कसौली में भीषण वनाग्नि पर भारतीय वायुसेना का सफल नियंत्रण, पहली बार रात में ‘बांबी बकेट’ अभियान संचालित

भारतीय वायुसेना को 26 मई को कसौली के निकट जंगल में लगी आग की सूचना मिली, जिसके बाद स्थिति का आकलन करने के लिए तुरंत एक चीता हेलीकॉप्टर रवाना किया गया। इसके बाद नागरिक प्रशासन की सहायता के तहत भारतीय वायुसेना ने Mi-17 V5 मध्यम श्रेणी के हेलीकॉप्टरों को तैनात कर हिमाचल प्रदेश के कसौली क्षेत्र में लगी भीषण वनाग्नि पर सफलतापूर्वक नियंत्रण पाया।

सोलन जिले के कसौली बीट क्षेत्र में फैली इस आग ने लगभग 10 हेक्टेयर वन क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया था। आग से रिहायशी इलाकों, महत्वपूर्ण नागरिक बुनियादी ढांचे तथा सैन्य प्रतिष्ठानों को गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया था।

भारतीय वायुसेना ने राज्य प्रशासन, वन विभाग, भारतीय सेना और स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर समन्वित अभियान चलाया। आग बुझाने के लिए हेलीकॉप्टरों द्वारा लगातार ‘बांबी बकेट’ ऑपरेशन संचालित किए गए। इन अभियानों के लिए पानी सुखना झील से लिया गया, जहां प्रत्येक उड़ान में लगभग 2,000 से 2,500 लीटर पानी ले जाया गया।

दिन-रात लगातार चलाए गए इस हवाई अग्निशमन अभियान के दौरान प्रभावित क्षेत्र में 93,000 लीटर से अधिक पानी डाला गया। वायुसेना की त्वरित और समन्वित कार्रवाई ने आग को बड़े हादसे में बदलने से रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

इस अभियान की सबसे बड़ी उपलब्धि यह रही कि भारतीय वायुसेना ने पहली बार नाइट विज़न गॉगल्स (NVGs) की सहायता से रात के समय सफलतापूर्वक बांबी बकेट ऑपरेशन संचालित किए। पहाड़ी क्षेत्र और सीमित दृश्यता जैसी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में किए गए इन अभियानों ने वायुसेना के पायलटों की उच्च स्तरीय उड़ान क्षमता, सटीकता और परिचालन दक्षता का प्रदर्शन किया।

रात्रिकालीन अग्निशमन अभियानों में मौजूद जोखिमों के बावजूद वायुसेना के वायुयोद्धाओं ने अपने साहस, पेशेवर कौशल और समर्पण के बल पर मिशन को सुरक्षित एवं प्रभावी ढंग से पूरा किया।

हवाई अभियानों के साथ-साथ ग्राउंड स्टाफ ने भी कठिन मौसम परिस्थितियों में निरंतर कार्य करते हुए हेलीकॉप्टरों की त्वरित सर्विसिंग और पुनः उड़ान सुनिश्चित की। उनकी मेहनत के कारण चौबीसों घंटे बिना किसी रुकावट के अग्निशमन अभियान जारी रखा जा सका।

भारतीय वायुसेना की यह कार्रवाई आपदा प्रबंधन, त्वरित प्रतिक्रिया और नागरिक प्रशासन की सहायता में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका का एक उत्कृष्ट उदाहरण है।

लखनऊ में ‘नौसेना शौर्य वाटिका’ का उद्घाटन, भारतीय नौसेना के शौर्य और बलिदान को समर्पित अनूठा संग्रहालय

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ ने 30 मई 2026 को लखनऊ में ‘नौसेना शौर्य वाटिका’ का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। लगभग 19 करोड़ रुपये की लागत से दो एकड़ से अधिक क्षेत्र में विकसित यह ओपन-एयर डिस्प्ले म्यूज़ियम भारतीय नौसेना के शौर्य, पराक्रम और गौरवशाली इतिहास को समर्पित है। इसमें 34 वर्षों तक सेवा देने के बाद 29 मई 2022 को सेवामुक्त हुए युद्धपोत आईएनएस गोमती के हथियारों, उपकरणों और विभिन्न कलाकृतियों को प्रदर्शित किया गया है।

इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि नौसेना शौर्य वाटिका केवल एक पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि प्रेरणा का प्रतीक है, जो आने वाली पीढ़ियों को स्वतंत्रता और सुरक्षा की वास्तविक कीमत का एहसास कराएगी। उन्होंने कहा कि यह वाटिका देश की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर सैनिकों के साहस और बलिदान की याद दिलाती रहेगी। यह केवल स्थापत्य कला का उदाहरण नहीं, बल्कि सैनिकों के प्रति कृतज्ञता की भावना को जागृत करने का माध्यम है और युवाओं में राष्ट्र निर्माण का उत्साह पैदा करेगी।

रक्षा मंत्री ने वर्तमान वैश्विक भू-राजनीतिक परिस्थितियों में समुद्री मार्गों की सुरक्षा को विश्व शांति और समृद्धि की कुंजी बताते हुए भारतीय नौसेना की परिचालन क्षमता और तत्परता की सराहना की। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने भारतीय सेना और वायुसेना के साथ मिलकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अरब सागर में नौसेना की मजबूत मौजूदगी ने विरोधी पक्ष पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया, जिसके कारण पाकिस्तान नौसेना अपने बंदरगाहों तक सीमित रही।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार एक मजबूत सेना और आत्मनिर्भर रक्षा उद्योग के माध्यम से भारत को सुरक्षित एवं समृद्ध बनाने पर विशेष जोर दे रही है। उन्होंने कहा कि भारत तभी वास्तव में शक्तिशाली माना जाएगा जब उसकी सेनाएं हथियारों के लिए अन्य देशों पर निर्भर न रहें। इसी उद्देश्य से आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, रक्षा औद्योगिक गलियारा (Defence Industrial Corridor), iDEX और ADITI जैसी पहलें शुरू की गई हैं।

राजनाथ सिंह ने बताया कि वर्ष 2014 में देश का रक्षा उत्पादन लगभग 46 हजार करोड़ रुपये था, जो अब बढ़कर 1.51 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया है और जल्द ही 1.75 लाख करोड़ रुपये के नए रिकॉर्ड को छू सकता है। वहीं रक्षा निर्यात 2014 में एक हजार करोड़ रुपये से भी कम था, जो अब लगभग 40 हजार करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।

उन्होंने कहा कि इस उपलब्धि में उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। राज्य के सैनिक जहां देश की सुरक्षा में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं, वहीं रक्षा औद्योगिक गलियारा रक्षा विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत कर रहा है। उन्होंने स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, व्यापार, सड़क, राजमार्ग और हवाई अड्डों के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की प्रगति की भी सराहना की।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में देश के वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उनकी सुरक्षा के कारण ही देशवासी चैन की नींद सो पाते हैं। उन्होंने कहा कि विकास की योजनाएं तभी सफल हो सकती हैं जब राष्ट्र सुरक्षित और सशक्त हो। उन्होंने सैनिकों के सम्मान और कल्याण को विकसित भारत 2047 के लक्ष्य का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया।

कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य,बृजेश पाठक नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के. त्रिपाठी सहित कई वरिष्ठ सैन्य और नागरिक अधिकारी उपस्थित रहे।

नौसेना शौर्य वाटिका की विशेषताएँ

इस पार्क में आईएनएस गोमती पर लगे AK-726 नौसैनिक तोप, ZIF-101 मिसाइल लॉन्चर, सतह से हवा और सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल प्रणालियाँ, रडार, टॉरपीडो लॉन्चर, एंकर, जहाज के मस्तूल और अन्य उपकरण प्रदर्शित किए गए हैं। इसके अलावा इसमें अब सेवा से बाहर हो चुके लंबी दूरी के समुद्री गश्ती विमान TU-142M का वॉक-थ्रू संग्रहालय भी बनाया गया है। पार्क में फूड कोर्ट, स्मृति चिन्ह दुकान और आधुनिक प्रकाश एवं ध्वनि व्यवस्था जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं।

