दिल्ली में पेंशनरों की समस्याओं के समाधान के लिए पेंशन अदालत का आयोजन

प्रधान नियंत्रक संचार लेखा कार्यालय (Pr. CCA), दिल्ली द्वारा वित्तीय वर्ष 2025–26 की तीसरी तिमाही (Q3) के लिए 17 दिसंबर 2025 को सफलतापूर्वक पेंशन अदालत का आयोजन किया गया। यह पेंशन अदालत Pr. CCA दिल्ली कार्यालय, प्रसाद नगर, नई दिल्ली में संयुक्त नियंत्रक संचार लेखा, दिल्ली रजत त्रिपाठी की अध्यक्षता में आयोजित हुई।

पेंशन अदालत के दौरान बीएसएनएल, एमटीएनएल और दूरसंचार विभाग (DoT) के पेंशनरों की विभिन्न शिकायतों की सुनवाई की गई। इनमें पेंशन भुगतान, पेंशन कम्यूटेशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों से जुड़े मामलों का समाधान किया गया।

इस अवसर पर प्रधान नियंत्रक संचार लेखा, दिल्ली आशीष जोशी ने कहा कि पेंशन अदालत पेंशनरों की समस्याओं के समाधान के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने आश्वासन दिया कि Pr. CCA दिल्ली कार्यालय अपने पेंशनरों को समयबद्ध और प्रभावी सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है और भविष्य में भी पेंशनरों के कल्याण हेतु इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करता रहेगा।

कार्यक्रम के दौरान पेंशनर कल्याण पर विशेष जोर दिया गया। पेंशनरों को उनकी शिकायतों की वर्तमान स्थिति और उनके त्वरित व प्रभावी निस्तारण के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दी गई। Pr. CCA दिल्ली कार्यालय ने पेंशनरों के कल्याण और उनकी शिकायतों के शीघ्र समाधान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया।

भारत–अर्जेंटीना कृषि सहयोग को नई मजबूती: ICAR और INTA के बीच 2025–27 कार्ययोजना पर हस्ताक्षर

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) और अर्जेंटीना के राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी संस्थान (INTA) के बीच कृषि अनुसंधान, क्षमता निर्माण और प्रौद्योगिकी आदान-प्रदान को सुदृढ़ करने के लिए कार्ययोजना 2025–2027 पर हस्ताक्षर किए गए। आज इस हस्ताक्षरित ICAR–INTA कार्ययोजना का आदान-प्रदान कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग (DARE) के सचिव एवं ICAR के महानिदेशक डॉ. एम.एल. जाट और भारत में अर्जेंटीना के राजदूत एच.ई. मारियानो ऑगस्टिन काउसीनो के बीच हुआ। यह पहल भारत–अर्जेंटीना के द्विपक्षीय कृषि सहयोग को नई दिशा देने वाला महत्वपूर्ण कदम है।

इस कार्ययोजना के तहत प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, सतत कृषि (जीरो टिलेज, यंत्रीकरण, माइक्रो-इरिगेशन और फर्टिगेशन), फसल एवं पशु जैव-प्रौद्योगिकी, पशुधन सुधार, समशीतोष्ण एवं उष्णकटिबंधीय फसलों की उत्पादन तकनीक, डिजिटल कृषि, जैव-सुरक्षा और फाइटोसैनिटरी उपाय, तथा मूल्य श्रृंखला विकास जैसे क्षेत्रों में सहयोग स्थापित किया जाएगा। इसका क्रियान्वयन संयुक्त अनुसंधान, जर्मप्लाज्म आदान-प्रदान, विशेषज्ञ सहभागिता और संरचित प्रशिक्षण व अध्ययन दौरों के माध्यम से किया जाएगा।

प्रस्तावित अध्ययन भ्रमण और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ग्रीनहाउस सब्जी उत्पादन, फ्लोरीकल्चर एवं समशीतोष्ण फल, पोस्ट-हार्वेस्ट फिज़ियोलॉजी, फंक्शनल फूड विकास, पशु चिकित्सा निदान, प्रिसिजन पशुपालन, वेस्ट-टू-वेल्थ तकनीक, माइक्रोबियल फीड संवर्धन, डिजिटल कृषि तथा सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी प्रणालियाँ शामिल हैं। जर्मप्लाज्म आदान-प्रदान में सोयाबीन, सूरजमुखी, मक्का, ब्लूबेरी, साइट्रस, जंगली पपीता प्रजातियाँ, अमरूद और चुनिंदा सब्जी फसलें शामिल होंगी।

इसके अलावा, दोनों देश तेलहन और दलहन मूल्य श्रृंखलाओं, कृषि यंत्रीकरण (जीरो-टिलेज, कपास कटाई मशीनरी और ड्रोन), तथा बागवानी मूल्य श्रृंखला विकास (इन्फ्रास्ट्रक्चर और रोपण सामग्री का आदान-प्रदान) में सहयोग को और गहरा करेंगे। पौध एवं पशु स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्षेत्र-विशिष्ट खुरपका-मुंहपका (FMD) उन्मूलन रणनीतियाँ तथा टिड्डी निगरानी और प्रबंधन पर तकनीकी सहयोग और सर्वोत्तम प्रथाओं का साझा करना भी शामिल है।

दोनों पक्षों ने भारत–अर्जेंटीना वैज्ञानिक साझेदारी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई और प्रभावी क्रियान्वयन एवं प्रगति सुनिश्चित करने के लिए वार्षिक निगरानी और समीक्षा पर सहमति व्यक्त की।

भारत की अंतरिक्ष यात्रा में ऐतिहासिक उपलब्धियाँ: 2024–25 में ISRO की बड़ी सफलताएँ

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने वर्ष 2024–25 के दौरान अंतरिक्ष विज्ञान, प्रौद्योगिकी, मानव अंतरिक्ष उड़ान, कृषि, आपदा प्रबंधन और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के क्षेत्र में कई ऐतिहासिक उपलब्धियाँ हासिल कीं। ये उपलब्धियाँ भारत के स्पेस विज़न 2047 को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।

