कोंडागांव के विकास का नया स्वर्णिम अध्याय: मुख्यमंत्री ने दी 152 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों की सौगात

बस्तर के सुदूर अंचलों तक पहुंचेगी विकास की रोशनी, 43 निर्माण एवं अधोसंरचना कार्यों का लोकार्पण-भूमिपूजन

40–45 डिग्री की गर्मी में उमड़ रहा जनसैलाब, मुख्यमंत्री ने कहा – जनता का यह विश्वास हमारी सबसे बड़ी ताकत

बड़े कनेरा को मिली विकास कार्यों की बड़ी सौगात, कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी कीं

सुशासन तिहार के समाधान शिविर में योजनाओं की जमीनी हकीकत से हुए रूबरू

रायपुर- सुशासन तिहार के अंतर्गत मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज कोंडागांव जिले के ग्राम बड़े कनेरा में आयोजित समाधान शिविर में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन किया, हितग्राहियों से संवाद किया तथा शासन की योजनाओं के जमीनी क्रियान्वयन की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने करोड़ों रुपये के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन भी किया।

सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री साय ने कहा कि 44-45 डिग्री की भीषण गर्मी के बावजूद बड़ी संख्या में दूर-दूर से पहुंचे ग्रामीणों का उत्साह इस बात का प्रमाण है कि जनता का सरकार पर विश्वास लगातार मजबूत हो रहा है। उन्होंने उपस्थित नागरिकों का अभिनंदन करते हुए कहा कि यह जनसहभागिता सुशासन की सफलता का सबसे बड़ा प्रमाण है।

सुशासन तिहार का उद्देश्य जनता के बीच जाकर सुनना और समाधान करना

मुख्यमंत्री ने कहा कि सुशासन तिहार का उद्देश्य केवल योजनाओं की समीक्षा करना नहीं, बल्कि जनता के बीच पहुंचकर यह जानना है कि योजनाओं का लाभ वास्तव में लोगों तक पहुंच रहा है या नहीं। रायपुर में बैठकर जमीनी हकीकत का आकलन नहीं किया जा सकता, इसलिए सरकार गांव-गांव जाकर लोगों से सीधे संवाद कर रही है।

मुख्यमंत्री साय ने बताया कि 1 मई से प्रारंभ हुआ सुशासन तिहार 10 जून तक चलेगा और इस दौरान प्राप्त आवेदनों का त्वरित निराकरण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि बड़े कनेरा का यह शिविर प्रदेश का 19वां जिला स्तरीय समाधान शिविर है, जहां लोगों का उत्साह और सहभागिता उल्लेखनीय रही।

कोंडागांव को मिली 152 करोड़ की ऐतिहासिक सौगात सड़क, सिंचाई और अधोसंरचना परियोजनाओं से बदलेगी जनजातीय अंचल की तस्वीर

छत्तीसगढ़ के जनजातीय बहुल बस्तर संभाग में बुनियादी सुविधाओं को अंतिम छोर तक पहुंचाने के संकल्प के साथ मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कोंडागांव जिले के विकास का एक नया स्वर्णिम अध्याय लिख दिया है। सुशासन तिहार के अंतर्गत आयोजित समाधान शिविर में मुख्यमंत्री ने जिले को 152 करोड़ 18 लाख 84 हजार रुपये की लागत वाले 43 महत्वपूर्ण निर्माण एवं विकास कार्यों की सौगात दी।

इन कार्यों में जनता को त्वरित लाभ पहुंचाने वाले 96 करोड़ 30 लाख 63 हजार रुपये की लागत के 14 विकास कार्यों का लोकार्पण तथा भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए 55 करोड़ 88 लाख 21 हजार रुपये की लागत के 29 नए विकास कार्यों का भूमिपूजन शामिल है।

बड़े कनेरा को मिली विकास कार्यों की बड़ी सौगात

समाधान शिविर में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने क्षेत्र के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। इन घोषणाओं से सड़क, पर्यटन, सामाजिक अधोसंरचना और धार्मिक स्थलों के विकास को नई गति मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने नारंगी नदी स्थित स्टॉप डेम सह पुलिया के जीर्णोद्धार के लिए 2 करोड़ रुपये की स्वीकृति की घोषणा की। इसके साथ ही केशकाल–बांसकोट–माकड़ी–एरला मार्ग के 53 किलोमीटर लंबे मार्ग के मजबूतीकरण कार्य को मंजूरी दी गई।

उन्होंने बड़े कनेरा से बड़ेबेंद्री, बाईकापदर और चिपावंड तक पुल-पुलियों सहित 12 किलोमीटर सड़क निर्माण तथा बड़े कनेरा से नवागुड़ा तक पुल-पुलियों सहित 5 किलोमीटर सड़क निर्माण कार्य की घोषणा की।

स्थानीय व्यापार और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए बड़े कनेरा में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भवन का निर्माण कराया जाएगा। वहीं कोसारटेडा में पर्यटन विकास कार्य किए जाएंगे, जिससे क्षेत्र की पर्यटन संभावनाओं को नई पहचान मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने विश्रामपुरी में गोंडवाना भवन तथा केशकाल में सर्व आदिवासी समाज भवन निर्माण की घोषणा भी की। इसके अलावा बड़े कनेरा स्थित प्राचीन शिव मंदिर के जीर्णोद्धार की घोषणा करते हुए उन्होंने कहा कि धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहरों का संरक्षण सरकार की प्राथमिकता है।

बड़े कनेरा बना जागरूकता और नवाचार का मॉडल

मुख्यमंत्री ने कहा कि बड़े कनेरा एक जागरूक गांव के रूप में उभरकर सामने आया है। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राही चमन लाल और पीएम सूर्य घर योजना के लाभार्थी आनंद कुमार पवार से मुलाकात का उल्लेख करते हुए कहा कि यहां के लोग योजनाओं का लाभ लेकर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने बताया कि जिस घर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का मकान बना है, उसी घर में पीएम सूर्य घर योजना के तहत सोलर पैनल भी स्थापित किया गया है। इससे बिजली बिल शून्य हो गया है और परिवार ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

मोदी की गारंटी के अधिकांश वादे हुए पूरे

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव में  हमने "मोदी की गारंटी" के नाम से जो वादे किए थे, उनमें से अधिकांश को मात्र ढाई वर्षों के भीतर पूरा कर दिया गया है।

उन्होंने बताया कि पिछली सरकार के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित रहे 18 लाख गरीब परिवारों के लिए सरकार ने सत्ता संभालते ही आवास स्वीकृत किए। आज छत्तीसगढ़ में प्रतिदिन लगभग 1600 प्रधानमंत्री आवासों का निर्माण हो रहा है और इस मामले में राज्य देश में अग्रणी स्थान पर है।

