना की ठोस गारंटी देती है। मुख्यधारा में लौटकर ये लोग अपने परिवारों के साथ एक स्थायी, सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन की नई शुरुआत कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने स्पष्ट किया कि सरकार का लक्ष्य पूरी तरह स्पष्ट है— छत्तीसगढ़ को पूर्णतः नक्सलवाद मुक्त बनाना और बस्तर को विकास, विश्वास और अवसरों की नई पहचान देना।

मुख्यमंत्री साय ने आत्मसमर्पण करने वाले कैडरों के निर्णय का स्वागत करते हुए अन्य भटके युवाओं से भी अपील की कि वे हिंसा का मार्ग छोड़कर लोकतांत्रिक व्यवस्था और विकास की मुख्यधारा से जुड़ें।

उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार के समन्वित प्रयासों से सुरक्षा बलों की सशक्त कार्रवाई, विकास योजनाओं का विस्तार और पुनर्वास आधारित मानवीय दृष्टिकोण—तीनों मिलकर बस्तर में परिवर्तन की नई कहानी लिख रहे हैं।

https://x.com/i/status/1999458357623787920

हिमालय में वर्टिकल एयर मोशन का अध्ययन: भारतीय वैज्ञानिकों ने मानसून और जलवायु भविष्यवाणी में नई अंतर्दृष्टि प्रदान की

भारतीय वैज्ञानिकों की एक टीम ने हिमालय में वायु के ऊर्ध्वाधर (वर्टिकल) गति के रहस्यों का पता लगाया है, जिससे भारतीय मानसून की समझ में महत्वपूर्ण योगदान मिला है। यह मानसून दक्षिण एशिया के लिए सदियों से जीवनरेखा रहा है और कृषि, जल प्रबंधन तथा आपदा तैयारी के लिए इसकी सटीक भविष्यवाणी अत्यंत आवश्यक है।

अध्ययन की प्रमुख विशेषताएँ:

• संस्थान: Aryabhatta Research Institute of Observational Sciences (ARIES), नैनीताल और ISRO के Space Physics Laboratory (SPL), तिरुवनंतपुरम।

• प्रयोग: भारतीय निर्मित Stratosphere-Troposphere (ST) रडार का उपयोग कर केंद्रीय हिमालय में एशियाई समर मॉनसून (ASM) महीनों के दौरान ऊर्ध्वाधर वायु गति का प्रत्यक्ष और उच्च-रिज़ॉल्यूशन मापन।

• नवीन निष्कर्ष:

  • 10–11 किमी ऊँचाई पर लगातार नीचे की ओर गति।

  • 12 किमी से ऊपर वायु का स्थिर और धीमा उठाव।

  • ऊर्ध्वाधर सर्कुलेशन अधिक जटिल, जिसमें उठती और गिरती वायु के वैकल्पिक क्षेत्र मौजूद हैं।

• महत्त्व:

  • मौसम की सटीक भविष्यवाणी और प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली में सुधार।

  • कृषि, जल संसाधन और मानव स्वास्थ्य की सुरक्षा।

  • प्रदूषक और ग्रीनहाउस गैसों के परिवहन के मूल्यांकन में मदद।

  • जलवायु परिवर्तन को कम करने की रणनीतियों को मजबूत करना।

यह अध्ययन American Geophysical Union (AGU) की “Earth and Space Science” में प्रकाशित हुआ।

विदेशी पत्रकारों के समक्ष भारत ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार में अपनी प्रगति और वैश्विक नेतृत्व प्रदर्शित किया

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST), भारत सरकार ने 9–18 दिसंबर 2025 के बीच विदेश मंत्रालय (MEA) द्वारा आयोजित भारत भ्रमण पर आए मध्य एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका के 40 से अधिक विदेशी मीडिया पत्रकारों के साथ एक संवादात्मक सत्र का आयोजन किया।

इस सत्र का उद्देश्य भारत की तीव्र प्रगति, उभरते वैश्विक नेतृत्व और विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को उजागर करना था।

DST के सचिव प्रो. अभय करंदीकर ने पत्रकारों को भारत की विकसित हो रही S&T इकोसिस्टम, प्रमुख राष्ट्रीय मिशन और Viksit Bharat @2047 के लिए देश की दृष्टि पर प्रस्तुति दी।

सचिव ने भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी के समग्र और मिशन-चालित दृष्टिकोण पर जोर दिया, इसे "भारत की नवाचार-प्रेरित विकास को शक्ति देने वाला पूरे-सरकार इंजन" बताया। उन्होंने बताया कि मिशन-चालित कार्यक्रमों, मजबूत शोध नींव और वैश्विक सहयोगों के माध्यम से भारत भविष्य के लिए तैयार नवाचार नेता के रूप में खुद को स्थापित कर रहा है।

इस प्रस्तुति के बाद एक खुली चर्चा आयोजित की गई, जिसमें निम्नलिखित क्षेत्रों पर विचार विमर्श हुआ:

• भारत की S&T नीति सुधार और भविष्य की दिशा

• वैश्विक साझेदारी के अवसर

• सतत और समावेशी प्रौद्योगिकियों में भारत की नेतृत्व क्षमता

• राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों को आकार देने में नवाचार की भूमिका

