लोक निर्माण विभाग के सचिव ने केशकाल घाट बायपास रुट का किया निरीक्षण, तत्काल काम शुरू करने के दिए निर्देश

308 करोड़ की लागत से 11.38 किमी लंबा फोरलेन बायपास बनेगा 

रायपुर- लोक निर्माण विभाग के सचिव मुकेश कुमार बंसल ने आज रायपुर-जगदलपुर मार्ग पर बहुप्रतीक्षित केशकाल घाट फोरलेन बायपास रुट का निरीक्षण किया। उन्होंने विभागीय अधिकारियों और निर्माण एजेंसी के साथ बायपास के दोनों छोरों का निरीक्षण किया। उन्होंने बायपास का काम तत्काल प्रारंभ करने को कहा। लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता वी.के. भतपहरी भी इस दौरान मौजूद थे।

मुकेश कुमार बंसल ने बायपास के रास्ते में शेष बचे पेड़ों की कटाई तत्परता से करने के निर्देश वन मंडलाधिकारी को दिए हैं। उन्होंने बायपास से संबंधित मुआवजा प्रकरणों की जानकारी लेकर लंबित मामलों का निराकरण यथाशीघ्र करने को कहा। उन्होंने कहा कि बस्तर और छत्तीसगढ़ के लिए यह बायपास अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका तेजी से निर्माण कर आवाजाही शुरू करना सरकार की प्राथमिकता में है।

2 वृहद और 2 मध्यम पुल भी बनेंगे

लोक निर्माण विभाग द्वारा 308 करोड़ रुपए की लागत से 11.38 किमी लंबे केशकाल घाट बायपास का निर्माण किया जा रहा है। इस बायपास में दो वृहद और दो मध्यम पुल भी बनाए जाएंगे।

देर रात खनिज विभाग की दबिश, अवैध रेत उत्खनन में लगी पोकलेन, जेसीबी और ट्रैक्टर जब्त

 रायपुर : राज्य शासन प्रदेश में अवैध रेत उत्खनन पर शख्त कार्रवाई कर रही हैं। इसी कड़ी में रायगढ़ जिला प्रशासन के निर्देश पर जिले में खनिज रेत के अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण के खिलाफ खनिज विभाग की कार्रवाई लगातार जारी है। सोमवार देर रात खनिज अमले ने संयुक्त अभियान चलाते हुए विभिन्न क्षेत्रों में दबिश देकर अवैध खनन में संलिप्त मशीनों और वाहनों को जब्त किया।

खनिज विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 18 मई की रात 10 बजे से सुबह 4 बजे तक सहायक खनिज अधिकारी, खनिज निरीक्षक एवं खनिज उड़नदस्ता दल द्वारा कार्रवाई की गई। इस दौरान ग्राम लेबड़ा में दबिश देकर अवैध रेत उत्खनन में लगी एक चौन माउंटेड मशीन पोकलेन को जब्त कर सील किया गया। वहीं ग्राम रानीगुड़ा में कार्रवाई करते हुए एक जेसीबी और तीन ट्रैक्टर जब्त कर कलेक्टोरेट परिसर लाया गया।

जिला खनिज अधिकारी ने बताया कि सभी वाहन मालिकों के विरुद्ध छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 के नियम 71 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 21 एवं 23 क के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। संबंधित मामलों में आगे वैधानिक कार्रवाई और शास्ति की प्रक्रिया की जाएगी। जिले में अवैध खनन, परिवहन और भंडारण के विरुद्ध अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। प्रशासन ने कहा है कि खनिज संसाधनों के अवैध दोहन में संलिप्त पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

छात्राओं से मोबाइल पर कथित अश्लील वार्तालाप, व्याख्याता पर विभागीय शिकंजा

 राजनांदगांव। छात्राओं के प्रति कथित अशोभनीय व्यवहार और मोबाइल फोन पर अनुचित वार्तालाप के आरोपों में घिरे शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सुरगी के व्याख्याता एलबी सुशील नारायण शर्मा के खिलाफ जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) ने सख्त कार्रवाई की अनुशंसा की है। डीईओ कार्यालय ने मामले से संबंधित निरीक्षण प्रतिवेदन, प्रारंभिक परीक्षण, समाचार पत्रों में प्रकाशित तथ्यों और पुलिस द्वारा दर्ज अपराध के आधार पर लोक शिक्षण संचालनालय (डीपीआई) को प्रस्ताव भेजते हुए शिक्षक के निलंबन एवं नियमित विभागीय जांच की मांग की है।

