विकसित छत्तीसगढ़ का नया विजन: पारंपरिक डिग्रियों से ‘ग्लोबल करियर’ की ओर बढ़ते युवाओं के कदम

 विष्णु प्रसाद वर्मा, सहायक संचालक (जनसंपर्क)

रायपुर : छत्तीसगढ़, जो अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, घने वनों और खनिज संपदा के लिए जाना जाता है, आज एक नई पहचान के साथ उभर रहा है,एक ज्ञान-आधारित, प्रगतिशील राज्य। 21वीं सदी की वैश्विक अर्थव्यवस्था में वह समाज सफल होगा जिसके पास अत्याधुनिक ज्ञान, तकनीकी कौशल और नवाचार की शक्ति हो। इसी सोच के साथ मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने ‘उत्कृष्टता केंद्र (Center of Excellence) योजना’ शुरू की है। यह पहल पारंपरिक उच्च शिक्षा मॉडल को बदलकर कॉलेजों को युवाओं के लिए आधुनिक लॉन्चपैड बनाने की महत्वाकांक्षा रखती है।

कौशल और रोजगार के बीच की खाई

छत्तीसगढ़ में उच्च शिक्षा अक्सर सैद्धांतिक ज्ञान तक सीमित रही है। परिणामस्वरूप, युवाओं को डिग्रियाँ मिलती रहीं पर उद्योग की बदलती तकनीकी मांगों—जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल स्किलिंग और डेटा एनालिटिक्स—और वास्तविक कौशल के बीच एक गहरी खाई बन गई। खासकर वनांचल और ग्रामीण इलाकों के मेधावी छात्र आधुनिक संसाधनों, प्रयोगशालाओं और वैश्विक मार्गदर्शन के अभाव में पिछड़ जाते थे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी (NEP) 2020 की दिशानिर्देशों को अपनाते हुए, सरकार ने इसी खाई को पाटने और बहुसांस्कृतिक, अनुसंधान-उन्मुख संस्थान स्थापित करने का निर्णय लिया है।

यह योजना दावे भर नहीं है—इसके पीछे ठोस बजटीय प्रावधान और चरणबद्ध रोडमैप मौजूद है। राज्य के 36 प्रमुख महाविद्यालयों जिनमें 3,000 से अधिक नामांकन हैं,उसे ‘उत्कृष्टता केंद्र’ के रूप में अपग्रेड किया जाएगा। प्रारम्भिक चरण में 25 कॉलेजों के लिए प्रति कॉलेज 3 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं और अगले चरण में प्रमुख कॉलेजों के लिए 15 करोड़ रुपए तक का विशेष वित्तीय प्रावधान रखा गया है। साथ ही ‘राज्य रिसर्च एवं इनोवेशन योजना’ जैसी पहलें प्राध्यापकों और छात्रों को वैश्विक मानक के अनुसंधान के लिए वित्तीय व प्रशासनिक सहायता देंगी।

फाइव‑पिलर आर्किटेक्चर: शिक्षा के पाँच स्तंभ

ये उत्कृष्टता केंद्र सिर्फ भौतिक सुविधाएँ नहीं होंगे; इनके कार्य-तत्व पांच मुख्य स्तंभों पर आधारित होंगे, जो छात्रों को विश्वस्तरीय अवसर प्रदान करेंगे।

अत्याधुनिक प्रयोगशालाएँ

विज्ञान, कंप्यूटर साइंस, तकनीकी और कृषि विषयों में अंतरराष्ट्रीय मानक की लैब सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे थ्योरी के साथ ‘करके सीखना’ सुनिश्चित होगा।डिजिटल लर्निंग सेंटर: हाई-स्पीड इंटरनेट, स्मार्ट क्लासरूम और ई‑लाइब्रेरी के जरिए दूरस्थ और वनांचल के छात्र भी वैश्विक ज्ञान स्रोतों से जुड़ सकेंगे। रिसर्च एवं इनोवेशन लैब: स्थानीय कृषि, जनजातीय कला, हर्बल चिकित्सा और माइनिंग जैसे क्षेत्रीय चुनौतियों का समाधान खोजने के लिए शोध को प्रेरित किया जाएगा, ताकि ‘लोकल’ शोध को ‘ग्लोबल’ पहचान मिल सके।

रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण

कोडिंग, आईटी कौशल, उद्यमिता और स्टार्टअप इनक्यूबेशन सेल्स के माध्यम से छात्रों को मार्केट-रेडी बनाया जाएगा।

करियर एवं प्लेसमेंट गाइडेंस

इन‑हाउस काउंसलिंग, कैंपस प्लेसमेंट और प्रतियोगी परीक्षाओं (जैसे UPSC, CGPSC, बैंकिंग) की तैयारी के लिए संरचित मार्गदर्शन उपलब्ध होगा।

जमीनी असर: लाभ किस तरह पहुंचेगा?

यह योजना व्यक्तिगत छात्रवृत्ति या लोन नहीं, बल्कि संस्थागत सशक्तिकरण पर आधारित है। चयनित उत्कृष्टता केंद्रों के नियमित छात्र बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के इन सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे। कौशल विकास, रिसर्च और इनक्यूबेशन प्रोग्राम्स के लिए विस्तृत परवर्ती पंजीकरण की व्यवस्था रहेगी, जो सरल और पारदर्शी रखी गई है ताकि ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों के छात्र कागजी बाधाओं में न फ़ँसें।

बौद्धिक पलायन पर अंकुश और आर्थिक सशक्तिकरण

जब राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएँ और वैश्विक मानक का शिक्षण वातावरण छात्रों के अपने जिलों में उपलब्ध होगा तो दूर के महानगरों की ओर पलायन कम होगा। यह युवाओं को स्थानीय स्तर पर ही नई उद्यमी गतिविधियाँ आरम्भ करने और नये रोजगार सृजित करने के लिए प्रेरित करेगा, जिससे छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था ‘लोकल से ग्लोबल’ की दिशा में जीतेगी।