Figure - Spadex Satellites

SpaDeX मिशन: अंतरिक्ष में डॉकिंग तकनीक में ऐतिहासिक सफलता

PSLV-C60 के माध्यम से 30 दिसंबर 2024 को प्रक्षेपित SpaDeX उपग्रहों ने जनवरी 2025 में अंतरिक्ष में सफल डॉकिंग, अनडॉकिंग, पावर ट्रांसफर और सर्कम-नेविगेशन प्रयोग को अंजाम दिया। अप्रैल 2025 में दोबारा डॉकिंग कर संयुक्त नियंत्रण और ऊर्जा हस्तांतरण का सफल परीक्षण किया गया। यह तकनीक भविष्य के मानव मिशनों और अंतरिक्ष स्टेशन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

CROPS मिशन: अंतरिक्ष में पौधों की सफल खेती

CROPS-1 प्रयोग के तहत अंतरिक्ष में लोबिया (Cowpea) के बीजों का सफल अंकुरण और दो-पत्ती अवस्था तक विकास किया गया। यह प्रयोग अंतरिक्ष में जैविक जीवन को बनाए रखने की दिशा में बड़ी उपलब्धि है।

Docking mechanism

CROPS image from orbit on 30th Dec. 2024

आदित्य-L1: सूर्य अध्ययन में नई उपलब्धि

जनवरी 2025 में ISRO ने आदित्य-L1 मिशन का पहला वैज्ञानिक डेटा जारी किया। इस मिशन से सूर्य की सतह, वायुमंडल और कोरोना से जुड़े महत्वपूर्ण आंकड़े प्राप्त हुए, जो सौर गतिविधियों और अंतरिक्ष मौसम की समझ को मजबूत करते हैं।

श्रीहरिकोटा से 100वां प्रक्षेपण

29 जनवरी 2025 को GSLV-F15 के माध्यम से ISRO ने श्रीहरिकोटा से अपना 100वां प्रक्षेपण पूरा किया। हालांकि तकनीकी कारणों से NVS-02 उपग्रह को अंतिम कक्षा में नहीं पहुंचाया जा सका, लेकिन उपग्रह पूरी तरह सुरक्षित है।

तीसरे लॉन्च पैड को कैबिनेट की मंजूरी

केंद्र सरकार ने श्रीहरिकोटा में तीसरे लॉन्च पैड की स्थापना को मंजूरी दी, जिससे भविष्य के भारी प्रक्षेपण यानों और मानव अंतरिक्ष उड़ानों की क्षमता बढ़ेगी।

POEM-4: 1000 कक्षाओं का सफल सफर

PSLV के चौथे चरण को प्रयोगशाला के रूप में उपयोग करते हुए POEM-4 ने 1000 कक्षाएँ पूरी कीं। इसमें 24 पेलोड्स ने सफल प्रयोग किए, जिनमें AI मॉडल, बीज अंकुरण और ग्रीन प्रोपल्शन शामिल हैं।

मेक इन इंडिया माइक्रोप्रोसेसर

ISRO और SCL चंडीगढ़ ने संयुक्त रूप से 32-बिट माइक्रोप्रोसेसर VIKRAM3201 और KALPANA3201 विकसित किए, जो पूरी तरह स्वदेशी हैं और अंतरिक्ष उपयोग के लिए प्रमाणित हैं।

मानव अंतरिक्ष उड़ान और अंतरराष्ट्रीय सहयोग

भारतीय गगनयात्री शुभांशु शुक्ला ने Axiom-04 मिशन के तहत अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) पर 18 दिन बिताकर भारत का नाम रोशन किया। उन्होंने कई वैज्ञानिक प्रयोग किए और प्रधानमंत्री से सीधा संवाद भी किया।

NISAR मिशन: भारत-अमेरिका की साझेदारी

जुलाई 2025 में लॉन्च हुआ NISAR उपग्रह पृथ्वी की सतह में होने वाले सूक्ष्म परिवर्तनों की निगरानी करेगा, जिससे आपदा प्रबंधन, कृषि और जल संसाधन प्रबंधन को नई मजबूती मिलेगी।

कृषि और आपदा प्रबंधन में अंतरिक्ष तकनीक

ISRO के उपग्रहों ने 2024–25 में देश में गेहूं उत्पादन का सटीक आकलन किया। साथ ही भारत ने अंतरराष्ट्रीय आपदा चार्टर में नेतृत्व की भूमिका निभाई।

इन सभी उपलब्धियों के साथ ISRO ने यह साबित किया है कि भारत न केवल आत्मनिर्भर अंतरिक्ष शक्ति बन रहा है, बल्कि वैश्विक मंच पर भी अग्रणी भूमिका निभा रहा है। यह प्रगति विकसित भारत 2047 के सपने को साकार करने की दिशा में एक मजबूत आधार है। 

राष्ट्रपति भवन में ‘परमवीर दीर्घा’ राष्ट्र को समर्पित, प्रधानमंत्री मोदी ने किया वीर शहीदों को नमन

नई दिल्ली- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति भवन में स्थापित ‘परमवीर दीर्घा’ का स्वागत करते हुए इसे देश के अदम्य वीरों के प्रति भारत की कृतज्ञता का जीवंत प्रतीक बताया है। उन्होंने कहा कि इस दीर्घा में प्रदर्शित परमवीर चक्र विजेताओं के चित्र मातृभूमि की रक्षा में अपने प्राण न्योछावर करने वाले वीर योद्धाओं को भावभीनी श्रद्धांजलि हैं और यह देश की एकता व अखंडता के लिए दिए गए सर्वोच्च बलिदानों का सम्मान है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि दो परमवीर चक्र विजेताओं और अन्य विजेताओं के परिजनों की गरिमामयी उपस्थिति में इस दीर्घा को राष्ट्र को समर्पित किया जाना इस अवसर को और भी विशेष बनाता है। यह दीर्घा न केवल शौर्य और बलिदान की गौरवगाथा को संजोती है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बनेगी।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि लंबे समय तक राष्ट्रपति भवन की गैलरियों में ब्रिटिश काल के सैनिकों के चित्र लगे रहे, लेकिन अब उनकी जगह देश के परमवीर चक्र विजेताओं के चित्रों ने ले ली है। यह कदम भारत के औपनिवेशिक मानसिकता से बाहर निकलकर स्वदेशी चेतना और राष्ट्रीय गौरव से जुड़ने का सशक्त उदाहरण है। उन्होंने यह भी स्मरण कराया कि कुछ वर्ष पहले अंडमान-निकोबार द्वीप समूह के कई द्वीपों का नामकरण भी परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किया गया था।