किसानों, माताओं और बहनों के लिए कई बड़ी पहल

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों से 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदा जा रहा है तथा 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया जा रहा है। साथ ही दो वर्षों का लंबित बोनस भी किसानों को प्रदान किया गया है। उन्होंने बताया कि महतारी वंदन योजना के तहत प्रदेश की लगभग 70 लाख महिलाओं को प्रतिमाह एक हजार रुपये की सहायता दी जा रही है। आने वाले समय में 10 लाख लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिससे महिलाओं की आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी।

तेंदूपत्ता संग्राहकों और वनवासियों को मिला बड़ा लाभ

मुख्यमंत्री ने बताया कि तेंदूपत्ता संग्रहण की दर को 4000 रुपये से बढ़ाकर 5500 रुपये प्रति मानक बोरा किया गया है। तेंदूपत्ता संग्राहकों के बच्चों को छात्रवृत्ति एवं प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा रही है। वन आधारित आजीविका को मजबूत करने के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं।

अटल डिजिटल सुविधा केंद्र से गांव में मिल रही 400 से अधिक सेवाएं

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि ग्रामीणों को अपनी आवश्यक सेवाओं के लिए शहरों या कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। अटल डिजिटल सुविधा केंद्रों के माध्यम से 400 से अधिक सेवाएं गांव स्तर पर उपलब्ध कराई जा रही हैं।

इन केंद्रों में बैंकिंग सेवाएं, प्रमाण पत्र, भुगतान सेवाएं तथा विभिन्न शासकीय योजनाओं से जुड़ी सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध हैं। आने वाले समय में मोबाइल एप के माध्यम से भी लोग घर बैठे आवेदन और प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकेंगे।

जून से शुरू होगी मुख्यमंत्री हेल्पलाइन

मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि जून माह से मुख्यमंत्री हेल्पलाइन शुरू की जाएगी। इसके माध्यम से नागरिक घर बैठे अपनी समस्याएं दर्ज करा सकेंगे। प्रत्येक शिकायत के निराकरण के लिए समय-सीमा निर्धारित होगी और तय अवधि में समाधान सुनिश्चित किया जाएगा।

बिजली बिल समाधान योजना से मिल रही राहत

मुख्यमंत्री ने नागरिकों से मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना का लाभ लेने की अपील करते हुए कहा कि कोरोना काल के दौरान बढ़े बिजली बिलों से राहत देने के लिए सरकार ने विशेष योजना शुरू की है। इसके तहत बकाया राशि में छूट और आसान किस्तों की सुविधा प्रदान की जा रही है। प्रदेश में लगभग 757 करोड़ रुपये की राहत दी जा रही है।

हर घर सोलर की दिशा में बढ़ रहा छत्तीसगढ़मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस प्रकार हर घर जल, हर घर बिजली, हर घर शौचालय और हर घर बैंक खाता अभियान सफल हुए हैं, उसी प्रकार अब हर घर सोलर लगाने का लक्ष्य लेकर सरकार आगे बढ़ रही है। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत केंद्र और राज्य सरकार मिलकर लाखों परिवारों को सब्सिडी प्रदान कर रही हैं, जिससे लोग ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सकें। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि विकास और सुशासन का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और इसी उद्देश्य से सुशासन तिहार के माध्यम से शासन स्वयं जनता के द्वार तक पहुंच रहा है।

इस अवसर पर बस्तर विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष एवं कोंडागांव विधायक लता उसेंडी, केशकाल विधायक नीलकंठ टेकाम, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव  सुबोध सिंह, मुख्यमंत्री के विशेष सचिव रजत बंसल, कलेक्टर नूपुर राशि पन्ना सहित अन्य जनप्रतिनिधि, अधिकारीगण एवं बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी उपस्थित थे।

कच्चे घर से पक्के आशियाने तक: मुख्यमंत्री ने कराया चमन लाल के नए घर में गृह प्रवेश

 रायपुर : कभी बारिश की बूंदों के साथ टपकती छत, आंधी-तूफान की चिंता और कच्चे घर की असुरक्षा में गुजरती रातें… लेकिन अब वही परिवार पक्के घर की सुरक्षित छत के नीचे सुकून और सम्मान के साथ नई जिंदगी की शुरुआत कर रहा है। सुशासन तिहार के अंतर्गत आज कोंडागांव जिले के ग्राम बड़ेकनेरा में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के हितग्राही चमन लाल पवार के नवनिर्मित आवास में सपरिवार गृह प्रवेश कराकर एक परिवार के वर्षों पुराने सपने को साकार किया।

मुख्यमंत्री साय ने परिवार से आत्मीय संवाद करते हुए उनके जीवन में आए बदलाव की जानकारी ली और कहा कि सरकार का लक्ष्य केवल योजनाएं बनाना नहीं, बल्कि अंतिम व्यक्ति के जीवन में वास्तविक परिवर्तन सुनिश्चित करना है।

इस अवसर पर एक विशेष उपलब्धि भी सामने आई। चमन लाल का आवास बस्तर संभाग का पहला ऐसा प्रधानमंत्री आवास बन गया है, जहां प्रधानमंत्री सूर्य घर : मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत सोलर सिस्टम भी स्थापित किया गया है। यह पहल ग्रामीण विकास, ऊर्जा आत्मनिर्भरता और पर्यावरणीय संवेदनशीलता का प्रेरक उदाहरण बनकर उभरी है। एक ही परिवार को आवास सुरक्षा और स्वच्छ ऊर्जा सुविधा का लाभ मिलना शासन की समन्वित विकास सोच को भी प्रतिबिंबित करता है।

चमन लाल पवार ने बताया कि वर्षों तक उनका परिवार कच्चे मकान में रहने को विवश था। बरसात के दिनों में छत टपकती थी और तेज हवा या खराब मौसम में पूरी रात चिंता में बीतती थी। बच्चों और परिवार की सुरक्षा को लेकर लगातार डर बना रहता था। उन्होंने कहा कि अब पक्का मकान मिलने के बाद जीवन में स्थायित्व और सुरक्षा का एहसास हुआ है।

पवार ने कहा कि अब बारिश और आंधी-तूफान की चिंता नहीं रहती। छत नहीं टपकेगी और पूरा परिवार चैन की नींद सो सकेगा। उन्होंने कहा कि यह मकान केवल एक घर नहीं, बल्कि सम्मान, सुरक्षा, आत्मविश्वास और नए जीवन की शुरुआत है।

