जून 2026 में ग्रहों का बड़ा उलटफेर, 7 बड़े गोचर बदल सकते हैं किस्मत

 ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों के गोचर का विशेष महत्व माना जाता है। जब कोई ग्रह एक राशि से निकलकर दूसरी राशि में प्रवेश करता है, तो उसका असर सभी 12 राशियों के जीवन पर पड़ता है। करियर, कारोबार, धन, रिश्ते और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में इसके सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलते हैं।

जून 2026 ग्रहों की चाल के लिहाज से बेहद खास रहने वाला है, क्योंकि इस महीने एक-दो नहीं बल्कि पूरे 7 बड़े ग्रह परिवर्तन होने जा रहे हैं। इनमें गुरु, शुक्र, सूर्य, मंगल और बुध जैसे प्रमुख ग्रहों के गोचर शामिल हैं। आइए जानते हैं जून महीने में कब-कब बदलने वाली है ग्रहों की चाल।

जून 2026 के 7 बड़े ग्रह गोचर

2 जून – बृहस्पति का कर्क राशि में गोचर

महीने की शुरुआत बेहद शुभ मानी जा रही है। 2 जून को देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। कर्क राशि गुरु की उच्च राशि मानी जाती है, इसलिए यह गोचर कई राशियों के लिए भाग्योदय और आर्थिक उन्नति के संकेत दे सकता है। शिक्षा, संतान और धार्मिक कार्यों में भी लाभ मिलने की संभावना रहेगी।

8 जून – शुक्र का कर्क राशि में प्रवेश

वैभव, प्रेम और सुख-सुविधाओं के कारक शुक्र देव 8 जून को मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। यहां उनकी युति गुरु के साथ बनेगी। यह संयोग कला, मीडिया, फिल्म और फैशन जगत से जुड़े लोगों के लिए बेहद शुभ माना जा रहा है। प्रेम संबंधों और वैवाहिक जीवन में भी मधुरता बढ़ सकती है।

15 जून – सूर्य का मिथुन राशि में गोचर

सूर्य देव 15 जून को वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। इस गोचर से कई लोगों को मान-सम्मान और पद-प्रतिष्ठा में लाभ मिल सकता है। सरकारी नौकरी और प्रशासनिक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए समय अनुकूल रह सकता है। हालांकि बातचीत और व्यवहार में संयम रखने की सलाह दी गई है।

21 जून – मंगल का वृषभ राशि में प्रवेश

ऊर्जा, साहस और पराक्रम के कारक मंगल 21 जून को मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। इस दौरान लोगों में आत्मविश्वास और कार्य क्षमता बढ़ सकती है। रुके हुए कार्यों में गति आने की संभावना रहेगी।

22 जून – बुध का कर्क राशि में गोचर

बुद्धि, व्यापार और संवाद के ग्रह बुध 22 जून को कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। व्यापारिक गतिविधियों में तेजी देखने को मिल सकती है। शेयर बाजार, निवेश और आर्थिक मामलों में उतार-चढ़ाव बढ़ सकता है।

29 जून – बुध होंगे वक्री

महीने के आखिर में 29 जून को बुध कर्क राशि में वक्री हो जाएंगे। बुध की उल्टी चाल के कारण संवाद में भ्रम, तकनीकी समस्याएं और गलतफहमियां बढ़ सकती हैं। इस दौरान किसी भी बड़े निवेश या व्यापारिक फैसले में सावधानी बरतने की जरूरत होगी।

30 जून – बुध का अस्त होना

30 जून को बुध सूर्य के प्रभाव में आकर अस्त हो जाएंगे। ज्योतिष के अनुसार बुध के अस्त होने से निर्णय क्षमता प्रभावित हो सकती है। कोर्ट-कचहरी, दस्तावेज और पैसों के लेन-देन से जुड़े मामलों में विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी जाती है।

क्या रहेगा खास?

ज्योतिषाचार्यों के अनुसार जून 2026 का महीना कई राशियों के लिए नई संभावनाएं लेकर आ सकता है, वहीं कुछ लोगों को निर्णय लेते समय अतिरिक्त सावधानी बरतनी होगी। खासकर बुध के वक्री और अस्त होने का असर व्यापार, तकनीक और संवाद से जुड़े क्षेत्रों में ज्यादा देखने को मिल सकता है।

BJP का बड़ा संगठनात्मक फेरबदल, 4 राज्यों में बदले प्रदेश अध्यक्ष

 नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने संगठन में बड़ा बदलाव करते हुए दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और त्रिपुरा में नए प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति की है। आगामी विधानसभा चुनावों से पहले किए गए इस फेरबदल को पार्टी की नई रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है।

दिल्ली में पूर्वी दिल्ली से सांसद और केंद्रीय राज्यमंत्री हर्ष मल्होत्रा को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं पंजाब में सुनील जाखड़ की जगह सरदार केवल सिंह ढिल्लों को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। माना जा रहा है कि भाजपा पंजाब चुनाव से पहले सिख वोट बैंक को साधने की तैयारी में जुटी है।

हरियाणा में पार्टी ने महिला नेतृत्व पर भरोसा जताते हुए अर्चना गुप्ता को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। भाजपा का यह कदम संगठन में नए सामाजिक और राजनीतिक समीकरण बनाने की कोशिश माना जा रहा है।

राजनीतिक जानकारों के मुताबिक भाजपा आगामी चुनावों को देखते हुए राज्यों में संगठन को और मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रही है। पार्टी आने वाले समय में अन्य राज्यों में भी संगठनात्मक बदलाव कर सकती है।

दिल्ली से KCP उग्रवादी संगठन का मास्टरमाइंड गिरफ्तार, भारी मात्रा में हथियार बरामद

 नई दिल्ली में संयुक्त सुरक्षा अभियान के दौरान मणिपुर के प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन कांगलेपाक कम्युनिस्ट पार्टी (KCP) के नेता हाओबिजाम दिलीप सिंह को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि वह एक गुप्त बैठक के सिलसिले में दिल्ली पहुंचा था।

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, मणिपुर पुलिस और केंद्रीय खुफिया एजेंसियों की संयुक्त कार्रवाई में आरोपी को पकड़ा गया। पूछताछ के बाद सुरक्षा बलों ने मणिपुर के काकचिंग जिले में छापेमारी कर भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद भी बरामद किए हैं।

हथियार और अन्य सामान जब्त

सुरक्षा बलों द्वारा चलाए गए बरामदगी अभियान में कई हथियार, कारतूस और अन्य संदिग्ध सामग्री जब्त की गई। इसके अलावा विभिन्न रंगों के बैग, तिरपाल, प्लास्टिक बैग और एक रेडमी 13सी मोबाइल फोन भी बरामद हुआ है।

अधिकारियों के अनुसार, आरोपी के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (UAPA) के तहत 12 से अधिक मामले दर्ज हैं।

पहले भी हो चुकी है गिरफ्तारी

हाओबिजाम दिलीप सिंह इससे पहले भी मणिपुर में हुई कई हिंसक घटनाओं के मामलों में गिरफ्तार हो चुका है। वर्ष 2018 में थोकचोम टोनी सिंह हत्या मामले में भी उसका नाम सामने आया था। हालांकि बाद में उसे मेडिकल आधार पर जमानत मिल गई थी।

जांच एजेंसियों का दावा है कि जमानत मिलने के बाद वह फिर से उग्रवादी और राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों में सक्रिय हो गया था।

क्या है KCP संगठन?