आईएनएस गोमती के बारे में

आईएनएस गोमती का नाम गोमती नदी के नाम पर रखा गया था। इसे 16 अप्रैल 1988 को मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (एमडीएल) में तत्कालीन रक्षा मंत्री द्वारा भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। यह गोदावरी श्रेणी के गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स का तीसरा युद्धपोत था और सेवामुक्ति के समय पश्चिमी बेड़े का सबसे वरिष्ठ युद्धपोत माना जाता था।

अपने 34 वर्षों के गौरवशाली सेवाकाल में आईएनएस गोमती ने ऑपरेशन कैक्टस,ऑपरेशन पराक्रम,ऑपरेशन रेनबो सहित अनेक महत्वपूर्ण अभियानों और द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यासों में भाग लिया। राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा में उत्कृष्ट योगदान के लिए इसे 2007-08 और 2019-20 में प्रतिष्ठित यूनिट सिटेशन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।

बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास ‘प्रगति 2026’ का सफल समापन, 13 देशों की सेनाओं ने दिखाई सामूहिक क्षमता

मेघालय के उमरोई मिलिट्री स्टेशन में आयोजित बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास ‘प्रगति 2026’ (PRAGATI 2026) का पहला संस्करण 72 घंटे के वैलिडेशन अभ्यास के साथ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस अभ्यास ने भाग लेने वाले देशों की सेनाओं के बीच आपसी तालमेल, विश्वास और साझा सुरक्षा चुनौतियों से निपटने की सामूहिक प्रतिबद्धता को प्रदर्शित किया। समापन कार्यक्रम में छह उप-सेना प्रमुखों सहित 13 मित्र देशों के 40 से अधिक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी उपस्थित रहे। भारतीय सेना के उप-सेनाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ ने सभी देशों के प्रतिनिधियों की मेजबानी की।

PRAGATI का पूरा नाम “Partnership of Regional Armies for Growth and Transformation in the Indian Ocean Region” है। इस अभ्यास में भारत सहित Bhutan, Cambodia, Malaysia, Maldives, Myanmar, Nepal, Philippines, Seychelles, Sri Lanka, Vietnam, Indonesia और Laos के 400 से अधिक सैनिकों ने भाग लिया। यह अभ्यास समानता, मित्रता और पारस्परिक सम्मान की भावना के साथ आयोजित किया गया, जिससे क्षेत्रीय साझेदारों को अनुभव साझा करने, सर्वोत्तम प्रक्रियाओं का आदान-प्रदान करने और सैन्य सहयोग मजबूत करने का अवसर मिला।

अभ्यास का मुख्य फोकस अर्ध-पहाड़ी और जंगल क्षेत्रों में आतंकवाद-रोधी अभियानों पर था। व्याख्यान, प्रदर्शन, व्यावहारिक प्रशिक्षण और विशेष कौशल अभ्यासों के बाद प्रतिभागियों ने 72 घंटे का वैलिडेशन अभ्यास किया, जिसमें प्रशिक्षण के परिणामों और सेनाओं के बीच विकसित परिचालन समन्वय का प्रदर्शन किया गया।

प्रशिक्षण में रॉक क्राफ्ट, एम्बुश एवं काउंटर-एम्बुश ड्रिल, स्लिथरिंग, जंगल लेन शूटिंग, कमरे और बस में हस्तक्षेप अभियान, आईईडी की पहचान, घायलों की निकासी तथा अन्य विशेष सैन्य कौशल शामिल थे। विभिन्न देशों के सैनिकों की मिश्रित टीमों ने एक साथ प्रशिक्षण प्राप्त किया, जिससे आपसी तालमेल, क्षमता निर्माण और विश्वास को बढ़ावा मिला।

