DMF घोटाला मामला: पूर्व IAS अधिकारी अनिल टूटेजा को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत

 छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित डीएमएफ (District Mineral Foundation) घोटाला मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। पूर्व आईएएस अधिकारी अनिल टूटेजा को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है।

जानकारी के अनुसार, यह मामला राज्य में डीएमएफ फंड के कथित दुरुपयोग और वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ा हुआ है, जिसकी जांच लंबे समय से चल रही थी। इस केस में कई स्तरों पर जांच एजेंसियों द्वारा कार्रवाई की जा रही है।

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद पूर्व आईएएस अधिकारी को जमानत देने का आदेश जारी किया, जिससे मामले में एक महत्वपूर्ण कानूनी मोड़ आया है।

यह फैसला आने के बाद राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में भी चर्चा तेज हो गई है। अब आगे की कानूनी प्रक्रिया पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।

छत्तीसगढ़ में निकेल, कॉपर और पैलेडियम के बड़े भंडार की खोज, खनिज क्षेत्र को मिलेगी नई मजबूती

 छत्तीसगढ़ में हाल ही में एक महत्वपूर्ण खनिज खोज सामने आई है, जिससे राज्य और देश दोनों के लिए बड़ी संभावनाएँ बन रही हैं।

राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में निकेल, कॉपर और पैलेडियम जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण और दुर्लभ खनिजों के बड़े भंडार मिलने की जानकारी मिली है। यह खोज भारत के “क्रिटिकल मिनरल सेक्टर” को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है।

विशेषज्ञों के अनुसार, ये खनिज आधुनिक उद्योगों, इलेक्ट्रिक वाहनों, बैटरी निर्माण और हाई-टेक इलेक्ट्रॉनिक्स में अत्यंत उपयोगी होते हैं। ऐसे में छत्तीसगढ़ में इन संसाधनों की उपलब्धता से न केवल राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि भारत की आयात निर्भरता भी कम हो सकती है।

सरकारी स्तर पर अब इन खनिज क्षेत्रों के विस्तृत सर्वे और विकास की दिशा में तेजी से काम किए जाने की संभावना है। इस खोज को राज्य के खनिज विकास के लिए एक बड़ा अवसर माना जा रहा है।

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: खतरनाक और रेबीज संक्रमित आवारा कुत्तों को दी जा सकेगी इच्छामृत्यु

सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों से बढ़ते हमलों और रेबीज संक्रमण के मामलों को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे क्षेत्रों में जहां लोगों की सुरक्षा को गंभीर खतरा है, वहां रेबीज संक्रमित और अत्यधिक आक्रामक आवारा कुत्तों को उचित चिकित्सकीय जांच के बाद इच्छामृत्यु (यूथेनेशिया) दी जा सकती है।

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह कदम केवल विशेष परिस्थितियों में और सार्वजनिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया जाएगा। किसी भी कुत्ते को इच्छामृत्यु देने से पहले अधिकृत पशु चिकित्सकों द्वारा उसकी स्वास्थ्य जांच करना और यह प्रमाणित करना आवश्यक होगा कि वह रेबीज से संक्रमित है या लोगों के लिए गंभीर खतरा बन चुका है।

सुप्रीम कोर्ट ने नगर निगमों और स्थानीय प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि वे आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या, रेबीज संक्रमण और लोगों पर हमलों की घटनाओं को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाएं। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि पशु क्रूरता रोकने के नियमों और मानवीय दृष्टिकोण का पूरी तरह पालन किया जाना चाहिए।

इस फैसले के बाद देशभर में आवारा कुत्तों की समस्या, सार्वजनिक सुरक्षा और पशु अधिकारों को लेकर बहस तेज हो गई है। कई लोगों ने फैसले का समर्थन किया है, जबकि पशु प्रेमी संगठनों ने इसे संवेदनशील मुद्दा बताते हुए सावधानी बरतने की अपील की है।

बीटीआई रोड में सड़क चौड़ीकरण के कारण 3 दिनों तक सुबह 9 से 12 बजे तक विद्युत अवरोध रहेगा

