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वनांचल के सपनों को मिली नई उड़ान,तेंदूपत्ता संग्राहक के बेटे अजय गुप्ता बने भारतीय वन सेवा के अधिकारी

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"अजय की सफलता छत्तीसगढ़ के वनाश्रित परिवारों के अटूट विश्वास की जीत है" - मुख्यमंत्री विष्णु  देव साय

रायपुर- छत्तीसगढ़ के जंगलों से निकली एक प्रतिभा ने आज देश की सर्वाेच्च सेवाओं में अपनी जगह बनाकर प्रदेश का नाम रोशन कर दिया है। रायगढ जिले के सम्बलपुरी ग्राम के एक साधारण तेंदूपत्ता संग्राहक परिवार के सुपुत्र अजय गुप्ता ने अपने अटूट संकल्प से भारतीय वन सेवा (IFS) में चयनित होकर यह सिद्ध कर दिया है कि प्रतिभा संसाधनों की नहीं, बल्कि कड़े संघर्ष और सही मार्गदर्शन की मोहताज होती है।

रायगढ़ के संबलपुरी गांव में तेंदूपत्ता और महुआ बीनने वाला अजय गुप्ता अब IFS अधिकारी बन गया है। कठिन परिस्थितियों में पढ़ाई करते हुए अजय ने पूरे देश में 91वीं रैंक हासिल की। अब वही जंगल, जो कभी परिवार की रोजी-रोटी था, उसकी जिम्मेदारी बनने जा रहा है। अजय गुप्ता ने 12वीं कक्षा में भी शानदार प्रदर्शन किया और इसके बाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) रायपुर में प्रवेश मिला। एनआईटी में पढ़ाई के दौरान भी उन्हें तीन वर्षों तक छात्रवृत्ति मिलती रही। अजय कहते हैं कि पहले सपने बहुत बड़े नहीं थे। लगता था कि हमारी दुनिया बस गांव तक सीमित है, लेकिन एनआईटी में एडमिशन लेने के बाद नजरिया बदल गया। पहली बार लगा कि मैं भी कुछ बड़ा कर सकता हूं। अजय कहते हैं कि जंगल उनके बचपन से ही जिंदगी का हिस्सा रहा है। जंगल ने उन्हें सिर्फ रोजगार नहीं दिया, बल्कि जीवन की दिशा भी दी। वह कहते हैं बचपन से मेरा जुड़ाव जंगल से रहा है। जंगल ने मुझे बहुत कुछ दिया है, बस्तर में काम करने के दौरान भी जंगल से रिश्ता और मजबूत हुआ।

संघर्ष की जमीन से सफलता के आसमान तक

अजय का बचपन जंगलों के बीच वनोपज संग्रहण और खेती-किसानी करते हुए बीता। संघर्ष के दिनों को याद करते हुए अजय बताते हैं। माता-पिता अधिक शिक्षित नहीं थे, लेकिन उन्होंने बच्चों की शिक्षा को ही अपना लक्ष्य माना। छुट्टियों के दौरान अजय स्वयं जंगलों में जाकर तेंदूपत्ता और महुआ इकट्ठा करने में माता-पिता की मदद करते थे। अभावों के बीच भी उन्होंने 10वीं में 92.66 प्रतिशत और 12वीं में 91.40 प्रतिशत अंक हासिल कर अपनी योग्यता का परिचय दिया था।

सरकारी योजनाओं ने पंखों को दी मजबूती

अजय की इस लंबी उड़ान में छत्तीसगढ़ सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं ने 'कैशलेस सपोर्ट' और आर्थिक संबल प्रदान किया। लघु वनोपज संघ की छात्रवृत्ति ने स्कूल से कॉलेज तक की पढ़ाई के दौरान इस छात्रवृत्ति ने आर्थिक बोझ को कम किया। राज्य शासन की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना से उन्हें निरंतर वित्तीय सहायता मिली, जिससे वे अपनी तैयारी पर ध्यान केंद्रित कर सके।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने रायगढ़ जिले के अजय गुप्ता को भारतीय वन सेवा (IFS) में चयनित होने पर बधाई देते हुए कहा कि अजय ने न केवल अपने माता-पिता का मान बढ़ाया है, बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ को गौरवान्वित किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि एक ऐसा युवा जिसने स्वयं जंगलों में तेंदूपत्ता और महुआ संग्रहित किया, आज उन्हीं वनों के संरक्षण की जिम्मेदारी संभालने जा रहा है। हमारी सरकार की 'लघु वनोपज संघ छात्रवृत्ति' और 'पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति' जैसी योजनाओं ने अजय जैसे प्रतिभाशाली युवाओं की राह आसान की है। अजय की उपलब्धि यह दर्शाती है कि सही अवसर मिलने पर हमारे ग्रामीण अंचल के युवा भी देश की सर्वोच्च सेवाओं में अपना स्थान सुनिश्चित कर सकते हैं।

वन मंत्री ने जताया गौरव, हजारों परिवारों के सपनों का प्रतीक

वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप ने अजय गुप्ता को फोन कर बधाई दी और उनकी उपलब्धि को ऐतिहासिक बताया। मंत्री जी ने कहा कि अजय की सफलता छत्तीसगढ़ के उन हजारों वनाश्रित परिवारों की जीत है जो जंगलों के बीच रहकर बड़े सपने देखते हैं। यह साबित करता है कि हमारी योजनाओं का उद्देश्य केवल आर्थिक मदद देना नहीं, बल्कि ऐसे ही सशक्त भविष्य का निर्माण करना है।

युवाओं के लिए नया आदर्श

अजय गुप्ता आज उन लाखों युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत बनकर उभरे हैं जो सीमित संसाधनों में IFS जैसी कठिन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। उनकी सफलता यह संदेश देती है कि यदि मेहनत सच्ची हो और शासन का साथ मिले, तो वनांचल का कोई भी युवा देश के शीर्ष पद तक पहुँच सकता है।