मुख्यमंत्री का विजन: रोजगार मांगने वाले नहीं, रोजगार देने वाले बनें युवा

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का संदेश स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ के युवा प्रतिभाशाली हैं; उन्हें सही अवसर और आधुनिक संसाधन मिले तो वे न केवल नौकरी पाएँगे बल्कि नये उद्यम भी खोलकर रोजगार के अवसर पैदा करेंगे। यही इस योजना की आत्मा है।युवाओं को रोजगार संचयित करने की बजाय रोजगार सृजन के लिये सक्षम बनाना है।

‘उत्कृष्टता केंद्र योजना’ छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक इतिहास में एक निर्णायक मील का पत्थर है। यह राज्य को परंपरागत ‘उपभोक्ता’ पहचान से उठाकर एक ‘नॉलेज स्टेट’ में बदलने की दिशा में एक ठोस कदम है। आने वाले वर्षों में इन केंद्रों से निकले प्रशिक्षित युवा केवल कागजी प्रमाणपत्र नहीं लेकर बाहर जाएंगे; उनके पास आधुनिक कौशल, नवाचार की चाह और आत्मनिर्भरता की भावना होगी। यह पहल निःसंदेह छत्तीसगढ़ को समृद्धि और वैश्विक प्रतिस्पर्धा दोनों में मजबूती देगी।

नैनो उर्वरक के उपयोग से धान उत्पादन में हुई वृद्धि, लागत में आई कमी - किसान निरंजन

 रायपुर : कृषि में आधुनिक तकनीकों और नवाचारों को अपनाकर किसान उत्पादन में वृद्धि के साथ खेती की लागत को भी कम करने में सफल हो रहे हैं। महासमुंद जिले के विकासखंड बसना अंतर्गत ग्राम दूधीपाली के प्रगतिशील किसान निरंजन सिदार ने भी विगत वर्ष अपनी धान की फसल में नैनो डीएपी एवं नैनो यूरिया का वैज्ञानिक तरीके से उपयोग कर बेहतर परिणाम प्राप्त किए हैं।

सिदार ने बताया कि वे धान की खेती में नैनो डीएपी से बीज उपचार कर खेती की शुरुआत की। इसके बाद फसल की वृद्धि अवस्था में नैनो डीएपी तथा नैनो यूरिया का छिड़काव किया। आधुनिक उर्वरक तकनीक के उपयोग से उनकी फसल में रोग एवं कीटों का प्रकोप अपेक्षाकृत कम देखने को मिला, जिससे फसल स्वस्थ एवं मजबूत बनी रही। इसके साथ ही धान की गुणवत्ता में भी सुधार हुआ। उन्होंने बताया कि नैनो उर्वरकों के उपयोग से खेती की लागत में कमी आई है। नैनो उर्वरकों को कीटनाशकों के साथ मिलाकर छिड़काव किए जाने की सुविधा के कारण अलग-अलग बार मजदूरी लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, जिससे समय और श्रम दोनों की बचत होती है।

कृषि विभाग द्वारा किसानों को नैनो उर्वरकों के वैज्ञानिक उपयोग के संबंध में लगातार जागरूक किया जा रहा है। विभाग के अनुसार नैनो डीएपी का उपयोग बीजोपचार, पौध उपचार तथा प्रारंभिक वृद्धि अवस्था में छिड़काव के रूप में किया जा सकता है, जबकि नैनो यूरिया का उपयोग फसल की पोषण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभिन्न अवस्थाओं में किया जाता है।

विशेषज्ञों द्वारा अनुशंसित मात्रा एवं विधि से उपयोग करने पर उत्पादन वृद्धि, गुणवत्ता सुधार तथा लागत में कमी आती है। विशेषज्ञों के अनुसार नैनो डीएपी से बीज उपचार के लिए 1 किलोग्राम बीज में 5 एमएल नैनो डीएपी के घोल को बीज में अच्छे तरीके से मिलाएं, उसके पश्चात 20 मिनट तक छांव में सूखने दें और फिर बुवाई करें। नैनो डीएपी से थरहा (पौध) उपचार के लिए 1 लीटर पानी में 5 एमएल नैनो डीएपी की दर से घोल बनाएं एवं रोपाई से पहले 20 मिनट तक थरहा को इस घोल में डूबे रहने दें, उसके पश्चात रोपाई करें।

पहला छिड़काव फसल 30-35 दिन का होने पर जब फसल में पत्तियां अच्छी आ जाएं, तब 1 लीटर पानी में 4-5 एमएल की दर से नैनो डीएपी एवं नैनो यूरिया प्लस का पत्तियों में स्प्रेयर के माध्यम से छिड़काव करें। दूसरा छिड़काव, प्रथम छिड़काव के 25-30 दिन बाद फूल आने से पहले 1 लीटर पानी में 4-5 एमएल की दर से नैनो यूरिया प्लस का पत्तियों में स्प्रेयर के माध्यम से छिड़काव करें। साथ ही नैनो उर्वरकों को कीटनाशकों के साथ मिलाकर भी स्प्रे किया जा सकता है। लेकिन कॉपर युक्त कीटनाशक एवं फफूंद नाशक के साथ इसे नहीं मिलाया जाता है।

पश्चिम एशिया संकट का असर: RBI ने GDP ग्रोथ अनुमान घटाकर 6.6% किया

 नई दिल्ली। पश्चिम एशिया में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और वैश्विक आपूर्ति शृंखला में व्यवधान के बीच भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने चालू वित्त वर्ष 2026-27 के लिए देश की आर्थिक वृद्धि दर (GDP) का अनुमान 6.9 प्रतिशत से घटाकर 6.6 प्रतिशत कर दिया है। RBI ने ऊर्जा और कच्चे माल की बढ़ती कीमतों को इसके पीछे प्रमुख कारण बताया है।

दूसरी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष से वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ा है। तेल की कीमतों में उछाल, आपूर्ति शृंखलाओं में रुकावट और वित्तीय बाजारों में बढ़ती अस्थिरता भारत की आर्थिक वृद्धि के लिए जोखिम पैदा कर सकती है।