महासमुंद- विद्युत विभाग के कार्यपालन अभियंता पी.आर. वर्मा ने बताया कि बीटीआई रोड महासमुंद में दोनों तरफ सड़क चौड़ीकरण कार्य हेतु नए विद्युत पोल एवं विद्युत तार लगाने के कार्य के चलते 20 मई 2026 से 22 मई 2026 दिन बुधवार से शुक्रवार तक लगातार 3 दिनों तक सुबह 09 बजे से दोपहर 12 बजे तक विद्युत अवरोध रहेगा। उन्होंने बताया कि इससे 33केवी राजिम, 33केवी फिंगेश्वर, 33केवी शिवालिक पावर, 33केवी बागबाहरा फीडर, 11केवी टाउन -1,2,3 एवं 11केवी बमनी फीडर प्रभावित होगा तथा बीटीआई रोड, मोहारी भाटा, शिवानंद कॉलोनी, सिविल लाइन, वन विद्यालय एवं कार्यालय, कॉलोनी, केंद्रीय विद्यालय, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, कौशिक कॉलोनी बीटीआई रोड भाजपा कार्यालय के पीछे, मलेरिया ऑफिस के आसपास, गुड़रू पारा, शास्त्री चौक, बरोंडा चौक, गांधी चौक, सत बहिनिया चौक, राम मंदिर के पीछे कुर्मी पारा एवं उसके आसपास के क्षेत्र का विद्युत सप्लाई बंद रहेगा। उन्होंने असुविधा के लिए खेद व्यक्त करते हुए कहा कि किसी तरह की जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1912 संपर्क कर सकते हैं।

बस्तर बना बदलाव की मिसाल, अमित शाह बोले- अब कोई विवाद नहीं

 रायपुर : केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज छत्तीसगढ़ के बस्तर में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित इन सदस्य राज्यों और केन्द्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। यह बैठक केन्द्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत अंतर-राज्य परिषद सचिवालय द्वारा छत्तीसगढ़ सरकार की मेज़बानी में आयोजित की गई।

बैठक को संबोधित करते हुए केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह बहुत हर्ष का विषय है कि यह बैठक बस्तर में आयोजित की जा रही है और इससे पहले ही आज पूरा बस्तर नक्सल मुक्त हो गया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा कि आज भारत के नक्सल मुक्त होने का संपूर्ण श्रेय हमारे सुरक्षाबलों के जवानों के परिश्रम और बहादुरी को जाता है। हमारी एजेंसियों ने बहुत सटीकता के साथ इनपुट एकत्र किए, सभी राज्यों के पुलिसबलों और केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs) के साथ मिलकर हर इनपुट पर सटीक कार्रवाई करने से संबंधित समयबद्ध निर्णय किए। इसके साथ ही Whole of the Government Approach के साथ सभी राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार के सभी विभागों ने नक्सलमुक्त हुए क्षेत्रों में विकास को पहुंचाने का काम किया।

अमित शाह ने कहा कि हमारी लड़ाई समाप्त नहीं हुई है क्योंकि नक्सल प्रभावित क्षेत्र लगभग पांच दशक से विकास की दौड़ में पिछड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि जब तक इन क्षेत्रों को विकास के मामले में देश के बाकी क्षेत्रों के समकक्ष नहीं ले आते, तब तक हमारी लड़ाई समाप्त नहीं होगी। केन्द्रीय गृह मंत्री ने पूरे देश के नक्सल मुक्त होने के अवसर पर देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का हार्दिक अभिनंदन किया।

केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार को नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में जो भी चीजें चाहिए थीं, उन्होंने भारत सरकार के गृह मंत्रालय के साथ समन्वय कर उन्हें प्राप्त किया और जहां नेतृत्व की जरूरत थी, वहां मुख्यमंत्री जी और उपमुख्यमंत्री जी ने नेतृत्व भी प्रदान किया और इसी का परिणाम है कि आज बस्तर नक्सल मुक्त हो चुका है।