​महासमुंद: 1.5 करोड़ के गैस गबन कांड का सनसनीखेज खुलासा, जिला खाद्य अधिकारी ही निकला मुख्य 'मास्टरमाइंड'

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 ​ महासमुंद । छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में खाकी और खाद्यान्न विभाग के बीच हुए एक बड़े आपराधिक गठजोड़ का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने करीब 1.5 करोड़ रुपये की एलपीजी (LPG) गैस के गबन मामले को सुलझाते हुए जिला खाद्य अधिकारी अजय यादव सहित तीन मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जांच में जो तथ्य सामने आए हैं, वे किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं हैं।


​ षड्यंत्र की शुरुआत: कलेक्टोरेट से थाने तक बुना गया जाल

​इस पूरे खेल की पटकथा 23 मार्च 2026 को लिखी गई थी। जिला खाद्य अधिकारी अजय यादव और गौरव गैस एजेंसी के संचालक पंकज चंद्राकर ने मिलकर जप्तशुदा गैस कैप्सूल्स को ठिकाने लगाने की योजना बनाई। गबन को अंजाम देने के लिए रायपुर के मनीष चौधरी को साथ लिया गया, जिसका काम ऐसी एजेंसी ढूंढना था जो इस काले खेल में भागीदार बन सके। ​डील फाइनल करने से पहले 26 मार्च को अजय यादव और पंकज चंद्राकर ने खुद सिंघोड़ा थाने जाकर जप्त 6 कैप्सूल्स का मुआयना किया और अनुमान लगाया कि इसमें करीब 105 मीट्रिक टन गैस उपलब्ध है। इसी आधार पर 1 करोड़ रुपये की अवैध उगाही का लक्ष्य रखा गया।


​ 80 लाख में हुई डील और काली कमाई का बंटवारा

​बाजार में कई एजेंसियों से सौदेबाजी के बाद अंततः ठाकुर पेट्रोकेमिकल्स के मालिक संतोष ठाकुर के साथ 80 लाख रुपये में सौदा तय हुआ।
​खाद्य अधिकारी अजय यादव: मुख्य खिलाड़ी होने के नाते 50 लाख रुपये का सबसे बड़ा हिस्सा।
​पंकज चंद्राकर: क्रियान्वयन की जिम्मेदारी के लिए 20 लाख रुपये।
​मनीष चौधरी: बिचौलिए की भूमिका के लिए 10 लाख रुपये।
​हैरानी की बात यह है कि खाद्य अधिकारी को उनके हिस्से के 50 लाख रुपये सुपुर्दनामे के अगले ही दिन यानी 31 मार्च को घर पर डिलीवर कर दिए गए थे।

​ सरकारी तंत्र को बनाया ढाल, रचे गए फर्जी दस्तावेज

​इस गबन को छिपाने के लिए खाद्य अधिकारी ने अपने पद का जमकर दुरुपयोग किया। उन्होंने अपने मातहत कर्मचारियों को सुपुर्दनामा के कागजातों पर हस्ताक्षर न करने के निर्देश दिए और पुलिस को भी गुमराह किया। ​सबसे चौंकाने वाला खुलासा फर्जी वजन पंचनामा को लेकर हुआ। जांच में पाया गया कि खाली कैप्सूल्स का वजन होने से पहले ही खाद्य अधिकारी के दफ्तर में बैठकर फर्जी पंचनामा तैयार कर लिया गया था और उसे कलेक्टोरेट में जमा भी करा दिया गया। तकनीकी साक्ष्यों के अनुसार, जब वजन कांटा पर्ची के मुताबिक ट्रक का वजन रात 8 बजे हो रहा था, उसके कई घंटे पहले ही दस्तावेज सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज हो चुके थे।


​ पुलिस की सूक्ष्म जांच ने बिगाड़ा खेल

​जब कोर्ट और पुलिस की सक्रियता बढ़ी, तो आरोपियों ने आरंग के एक ढाबे में गुप्त बैठक कर पुलिस पर दबाव बनाने और बयान न बदलने की रणनीति बनाई। लेकिन महासमुंद पुलिस की 40 सदस्यीय टीम ने 15 दिनों तक निरंतर तकनीकी विश्लेषण, सीडीआर (CDR) जांच और वैज्ञानिक पूछताछ के जरिए इस पूरे षड्यंत्र की परतों को उधेड़ दिया। विशेषज्ञों की रिपोर्ट ने स्पष्ट किया कि 100 टन गैस का रिसाव बिना किसी बड़े विस्फोट के संभव ही नहीं है, जिससे आरोपियों का 'लीकेज' वाला बहाना धड़ाम हो गया।

​ गिरफ्तार आरोपी और जप्ती

​पुलिस ने निम्नलिखित आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है:
​अजय कुमार यादव (जिला खाद्य अधिकारी, महासमुंद)
​पंकज चंद्राकर (संचालक, गौरव गैस एजेंसी)
​मनीष चौधरी (सह-षड्यंत्रकारी, रायपुर)
​जप्ती: आरोपियों के पास से नकदी, महंगे होम अप्लायंसेज और मोबाइल फोन जप्त किए गए हैं। कुल जप्त संपत्ति की कीमत 6,11,700 रुपये बताई जा रही है।

​ इन धाराओं में मामला दर्ज

​पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 316(3), 316(5), 61, 238, 336(3), 338, 340(2) और आवश्यक वस्तु अधिनियम (EC Act) की धारा 3 व 7 के तहत मामला दर्ज किया है। यह कार्रवाई जिले में भ्रष्टाचार और सरकारी संपत्ति की हेराफेरी करने वालों के लिए एक बड़ी चेतावनी है।