युवाओं के लिए इस दीर्घा के महत्व को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री ने acknowledging कहा कि यह स्थल भारत की शौर्य परंपरा से जुड़ने का एक सशक्त माध्यम बनेगा। यह युवाओं को यह संदेश देगा कि राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रीय उद्देश्यों की प्राप्ति में आत्मबल, साहस और संकल्प का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है।

प्रधानमंत्री ने आशा व्यक्त की कि राष्ट्रपति भवन की परमवीर दीर्घा ‘विकसित भारत’ की भावना को साकार करने वाला एक प्रेरणादायी तीर्थ बनेगी, जहां देशवासी अपने वीर सपूतों के बलिदान से ऊर्जा और प्रेरणा प्राप्त करेंगे।

महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सरकार की व्यापक योजनाएँ: सुरक्षा, स्वास्थ्य और वित्तीय स्वावलंबन पर जोर

सरकार ने महिलाओं के वित्तीय और सामाजिक सशक्तिकरण के लिए कई प्रमुख योजनाएँ लागू की हैं, जिनमें विधवाएँ, एकल माताएँ और कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन करने वाली महिलाएँ शामिल हैं। प्रमुख पहल और योजनाएँ इस प्रकार हैं:

1. महिला और बाल विकास मंत्रालय की योजनाएँ (15वीं वित्त आयोग अवधि, 2022-23 से):

• मिशन शक्ति: महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षण और सशक्तिकरण के लिए।

  • संबल: वन स्टॉप सेंटर (OSC), महिला हेल्पलाइन (WHL-181) जैसी सेवाओं के माध्यम से तत्काल सहायता।

  • समर्थ्य: प्रजनन लाभ (PMMVY), शाक्ति सदन (महिला आश्रय), कृष्णा कुटीर (विधवाओं के लिए घर), सखी निवास (कार्यरत महिलाओं के लिए होस्टल), पालना (डे-केयर), और SANKALP: महिला सशक्तिकरण हब।

• सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0: बच्चों, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और किशोरियों (14-18 वर्ष) के लिए पोषण और स्वास्थ्य कार्यक्रम।

• मिशन वत्सल्य: कठिन परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों के संरक्षण और कल्याण के लिए।

2. गृह मंत्रालय:

• एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स (AHTU) की स्थापना और सशक्तिकरण।

• 14,658 महिला हेल्प डेस्क स्थापित, जिनमें 13,743 महिला पुलिस अधिकारियों द्वारा संचालन।

• आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली (ERSS-112) और महिला हेल्पलाइन (WHL-181)।

3. आयुष्मान भारत:

• 55 करोड़ नागरिकों के लिए 1,200+ मुफ्त चिकित्सा पैकेज, जिनमें 141 पैकेज विशेष रूप से महिलाओं के लिए।

• 1,50,000+ स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र।

• PMBJK (16,000+) के माध्यम से किफायती दवाइयाँ और स्वास्थ्य सुरक्षा।

4. अन्य सामाजिक सुरक्षा और वित्तीय सशक्तिकरण पहल:

• PAN और पासपोर्ट नियमों में संशोधन: एकल माताओं के लिए आसान आवेदन।

• प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) के तहत मुफ्त LPG कनेक्शन।

• महिलाओं के स्वामित्व वाली सूक्ष्म और लघु उद्यमों से कम से कम 3% केंद्रीय खरीद अनिवार्य।

• MSME द्वारा कौशल विकास और महिलाओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम।

• MUDRA, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड-अप इंडिया, PM SVANidhi, PMEGP और MGNREGS जैसी योजनाओं के माध्यम से रोजगार और स्व-रोजगार के अवसर।

इन सभी पहलों का उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, वित्तीय स्वतंत्रता और सामाजिक सशक्तिकरण को सुनिश्चित करना है।

यह जानकारी महिला और बाल विकास राज्य मंत्री ठाकुर ने आज राज्यसभा में दी।

लड़कियों और महिलाओं के लिए सुरक्षित मासिक धर्म: सरकार की व्यापक स्वच्छता और जागरूकता पहल

केंद्रीय सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की योजनाओं और पहलों के माध्यम से मासिक धर्म स्वच्छता प्रथाओं को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय किशोर लड़कियों (10–19 वर्ष) में मासिक धर्म स्वच्छता (MH) को बढ़ावा देने के लिए मासिक धर्म स्वच्छता संवर्धन योजना लागू करता है। इस योजना का उद्देश्य मासिक धर्म के प्रति जागरूकता बढ़ाना, सस्ते और सुरक्षित सैनिटरी नैपकिन तक पहुंच सुनिश्चित करना और पर्यावरण के अनुकूल डिस्पोजल प्रथाओं को प्रोत्साहित करना है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने स्कूल जाने वाली लड़कियों के लिए MH नीति बनाई है, जो विभिन्न मंत्रालयों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श के बाद तैयार की गई। यह नीति सस्ते MH उत्पादों, लिंग-विशिष्ट शौचालय और सुरक्षित डिस्पोजल सुविधाओं तक पहुंच को सुव्यवस्थित करती है, स्कूल पाठ्यक्रम में MH शिक्षा को शामिल करती है और सभी स्कूलों में संवेदनशीलता और जागरूकता को प्राथमिकता देती है। इसके अलावा, शिक्षक और फ्रंटलाइन वर्कर्स—सहायक नर्स मिडवाइफ (FLW-ANMs), अक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट (ASHA) और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता (AWWs)—को योजना के अंतर्गत उपयुक्त प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसके लिए राशि राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम (RKSK) के तहत प्रदान की जाती है।