कांगलेपाक कम्युनिस्ट पार्टी (KCP) मणिपुर के प्राचीन नाम ‘कांगलेइपाक’ पर आधारित संगठन है। इसका गठन कम्युनिस्ट विचारधारा से जुड़े इबोहनबी और इबोपिशक द्वारा किया गया था।

यह संगठन भारत सरकार के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष का समर्थन करता है और मुख्य रूप से मणिपुर के घाटी क्षेत्रों में सक्रिय माना जाता है। इसके अलावा फंड जुटाने और अन्य गतिविधियों के लिए संगठन पहाड़ी इलाकों में भी सक्रिय रहता है।

जबरन वसूली के आरोप

सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार, संगठन पर स्थानीय व्यापारियों, सरकारी अधिकारियों और ग्रामीणों से जबरन वसूली कर धन जुटाने के आरोप हैं। इसके अलावा संगठन पर कई आपराधिक और राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप भी लगे हैं।

फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां आरोपी से पूछताछ कर नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की जानकारी जुटाने में लगी हुई हैं।

BSP से करोड़ों के लोहे की चोरी का खुलासा, गोदाम में डंप होता था माल

 रायपुर : दुर्ग जिले के अकलोरडीह गांव में भिलाई स्टील प्लांट (BSP) से करोड़ों रुपये के लोहे की चोरी का बड़ा मामला सामने आया है। पुलिस ने छापेमार कार्रवाई करते हुए एक गोदाम से भारी मात्रा में संदिग्ध लोहा बरामद किया है। मौके पर लोहे का बड़ा जखीरा और भारी मशीनरी देखकर जांच टीम भी हैरान रह गई।

मामले के सामने आने के बाद भिलाई इस्पात संयंत्र की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। शुरुआती जांच में आशंका जताई जा रही है कि बिना अंदरूनी मिलीभगत के इतनी बड़ी चोरी संभव नहीं थी।

गोदाम सील, भारी वाहन जब्त

भिलाई-3 थाना क्षेत्र के अकलोरडीह गांव में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने गोदाम को सील कर दिया है। साथ ही वहां खड़े करीब एक दर्जन भारी वाहनों को भी जब्त किया गया है। जब्त वाहनों में पोकलेन मशीन, बुलडोजर, ट्रक और चैन माउंटेन जैसी मशीनें शामिल हैं।

पुलिस का कहना है कि गोदाम का इस्तेमाल चोरी के लोहे को इकट्ठा करने और आगे सप्लाई करने के लिए किया जाता था।

संगठित नेटवर्क की आशंका

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि यह पूरा नेटवर्क लंबे समय से संगठित तरीके से काम कर रहा था। चोरी का माल अकलोरडीह स्थित मोहम्मद सलीम के गोदाम में डंप किया जाता था, जहां से उसे अन्य जगहों पर खपाया जाता था।

आरोपी कथित तौर पर डस्ट परिवहन की आड़ में लोहे की चोरी को अंजाम देते थे। मामले में बीएसपी के कई स्तरों पर मिलीभगत की आशंका भी जताई जा रही है।

सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल

बीएसपी परिसर और आसपास करीब 400 सीसीटीवी कैमरे तथा 1200 से अधिक CISF जवानों की तैनाती के बावजूद इतनी बड़ी मात्रा में लोहा बाहर निकलना सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहा है।

अब तक 100 टन से अधिक संदिग्ध माल जब्त किया जा चुका है। पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है।

मुख्य आरोपी फरार

मामले में मुख्य आरोपी संजय सिंह और गोदाम संचालक मोहम्मद सलीम फिलहाल फरार बताए जा रहे हैं। उनकी तलाश के लिए पुलिस की अलग-अलग टीमें लगातार दबिश दे रही हैं।

पुलिस का कहना है कि जांच आगे बढ़ने के साथ इस मामले में और बड़े खुलासे हो सकते हैं।

होर्मुज स्ट्रेट में बढ़ा तनाव, अमेरिका ने ईरानी सैन्य ठिकानों पर फिर किए हमले

 वॉशिंगटन/तेहरान। होर्मुज स्ट्रेट को लेकर बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने एक बार फिर ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमला किया है। अमेरिकी सेना ने उन ठिकानों को निशाना बनाया, जिन्हें अमेरिकी बलों और अंतरराष्ट्रीय समुद्री आवाजाही के लिए खतरा माना जा रहा था।

न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक, एक अमेरिकी अधिकारी ने बताया कि रातभर चले इन हमलों में ऐसे सैन्य बेस को टारगेट किया गया, जहां से ड्रोन गतिविधियां संचालित होने की आशंका थी। अमेरिका का दावा है कि ये ठिकाने होर्मुज स्ट्रेट में तैनात अमेरिकी सेनाओं और व्यावसायिक जहाजों के लिए खतरा पैदा कर रहे थे।

कई ईरानी ड्रोन मार गिराने का दावा

अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार, सेना ने चार ईरानी ड्रोन को बीच रास्ते में ही मार गिराया। वहीं, एक ऐसे सैन्य बेस पर भी हमला किया गया, जहां से पांचवें ड्रोन को लॉन्च करने की तैयारी चल रही थी। अमेरिकी सेना का कहना है कि इन ड्रोन्स की गतिविधियां संदिग्ध थीं और वे समुद्री सुरक्षा के लिए खतरा बन सकते थे।

बातचीत के बीच बढ़ी सैन्य कार्रवाई

यह सैन्य कार्रवाई ऐसे समय में हुई है, जब पिछले तीन महीनों से जारी संघर्ष को समाप्त करने के लिए कूटनीतिक स्तर पर बातचीत जारी है। यह संघर्ष 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल द्वारा किए गए हमलों के बाद शुरू हुआ था। युद्ध में अब तक हजारों लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि इसका असर वैश्विक ऊर्जा बाजार पर भी साफ दिखाई दे रहा है।