हालांकि, RBI का कहना है कि घरेलू अर्थव्यवस्था फिलहाल मजबूत बनी हुई है। विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के PMI संकेतक सकारात्मक हैं, निजी खपत मजबूत है और निवेश गतिविधियों में भी स्थिरता बनी हुई है। अप्रैल 2026 में माल एवं सेवा निर्यात में भी बेहतर प्रदर्शन देखने को मिला है।

RBI के अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 में पहली तिमाही में GDP वृद्धि 6.6%, दूसरी तिमाही में 6.3%, तीसरी तिमाही में 6.5% और चौथी तिमाही में 6.8% रहने का अनुमान है।

गवर्नर ने कहा कि आगे की स्थिति काफी हद तक इस बात पर निर्भर करेगी कि पश्चिम एशिया का संकट कितने समय तक जारी रहता है और वैश्विक आपूर्ति शृंखलाएं कब तक सामान्य हो पाती हैं। कमजोर वैश्विक मांग और बढ़ती लॉजिस्टिक लागत निर्यात क्षेत्र के लिए चुनौती बनी रह सकती है, जबकि सेवा निर्यात में मजबूती जारी रहने की उम्मीद है।

CG NEWS : बाथरूम में गिरने से सिर में लगी गंभीर चोट, उपचार के दौरान कैदी ने तोड़ा दम

जगदलपुर। केंद्रीय जेल जगदलपुर में बंद एक नक्सल कैदी की उपचार के दौरान मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कैदी गुरुवार रात बाथरूम में फिसलकर गिर गया था, जिससे उसके सिर में गंभीर चोट आई। घायल अवस्था में उसे महारानी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया।

जानकारी के अनुसार, मृतक की पहचान बीजापुर जिले के उसूर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम लिंगापुर निवासी रमेश कुंजाम (35 वर्ष) के रूप में हुई है। रमेश नक्सल गतिविधियों से जुड़े मामलों में सजा काट रहा था। उसके खिलाफ नक्सल मामलों से संबंधित तीन प्रकरण दर्ज थे।

पुलिस के मुताबिक, रमेश को पहले केंद्रीय जेल दंतेवाड़ा में रखा गया था। बाद में नवंबर 2025 में उसे केंद्रीय जेल जगदलपुर स्थानांतरित किया गया था।

बताया जा रहा है कि गुरुवार देर रात रमेश बाथरूम गया था। इसी दौरान फर्श पर फैले पानी के कारण उसका पैर फिसल गया और वह गिर पड़ा। गिरने से उसके सिर में गंभीर चोट आई। उसकी आवाज सुनकर अन्य कैदी और जेल प्रहरी मौके पर पहुंचे तथा उसे तत्काल महारानी अस्पताल पहुंचाया गया।

अस्पताल में उपचार के दौरान उसकी स्थिति बिगड़ गई और चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने आवश्यक कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है। वहीं मृतक के परिजनों को भी मामले की जानकारी दे दी गई है।

पुलिस मामले की जांच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

पत्नी से अफेयर के शक में बाउंसर की हत्या, मिर्च झोंककर पत्थर से कुचला सिर

 बिलासपुर। जिले के कोटा थाना क्षेत्र अंतर्गत पथर्रा गांव में एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान 27 वर्षीय निखिल गोस्वामी के रूप में हुई है, जो बिलासपुर के एक बार में बाउंसर के तौर पर कार्यरत था। प्रारंभिक जांच में हत्या की वजह आरोपी की पत्नी और मृतक के बीच कथित संबंधों को लेकर पैदा हुआ विवाद बताया जा रहा है।

पुलिस के अनुसार, घटना बीती रात अमने मोड़ के पास हुई। निखिल अपने दो साथियों के साथ बैठा हुआ था, तभी तीन-चार युवक बाइक से वहां पहुंचे। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, आरोपियों में शामिल भोला मानिकपुरी को देखकर निखिल ने उसे आवाज लगाई, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच विवाद शुरू हो गया।

आरोप है कि भोला मानिकपुरी और उसके साथियों ने पहले निखिल की आंखों और चेहरे पर मिर्च पाउडर फेंका। अचानक हुए हमले से निखिल संभल नहीं पाया। इस दौरान उसके साथ मौजूद दोनों साथी मौके से भाग गए। इसके बाद आरोपियों ने निखिल पर जानलेवा हमला कर दिया।

बताया जा रहा है कि आरोपियों ने पास में पड़े भारी पत्थर से निखिल के सिर और शरीर पर कई वार किए, जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर मौके पर ही गिर पड़ा। स्थानीय लोगों की मदद से उसे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए रेफर किया गया। हालांकि उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।

घटना की सूचना मिलते ही एडिशनल एसपी मधुलिका सिंह और कोटा पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए और आसपास के लोगों से पूछताछ की।

मृतक के परिजनों ने पुलिस को बताया कि आरोपी भोला मानिकपुरी अपनी पत्नी और निखिल के बीच कथित प्रेम संबंध होने का शक करता था। इसी बात को लेकर दोनों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। पुलिस प्रेम प्रसंग, चरित्र शंका और पुरानी रंजिश सहित विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है।

कोटा पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर मुख्य आरोपी भोला मानिकपुरी और उसके साथियों की तलाश शुरू कर दी है। फिलहाल सभी आरोपी फरार बताए जा रहे हैं।

कर्नाटक में फिर 'नाटक', DK शिवकुमार कैबिनेट से मंत्री रेड्डी ने दिया इस्तीफा

 बेंगलुरु। कर्नाटक में नई सरकार के गठन के कुछ ही दिनों बाद कांग्रेस के भीतर असंतोष खुलकर सामने आने लगा है। मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार की कैबिनेट में शामिल मंत्री रामलिंग रेड्डी ने शुक्रवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। माना जा रहा है कि विभागों के बंटवारे को लेकर नाराजगी के चलते उन्होंने यह कदम उठाया है।

इस्तीफे की घोषणा करते हुए रामलिंग रेड्डी ने स्पष्ट किया कि उन्होंने केवल मंत्री पद छोड़ा है, कांग्रेस पार्टी नहीं। उन्होंने कहा कि वे पिछले 53 वर्षों से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और पार्टी के प्रति उनकी निष्ठा बनी रहेगी। रेड्डी ने कहा कि उन्होंने कभी किसी पद की मांग नहीं की और विभिन्न कांग्रेस सरकारों में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई हैं।