अभ्यास की एक प्रमुख विशेषता प्रतिभागियों के बीच दिखाई दी सैनिक भाईचारे और सौहार्द की भावना रही। कठिन प्रशिक्षण परिस्थितियों में सभी सैनिकों ने मिलकर चुनौतियों का सामना किया, जिससे विभिन्न देशों की सेनाओं के बीच साझा सैनिक भावना और मजबूत हुई। इस दौरान सांस्कृतिक आदान-प्रदान और अनौपचारिक संवाद के अवसर भी मिले, जिससे पेशेवर और व्यक्तिगत संबंध और मजबूत हुए।

अभ्यास के दौरान भारतीय सेना ने Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry के सहयोग से सहभागी देशों के लिए रक्षा उपकरणों की प्रदर्शनी भी आयोजित की। भारतीय सेना के आर्मी डिज़ाइन ब्यूरो और फिक्की ने भारतीय रक्षा उद्योग द्वारा विकसित अत्याधुनिक स्वदेशी रक्षा उपकरणों और तकनीकों का प्रदर्शन कराया, जबकि भारतीय सेना ने अपनी सेवा में शामिल नई पीढ़ी के उपकरणों का भी प्रदर्शन किया।

यह पहल आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत भारत की बढ़ती स्वदेशी रक्षा डिजाइन, विकास और विनिर्माण क्षमता को प्रदर्शित करने के साथ-साथ रक्षा निर्यात को बढ़ावा देने का महत्वपूर्ण मंच बनी। प्रदर्शनी ने उद्योग सहयोग, ज्ञान साझाकरण और रक्षा क्षेत्र में नए अवसरों को भी प्रोत्साहित किया।

अभ्यास के दौरान उप-सेनाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ ने सहभागी देशों के प्रतिनिधियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी कीं। इन बैठकों में रक्षा सहयोग को और मजबूत करने, आपसी समझ बढ़ाने और सैन्य संबंधों को गहरा करने पर चर्चा हुई।

अभ्यास प्रगति 2026 ने सहभागी देशों के बीच परिचालन क्षमता, सामूहिक तैयारी और आपसी विश्वास को नई मजबूती प्रदान की है। इस प्रथम संस्करण ने शांतिपूर्ण, समृद्ध और सुरक्षित क्षेत्र के लिए प्रतिबद्ध समान विचारधारा वाले देशों के बीच भविष्य के सहयोग की मजबूत नींव रखी है तथा आने वाले वर्षों में इस अभ्यास के और व्यापक स्वरूप में आयोजित होने का मार्ग प्रशस्त किया है।

खेत बचाओ अभियान को जन आंदोलन बनाने का आह्वान, 1 जून से शुरू होगा माहभर का अभियान

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने “खेत बचाओ अभियान” को केवल जागरूकता कार्यक्रम नहीं, बल्कि खेत, किसान और गांवों को जोड़ने वाला व्यापक राष्ट्रीय अभियान बनाने का संदेश दिया है। आज दिल्ली में अभियान की तैयारियों को लेकर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि अभियान का मुख्य फोकस उर्वरकों के संतुलित एवं विवेकपूर्ण उपयोग, मौसम संबंधी चुनौतियों के अनुसार किसानों को समय पर सलाह, पंचायत स्तर पर सक्रिय भागीदारी तथा सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे गांवों तक पहुंचाने पर रहेगा।

1 जून से शुरू होने वाले इस एक माह के अभियान को प्रभावी और परिणामोन्मुख बनाने के लिए शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को खेतों की सुरक्षा, लागत में संतुलन तथा किसानों को सही समय पर उचित मार्गदर्शन देने पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह अभियान ऊपर से नीचे (Top-Down) मॉडल पर नहीं चलेगा, बल्कि पंचायत, राज्य और केंद्र की साझेदारी से संचालित होगा।