अमेरिका ने बताया रक्षात्मक कदम

अमेरिका ने इन हमलों को आत्मरक्षा में उठाया गया कदम बताया है। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक, 27 मई को किया गया यह दूसरा “रक्षात्मक हमला” था। उनका कहना है कि ईरानी सेना की ओर से आक्रामक गतिविधियों के संकेत मिलने के बाद कार्रवाई की गई।

विशेषज्ञों का मानना है कि होर्मुज स्ट्रेट में बढ़ता तनाव वैश्विक तेल आपूर्ति और अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर बड़ा असर डाल सकता है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के कड़े निर्देशों के अनुपालन में अवैध खनन एवं परिवहन पर लगातार कार्यवाही

अवैध खनन पर शासन-प्रशासन सख्त : केंद्रीय खनिज उड़नदस्ता की कार्रवाई में 4 हाईवा जब्त

राज्य शासन की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत अवैध खनन और परिवहन पर हो रही कड़ी निगरानी

गहन समीक्षा, प्रशासनिक चौकसी और खनिज विभाग की सक्रियता से अवैध गतिविधियों पर लग रहा अंकुश

रायपुर- मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के कड़े और स्पष्ट निर्देशों तथा राज्य शासन की जीरो टॉलरेंस नीति के अनुरूप प्रदेश में अवैध खनन, परिवहन और भण्डारण पर प्रभावी नियंत्रण के लिए खनिज विभाग का मैदानी अमला लगातार सक्रियता के साथ कार्यवाही कर रहा है। शासन स्तर पर की जा रही गहन समीक्षा, सख्त निगरानी और प्रशासनिक चौकसी के परिणामस्वरूप अवैध खनिज गतिविधियों पर लगातार अंकुश लगा है।

खनिज विभाग के सचिव एवं संचालक के निर्देशानुसार केंद्रीय खनिज उड़नदस्ता तथा जिला स्तरीय टीमों द्वारा प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में औचक निरीक्षण और संयुक्त कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में दिनांक 27 मई 2026 को केंद्रीय खनिज उड़नदस्ता की संयुक्त टीम ने जिला रायपुर, महासमुंद एवं गरियाबंद क्षेत्र अंतर्गत सघन निरीक्षण अभियान चलाया।

निरीक्षण के दौरान रायपुर जिले के विधानसभा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पिरदा एवं घिवरा में गौण निम्न श्रेणी चूनापत्थर से भरे 01 हाईवा तथा रेत के 03 हाईवा को वैध अभिवहन पास एवं अनुमति के बिना खनिज परिवहन करते पाए जाने पर अवैध परिवहन का प्रकरण दर्ज किया गया। खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 21 के तहत कार्रवाई करते हुए चारों हाईवा वाहनों को जब्त कर संबंधित वाहन चालकों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया गया। जब्त वाहनों को आगामी आदेश तक रायपुर जिले के समीपस्थ विधानसभा एवं खरोरा थाना परिसर में अभिरक्षा में खड़ा कराया गया है। जांच के दौरान केंद्रीय खनिज उड़नदस्ता की संयुक्त जांच टीम एवं जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

खनिज विभाग ने स्पष्ट किया है कि मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार राज्य में अवैध खनन और परिवहन के विरुद्ध अभियान निरंतर जारी रहेगा। शासन-प्रशासन की सख्ती, बढ़ी चौकसी और सतत निगरानी के कारण अवैध गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित हो रहा है तथा नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाही सुनिश्चित की जा रही है।

त्रिपुरा के उदयपुर में क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम: 4,577 लाभार्थियों को ₹105.40 करोड़ के ऋण वितरित

26 मई 2026 को त्रिपुरा के गोमती जिले के उदयपुर में एक क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता वित्तीय सेवा विभाग (DFS), वित्त मंत्रालय के सचिव एम. नगराजू ने की।

इस कार्यक्रम के दौरान उदयपुर में विभिन्न बैंकों द्वारा 4,577 लाभार्थियों को ₹105.40 करोड़ के ऋण वितरित किए गए। NABARD और SIDBI ने विभिन्न परियोजनाओं के लिए ₹2 करोड़ से अधिक की मंजूरी की घोषणा की। बैंकों ने स्कूलों और आंगनवाड़ियों के बुनियादी ढांचे के सुधार के लिए CSR गतिविधियों के तहत भी सहायता स्वीकृत की। MSME क्षेत्र को बढ़ावा देने और क्षेत्रीय उधारकर्ताओं को समर्थन देने के लिए उदयपुर में SIDBI की एक क्लस्टर डेवलपमेंट शाखा का उद्घाटन किया गया, जबकि DFS द्वारा “Financial Inclusion 2.0 Vision Document” भी जारी किया गया।

कार्यक्रम में वित्तीय समावेशन पर बोलते हुए सचिव (DFS) ने कहा कि वित्तीय समावेशन केवल बैंक खाते खोलने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य लोगों के जीवन में वास्तविक परिवर्तन लाना है। उन्होंने ऋण के उत्पादक उपयोग और उद्यमिता आधारित रोजगार सृजन के महत्व पर जोर दिया और लाभार्थियों से अपील की कि वे ऋण का सही उपयोग करें ताकि उनके खाते NPA (Non-Performing Assets) में न बदलें। उन्होंने यह भी कहा कि सरकारी और बैंकिंग योजनाओं के तहत सहायता प्राप्त करने वाले लाभार्थियों को व्यवहार्य आर्थिक गतिविधियाँ स्थापित करनी चाहिए और वित्तीय अनुशासन बनाए रखना चाहिए।

इस कार्यक्रम में त्रिपुरा के वित्त सचिव प्रशांत गोयल, SBI के MD अश्विनी कुमार तिवारी, PNB के ED एम. परमसिवम, NABARD के DMD जी. रावत सहित DFS, राज्य सरकार, जिला प्रशासन और बैंकों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

भारतीय तटरक्षक बल और ATS की संयुक्त कार्रवाई में मुंद्रा तट के पास 115 किग्रा कोकीन जब्त, कीमत लगभग 1150 करोड़ रुपये

भारतीय तटरक्षक बल (ICG) ने समुद्री मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए लगभग 115 किलोग्राम कोकीन जब्त की है। यह कार्रवाई 25–26 मई 2026 के दौरान गुजरात के मुंद्रा तट के पास एंटी-टेररिज्म स्क्वाड (ATS) गुजरात के साथ संयुक्त खुफिया आधारित ऑपरेशन में की गई। जब्त किए गए मादक पदार्थों की अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत लगभग 1150 करोड़ रुपये बताई जा रही है।