DST के अतिरिक्त सचिव सुनील कुमार और DST एवं MEA के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इस चर्चा में शामिल हुए।

यह दौरा अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को भारत की वैज्ञानिक क्षमताओं को बेहतर समझने का अवसर प्रदान करता है और भारत के तकनीकी परिदृश्य पर अधिक सूचित वैश्विक रिपोर्टिंग के लिए रास्ते खोलता है। 

छत्तीसगढ़ का पहला रामसर साइट बना कोपरा जलाशय

वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप ने प्रदेशवासियों को दी बधाई

रायपुर- बिलासपुर जिले का कोपरा जलाशय अब छत्तीसगढ़ का पहला रामसर साइट बन गया है। इसकी घोषणा के बाद पूरे प्रदेश में प्रसन्नता का माहौल है। यह दर्जा उन आर्द्रभूमियों को दिया जाता है जो जैवविविधता, जल संरक्षण और पर्यावरणीय महत्व के लिए वैश्विक स्तर पर अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती हैं।

वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप ने इस उपलब्धि पर प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि कोपरा जलाशय की यह सफलता छत्तीसगढ़ के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने कहा कि जलाशय की विशिष्ट पारिस्थितिकी, स्थानीय और प्रवासी पक्षियों की विविधता तथा जल परितंत्र की समृद्धि ने इसे रामसर मान्यता के योग्य बनाया है।

वन मंत्री कश्यप ने राज्य वेटलैंड प्राधिकरण, पर्यावरणविदों, वन विभाग के अधिकारियों, शोधकर्ताओं और स्थानीय समुदायों को भी धन्यवाद ज्ञापित किया। उन्होंने कहा कि सभी की संयुक्त मेहनत और संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता से यह उपलब्धि संभव हो सकी है।

मंत्री कश्यप ने बताया कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में यह उपलब्धि छत्तीसगढ़ अंजोर विजन 2047 के अंतर्गत वर्ष 2030 तक 20 वेटलैंड्स को रामसर साइट का दर्जा दिलाने के लक्ष्य की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि कोपरा जलाशय के रामसर साइट घोषित होने से प्रदेश में वेटलैंड संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ेगी और इको-टूरिज्म के नए अवसर भी विकसित होंगे। इससे स्थानीय समुदायों को रोजगार मिलेगा और सतत विकास को बढ़ावा मिलेगा।

वन मंत्री केदार कश्यप ने सभी नागरिकों से अपील की कि वे इस महत्वपूर्ण प्राकृतिक धरोहर की सुरक्षा और संवर्धन में सक्रिय भूमिका निभाएं। उन्होंने कहा कि वेटलैंड्स का संरक्षण हमारी जिम्मेदारी है और भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक मजबूत प्राकृतिक विरासत छोड़ने का संकल्प भी।

डॉ. जितेंद्र सिंह: स्वास्थ्य और फार्मा में AI का विवेकपूर्ण उपयोग और निजी क्षेत्र के सहयोग से भारत बनेगा वैश्विक हेल्थकेयर हब

नई दिल्ली- विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री, डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज जोर देकर कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) का विवेकपूर्ण उपयोग स्वास्थ्य और फार्मा क्षेत्रों के लिए वरदान साबित हो सकता है। उन्होंने उभरती जैवप्रौद्योगिकी और जीन थेरेपी परियोजनाओं में निजी क्षेत्र के साथ सरकार के मजबूत सहयोग पर भी प्रकाश डाला।

कन्फेडरेशन ऑफ़ इंडियन इंडस्ट्री (CII) फार्मा एवं लाइफ साइंसेज समिट 2025 में संबोधन करते हुए डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबसे बड़ी परिवर्तन यह है कि सरकार उद्योग तक समान उत्साह के साथ पहुँचती है, जो पूरे सरकारी और उद्योग दृष्टिकोण को दर्शाता है।

मंत्री ने बताया कि AI अब केवल विकल्प नहीं बल्कि निदान, दवा खोज और स्वास्थ्य सेवा वितरण में एक आवश्यक उपकरण बन गया है। हालांकि, इसका उपयोग मानव-केंद्रित होना चाहिए। उन्होंने कहा, “वास्तविक चुनौती यह है कि हम AI को इस तरह एक हाइब्रिड मॉडल में एकीकृत करें जो तकनीक और मानवीय सहानुभूति का संतुलन बनाए।”

स्वास्थ्य नवाचार के उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि AI-आधारित निदान मॉडल अब कल्चर परीक्षण का समय दिनों से मिनटों तक घटा रहे हैं, और AI संचालित टेलीमेडिसिन परियोजनाएँ स्थानीय बोलियों में दूरदराज के गांवों तक चिकित्सा सेवाओं का विस्तार कर रही हैं, जिससे रोगियों का आत्मविश्वास और परिणाम दोनों बेहतर हो रहे हैं।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने भारत की बढ़ती वैज्ञानिक और औद्योगिक क्षमताओं को उजागर करते हुए कहा कि सरकार निजी क्षेत्र के साथ जीन थेरेपी, जैवप्रौद्योगिकी और टीका विकास जैसे सीमांत क्षेत्रों में सक्रिय रूप से भागीदारी कर रही है। उन्होंने कहा कि जैव प्रौद्योगिकी विभाग (DBT) की कई पहल अब प्रमुख निजी कंपनियों के साथ सहयोग में काम कर रही हैं, ताकि सिंथेटिक एंटीबायोटिक्स, DNA और HPV वैक्सीन, और बायो-निर्माण जैसे क्षेत्रों में स्वदेशी समाधान विकसित किए जा सकें।