एक परिवार, कई जनकल्याणकारी योजनाओं का संबल

चमन लाल का परिवार शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित हो रहा है। उनकी पत्नी श्रीमती घंसतीन बाई तथा बहू श्रीमती संगीता पवार को महतारी वंदन योजना के अंतर्गत नियमित आर्थिक सहायता प्राप्त हो रही है। खेती-किसानी के लिए भी परिवार को विभिन्न शासकीय योजनाओं का सहयोग मिल रहा है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है और परिवार आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

पीएम आवास और पीएम सूर्य घर का अभिनव संगम

परिवार ने अपने नए घर में प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत सोलर सिस्टम भी स्थापित कराया है, जिससे घरेलू बिजली आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है और बिजली खर्च में उल्लेखनीय कमी आई है। यह मॉडल ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ ऊर्जा, ऊर्जा बचत और आत्मनिर्भरता की नई संभावनाओं को मजबूत करने वाला उदाहरण बन गया है।

बस्तर संभाग का पहला ऐसा प्रधानमंत्री आवास, जहां पीएम सूर्य घर योजना का लाभ भी जुड़ा है, शासन की बहु-आयामी और समन्वित विकास नीति का प्रतीक बनकर सामने आया है। यह पहल केवल आवास उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि सुरक्षित जीवन, आर्थिक राहत और पर्यावरण संरक्षण जैसे व्यापक लक्ष्यों को भी आगे बढ़ा रही है।

मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के प्रति जताया आभार

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से मुलाकात के दौरान चमन लाल पवार और उनके परिवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना, महतारी वंदन योजना और पीएम सूर्य घर योजना ने उनके जीवन में बड़ा बदलाव लाया है।

ग्राम बड़ेकनेरा का यह परिवार इस बात का जीवंत उदाहरण बनकर सामने आया है कि जब शासन की योजनाएं प्रभावी ढंग से अंतिम व्यक्ति तक पहुंचती हैं, तब वे केवल सुविधाएं नहीं देतीं, बल्कि जीवन में सुरक्षा, सम्मान, आत्मविश्वास और नई उम्मीदों का संचार करती हैं।

मजुली द्वीप पर 4,000 वर्षों के जलवायु और वनस्पति इतिहास का खुलासा

मजुली द्वीप पर किए गए एक नए वैज्ञानिक अध्ययन ने लगभग 4,000 वर्षों के जलवायु, वनस्पति और बाढ़ संबंधी इतिहास का पुनर्निर्माण किया है। यह द्वीप विश्व का सबसे बड़ा आबाद नदी द्वीप है और कई जनजातियों तथा नव-वैष्णव संस्कृति का प्रमुख केंद्र माना जाता है।

अध्ययन की प्रमुख बातें

• यह शोध Birbal Sahni Institute of Palaeosciences (BSIP) के वैज्ञानिकों द्वारा किया गया।

• वैज्ञानिकों ने मजुली के सकाली आर्द्रभूमि (Sakali Wetland) से 150 सेमी गहरे अवसाद (Sediment Core) एकत्र किए।

• परागकण (Pollen) और अवसाद कणों (Grain-size) के विश्लेषण के माध्यम से द्वीप के पर्यावरणीय इतिहास का अध्ययन किया गया।

• अध्ययन ने 4040 से 500 वर्ष पूर्व तक की जलवायु और वनस्पति में हुए परिवर्तनों का आकलन किया।

प्रमुख निष्कर्ष

1. प्रारंभिक गर्म और आर्द्र काल (4040–2260 वर्ष पूर्व)

• घने जंगलों का विस्तार था।

• क्षेत्र में पर्याप्त वर्षा और अनुकूल जलवायु मौजूद थी।

• 4.2 हजार वर्ष पूर्व के वैश्विक शुष्क जलवायु संकट के दौरान भी पारिस्थितिकी तंत्र अपेक्षाकृत स्थिर रहा।

2. मानसून और बाढ़ में उतार-चढ़ाव

• समय के साथ मानसूनी गतिविधियों और बाढ़ के पैटर्न में बदलाव देखने को मिला।

• 1100–500 वर्ष पूर्व का काल अपेक्षाकृत अधिक नम रहा, जो वैश्विक Medieval Climatic Anomaly से मेल खाता है।

3. पिछले 500 वर्षों में बदलाव

• तापमान और वर्षा में कमी दर्ज की गई।

• यह परिवर्तन वैश्विक Little Ice Age अवधि के अनुरूप पाया गया।

• मानव गतिविधियों का प्रभाव बढ़ा और प्राकृतिक वनस्पति का विस्तार घटा।

नदी और बाढ़ संबंधी निष्कर्ष

• अध्ययन में पाया गया कि ब्रह्मपुत्र नदी तथा उसकी सहायक नदियों की प्रवाह प्रक्रियाओं ने मजुली के भू-आकृतिक विकास को प्रभावित किया।

• अवसाद विश्लेषण से पता चला कि समय के साथ नदी तंत्र अधिक अस्थिर और ऊर्जावान हुआ।

• इससे बाढ़, कटाव और भूमि क्षरण की तीव्रता बढ़ी।

अध्ययन का महत्व

• बाढ़ और नदी कटाव से प्रभावित समुदायों के लिए बेहतर अनुकूलन (Adaptation) रणनीतियाँ तैयार करने में सहायता।

• आर्द्रभूमि संरक्षण, जैव विविधता संरक्षण और सतत भूमि उपयोग योजना के लिए वैज्ञानिक आधार प्रदान करता है।

• ब्रह्मपुत्र बेसिन में आपदा प्रबंधन और नदी प्रबंधन नीतियों को मजबूत बनाने में मदद करेगा।

शोध दल

इस अध्ययन का नेतृत्व आर्या पांडेय और डॉ. स्वाति त्रिपाठी ने किया। इसमें बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय  सहित विभिन्न संस्थानों के वैज्ञानिकों ने सहयोग किया।

डाक विभाग की लापरवाही से छूटी नौकरी, आयोग ने दिलाया मुआवजा

 बलौदाबाजार। स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजे गए संविदा भर्ती के तीन आवेदन पत्र निर्धारित समय सीमा के भीतर गंतव्य तक नहीं पहुंचने के मामले में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने डाक विभाग को सेवा में कमी का दोषी ठहराया है। आयोग ने आवेदिका को डाक शुल्क लौटाने के साथ मानसिक एवं आर्थिक क्षतिपूर्ति तथा वाद-व्यय की राशि देने का आदेश दिया है।

जानकारी के अनुसार, लवन निवासी पूनम चौहान ने संविदा नियुक्ति के लिए तीन अलग-अलग पदों पर आवेदन पत्र 12 मार्च 2025 को लवन डाकघर से स्पीड पोस्ट के जरिए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ), जिला बलौदाबाजार-भाटापारा कार्यालय भेजे थे। आवेदनों की अंतिम तिथि 17 मई 2025 निर्धारित थी।