पीएमजीएसवाई के 25 वर्ष पूरे, पीएमजीएसवाई-IV का राष्ट्रीय शुभारंभ

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प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana – PMGSY) के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सिल्वर जुबली समारोह और PMGSY-IV का राष्ट्रीय शुभारंभ 10 मई को मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के भैरुंडा में आयोजित किया जाएगा।

इस कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान  मुख्य अतिथि होंगे, जबकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी कार्यक्रम में शामिल होंगे।

ग्रामीण विकास को बड़ा बढ़ावा

इस अवसर पर केंद्र सरकार मध्य प्रदेश को PMGSY-IV के तहत 973 सड़कों के निर्माण की मंजूरी देगी, जिनकी कुल लंबाई 2,117 किलोमीटर होगी। इससे राज्य की 987 बस्तियों को लाभ मिलेगा।

इसके साथ ही पीएम-जनमन योजना के तहत 384 किलोमीटर से अधिक सड़क परियोजनाओं को भी मंजूरी दी जाएगी, जिससे 168 पिछड़ी बस्तियों को सीधा फायदा मिलेगा।

₹18,907 करोड़ का आवंटन

कार्यक्रम में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए PMGSY के तहत ₹18,907 करोड़ के आवंटन की घोषणा की जाएगी, जिसमें मध्य प्रदेश के लिए ₹830 करोड़ शामिल हैं।

ग्रामीण कनेक्टिविटी पर जोर

सरकार का मानना है कि गांव की सड़क केवल यातायात का साधन नहीं, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कृषि और बाजार तक पहुंच का माध्यम है। यह योजना ग्रामीण भारत के जीवन स्तर को सुधारने में अहम भूमिका निभा रही है।

अन्य प्रमुख उपस्थितियां

इस कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री, राज्य सरकार के मंत्री, जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे।

नई दिशा

यह आयोजन ग्रामीण सड़क निर्माण में तकनीक आधारित विकास और देशभर में बेहतर कनेक्टिविटी की दिशा में एक नए चरण की शुरुआत माना जा रहा है।

भारत में AB PM-JAY ऑटो-अडजुडिकेशन हैकाथॉन 2026 का सफल समापन

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राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) ने इंडिया एआई मिशन और भारतीय विज्ञान संस्थान के सहयोग से AB PM-JAY ऑटो-अडजुडिकेशन हैकाथॉन शोकेस 2026 का सफलतापूर्वक समापन किया।

यह दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यक्रम आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB PM-JAY) के तहत स्वास्थ्य बीमा दावों की प्रक्रिया को तेज, पारदर्शी और अधिक सटीक बनाने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था।

3,500 से अधिक प्रतिभागियों की भागीदारी

इस हैकाथॉन में देशभर से स्टार्टअप, छात्र, शोधकर्ता और तकनीकी विशेषज्ञ शामिल हुए। 3,500 से अधिक प्रतिभागियों ने पंजीकरण कराया और उनके समाधानों का मूल्यांकन विशेषज्ञ जूरी द्वारा किया गया।

प्रमुख श्रेणियों में विजेता

तीन प्रमुख समस्या क्षेत्रों में विजेताओं का चयन किया गया—

1. क्लिनिकल डॉक्यूमेंट क्लासिफिकेशन और STG अनुपालन

  • विजेता: टीम निर्णय (विनय बाबू उल्ली)

  • रनर-अप: आईआईआईटी ग्वालियर की टीम

  • द्वितीय रनर-अप: विदाल हेल्थ टीम

2. रेडियोलॉजिकल इमेज आधारित डिटेक्शन

  • विजेता: टीम बिल्टआईक्यू एआई (हरिश कुमार)

  • रनर-अप:टीम कण्टक शोधना

  • द्वितीय रनर-अप: टीम अर्नोल्ड सचिथ एवं डॉ. स्मिता राव

3. डॉक्यूमेंट फ्रॉड / डीपफेक डिटेक्शन

  • विजेता: टीम सोपा क्लेम्स (प्रवीण श्रीधर, स्नेहल जोशी)

  • रनर-अप: आरजीयूकेटी-नुज़विद की टीम फॉरेंसिक

  • द्वितीय रनर-अप: टीम सुश्रुत हेल्थ एआई

पुरस्कार राशि

  • विजेता: ₹5 लाख

  • रनर-अप: ₹3 लाख

  • द्वितीय रनर-अप: ₹2 लाख

AI और डिजिटल स्वास्थ्य पर चर्चा

कार्यक्रम में “दावों के निपटान (क्लेम्स एडजुडिकेशन) का भविष्य” और “एआई के युग में धोखाधड़ी, अपव्यय और दुरुपयोग” जैसे विषयों पर विशेषज्ञों ने चर्चा की। इसमें एआई, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और स्वास्थ्य बीमा में पारदर्शिता बढ़ाने पर जोर दिया गया।

आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन पर फोकस

एक विशेष राउंडटेबल में बड़े अस्पतालों के साथ  आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM) को लागू करने पर चर्चा हुई, जिसमें डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड, ABHA और इंटरऑपरेबल सिस्टम जैसे विषय शामिल रहे।

निष्कर्ष

NHA ने कहा कि यह पहल भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल तकनीक के उपयोग को बढ़ाकर दावों की प्रक्रिया को अधिक तेज, पारदर्शी और कुशल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

भारत ने एडवांस अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किया

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भारत ने 8 मई 2026 को ओडिशा स्थित डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टार्गेटेबल री-एंट्री व्हीकल (MIRV) प्रणाली से लैस एडवांस अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किया।

इस मिसाइल का परीक्षण कई पेलोड्स के साथ किया गया, जिन्हें हिंद महासागर क्षेत्र में अलग-अलग रणनीतिक लक्ष्यों पर सफलतापूर्वक निशाना बनाया गया।