सूत्रों के अनुसार, रेड्डी को सिंचाई विभाग दिए जाने से वे असंतुष्ट थे और बेंगलुरु से जुड़े विभाग की जिम्मेदारी चाहते थे। हालांकि उन्होंने सार्वजनिक रूप से इस पर टिप्पणी नहीं की।

रेड्डी ने कहा, "मैं अपनी अंतरात्मा के खिलाफ काम नहीं कर सकता। इस अपमान को आखिर कब तक सहूं? मेरे पास इस्तीफा देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था।"

मनाने की कोशिश नाकाम

इस्तीफे की घोषणा के बाद कांग्रेस नेतृत्व ने उन्हें मनाने का प्रयास किया। पार्टी के वरिष्ठ नेता उनके पास पहुंचे, लेकिन रेड्डी अपने फैसले पर अडिग रहे। उन्होंने कहा कि अब किसी भी सुझाव पर विचार करने का समय निकल चुका है। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वे विधायक बने रहेंगे और कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे।

पार्टी ने जताया समाधान का भरोसा

रेड्डी के इस्तीफे पर प्रतिक्रिया देते हुए मंत्री प्रियंक खरगे ने कहा कि मामले पर पार्टी के वरिष्ठ नेता चर्चा करेंगे और जल्द ही समाधान निकाल लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह आंतरिक मामला है और इसे सुलझा लिया जाएगा।

विभागों के बंटवारे के बाद बढ़ी नाराजगी

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने गुरुवार देर रात 13 मंत्रियों के बीच विभागों का आवंटन किया था। मुख्यमंत्री ने वित्त, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार समेत कुछ अहम विभाग अपने पास रखे हैं। विभागों के बंटवारे के बाद ही सरकार के भीतर असंतोष की चर्चाएं शुरू हो गई थीं।

प्रमुख मंत्रियों को मिली जिम्मेदारियां

उपमुख्यमंत्री जी. परमेश्वर को राजस्व विभाग के साथ युवा सशक्तीकरण एवं खेल विभाग सौंपा गया है। प्रियंक खरगे को गृह विभाग के साथ सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग का प्रभार दिया गया है।

वहीं के.जे. जॉर्ज को ऊर्जा विभाग, एम.बी. पाटिल को बड़े एवं मध्यम उद्योग, सतीश जारकीहोली को लोक निर्माण, के.एच. मुनियप्पा को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति तथा शरण प्रकाश पाटिल को चिकित्सा शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

यतींद्र सिद्धरमैया को शहरी विकास विभाग

पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के पुत्र यतींद्र सिद्धरमैया को शहरी विकास विभाग दिया गया है। उनके पास शहरी जलापूर्ति, जल निकासी, शहरी अवसंरचना विकास एवं विभिन्न शहरी विकास प्राधिकरणों की जिम्मेदारी भी रहेगी। वहीं कृष्णा बायरे गौड़ा को बेंगलुरु शहरी विकास विभाग, बैराथी सुरेश को परिवहन, यू.टी. खादर को स्वास्थ्य और ईश्वर खंड्रे को ग्रामीण विकास विभाग का प्रभार सौंपा गया है।

नई सरकार के गठन के तुरंत बाद मंत्री के इस्तीफे ने कांग्रेस नेतृत्व की चिंता बढ़ा दी है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि असंतोष को जल्द नहीं संभाला गया तो सरकार के सामने शुरुआती दौर में ही चुनौती खड़ी हो सकती है।

 

 

 

ट्रंप ने की पीएम मोदी की तारीफ, कहा- जल्द होगी भारत-अमेरिका ट्रेड डील

 वॉशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना करते हुए उन्हें अपना अच्छा मित्र बताया है। साथ ही उन्होंने भरोसा जताया कि भारत और अमेरिका के बीच लंबित व्यापार समझौता (ट्रेड डील) जल्द ही अंतिम रूप ले सकता है।

व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान ट्रंप ने कहा, “मुझे प्रधानमंत्री मोदी बहुत पसंद हैं। वह मेरे अच्छे दोस्त हैं। हमारे संबंध बेहद अच्छे हैं और हम जल्द ही एक व्यापारिक समझौते पर पहुंचेंगे।”

हालांकि ट्रंप ने भारत की टैरिफ नीति का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि भारत लंबे समय से अमेरिकी कंपनियों पर अपेक्षाकृत अधिक शुल्क लगाता रहा है, जबकि अमेरिका भारतीय उत्पादों पर उसी स्तर का शुल्क नहीं लगाता था।

भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर तेज हुई बातचीत

ट्रंप का यह बयान ऐसे समय आया है जब दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को लेकर बातचीत तेज हो गई है। इस सप्ताह एक अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल भारत दौरे पर आया था, जहां दोनों देशों के अधिकारियों के बीच चार दिनों तक विस्तृत चर्चा हुई। यह वार्ता गुरुवार को संपन्न हुई।

भारत के वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार, बातचीत सकारात्मक और रचनात्मक माहौल में हुई। दोनों पक्षों ने ऐसे समझौते की आवश्यकता पर जोर दिया, जिससे भारत और अमेरिका दोनों को लाभ मिल सके। मंत्रालय ने कहा कि दोनों देश आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को और मजबूत बनाने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं।

G7 शिखर सम्मेलन में हो सकती है मुलाकात

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात इस महीने फ्रांस में आयोजित होने वाले G7 शिखर सम्मेलन के दौरान हो सकती है। यह सम्मेलन 15 से 17 जून तक आयोजित किया जाएगा, जिसमें दोनों नेताओं के शामिल होने की संभावना है।

पुतिन ने भी की मोदी की प्रशंसा

इससे एक दिन पहले रूसी राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन ने भी प्रधानमंत्री मोदी की नेतृत्व क्षमता और भारत की वैश्विक भूमिका की सराहना की थी। पुतिन ने कहा कि भारत पर किसी भी प्रकार का बाहरी दबाव डालना अंतरराष्ट्रीय और द्विपक्षीय संबंधों के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है।

उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और तेज आर्थिक विकास दर के साथ वैश्विक मंच पर अपनी मजबूत पहचान बना रहा है।

रूस-भारत व्यापार 100 अरब डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद

पुतिन ने विश्वास जताया कि आने वाले वर्षों में भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय व्यापार 100 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच सकता है। उन्होंने भारत को रूस का विश्वसनीय साझेदार बताते हुए कहा कि अन्य देशों के साथ भारत के संबंधों को रूस सकारात्मक दृष्टि से देखता है।

रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि भारत एक महान लोकतांत्रिक राष्ट्र है, जो अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देते हुए स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करता है।

युवाओं को मिलेगी विश्वस्तरीय पढ़ाई की सुविधा, नालंदा परिसर का मुख्यमंत्री ने लिया जायजा

 रायपुर : मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सुशासन तिहार 2026 के अंतर्गत बिलासपुर प्रवास के दौरान मधुबन-जूना बिलासपुर क्षेत्र में निर्माणाधीन नालंदा परिसर एवं एजुकेशन हब का निरीक्षण कर परियोजना की प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने निर्माण कार्यों का अवलोकन करते हुए अधिकारियों को गुणवत्ता और समयबद्धता के साथ कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री  साय ने कहा कि यह परियोजना प्रदेश के युवाओं के लिए अवसरों के नए द्वार खोलेगी और बिलासपुर को शिक्षा एवं प्रतियोगी परीक्षा तैयारी के एक प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करेगी।

इस अवसर पर केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू, उप मुख्यमंत्री अरुण साव, विधायक अमर अग्रवाल, धरमलाल कौशिक, सुशांत शुक्ला, जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश सूर्यवंशी, महापौर पूजा विधानी, मुख्यमंत्री के सचिव पी. दयानंद, विशेष सचिव रजत बंसल, संभागायुक्त सुनील जैन, पुलिस महानिरीक्षक रामगोपाल गर्ग, कलेक्टर संजय अग्रवाल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह सहित जनप्रतिनिधि एवं वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

उल्लेखनीय है कि बिलासपुर में प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में विद्यार्थी सीजीपीएससी, यूपीएससी, नीट, जेईई, एसएससी, बैंकिंग, व्यापम तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आते हैं। इन विद्यार्थियों को सुरक्षित, सुव्यवस्थित और आधुनिक अध्ययन वातावरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लगभग 13 एकड़ शासकीय भूमि पर 120 करोड़ रुपये की लागत से अत्याधुनिक एजुकेशन हब विकसित किया जा रहा है।

परियोजना के अंतर्गत नालंदा डिजिटल पब्लिक लाइब्रेरी, 300-300 सीटर बालक एवं बालिका छात्रावास, आधुनिक शैक्षणिक ब्लॉक तथा विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के अनुरूप अन्य सुविधाओं का निर्माण किया जा रहा है। एक ही परिसर में अध्ययन, आवास और शैक्षणिक संसाधनों की उपलब्धता विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए उत्कृष्ट वातावरण प्रदान करेगी। इससे प्रदेश के विभिन्न जिलों से आने वाले विद्यार्थियों को विशेष लाभ मिलेगा।

अधिकारियों ने बताया कि परिसर में 48 बड़े रेंटल हॉल का निर्माण भी किया जा रहा है। इससे नगर निगम के लिए दीर्घकालिक और स्थायी आय का स्रोत विकसित होगा। पीपीपी मॉडल पर विकसित की जा रही इस परियोजना का संचालन वित्तीय दृष्टि से भी आत्मनिर्भर होगा तथा नगर निगम पर अतिरिक्त आर्थिक भार नहीं आएगा।

निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका है। राज्य सरकार युवाओं को बेहतर संसाधन, आधुनिक अधोसंरचना और प्रतिस्पर्धी वातावरण उपलब्ध कराने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि नालंदा परिसर एवं एजुकेशन हब केवल एक भवन परियोजना नहीं, बल्कि युवाओं के सपनों और आकांक्षाओं को नई दिशा देने वाला ज्ञान केंद्र है।

मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि परियोजना पूर्ण होने के बाद बिलासपुर की पहचान प्रदेश ही नहीं, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रमुख शैक्षणिक एवं प्रतियोगी परीक्षा तैयारी केंद्र के रूप में स्थापित होगी। यह एजुकेशन हब हजारों विद्यार्थियों को बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के साथ उनके उज्ज्वल भविष्य की मजबूत आधारशिला बनेगा।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने जारी की महतारी वंदन योजना की 28वीं किस्त, 68.54 लाख महिलाओं के खातों में अंतरित हुए 642.27 करोड़ रुपये

 रायपुर : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बिलासपुर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में महतारी वंदन योजना की 28वीं किस्त जारी करते हुए प्रदेश की 68 लाख 54 हजार महिलाओं के बैंक खातों में 642 करोड़ 27 लाख 77 हजार 950 रुपये की राशि अंतरित की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं का सम्मान, सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है तथा महतारी वंदन योजना इस दिशा में एक ऐतिहासिक और परिवर्तनकारी पहल के रूप में सामने आई है।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि किसी भी समाज और राज्य की प्रगति तब तक पूर्ण नहीं हो सकती, जब तक महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और सामाजिक रूप से सम्मानित न किया जाए। महतारी वंदन योजना महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के साथ-साथ उनके आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता को भी मजबूत कर रही है। उन्होंने कहा कि यह योजना प्रदेश की माताओं और बहनों के जीवन में सकारात्मक बदलाव का आधार बन रही है।

उल्लेखनीय है कि प्रदेश में 1 मार्च 2024 से प्रारंभ हुई महतारी वंदन योजना के अंतर्गत पात्र विवाहित महिलाओं को प्रतिमाह एक हजार रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। योजना से प्राप्त राशि का उपयोग महिलाएं परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति, बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, पोषण तथा छोटे-छोटे स्वरोजगार कार्यों में कर रही हैं। इससे परिवारों की आर्थिक स्थिति मजबूत होने के साथ महिलाओं की सामाजिक भागीदारी भी बढ़ी है।