ATS गुजरात द्वारा दी गई विशिष्ट और सटीक खुफिया जानकारी के आधार पर भारतीय तटरक्षक बल की इंटरसेप्टर नौकाओं ने ATS कर्मियों के साथ मुंद्रा एंकरज क्षेत्र में व्यापक तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान एक कंटेनर जहाज पर संदिग्ध गतिविधि देखी गई। त्वरित कार्रवाई और दोनों एजेंसियों के बीच उत्कृष्ट समन्वय का प्रदर्शन करते हुए टीम ने तुरंत मौके पर पहुंचकर समुद्र से पांच बैग बरामद किए।

जांच के दौरान इन बैगों में सफेद पाउडर जैसा पदार्थ पाया गया, जिसकी जांच में कोकीन होने की पुष्टि हुई। कुल 115 पैकेट, प्रत्येक लगभग एक किलोग्राम वजन के, यानी लगभग 115 किलोग्राम मादक पदार्थ जब्त किया गया। इसके बाद संबंधित जहाज को आगे की जांच के लिए बंदरगाह पर लाया गया।

यह पिछले पांच वर्षों में भारतीय तटरक्षक बल और ATS द्वारा किया गया 15वां सफल संयुक्त मादक पदार्थ विरोधी अभियान है, जो समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने और “नशा मुक्त भारत” के राष्ट्रीय लक्ष्य को साकार करने की उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

कनाडा दौरे पर पीयूष गोयल ने निवेश, तकनीक और व्यापार सहयोग बढ़ाने पर दिया जोर, 50 अरब डॉलर व्यापार लक्ष्य पर सहमति

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अपने कनाडा दौरे के दूसरे दिन टोरंटो में वरिष्ठ कनाडाई व्यापार नेताओं और संस्थागत निवेशकों के साथ कई उच्च स्तरीय बैठकें कीं। इस दौरे का उद्देश्य भारत–कनाडा द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करना तथा निवेश और प्रौद्योगिकी साझेदारी को रणनीतिक क्षेत्रों में बढ़ावा देना है।

दिन की शुरुआत उन्होंने कनाडा–इंडिया “बिल्डिंग ब्रिजेस” कार्यक्रम में मुख्य भाषण के साथ की, जिसे ग्लोबल अफेयर्स कनाडा, CII और ASSOCHAM द्वारा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर टोरंटो में आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में 150 से अधिक व्यापार प्रतिनिधियों, निवेश समूहों और उद्योग संगठनों ने भाग लिया, जिनमें उन्नत विनिर्माण, फार्मास्यूटिकल्स, जैव प्रौद्योगिकी, स्वच्छ तकनीक, ऊर्जा तथा तेल एवं गैस क्षेत्र शामिल थे।

इसके बाद गोयल और कनाडा के अंतरराष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनींदर सिद्धू के बीच एक फायरसाइड चैट हुई। इसमें गोयल ने भारत और कनाडा के बीच बढ़ती पूरकताओं पर प्रकाश डालते हुए मजबूत और पूर्वानुमान योग्य व्यापारिक माहौल की आवश्यकता पर जोर दिया। मंत्री सिद्धू ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की प्रतिबद्धता जताई और कनाडा के अब तक के सबसे बड़े भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल की उपस्थिति की सराहना की। उन्होंने नवंबर में भारत के लिए “टीम कनाडा ट्रेड मिशन” की घोषणा की, जिसका उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, महत्वपूर्ण खनिज, परमाणु ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, सेमीकंडक्टर, स्वच्छ तकनीक, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और उन्नत विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में सहयोग के अवसर तलाशना है।

दोनों पक्षों ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 50 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुँचाने और वर्ष के अंत तक CEPA (Comprehensive Economic Partnership Agreement) वार्ता को पूरा करने के साझा लक्ष्य की पुष्टि की।

इसके बाद भारत–कनाडा निवेश गोलमेज बैठक आयोजित हुई, जिसकी सह-अध्यक्षता दोनों मंत्रियों ने की। इसमें कनाडा के प्रमुख पेंशन फंड्स, बैंक और निवेश संस्थान शामिल हुए। चर्चा का केंद्र भारत सरकार की बुनियादी ढांचा विकास, वित्तीय क्षेत्र सुधार और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नीतियाँ रहीं, जो वैश्विक निवेशकों के लिए नए अवसर पैदा कर रही हैं। गोयल ने निवेशकों को स्वच्छ ऊर्जा, तकनीक, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, एआई, विनिर्माण और सप्लाई चेन विविधीकरण जैसे क्षेत्रों में भारत के साथ साझेदारी के लिए आमंत्रित किया।

उन्होंने कनाडा की कई प्रमुख कंपनियों और वित्तीय निवेशकों के साथ व्यक्तिगत बैठकें भी कीं, जिनमें बीमा, खाद्य प्रसंस्करण, बैंकिंग और महत्वपूर्ण खनिज प्रसंस्करण क्षेत्र शामिल थे। इन बैठकों में भारत के मैक्रोइकोनॉमिक आउटलुक, व्यापार समझौतों पर बढ़ता फोकस, उच्च-विकास क्षेत्रों के अवसर, STEM प्रतिभा और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स (GCCs) की वृद्धि, PLI योजनाएँ तथा भारत के बेहतर होते नियामक ढांचे पर चर्चा हुई।

इसके बाद गोयल ने टोरंटो के Humber Bay Park स्थित कनिष्क स्मारक का दौरा किया, जहाँ उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की और एयर इंडिया फ्लाइट AI-182 आतंकवादी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी।

दिन का समापन ब्रैम्पटन स्थित पियर्सन कन्वेंशन सेंटर में भारतीय महावाणिज्य दूतावास द्वारा आयोजित स्वागत समारोह के साथ हुआ। यहाँ भारतीय प्रवासी समुदाय को संबोधित करते हुए उन्होंने कनाडा में भारतीय समुदाय की भूमिका और भारत–कनाडा व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान को रेखांकित किया।

गोयल इस दौरे पर 100 से अधिक भारतीय कंपनियों के प्रतिनिधियों सहित अब तक के सबसे बड़े भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। यह तीन दिवसीय यात्रा भारत–कनाडा आर्थिक संबंधों को पुनर्जीवित करने और CEPA वार्ता को गति देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

SECL दौरे में कोयला उत्पादन, डिजिटलीकरण और ऊर्जा सुरक्षा पर जोर, छत्तीसगढ़ सीएम से हुई अहम चर्चा

केंद्रीय कोयला एवं खान राज्य मंत्री, भारत सरकार, सतीश चंद्र दुबे ने साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (SECL) का एक दिवसीय दौरा किया, जिसके दौरान उन्होंने कंपनी के परिचालन प्रदर्शन, बुनियादी ढांचा पहलों और भविष्य की विकास योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने रायपुर में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से भी मुलाकात की, जिसमें कोयला उत्पादन, अवसंरचना विकास, लॉजिस्टिक्स कनेक्टिविटी, ऊर्जा सुरक्षा और राज्य में औद्योगिक विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई।