बैठक में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि रासायनिक उर्वरकों के अंधाधुंध उपयोग को कम करना अभियान का प्रमुख उद्देश्य होगा। किसानों को मृदा परीक्षण के आधार पर उर्वरकों और अन्य कृषि आदानों के संतुलित उपयोग के लिए जागरूक किया जाएगा। साथ ही, हरी खाद, जैविक एवं जैव-उत्पादों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित किया जाएगा। समेकित पोषक तत्व प्रबंधन (INM) के जीवंत प्रदर्शन भी आयोजित किए जाएंगे।

शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आने वाले दिनों में मौसम संबंधी चुनौतियों को देखते हुए किसानों को व्यावहारिक सलाह दी जाएगी। उन्हें क्या करें और क्या न करें, उपयुक्त फसल चयन, फसल विविधीकरण तथा जल संकट या जोखिम की स्थिति में खेती के बारे में रचनात्मक सुझाव दिए जाएंगे। अभियान का उद्देश्य केवल संदेश देना नहीं, बल्कि खेत स्तर पर परिस्थितियों के अनुरूप सही सलाह पहुंचाना होगा।

उन्होंने पंचायत स्तर पर अभियान की मजबूत नींव रखने पर जोर देते हुए निर्देश दिया कि कृषि यंत्रीकरण उपकरणों के वितरण तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभों को भी इस अभियान के अंतर्गत पंचायत स्तर तक पहुंचाया जाए।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह अभियान केवल विभागीय दायरे तक सीमित नहीं रहेगा। राज्यों के मुख्यमंत्रियों से सहयोग का आग्रह किया जाएगा तथा मंत्रियों, सांसदों, विधायकों और अन्य जनप्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा, ताकि यह प्रशासनिक कार्यक्रम से आगे बढ़कर जनभागीदारी का सशक्त मॉडल बन सके।

बैठक में बताया गया कि कृषि विज्ञान केंद्र (KVKs) को अभियान में भाग लेने वाली सभी संस्थाओं के प्रमुख समन्वयक की भूमिका सौंपी गई है। अभियान के लिए 1600 से अधिक टीमों का गठन किया गया है। उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग वाले 100 जिलों के लिए 500 विशेष टीमें बनाई गई हैं, जिनमें कृषि विज्ञान केंद्रों, Indian Council of Agricultural Research के संस्थानों, एआईसीआरपी केंद्रों तथा कृषि विभाग के अधिकारी शामिल होंगे। इसके अलावा आईसीएआर संस्थानों और कृषि विज्ञान केंद्रों की 1150 से अधिक बहु-विषयक टीमें भी समानांतर रूप से कार्य करेंगी।

शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अभियान केवल उर्वरक प्रबंधन तक सीमित नहीं रहेगा। इसके माध्यम से विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ भी खेत तक पहुंचाया जाएगा। किसान क्रेडिट कार्ड, PM-KISAN, दलहन-तिलहन मिशन, ऑयल पाम मिशन, कपास मिशन, संतुलित पोषण, मृदा स्वास्थ्य, जल संरक्षण तथा क्षेत्र-विशिष्ट कृषि सलाह जैसी गतिविधियों को एकीकृत कर अभियान को बहुउद्देशीय और प्रभावी बनाया जाएगा।

उन्होंने कहा कि अभियान की सफलता की कुंजी यह है कि इसका संदेश व्यावहारिक हो, जमीनी स्तर पर दिखाई दे और स्थानीय संस्थाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित हो। अभियान के मूल बिंदु हैं—उर्वरकों का संतुलित एवं कम उपयोग, मौसम के अनुसार खेती की सलाह, पंचायत स्तर पर सक्रियता, कृषि यंत्रों एवं योजनाओं का लाभ तथा जनप्रतिनिधियों की सहभागिता। अभियान की स्पष्ट दिशा है—खेत बचाना, लागत नियंत्रित करना, मिट्टी की गुणवत्ता सुधारना, किसानों को जागरूक बनाना और गांव स्तर पर कृषि प्रबंधन की नई संस्कृति विकसित करना।