प्रस्ताव में उल्लेख किया गया है कि व्याख्याता सुशील नारायण शर्मा के खिलाफ छात्राओं से अनुचित एवं अशोभनीय व्यवहार करने तथा मोबाइल फोन के माध्यम से कथित अश्लील वार्तालाप किए जाने की शिकायत प्राप्त हुई थी। मामला 18 मई 2026 को समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों के बाद और अधिक गंभीरता से सामने आया। शिकायत के आधार पर पुलिस ने शिक्षक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 75 और 79 सहित पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया है।

डीईओ कार्यालय द्वारा भेजे गए प्रस्ताव में यह भी उल्लेख किया गया है कि संबंधित शिक्षक का आचरण पूर्व में भी विवादों में रहा है। संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा, दुर्ग द्वारा 20 जून 2025 को किए गए विद्यालय निरीक्षण के दौरान शालेय अभिलेखों में कई अनियमितताएं पाई गई थीं। निरीक्षण में यह सामने आया था कि कला संकाय के 11वीं उत्तीर्ण विद्यार्थियों के नाम अगली कक्षा की उपस्थिति पंजी में दर्ज नहीं किए गए थे तथा विद्यालयीन गतिविधियों के संचालन में भी लापरवाही बरती जा रही थी।

निरीक्षण के दौरान अधिकारियों द्वारा प्राचार्य से जानकारी ली जा रही थी, तभी व्याख्याता सुशील नारायण शर्मा ने बीच में हस्तक्षेप करते हुए कथित रूप से विवाद और अशोभनीय व्यवहार किया था। इस मामले में संयुक्त संचालक शिक्षा कार्यालय दुर्ग द्वारा उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उनके जवाब को असंतोषजनक पाए जाने के बाद छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के तहत कार्रवाई करते हुए एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोक दी गई थी।

अब छात्राओं से जुड़े गंभीर आरोप सामने आने के बाद शिक्षा विभाग ने मामले को अत्यंत गंभीर माना है। डीईओ द्वारा डीपीआई को भेजे गए प्रस्ताव में कहा गया है कि प्रथम दृष्टया संबंधित शिक्षक का आचरण शासकीय सेवक के लिए अपेक्षित मर्यादा, अनुशासन और शिक्षकीय गरिमा के अनुरूप नहीं पाया गया है। प्रस्ताव में यह भी उल्लेख किया गया है कि संबंधित कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3(1), 3(1)(क) एवं 3(1)(ग) के विपरीत प्रतीत होता है।

शिक्षा विभाग का मानना है कि इस प्रकरण से न केवल विभागीय अनुशासन प्रभावित हुआ है, बल्कि छात्राओं के बीच शैक्षणिक वातावरण और शिक्षण संस्था की गरिमा पर भी प्रतिकूल असर पड़ने की आशंका है। मामले की विस्तृत जांच, तथ्यों के परीक्षण और जवाबदेही तय करने के लिए नियमित विभागीय जांच आवश्यक बताई गई है।

इसी आधार पर जिला शिक्षा अधिकारी ने संबंधित व्याख्याता के खिलाफ निलंबन आदेश जारी किए जाने और विभागीय जांच संस्थित करने की अनुशंसा करते हुए प्रस्ताव डीपीआई को भेज दिया है। अब इस मामले में डीपीआई स्तर पर आगे की कार्रवाई का इंतजार किया जा रहा है।

भिलाईखुर्द हादसे पर प्रशासन सख्त: संयुक्त जांच दल ने किया निरीक्षण, क्रशर प्लांट सील

 रायपुर : बलरामपुर जिले के तहसील राजपुर अंतर्गत ग्राम भिलाईखुर्द में स्थित एक क्रशर प्लांट में कार्यरत मजदूर की दुर्घटना में हुई मृत्यु के मामले को जिला प्रशासन ने गंभीरता से लेते हुए त्वरित कार्रवाई की है। घटना के पश्चात जिला प्रशासन द्वारा संयुक्त जांच दल गठित कर मौके पर विस्तृत जांच की गई।