बैठक में केंद्र और राज्य सरकार के बीच समन्वय को मजबूत करने, प्रमुख विकास परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाने, संचालन को सुगम बनाने और कोयला-समृद्ध क्षेत्रों में आर्थिक विकास तथा रोजगार के नए अवसर सृजित करने पर विशेष जोर दिया गया। मंत्री ने छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कोयला क्षेत्र के विकास में दिए जा रहे निरंतर सहयोग की सराहना की और विश्वास व्यक्त किया कि यह सहयोगात्मक दृष्टिकोण राज्य की ऊर्जा सुरक्षा में योगदान को और मजबूत करेगा।

SECL मुख्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए मंत्री ने कोयला उत्पादन, डिस्पैच, गुणवत्ता प्रबंधन, सुरक्षा व्यवस्था, डिजिटलीकरण, पर्यावरणीय स्थिरता उपायों, कोल गैसीफिकेशन परियोजनाओं, माइन क्लोजर गतिविधियों, CSR पहलों और कंपनी की भविष्य की कार्ययोजनाओं की समीक्षा की। इस बैठक में SECL के सीएमडी हरिश दुहन, कार्यकारी निदेशक, मुख्य सतर्कता अधिकारी, कोयला मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी और SECL के अधिकारी उपस्थित रहे।

मंत्री ने सुरक्षित और सतत खनन प्रक्रियाओं, आधुनिक तकनीकों के उपयोग और परिचालन दक्षता बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि SECL भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है और उत्पादन, गुणवत्ता, सुरक्षा मानकों तथा पर्यावरण प्रबंधन में कंपनी के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने यह भी कहा कि CSR गतिविधियों को कोयला क्षेत्र में रहने वाले लोगों के समावेशी विकास और कल्याण पर केंद्रित रहना चाहिए।

इस अवसर पर SECL के सीएमडी हरिश दुहन ने बताया कि चालू वित्त वर्ष 2026-27 में SECL ने कोल इंडिया के 100 मिलियन टन के संचयी उत्पादन लक्ष्य में 26.86 मिलियन टन का सर्वाधिक योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि कंपनी कोयला मंत्रालय के मार्गदर्शन में देश की बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है।

SECL की डिजिटल परिवर्तन पहल के तहत मंत्री ने ई-डैडास (e-DADAS – Design and Drawings Approval in SECL) पोर्टल और अस्पताल प्रबंधन एवं सूचना प्रणाली (HMIS) पोर्टल का शुभारंभ किया। ई-डैडास पोर्टल प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं से संबंधित इंजीनियरिंग डिज़ाइन और ड्रॉइंग के ऑनलाइन मूल्यांकन, निगरानी और अनुमोदन को सुगम बनाएगा, जिससे पारदर्शिता और समयबद्ध कार्यान्वयन सुनिश्चित होगा। वहीं HMIS पोर्टल अस्पतालों में मरीजों के रिकॉर्ड और प्रबंधन प्रणाली के डिजिटलीकरण के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करेगा।

दौरे के दौरान दुबे ने बिलासपुर स्थित इंदिरा विहार स्वास्थ्य केंद्र में अत्याधुनिक 5-पार्ट हेमेटोलॉजी एनालाइज़र यूनिट का भी उद्घाटन किया। यह उन्नत स्वचालित परीक्षण क्षमता से युक्त मशीन तेज और अधिक सटीक रक्त परीक्षण सुनिश्चित करेगी तथा स्वास्थ्य सेवाओं की निदान दक्षता को बढ़ाएगी। मंत्री ने स्वास्थ्य केंद्र की सुविधाओं की समीक्षा भी की और SECL द्वारा चिकित्सा अवसंरचना एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के प्रयासों की सराहना की।

भारत में 2025–26 में अब तक का सर्वाधिक 376.56 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन का अनुमान, कृषि मंत्रालय ने जारी किए तृतीय अग्रिम आंकड़े

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज वर्ष 2025–26 के प्रमुख कृषि फसलों के उत्पादन के तृतीय अग्रिम अनुमान (Third Advance Estimates) जारी किए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार किसानों की समृद्धि और कृषि क्षेत्र के विकास के लिए लगातार कार्य कर रही है, जिसका सकारात्मक परिणाम अब रिकॉर्ड कृषि उत्पादन के रूप में दिखाई दे रहा है।

इन अनुमानों के अनुसार देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन 376.563 मिलियन टन अनुमानित है, जो पिछले वर्ष के 357.732 मिलियन टन की तुलना में लगभग 18.8 मिलियन टन (5.3%) अधिक है। यह देश के इतिहास में अब तक का सबसे अधिक खाद्यान्न उत्पादन है। मंत्री ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए देश के किसानों को बधाई दी।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी तृतीय अग्रिम अनुमान भारत की कृषि प्रगति की मजबूत तस्वीर प्रस्तुत करते हैं। फसलवार आंकड़ों के अनुसार चावल का उत्पादन रिकॉर्ड 154.024 मिलियन टन, गेहूं 120.657 मिलियन टन और मक्का 55.093 मिलियन टन अनुमानित है। श्री अन्न का उत्पादन 17.584 मिलियन टन, अरहर 3.592 मिलियन टन, चना 12.514 मिलियन टन तथा मसूर 1.762 मिलियन टन अनुमानित है।

इसी प्रकार कुल तिलहन उत्पादन 43.059 मिलियन टन अनुमानित है। मूंगफली का उत्पादन रिकॉर्ड 13.074 मिलियन टन, सोयाबीन 12.596 मिलियन टन तथा सरसों एवं राई 13.768 मिलियन टन (रिकॉर्ड) अनुमानित है। गन्ने का उत्पादन 500.063 मिलियन टन (रिकॉर्ड), कपास 29.024 मिलियन गांठें तथा जूट 9.176 मिलियन गांठें अनुमानित हैं।

मंत्री चौहान ने बताया कि विस्तृत आंकड़ों के अनुसार चावल उत्पादन पिछले वर्ष के 150.184 मिलियन टन की तुलना में बढ़कर 154.024 मिलियन टन हो गया है। गेहूं उत्पादन 117.945 मिलियन टन से बढ़कर 120.657 मिलियन टन अनुमानित है। मक्का उत्पादन 43.409 मिलियन टन से बढ़कर 55.093 मिलियन टन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। श्री अन्न सहित मोटे अनाजों का कुल उत्पादन 74.472 मिलियन टन अनुमानित है।

दलहन फसलों में अरहर का उत्पादन लगभग पिछले वर्ष के समान 3.592 मिलियन टन अनुमानित है। चना उत्पादन 11.114 मिलियन टन से बढ़कर 12.514 मिलियन टन हो गया है। मसूर का उत्पादन 1.762 मिलियन टन अनुमानित है।