इसके अतिरिक्त, ‘मिशन शक्ति’ के ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ (BBBP) घटक का उद्देश्य भी मासिक धर्म और सैनिटरी नैपकिन के उपयोग के प्रति जागरूकता पैदा करना है।

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 (NFHS-5) के अनुसार, 15-24 वर्ष की महिलाओं में हाइजेनिक तरीकों का उपयोग करने वाली प्रतिशत संख्या NFHS-4 में 57.6% से बढ़कर NFHS-5 में 77.3% हो गई है।

जल शक्ति मंत्रालय ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में मासिक धर्म प्रबंधन (MHM) पर जागरूकता पैदा करने के लिए राष्ट्रीय दिशानिर्देश विकसित किए हैं। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ‘समग्र शिक्षा’ योजना के तहत विभिन्न राज्य-विशिष्ट परियोजनाओं के माध्यम से मासिक धर्म स्वास्थ्य और स्वच्छता में सुधार के लिए पहल करता है, जिसमें सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीनों और इनसिनरेटर की स्थापना शामिल है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय किशोर लड़कियों की स्वास्थ्य और पोषण स्थिति सुधारने तथा उन्हें स्कूल में लौटने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए किशोरियों की योजना (SAG) लागू करता है।

शिक्षा मंत्रालय ने 07.06.2024 को सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों और स्वायत्त निकायों को दिशा-निर्देश जारी किए, जबकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 18.03.2025 को सभी उच्च शिक्षा संस्थानों से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया कि उनके संस्थानों में सैनिटरी सुविधाओं की उपलब्धता हो।

स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग (MoHFW) नए मासिक धर्म प्रबंधन तरीकों और सैनिटरी नैपकिन के वैकल्पिक सतत विकल्पों पर शोध करता है, ताकि उनकी सुरक्षा, स्वीकार्यता, किफायतीपन और प्रभावशीलता सुनिश्चित की जा सके।

साथ ही, 2015-16 से मासिक धर्म स्वच्छता योजना को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के तहत राज्य कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना (PIP) के माध्यम से समर्थन दिया जा रहा है। 2021-22 में लगभग 34.92 लाख किशोर लड़कियों को हर महीने सैनिटरी नैपकिन पैक प्रदान किए गए।

दूसरी ओर, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के तहत फार्मास्यूटिकल विभाग ने प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना (PMBJP) के तहत देशभर में 16,000 से अधिक जनऔषधि केंद्र स्थापित किए हैं, जो पर्यावरण अनुकूल ऑक्सो-बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन ‘सुविधा’ प्रति पैड केवल ₹1 में प्रदान करते हैं। ये पैड ASTM D-6954 मानकों के अनुरूप बायोडिग्रेडेबल हैं। 30.11.2025 तक सुविधा नैपकिन की कुल बिक्री 96.30 करोड़ पहुंच चुकी है।

यह जानकारी राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास सावित्री ठाकुर ने आज राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

देशभर के EMRS प्राचार्यों की प्रतिभाओं और नेतृत्व कौशल को सशक्त बनाने के लिए NESTS ने आयोजित की 2nd EMRS प्राचारकों की राष्ट्रीय सम्मेलन

राष्ट्रीय आदिवासी छात्रों के लिए शिक्षा समाज (NESTS) ने 16–17 दिसंबर 2025 को डॉ. आंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली में "2nd EMRS प्राचारक सम्मेलन ऑन स्कूल्स के प्रभावी प्रबंधन" का सफलतापूर्वक आयोजन किया। इस दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन में देशभर के एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल (EMRS) के प्राचार्य और प्राचार्य-इन्-चार्ज शामिल हुए। सम्मेलन का उद्देश्य रेजिडेंशियल स्कूलों में शैक्षणिक नेतृत्व, प्रशासनिक प्रणालियों और संस्थागत प्रशासन को सुदृढ़ करना था।

सम्मेलन का उद्घाटन आदिवासी मामलों के मंत्री जुयल ओराम ने मुख्य अतिथि के रूप में किया। आदिवासी मामलों के राज्य मंत्री दुर्गा दास उइके, वरिष्ठ अधिकारी और NESTS के अधिकारी भी उपस्थित थे। उद्घाटन सत्र में NESTS के अतिरिक्त आयुक्त ने सम्मेलन के उद्देश्यों को साझा किया और EMRS के प्राचार्यों की भूमिका को रेखांकित किया।

दिन 1 के मुख्य आकर्षण:

पहले दिन शैक्षणिक सुधारों, नेतृत्व विकास और संस्थागत प्रशासन पर केंद्रित सत्र आयोजित किए गए। मुख्य सत्रों में शामिल थे:

• CBSE के “दो परीक्षा प्रणाली” पर डॉ. सन्मय भारद्वाज द्वारा विवरण।

• रेजिडेंशियल स्कूलों में मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण पर जितेन्द्र नागपाल द्वारा मार्गदर्शन।

• भवनों के रखरखाव और निर्माण एजेंसियों से हेरिटेज लेना पर ए.डी.पी. केशरी और प्रमोद अग्रवाल द्वारा प्रशिक्षण।

• प्राचार्यों के नेतृत्व गुण और स्कूल संस्कृति निर्माण पर मनोज कुमार श्रीवास्तव।

• अल्पसंख्यक और वंचित छात्रों के सशक्तिकरण पर डॉ. संजीव कौर, CEO, Teach India Foundation।

• APAR ऑनलाइन पोर्टल का डेमोंस्ट्रेशन जी. अरुमुगम द्वारा।

  

दिन 2 के मुख्य आकर्षण:

दूसरे दिन प्रशासनिक दक्षता, शैक्षणिक नेतृत्व, छात्र कल्याण, स्वास्थ्य जागरूकता, सह-पाठ्यक्रम गतिविधियां और वित्तीय प्रशासन पर ध्यान केंद्रित किया गया। प्रमुख सत्र थे:

• HR मुद्दे और प्रोबेशन क्लियरेंस – जी. अरुमुगम (NESTS)

• NCC इकाइयों की स्थापना – कर्नल विवेक शुक्ला, NCC

• प्रभावी पाठ योजना –  हिमांशु चौरसिया और आदित्य दुबे (COGRAD, NVS)

• सेकेंडरी शिक्षा में गुणवत्ता संवर्धन –  प्रमीला मनोहरन (UNICEF)

• सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों का विकास – स्काउट्स और गाइड्स यूनिट्स, कौशल केंद्र और कौशलाय प्रोग्राम।

• वित्तीय और प्रशासनिक क्षमता निर्माण – NPS और GeM प्रक्रियाओं पर मार्गदर्शन।

• छात्र कल्याण – सिक्ल सेल रोग, वित्तीय साक्षरता और साइबर सुरक्षा पर सत्र।

सम्मेलन के अंतिम सत्र में खुली चर्चा आयोजित की गई, जिसमें प्राचार्यों ने अनुभव साझा किए और व्यावहारिक सिफारिशें दीं।

सम्मेलन का परिणाम:

यह दो दिवसीय सम्मेलन प्राचार्यों की शैक्षणिक नेतृत्व क्षमता, प्रशासनिक कौशल, वित्तीय प्रबंधन और छात्र कल्याण में सुधार के लिए उपयोगी साबित हुआ। साथ ही, NEP 2020 के अनुरूप सुधारों को लागू करने और आदिवासी छात्रों की समग्र शिक्षा के लिए प्रेरक मंच उपलब्ध कराया। NESTS ने "शिक्षा के माध्यम से आदिवासी परिवर्तन" की अपनी प्रतिबद्धता को पुनः मजबूत किया।

भारत के वस्त्र और परिधान निर्यात में नवंबर 2025 में 9.4% की वृद्धि, हैंडीक्राफ्ट्स में सबसे अधिक उछाल

नई दिल्ली- भारत के वस्त्र और परिधान, जिसमें हैंडीक्राफ्ट्स भी शामिल हैं, का निर्यात नवंबर 2025 में 2,855.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जो नवंबर 2024 (2,601.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर) की तुलना में 9.4% की वृद्धि दर्शाता है।

मुख्य क्षेत्रों में वृद्धि:

• रेडीमेड गारमेंट्स (RMG): 11.3%

• मानव निर्मित रेशा/कपड़े/मेड-अप्स आदि: 15.7%

• कॉटन यार्न/कपड़े/मेड-अप्स और हथकरघा उत्पाद: 4.1%

• हैंडीक्राफ्ट्स (हाथ से बने कालीन को छोड़कर): 29.7%

साल 2025 के लिए, जनवरी–नवंबर 2025 के दौरान वस्त्र और परिधान (हैंडीक्राफ्ट्स को छोड़कर) का कुल निर्यात 32,560.0 मिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जो पिछले वर्ष की समान अवधि (32,474.9 मिलियन अमेरिकी डॉलर) की तुलना में 0.26% की वृद्धि दर्शाता है।

विशेष रूप से, जनवरी–नवंबर 2025 में रेडीमेड गारमेंट्स का निर्यात पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 3.6% बढ़ा, जबकि जूट उत्पादों में 6.1% की वृद्धि हुई।

जियो पारसी योजना से पारसी समुदाय की आबादी बढ़ाने के प्रयास जारी

नई दिल्ली- राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 के तहत मान्यता प्राप्त पारसी (ज़ोरास्ट्रियन) समुदाय की आबादी 1941 में 1,14,000 थी, जो 2011 की जनगणना के अनुसार घटकर 57,264 रह गई है। आबादी में इस गिरावट को रोकने और पलटने के लिए भारत सरकार ने 2013-14 में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के माध्यम से जियो पारसी योजना शुरू की।

योजना के प्रमुख घटक:

1. मेडिकल सहायता – बांझपन, गर्भावस्था और नवजात शिशु संबंधित जटिलताओं के इलाज के लिए पारसी दंपतियों को वित्तीय सहायता। यह सुविधा वार्षिक पारिवारिक आय 30 लाख रुपये तक वाले पारसी दंपतियों के लिए उपलब्ध है।

2. सामुदायिक स्वास्थ्य – बच्चों और आश्रित बुजुर्ग परिवार के सदस्यों की देखभाल के लिए पारसी दंपतियों को वित्तीय सहायता। यह सुविधा वार्षिक पारिवारिक आय 15 लाख रुपये तक वाले पारसी दंपतियों के लिए उपलब्ध है।

3. अधिकारिता (Advocacy) – योजना के लाभों के प्रति जागरूकता बढ़ाना।

योजना के तहत सहायता डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से लाभार्थियों को दी जाती है, जिसमें बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण और संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अन्य सत्यापन शामिल हैं।

पिछले 5 वर्षों (2020-21 से 2024-25) में योजना पर 17.64 करोड़ रुपये खर्च किए गए और इसके तहत 232 शिशुओं का जन्म हुआ।

अंतरराष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान (IIPS) द्वारा 2025 में किए गए मूल्यांकन अध्ययन के अनुसार, योजना अपने लक्षित समुदाय तक प्रभावी रूप से पहुंची और लाभार्थियों ने इसे पारसी आबादी बढ़ाने में उपयोगी माना।

योजना को अगले वित्त आयोग चक्र में जारी रखने पर विचार किया जा रहा है।

यह जानकारी लोकसभा में अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजु द्वारा दी गई।

भारत की खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय की प्रतिनिधिमंडल ने 'Africa Food 2025' में लिया भाग, अफ्रीका में व्यापार और निवेश के अवसरों पर चर्चा

खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय (MoFPI) के प्रतिनिधिमंडल, जिसका नेतृत्व उप सचिव विवेक कुमार सिंह और उप सचिव अरुणव सेनगुप्ता ने किया, ने 11 से 13 दिसंबर 2025 तक त्यूनीस में आयोजित 'Africa Food 2025' में भाग लिया।

इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने इंडिया पविलियन में उद्योग हितधारकों के साथ सक्रिय बातचीत की और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में व्यापार और निवेश के अवसरों पर चर्चा की। प्रतिनिधिमंडल ने त्यूनीशिया सरकार के प्रतिनिधियों और विभिन्न औद्योगिक संघों के साथ भी मुलाकात की, जिसका उद्देश्य द्विपक्षीय सहयोग और बाजार तक पहुंच को मजबूत करना था।

यात्रा के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने त्यूनीस के एक फूड टेस्टिंग लैब का भी दौरा किया और मूल्यवान सुझाव साझा किए, जिससे खाद्य सुरक्षा अवसंरचना और गुणवत्ता आश्वासन प्रणाली को मजबूत करने पर चर्चा में योगदान मिला।

इस भागीदारी से मंत्रालय के अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने, व्यापार संबंधों को सुदृढ़ करने और खाद्य सुरक्षा व प्रसंस्करण में वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने के प्रयासों की पुष्टि होती है।

भारत सरकार की मत्स्य और दुग्ध विकास योजनाओं से गुजरात में मत्स्य और डेयरी क्षेत्र को मिली मजबूती

नई दिल्ली- भारत सरकार के मत्स्य विभाग (DoF) और पशुपालन एवं डेयरी विभाग (DAHD) देश के सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में मत्स्य और दुग्ध क्षेत्र के समग्र विकास के लिए विभिन्न योजनाओं को लागू कर रहे हैं, जिनमें गुजरात भी शामिल है।

मत्स्य क्षेत्र में प्रमुख पहल:

मुख्य योजनाओं में ब्लू रिवोल्यूशन योजना (2015-16 से 2019-20), मत्स्य पालन में किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) का विस्तार (2018-19 से), Fisheries and Aquaculture Infrastructure Development Fund (FIDF) (2018-19 से 2025-26), प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) (2020-21 से 2024-26) और नया केंद्रीय उप-योजना प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना (PM-MKSSY) (2023-24 से 2026-27) शामिल हैं। इन पहलों का मुख्य उद्देश्य मत्स्य उत्पादन बढ़ाना, मत्स्य अवसंरचना मजबूत करना, मत्स्यपालकों की आजीविका सुरक्षित करना और संसाधनों की स्थिरता सुनिश्चित करना है।

PMMSY के तहत, पिछले पांच वर्षों में गुजरात के 1200 मत्स्यपालकों को प्रशिक्षण दिया गया, जिसके लिए 10 लाख रुपये का बजट स्वीकृत किया गया। प्रशिक्षण में कृत्रिम रीफ स्थापित करना, सी-वीड फार्मिंग, रोग प्रबंधन, बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस, झींगा पालन और मारीकल्चर जैसी सतत् प्रथाओं को बढ़ावा देना शामिल था।

साथ ही, गुजरात सरकार ने 2025–26 में तटीय एक्वाकल्चर कल्याण योजनाओं पर कुल ₹160 करोड़ का बजट खर्च किया। इस अवधि में कई प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन कामधेनु विश्वविद्यालय और ICAR-CIBA के सहयोग से किया गया।

डेयरी क्षेत्र में प्रमुख पहल:

राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (NPDD) फरवरी 2014 से पूरे देश में लागू है। जुलाई 2021 में इसे पुनर्गठित किया गया, जिसके तहत दो प्रमुख घटक हैं:

1. Component A: गुणवत्ता वाले दूध जांच उपकरण और प्राथमिक चिलिंग सुविधाओं के लिए अवसंरचना सृजन/मजबूती।

2. Component B: सहकारी समितियों के माध्यम से डेयरीकरण।

NPDD के तहत गुजरात में 9 परियोजनाओं को मंजूरी मिली, जिनमें कुल 55,613.66 लाख रुपये का प्रावधान किया गया। इसके अलावा, डेयरी प्रसंस्करण अवसंरचना विकास कोष (DIDF) अब पशुपालन अवसंरचना विकास कोष (AHIDF) में समाहित किया गया है। SDCFPO योजना के तहत, 12 दूध संघों को 31 अक्टूबर 2025 तक 559.78 करोड़ रुपये का ब्याज सब्सिडी लाभ प्रदान किया गया।

यह जानकारी लोकसभा में मत्स्य, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह (लल्लन सिंह) द्वारा दी गई।

सरकार का फोकस सुरक्षित साइबरस्पेस पर: CERT-In और NCIIPC के जरिए मजबूत की जा रही देश की डिजिटल सुरक्षा

नई दिल्ली- भारत सरकार सुरक्षित, भरोसेमंद और जवाबदेह साइबरस्पेस सुनिश्चित करने के लिए निरंतर सतर्कता के साथ काम कर रही है। देश की डिजिटल अवसंरचना पर साइबर खतरों को देखते हुए भारतीय कंप्यूटर आपात प्रतिक्रिया टीम (CERT-In) और राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र (NCIIPC) चौबीसों घंटे डिजिटल सेवाओं और महत्वपूर्ण क्षेत्रों की सुरक्षा में जुटे हैं।

CERT-In और NCIIPC साइबर घटनाओं की नियमित निगरानी करते हैं, त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करते हैं और सेवाओं की बहाली में सहयोग करते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत सुरक्षा और भेद्यता ऑडिट किए जाते हैं। इसी कड़ी में जुलाई 2025 में CERT-In ने समग्र साइबर सुरक्षा ऑडिट नीति दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिनके तहत सभी क्षेत्रों—विशेषकर महत्वपूर्ण अवसंरचना—में वर्ष में कम से कम एक बार साइबर सुरक्षा ऑडिट अनिवार्य किया गया है। इसके लिए 231 सुरक्षा ऑडिट संगठनों को पैनल में शामिल किया गया है।