जांच के दौरान खनिज विभाग के अमले एवं नायब तहसीलदार द्वारा संबंधित क्रशर मशीन को अग्रिम आदेश तक सील कर दिया गया। साथ ही जिला श्रम अधिकारी तथा सहायक संचालक इंडस्ट्रीज एंड हेल्थ सेफ्टी द्वारा श्रम एवं औद्योगिक सुरक्षा संबंधी विभिन्न प्रावधानों के तहत आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की गई।

प्रशासन द्वारा स्पष्ट किया गया है कि मामले में जांच उपरांत दोषी पाए जाने पर संबंधित क्रशर संचालक के विरुद्ध नियमानुसार विभिन्न धाराओं के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

जिला प्रशासन ने कहा है कि जिले में संचालित औद्योगिक इकाइयों में श्रमिकों की सुरक्षा सर्वाेच्च प्राथमिकता है। सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने वाले संस्थानों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। साथ ही सभी औद्योगिक इकाइयों को निर्धारित सुरक्षा नियमों का अनिवार्य रूप से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का किया आत्मीय स्वागत

 रायपुर : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज बस्तर में आयोजित मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक में शामिल होने पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर आत्मीय स्वागत एवं अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री साय ने उन्हें राजकीय गमछा भेंट कर छत्तीसगढ़ की पारंपरिक संस्कृति के अनुरूप उन्हें सम्मान दिया।

उल्लेखनीय है कि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक का आयोजन आज बस्तर में किया जा रहा है। इस महत्वपूर्ण बैठक में विभिन्न राज्यों के बीच समन्वय, विकास और प्रशासनिक विषयों पर व्यापक चर्चा होगी।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच विभिन्न समसामयिक मुद्दों, राज्यों के बीच आपसी समन्वय तथा क्षेत्रीय विकास से जुड़े विषयों पर विस्तार से विचार-विमर्श हुआ। बैठक में सुशासन, विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और जनहित से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हुई।

25 मई से शुरू होगा नौतपा: 48°C तक पहुंचेगा तापमान, IMD ने जारी किया हीटवेव अलर्ट

 नई दिल्ली। देशभर में गर्मी लगातार रिकॉर्ड तोड़ रही है। इसी बीच मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि 25 मई से नौतपा की शुरुआत होने जा रही है, जो 2 जून तक चलेगा। इस दौरान उत्तर भारत के कई राज्यों में तापमान 45 से 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। भीषण गर्मी, लू और उमस से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।

क्या होता है नौतपा?

‘नौतपा’ शब्द संस्कृत के ‘नव’ और ‘तप’ से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है नौ दिनों की तेज तपिश। हर साल मई के आखिरी और जून के शुरुआती दिनों में पड़ने वाली इस भीषण गर्मी का असर उत्तर भारत में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली समेत कई राज्यों में इन दिनों सूरज आग बरसाता है।

क्यों बढ़ती है गर्मी?

वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है और मई के अंत तक सूर्य कर्क रेखा के करीब पहुंच जाता है। इस दौरान सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध पर सीधे पड़ती हैं, जिससे मैदानी इलाकों में गर्मी चरम पर पहुंच जाती है। दिन लंबे हो जाते हैं और जमीन पूरे दिन गर्मी सोखती रहती है। यही वजह है कि रात में भी तापमान 30 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रहता है।

लू और उमस का डबल अटैक

राजस्थान और पश्चिमी रेगिस्तानी इलाकों से आने वाली गर्म व सूखी हवाएं उत्तर भारत में लू का रूप ले लेती हैं। वहीं, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से आने वाली नमी भरी हवाओं के कारण उमस भी बढ़ जाती है। बारिश नहीं होने से पसीना सूख नहीं पाता और गर्मी ज्यादा महसूस होती है।

विशेषज्ञों के मुताबिक, 45 डिग्री तापमान और 60 से 70 प्रतिशत ह्यूमेडिटी के दौरान शरीर को 50 से 55 डिग्री जैसी गर्मी महसूस हो सकती है। इसे ‘हीट इंडेक्स’ कहा जाता है।

कब मिलेगी राहत?

मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि नौतपा खत्म होने के बाद दक्षिण-पश्चिम मानसून केरल पहुंच जाएगा और धीरे-धीरे पूरे देश में आगे बढ़ेगा। मानसून की पहली बारिश के साथ तापमान में गिरावट आएगी और लोगों को गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है।

बस कुछ घंटे दूर था अमेरिकी हमला, अरब देशों की अपील पर ट्रंप ने बदला फैसला

 पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति Donald Trump ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा है कि ईरान पर होने वाला एक बड़ा अमेरिकी सैन्य हमला फिलहाल टाल दिया गया है। ट्रंप के मुताबिक, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात(UAE) के शीर्ष नेताओं की अपील के बाद यह फैसला लिया गया।

ट्रंप ने सोमवार को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘ट्रुथ सोशल’ पर कहा कि मंगलवार को अमेरिका ईरान पर एक सुनियोजित बड़ा हमला करने वाला था, लेकिन फिलहाल उसे रोक दिया गया है। उन्होंने कहा कि ईरान के साथ बेहद गंभीर स्तर की बातचीत जारी है और उम्मीद है कि जल्द ऐसा समझौता हो सकता है, जो अमेरिका समेत पश्चिम एशिया के सभी देशों को स्वीकार्य होगा।

ट्रंप ने बताया कि कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और UAE के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने उनसे सैन्य कार्रवाई कुछ दिनों के लिए टालने का अनुरोध किया था। नेताओं का मानना है कि बातचीत के जरिए समाधान निकलने की संभावना काफी मजबूत है।

अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि प्रस्तावित समझौते का सबसे अहम हिस्सा यह होगा कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होंगे। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अगर बातचीत विफल होती है तो अमेरिका किसी भी समय ईरान पर पूर्ण पैमाने पर हमला करने के लिए तैयार रहेगा।

सेना हाई अलर्ट पर

हमला फिलहाल टाल दिए जाने के बावजूद अमेरिकी सेना को पूरी तरह अलर्ट मोड पर रखा गया है। ट्रंप ने रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ और ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष जनरल डैनियल केन को निर्देश दिया है कि सेना हर स्थिति के लिए तैयार रहे।

ट्रंप ने क्या कहा?

• मंगलवार को बड़ा हमला प्रस्तावित था
• कतर, सऊदी अरब और UAE की अपील पर फैसला टला
• ईरान के साथ गंभीर बातचीत जारी
• समझौता नहीं होने पर कभी भी हो सकती है कार्रवाई
• अमेरिकी सेना को हाई अलर्ट पर रखा गया है

 

बस्तर में पहली बार आयोजित होगी मध्य क्षेत्रीय परिषद की उच्च स्तरीय बैठक

 रायपुर : मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि 19 मई 2026 का दिन बस्तर के इतिहास में एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक दिन के रूप में दर्ज होने जा रहा है। जगदलपुर में पहली बार केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी की अध्यक्षता में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक आयोजित की जा रही है, जिसमें विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे।

इस महत्वपूर्ण बैठक में शामिल होने के लिए छत्तीसगढ़ पहुंचे मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव एवं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आत्मीय स्वागत किया। इस दौरान मुख्यमंत्री साय ने दोनों मुख्यमंत्रियों से विभिन्न समसामयिक विषयों पर सार्थक चर्चा भी की।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि बस्तर में पहली बार आयोजित हो रही यह उच्च स्तरीय बैठक क्षेत्र के लिए गौरव और विश्वास का विषय है। कभी नक्सली हिंसा की चुनौतियों से जूझने वाला बस्तर आज शांति, सुरक्षा और विकास की नई पहचान बना रहा है। ऐसे समय में देश के वरिष्ठ नेतृत्व और विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों की उपस्थिति बस्तर के बदलते स्वरूप और बढ़ते विश्वास का प्रतीक है।

मुख्यमंत्री साय ने विश्वास व्यक्त किया कि यह बैठक अंतरराज्यीय समन्वय को नई मजबूती प्रदान करेगी तथा विकसित, सुरक्षित और आत्मनिर्भर बस्तर के निर्माण की दिशा में भी ऐतिहासिक भूमिका निभाएगी।