सरकार की व्यापक अनुसंधान पहल का उल्लेख करते हुए मंत्री ने उद्योग नेताओं को हाल ही में घोषित ₹1 लाख करोड़ के R&D फंड का लाभ उठाने के लिए आमंत्रित किया, जो स्वास्थ्य, कृषि और अन्य क्षेत्रों में गहरी तकनीक परियोजनाओं का समर्थन करता है। उन्होंने कहा, “पहली बार, सरकार नवाचार के लिए निजी कंपनियों को वित्तपोषित कर रही है — जो भारत की R&D पारिस्थितिकी में एक परिवर्तनकारी कदम है।”

डॉ. जितेंद्र सिंह ने भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में आयातक से निर्यातक में बदलाव की भी सराहना की, विशेष रूप से टीकों, बायोसिमिलर और किफायती मेडिकल उपकरणों में। उन्होंने कहा, “हम अब उच्च गुणवत्ता वाली, लागत-कुशल स्वास्थ्य तकनीक का उत्पादन कर रहे हैं जो दुनिया भर में बाज़ार पा रही हैं।”

अपने संबोधन को समाप्त करते हुए मंत्री ने उद्योग हितधारकों से कहा कि वे केवल अपने क्षेत्रों का नेतृत्व न करें, बल्कि राष्ट्रीय प्रगति में साझेदार के रूप में काम करें और नए सहयोग क्षेत्रों का सुझाव दें। उन्होंने कहा, “विज्ञान, चिकित्सा और प्रौद्योगिकी अब एक एकीकृत पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा हैं, और हमें मिलकर वैश्विक स्वास्थ्य के भविष्य को आकार देने में एक बड़ी भूमिका के लिए तैयार रहना चाहिए।”

पीएम विश्वकर्मा योजना के कारीगरों को ऑनलाइन बाजार तक पहुँच के लिए अमेज़न के साथ समझौते के माध्यम से सशक्त बनाया गया

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) मंत्रालय ने Amazon Seller Services Private Ltd. के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे PM विश्वकर्मा योजना में पंजीकृत कारीगरों को ऑनलाइन बाजार तक पहुँच प्राप्त होगी, उनके उत्पादों की दृश्यता बढ़ेगी और पूरे भारत में ग्राहक आधार का विस्तार होगा। यह MoU निर्माण भवन, नई दिल्ली में MSME विकास आयुक्त कार्यालय और Amazon टीम द्वारा किया गया।

PM विश्वकर्मा योजना, जिसे 17 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया था, कारीगरों को समग्र सहायता प्रदान करती है। यह योजना कौशल प्रशिक्षण और आधुनिक उपकरणों के माध्यम से उत्पाद की गुणवत्ता सुधारने, बाज़ार पहुंच बढ़ाने, ऋण तक पहुँच सुनिश्चित करने और गुरु-शिष्य परंपरा के तहत पारंपरिक कौशल को सशक्त बनाने पर केंद्रित है।

इस साझेदारी के तहत:

• Amazon योग्य विश्वकर्मा कारीगरों को अपने ऑनलाइन मार्केटप्लेस पर ऑनबोर्ड करेगा।

• MoMSME आवश्यक अनुमतियों, पंजीकरण और स्पष्टताओं में सहायता प्रदान करेगा।

• Amazon के करिगर पहल के माध्यम से हस्तशिल्प उत्पादों की दृश्यता और डिजिटलीकरण को मजबूत किया जाएगा।

यह सहयोग पारंपरिक कारीगरों की उपस्थिति को डिजिटल ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर बढ़ाने, उनके उत्पादों को राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर प्रदर्शित करने, और Viksit Bharat और Atmanirbhar Bharat की दृष्टि को साकार करने में महत्वपूर्ण कदम है।

PM विश्वकर्मा योजना के लाभार्थी 10 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली में आयोजित Amazon Smbhav Summit 2025 में भी शामिल हुए, जहां उन्होंने पहल के बारे में जानकारी प्राप्त की और कारीगरों से जुड़ने के अवसरों का पता लगाया।

भारत ने रोम में IFAD–India Day कार्यक्रम में ग्रामीण विकास, महिला सशक्तिकरण और जलवायु-सहिष्णु कृषि में उपलब्धियों को प्रदर्शित किया

भारत सरकार ने रोम में आयोजित IFAD–India Day कार्यक्रम में देश की ग्रामीण विकास, महिला सशक्तिकरण और जलवायु-सहिष्णु कृषि में अग्रणी उपलब्धियों को प्रदर्शित किया। यह अवसर भारत और अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष (IFAD) के बीच लंबे समय से चली आ रही और सफल साझेदारी का उत्सव भी था।