सरकार ने रैनसमवेयर और सीमा-पार साइबर अपराधों से निपटने के लिए कई कदम उठाए हैं। CERT-In को आईटी अधिनियम, 2000 की धारा 70B के तहत राष्ट्रीय नोडल एजेंसी घोषित किया गया है, जो नवीनतम साइबर खतरों पर अलर्ट और एडवाइजरी जारी करता है तथा प्रभावित संस्थानों को सुधारात्मक उपायों की सलाह देता है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) द्वारा केंद्रीय मंत्रालयों, राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों और राष्ट्रीय डेटा केंद्रों की वार्षिक सुरक्षा ऑडिट कराई जाती है, साथ ही एआई/एमएल आधारित उन्नत टूल्स से 24×7 निगरानी, ज़ीरो ट्रस्ट सुरक्षा, एंडपॉइंट प्रोटेक्शन और पुराने सिस्टम्स को हटाने जैसे कदम उठाए जा रहे हैं।

इसके अलावा, CERT-In का स्वचालित साइबर थ्रेट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म विभिन्न क्षेत्रों के संगठनों के साथ रियल-टाइम अलर्ट साझा करता है। साइबर मॉक ड्रिल, सेक्टर-विशिष्ट CSIRT (जैसे CSIRT-Fin, CSIRT-Power), साइबर क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान (CCMP) और 213 संवेदनशीलता कार्यशालाओं के जरिए तैयारियों को और मजबूत किया गया है।

साइबर प्रतिभा विकास के लिए ISEA कार्यक्रम, CSPAI (AI सुरक्षा) प्रमाणन, और साइबर स्वच्छता केंद्र (CSK) के माध्यम से नागरिकों व संगठनों को मुफ्त टूल्स, सलाह और जागरूकता सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है।

यह जानकारी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने 17 दिसंबर 2025 को लोकसभा में लिखित उत्तर में दी।

आधार डेटा पूरी तरह सुरक्षित, अब तक कोई ब्रीच नहीं: लोकसभा में सरकार का स्पष्ट बयान

आधार दुनिया की सबसे बड़ी बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली के रूप में एक नया रिकॉर्ड स्थापित कर चुका है। देश में लगभग 134 करोड़ जीवित आधार धारक हैं और अब तक 16,000 करोड़ से अधिक आधार प्रमाणीकरण लेनदेन सफलतापूर्वक पूरे किए जा चुके हैं।

आधार जारी करने वाली संस्था भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने आधार धारकों के व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के लिए अत्याधुनिक और बहु-स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि अब तक UIDAI के डेटाबेस से किसी भी प्रकार का डेटा ब्रीच नहीं हुआ है।

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने 17 दिसंबर 2025 को लोकसभा में जानकारी देते हुए बताया कि UIDAI ने डिफेंस-इन-डेप्थ अवधारणा पर आधारित मजबूत साइबर सुरक्षा ढांचा तैयार किया है। आधार डेटा के प्रसारण और भंडारण के दौरान उन्नत एन्क्रिप्शन तकनीकों का उपयोग किया जाता है, जिससे जानकारी पूरी तरह सुरक्षित रहती है।

UIDAI की सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली को STQC द्वारा ISO 27001:2022 और प्राइवेसी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम के लिए ISO/IEC 27701:2019 का प्रमाणन प्राप्त है। इसके अलावा, UIDAI को संरक्षित प्रणाली घोषित किया गया है, जिससे राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र (NCIIPC) द्वारा लगातार साइबर सुरक्षा परामर्श दिया जाता है।

आधार पारिस्थितिकी तंत्र की निगरानी के लिए स्वतंत्र ऑडिट एजेंसी के माध्यम से गवर्नेंस, रिस्क और कंप्लायंस फ्रेमवर्क लागू किया गया है। साथ ही, UIDAI अपने सभी अनुप्रयोगों का नियमित रूप से साइबर सुरक्षा ऑडिट करता है, जिसमें स्टैटिक और डायनामिक एप्लिकेशन सिक्योरिटी टेस्टिंग शामिल है।

सरकार ने दोहराया कि आधार प्रणाली न केवल तकनीकी रूप से सशक्त है, बल्कि नागरिकों की निजता और डेटा सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है, जिससे डिजिटल इंडिया के प्रति लोगों का विश्वास और अधिक मजबूत हुआ है।

भारत–यूएई संयुक्त सैन्य अभ्यास ‘डेज़र्ट साइक्लोन–II’ में भाग लेने यूएई रवाना हुआ भारतीय सेना का दल

भारतीय सेना का एक दल संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के लिए रवाना हो गया है, जहाँ भारत–यूएई संयुक्त सैन्य अभ्यास डेज़र्ट साइक्लोन–II का दूसरा संस्करण 18 से 30 दिसंबर 2025 तक अबू धाबी में आयोजित किया जाएगा।

भारतीय दल में 45 सैन्यकर्मी शामिल हैं, जो मुख्य रूप से मैकेनाइज़्ड इन्फैंट्री रेजिमेंट की एक बटालियन से हैं। यूएई थलसेना की ओर से समान संख्या में सैनिक भाग ले रहे हैं, जिनका प्रतिनिधित्व 53 मैकेनाइज़्ड इन्फैंट्री बटालियन कर रही है।

इस अभ्यास का उद्देश्य शहरी वातावरण में संयुक्त प्रशिक्षण के माध्यम से भारतीय सेना और यूएई थलसेना के बीच अंतर-संचालन क्षमता (इंटरऑपरेबिलिटी) को बढ़ाना और रक्षा सहयोग को सुदृढ़ करना है। अभ्यास में संयुक्त राष्ट्र के अधिदेश के तहत उप-पारंपरिक अभियानों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, जिससे दोनों सेनाएँ शांति स्थापना, आतंकवाद-रोधी और स्थिरता अभियानों में मिलकर कार्य कर सकें।