पत्रकार लोकतंत्र के सच्चे सेनानी, समाज को दिशा देने में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण : मुख्यमंत्री साय

 रायपुर : पत्रकार लोकतंत्र के सच्चे सेनानी हैं, जो कठिन परिस्थितियों में भी निरंतर परिश्रम करते हुए सूचनाओं को जन-जन तक पहुंचाते हैं और समाज को सही दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मीडिया की सकारात्मक आलोचना केवल व्यक्ति को ही नहीं, बल्कि प्रशासन और सरकार को भी आत्ममंथन और बेहतर कार्य की दिशा प्रदान करती है। मुख्यमंत्री  विष्णुदेव साय ने आज राजधानी रायपुर के वीआईपी रोड स्थित राम मंदिर परिसर के सुंदर सदन में आयोजित पत्रकारिता गौरव मार्तंड उत्सव को संबोधित करते हुए यह बात कही। यह आयोजन हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित किया गया।

मुख्यमंत्री  साय ने कहा कि माता कौशल्या की धरती और भगवान श्रीराम के ननिहाल छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता की गौरवशाली परंपरा पर आधारित ऐसा अद्भुत आयोजन निश्चित रूप से अभिनंदनीय है। उन्होंने आयोजन के लिए रायपुर प्रेस क्लब को बधाई देते हुए कहा कि रायपुर प्रेस क्लब देश के पुराने और प्रतिष्ठित प्रेस क्लबों में से एक है, जिसका इतिहास समृद्ध और प्रेरणादायी रहा है। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता और पत्रकारों के सम्मान में आयोजित ऐसे कार्यक्रम प्रेस क्लब की प्रतिबद्धता और संवेदनशीलता का सशक्त प्रमाण हैं।

मुख्यमंत्री  साय ने रायपुर की पत्रकारिता परंपरा का उल्लेख करते हुए कहा कि इस शहर ने पत्रकारिता जगत को अनेक शिखर पुरुष दिए हैं। उन्होंने मधुकर खेर, मायाराम सुरजन, ललित सुरजन, रमेश नैय्यर और बबन प्रसाद मिश्र सहित अनेक प्रतिष्ठित संपादकों और पत्रकारों का स्मरण करते हुए कहा कि इन विभूतियों ने पत्रकारिता की सशक्त और वैचारिक परंपरा को समृद्ध किया है।

मुख्यमंत्री  साय ने कहा कि मीडिया लोकतंत्र की आधारशिला है और देश के स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन तक पत्रकारिता ने हमेशा परिवर्तनकारी भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि 30 मई 1826 को कोलकाता से श्री जुगल किशोर शुक्ल द्वारा प्रकाशित देश के प्रथम हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड ने भारतीय पत्रकारिता की मजबूत नींव रखी। हिंदी पत्रकारिता के दो सौ वर्षों की यह गौरवशाली यात्रा देशवासियों के लिए गर्व का विषय है।

मुख्यमंत्री ने भारतीय सनातन परंपरा का उल्लेख करते हुए कहा कि देवर्षि नारद को आदि पत्रकार माना जाता है और इसी कारण पत्रकार बंधु नारद जयंती को सम्मानपूर्वक मनाते हैं। उन्होंने कहा कि यह अत्यंत रोचक और प्रेरक तथ्य है कि उदंत मार्तंड का प्रकाशन भी नारद जयंती के दिन आरंभ हुआ, जो इस बात का प्रतीक है कि भारतीय पत्रकारिता की जड़ें हमारी सांस्कृतिक चेतना और सनातन मूल्यों से गहराई से जुड़ी रही हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय पत्रकारिता ने राष्ट्रवादी चेतना को स्वर देने में ऐतिहासिक भूमिका निभाई है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि महात्मा गांधी, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, माधवराव सप्रे और सुभाषचंद्र बोस सहित अनेक स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने पत्रकारिता को सामाजिक जागरण और राष्ट्रीय चेतना के माध्यम के रूप में उपयोग किया। उन्होंने कहा कि जब भी भारतीय पत्रकारिता का गौरवशाली इतिहास लिखा जाएगा, तब छत्तीसगढ़ का नाम स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज होगा। 