महंगाई का डबल अटैक: 5 दिन में दूसरी बार बढ़े पेट्रोल-डीजल के दाम

 नई दिल्ली। आम जनता को महंगाई का एक और झटका देते हुए तेल कंपनियों ने मंगलवार, 19 मई को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फिर बढ़ोतरी कर दी। पिछले पांच दिनों में यह दूसरी बार है जब ईंधन के दाम बढ़ाए गए हैं। इससे पहले शुक्रवार को भी पेट्रोल-डीजल करीब 3 रुपये प्रति लीटर महंगा किया गया था।

नई दरों के अनुसार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में करीब 90 पैसे प्रति लीटर तक का इजाफा हुआ है। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 97.77 रुपये से बढ़कर 98.64 रुपये प्रति लीटर पहुंच गया है, जबकि डीजल 90.67 रुपये से बढ़कर 91.58 रुपये प्रति लीटर हो गया है।

प्रमुख शहरों में नए दाम

• दिल्ली – पेट्रोल 98.64 रुपये, डीजल 91.58 रुपये प्रति लीटर
• मुंबई – पेट्रोल 107.59 रुपये, डीजल 94.08 रुपये प्रति लीटर
• कोलकाता – पेट्रोल 109.70 रुपये, डीजल 96.07 रुपये प्रति लीटर
• चेन्नई – पेट्रोल 104.49 रुपये, डीजल 96.11 रुपये प्रति लीटर
• जयपुर – पेट्रोल 108.84 रुपये, डीजल 94.12 रुपये प्रति लीटर

तेल कंपनियों पर बढ़ा दबाव

सूत्रों के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में लगातार तेजी के कारण सरकारी तेल कंपनियों पर भारी दबाव बना हुआ है। पिछले करीब चार वर्षों तक कंपनियों ने खुदरा कीमतों में बड़ी बढ़ोतरी नहीं की थी, लेकिन अब बढ़ती लागत के चलते दामों में चरणबद्ध वृद्धि की जा रही है।

बताया जा रहा है कि कच्चे तेल की कीमत बढ़ने से सरकारी तेल कंपनियों को रोजाना करीब 1000 करोड़ रुपये तक का नुकसान हो रहा था। हालिया बढ़ोतरी के बाद यह घाटा घटकर करीब 750 करोड़ रुपये प्रतिदिन रह गया है।

वैश्विक बाजार का असर

अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमतें लगातार 100 से 110 डॉलर प्रति बैरल के बीच बनी हुई हैं। भारत अपनी जरूरत का 85 फीसदी से अधिक कच्चा तेल आयात करता है, इसलिए वैश्विक बाजार में होने वाले उतार-चढ़ाव का सीधा असर घरेलू ईंधन कीमतों पर पड़ता है।

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में और तेजी आती है, तो आने वाले दिनों में पेट्रोल-डीजल के दामों में फिर बढ़ोतरी हो सकती है।

 

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: UAPA मामलों में भी कुछ परिस्थितियों में “जमानत ही नियम”

सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण कानूनी और नीतिगत फैसले में कहा है कि कुछ विशेष परिस्थितियों में UAPA (गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम) के तहत दर्ज मामलों में भी जमानत (Bail) को नियम माना जाएगा, जबकि जेल को अपवाद के रूप में देखा जाना चाहिए।

कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि किसी भी आरोपी को लंबे समय तक बिना ट्रायल के जेल में रखना उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है। इसलिए न्यायालय ने तेज सुनवाई (Speedy Trial) और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के सिद्धांत को मजबूत करने पर जोर दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जांच एजेंसियों को केवल गंभीर आरोपों के आधार पर जमानत से इनकार नहीं किया जा सकता, बल्कि हर मामले की परिस्थितियों, सबूतों और हिरासत की आवश्यकता का उचित मूल्यांकन जरूरी है।

इस फैसले को देश की आपराधिक न्याय प्रणाली में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जिससे मानवाधिकारों और न्यायिक संतुलन को और मजबूती मिलने की उम्मीद है।

छत्तीसगढ़ में जनगणना 2027 की तैयारियां तेज, 60% से अधिक मकान सूचीकरण कार्य पूरा

छत्तीसगढ़ में आगामी जनगणना 2027 को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं। राज्यभर में मकान सूचीकरण (House Listing) का कार्य तेजी से किया जा रहा है और अब तक 60 प्रतिशत से अधिक काम पूरा हो चुका है।