अमित शाह ने कहा कि राज्यों के बीच के और राज्यों और केन्द्र के बीच के सभी विवादित मुद्दे समाप्त कर हम आज एक अच्छे वातावरण में यह बैठक कर रहे हैं। शाह ने कहा कि आज की बैठक में सभी एजेंडा विकास की मॉनिटरिंग से संबंधित थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारा संघीय ढांचा मजबूत हुआ है और क्षेत्रीय परिषद की बैठकें निरंतर हो रही हैं, जिसके परिणामस्वरूप बहुत बड़े भूभाग में चार राज्यों के बीच और चार राज्यों का केन्द्र के साथ कोई विवाद ही नहीं बचा है, यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि मध्य क्षेत्रीय परिषद में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्य हैं। उत्तर के हिमालय क्षेत्र से लेकर गंगा-यमुना के मैदानी भूभाग से लेकर मध्य भारत के पठारी, वन समृद्ध और खनिज समृद्ध क्षेत्र इस क्षेत्र में आते हैं, जो निश्चित रूप से देश के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। उन्होने कहा कि यह क्षेत्र हमें देश के अनाज के भंडारों को भरने में बड़ी मदद करता है। इस क्षेत्र के समृद्ध खनिज भंडार से देश के विकास को गति मिलती है और इसी क्षेत्र की समृद्ध विरासत और संस्कृति ने देश को आगे बढ़ाने में मदद की है। इसी क्षेत्र में देश के आस्था के सभी केंद्र करीब-करीब एक ही जगह पर आए हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ लगभग सात राज्यों को जोड़ता है और इस दृष्टि से पूरे मध्य क्षेत्र का बहुत महत्व है। गृह मंत्री ने कहा कि आज यह पूरा क्षेत्र ना केवल नक्सल मुक्त हुआ है, बल्कि विवादों से भी मुक्त हुआ है, जो हम सबके लिए बहुत हर्ष का विषय है।

अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में क्षेत्रीय परिषद बैठकों का एक मजबूत और जीवंत तंत्र बना है - हमने इसे निर्णायक, निरंतर और परिणामदायी बनाया है। 2004 से 2014 के 10 वर्षों में क्षेत्रीय परिषद की मात्र 11 बैठकें हुई थीं, जो 2014 से 2026 के बीच बढ़कर 32 हो गई हैं। पहले 10 वर्षों में स्टैंडिंग कमेटी की 14 बैठकें हुई थीं, जो इस अवधि में ढाई गुना बढ़कर 35 हुई हैं। उन्होंने कहा कि 2004 से 2014 में मात्र 569 मुद्दों पर चर्चा हुई थी, जबकि 2014 से 2026 में 1729 मुद्दों पर चर्चा हुई है, और उनमें से लगभग 80% मुद्दों का सफल निराकरण भी कर लिया गया है। लंबित मुद्दों में से अधिकांश मॉनिटरिंग से संबंधित हैं, जिनमें किसी भी प्रकार का विवाद शेष नहीं है।

केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि जल जीवन मिशन -2 पर हमें अभी से फोकस करना चाहिए और हर घर में नल से जल पहुंचाने की व्यवस्था करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य, पोषण और समाज कल्याण बहुत संवेदनशील मुद्दे हैं। गृह मंत्री ने सभी मुख्यमंत्रियों और सभी मुख्य सचिवों से आह्वान किया कि कुपोषण के खिलाफ भारत सरकार की लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ें। शिक्षा के क्षेत्र में स्कूल ड्रॉपआउट दर और स्कूलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए भी और अधिक कार्य हों। वित्तीय समावेशन और बिजली सुधार इस विकसित क्षेत्र को पूर्ण विकसित बनाने में बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं।

अमित शाह ने कहा कि शहरी नियोजन, जन स्वास्थ्य, वित्तीय समावेशन और बिजली सुधार के चारों क्षेत्र में भी और अधिक गति से कार्य करें। गृह मंत्री ने अपील की कि हमारा कम से कम 50% ध्यान ग्रामीण विकास और व्यक्ति को मजबूत बनाने वाली योजनाओं पर रहना चाहिए।

गृह मंत्री ने कहा कि हर 5 किलोमीटर के दायरे में बैंक की सुविधा उपलब्ध होना बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि हमारी सभी योजनाएं Direct Benefit Transfer (DBT) आधारित हैं, इसीलिए सभी राज्यों को इस दिशा में ठोस प्रयास करने की आवश्यकता है।

केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि POCSO और बलात्कार के मामलों में अगर समय से DNA जांच हो जाए तो इनमें दोषसिद्धि की दर शत-प्रतिशत हो सकती है। श्री शाह ने कहा कि अदालतों में लंबित पड़े पाँच साल से अधिक पुराने मामलों के तेजी से निपटारे के लिए उच्च न्यायालयों को विशेष अदालतें गठित करनी चाहिए। गंभीर अपराधों में शासन को ऐसी गंभीरता दिखानी चाहिए। उन्होंने चारों राज्यों के मुख्यमंत्रियों से आग्रह किया कि वे 1930 हेल्पलाइन पर केन्द्रीय गृह मंत्रालय के प्रारूप के अनुरूप ही राज्यों का प्रारूप लागू करें और राज्यों की हेल्पलाइन के कॉल सेंटर को अपडेट करें।