मिसाइल की पूरी उड़ान पर नजर रखने के लिए कई ग्राउंड और जहाज आधारित ट्रैकिंग स्टेशनों का उपयोग किया गया। इन प्रणालियों ने लॉन्च से लेकर सभी पेलोड्स के लक्ष्य पर पहुंचने तक मिसाइल की पूरी ट्रैजेक्टरी को ट्रैक किया। परीक्षण के आंकड़ों से पुष्टि हुई कि मिशन के सभी उद्देश्य सफलतापूर्वक पूरे किए गए।

इस सफल परीक्षण के साथ भारत ने एक बार फिर यह साबित किया कि वह एक ही मिसाइल प्रणाली से कई रणनीतिक लक्ष्यों को निशाना बनाने में सक्षम है। इस अत्याधुनिक मिसाइल का विकास Defence Research and Development Organisation (DRDO) की प्रयोगशालाओं ने देशभर के उद्योगों के सहयोग से किया है।

परीक्षण के दौरान DRDO के वरिष्ठ वैज्ञानिकों और भारतीय सेना के अधिकारियों की उपस्थिति रही।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस सफल परीक्षण के लिए DRDO, भारतीय सेना और उद्योग जगत को बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि देश की रक्षा तैयारियों को और मजबूत करेगी तथा बढ़ते सुरक्षा खतरों के बीच भारत की सामरिक क्षमता में महत्वपूर्ण वृद्धि करेगी।

मुंबई में भविष्य के डाकघर की शुरुआत, अंधेरी आरएस पोस्ट ऑफिस का हुआ उद्घाटन

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मुंबई में डाक सेवाओं को आधुनिक स्वरूप देने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए  ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया और देवेंद्र फडणवीस ने 8 मई 2026 को अंधेरी रेलवे स्टेशन डाकघर के नवीनीकृत परिसर का उद्घाटन किया। यह डाकघर ‘जन सेवा कनेक्ट’ पहल के तहत भविष्य के लिए तैयार आधुनिक सेवा केंद्र के रूप में विकसित किया गया है।

वर्ष 1932-33 में स्थापित अंधेरी आरएस पोस्ट ऑफिस को अब अत्याधुनिक तकनीक, डिजिटल सुविधाओं और बेहतर ग्राहक सेवाओं से लैस किया गया है। इस परियोजना को  स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर के सहयोग से तैयार किया गया। 

यह पोस्ट ऑफिस ‘जन सेवा कनेक्ट’ परियोजना के तहत देशभर के 17 राज्यों में चुने गए 40 पोस्ट ऑफिसों में शामिल है। महाराष्ट्र में यह इस पहल के तहत उद्घाटित होने वाला पहला और देश का दूसरा पोस्ट ऑफिस है।

नवीनीकरण के बाद यहां आधुनिक इंटीरियर, डिजिटल इंटीग्रेशन, तेज सेवा प्रणाली, बेहतर ग्राहक सुविधाएं और नई ब्रांडिंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं।

कार्यक्रम के दौरान एक विशेष स्मारक कवर भी जारी किया गया। इस अवसर पर महाराष्ट्र एवं गोवा सर्कल के मुख्य पोस्टमास्टर जनरल अमिताभ सिंह सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

अपने संबोधन में  ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने कहा कि आधुनिक डाकघर नई कार्यसंस्कृति का प्रतीक हैं, जहां तकनीक, पारदर्शिता और जनसुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। वहीं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि इंडिया पोस्ट आज भी अंतिम व्यक्ति तक सेवाएं पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

भारत में 1.65 लाख से अधिक पोस्ट ऑफिसों के नेटवर्क के साथ इंडिया पोस्ट लगातार आधुनिकीकरण की दिशा में आगे बढ़ रहा है। विभाग ने वर्ष 2025-26 में सकल डाक राजस्व में 16 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की है।

क्रेडिट कार्ड बंद कराने के नाम पर 3.46 लाख की साइबर ठगी, मामला दर्ज

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 भिलाईनगर। क्रेडिट कार्ड बंद कराने के नाम पर ओटीपी हासिल कर 3 लाख 46 हजार 444 रुपये की साइबर ठगी का मामला सामने आया है। भिलाई नगर पुलिस ने शिकायत के आधार पर अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।


पुलिस के अनुसार, सेक्टर-7 भिलाई निवासी देवेश कुमार (52) सीएसईबी में असिस्टेंट ग्रेड-02 के पद पर कार्यरत हैं। उन्होंने थाना भिलाई नगर में शिकायत दर्ज कराई कि 12 फरवरी 2026 को दोपहर करीब 12 बजे उन्हें एक अज्ञात मोबाइल नंबर से कॉल आया।
कॉल करने वाली महिला ने खुद को HDFC Bank की कर्मचारी बताते हुए कहा कि उनका क्रेडिट कार्ड लंबे समय से सक्रिय नहीं है और उसे बंद करना है।

ओटीपी लेकर की ठगी

शिकायतकर्ता के मुताबिक, क्रेडिट कार्ड बंद करने की प्रक्रिया के नाम पर उनके मोबाइल पर कई ओटीपी भेजे गए। महिला ने प्रक्रिया पूरी कराने का हवाला देकर बार-बार ओटीपी मांगे। इसके बाद 17 फरवरी 2026 को उसी नंबर से दोबारा कॉल कर क्रेडिट कार्ड ब्लॉक करने की बात कही गई और चार बार फिर ओटीपी लिया गया। कॉल करने वाले ने बाद में बताया कि कार्ड बंद करने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है।

स्टेटमेंट देखने पर हुआ खुलासा

17 अप्रैल 2026 को जब देवेश कुमार ने अपने क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट देखा तो 12 फरवरी से 17 फरवरी के बीच 3 लाख 46 हजार 444 रुपये की ओवरड्यू राशि दर्ज मिली। इसके बाद वे नेहरू नगर स्थित बैंक शाखा पहुंचे और स्टेटमेंट की जांच कराई।
जांच में पता चला कि अज्ञात आरोपी ने ओटीपी हासिल कर क्रेडिट कार्ड से यह रकम निकाल ली।