IFAD के अध्यक्ष अल्वारो लारियो ने भारत की समुदाय-आधारित, स्केलेबल ग्रामीण परिवर्तन में नेतृत्व की सराहना की और कहा कि कई India–IFAD पहलों को वैश्विक संदर्भ मॉडल के रूप में अपनाया गया है।

कार्यक्रम में संबोधित करते हुए, अनु माथाई, अतिरिक्त सचिव, आर्थिक मामले विभाग (DEA), वित्त मंत्रालय और IFAD में भारत की वैकल्पिक गवर्नर, ने बताया कि भारत का IFAD के साथ विकास सहयोग समावेशिता, स्थिरता और समुदाय-आधारित वृद्धि के साझा मूल्यों पर आधारित है।

उन्होंने कहा, “भारत की साझेदारी केवल वित्तपोषण तक सीमित नहीं है। यह उस साझा दृष्टि पर आधारित है जो ग्रामीण समुदायों को विकास के केंद्र में रखती है। IFAD ने भारत को नवाचारी, न्यायसंगत और स्थायी ग्रामीण आजीविका मॉडल के विस्तार में सक्षम बनाने में निरंतर और भरोसेमंद भागीदार के रूप में सहयोग दिया है।”

पिछले 48 वर्षों में, भारत और IFAD ने मिलकर 36 ग्रामीण विकास परियोजनाओं का समर्थन किया, जिनकी कुल लागत 4.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, जिसमें से 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर IFAD द्वारा सीधे योगदान किए गए। वर्तमान में छह चल रही परियोजनाओं के तहत 459 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश है, और भारत का सह-वित्तपोषण अनुपात 2.65 है, जो वैश्विक औसत से कहीं अधिक है।

India–IFAD पोर्टफोलियो के तहत प्रमुख पहलों में शामिल हैं:

• मेघालय में 45,000 से अधिक ग्रामीण उद्यमों के लिए बाजार तक पहुँच बढ़ाना।

• महाराष्ट्र में महिलाओं की रोजगार क्षमता और आय-सृजन अवसरों का विस्तार।

• जम्मू और कश्मीर में 3 लाख छोटे और सीमांत किसानों के लिए जलवायु-सहिष्णुता में सुधार।

• उत्तराखंड में आय वृद्धि और पलायन कम करने के प्रयासों का समर्थन।

भारत की महिला समितियों का वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त मॉडल, जो छोटे बचत समूहों से मजबूत आर्थिक संस्थाओं में विकसित हुआ है, को समुदाय-आधारित परिवर्तन के प्रमुख उदाहरण के रूप में प्रदर्शित किया गया।

कार्यक्रम में IFAD के लिए भारत के वैकल्पिक स्थायी प्रतिनिधि डॉ. जुझ्जवरापु बालाजी ने कहा, “भारत अपनी साझेदारी को मजबूत करने और सफल दृष्टिकोणों को और बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि ग्रामीण समुदाय उभरती चुनौतियों का प्रभावी रूप से सामना कर सकें।”

IFAD के संस्थापक सदस्य और इसके बड़े योगदानकर्ता और विकास भागीदार के रूप में, भारत दक्षिण–दक्षिण और त्रिपक्षीय सहयोग में प्रमुख भूमिका निभाता रहा है, ग्रामीण संस्थानों के निर्माण, मूल्य श्रृंखला विकास और जलवायु-स्मार्ट कृषि में अपनी विशेषज्ञता को ग्लोबल साउथ के देशों के साथ साझा करता है।

भारत और IFAD ने ग्रामीण संस्थानों को मजबूत करने, कौशल निर्माण, बाजार और सेवाओं तक पहुँच बढ़ाने और ग्रामीण समुदायों को स्थायी और लचीले तरीके से अपने विकास का नेतृत्व करने में सक्षम बनाने के साझा संकल्प को दोहराया।

राष्ट्रीय माध्यम- cum- मेरिट छात्रवृत्ति योजना (NMMSS) की समीक्षा और रणनीति कार्यशाला आयोजित

शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग (DoSEL) ने 06 दिसंबर 2025 को राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारियों के साथ एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें राष्ट्रीय माध्यम- cum- मेरिट छात्रवृत्ति योजना (NMMSS) के प्रभावी क्रियान्वयन की समीक्षा और रणनीतियों को अंतिम रूप देने पर चर्चा की गई।

कार्यक्रम की शुरुआत में मंत्रालय ने NMMSS की विशेषताओं पर प्रकाश डाला। यह योजना केंद्रीय क्षेत्र की प्रमुख योजनाओं में से एक है, जो हर साल एक लाख नई छात्रवृत्तियाँ प्रदान करती है। योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के मेधावी छात्रों को प्रोत्साहित करना और कक्षा VIII के बाद ड्रॉपआउट दर को कम करना है ताकि छात्र कक्षा XII तक अपनी शिक्षा पूरी कर सकें।

कार्यशाला में केंद्र सरकार और राज्य/केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन के बीच घनिष्ठ सहयोग पर जोर दिया गया। इसमें सुझाव दिए गए कि योजना के प्रचार-प्रसार को बढ़ाया जाए, वितरण प्रणाली को सुधारें और यह सुनिश्चित किया जाए कि छात्रवृत्ति योग्य लाभार्थियों तक प्रभावी रूप से पहुँच सके।