जून 2026 में जारी 28वीं किस्त के साथ ही योजना के अंतर्गत अब तक प्रदेश की महिलाओं को कुल 18 हजार 165 करोड़ 19 लाख रुपये से अधिक की सहायता राशि प्रदान की जा चुकी है। यह राशि महिलाओं के जीवन में आर्थिक स्थिरता और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। इसी सोच के अनुरूप सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, कांकेर और नारायणपुर में संचालित नियद नेल्लानार अभियान के माध्यम से 7 हजार 770 नई महिलाओं को महतारी वंदन योजना से जोड़ा गया है। इससे दूरस्थ और संवेदनशील क्षेत्रों की महिलाओं को भी आर्थिक सहायता और सामाजिक सुरक्षा का लाभ प्राप्त हो रहा है।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि महतारी वंदन योजना आज केवल आर्थिक सहायता प्रदान करने वाली योजना नहीं रह गई है, बल्कि यह महिलाओं के सम्मान, विश्वास और आत्मनिर्भरता का सशक्त प्रतीक बन चुकी है। योजना से महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ा है और वे परिवार तथा समाज में अधिक सक्रिय भूमिका निभा रही हैं।

उन्होंने कहा कि विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में महिलाओं की सहभागिता सबसे महत्वपूर्ण है। राज्य सरकार महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक उत्थान के लिए निरंतर कार्य कर रही है, ताकि प्रदेश की हर महिला सशक्त, स्वावलंबी और सम्मानपूर्ण जीवन जी सके।

महतारी वंदन योजना के प्रभावी क्रियान्वयन से प्रदेश में महिला सशक्तिकरण की नई धारा प्रवाहित हुई है और लाखों परिवारों के जीवन में खुशहाली तथा आर्थिक स्थिरता का नया अध्याय जुड़ा है।

CG NEWS : घर के भीतर मिले महिला और पुरुष के शव, क्षेत्र में सनसनी; पुलिस जांच में जुटी

 लोरमी। मुंगेली जिले के लोरमी थाना क्षेत्र अंतर्गत खुड़िया वन परिक्षेत्र के पटपरहा गांव में एक महिला और पुरुष के शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, 50 वर्षीय संतराम बैगा का शव घर के भीतर फांसी के फंदे पर लटका हुआ मिला। वहीं 40 वर्षीय रामकली का शव भी उसी मकान के अंदर बरामद किया गया। घटना की खबर फैलते ही गांव में हड़कंप मच गया और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए।

महिला की मौत के कारणों की जांच जारी

प्रारंभिक जांच में महिला की मौत जहर सेवन से होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि मौत के वास्तविक कारणों की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगी। पुलिस सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच कर रही है।

विभिन्न बिंदुओं पर जांच

स्थानीय स्तर पर घटना को लेकर कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। हालांकि पुलिस ने किसी भी संभावना की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। जांच अधिकारी परिजनों और ग्रामीणों से पूछताछ कर घटना से जुड़े तथ्यों की जानकारी जुटा रहे हैं।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार

घटना की सूचना मिलने पर खुड़िया पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है।

अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के निष्कर्ष सामने आने के बाद ही मौत के कारणों तथा पूरे घटनाक्रम की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

छत्तीसगढ़ में इबोला वायरस का अलर्ट! विदेश से लौटे 3 लोग निगरानी में, स्वास्थ्य विभाग सतर्क

 रायपुर/भिलाई। दुनिया के सबसे खतरनाक वायरसों में शामिल इबोला को लेकर छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य विभाग हाई अलर्ट पर है। दुर्ग जिले में कांगो, इथोपिया और युगांडा से लौटे तीन लोगों में इबोला संक्रमण की आशंका के बाद प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ गई है।

आईडीएसपी (इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस प्रोग्राम) से सूचना मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने तत्काल कार्रवाई करते हुए तीनों संदिग्धों की पहचान कर उन्हें होम आइसोलेशन में भेज दिया है। फिलहाल तीनों की स्वास्थ्य स्थिति सामान्य बताई जा रही है, लेकिन एहतियात के तौर पर लगातार मेडिकल मॉनिटरिंग की जा रही है।

विदेश से लौटे तीनों संदिग्ध दुर्ग पहुंचे

स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, इथोपिया और युगांडा से लौटे दो व्यक्ति अलग-अलग एयरपोर्ट के माध्यम से दुर्ग पहुंचे, जबकि कांगो से आया तीसरा व्यक्ति पहले मुंबई पहुंचा और वहां से दुर्ग आया। दुर्ग कलेक्टर अभिजीत सिंह ने बताया कि फिलहाल घबराने जैसी कोई स्थिति नहीं है, लेकिन सुरक्षा और निगरानी के सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं।

कितना खतरनाक है इबोला वायरस?

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार इबोला दुनिया की सबसे घातक संक्रामक बीमारियों में से एक है। यह संक्रमित व्यक्ति के खून, पसीने और अन्य शारीरिक तरल पदार्थों के संपर्क में आने से फैलता है। गंभीर मामलों में इसकी मृत्यु दर 50 से 90 प्रतिशत तक हो सकती है।

इबोला के प्रमुख लक्षण

• अचानक तेज बुखार

• अत्यधिक कमजोरी और थकान

• मांसपेशियों में दर्द

• सिरदर्द और गले में खराश

• गंभीर स्थिति में आंतरिक और बाहरी रक्तस्राव

स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया अलर्ट

स्वास्थ्य विभाग ने संदिग्धों के संपर्क में आए लोगों की जानकारी जुटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। साथ ही एयरपोर्ट, अस्पतालों और अन्य निगरानी तंत्र को भी सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि समय पर पहचान और सावधानी ही इबोला जैसी खतरनाक बीमारी से बचाव का सबसे प्रभावी तरीका है।