पुलिस जांच में जुटी

मामले में पुलिस ने प्रथम दृष्टया धोखाधड़ी पाए जाने पर धारा 318(4) बीएनएस के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। पुलिस अज्ञात मोबाइल नंबर के आधार पर आरोपी की तलाश कर रही है।

पश्चिम बंगाल में विकास के नए युग की शुरुआत: मुख्यमंत्री साय ने सुवेंदु अधिकारी को दी बधाई एवं शुभकामनाएं

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 रायपुर : पश्चिम बंगाल की राजनीति में आज एक ऐतिहासिक अध्याय जुड़ गया, जब सुवेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। लंबे समय से परिवर्तन की प्रतीक्षा कर रही जनता की आशाओं को नई दिशा मिली और पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन का सपना साकार हुआ।


इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कोलकाता पहुंचकर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री  सुवेंदु अधिकारी से शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री  सुवेंदु अधिकारी सहित शपथ लेने वाले सभी मंत्रिपरिषद सदस्यों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए उनके सफल कार्यकाल की कामना की।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि यह जनादेश केवल सरकार बदलने का नहीं, बल्कि पश्चिम बंगाल में विकास, सुशासन और नई कार्यसंस्कृति की स्थापना का जनसंकल्प है।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विश्वास व्यक्त किया कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व और डबल इंजन सरकार की शक्ति से पश्चिम बंगाल विकास की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि नई सरकार के माध्यम से राज्य के युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे, किसानों को समृद्धि का नया मार्ग मिलेगा तथा मातृशक्ति को सशक्त और सुरक्षित वातावरण प्राप्त होगा। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता ने विकास, पारदर्शिता और सुशासन के पक्ष में अपना स्पष्ट विश्वास व्यक्त किया है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि सुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल एक नई ऊर्जा और नई दिशा के साथ आगे बढ़ेगा। राज्य में माताओं-बहनों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी, युवाओं को उनके सपनों के अनुरूप अवसर प्राप्त होंगे और पश्चिम बंगाल एक बार फिर सोनार बांग्ला की अवधारणा को साकार करेगा।

सोहम हॉस्पिटल में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन 10 को , सैकड़ों मरीजों को मिलेगा लाभ

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महासमुंद- सोहम जन सेवा समिति के तत्वावधान में 10 मई 2026, रविवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक सोहम मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल लभराखुर्द में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शिविर में स्त्री रोग, सायटिका, कमर दर्द, घुटना दर्द एवं सर्वाइकल संबंधी समस्याओं की विशेषज्ञ जांच एवं परामर्श उपलब्ध रहेगा। शिविर में बी.पी., शुगर, ईसीजी, सोनोग्राफी एवं बोन डेंसिटी जांच निःशुल्क की जाएगी। साथ ही CT, Echo, X-Ray एवं ब्लड टेस्ट पर 50% तक की छूट तथा दवाइयों पर विशेष छूट दी जाएगी। समिति ने आम जनता से अधिक से अधिक संख्या में लाभ लेने की अपील की है।


महासमुंद में ₹1.5 करोड़ का एलपीजी घोटाला: भाजपा नेता और खाद्य अधिकारियों समेत 4 हिरासत में

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 ​छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में करीब 1.5 करोड़ रुपये के बड़े एलपीजी घोटाले का भंडाफोड़ हुआ है। इस मामले में पुलिस ने गौरव गैस एजेंसी के संचालक और भाजपा नेता पंकज चंद्राकर समेत चार मुख्य आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। 


​ ऐसे रचा गया साजिश का जाल

​पुलिस जांच के अनुसार, यह पूरा घोटाला मार्च के आखिरी हफ्ते से लेकर 8 अप्रैल 2026 के बीच अंजाम दिया गया। इस खेल में खाद्य विभाग के अधिकारी और प्लांट मैनेजर भी शामिल थे। ​ मुख्य साजिश: महासमुंद जिला खाद्य अधिकारी अजय यादव, सहायक खाद्य अधिकारी मनीष यादव और गौरव गैस एजेंसी के संचालक पंकज चंद्राकर ने प्लांट मैनेजर निखिल वैष्णव के साथ मिलकर योजना बनाई।

पंकज चंद्राकर

​ गैस की हेराफेरी: इन्होंने गैस से भरे 6 बड़े कैप्सूल को अभनपुर स्थित ठाकुर पेट्रोकेमिकल को सौंप दिया। वहां से गैस को धीरे-धीरे निकालकर अलग-अलग टैंकरों के जरिए खुले बाजार में अवैध रूप से बेच दिया गया।


​जीपीएस (GPS) ने खोल दी पोल

आरोपियों ने पूरी सावधानी बरती थी, लेकिन कैप्सूल वाहनों में लगे GPS सिस्टम ने उनका राज खोल दिया। ट्रैकिंग डेटा से पता चला कि:
​31 मार्च से 5 अप्रैल के बीच कुल 6 बार गैस निकाली गई। ​कुल 90 मीट्रिक टन गैस की अवैध रूप से चोरी की गई।

​रिकॉर्ड में मिला बड़ा झोल

​जब पुलिस ने दस्तावेजों की जांच की, तो चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए: ​रिकॉर्ड के मुताबिक, सिर्फ 47 टन गैस खरीदी गई थी। ​स्टॉक पहले से ही जीरो था, फिर भी 107 टन गैस की बिक्री दिखा दी गई। ​यह भारी अंतर ही चोरी और कालाबाजारी का सबसे बड़ा सबूत बना।

​ कर्मचारियों ने कबूला सच

​प्लांट के कर्मचारियों ने पूछताछ में बताया कि उन्होंने उच्च अधिकारियों के दबाव में यह काम किया। गैस को पहले बड़े बुलेट टैंक में भरा जाता था और फिर कच्चे बिलों के आधार पर रायपुर और आसपास के इलाकों में सप्लाई कर दिया जाता था।

​ वर्तमान स्थिति: कौन अंदर, कौन बाहर?