अमित शाह ने कहा कि मिलावटखोरी के मामलों में जो केस रजिस्टर्ड होता है और पेनल्टी लगती है तो उसकी प्रसिद्धि की भी व्यवस्था करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इससे जनता को पता चलेगा कि दोषी दुकानों पर मिलावट वाली चीजें मिलती हैं।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि आपराधिक न्याय प्रणाली की तीनों नवीन न्याय संहिता पर बहुत अच्छा अमल हुआ है। उन्होंने कहा कि अब भी इसमें बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जिनके क्रियान्वयन पर हमें बल देना होगा गृह मंत्री ने कहा कि जिस तरह से हमने देश को नक्सलवाद से मुक्त किया है, उसी तरह से 3 साल में हर आपराधिक मुकदमे को सुप्रीम कोर्ट तक अंजाम देने का लक्ष्य हमें 2029 से पहले पूरा करना है।

लोक निर्माण विभाग के सचिव ने केशकाल घाट बायपास रुट का किया निरीक्षण, तत्काल काम शुरू करने के दिए निर्देश

308 करोड़ की लागत से 11.38 किमी लंबा फोरलेन बायपास बनेगा 

रायपुर- लोक निर्माण विभाग के सचिव मुकेश कुमार बंसल ने आज रायपुर-जगदलपुर मार्ग पर बहुप्रतीक्षित केशकाल घाट फोरलेन बायपास रुट का निरीक्षण किया। उन्होंने विभागीय अधिकारियों और निर्माण एजेंसी के साथ बायपास के दोनों छोरों का निरीक्षण किया। उन्होंने बायपास का काम तत्काल प्रारंभ करने को कहा। लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता वी.के. भतपहरी भी इस दौरान मौजूद थे।

मुकेश कुमार बंसल ने बायपास के रास्ते में शेष बचे पेड़ों की कटाई तत्परता से करने के निर्देश वन मंडलाधिकारी को दिए हैं। उन्होंने बायपास से संबंधित मुआवजा प्रकरणों की जानकारी लेकर लंबित मामलों का निराकरण यथाशीघ्र करने को कहा। उन्होंने कहा कि बस्तर और छत्तीसगढ़ के लिए यह बायपास अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका तेजी से निर्माण कर आवाजाही शुरू करना सरकार की प्राथमिकता में है।

2 वृहद और 2 मध्यम पुल भी बनेंगे

लोक निर्माण विभाग द्वारा 308 करोड़ रुपए की लागत से 11.38 किमी लंबे केशकाल घाट बायपास का निर्माण किया जा रहा है। इस बायपास में दो वृहद और दो मध्यम पुल भी बनाए जाएंगे।

देर रात खनिज विभाग की दबिश, अवैध रेत उत्खनन में लगी पोकलेन, जेसीबी और ट्रैक्टर जब्त

 रायपुर : राज्य शासन प्रदेश में अवैध रेत उत्खनन पर शख्त कार्रवाई कर रही हैं। इसी कड़ी में रायगढ़ जिला प्रशासन के निर्देश पर जिले में खनिज रेत के अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण के खिलाफ खनिज विभाग की कार्रवाई लगातार जारी है। सोमवार देर रात खनिज अमले ने संयुक्त अभियान चलाते हुए विभिन्न क्षेत्रों में दबिश देकर अवैध खनन में संलिप्त मशीनों और वाहनों को जब्त किया।

खनिज विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 18 मई की रात 10 बजे से सुबह 4 बजे तक सहायक खनिज अधिकारी, खनिज निरीक्षक एवं खनिज उड़नदस्ता दल द्वारा कार्रवाई की गई। इस दौरान ग्राम लेबड़ा में दबिश देकर अवैध रेत उत्खनन में लगी एक चौन माउंटेड मशीन पोकलेन को जब्त कर सील किया गया। वहीं ग्राम रानीगुड़ा में कार्रवाई करते हुए एक जेसीबी और तीन ट्रैक्टर जब्त कर कलेक्टोरेट परिसर लाया गया।