तिलहन में कुल उत्पादन 43.059 मिलियन टन अनुमानित है। मूंगफली उत्पादन 11.942 मिलियन टन से बढ़कर 13.074 मिलियन टन, सोयाबीन 12.596 मिलियन टन तथा सरसों एवं राई 12.667 मिलियन टन से बढ़कर 13.768 मिलियन टन अनुमानित है।

व्यावसायिक फसलों में गन्ना उत्पादन 454.611 मिलियन टन से बढ़कर 500.063 मिलियन टन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। कपास उत्पादन 29.024 मिलियन गांठें (प्रत्येक 170 किलोग्राम) तथा जूट उत्पादन 9.176 मिलियन गांठें (प्रत्येक 180 किलोग्राम) अनुमानित है।

मंत्री ने कहा कि ये तृतीय अग्रिम अनुमान स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि देश में खाद्यान्न, प्रमुख अनाज, तिलहन और व्यावसायिक फसलों का उत्पादन मजबूत स्थिति में है और कई फसलों में रिकॉर्ड उत्पादन दर्ज किया गया है।

उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) और उसके संस्थानों द्वारा किए गए अनुसंधान ने उत्पादन बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसमें जलवायु-लचीली फसल किस्मों का विकास, वर्षा आधारित कृषि तकनीकें और किसानों तक वैज्ञानिक अनुसंधान का प्रसार शामिल है।

पिछले वर्ष आयोजित विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत वैज्ञानिकों ने सीधे किसानों से संपर्क कर कृषि पद्धतियों को मजबूत किया। किसानों को जलवायु-लचीली तकनीक, बेहतर उत्पादन विधियाँ और वैज्ञानिक सलाह प्रदान की गई।

वर्ष 2025–26 में ICAR ने विभिन्न कृषि-जलवायु क्षेत्रों के लिए 339 फसल किस्में विकसित कीं, जिनमें अनाज, तिलहन, दलहन, व्यावसायिक फसलें और चारा फसलें शामिल हैं।

वर्ष 2024–25 में प्रजनक बीज उत्पादन 109,370.2 क्विंटल तथा गुणवत्तापूर्ण बीज उत्पादन 433,114.7 क्विंटल रहा। मृदा एवं जल संसाधन प्रबंधन, जलवायु-स्मार्ट कृषि, डिजिटल मृदा विश्लेषण और सतत कृषि तकनीकों में नवाचारों ने भी उत्पादन वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 का मुख्य समारोह कोलकाता में, “स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग” होगी थीम

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस (IDY) 2026 का मुख्य समारोह 21 जून को पश्चिम बंगाल के कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। इसकी घोषणा केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रतापराव जाधव ने आज की। उन्होंने बताया कि इस वर्ष की थीम “स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग” (Yoga for Healthy Ageing) रखी गई है, जो शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक कल्याण और स्वस्थ उम्र बढ़ने में योग की भूमिका को रेखांकित करती है।

यह घोषणा खजुराहो स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, पश्चिमी मंदिर समूह में आयोजित योग महोत्सव 2026 के दौरान की गई, जो IDY 2026 के 25 दिन के काउंटडाउन की शुरुआत का प्रतीक है। इस कार्यक्रम का आयोजन आयुष मंत्रालय के अधीन मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान (MDNIY) द्वारा किया गया, जिसमें हजारों योग प्रेमियों ने कॉमन योग प्रोटोकॉल (CYP) के सामूहिक प्रदर्शन में भाग लिया।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रतापराव जाधव ने कहा कि कोलकाता, जो भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपरा का केंद्र है, IDY 2026 के मुख्य समारोह की मेजबानी करेगा। उन्होंने कहा कि “स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग” विषय जीवन के बढ़ते चरण में समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में योग के बढ़ते महत्व को दर्शाता है।

उन्होंने यह भी कहा कि खजुराहो अपनी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत के कारण भारत की प्राचीन परंपराओं और स्वास्थ्य अभ्यासों के सामंजस्य का प्रतीक है और यह भविष्य में वैश्विक योग एवं वेलनेस केंद्र के रूप में विकसित हो सकता है।

मंत्री जाधव ने कहा कि योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए और आयुष मंत्रालय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में, योग को गाँव-गाँव, घर-घर, स्कूलों, कार्यालयों और समुदायों तक पहुँचाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। उन्होंने कहा कि योग और आयुष आहार जैसी पहलें संतुलित पोषण, अनुशासित जीवन और समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा देती हैं।

इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने योग संगम पोर्टल को पुनः लॉन्च किया, जिससे ऑनलाइन पंजीकरण और सार्वजनिक भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही योग पार्क पोर्टल भी लॉन्च किया गया, जो राज्यों और संस्थानों में योग स्थानों के विकास में मदद करेगा। उन्होंने नया डिज़ाइन किया गया योग टी-शर्ट भी प्रस्तुत किया, जो योग, स्वास्थ्य और कल्याण का संदेश देता है। उन्होंने बताया कि योग 365 अभियान के तहत 100 दिन के निःशुल्क योग प्रशिक्षण कार्यक्रम में दो लाख से अधिक लोगों ने भाग लिया है और उन्हें योग मित्र प्रमाणपत्र प्रदान किया गया है।

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने वीडियो संदेश के माध्यम से कहा कि योग और खजुराहो भारत की सांस्कृतिक विरासत के महत्वपूर्ण प्रतीक हैं। उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी तेजी से योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना रही है, जिससे समाज अधिक स्वस्थ और जागरूक बन रहा है।

मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा, तकनीकी एवं आयुष मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि योग और आयुर्वेद केवल अभ्यास नहीं बल्कि भारत की समृद्ध परंपराओं पर आधारित जीवन शैली हैं। उन्होंने शिक्षा और योग के संयोजन को स्वस्थ समाज निर्माण के लिए महत्वपूर्ण बताया।

मध्य प्रदेश के संस्कृति, पर्यटन एवं धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग के राज्य मंत्री धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी ने कहा कि यह कार्यक्रम भारत की सांस्कृतिक चेतना और सभ्यतागत मूल्यों को दर्शाता है तथा जनमानस में समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है।

सांसद विष्णु दत्त शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में योग एक वैश्विक आंदोलन बन चुका है और अब यह लगभग 190 देशों में अपनाया जा रहा है।

आयुष मंत्रालय की संयुक्त सचिव मोनालिसा दाश ने कहा कि आज की तनावपूर्ण जीवनशैली में योग समग्र स्वास्थ्य के लिए सरल और स्थायी समाधान प्रदान करता है। उन्होंने नागरिकों से ‘योग मित्र’ बनने और 14 जून 2026 को होने वाले गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रयास में भाग लेने की अपील की।