​पुलिस ने इस मामले में अब तक चार लोगों को हिरासत में लिया है:-
​पंकज चंद्राकर (संचालक, गौरव गैस एजेंसी)
​निखिल वैष्णव (प्लांट मैनेजर)
​अजय यादव (खाद्य अधिकारी)
​मनीष यादव (सहायक खाद्य अधिकारी)
​वहीं, ठाकुर पेट्रोकेमिकल के मालिक संतोष ठाकुर और सार्थक ठाकुर फिलहाल फरार हैं, जिनकी तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है।

छत्तीसगढ़ में मौसम का अलर्ट: गरज-चमक के साथ बारिश, 60 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार से चलेंगी हवाएं

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 CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है। प्रदेश के कई जिलों में मौसम बदलने के संकेत मिल रहे हैं। मौसम विभाग ने रायगढ़ और महासमुंद जिले के लिए यलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार इन क्षेत्रों में गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना है।


मौसम वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि खराब मौसम के दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। अचानक बदले मौसम को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।

किसानों और यात्रियों को सावधानी बरतने की सलाह

मौसम विभाग ने विशेष रूप से किसानों, खुले स्थानों पर काम करने वाले लोगों और यात्रियों को सावधानी बरतने को कहा है। आकाशीय बिजली गिरने की आशंका को देखते हुए खराब मौसम के दौरान पेड़ों और खुले मैदानों से दूर रहने की अपील की गई है।

11 मई के बाद कम हो सकती है गतिविधि

विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक प्रदेश में बादल छाए रहने और मेघगर्जन की स्थिति बनी रह सकती है। हालांकि 11 मई के बाद गरज-चमक की गतिविधियों में कमी आने की संभावना जताई गई है।

तापमान में भी बदलाव के संकेत

पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले तीन दिनों तक तापमान में विशेष बदलाव की संभावना नहीं है। इसके बाद अगले दो दिनों में तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है।

प्रदेश में सबसे अधिक तापमान 41 डिग्री सेल्सियस राजनांदगांव में दर्ज किया गया, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 20.9 डिग्री सेल्सियस अंबिकापुर में रिकॉर्ड किया गया।

प्रमुख शहरों का तापमान

बीते 24 घंटों में सुकमा में 38.8 डिग्री, रायपुर में 39.4 डिग्री, कवर्धा में 37.6 डिग्री, बेमेतरा में 38.2 डिग्री, बिलासपुर में 37.4 डिग्री, जगदलपुर में 36.4 डिग्री, रायगढ़ में 37 डिग्री और सरगुजा में 34.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया।

मौसम विभाग ने अगले चार दिनों में तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने की संभावना जताई है। ऐसे में लोगों को बदलते मौसम के बीच सतर्क रहने की सलाह दी गई है।

शुभेंदु की शपथ में PM मोदी ने जिन बुजुर्ग नेता के छुए पैर, जानिए कौन हैं माखनलाल सरकार

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 नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता माखनलाल सरकार का सम्मान कर सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने मंच पर उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया, उन्हें शॉल भेंट किया और भावुक अंदाज में उनसे बातचीत की। यह दृश्य समारोह का खास आकर्षण बन गया।


कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित इस समारोह में भाजपा की पश्चिम बंगाल में ऐतिहासिक जीत का जश्न मनाया गया। राज्य में पहली बार भाजपा की सरकार बनने के बाद आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और वरिष्ठ नेता मौजूद रहे।

कौन हैं माखनलाल सरकार?

माखनलाल सरकार पश्चिम बंगाल के वरिष्ठतम भाजपा कार्यकर्ताओं में गिने जाते हैं। स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रवादी आंदोलन से उनका गहरा जुड़ाव रहा है। वर्ष 1952 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में कश्मीर में भारतीय तिरंगा फहराने के आंदोलन के दौरान उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था।

करीब 98 वर्ष की आयु में भी माखनलाल सरकार भाजपा और राष्ट्रवादी विचारधारा से जुड़े कार्यकर्ताओं के बीच सम्मानित नाम माने जाते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, प्रधानमंत्री मोदी का यह सम्मान भाजपा की वैचारिक विरासत और पुराने कार्यकर्ताओं के योगदान को सम्मान देने का प्रतीक माना जा रहा है।

भाजपा की ऐतिहासिक जीत के बाद शपथ

शनिवार को आयोजित समारोह में शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही वे राज्य में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री बन गए। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह समेत NDA शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता शामिल हुए।

केंद्रीय सचिव अभिलक्ष लिखी ने रायगढ़ में अलंकरणीय मत्स्य ब्रूड बैंक का दौरा किया

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अभिलक्ष लिखी, सचिव, मत्स्य पालन विभाग, मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार ने महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के मंगरूल गांव में स्थापित अलंकरणीय मत्स्य ब्रूड बैंक का दौरा किया। यह ब्रूड बैंक यशोधरा संजय खंडागले द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) के तहत स्थापित किया गया है। दौरे के बाद केंद्रीय सचिव ने पीएमएमएसवाई के लाभार्थियों से संवाद कर जमीनी स्तर पर मौजूद चुनौतियों और कमियों की जानकारी ली।

केंद्रीय सचिव द्वारा दौरा किया गया यह ब्रूड बैंक भारत में अपनी तरह की पहली पहल है, जहां 25 से अधिक प्रजातियों की अलंकरणीय मछलियों का संरक्षण और प्रजनन किया जाता है। यशोधरा संजय खंडागले ने अपने ब्रांड “Sam Discus” को देश में उच्च गुणवत्ता वाली डिस्कस मछलियों के प्रमुख उत्पादकों में स्थापित किया है। इस ब्रूड बैंक ने 20 प्रजातियों की लगभग 7.7 लाख अलंकरणीय मछलियों का उत्पादन किया है, जिससे लगभग 1.93 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ तथा 25–30 लोगों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं।