कार्यक्रम में NMMSS पर विस्तृत प्रस्तुति दी गई, जिसमें 2021–22 से 2024–25 तक की योजना की प्रगति, कोटा उपयोग, NMMSS परीक्षा संचालन और छात्रवृत्ति नवीनीकरण में चुनौतियों पर चर्चा की गई। इसके बाद राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के नोडल अधिकारियों के साथ हितधारक परामर्श हाइब्रिड मोड में आयोजित किए गए।

राष्ट्रीय माध्यम- cum- मेरिट छात्रवृत्ति योजना (NMMSS) की मुख्य बातें

• यह केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जो आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि के मेधावी छात्रों का समर्थन करती है।

• प्रत्येक वर्ष कक्षा IX के छात्रों को एक लाख छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जाती हैं।

• छात्रवृत्ति कक्षा X से XII तक नवीनीकरण योग्य है।

• योजना के लिए पात्र छात्र सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और स्थानीय निकायों के स्कूलों में अध्ययनरत होना चाहिए।

• छात्रवृत्ति की राशि ₹7,12,000 प्रति वर्ष है।

• छात्र के माता-पिता की वार्षिक आय ₹3,50,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।

• चयन परीक्षा के लिए छात्र ने कक्षा VII में कम से कम 55% अंक प्राप्त किए होने चाहिए, जबकि अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के छात्रों के लिए 5 प्रतिशत की छूट दी जाती है।

प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना ने बदली किसानों की किस्मत

रायपुर- प्रधानमंत्री धन.धान्य कृषि योजना ;च्डक्क्ज्ञल्द्ध 2025.26 से शुरू की गई, जिसका लक्ष्य 100 कम प्रदर्शन वाले कृषि जिलों में 1.7 करोड़ किसानों की आय और कृषि उत्पादकता बढ़ाना है, जिसके लिए 11 मंत्रालयों की 36 योजनाओं को समन्वित किया गया है। इसे सिंचाई, भंडारण, आसान ऋण तथा फसल विविधीकरण पर ध्यान केंद्रित किया गया है, ताकि किसानों को आत्मनिर्भर बनाया जा सके

किसानों के लिए अत्यंत लाभकारी

खेती-किसानी आधारित जिले जशपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संचालित प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना (PMDDKY) किसानों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो रही है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की कृषि-उन्मुख नीतियों और प्रदेश में योजनाओं की तेज गति से क्रियान्वयन के कारण किसानों को आधुनिक तकनीक, बेहतर बीज, सिंचाई सहायता और कृषि विभाग के निरंतर मार्गदर्शन का व्यापक लाभ मिल रहा है। इससे किसान अब कम लागत में अधिक उत्पादन प्राप्त कर रहे हैं। जिले के बगीचा विकासखंड के किसान सुधीर लकड़ा (उरांव) इस योजना के प्रत्यक्ष लाभार्थी के रूप में सामने आए हैं।

उत्पादकता में हुआ सुधार 

सुधीर लकड़ा के पास कुल 3.400 हेक्टेयर भूमि है, जिसमें उन्हें समय-समय पर शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ मिला है। आत्मा योजना के तहत ग्रीष्मकालीन मक्का कार्यक्रम, डीएमएफ मद से ट्रैक्टर और कृषि यंत्रों की उपलब्धता तथा सौर सुजला योजना के अंतर्गत सोलर सिंचाई सुविधा ने उनकी खेती को सुगम और कम लागत वाला बनाया है। कृषि विभाग के सहयोग से उन्हें खेती के आधुनिक तौर-तरीकों को अपनाने का अवसर मिला, जिससे उनकी उत्पादकता में सुधार हुआ।

किसान की आय में हुई बढ़ोत्तरी 

प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना के अंतर्गत स्थानीय कृषि विस्तार अधिकारी द्वारा उन्हें धान के स्थान पर प्री-बीज ग्रेड मक्का की खेती करने की सलाह दी गई। विभाग द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराए गए 08 किलोग्राम मक्का बीज से उन्होंने 0.400 हेक्टेयर क्षेत्र में फसल लगाई। उचित देखरेख, पोषक तत्व खाद, दवाइयों और तकनीकी मार्गदर्शन के परिणामस्वरूप उन्हें लगभग 10 क्विंटल उत्पादन प्राप्त हुआ, जिससे उनकी कुल आय करीब 15,000 रुपये तक पहुँची।

कृषि में आधुनिक तकनीक के उपयोग को  मिल रहा बढ़ावा

(PMDDKY)योजना के माध्यम से क्षेत्र में फसल उत्पादन में वृद्धि, सिंचाई सुविधाओं में सुधार, भंडारण क्षमता विकास तथा कृषि में आधुनिक तकनीक के उपयोग को बढ़ावा मिल रहा है। यह योजना अनाज, दलहन, तिलहन में आत्मनिर्भरता को मजबूत करने के साथ ही मशीनीकरण, जैविक खेती और किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