प्रसाद हॉस्पिटल में भीषण आग, ICU में फंसे मरीजों में हड़कंप; 10 मौतों की आशंका

 मुजफ्फरपुर। बिहार के मुजफ्फरपुर स्थित ब्रह्मपुरा इलाके के प्रसाद हॉस्पिटल में गुरुवार तड़के भीषण आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। आग अस्पताल के ICU तक पहुंच गई, जिससे वहां भर्ती मरीजों की जान पर बन आई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार हादसे में 10 मरीजों की मौत की आशंका जताई जा रही है, हालांकि प्रशासन की ओर से आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं की गई है।

अग्निशमन विभाग के अनुसार सुबह करीब 3 बजे आग लगने की सूचना मिली, जिसके बाद दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। अस्पताल के ICU में घना धुआं भर जाने के कारण राहत-बचाव कार्य में काफी कठिनाई हुई। दमकल कर्मियों को मरीजों तक पहुंचने के लिए कई जगह खिड़कियां और दरवाजे तोड़ने पड़े।

रेस्क्यू टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 20 से अधिक मरीजों को सुरक्षित बाहर निकालकर विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया। घायलों का इलाज जारी है। प्रारंभिक जांच में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट मानी जा रही है, हालांकि वास्तविक कारण जांच रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा।

बताया जा रहा है कि ICU अस्पताल की ऊपरी मंजिल पर स्थित था, जिससे धुआं तेजी से फैल गया और बचाव कार्य प्रभावित हुआ। करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया।

घटना की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे तथा राहत कार्यों की निगरानी की। मृतकों और घायलों की पहचान की प्रक्रिया जारी है। प्रशासन ने मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश देते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

इस दर्दनाक हादसे के बाद अस्पताल परिसर में परिजनों की भीड़ जुट गई है और पूरे इलाके में शोक का माहौल है।

आज केरल से भारत में दस्तक देगा मानसून, कई राज्यों में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट

 नई दिल्ली। दक्षिण-पश्चिम मानसून आज केरल के रास्ते भारत में प्रवेश करने जा रहा है। इसके साथ ही देश के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज बदलने लगा है। मौसम विभाग ने केरल सहित कई राज्यों में भारी बारिश, तेज आंधी और गरज-चमक की चेतावनी जारी की है। वहीं दिल्ली-एनसीआर में पिछले कुछ दिनों से जारी सुहावने मौसम का असर कम होता दिख रहा है और तापमान में धीरे-धीरे बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है।

मौसम विभाग के अनुसार जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में गरज-चमक के साथ बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना है। कुछ क्षेत्रों में ओलावृष्टि भी हो सकती है।

दिल्ली समेत कई राज्यों में तेज आंधी की चेतावनी

दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। कुछ स्थानों पर हवा की गति 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। इन क्षेत्रों में हल्की बारिश भी हो सकती है।

इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग ने केरल, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में भारी बारिश की संभावना जताई है। इन राज्यों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं।

इसके अलावा तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 4 से 7 जून के बीच व्यापक बारिश होने का अनुमान है। झारखंड और ओडिशा में भी बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं।

जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, गिलगित-बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद क्षेत्र में गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। वहीं छत्तीसगढ़ तथा पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की गई है।

उत्तर प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में गर्मी और उमस बनी रह सकती है। मेरठ, नोएडा, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर, मथुरा और आगरा में तेज धूप के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। हालांकि दोपहर बाद मौसम बदल सकता है और कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी से राहत मिल सकती है।

मौसम विभाग ने सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ और आसपास के इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन क्षेत्रों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी चल सकती है।

वहीं लखनऊ, कानपुर, उन्नाव, बाराबंकी, रायबरेली, सीतापुर और हरदोई में आंशिक रूप से बादल छाए रहने तथा हल्की बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। इससे तापमान में गिरावट आने और लोगों को भीषण गर्मी से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है।

 

 

 

खेती केवल आजीविका नहीं, हमारी संस्कृति और पहचान का आधार : मुख्यमंत्री साय

 रायपुर : आधुनिक तकनीकों, नवाचारों और किसान हितैषी नीतियों के माध्यम से खेती को अधिक लाभकारी, टिकाऊ और सम्मानजनक बनाने की दिशा में राज्य सरकार लगातार कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर में आयोजित ‘मुख्यमंत्री किसान संवाद’ में प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए किसानों के साथ आत्मीय चर्चा करते हुए यह बात कही। इस अवसर पर उन्होंने खेती-किसानी से जुड़े अपने व्यक्तिगत अनुभव साझा किए तथा किसानों के प्रश्नों और सुझावों पर विस्तार से चर्चा की।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि वे स्वयं किसान परिवार से आते हैं और कम उम्र में ही खेती-किसानी तथा परिवार की जिम्मेदारियां संभालने का अवसर मिला। इसी कारण वे किसानों की जरूरतों, चुनौतियों और उनके संघर्ष को निकटता से समझते हैं। उन्होंने कहा कि पहले खेती पूरी तरह वर्षा पर निर्भर थी, आधुनिक तकनीकों और सुविधाओं का अभाव था, लेकिन आज कृषि क्षेत्र में बड़े परिवर्तन आए हैं। मशीनों, वैज्ञानिक पद्धतियों और नई तकनीकों के उपयोग से उत्पादकता बढ़ी है तथा किसानों के लिए नई संभावनाएं खुली हैं।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में किसानों के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, शून्य प्रतिशत ब्याज पर कृषि ऋण, उन्नत बीज, सिंचाई सुविधाएं तथा कृषि यंत्रीकरण जैसी योजनाओं ने किसानों को आर्थिक संबल प्रदान किया है

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि सुशासन तिहार के दौरान गांवों में किसानों से सीधे संवाद के दौरान यह अनुभव हुआ है कि विभिन्न योजनाओं का लाभ किसानों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला रहा है। उन्होंने कहा कि किसानों के चेहरे पर दिखाई देने वाला आत्मविश्वास ही सरकार की योजनाओं की वास्तविक सफलता है।