कार्यक्रम में हजारों योग प्रेमियों ने मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान के निदेशक प्रो. (डॉ.) काशीनाथ सामगंडी के नेतृत्व में कॉमन योग प्रोटोकॉल का सामूहिक प्रदर्शन किया। यह प्रोटोकॉल सभी आयु वर्ग के लोगों के शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए तैयार की गई योग अभ्यासों की मानकीकृत श्रृंखला है।

यह आयोजन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 की तैयारियों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ और योग के माध्यम से समग्र स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराता है।

आयुष मंत्रालय की उच्च स्तरीय बैठक में ASU चिकित्सा प्रणाली के लिए वैश्विक कोडिंग ढांचे के विकास पर चर्चा

भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने 25–26 मई 2026 को ऑनलाइन माध्यम से आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी (ASU) चिकित्सा प्रणालियों के लिए इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ हेल्थ इंटरवेंशन्स (ICHI) तथा नेशनल हेल्थ इंटरवेंशन कोड्स (NHIC) के विकास पर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक और परामर्श चर्चा का आयोजन किया।

World Health Organization के साथ हुए ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन (MoU) और डोनर एग्रीमेंट के बाद यह पहल पारंपरिक चिकित्सा हस्तक्षेपों को WHO के ICHI फ्रेमवर्क में शामिल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका उद्देश्य आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी (ASU) चिकित्सा हस्तक्षेपों के लिए एक वैश्विक स्तर पर मानकीकृत और वैज्ञानिक रूप से मजबूत कोडिंग शब्दावली विकसित करना है, जिससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर डेटा का आदान-प्रदान, नैदानिक अनुसंधान को बढ़ावा और स्वास्थ्य प्रणालियों की अंतर-संचालनीयता (interoperability) सुनिश्चित की जा सके, साथ ही बीमा एकीकरण में भी सहायता मिले।

इस बैठक की अध्यक्षता आयुष मंत्रालय के सचिव वैद्य राजेश कोटेचा ने की। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर समन्वित हस्तक्षेप वर्गीकरण पारंपरिक चिकित्सा को वैश्विक स्वास्थ्य प्रणालियों में एकीकृत करने, दस्तावेज़ीकरण को मजबूत करने तथा डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र में अंतर-संचालनीयता बढ़ाने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

उद्घाटन एवं तकनीकी सत्र

उद्घाटन सत्र में Central Council for Research in Ayurvedic Sciences के उपमहानिदेशक डॉ. एन. श्रीकांत ने स्वागत संबोधन दिया। संयुक्त सचिव डॉ. कविता जैन ने अपने प्रारंभिक वक्तव्य में पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों को साक्ष्य-आधारित बनाने के लिए मानकीकृत हस्तक्षेप शब्दावली के महत्व पर प्रकाश डाला।

इसके बाद World Health Organization के प्रतिनिधियों, जिनमें डॉ. पवन गोडतवार (WHO-SEARO) और डॉ. गीता कृष्णन (GTMC जामनगर) शामिल थे, ने अपने विचार प्रस्तुत किए।

चार-स्तरीय (four-level) श्रेणीबद्ध कोडिंग ढांचों पर विस्तृत तकनीकी प्रस्तुतियाँ संबंधित अनुसंधान परिषदों द्वारा दी गईं:

• आयुर्वेद (NHICA): प्रो. वैद्य रबिनारायण आचार्य, महानिदेशक, CCRAS

• सिद्ध (NHICS): प्रो. डॉ. एन. जे. मुथुकुमार, महानिदेशक, CCRS

• यूनानी (NHICUM): डॉ. एन. ज़हीर अहमद, महानिदेशक, CCRUM

  

Dr. Nenad Kostanjsek सहित World Health Organization की डेटा स्टैंडर्ड्स एवं इन्फॉर्मेटिक्स टीम के अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों ने ASU हस्तक्षेप वर्गीकरण को वैश्विक स्वास्थ्य सूचना मानकों के अनुरूप बनाने हेतु भविष्य की रूपरेखा और तकनीकी आवश्यकताओं पर विचार-विमर्श किया।

दो दिवसीय बैठक में आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी प्रणालियों के लिए अलग-अलग ब्रेकआउट सत्र भी आयोजित किए गए, जिनमें ड्राफ्ट दस्तावेजों की विस्तृत तकनीकी समीक्षा, परीक्षण और विशेषज्ञ परामर्श किया गया। इस बैठक में लगभग 30 वैज्ञानिकों के साथ-साथ Institute of Teaching and Research in Ayurveda, All India Institute of Ayurveda, National Institute of Unani Medicine तथा अन्य प्रमुख आयुष राष्ट्रीय संस्थानों के संकाय सदस्यों ने भाग लिया।

यह अंतिम रूप दिया गया ढांचा जुलाई 2026 में प्रस्तावित WHO-ICHI ASU अल्फा ड्राफ्ट संपादकीय कार्यशाला का आधार बनेगा।

बारनवापारा के देवपुर जंगल में दिखी दुर्लभ विशाल भारतीय गिलहरी,वन मंत्री केदार कश्यप ने दी बधाई

जैव विविधता संरक्षण के प्रयासों को मिली बड़ी सफलता

रायपुर- छत्तीसगढ़ के बारनवापारा क्षेत्र ने एक बार फिर अपनी समृद्ध जैव विविधता से प्रदेश का गौरव बढ़ाया है। बलौदाबाजार वनमंडल के अंतर्गत देवपुर जंगल में आयोजित देवपुर समर कैंप 2026 के दौरान दुर्लभ विशाल भारतीय गिलहरी (जायंट मालाबार स्क्विरल) दिखाई दी। इस दुर्लभ वन्यजीव के दिखने से वन विभाग, प्रकृति प्रेमियों और वैज्ञानिकों में उत्साह है।

वन मंत्री केदार कश्यप ने इस उपलब्धि पर वन विभाग की टीम को बधाई देते हुए कहा कि यह छत्तीसगढ़ सरकार की वन्यजीव संरक्षण और पर्यावरण संवर्धन की योजनाओं का सकारात्मक परिणाम है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार जंगलों और वन्यजीवों के संरक्षण के लिए लगातार प्रभावी कदम उठा रही है, जिससे दुर्लभ प्रजातियों के लिए सुरक्षित आवास विकसित हो रहे हैं।

देवपुर समर कैंप में दिखी दुर्लभ प्रजाति

बलौदाबाजार वनमंडल द्वारा 16 मई से 22 मई 2026 तक देवपुर समर कैंप का आयोजन किया गया था। कैंप के पहले दिन 16 मई को आयोजित बर्डिंग ट्रेल के दौरान इस दुर्लभ गिलहरी को देखा गया। इसकी पहचान प्रकृति प्रेमी एवं साइबर रिस्क एक्सपर्ट हेमंत वर्मा ने की।