फसल की गुणवत्ता सुधारने में मदद

सुधीर लकड़ा बताते हैं कि इस योजना ने उनकी खेती का स्वरूप बदल दिया है। विभाग से प्राप्त प्रशिक्षण, उन्नत बीज और समय पर सलाह ने उनकी फसल की गुणवत्ता सुधारने में मदद की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई यह किसान-हितैषी योजना और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र को मिल रहा समर्थन उनकी आमदनी बढ़ाने में महत्वपूर्ण साबित हुआ है।

कृषि आधारित रोजगार से जोड़ने पर भी विशेष ज़ोर 

प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना का उद्देश्य कृषि क्षेत्र को आधुनिक और सशक्त बनाते हुए किसानों की आय को वर्ष 2030 तक दोगुना करना है। योजना के तहत गुणवत्तापूर्ण बीज और तकनीक के माध्यम से उत्पादन में 20-30 प्रतिशत की बढ़ोतरी, अनाज-दलहन- तिलहन में आत्मनिर्भरता, ड्रिप/स्प्रिंकलर सिंचाई से मानसून पर निर्भरता में कमी, कटाई के बाद होने वाले नुकसान को 5 प्रतिशत तक घटाने हेतु भंडारण क्षमता का विस्तार, जैविक कृषि और मशीनीकरण को बढ़ावा देने जैसे कदम शामिल हैं। साथ ही महिलाओं और युवाओं को डेयरी, मत्स्य पालन और मुर्गी पालन जैसी गतिविधियों में सहयोग देकर उन्हें कृषि आधारित रोजगार से जोड़ने पर भी विशेष ज़ोर दिया गया है।

भारतीय भाषा उत्सव 2025 का समापन: बहुभाषावाद और सांस्कृतिक एकता का संदेश

शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग (DoSEL) ने भारतीय भाषा उत्सव (BBU) 2025 के समापन समारोह का आयोजन 11 दिसंबर 2025 को नेशनल बाल भवन, नई दिल्ली में किया। इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (DoSEL) के सचिव संजय कुमार तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पूर्व अध्यक्ष प्रो. एम. जगदीश कुमार ने।

सचिव संजय कुमार का संबोधन

अपने उद्बोधन में संजय कुमार ने भारतीय भाषा उत्सव के तीन वर्षों की यात्रा पर प्रकाश डाला। उन्होंने सुब्रमण्यम भारती के जीवन, विचारों और स्वतंत्रता, सामाजिक सुधार एवं बहुभाषावाद में उनके योगदान को स्मरण किया।

उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सोच— मातृभाषा में सीखने— पर बल देते हुए छात्रों और शिक्षकों को अनेक भाषाएँ सीखने, शब्दावली को समृद्ध करने और स्पष्ट एवं प्रभावी संप्रेषण के लिए प्रेरित किया।

उन्होंने सुब्रमण्यम भारती की जयंती पर उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि भारत की सांस्कृतिक शक्ति सभी भाषाओं और समुदायों का सम्मान करने से आती है।

प्रो. एम. जगदीश कुमार का संवाद

छात्रों से संवाद करते हुए प्रो. कुमार ने बहुभाषा सीखने के महत्व पर जोर दिया।

उन्होंने कहा कि बहुभाषावाद आलोचनात्मक चिंतन, रचनात्मकता, नवाचार और संज्ञानात्मक लचीलापन को मजबूत करता है, जो युवाओं को विकसित भारत 2047 के निर्माण में प्रभावी योगदान देने के लिए तैयार करता है।

सांस्कृतिक कार्यक्रम

कार्यक्रम में भारत की भाषाई और सांस्कृतिक विविधता का सुंदर प्रदर्शन देखने को मिला।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन (KVS), नवोदय विद्यालय समिति (NVS), एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (EMRS) और राष्ट्रीय बाल भवन (NBB) के छात्रों ने:

• गीत

• शास्त्रीय व लोक नृत्य

• बहुभाषीय देशभक्ति प्रस्तुतियाँ

• नुक्कड़ नाटक

• कविता वाचन

प्रस्तुत किए। इन प्रस्तुतियों ने सांस्कृतिक सद्भाव का वातावरण बनाया और विद्यार्थियों की रचनात्मकता को खूबसूरती से प्रदर्शित किया।

प्रदर्शनियाँ और गतिविधियाँ

विभिन्न भाषाओं में विकसित शिक्षण-सामग्री की प्रदर्शनी लगाई गई।

साथ ही भाषाई खेलों का आयोजन किया गया, जिसमें छात्रों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

इस वर्ष की थीम

“भाषाएँ अनेक, भाव एक / Many Languages, One Emotion”

इस थीम के अंतर्गत 4 से 11 दिसंबर तक देशभर के विद्यालयों में गतिविधियाँ आयोजित की गईं। यह आयोजन सुविख्यात कवि सुब्रमण्यम भारती की जयंती (11 दिसंबर) पर आधारित था।

NEP 2020 के प्रति प्रतिबद्धता का पुनर्पुष्टि

भारतीय भाषा उत्सव 2025 ने भारत की भाषाई विरासत के संरक्षण और बहुभाषावाद के प्रोत्साहन के प्रति DoSEL की प्रतिबद्धता को पुनः सुदृढ़ किया। इसने सांस्कृतिक एकता को मजबूत किया और छात्रों को भारत की भाषाई समृद्धि अपनाने के लिए प्रेरित किया।