जिला खनिज अधिकारी ने बताया कि सभी वाहन मालिकों के विरुद्ध छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 के नियम 71 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 21 एवं 23 क के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। संबंधित मामलों में आगे वैधानिक कार्रवाई और शास्ति की प्रक्रिया की जाएगी। जिले में अवैध खनन, परिवहन और भंडारण के विरुद्ध अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। प्रशासन ने कहा है कि खनिज संसाधनों के अवैध दोहन में संलिप्त पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

छात्राओं से मोबाइल पर कथित अश्लील वार्तालाप, व्याख्याता पर विभागीय शिकंजा

 राजनांदगांव। छात्राओं के प्रति कथित अशोभनीय व्यवहार और मोबाइल फोन पर अनुचित वार्तालाप के आरोपों में घिरे शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सुरगी के व्याख्याता एलबी सुशील नारायण शर्मा के खिलाफ जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) ने सख्त कार्रवाई की अनुशंसा की है। डीईओ कार्यालय ने मामले से संबंधित निरीक्षण प्रतिवेदन, प्रारंभिक परीक्षण, समाचार पत्रों में प्रकाशित तथ्यों और पुलिस द्वारा दर्ज अपराध के आधार पर लोक शिक्षण संचालनालय (डीपीआई) को प्रस्ताव भेजते हुए शिक्षक के निलंबन एवं नियमित विभागीय जांच की मांग की है।

प्रस्ताव में उल्लेख किया गया है कि व्याख्याता सुशील नारायण शर्मा के खिलाफ छात्राओं से अनुचित एवं अशोभनीय व्यवहार करने तथा मोबाइल फोन के माध्यम से कथित अश्लील वार्तालाप किए जाने की शिकायत प्राप्त हुई थी। मामला 18 मई 2026 को समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों के बाद और अधिक गंभीरता से सामने आया। शिकायत के आधार पर पुलिस ने शिक्षक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 75 और 79 सहित पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया है।

डीईओ कार्यालय द्वारा भेजे गए प्रस्ताव में यह भी उल्लेख किया गया है कि संबंधित शिक्षक का आचरण पूर्व में भी विवादों में रहा है। संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा, दुर्ग द्वारा 20 जून 2025 को किए गए विद्यालय निरीक्षण के दौरान शालेय अभिलेखों में कई अनियमितताएं पाई गई थीं। निरीक्षण में यह सामने आया था कि कला संकाय के 11वीं उत्तीर्ण विद्यार्थियों के नाम अगली कक्षा की उपस्थिति पंजी में दर्ज नहीं किए गए थे तथा विद्यालयीन गतिविधियों के संचालन में भी लापरवाही बरती जा रही थी।

निरीक्षण के दौरान अधिकारियों द्वारा प्राचार्य से जानकारी ली जा रही थी, तभी व्याख्याता सुशील नारायण शर्मा ने बीच में हस्तक्षेप करते हुए कथित रूप से विवाद और अशोभनीय व्यवहार किया था। इस मामले में संयुक्त संचालक शिक्षा कार्यालय दुर्ग द्वारा उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उनके जवाब को असंतोषजनक पाए जाने के बाद छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के तहत कार्रवाई करते हुए एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोक दी गई थी।

अब छात्राओं से जुड़े गंभीर आरोप सामने आने के बाद शिक्षा विभाग ने मामले को अत्यंत गंभीर माना है। डीईओ द्वारा डीपीआई को भेजे गए प्रस्ताव में कहा गया है कि प्रथम दृष्टया संबंधित शिक्षक का आचरण शासकीय सेवक के लिए अपेक्षित मर्यादा, अनुशासन और शिक्षकीय गरिमा के अनुरूप नहीं पाया गया है। प्रस्ताव में यह भी उल्लेख किया गया है कि संबंधित कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3(1), 3(1)(क) एवं 3(1)(ग) के विपरीत प्रतीत होता है।

शिक्षा विभाग का मानना है कि इस प्रकरण से न केवल विभागीय अनुशासन प्रभावित हुआ है, बल्कि छात्राओं के बीच शैक्षणिक वातावरण और शिक्षण संस्था की गरिमा पर भी प्रतिकूल असर पड़ने की आशंका है। मामले की विस्तृत जांच, तथ्यों के परीक्षण और जवाबदेही तय करने के लिए नियमित विभागीय जांच आवश्यक बताई गई है।