700 से अधिक टैंकों से सुसज्जित यह केंद्र कौशल विकास, रोजगार सृजन और सर्वोत्तम प्रक्रियाओं को अपनाने में भी सहयोग करता है तथा अलंकरणीय मत्स्य क्षेत्र के निर्यात को बढ़ावा देता है। यह ब्रूड बैंक नियामकीय मानकों का पालन करता है और GAIS तथा NFDP जैसी सरकारी योजनाओं के अंतर्गत कवर है। यहां से अलंकरणीय मछलियों का निर्यात अमेरिका, इटली, फ्रांस, मॉरीशस, दक्षिण कोरिया, कतर, कुवैत, मलेशिया, चीन, उज्बेकिस्तान, नाइजीरिया और इज़राइल सहित कई देशों में किया जाता है। यह मत्स्य क्षेत्र में नवाचार, सतत विकास और वृद्धि को बढ़ावा देने में सरकारी सहायता के प्रभावी उपयोग को दर्शाता है।

भारत में लगभग 700 स्वदेशी मीठे पानी की तथा 300 से अधिक समुद्री प्रजातियां उपलब्ध हैं, जो विशाल संसाधन क्षमता को दर्शाती हैं। भारत से अलंकरणीय मत्स्य निर्यात का अनुमान लगभग 41 करोड़ रुपये है, जो इस क्षेत्र के बढ़ते आर्थिक योगदान को दर्शाता है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत अलंकरणीय मत्स्य पालन भारत में एक उच्च संभावनाओं वाले क्षेत्र के रूप में उभर रहा है, जिसे समृद्ध जैव विविधता तथा घरेलू और वैश्विक मांग का समर्थन प्राप्त है।

पीएमएमएसवाई के अंतर्गत अब तक 1,986 बैकयार्ड अलंकरणीय मछली पालन इकाइयों, 6,018 फिश कियोस्क एवं एक्वेरियम, तथा 117 खुदरा बाजारों को सहायता प्रदान की गई है, जिनमें विशेष अलंकरणीय मछली एवं एक्वेरियम बाजार भी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त पांच मीठे पानी के अलंकरणीय मछली ब्रूड बैंक और 199 एकीकृत अलंकरणीय मछली इकाइयां स्थापित की गई हैं, जिससे उत्पादन, विपणन और आजीविका के अवसरों को मजबूती मिली है।

भारत सरकार के मत्स्य पालन विभाग ने देशभर में 34 मत्स्य उत्पादन एवं प्रसंस्करण क्लस्टरों को अधिसूचित किया है, जिनमें तमिलनाडु के मदुरै में अलंकरणीय मत्स्य क्लस्टर भी शामिल है।

महाराष्ट्र का मत्स्य क्षेत्र समुद्री और अंतर्देशीय दोनों संसाधनों के कारण मजबूत स्थिति में है। राज्य की 877.97 किलोमीटर लंबी तटरेखा, 173 मत्स्य अवतरण केंद्र और 526 मत्स्य गांव 15 लाख से अधिक मत्स्यजीवियों को आजीविका प्रदान करते हैं। वर्ष 2022–23 में राज्य में लगभग 5.9 लाख टन मछली उत्पादन हुआ। अंतर्देशीय मत्स्य पालन 4.10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में फैला है, जिसमें जलाशय, नदियां, तालाब और खारे पानी के क्षेत्र शामिल हैं। ब्लू रिवोल्यूशन और पीएमएमएसवाई जैसी योजनाओं के माध्यम से महाराष्ट्र ने मत्स्य पालन, हैचरी, केज कल्चर, बुनियादी ढांचे और मत्स्यजीवियों के कल्याण में उल्लेखनीय प्रगति की है।

यह दौरा अलंकरणीय मत्स्य क्षेत्र को और अधिक सशक्त एवं प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, क्योंकि इससे जमीनी स्तर का आकलन, हितधारकों की भागीदारी और लक्षित नीतिगत सहायता को बढ़ावा मिलेगा।

ऑनलाइन शादी बनी अभिशाप: जेठ ने किया दुष्कर्म, सदमे में पति ने दी जान

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 बिलासपुर। ऑनलाइन वैवाहिक वेबसाइट के जरिए तय हुई शादी एक युवती के लिए दर्दनाक साबित हुई। राजस्थान स्थित ससुराल में विवाहिता को कथित तौर पर जेठ की प्रताड़ना, दुष्कर्म और मानसिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। घटनाक्रम के बीच उसके पति ने आत्महत्या कर ली। अब पीड़िता की शिकायत पर बिलासपुर महिला थाना पुलिस ने आरोपी जेठ के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।


वैवाहिक वेबसाइट के जरिए हुई थी शादी

पुलिस के अनुसार, बिलासपुर निवासी युवती की पहचान एक वैवाहिक वेबसाइट के माध्यम से राजस्थान के युवक से हुई थी। दोनों परिवारों की सहमति के बाद करीब एक वर्ष पहले उज्जैन में विवाह संपन्न हुआ। शादी के बाद युवती अपने ससुराल राजस्थान चली गई।

ससुराल पहुंचने के बाद बदले हालात

पीड़िता ने पुलिस को बताया कि ससुराल पहुंचने के बाद उसे परिवार की वास्तविक स्थिति की जानकारी मिली। उसका आरोप है कि जेठ ने पहले अपनी पत्नी के साथ मारपीट कर उसे घर से निकाल दिया था। वहीं उसके पति के खिलाफ भी कथित तौर पर धोखाधड़ी से जुड़े कई मामले दर्ज थे।