उपस्थित गण

कार्यक्रम में DoSEL के वरिष्ठ अधिकारियों, भारतीय भाषा समिति के प्रतिनिधियों, स्वायत्त संस्थाओं के प्रमुखों, शिक्षाविदों, शिक्षकों और देशभर के स्कूली छात्रों ने सहभागिता की।

PLI योजना से बढ़ी विनिर्माण क्षमता, ₹2 लाख करोड़ निवेश और 18.7 लाख करोड़ का उत्पादन

प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) कार्यक्रम, जिसे कई प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में लागू किया गया है, ने घरेलू विनिर्माण क्षमता को काफी बढ़ाया है, बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित किए हैं और संबंधित क्षेत्रों में निर्यात वृद्धि को समर्थन दिया है। सितंबर 2025 तक स्वीकृत क्षेत्रों में PLI योजनाओं के तहत किए गए निवेश, उत्पादन/बिक्री और रोजगार में वृद्धि को नियमित समीक्षा में मॉनिटर और रिपोर्ट किया गया है।

सितंबर 2025 तक कुल 14 क्षेत्रों में ₹2 लाख करोड़ का वास्तविक निवेश हुआ, जिसके परिणामस्वरूप ₹18.7 लाख करोड़ से अधिक का अतिरिक्त उत्पादन/बिक्री और 12.6 लाख से अधिक रोजगार (प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष) सृजित हुए हैं।

PLI योजनाओं का प्रभाव भारत के विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण रहा है। इससे देश की दवाओं की घरेलू विनिर्माण क्षमता और मांग के बीच की खाई कम हुई है। मेडिकल डिवाइसेस के लिए PLI योजना के तहत 21 परियोजनाओं ने 54 विशिष्ट मेडिकल उपकरणों का उत्पादन शुरू किया है, जिनमें LINAC, MRI, CT स्कैन, हार्ट वॉल्व, स्टेंट, डायलाइजर मशीन, C-Arm, कैथ लैब, मैमोग्राफ, MRI कॉइल्स जैसे उच्च-स्तरीय उपकरण शामिल हैं। भारत की वैश्विक दवा बाज़ार में स्थिति मजबूत हुई है और वह मात्रा के लिहाज से तीसरा सबसे बड़ा खिलाड़ी बन गया है। दवाओं के उत्पादन का 50% अब निर्यात होता है। साथ ही, Penicillin G जैसी प्रमुख बल्क ड्रग्स का उत्पादन शुरू कर आयात पर निर्भरता घटाई गई है।

मोबाइल फोन का घरेलू उत्पादन 2014–15 के ₹18,000 करोड़ से बढ़कर 2024–25 में ₹5.45 लाख करोड़ हो गया, जो 28 गुना वृद्धि है। दूरसंचार क्षेत्र में 60% आयात प्रतिस्थापन हासिल किया गया है और भारत अब एंटेना, GPON और CPE में लगभग आत्मनिर्भर बन गया है। वैश्विक टेक कंपनियों ने भारत में निर्माण इकाइयाँ स्थापित की हैं, जिससे भारत 4G और 5G टेलीकॉम उपकरणों का प्रमुख निर्यातक बन गया है। व्हाइट गुड्स (AC और LED लाइट्स) के लिए PLI योजना के तहत 84 कंपनियों द्वारा ₹10,478 करोड़ के निवेश से इस क्षेत्र में घरेलू क्षमता को मजबूती मिली है।

12 क्षेत्रों में PLI के तहत 30 सितंबर 2025 तक ₹23,946 करोड़ की प्रोत्साहन राशि वितरित की जा चुकी है, जिनमें बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स, IT हार्डवेयर, बल्क ड्रग्स, मेडिकल डिवाइस, फार्मास्यूटिकल्स, दूरसंचार, फूड प्रोसेसिंग, व्हाइट गुड्स, ड्रोन, स्पेशियलिटी स्टील, टेक्सटाइल्स और ऑटोमोबाइल/ऑटो कंपोनेंट शामिल हैं।

भारत का माल निर्यात (अप्रैल–अक्टूबर 2025) चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिस्थितियों के बावजूद मजबूत रहा।

– इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं में 41.94% वृद्धि, जिसका कारण अमेरिका, यूएई और चीन में स्मार्टफोन व कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स की मजबूत मांग है।

– कृषि उत्पाद जैसे चावल, फल, मसाले, कॉफी और समुद्री उत्पादों में स्थिर वृद्धि।

– दवा निर्यात में 6.46% बढ़ोतरी, मुख्यतः नाइजीरिया और अमेरिका से बढ़ती मांग के कारण।

– इंजीनियरिंग वस्तुओं, जो भारत का सबसे बड़ा निर्यात समूह है, में 5.35% वृद्धि रही।

कुल मिलाकर, निर्यात में सुधार भारत की विविधीकृत और लचीली निर्यात संरचना को दर्शाता है, भले ही वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं और भूराजनीतिक चुनौतियों का दबाव बना हुआ है। अभी तक कोई ठोस प्रमाण नहीं है कि ये रुझान किसी विशेष शुल्क-संबंधी कदम के कारण हैं।