हालांकि, आवेदन निर्धारित समय सीमा तक संबंधित कार्यालय नहीं पहुंच सके। बाद में 19 मई को सीएमएचओ कार्यालय ने बंद लिफाफों में प्राप्त आवेदनों को स्वीकार करने से इंकार कर दिया और उन्हें वापस भेज दिया।

भर्ती का अवसर गंवाना पड़ा

परिवादिनी का आरोप था कि डाक विभाग की लापरवाही के कारण उसके आवेदन समय पर नहीं पहुंच सके, जिससे वह संबंधित संविदा पदों पर भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने और नौकरी प्राप्त करने के अवसर से वंचित रह गई। इसके चलते उसे मानसिक और आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ा।

इसी आधार पर पूनम चौहान ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, बलौदाबाजार में परिवाद प्रस्तुत कर डाक विभाग से क्षतिपूर्ति की मांग की।

आयोग ने माना सेवा में कमी

मामले की सुनवाई के दौरान आयोग की अध्यक्ष रंजना दत्ता तथा सदस्य हरजीत सिंह चावला और शारदा सोनी ने प्रस्तुत दस्तावेजों, तथ्यों एवं संबंधित नियमों का परीक्षण किया।

आयोग ने अपने आदेश में कहा कि डाक विभाग द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण स्वीकार्य नहीं हैं। उपलब्ध तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि डाक को समय पर पहुंचाने के लिए आवश्यक और समुचित प्रयास नहीं किए गए, जिससे सेवा में कमी साबित होती है।

डाक विभाग को देना होगा मुआवजा

आयोग ने उप डाकपाल, लवन तथा मुख्य पोस्टमास्टर जनरल, रायपुर को आंशिक रूप से सेवा में कमी का दोषी मानते हुए आवेदिका के पक्ष में फैसला सुनाया।

आदेश के अनुसार डाक विभाग को परिवादिनी को—

• डाक शुल्क के रूप में 123 रुपये,
• मानसिक एवं आर्थिक क्षतिपूर्ति के रूप में 10 हजार रुपये,
• वाद-व्यय के लिए 3 हजार रुपये

का भुगतान करना होगा।

आयोग के इस फैसले को उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिसमें सार्वजनिक सेवाओं में लापरवाही पर जवाबदेही तय की गई है।

 

भारत-ऑस्ट्रेलिया रक्षा मंत्रियों की वार्ता: रक्षा और समुद्री सहयोग को मिलेगा नया आयाम

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री एवं रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्ल्स ने 1 जून 2026 को नई दिल्ली स्थित मानेकशॉ सेंटर में भारत-ऑस्ट्रेलिया रक्षा मंत्रियों की वार्ता के दूसरे संस्करण की सह-अध्यक्षता की।

दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में हुई उल्लेखनीय प्रगति का स्वागत किया और क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा तथा साझा सामरिक हितों को आगे बढ़ाने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। दोनों देशों ने रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग संबंधी संयुक्त घोषणा को और मजबूत बनाने की दिशा में प्रगति का स्वागत किया।

प्रमुख बिंदु:

• समुद्री सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने और संयुक्त समुद्री सुरक्षा सहयोग रोडमैप को अंतिम रूप देने पर चर्चा।

• समुद्री गश्ती विमानों के माध्यम से समुद्री क्षेत्र जागरूकता बढ़ाने और समुद्र के भीतर निगरानी क्षमता विकसित करने पर सहमति।

• हिंद-प्रशांत (Indo-Pacific) क्षेत्र में स्वतंत्र, खुला, शांतिपूर्ण और समृद्ध वातावरण बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई।

• नौवहन और हवाई उड़ान की स्वतंत्रता तथा अंतरराष्ट्रीय कानून, विशेषकर UNCLOS 1982, के समर्थन पर जोर।

• जून 2026 में चेन्नई स्थित  समुद्री बचाव समन्वय केंद्र में संयुक्त खोज एवं बचाव अभियान और  टेबलटॉप अभ्यास आयोजित करने की घोषणा।

• रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए रक्षा सामग्री, रक्षा सेवाएँ संबंधी समझौता ज्ञापन (MoU) विकसित करने पर सहमति।

• रक्षा विज्ञान एवं नई तकनीकों, विशेष रूप से सेंसर तकनीक, में अनुसंधान सहयोग बढ़ाने का निर्णय।

• भारत की Exercise Talisman Sabre 2027 में बढ़ी हुई भागीदारी तथा ऑस्ट्रेलिया की Exercise Milan 2026 और भारत की Exercise Kakadu 2026 में भागीदारी का स्वागत।

• Quad Indo-Pacific Maritime Surveillance Collaboration पहल को मजबूत समर्थन।

• गुरुग्राम स्थित Information Fusion Centre – Indian Ocean Region (IFC-IOR) के माध्यम से समुद्री निगरानी सहयोग बढ़ाने पर सहमति।

  

दोनों देशों ने रक्षा, समुद्री सुरक्षा, तकनीकी अनुसंधान, सैन्य अभ्यास और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में रणनीतिक सहयोग को और गहरा करने की प्रतिबद्धता दोहराई।

मुख्यमंत्री के कड़े निर्देशों का असर : अवैध खनन पर राज्य भर में हो रही कार्रवाई, धमतरी में 5 चैन माउंटेन मशीनें जब्त

सूक्ष्म निगरानी, तकनीक और सख्त कार्रवाई से अवैध खनन पर लग रहा अंकुश

रायपुर- मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के अवैध खनन पर सख्त कार्रवाई के स्पष्ट निर्देशों के परिपालन में प्रदेशभर में व्यापक अभियान चलाकर लगातार छापेमारी और कठोर कार्रवाई की जा रही है। सरकार की सूक्ष्म निगरानी, तकनीक आधारित मॉनिटरिंग और त्वरित कार्रवाई के कारण अवैध खनन गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाना संभव हो पा रहा है।

इसी क्रम में खनिज विभाग के सचिव और संचालक के निर्देशानुसार केंद्रीय खनि उड़नदस्ता एवं जिला स्तरीय संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 31 मई 2025 की रात्रि में जिला धमतरी अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान ग्राम नारी स्थित महानदी में 05 चैन माउंटेन मशीनें रेत के उत्खनन में संलग्न पाई गईं। मौके पर रेत उत्खनन के संबंध में किसी प्रकार की वैध अनुमति अथवा आदेश प्रस्तुत नहीं किए जाने पर खनिज के अवैध उत्खनन का प्रकरण दर्ज किया गया।

खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 21 के तहत सभी मशीनों को जब्त कर सील किया गया तथा जवाब प्रस्तुत करने हेतु मशीनों के मुख्य द्वार पर नोटिस चस्पा किया गया।

जांच कार्रवाई के दौरान केंद्रीय उड़नदस्ता की संयुक्त जांच टीम एवं जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

प्रदेश सरकार द्वारा अवैध खनन के विरुद्ध लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों और सतत निगरानी तंत्र के कारण अब ऐसी गतिविधियों पर लगातार नियंत्रण स्थापित हो रहा है। राज्यभर में अभियानात्मक कार्रवाई जारी है और अवैध खनन में संलिप्त लोगों को स्पष्ट संदेश दिया जा रहा है कि नियमों के उल्लंघन पर किसी प्रकार की रियायत नहीं दी जाएगी।

जीवन में ऐसा कार्य करें जिसमें केवल पाना नहीं, समाज को कुछ देना हो- राज्यपाल रमेन डेका

राजभवन (लोक भवन) में बालिका गृह की बेटियों से राज्यपाल ने किया आत्मीय संवाद

अंगदान और देहदान का संकल्प लेने वाले 75 नागरिकों का हुआ सम्मान

रायपुर- राज्यपाल रमेन डेका ने आज लोक भवन  में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में एसओएस बालिका गृह, माना की बालिकाओं से आत्मीय संवाद किया। इसके साथ ही उन्होंने अंगदान एवं देहदान का संकल्प लेकर मानवता की सेवा का अनुकरणीय संदेश देने वाले 75 नागरिकों को सम्मानित किया। राज्यपाल ने बालिका गृह की बेटियों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि वे समाज और राष्ट्र का उज्ज्वल भविष्य हैं। शिक्षा, अनुशासन, आत्मविश्वास और कड़े परिश्रम के बल पर जीवन में कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है। उन्होंने बालिकाओं से अपने सपनों को कभी छोटा न समझने और निरंतर सीखते हुए आगे बढ़ने का आह्वान किया।

पुस्तकों से मिलता है स्थायी ज्ञान और आगे बढ़ने का साहस

राज्यपाल ने कहा कि आज के डिजिटल युग में इंटरनेट पर उपलब्ध बहुत सी जानकारियां समय के साथ बदल जाती हैं, लेकिन पुस्तकों में संचित ज्ञान लंबे समय तक हमारा मार्गदर्शन करता है। उन्होंने बालिकाओं को नियमित रूप से पुस्तकें पढ़ने की आदत विकसित करने की सलाह दी। विशेष रूप से सफल विभूतियों की जीवनी पढ़ने पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि इससे यह समझने का अवसर मिलता है कि कैसे कठिन संघर्षों और निरंतर प्रयासों के बाद लोग सफलता के शिखर तक पहुंचे हैं। ऐसी प्रेरक कहानियां जीवन में आगे बढ़ने का साहस और संकल्प देती हैं। उन्होंने बालिकाओं से कहा कि जीवन में हमेशा ऐसा कार्य करने का प्रयास करें जिसमें केवल पाने की लालसा न हो, बल्कि दूसरों की मदद करने और समाज के कल्याण में योगदान देने का निस्वार्थ भाव हो। कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल ने बालिकाओं से सीधे बातचीत कर उनकी जिज्ञासाओं और प्रश्नों के आत्मीय जवाब दिए। उन्होंने बालिकाओं को उपहार स्वरूप स्टेशनरी सामग्री भेंट की, वहीं बालिकाओं ने भी राज्यपाल को स्व-निर्मित उपहार भेंट कर अपना स्नेह व्यक्त किया।

मानव, पशु और प्रकृति के बीच संतुलन अनिवार्य

इस अवसर पर राज्यपाल ने पर्यावरण एवं जल संकट के प्रति लोगों को जागरूक करते हुए कहा कि मानव, पशु एवं प्रकृति के बीच संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी है। इस संतुलन को कायम रखने में वृक्षों की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है, इसलिए पेड़ों को बचाना और व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है।

राज्यपाल ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा, ष्हमने कभी सोचा नहीं था कि एक दिन पानी भी खरीदकर पीना पड़ेगा। इसलिए जल का संवर्धन और संरक्षण बेहद जरूरी है। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि यदि हमने आज पेड़ों को नहीं संभाला, तो आने वाले 25 वर्षों में छत्तीसगढ़ को गंभीर भू-जल संकट का सामना करना पड़ सकता है। इंसान ही स्वच्छ हवा और पानी को प्रदूषित कर रहा है, इसलिए इसे सुधारने की जिम्मेदारी भी इंसान की ही है।

अंगदान और देहदान मानवता की सर्वाेच्च सेवा

राज्यपाल डेका ने कहा कि समाज में अंगदान के प्रति जागरूकता बढ़ने से कई जरूरतमंद लोगों को नया जीवन मिल सकता है। इसी प्रकार, चिकित्सा शिक्षा और शोध (त्मेमंतबी) के क्षेत्र में देहदान का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने कहा कि जो लोग अंगदान और देहदान का संकल्प ले रहे हैं, वे समाज के सच्चे नायक हैं। उन्हें अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करना चाहिए। यह संवेदनशीलता और मानवता का सबसे उच्च भाव है, जिसे हर स्तर पर प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

75 नागरिक और रायपुर कलेक्टर हुए सम्मानित

कार्यक्रम में राज्यपाल ने अंगदान एवं देहदान का संकल्प लेने वाले 75 नागरिकों को प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। इसके साथ ही, रायपुर जिले के कलेक्टर गौरव सिंह को भी इस पुनीत क्षेत्र में उत्कृष्ट एवं उल्लेखनीय कार्य के लिए विशेष रूप से सम्मानित किया गया। इस गरिमामयी कार्यक्रम में राज्यपाल के सचिव डॉ. सी. आर. प्रसन्ना, विधिक सलाहकार सत्यभामा दुबे सहित राजभवन के अन्य वरिष्ठ अधिकारी-कर्मचारी, अंगदान व देहदान का संकल्प लेने वाले प्रबुद्ध नागरिक, बालिका गृह की बालिकाएं तथा उनके शिक्षक उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री का कड़ा संदेश : जनता से अशिष्ट व्यवहार पर जीरो टॉलरेंस, दुर्ग जनपद सीईओ निलंबित