उन्होंने मां भारती के सपूत माधवराव सप्रे का विशेष उल्लेख करते हुए कहा कि उन्होंने छत्तीसगढ़ से छत्तीसगढ़ मित्र का संपादन कर स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान लोगों को जागृत और संगठित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

मुख्यमंत्री  साय ने कहा कि पत्रकारिता की चर्चा जब भी होगी, तब भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का स्मरण स्वाभाविक रूप से होगा। उन्होंने कहा कि अटल जी ने अपनी पत्रकारिता के माध्यम से राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय चेतना की जो अलख जगाई, उसने स्वतंत्र भारत में लाखों लोगों को प्रेरित किया। स्वदेश और राष्ट्रधर्म जैसे प्रकाशनों ने राष्ट्र चेतना और राष्ट्रीय अस्मिता को जन-जन तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

मुख्यमंत्री  साय ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने मोदी की गारंटियों को धरातल पर उतारने का कार्य किया है और प्रदेश की अनेक जनकल्याणकारी योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने में मीडिया की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। उन्होंने विशेष रूप से नक्सलवाद उन्मूलन का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के नेतृत्व, सुरक्षा बलों के अदम्य साहस तथा जनसहभागिता के साथ-साथ पत्रकारों की महत्वपूर्ण भूमिका के कारण प्रदेश में शांति और विकास का वातावरण मजबूत हुआ है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हिंसा और भटकाव के रास्ते पर जाने वाले लोगों को शांति, विकास और मुख्यधारा की ओर प्रेरित करने में पत्रकारों ने बड़ी भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि आज जब मीडिया बस्तर में हो रहे सकारात्मक बदलाव, विकास, पर्यटन, प्राकृतिक सौंदर्य और बढ़ती संभावनाओं की खबरें सामने लाता है, तब देश और दुनिया में छत्तीसगढ़ की नई पहचान बनती है। जो बस्तर कभी बंदूक और हिंसा की खबरों से पहचाना जाता था, आज वही बस्तर पर्यटन, प्रकृति और विकास की नई संभावनाओं का केंद्र बनकर उभर रहा है।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी ने कहा कि हिंदी पत्रकारिता की 200 वर्षों की यात्रा अत्यंत गौरवशाली रही है। उन्होंने कहा कि 1826 में जब उदंत मार्तंड की शुरुआत हुई, तब देश अंग्रेजी शासन के कठिन दौर से गुजर रहा था। ऐसे समय में पत्रकारिता ने अंधकार को सामने लाने के साथ समाज को उजाले की दिशा दिखाने का कार्य किया। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता का मूल धर्म समाज और राष्ट्र को सही दिशा प्रदान करना है।

कार्यक्रम के मुख्य वक्ता वरिष्ठ पत्रकार एवं इंडिया हैबिटेट सेंटर के डायरेक्टर डॉ. के.जी. सुरेश ने कहा कि स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर स्वतंत्र भारत तक पत्रकारिता ने राष्ट्रधर्म और राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखा है। उन्होंने कहा कि हिंदी पत्रकारिता ने समय के साथ बदलती तकनीकों के अनुरूप स्वयं को विकसित किया है, किंतु सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव और नागरिक पत्रकारिता की अवधारणा ने कई नई चुनौतियां भी उत्पन्न की हैं। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता को शोधपरक, तथ्यात्मक और साक्ष्य आधारित बनाए रखना समय की आवश्यकता है, ताकि पत्रकारिता की विश्वसनीयता और सामाजिक भूमिका और मजबूत हो सके।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पत्रकारिता के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले विशिष्टजनों को लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान कर सम्मानित किया। उन्होंने हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में प्रकाशित नवप्रदेश के विशेष अंक, रायपुर प्रेस क्लब की पत्रकार डायरेक्टरी तथा श्री दिनेश यदु की पुस्तक 'मैं अगहन हूं' का विमोचन भी किया।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार  पंकज झा, मुख्यमंत्री के सलाहकार  कृष्णा दास, विधायक  पुरंदर मिश्रा, छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष श्री संजय श्रीवास्तव, सीएसआईडीसी के अध्यक्ष  राजीव अग्रवाल, राज्य बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष वर्णिका शर्मा, राम मंदिर ट्रस्ट के उपाध्यक्ष  सुनील रामदास, रायपुर प्रेस क्लब के अध्यक्ष  मोहन तिवारी, प्रेस क्लब के पदाधिकारीगण, गणमान्य नागरिक एवं बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित थे।