लगभग दो सप्ताह तक चलने वाले इस अभ्यास के दौरान दोनों देशों के सैनिक निर्मित क्षेत्रों में युद्ध, हेलिबोर्न ऑपरेशन, और विस्तृत मिशन योजना सहित विभिन्न सामरिक अभ्यासों में संयुक्त रूप से प्रशिक्षण लेंगे। इसके अलावा, शहरी अभियानों के संचालन के लिए मानवरहित हवाई प्रणालियों (UAS) और काउंटर-UAS तकनीकों का भी एकीकरण किया जाएगा।

27–28 अक्टूबर 2025 को यूएई थलसेना कमांडर और 15–19 दिसंबर 2025 को यूएई प्रेसिडेंशियल गार्ड के कमांडर की सफल यात्राओं के बाद, डेज़र्ट साइक्लोन–II अभ्यास भारत और यूएई के बीच द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को और मजबूत करेगा।

यह अभ्यास भारत और यूएई के बीच गहराते रणनीतिक साझेदारी और सैन्य कूटनीति को दर्शाता है तथा क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और स्थिरता के प्रति दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। यह अभ्यास दोनों सेनाओं के बीच पेशेवर संबंधों को और सुदृढ़ करेगा, सामरिक प्रक्रियाओं की आपसी समझ बढ़ाएगा और संयुक्त रूप से कार्य करने की क्षमताओं के विकास में योगदान देगा।

बिहार में सहकार से समृद्धि: पैक्स सशक्तिकरण से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई मजबूती

सरकार ने सहकारी समितियों को सशक्त बनाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए देशभर में, विशेषकर बिहार में, अनेक कदम उठाए हैं। किसानों को ऋण, भंडारण और विपणन की सुविधाएं सुगम बनाने के उद्देश्य से 2 लाख नई बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण समितियां (एम-पैक्स), डेयरी और मत्स्य सहकारी समितियां स्थापित करने की योजना को स्वीकृति दी गई है। 15 नवंबर 2025 तक बिहार में 4,518 नई सहकारी समितियों का गठन हो चुका है।

बिहार, केंद्र प्रायोजित पैक्स कंप्यूटरीकरण परियोजना में भी सक्रिय भागीदारी कर रहा है। राज्य की 4,495 पैक्स में से 4,460 पैक्स को ईआरपी आधारित राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर से जोड़ा जा चुका है, जिससे कार्यकुशलता, पारदर्शिता और जिला एवं राज्य सहकारी बैंकों के साथ समन्वय में सुधार हुआ है। पैक्स के लिए मॉडल उपविधियों को अपनाया गया है, जिससे वे कृषि इनपुट आपूर्ति, भंडारण, खरीद, डेयरी, मत्स्य और अन्य ग्रामीण सेवाओं सहित 25 से अधिक विविध व्यावसायिक गतिविधियां कर सकती हैं।

पैक्स को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र, ब्याज अनुदान, उर्वरक-बीज वितरण, पीडीएस, एलपीजी/पेट्रोल/डीजल डीलरशिप, कस्टम हायरिंग, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र, कॉमन सर्विस सेंटर आदि योजनाओं के लाभ वितरण केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। बिहार में पैक्स को बहु-सेवा केंद्रों में बदलने के लिए कई कदम उठाए गए हैं।

राज्य योजना के तहत बिहार में 7,221 गोदामों का निर्माण कर 17.14 लाख मीट्रिक टन भंडारण क्षमता सृजित की गई है। वर्ष 2025-26 में 278 गोदामों (2.49 लाख मीट्रिक टन क्षमता) को स्वीकृति दी गई है। विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के तहत 36 पैक्स (1.33 लाख मीट्रिक टन क्षमता) चिन्हित की गई हैं। 5,256 पैक्स कॉमन सर्विस सेंटर के रूप में कार्य कर रही हैं। 2,271 पैक्स के पास उर्वरक लाइसेंस है, जिनमें से 1,681 को प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र के रूप में उन्नत किया गया है।

वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए नाबार्ड और बिहार राज्य सहकारी बैंक द्वारा माइक्रो-एटीएम और वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमों हेतु अनुदान स्वीकृत किए गए हैं। राष्ट्रीय सहकारी डाटाबेस के अनुसार, देश में कस्टम हायरिंग सेंटर के रूप में कार्यरत 7,398 पैक्स में से 2,661 बिहार में हैं।

राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद (NCCT) के माध्यम से प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। बिहार में आरआईसीएम, पटना द्वारा अब तक 43,290 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया है। पैक्स सचिवों को सीएससी पोर्टल के माध्यम से 300 ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करने हेतु विशेष प्रशिक्षण दिया गया है।

कृषि अवसंरचना निधि, कृषि विपणन अवसंरचना और कृषि यंत्रीकरण उप-मिशन जैसी योजनाओं के तहत दी जा रही सब्सिडी से पैक्स स्तर पर गोदाम, कस्टम हायरिंग सेंटर और प्रसंस्करण इकाइयों का विकास हो रहा है, जिससे अनाज की बर्बादी कम होगी और किसानों को बेहतर मूल्य मिलेगा।

सहकारिता मंत्रालय द्वारा ‘सहकार से समृद्धि’ के विजन के तहत राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 लागू की गई है, जिसमें अगले दस वर्षों के लिए वित्तीय पहुंच, बहु-क्षेत्रीय विस्तार और तकनीक आधारित पारदर्शिता पर जोर दिया गया है। कर रियायतें, पैक्स के लिए लेन-देन सीमाओं में वृद्धि, कंप्यूटरीकरण के लिए 2,925.39 करोड़ रुपये का प्रावधान और एनसीडीसी के माध्यम से वित्तीय सहायता जैसे उपाय किए गए हैं।

इन सभी कदमों से सहकारी समितियों की वित्तीय स्थिरता, पारदर्शिता और दीर्घकालिक स्थायित्व सुनिश्चित करने का लक्ष्य है। यह जानकारी केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में लिखित उत्तर में दी।