 रायपुर : सुशासन तिहार 2026 के तहत आयोजित जनसमस्या निवारण शिविर में आम जनता से अशिष्ट व्यवहार और कर्तव्य में लापरवाही बरतने के आरोप को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गंभीरता से लेते हुए जनपद पंचायत दुर्ग के मुख्य कार्यपालन अधिकारी रूपेश कुमार पाण्डेय को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के निर्देश दुर्ग संभागायुक्त को दिए थे। मुख्यमंत्री साय के निर्देशों के परिपालन में कमिश्नर दुर्ग ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत दुर्ग, रूपेश कुमार पाण्डेय को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

संभागायुक्त दुर्ग द्वारा जारी निलंबन आदेश में उल्लेखित है कि कलेक्टर दुर्ग से प्राप्त प्रस्ताव एवं ग्राम थनौद में आयोजित जनसमस्या निवारण शिविर में  पाण्डेय द्वारा आम जनता से अशिष्ट व्यवहार संबंधी वीडियो क्लिप के अवलोकन से प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट हुआ कि उन्होंने शासन द्वारा आयोजित सुशासन तिहार एवं शिविर में कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही तथा अशिष्टतापूर्ण व्यवहार किया। यह आचरण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के विपरीत है। इस संबंध में आयुक्त दुर्ग द्वारा पाण्डेय को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, किंतु उनके द्वारा प्रस्तुत जवाब समाधानकारक नहीं पाया गया।

छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के तहत प्रत्येक शासकीय सेवक को सदैव पूर्ण रूप से सत्यनिष्ठ एवं कर्तव्यपरायण रहना है तथा ऐसा कोई कार्य नहीं करना है, जो शासकीय सेवक के लिए अशोभनीय हो। नियम 3-क के खण्ड (क) के अनुसार, कोई भी शासकीय सेवक अपने पदीय कृत्यों के पालन में अशिष्टता से कार्य नहीं करेगा। लोकतांत्रिक व्यवस्था में शासन तंत्र आम नागरिकों के प्रति उत्तरदायी होता है, इसलिए प्रत्येक लोकसेवक द्वारा आम नागरिकों से शिष्ट व्यवहार को आचरण संहिता का महत्वपूर्ण घटक माना गया है। तदनुसार रूपेश कुमार पाण्डेय को कर्तव्य निर्वहन में लापरवाही एवं कदाचरण के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

बैलगाड़ी में बारात लेकर पहुंचे विधायक दीपेश साहू, सामूहिक विवाह में बने दूल्हा

 बेमेतरा। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत बेमेतरा में आयोजित सामूहिक विवाह समारोह इस बार एक अनोखे और प्रेरणादायक दृश्य का साक्षी बना। समारोह में 21 जोड़ों का विवाह वैदिक रीति-रिवाजों के साथ संपन्न हुआ, लेकिन सबसे अधिक चर्चा भाजपा विधायक दीपेश साहू के विवाह की रही।

शहर के बेसिक स्कूल मैदान में आयोजित इस सामूहिक विवाह समारोह में विधायक दीपेश साहू दूल्हे के रूप में बैलगाड़ी में सवार होकर बारात लेकर पहुंचे। विशेष बात यह रही कि बैलगाड़ी की कमान प्रदेश के उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने संभाली। इस अनूठे दृश्य ने समारोह में मौजूद लोगों का ध्यान आकर्षित किया और कार्यक्रम का प्रमुख आकर्षण बन गया।

वैदिक मंत्रोच्चार और धार्मिक विधि-विधानों के बीच सभी नवविवाहित जोड़ों ने सात फेरे लेकर वैवाहिक जीवन की नई शुरुआत की। समारोह में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता और आम नागरिक शामिल हुए तथा नवदंपतियों को आशीर्वाद प्रदान किया।

जानकारी के अनुसार विधायक दीपेश साहू ने बीपीएल परिवार की तरुणा साहू के साथ विवाह किया। विवाह के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत सरकार की ओर से मिलने वाली आर्थिक सहायता राशि को जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा के लिए समर्पित करने की घोषणा की।

विधायक का यह सादगीपूर्ण विवाह सामाजिक समरसता और जनसेवा का संदेश देने वाला माना जा रहा है। प्रदेशभर में इस अनूठे विवाह की चर्चा हो रही है और लोग इसे समाज के लिए सकारात्मक पहल के रूप में देख रहे हैं।

मंच से फूटा रमन सिंह का गुस्सा, बोले- 15 साल में ऐसी बदतर व्यवस्था नहीं देखी

 बेमेतरा। छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने बेमेतरा में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान जिला प्रशासन की कार्यप्रणाली पर खुलकर नाराजगी जाहिर की। मुख्यमंत्री के स्वागत में कथित अव्यवस्था को लेकर उन्होंने मंच से ही प्रशासन को आड़े हाथों लेते हुए कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक (एसपी) के व्यवहार पर सवाल खड़े किए।

डॉ. रमन सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री के स्वागत की व्यवस्था बेहद कमजोर और अव्यवस्थित रही। उन्होंने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री का पीछे से स्वागत होना प्रशासन की गंभीर लापरवाही को दर्शाता है।

मंच से अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा, "15 साल मैं मुख्यमंत्री रहा, लेकिन ऐसी घटिया व्यवस्था कभी नहीं देखी।" उनके इस बयान के बाद कार्यक्रम स्थल पर कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया।

उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सहित पूरा मंत्रिमंडल मौजूद था, इसके बावजूद जिला प्रशासन अपेक्षित जिम्मेदारी और संवेदनशीलता नहीं दिखा पाया। विधानसभा अध्यक्ष की इस सार्वजनिक टिप्पणी को प्रशासनिक व्यवस्था पर कड़ी नाराजगी के रूप में देखा जा रहा है।

राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज

डॉ. रमन सिंह के बयान के बाद बेमेतरा जिला प्रशासन की कार्यशैली को लेकर राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। कार्यक्रम में मौजूद जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं के बीच भी इस मामले को लेकर विभिन्न प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि किसी सार्वजनिक मंच से विधानसभा अध्यक्ष द्वारा प्रशासनिक व्यवस्था पर इस तरह की टिप्पणी करना एक बड़ा संदेश माना जा रहा है।

जल संकट के बीच रीवा में वैकल्पिक पेयजल व्यवस्था शुरू, बिछाई जा रही नई पाइपलाइन

पंचायत प्रतिनिधियों ने श्रीफल तोड़कर किया कार्य का शुभारंभ 

आरंग- ग्राम रीवा में गहराए भारी पेयजल संकट को देखते हुए ग्राम पंचायत ने बड़ी राहत दी है। ग्रामीणों को पानी की किल्लत से निजात दिलाने के लिए रविवार को गांव में वैकल्पिक पेयजल व्यवस्था के तहत पीएचई विभाग द्वारा नई पाइपलाइन विस्तार का कार्य शुरू किया गया। उसके पहले पंचायत प्रतिनिधियों और ग्रामीणों की मौजूदगी में विधि-विधान से श्रीफल तोड़कर इस कार्य का शुभारंभ किया गया।