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, प्रदेश में कुल 48,742 हाउस लिस्टिंग ब्लॉकों (HLB) में से 29,602 ब्लॉकों का सत्यापन पूरा कर लिया गया है। इस पूरी प्रक्रिया में डिजिटल मॉनिटरिंग और फील्ड स्तर पर निरीक्षण का सहारा लिया जा रहा है, जिससे कार्य में तेजी आई है।

राज्य में सबसे बेहतर प्रदर्शन गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिला जिले ने किया है। जिले ने अपने सभी 528 हाउस लिस्टिंग ब्लॉकों का कार्य 100 प्रतिशत पूरा कर प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया। वहीं जशपुर, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी, बेमेतरा और मुंगेली जिले भी लगभग पूर्णता के करीब पहुंच चुके हैं।

मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय ने इस प्रगति पर संतोष जताते हुए कहा कि सटीक जनगणना राज्य के विकास, जनकल्याणकारी योजनाओं और बेहतर नीति निर्धारण की मजबूत नींव बनेगी। उन्होंने अधिकारियों को समय सीमा के भीतर कार्य पूरा करने और बड़े शहरों में धीमी प्रगति पर विशेष ध्यान देने के निर्देश भी दिए हैं। 

हालांकि राजधानी रायपुर, भिलाई और कुछ नगर निगम क्षेत्रों में कार्य की गति अपेक्षाकृत धीमी बताई जा रही है। प्रशासन ने लंबित कार्यों को जल्द पूरा करने के लिए विशेष मॉनिटरिंग और नोडल अधिकारियों की नियुक्ति के निर्देश दिए हैं।

जशपुर की नाशपाती से बढ़ रही किसानों की आमदनी, 3,500 से अधिक कृषक जुड़े फल उत्पादन से

3500 हेक्टेयर में हो रही नाशपाती की खेती, देश के कई राज्यों में है जशपुर की नाशपाती की मांग

एक एकड़ से किसानों को हो रही 1 लाख से 1.50 लाख रुपए तक की वार्षिक आय

रायपुर- मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ के किसानों को पारंपरिक खेती के साथ-साथ उद्यानिकी फसलों की ओर प्रोत्साहित किया जा रहा है। जशपुर जिले के किसान नाशपाती की खेती के माध्यम से उल्लेखनीय आय अर्जित कर आर्थिक रूप से सशक्त हो रहे हैं। प्राकृतिक रूप से अनुकूल जलवायु और उद्यानिकी विभाग के तकनीकी मार्गदर्शन के कारण जशपुर आज राज्य के प्रमुख नाशपाती उत्पादक जिलों में शामिल हो चुका है।

जशपुर जिले में लगभग 3,500 से अधिक किसान करीब 3,500 हेक्टेयर क्षेत्र में नाशपाती की खेती कर रहे हैं। जिले में प्रतिवर्ष लगभग 1 लाख 75 हजार क्विंटल नाशपाती का उत्पादन हो रहा है। इससे हजारों कृषक परिवारों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और जिले की पहचान फल उत्पादन के क्षेत्र में लगातार मजबूत हो रही है।

जशपुर की नाशपाती स्वाद, गुणवत्ता और आकर्षक आकार के कारण देश के विभिन्न राज्यों में विशेष रूप से पसंद की जाती है। जिले के सन्ना, पंडरापाठ, कंवई, महुआ, सोनक्यारी, मनोरा, धवईपाई और गीधा जैसे क्षेत्रों से नाशपाती की खेप दिल्ली, उत्तर प्रदेश, ओडिशा सहित अन्य राज्यों में भेजी जाती है। फल को सावधानीपूर्वक कैरेट में पैक कर बाजारों तक पहुंचाया जाता है।

नाशपाती की खेती किसानों के लिए लाभकारी साबित हो रही है। एक एकड़ क्षेत्र से किसानों को औसतन 1 लाख से 1.50 लाख रुपए तक की वार्षिक आय प्राप्त हो रही है। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है और किसान आधुनिक उद्यानिकी की ओर तेजी से आकर्षित हो रहे हैं।