कार्यक्रम में शामिल ड्रोन दीदियों से संवाद करते हुए मुख्यमंत्री ने कृषि क्षेत्र में ड्रोन तकनीक की उपयोगिता पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि ड्रोन के माध्यम से नैनो यूरिया और नैनो डीएपी का छिड़काव कम समय, कम लागत और अधिक प्रभावशीलता के साथ किया जा सकता है। इससे खेती आधुनिक, वैज्ञानिक और लाभकारी बन रही है तथा महिलाओं के लिए भी रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर तैयार हो रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने नैनो यूरिया, नैनो डीएपी और जैविक खेती को भविष्य की आवश्यकता बताते हुए कहा कि इनके उपयोग से लागत कम होती है, उत्पादन क्षमता बढ़ती है तथा मिट्टी की उर्वरता और पर्यावरण का संरक्षण भी सुनिश्चित होता है। उन्होंने किसानों से रासायनिक उर्वरकों के संतुलित उपयोग तथा प्राकृतिक एवं जैविक खेती को अपनाने का आह्वान किया।

किसानों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि खाद और उर्वरकों की उपलब्धता को लेकर किसी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। राज्य और केंद्र सरकार द्वारा आगामी खरीफ सीजन के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद और बीज की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है तथा कालाबाजारी और जमाखोरी रोकने के लिए सख्त निगरानी की जा रही है।

कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए प्रगतिशील किसानों ने अमरूद, ड्रैगन फ्रूट, मौसंबी, पपीता और आम जैसी फसलों की उन्नत खेती के अपने अनुभव साझा किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि फसल विविधीकरण किसानों की आय बढ़ाने का प्रभावी माध्यम है तथा बदलते समय के अनुरूप किसानों को परंपरागत खेती के साथ-साथ बागवानी, प्राकृतिक कृषि, जैविक खेती और अन्य नवाचारों को अपनाना चाहिए।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि आज का युवा खेती को केवल परंपरा नहीं बल्कि आधुनिक उद्यम के रूप में देख रहा है। यह परिवर्तन कृषि क्षेत्र के लिए अत्यंत सकारात्मक है। राज्य सरकार कृषि आधारित कौशल विकास, ड्रोन संचालन, कृषि मशीनरी, जैविक खेती और कृषि उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्यक्रम संचालित कर रही है।

कार्यक्रम के अंत में मुख्यमंत्री ने किसानों से आह्वान किया कि वे नई तकनीकों और नवाचारों को अपनाने में संकोच न करें। समय के साथ बदलती तकनीकों को अपनाकर सीमित लागत में अधिक उत्पादन और बेहतर आय प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र में नवाचार, वैज्ञानिक सोच और आधुनिक तकनीक ही किसानों की समृद्धि का आधार बनेंगे।

रायपुर में बनेगा विश्वस्तरीय हॉस्पिटैलिटी एवं वेलनेस सेंटर, क्वींस क्लब का होगा आधुनिकीकरण

 रायपुर : छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल द्वारा राजधानी रायपुर स्थित क्वींस क्लब ऑफ इंडिया के विकास, संचालन एवं रख-रखाव के लिए लाइसेंस आधार पर पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल के तहत एजेंसी नियुक्त करने की महत्वपूर्ण परियोजना प्रस्तावित की गई है। यह पहल रायपुर को एक आधुनिक एवं प्रीमियम हॉस्पिटैलिटी तथा वेलनेस डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगी।

परियोजना के तहत क्लब परिसर में स्क्वैश कोर्ट, टेनिस कोर्ट, जिम, स्विमिंग पूल, बैडमिंटन हॉल, बिलियर्ड रूम तथा टेबल टेनिस हॉल जैसी आधुनिक खेल एवं स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं विकसित एवं संचालित की जाएंगी। साथ ही वर्तमान अधोसंरचना का व्यापक आधुनिकीकरण एवं नवीनीकरण भी किया जाएगा।

वित्त, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओ.पी. चौधरी ने कहा कि यह परियोजना रायपुर को एक नए प्रीमियम हॉस्पिटैलिटी हब के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इससे राज्य में निजी निवेश को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे तथा गुणवत्तापूर्ण शहरी अधोसंरचना विकास को नई गति प्राप्त होगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि क्वींस क्लब ऑफ इंडिया की विशेष आवास योजना के अंतर्गत सांसद एवं विधायक वर्ग के 108 सदस्यों की विशेष सदस्यता पूर्ववत जारी रहेगी। परियोजना के क्रियान्वयन के दौरान वर्तमान सदस्यों के हितों एवं सुविधाओं का पूर्ण संरक्षण सुनिश्चित किया जाएगा।

मंडल अध्यक्ष अनुराग सिंह देव ने बताया कि परियोजना को लाइसेंस, डेवलप, ऑपरेट एवं ट्रांसफर (LDOT) मॉडल के तहत विकसित किया जाएगा। प्रस्तावित योजना के अनुसार क्लब की मौजूदा सुविधाओं का बेहतर संचालन एवं प्रबंधन सुनिश्चित किया जाएगा तथा टेनिस कोर्ट क्षेत्र के रिक्त भूभाग पर लगभग 61 कमरों वाले आधुनिक आवासीय एवं हॉस्पिटैलिटी ब्लॉक का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि परियोजना में लगभग 25 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है। इससे अत्याधुनिक सुविधाओं का विकास होने के साथ-साथ दीर्घकालिक राजस्व सृजन, आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि तथा रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। परियोजना की लाइसेंस अवधि 20 वर्ष निर्धारित की गई है, जिसमें अतिरिक्त 10 वर्ष तक विस्तार का प्रावधान रहेगा।

देव ने कहा कि शहर के प्रमुख क्षेत्रों से उत्कृष्ट सड़क संपर्क एवं बेहतर कनेक्टिविटी के कारण यह परियोजना निवेशकों और उपयोगकर्ताओं दोनों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगी। इसके माध्यम से राजधानी में उच्चस्तरीय आतिथ्य, खेल एवं स्वास्थ्य सुविधाओं का नया केंद्र विकसित होगा।