पीड़िता के मुताबिक, शादी के बाद से ही जेठ उस पर गलत नजर रखता था। आरोप है कि एक दिन मौका पाकर उसने विवाहिता के साथ दुष्कर्म किया। जब उसने इस घटना की जानकारी अपने पति को दी, तब पति ने परिवार और समाज की बदनामी का हवाला देते हुए उसे चुप रहने के लिए कहा।

प्रताड़ना से परेशान होकर मायके पहुंची

महिला का आरोप है कि घटना के बाद भी जेठ द्वारा लगातार मानसिक प्रताड़ना और शोषण किया जाता रहा। भय और तनाव के चलते उसने 25 अप्रैल को ससुराल छोड़ दिया और मोबाइल बंद कर किसी तरह बिलासपुर स्थित अपने मायके पहुंची।

इधर, 26 अप्रैल को उसके पति ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। इसके बाद 28 अप्रैल को पीड़िता के परिजनों को सूचना मिली कि उसके पति ने आत्महत्या कर ली है। इस घटना के बाद युवती गहरे सदमे में चली गई।

महिला थाने में दर्ज हुई शिकायत

कुछ दिन तक मानसिक और शारीरिक रूप से अस्वस्थ रहने के बाद पीड़िता ने बिलासपुर महिला थाने पहुंचकर पूरे मामले की लिखित शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने पीड़िता के बयान के आधार पर आरोपी जेठ के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज किया है।

महिला थाना पुलिस के अनुसार, घटना राजस्थान क्षेत्र से संबंधित है, इसलिए फिलहाल “जीरो पर अपराध” दर्ज कर केस संबंधित थाना क्षेत्र को भेजने की प्रक्रिया की जा रही है।

ऑनलाइन वैवाहिक प्लेटफॉर्म पर उठे सवाल

इस घटना के बाद ऑनलाइन वैवाहिक वेबसाइटों के जरिए होने वाले रिश्तों की सत्यता और बैकग्राउंड वेरिफिकेशन को लेकर फिर सवाल खड़े हो गए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि विवाह से पहले परिवार की सामाजिक और कानूनी पृष्ठभूमि की पूरी जांच-पड़ताल जरूरी है, ताकि इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके।

 

लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि बने भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ

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भारत सरकार ने एनएस राजा सुब्रमणि , पीवीएसएम, एवीएसएम, एसएम, वीएसएम (सेवानिवृत्त) को नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) नियुक्त किया है। वे भारत सरकार के रक्षा मामलों के विभाग (Department of Military Affairs) में सचिव के रूप में भी कार्य करेंगे। उनकी नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी और अगले आदेश तक जारी रहेगी। वर्तमान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ  अनिल चौहान, पीवीएसएम, यूवाईएसएम, एवीएसएम, एसएम, वीएसएम 30 मई 2026 को अपना कार्यकाल पूरा करेंगे।

एनएस राजा सुब्रमणि वर्तमान में 01 सितंबर 2025 से राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं। इससे पहले वे 01 जुलाई 2024 से 31 जुलाई 2025 तक उप सेना प्रमुख (Vice Chief of the Army Staff) रहे तथा मार्च 2023 से जून 2024 तक केंद्रीय कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ के पद पर नियुक्त थे।

जनरल अधिकारी राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और भारतीय सैन्य अकादमी  के स्नातक हैं। उन्हें 14 दिसंबर 1985 को  गढ़वाल राइफल्स की 8वीं बटालियन में कमीशन प्राप्त हुआ था। वे यूनाइटेड किंगडम के जॉइंट सर्विसेज कमांड स्टाफ कॉलेज, ब्रैकनेल तथा राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय, नई दिल्ली के पूर्व छात्र हैं। उन्होंने किंग्स कॉलेज लंदन से कला में स्नातकोत्तर तथा मद्रास विश्वविद्यालय से रक्षा अध्ययन में एमफिल की उपाधि प्राप्त की है।

चार दशकों से अधिक लंबे अपने गौरवशाली सैन्य करियर में लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि ने विभिन्न संघर्ष क्षेत्रों और भौगोलिक परिस्थितियों में सेवा दी है तथा अनेक कमांड, स्टाफ और प्रशिक्षण संबंधी महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है। उन्होंने ऑपरेशन राइनो के तहत असम में आतंकवाद-रोधी अभियानों के दौरान 16 गढ़वाल राइफल्स की कमान संभाली, जम्मू-कश्मीर में 168 इन्फैंट्री ब्रिगेड तथा केंद्रीय सेक्टर में 17 माउंटेन डिवीजन का नेतृत्व किया। उन्हें भारतीय सेना की पश्चिमी मोर्चे की प्रमुख स्ट्राइक कोर ‘2 कोर’ की कमान संभालने का गौरव भी प्राप्त है।

जनरल अधिकारी के स्टाफ एवं प्रशिक्षण संबंधी दायित्वों में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में डिविजनल ऑफिसर, माउंटेन ब्रिगेड के ब्रिगेड मेजर, कजाकिस्तान में रक्षा अताशे, सैन्य सचिव शाखा में सहायक सैन्य सचिव, पूर्वी कमान मुख्यालय में कर्नल जनरल स्टाफ (ऑपरेशंस), जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रीय राइफल्स सेक्टर के डिप्टी कमांडर, रक्षा मंत्रालय (सेना) के एकीकृत मुख्यालय में उप महानिदेशक सैन्य खुफिया, पूर्वी कमान में ब्रिगेडियर जनरल स्टाफ (ऑपरेशंस), वेलिंगटन स्थित डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज में मुख्य प्रशिक्षक (सेना) तथा उत्तरी कमान मुख्यालय में चीफ ऑफ स्टाफ जैसे पद शामिल हैं। उन्हें पश्चिमी और उत्तरी सीमाओं की ऑपरेशनल परिस्थितियों का गहन ज्ञान और व्यापक अनुभव प्राप्त है।

उत्कृष्ट सेवाओं के लिए जनरल अधिकारी को परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल तथा विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया है।

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