इसी आधार पर जिला शिक्षा अधिकारी ने संबंधित व्याख्याता के खिलाफ निलंबन आदेश जारी किए जाने और विभागीय जांच संस्थित करने की अनुशंसा करते हुए प्रस्ताव डीपीआई को भेज दिया है। अब इस मामले में डीपीआई स्तर पर आगे की कार्रवाई का इंतजार किया जा रहा है।

भिलाईखुर्द हादसे पर प्रशासन सख्त: संयुक्त जांच दल ने किया निरीक्षण, क्रशर प्लांट सील

 रायपुर : बलरामपुर जिले के तहसील राजपुर अंतर्गत ग्राम भिलाईखुर्द में स्थित एक क्रशर प्लांट में कार्यरत मजदूर की दुर्घटना में हुई मृत्यु के मामले को जिला प्रशासन ने गंभीरता से लेते हुए त्वरित कार्रवाई की है। घटना के पश्चात जिला प्रशासन द्वारा संयुक्त जांच दल गठित कर मौके पर विस्तृत जांच की गई।

जांच के दौरान खनिज विभाग के अमले एवं नायब तहसीलदार द्वारा संबंधित क्रशर मशीन को अग्रिम आदेश तक सील कर दिया गया। साथ ही जिला श्रम अधिकारी तथा सहायक संचालक इंडस्ट्रीज एंड हेल्थ सेफ्टी द्वारा श्रम एवं औद्योगिक सुरक्षा संबंधी विभिन्न प्रावधानों के तहत आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की गई।

प्रशासन द्वारा स्पष्ट किया गया है कि मामले में जांच उपरांत दोषी पाए जाने पर संबंधित क्रशर संचालक के विरुद्ध नियमानुसार विभिन्न धाराओं के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

जिला प्रशासन ने कहा है कि जिले में संचालित औद्योगिक इकाइयों में श्रमिकों की सुरक्षा सर्वाेच्च प्राथमिकता है। सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने वाले संस्थानों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। साथ ही सभी औद्योगिक इकाइयों को निर्धारित सुरक्षा नियमों का अनिवार्य रूप से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का किया आत्मीय स्वागत

 रायपुर : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज बस्तर में आयोजित मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक में शामिल होने पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर आत्मीय स्वागत एवं अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री साय ने उन्हें राजकीय गमछा भेंट कर छत्तीसगढ़ की पारंपरिक संस्कृति के अनुरूप उन्हें सम्मान दिया।

उल्लेखनीय है कि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक का आयोजन आज बस्तर में किया जा रहा है। इस महत्वपूर्ण बैठक में विभिन्न राज्यों के बीच समन्वय, विकास और प्रशासनिक विषयों पर व्यापक चर्चा होगी।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच विभिन्न समसामयिक मुद्दों, राज्यों के बीच आपसी समन्वय तथा क्षेत्रीय विकास से जुड़े विषयों पर विस्तार से विचार-विमर्श हुआ। बैठक में सुशासन, विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और जनहित से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हुई।

25 मई से शुरू होगा नौतपा: 48°C तक पहुंचेगा तापमान, IMD ने जारी किया हीटवेव अलर्ट

 नई दिल्ली। देशभर में गर्मी लगातार रिकॉर्ड तोड़ रही है। इसी बीच मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि 25 मई से नौतपा की शुरुआत होने जा रही है, जो 2 जून तक चलेगा। इस दौरान उत्तर भारत के कई राज्यों में तापमान 45 से 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। भीषण गर्मी, लू और उमस से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।

क्या होता है नौतपा?

‘नौतपा’ शब्द संस्कृत के ‘नव’ और ‘तप’ से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है नौ दिनों की तेज तपिश। हर साल मई के आखिरी और जून के शुरुआती दिनों में पड़ने वाली इस भीषण गर्मी का असर उत्तर भारत में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली समेत कई राज्यों में इन दिनों सूरज आग बरसाता है।

क्यों बढ़ती है गर्मी?

वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है और मई के अंत तक सूर्य कर्क रेखा के करीब पहुंच जाता है। इस दौरान सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध पर सीधे पड़ती हैं, जिससे मैदानी इलाकों में गर्मी चरम पर पहुंच जाती है। दिन लंबे हो जाते हैं और जमीन पूरे दिन गर्मी सोखती रहती है। यही वजह है कि रात में भी तापमान 30 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रहता है।

लू और उमस का डबल अटैक

राजस्थान और पश्चिमी रेगिस्तानी इलाकों से आने वाली गर्म व सूखी हवाएं उत्तर भारत में लू का रूप ले लेती हैं। वहीं, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से आने वाली नमी भरी हवाओं के कारण उमस भी बढ़ जाती है। बारिश नहीं होने से पसीना सूख नहीं पाता और गर्मी ज्यादा महसूस होती है।

विशेषज्ञों के मुताबिक, 45 डिग्री तापमान और 60 से 70 प्रतिशत ह्यूमेडिटी के दौरान शरीर को 50 से 55 डिग्री जैसी गर्मी महसूस हो सकती है। इसे ‘हीट इंडेक्स’ कहा जाता है।

कब मिलेगी राहत?

मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि नौतपा खत्म होने के बाद दक्षिण-पश्चिम मानसून केरल पहुंच जाएगा और धीरे-धीरे पूरे देश में आगे बढ़ेगा। मानसून की पहली बारिश के साथ तापमान में गिरावट आएगी और लोगों को गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है।

बस कुछ घंटे दूर था अमेरिकी हमला, अरब देशों की अपील पर ट्रंप ने बदला फैसला

 पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति Donald Trump ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा है कि ईरान पर होने वाला एक बड़ा अमेरिकी सैन्य हमला फिलहाल टाल दिया गया है। ट्रंप के मुताबिक, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात(UAE) के शीर्ष नेताओं की अपील के बाद यह फैसला लिया गया।

ट्रंप ने सोमवार को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘ट्रुथ सोशल’ पर कहा कि मंगलवार को अमेरिका ईरान पर एक सुनियोजित बड़ा हमला करने वाला था, लेकिन फिलहाल उसे रोक दिया गया है। उन्होंने कहा कि ईरान के साथ बेहद गंभीर स्तर की बातचीत जारी है और उम्मीद है कि जल्द ऐसा समझौता हो सकता है, जो अमेरिका समेत पश्चिम एशिया के सभी देशों को स्वीकार्य होगा।

ट्रंप ने बताया कि कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और UAE के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने उनसे सैन्य कार्रवाई कुछ दिनों के लिए टालने का अनुरोध किया था। नेताओं का मानना है कि बातचीत के जरिए समाधान निकलने की संभावना काफी मजबूत है।

अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि प्रस्तावित समझौते का सबसे अहम हिस्सा यह होगा कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होंगे। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अगर बातचीत विफल होती है तो अमेरिका किसी भी समय ईरान पर पूर्ण पैमाने पर हमला करने के लिए तैयार रहेगा।

सेना हाई अलर्ट पर

हमला फिलहाल टाल दिए जाने के बावजूद अमेरिकी सेना को पूरी तरह अलर्ट मोड पर रखा गया है। ट्रंप ने रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ और ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष जनरल डैनियल केन को निर्देश दिया है कि सेना हर स्थिति के लिए तैयार रहे।

ट्रंप ने क्या कहा?

• मंगलवार को बड़ा हमला प्रस्तावित था
• कतर, सऊदी अरब और UAE की अपील पर फैसला टला
• ईरान के साथ गंभीर बातचीत जारी
• समझौता नहीं होने पर कभी भी हो सकती है कार्रवाई
• अमेरिकी सेना को हाई अलर्ट पर रखा गया है

 

बस्तर में पहली बार आयोजित होगी मध्य क्षेत्रीय परिषद की उच्च स्तरीय बैठक

 रायपुर : मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि 19 मई 2026 का दिन बस्तर के इतिहास में एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक दिन के रूप में दर्ज होने जा रहा है। जगदलपुर में पहली बार केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी की अध्यक्षता में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक आयोजित की जा रही है, जिसमें विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे।

इस महत्वपूर्ण बैठक में शामिल होने के लिए छत्तीसगढ़ पहुंचे मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव एवं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आत्मीय स्वागत किया। इस दौरान मुख्यमंत्री साय ने दोनों मुख्यमंत्रियों से विभिन्न समसामयिक विषयों पर सार्थक चर्चा भी की।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि बस्तर में पहली बार आयोजित हो रही यह उच्च स्तरीय बैठक क्षेत्र के लिए गौरव और विश्वास का विषय है। कभी नक्सली हिंसा की चुनौतियों से जूझने वाला बस्तर आज शांति, सुरक्षा और विकास की नई पहचान बना रहा है। ऐसे समय में देश के वरिष्ठ नेतृत्व और विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों की उपस्थिति बस्तर के बदलते स्वरूप और बढ़ते विश्वास का प्रतीक है।