उद्यानिकी विभाग तथा नाबार्ड के सहयोग से किसानों को तकनीकी प्रशिक्षण, पौधरोपण, बागवानी प्रबंधन और विपणन संबंधी मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जा रहा है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत नाशपाती क्षेत्र विस्तार योजना संचालित की जा रही है, जिसके माध्यम से किसानों को अनुदान एवं तकनीकी सहायता प्रदान की जा रही है।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल से जशपुर जिले में उद्यानिकी आधारित कृषि को नई दिशा मिली है। नाशपाती की खेती न केवल किसानों की आय बढ़ा रही है, बल्कि जशपुर को राज्य के एक उभरते हुए फल उत्पादन केंद्र के रूप में स्थापित कर रही है।

रेत माफियाओं पर बड़ी कार्रवाई : शिवनाथ नदी में अवैध उत्खनन करते 3 चैन माउंटेन मशीनें जप्त

 रायपुर : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देशों के अनुरूप प्रदेश में अवैध रेत उत्खनन के खिलाफ खनिज विभाग का अभियान लगातार जारी है। केंद्रीय उड़नदस्ता एवं जिला स्तरीय जांच दल विभिन्न जिलों में खनन क्षेत्रों की लगातार निगरानी कर रही है और अवैध गतिविधि पर त्वरित कार्रवाई भी कर रहा है।

खनिज विभाग के सचिव और संचालक के निर्देश पर केंद्रीय खनिज उड़नदस्ता की संयुक्त टीम मध्यरात्रि को बिलासपुर जिले में औचक निरीक्षण कर बड़ी कार्रवाई की। जांच के दौरान पचपेड़ी तहसील अंतर्गत ग्राम उदईबंध एवं अमलडीहा क्षेत्र में शिवनाथ नदी में मशीनों के माध्यम से अवैध रेत उत्खनन किया जाना पाया गया। मौके पर तीन चैन माउंटेन मशीनें अवैध उत्खनन में संलग्न मिलीं। जांच दल को देखकर मशीन ऑपरेटर मशीनों को मौके पर छोड़कर फरार हो गए।

खनिज विभाग ने तत्काल कार्रवाई करते हुए खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 21 के तहत ग्राम उदईबंध में दो तथा अमलडीहा में एक चैन माउंटेन मशीन को जप्त कर सील कर दिया। साथ ही जवाब प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी कर मशीनों के मुख्य द्वार पर चस्पा किया गया।

कार्रवाई के दौरान खनिज विभाग के अधिकारियों ने कहा है कि शासन को राजस्व हानि पहुंचाने वाली अवैध गतिविधियों के खिलाफ आगे भी कठोर कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।

15 वर्षों से बुझा रहे दो गांवों की प्यास, ग्रामीणों ने कहा 'कलयुग के भगीरथ'

 ​निःशुल्क जलदान की मिसाल: लड्डू बेचकर आजीविका चलाने वाले सीताराम साहू को पीपला फाउंडेशन और ग्राम पंचायत रीवा ने किया सम्मानित

​ आरंग । भयंकर गर्मी के इस दौर में जहां आज इंसान बूंद-बूंद पानी के लिए तरस रहा है और लोगों को पानी खरीदकर पीना पड़ रहा है, वहीं आरंग अंचल के ग्राम कुकरा में सेवा और इंसानियत की एक अद्भुत मिसाल देखने को मिली है। पेशे से लड्डू बनाने का व्यवसाय करने वाले समाजसेवी सीताराम साहू विगत 15 वर्षों से दो गांवों के हजारों ग्रामीणों को चौबीसों घंटे निःशुल्क पेयजल उपलब्ध करा रहे हैं। उनकी इस नि:स्वार्थ सेवा के लिए उन्हें कलयुग का 'भगीरथ' माना जा रहा है।

​हाल ही में उनकी इस सहृदयता और दयालुता के लिए स्वयंसेवी संस्था पीपला वेलफेयर फाउंडेशन और ग्राम पंचायत रीवा द्वारा संयुक्त रूप से उन्हें श्रीफल, अंगवस्त्र और प्रतीक चिन्ह भेंटकर सम्मानित किया गया।