भीषण गर्मी के इस दौर में पानी की किल्लत से जूझ रहे ग्रामीणों के लिए यह बड़ी राहत साबित होगी। इस दौरान सरपंच घंसियाराम साहू ने कहा कि गांव के हर घर तक पीने का साफ पानी पहुंचाना हमारी पहली प्राथमिकता है। पेयजल की इस विकट समस्या को अस्थाई रूप से दूर करने के लिए यह वैकल्पिक पाइपलाइन बिछाई जा रही है, जिससे सभी को पानी सुलभता से मिल सके।

इस मौके पर मुख्य रूप से सरपंच घंसियाराम साहू, उपसरपंच सूरज साहू सहित पंच रमेश चंद्राकर, मनबोध साहू, वेदप्रकाश साहू, घनश्याम डहरिया, चंद्रकली टिकेश्वर डहरिया, धनेश्वरी संजू ढीढी, मीरा अश्विनी चंद्राकर और बड़ी संख्या में ग्रामीण जन उपस्थित थे।

खेत बचाने निकले शिवराज, 1 जून से देशभर में शुरू होगा बड़ा किसान अभियान

 नई दिल्ली। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री Shivraj Singh Chouhan ने कहा है कि 1 जून से शुरू होने वाला ‘खेत बचाओ अभियान’ केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि धरती, खेती और किसानों के भविष्य को सुरक्षित करने का राष्ट्रीय जन आंदोलन है। उन्होंने अभियान को जनभागीदारी, वैज्ञानिक सोच और सामूहिक प्रयासों के साथ आगे बढ़ाने का आह्वान किया।

मध्य प्रदेश के Raisen जिले के रामसिया गांव से अभियान के राष्ट्रीय शुभारंभ से पहले रविवार को शिवराज सिंह चौहान ने देशभर के कृषि विज्ञान केंद्रों, आईसीएआर संस्थानों, कृषि विश्वविद्यालयों, केंद्र एवं राज्य सरकारों के वरिष्ठ कृषि अधिकारियों और किसान हित में कार्यरत संगठनों के प्रतिनिधियों से वर्चुअल संवाद किया।

उन्होंने बताया कि बढ़ता तापमान, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का असंतुलित उपयोग, मिट्टी की घटती उर्वरता तथा जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियां कृषि क्षेत्र के सामने गंभीर संकट बनकर उभर रही हैं। ऐसे में किसानों को जागरूक करना और वैज्ञानिक खेती को बढ़ावा देना समय की आवश्यकता है।

किसानों को दी जाएगी वैज्ञानिक खेती की जानकारी

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि अभियान के तहत किसानों को संतुलित उर्वरक उपयोग, मिट्टी परीक्षण, सॉयल हेल्थ कार्ड, प्राकृतिक खेती, जल संरक्षण, हरी खाद, फसल चयन, कम वर्षा की स्थिति में वैकल्पिक कृषि पद्धतियां तथा नकली खाद, बीज और कीटनाशकों की पहचान जैसी महत्वपूर्ण जानकारियां दी जाएंगी।

उन्होंने कहा कि केवल सलाह देने से काम नहीं चलेगा, बल्कि खेतों में प्रदर्शन, वैज्ञानिक प्रमाण और व्यावहारिक उदाहरणों के जरिए किसानों का विश्वास मजबूत करना होगा।

30 जून तक तैयार होगा विस्तृत रोडमैप

शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि 30 जून तक का विस्तृत कार्ययोजना तैयार की जाए। इसमें यह तय हो कि किस दिन कौन अधिकारी, वैज्ञानिक या टीम किस गांव में जाकर किसानों से संवाद करेगी। उन्होंने डैशबोर्ड आधारित मॉनिटरिंग और स्थानीय स्तर पर बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया।

केंद्र, राज्य और वैज्ञानिक संस्थानों को मिलकर करना होगा काम

उन्होंने कहा कि अभियान की सफलता के लिए केंद्र और राज्य सरकारों, कृषि विभागों, आईसीएआर, कृषि विश्वविद्यालयों, कृषि विज्ञान केंद्रों, जनप्रतिनिधियों, विद्यार्थियों और किसान हितैषी संस्थाओं को एकजुट होकर काम करना होगा। सांसदों, विधायकों और अन्य जनप्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी भी अभियान को मजबूत बनाएगी।

किसानों तक पहुंचेगी योजनाओं की जानकारी

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अभियान के दौरान किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना, सॉयल हेल्थ कार्ड, मिनी बीज किट, दलहन-तिलहन मिशन और कृषि यंत्रीकरण जैसी योजनाओं का लाभ भी पहुंचाया जाएगा। इससे किसानों की आय, जागरूकता और कृषि प्रबंधन क्षमता में वृद्धि होगी।

गांव-गांव तक पहुंचे अभियान का संदेश

शिवराज सिंह चौहान ने प्रचार-प्रसार को अभियान का अहम हिस्सा बताते हुए कहा कि यह देशहित और अन्नदाता के भविष्य से जुड़ा कार्यक्रम है। इसकी जानकारी जितनी तेजी से गांव-गांव तक पहुंचेगी, अभियान उतना ही प्रभावी साबित होगा। उन्होंने अधिकारियों और वैज्ञानिकों से मीडिया के माध्यम से किसानों तक अधिक से अधिक जानकारी पहुंचाने की अपील की।

उन्होंने कहा कि ‘खेत बचाओ अभियान’ खेती, पर्यावरण और किसानों के हितों की रक्षा के लिए एक व्यापक जन आंदोलन का रूप लेगा, जो देश की कृषि व्यवस्था को अधिक टिकाऊ और समृद्ध बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

 

छत्तीसगढ़ में मौसम ने बदला मिजाज, कई जिलों में बारिश और तेज आंधी का अलर्ट

 रायपुर। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलने वाला है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने प्रदेश के कई जिलों में तेज आंधी, गरज-चमक और बारिश की संभावना जताई है। मानसून की सक्रियता बढ़ने के साथ प्रदेश में अगले कुछ दिनों तक मौसम में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है।

मौसम विभाग के अनुसार, दक्षिण-पश्चिम मानसून लगातार आगे बढ़ रहा है और इसके प्रभाव से छत्तीसगढ़ में भी वर्षा गतिविधियों में तेजी आने के संकेत हैं। कई क्षेत्रों में तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जबकि कुछ स्थानों पर बिजली गिरने और आंधी चलने की भी आशंका व्यक्त की गई है।