हालांकि कई उच्च-विकास और उच्च-मूल्य क्षेत्रों में निर्यात बढ़ा है, कुछ प्रमुख वस्तुओं में गिरावट वैश्विक मांग में सुस्ती और कीमतों में सुधार के प्रभाव को दर्शाती है। यह स्थिति निर्यात विविधीकरण, मूल्य संवर्धन और बाजार पहुँच को और मजबूत करने की आवश्यकता को रेखांकित करती है।

MSME निर्यातकों को समर्थन देने के लिए सरकार के उपाय

सरकार ने MSME निर्यातकों के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनमें शामिल हैं:

1. निर्यात वृद्धि सुनिश्चित करने की रणनीति

– बाजार विविधीकरण

– व्यापार अवसंरचना को मजबूत करना

– MSMEs के लिए सस्ती व्यापार वित्त उपलब्ध कराना

2. Export Promotion Mission (EPM)

– 12 नवंबर 2025 को मंजूर

– कुल बजटीय व्यय ₹25,060 करोड़ (FY 2025–31)

– MSME निर्यातकों की बाधाएँ दूर करना और भारत को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी निर्यातक बनाना

3. Bharat Trade Net (BTN)

– व्यापार दस्तावेजों का डिजिटलीकरण

– MSME के लिए आसान और तेज़ निर्यात वित्त

– अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन

4. Districts as Export Hubs (DEH) और E-commerce Export Hubs (ECEH)

– MSMEs, स्टार्टअप और कारीगरों को वैश्विक बाज़ार तक आसान पहुँच

– कम लागत और सरल प्रक्रियाएँ

5. राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति और PM Gati Shakti

– बहु-क्षेत्रीय कनेक्टिविटी में सुधार

– लॉजिस्टिक्स लागत में कमी

– MSME सप्लाई चेन को मजबूती

6. मुक्त व्यापार समझौते (FTAs)

– हाल ही में UK के साथ CEPA पर हस्ताक्षर

– बाजार पहुँच और निवेश में सुधार

– नए निर्यात बाज़ारों का विस्तार

MSME क्षेत्र के लिए अन्य प्रमुख पहलें

PMEGP: ग्रामीण/शहरी बेरोजगार युवाओं और कारीगरों को रोजगार आधारित सहायता

Credit Guarantee Scheme: MSMEs को बिना कोलैटरल लोन उपलब्ध कराने के लिए गारंटी

Employment Linked Incentive (ELI): रोजगार सृजन और कौशल वृद्धि को बढ़ावा

Self-Reliant India (SRI): MSMEs को इक्विटी फंडिंग में ₹50,000 करोड़ का समर्थन

PLI कार्यक्रम की निगरानी संबंधित मंत्रालयों द्वारा समय-समय पर की जाती है। कुछ क्षेत्रों—जैसे फार्मास्यूटिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल डिवाइसेस, टेक्सटाइल्स—में घरेलू मूल्य संवर्धन और निर्यात प्रतिस्पर्धा में स्पष्ट सुधार दिख रहा है, जबकि अन्य क्षेत्र धीरे-धीरे गति पकड़ रहे हैं।

यह जानकारी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री श्री जितिन प्रसादा ने राज्यसभा में लिखित उत्तर के रूप में प्रदान की।

2026 सीज़न के लिए कोपरा का MSP बढ़ा: किसानों को मिलेगा अधिक लाभकारी मूल्य

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक कार्यों पर मंत्रिमंडल समिति (CCEA) ने 2026 सीज़न के लिए नारियल कोपरा का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) मंज़ूर कर लिया है।

किसानों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सरकार ने 2018-19 के केंद्रीय बजट में घोषित किया था कि सभी अधिदेशित फसलों का MSP, उनकी ऑल-इंडिया वेटेड औसत उत्पादन लागत का कम से कम 1.5 गुना निर्धारित किया जाएगा।

2026 सीज़न के लिए नया MSP

• मिलिंग कोपरा (FA Q): ₹12,027 प्रति क्विंटल

• बॉल कोपरा: ₹12,500 प्रति क्विंटल

MSP में बढ़ोतरी

पिछले सीज़न की तुलना में:

• मिलिंग कोपरा: ₹445 प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी

• बॉल कोपरा: ₹400 प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी

2014 के मार्केटिंग सीज़न से अब तक MSP में भारी वृद्धि हुई है:

• मिलिंग कोपरा: ₹5,250 → ₹12,027 (129% वृद्धि)

• बॉल कोपरा: ₹5,500 → ₹12,500 (127% वृद्धि)

लाभ

• किसानों को बेहतर और लाभकारी मूल्य मिलेगा।

• कोपरा उत्पादन बढ़ाने का प्रोत्साहन मिलेगा।

• घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नारियल उत्पादों की बढ़ती मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी।

खरीद एजेंसियाँ

• NAFED

• NCCF
  ये दोनों ही प्राइस सपोर्ट स्कीम (PSS) के तहत कोपरा खरीदने वाली केंद्रीय नोडल एजेंसियाँ बनी रहेंगी।