​ छह महीने जल संकट से जूझते हैं ग्रामीण

​राजधानी रायपुर से लगे आरंग अंचल का ग्राम लोरिक नगर गढ़रीवां पिछले कई वर्षों से भीषण जल संकट से जूझ रहा है। ग्रामीणों के मुताबिक, यहाँ साल में केवल छह महीने ही पेयजल उपलब्ध रहता है। जनवरी से जून तक कुएं और हैंडपंप जवाब दे जाते हैं, जिससे लोगों को पानी के लिए दर-दर भटकना पड़ता है।

​ संकल्प जिसने बदल दी तस्वीर

ग्राम कुकरा निवासी 46 वर्षीय शिवभक्त सीताराम साहू ने वर्ष 2010 में अपने घर में ट्यूबवेल खुदवाया था। क्षेत्र में पानी की भारी किल्लत को देखते हुए उन्होंने बिना किसी सरकारी या बाहरी मदद के, अपने खर्च पर दो बड़ी पानी टंकियां बनवाईं और घर के बाहर अलग से कनेक्शन निकालकर 24 घंटे जलदान का संकल्प लिया। आज उनके इस नलकूप से रीवा, कुकरा और लखौली के सैकड़ों ग्रामीण अपनी प्यास बुझा रहे हैं।

​ मिठास के साथ दे रहे हैं 25 लोगों को रोजगार

​सीताराम साहू जितने सरल और सहज व्यक्तित्व के धनी हैं, उनका व्यवसाय भी उतना ही अनूठा है। वे घर पर ही लड्डू बनाने का कारोबार करते हैं। उनके बनाए लड्डुओं की मिठास न सिर्फ रायपुर बल्कि आसपास के कई जिलों में मशहूर है। मांगलिक कार्यों में इनके लड्डुओं की खास मांग रहती है। इस कुटीर उद्योग के माध्यम से वे क्षेत्र के करीब 25 लोगों को रोजगार भी मुहैया करा रहे हैं।

​कृतज्ञ ग्रामीणों ने जताया आभार

​सम्मान समारोह के दौरान ग्राम पंचायत रीवा के सरपंच घसियाराम साहू, उपसरपंच सूरज साहू, चंडी मंदिर समिति के सदस्य पोखराज साहू और हीराधर धीवर सहित भारी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे। सभी ने सीताराम साहू की इस दीर्घकालीन सेवा के प्रति गहरी कृतज्ञता व्यक्त की और कहा कि संकट के समय में वे क्षेत्र के लिए किसी वरदान से कम नहीं हैं।

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने अमर वाटिका में शहीदों को दी श्रद्धांजलि, परिजनों से की आत्मीय मुलाकात

 रायपुर : केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने अपने बस्तर प्रवास के दौरान आज जगदलपुर स्थित अमर वाटिका पहुंचकर माओवाद के विरुद्ध संघर्ष में अपने प्राणों का सर्वाेच्च बलिदान देने वाले एक हजार से अधिक अमर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय उपस्थित थे ।

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि बस्तर की धरती पर शांति, सुरक्षा और विकास स्थापित करने में हमारे जवानों का बलिदान अविस्मरणीय है। उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले वीर जवानों का त्याग कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि केंद्र और राज्य सरकार बस्तर में स्थायी शांति स्थापित करने, विकास को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने और माओवाद के समूल उन्मूलन के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है।

इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीजापुर नक्सली हमले में शहीद हुए जवान कालेन्द्र प्रसाद नायक एवं पवन कुमार मंडावी के परिजनों से आत्मीय मुलाकात की। उन्होंने परिवारजनों के बीच बैठकर उनका दुख साझा किया, ढांढस बंधाया तथा सरकार की ओर से हरसंभव सहायता का भरोसा दिलाया। केंद्रीय गृहमंत्री श्री अमित शाह ने सुरक्षाबलों के जवानों से संवाद कर उनका उत्साहवर्धन किया और उनके साहस एवं समर्पण की सराहना की।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि शहीद जवानों का बलिदान छत्तीसगढ़ कभी नहीं भूलेगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शहीद परिवारों के सम्मान, सुरक्षा और कल्याण के लिए पूरी संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रही है।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि बस्तर अब शांति, विश्वास और विकास की नई दिशा में आगे बढ़ रहा है और इसमें सुरक्षाबलों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा, वन एवं पर्यावरण मंत्री केदार कश्यप, जगदलपुर विधायक किरण देव सहित जनप्रतिनिधिगण, वरिष्ठ पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित थे।