मुख्यमंत्री साय ने विश्वास व्यक्त किया कि यह बैठक अंतरराज्यीय समन्वय को नई मजबूती प्रदान करेगी तथा विकसित, सुरक्षित और आत्मनिर्भर बस्तर के निर्माण की दिशा में भी ऐतिहासिक भूमिका निभाएगी।

महंगाई का डबल अटैक: 5 दिन में दूसरी बार बढ़े पेट्रोल-डीजल के दाम

 नई दिल्ली। आम जनता को महंगाई का एक और झटका देते हुए तेल कंपनियों ने मंगलवार, 19 मई को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फिर बढ़ोतरी कर दी। पिछले पांच दिनों में यह दूसरी बार है जब ईंधन के दाम बढ़ाए गए हैं। इससे पहले शुक्रवार को भी पेट्रोल-डीजल करीब 3 रुपये प्रति लीटर महंगा किया गया था।

नई दरों के अनुसार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में करीब 90 पैसे प्रति लीटर तक का इजाफा हुआ है। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 97.77 रुपये से बढ़कर 98.64 रुपये प्रति लीटर पहुंच गया है, जबकि डीजल 90.67 रुपये से बढ़कर 91.58 रुपये प्रति लीटर हो गया है।

प्रमुख शहरों में नए दाम

• दिल्ली – पेट्रोल 98.64 रुपये, डीजल 91.58 रुपये प्रति लीटर
• मुंबई – पेट्रोल 107.59 रुपये, डीजल 94.08 रुपये प्रति लीटर
• कोलकाता – पेट्रोल 109.70 रुपये, डीजल 96.07 रुपये प्रति लीटर
• चेन्नई – पेट्रोल 104.49 रुपये, डीजल 96.11 रुपये प्रति लीटर
• जयपुर – पेट्रोल 108.84 रुपये, डीजल 94.12 रुपये प्रति लीटर

तेल कंपनियों पर बढ़ा दबाव

सूत्रों के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में लगातार तेजी के कारण सरकारी तेल कंपनियों पर भारी दबाव बना हुआ है। पिछले करीब चार वर्षों तक कंपनियों ने खुदरा कीमतों में बड़ी बढ़ोतरी नहीं की थी, लेकिन अब बढ़ती लागत के चलते दामों में चरणबद्ध वृद्धि की जा रही है।

बताया जा रहा है कि कच्चे तेल की कीमत बढ़ने से सरकारी तेल कंपनियों को रोजाना करीब 1000 करोड़ रुपये तक का नुकसान हो रहा था। हालिया बढ़ोतरी के बाद यह घाटा घटकर करीब 750 करोड़ रुपये प्रतिदिन रह गया है।

वैश्विक बाजार का असर

अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमतें लगातार 100 से 110 डॉलर प्रति बैरल के बीच बनी हुई हैं। भारत अपनी जरूरत का 85 फीसदी से अधिक कच्चा तेल आयात करता है, इसलिए वैश्विक बाजार में होने वाले उतार-चढ़ाव का सीधा असर घरेलू ईंधन कीमतों पर पड़ता है।

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में और तेजी आती है, तो आने वाले दिनों में पेट्रोल-डीजल के दामों में फिर बढ़ोतरी हो सकती है।

 

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: UAPA मामलों में भी कुछ परिस्थितियों में “जमानत ही नियम”

सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण कानूनी और नीतिगत फैसले में कहा है कि कुछ विशेष परिस्थितियों में UAPA (गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम) के तहत दर्ज मामलों में भी जमानत (Bail) को नियम माना जाएगा, जबकि जेल को अपवाद के रूप में देखा जाना चाहिए।

कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि किसी भी आरोपी को लंबे समय तक बिना ट्रायल के जेल में रखना उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है। इसलिए न्यायालय ने तेज सुनवाई (Speedy Trial) और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के सिद्धांत को मजबूत करने पर जोर दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जांच एजेंसियों को केवल गंभीर आरोपों के आधार पर जमानत से इनकार नहीं किया जा सकता, बल्कि हर मामले की परिस्थितियों, सबूतों और हिरासत की आवश्यकता का उचित मूल्यांकन जरूरी है।

इस फैसले को देश की आपराधिक न्याय प्रणाली में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जिससे मानवाधिकारों और न्यायिक संतुलन को और मजबूती मिलने की उम्मीद है।