विशाल भारतीय गिलहरी की खासियत

विशाल भारतीय गिलहरी, जिसका वैज्ञानिक नाम रेटूफा इंडिका  (Ratufa indica) है, भारत की सबसे बड़ी वृक्षवासी गिलहरियों में से एक है। इसकी पूंछ सहित लंबाई लगभग तीन फीट तक होती है। इसके शरीर पर गहरे लाल, भूरे, काले और क्रीम रंगों का सुंदर मिश्रण होता है। यह अपना अधिकांश जीवन पेड़ों पर ही बिताती है और एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक लंबी छलांग लगाने में सक्षम होती है।

कानूनी संरक्षण प्राप्त दुर्लभ प्रजाति

यह प्रजाति वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची-2 के तहत संरक्षित है। इसका शिकार या व्यापार करना कानूनन अपराध है। स्वस्थ वन पारिस्थितिकी तंत्र का संकेत है। वनमंडलाधिकारी धम्मशील गणवीर ने कहा कि बारनवापारा अभ्यारण्य और आसपास का वन क्षेत्र जैव विविधता से समृद्ध है। देवपुर जंगल में इस दुर्लभ गिलहरी का दिखना इस बात का प्रमाण है कि यहां का वन पारिस्थितिकी तंत्र स्वस्थ और सुरक्षित है।

बच्चों में बढ़ी प्रकृति संरक्षण की जागरूकता

वनमंडलाधिकारी धम्मशील गणवीर ने बताया कि देवपुर समर कैंप का आयोजन किया गया जिसमें शामिल बच्चों और युवाओं के लिए यह अनुभव बेहद खास रहा। वन विभाग का मानना है कि ऐसे दुर्लभ वन्यजीवों के दर्शन से नई पीढ़ी में प्रकृति और वन्यजीव संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ती है। यह आयोजन राज्य सरकार की पर्यावरण संरक्षण और जन-जागरूकता आधारित योजनाओं को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

छत्तीसगढ़ में अनुपयोगी सरकारी जमीनों का होगा कायाकल्प- तैयार होगी रिडेव्हलपमेंट कार्ययोजना

विभागों, निगम-मंडलों और बोर्ड की खाली जमीनों का होगा व्यवस्थित विकास, बनेगा डिजिटल लैंड बैंक

रायपुर- छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में शासकीय विभागों, निगम-मंडलों, कंपनियों और बोर्डों के स्वामित्व वाली अनुपयोगी व खाली जमीनों के व्यवस्थित विकास और सदुपयोग के लिए एक व्यापक रिडेव्हलपमेंट कार्ययोजना तैयार करने का निर्णय लिया है। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए आवास एवं पर्यावरण विभाग को नोडल एजेंसी बनाया गया है।

इस महत्वपूर्ण परियोजना को लेकर आज मंत्रालय (महानदी भवन) में मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक में मुख्य सचिव ने विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों और जिला कलेक्टरों से चिन्हित की गई भूमियों के संबंध में विस्तार से जानकारी ली। मुख्य सचिव विकासशील ने कहा कि वर्तमान में अनुपयोगी पड़ी सरकारी जमीनों से न तो शासन को कोई आय हो रही है और न ही जनता को इसका लाभ मिल रहा है। इस रिडेव्हलपमेंट योजना से जहां शहरों को एक नियोजित विकास मिलेगा, वहीं शासकीय परिसंपत्तियों का मूल्य भी कई गुना बढ़ जाएगा।

डिजिटल लैंड बैंक और जीआईएस मैपिंग से होगी निगरानी

बैठक में निर्णय लिया गया कि वर्षों से खाली पड़ी या अतिक्रमण की आशंका वाली सरकारी जमीनों को चिन्हित कर उनका व्यावसायिक व जनहित में बेहतर उपयोग किया जाएगा। शासकीय विभागों के अंतर्गत आने वाली सभी खाली जमीनों का एक केंद्रीय डिजिटल लैंड बैंक तैयार किया जाएगा। मैपिंग के जरिए हर प्लॉट की सटीक लोकेशन, रकबा (क्षेत्रफल) और वर्तमान स्थिति का डेटा जीआईएस (GIS) मैपिंग ऑनलाइन दर्ज होगा। शहरों में प्राइम लोकेशन पर स्थित खाली जमीनों पर आवासीय योजनाएं, व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स, पार्किंग और नए सरकारी कार्यालय बनाए जाएंगे। बड़ी जमीनों के विकास के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल अपनाया जाएगा, जिससे शासन को राजस्व भी मिलेगा।  बड़ी जमीनों के विकास के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल अपनाया जाएगा, जिससे शासन को राजस्व भी मिलेगा।  

ग्रामीण क्षेत्रों का विकास

ग्रामीण इलाकों की जमीनों पर कृषि, उद्यानिकी, आधुनिक वेयरहाउस या कौशल विकास केंद्र (Skill Development Centers) प्रस्तावित किए जाएंगे। बड़ी जमीनों के सुनियोजित विकास के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल अपनाया जाएगा, जिससे शासन को अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति होगी।

जर्जर भवनों को ढहाकर होगा नवनिर्माण, सुरक्षा के कड़े इंतजाम

योजना के तहत ऐसे शासकीय भवनों और परिसरों को चिन्हित किया जाएगा जो पूरी तरह जर्जर हो चुके हैं और जिनकी मरम्मत करना वित्तीय दृष्टि से फायदेमंद नहीं है। ऐसी जगहों पर पुरानी संरचनाओं को हटाकर शहरी आवश्यकताओं के अनुरूप अन्य सरकारी विभागों या उनके उपक्रमों के लिए नए और आधुनिक निर्माण किए जाएंगे।  सुरक्षा के लिहाज से चिन्हित जमीनों पर तत्काल फेंसिंग (घेराबंदी) की जाएगी और शासकीय स्वामित्व का बोर्ड लगाया जाएगा। इन जमीनों पर अवैध कब्जे रोकने के लिए राजस्व और पुलिस विभाग संयुक्त रूप से निगरानी रखेंगे।

इस महत्वपूर्ण बैठक में विधि विभाग की प्रमुख सचिव सुषमा सावंत, वित्त विभाग के सचिव डॉ. रोहित यादव, आवास एवं पर्यावरण विभाग के सचिव अंकित आनंद, मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण विभाग के सचिव मुकेश कुमार बंसल, आयुक्त छत्तीसगढ गृह एवं अधोसंरचना विकास मंडलअवनीश शरण, एनआरडीए के सीईओ चंदन कुमार सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी तथा सभी संभागायुक्त व कलेक्टर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े रहे।