विशेषज्ञों का कहना है कि बंगाल की खाड़ी में बन रही अनुकूल परिस्थितियों के कारण प्रदेश में नमी बढ़ रही है, जिससे बारिश की गतिविधियां मजबूत होंगी। इससे भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि किसानों और आम नागरिकों को खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने की सलाह दी गई है।

मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहने तथा आवश्यक सावधानी बरतने की अपील की है। प्रदेश के कई जिलों में आगामी दिनों में प्री-मानसून बारिश का दौर जारी रहने की संभावना जताई गई है।

मानसून ने पकड़ी रफ्तार

आईएमडी के मुताबिक, दक्षिण-पश्चिम मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है। अगले 3 से 4 दिनों में इसके और अधिक क्षेत्रों में पहुंचने की संभावना है। मानसून की बढ़ती सक्रियता का असर छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिलेगा, जिससे जून के पहले सप्ताह में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी हो सकती है। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि इस बार मानसून के समय पर पहुंचने से कृषि कार्यों को भी फायदा मिलेगा।

महंगाई का नया झटका: कमर्शियल LPG सिलेंडर फिर महंगा

 नई दिल्ली। जून महीने की शुरुआत के साथ ही कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी गई है। देशभर में 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के नए रेट 1 जून से लागू हो गए हैं। हालांकि घरेलू गैस उपभोक्ताओं के लिए राहत की बात यह है कि 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

सूत्रों के अनुसार दिल्ली में 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में 42 रुपये की वृद्धि की गई है, जिसके बाद इसका नया रेट 3,113.50 रुपये हो गया है। वहीं कोलकाता में इसकी कीमत 53.50 रुपये बढ़कर 3,255.50 रुपये प्रति सिलेंडर पहुंच गई है।

5 किलो वाला सिलेंडर भी हुआ महंगा

5 किलोग्राम फ्री ट्रेड एलपीजी (FTL) सिलेंडर की कीमत में भी 11 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। नई दरों के अनुसार दिल्ली में यह सिलेंडर अब 821.50 रुपये में उपलब्ध होगा। बढ़ी हुई कीमतें तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई हैं।

घरेलू गैस उपभोक्ताओं को राहत

तेल कंपनियों ने कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाए हैं, लेकिन घरेलू उपयोग वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इससे आम उपभोक्ताओं को राहत मिली है, जो पहले से ही महंगाई के दबाव का सामना कर रहे हैं।

ईंधन का पर्याप्त भंडार, घबराने की जरूरत नहीं

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार देश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। सरकार भविष्य में किसी भी संभावित आपूर्ति संकट से निपटने के लिए रणनीतिक भंडारण क्षमता को मजबूत करने पर काम कर रही है।

मंत्रालय की संयुक्त सचिव Sujata Sharma ने बताया कि सभी रिफाइनरियां पूरी क्षमता के साथ संचालित हो रही हैं और एलपीजी उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है। उन्होंने कहा कि कुछ क्षेत्रों में पेट्रोल और डीजल की मांग बढ़ी है, जिसका मुख्य कारण कृषि कार्यों से जुड़ी जरूरतें और थोक खरीदारी है।

जमाखोरी पर सरकार की सख्ती

ईंधन की जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। पिछले चार दिनों में एलपीजी से जुड़े 6,500 से अधिक छापे मारे गए हैं। इस दौरान 5 एफआईआर दर्ज की गई हैं और कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि ईंधन की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है और लोगों को घबराहट में अतिरिक्त खरीदारी करने की आवश्यकता नहीं है।

 

जिला पंचायत सदस्य वतन चंद्राकर ने अपर कलेक्टर को सौंपा 10 सूत्रीय ज्ञापन

आरंग- ग्राम जरौद (क) में आयोजित 'सुशासन तिहार' कार्यक्रम के दौरान क्षेत्र के लोकप्रिय जिला पंचायत सदस्य वतन चंद्राकर ने किसानों, युवाओं, छात्रों और ग्रामीणों की प्रमुख समस्याओं को लेकर अपर कलेक्टर रायपुर को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अगर प्रशासन ने इन मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं की, तो जनता के हक के लिए बड़ा आंदोलन किया जाएगा।

ज्ञापन की प्रमुख मांगें और मुद्दे: 

किसानों के लिए खाद की पुरानी व्यवस्था: किसानों को हो रही परेशानी को देखते हुए डीएपी, यूरिया और अन्य उर्वरकों की वितरण व्यवस्था को पहले की तरह करने की मांग की गई।

​शासकीय भूमि आवंटन पर रोक: ग्राम रसनी में पंचायत की मर्जी के बिना 56 एकड़ सरकारी जमीन के आवंटन पर तुरंत रोक लगाने की बात कही गई।

​ ट्रेन स्टॉपेज और सिटी बस का विस्तार: आरंग रेलवे स्टेशन पर एक्सप्रेस ट्रेनों के ठहराव (स्टापेज) और रायपुर की सिटी बस सेवा को भानसोज से आगे फरफौद और खौली तक बढ़ाने की मांग की ताकि यात्रियों को आसानी हो।

​ स्कूलों का उन्नयन (अपग्रेड): शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए रसनी और पारागांव के हाईस्कूलों को हायर सेकेंडरी स्कूल बनाने की मांग रखी।

धान खरीदी केंद्र की बहाली: ग्राम रसनी में राज्यपाल की मंजूरी के बाद स्वीकृत धान खरीदी केंद्र को रद्द किए जाने पर नाराजगी जताते हुए इसे दोबारा शुरू करने की मांग की गई।

अवैध शराब पर रोक: गांवों में बढ़ रही अवैध शराब की बिक्री पर तुरंत लगाम लगाने की मांग की गई।

​मनरेगा में 100 दिन का रोजगार: मनरेगा में रोजगार कटौती पर चिंता जताते हुए कहा गया कि ग्रामीणों को अभी 20 दिन का काम भी नहीं मिला है। हर पात्र परिवार को पूरे 100 दिनों का रोजगार दिया जाए।

​रुका हुआ विकास फंड जारी हो: अलग-अलग ग्राम पंचायतों में पास हो चुके विकास कार्यों के लिए अटकी हुई राशि (फंड) को जल्द से जल्द जारी किया जाए।

​"ग्रामीण क्षेत्रों की बुनियादी समस्याओं को दूर करना शासन-प्रशासन की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए। क्षेत्र की जनता  के लिए हमारी लड़ाई लगातार जारी रहेगी।"

 — वतन चंद्राकर, जिला पंचायत सदस्य .