श्मशान घाट में बिखरे मिले मानव कंकाल और खोपड़ियां, दुर्ग में मचा हड़कंप

 दुर्ग। शहर के रायपुर नाका स्थित श्मशान घाट में मानव खोपड़ियां, हड्डियां और कंकाल खुले में बिखरे मिलने से सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही स्मृति नगर चौकी पुलिस और फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (एफएसएल) की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। श्मशान परिसर में एक प्लास्टिक की थैली में बंधा मानव कंकाल मिलने से मामला और भी रहस्यमय हो गया है।

स्थानीय लोगों ने बताया कि श्मशान घाट के अलग-अलग हिस्सों में मानव अवशेष बिखरे पड़े थे। सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके का निरीक्षण किया, जबकि एफएसएल टीम ने तीन अलग-अलग कब्रों से मिले अवशेषों के नमूने एकत्र कर जांच के लिए भेजे हैं।

प्रारंभिक जांच में पुलिस ने आशंका जताई है कि किसी असामाजिक तत्व द्वारा कब्रों के साथ छेड़छाड़ की गई हो सकती है या फिर जंगली जानवरों ने अवशेषों को बाहर निकाला हो। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि वैज्ञानिक जांच रिपोर्ट आने के बाद ही पूरे मामले की वास्तविकता सामने आ सकेगी।

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुखनंदन राठौर ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए हर पहलू से जांच की जा रही है। एफएसएल रिपोर्ट मिलने के बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जाएगा।

आत्मानंद स्कूलों की संविदा भर्ती पर रोक, अब केंद्रीकृत परीक्षा से होगा चयन

 रायपुर, 30 मई। छत्तीसगढ़ के स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में चल रही संविदा भर्ती प्रक्रिया पर लोक शिक्षण संचालनालय (डीपीआई) ने तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। जारी आदेश के अनुसार अब शिक्षकीय एवं गैर-शिक्षकीय पदों पर भर्ती केंद्रीकृत परीक्षा के माध्यम से की जाएगी।

डीपीआई ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि आगे से भर्ती प्रक्रिया का संचालन संचालनालय स्तर पर किया जाएगा। केंद्रीकृत परीक्षा आयोजित करने के बाद चयन सूची तैयार कर संबंधित जिलों को भेजी जाएगी। इसके चलते जिलास्तर पर संचालित की जा रही भर्ती प्रक्रिया फिलहाल स्थगित रहेगी।

सूत्रों के अनुसार, जिलेवार भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं और पारदर्शिता को लेकर लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही थीं। इन्हीं शिकायतों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने भर्ती प्रक्रिया को एकीकृत और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से केंद्रीकृत परीक्षा प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया है।

डीपीआई के इस आदेश के बाद भर्ती प्रक्रिया में शामिल अभ्यर्थियों के बीच असमंजस की स्थिति बन गई है। कई अभ्यर्थी लंबे समय से भर्ती प्रक्रिया पूरी होने का इंतजार कर रहे थे। अब उनकी निगाहें संचालनालय द्वारा जारी किए जाने वाले नए परीक्षा कार्यक्रम और भर्ती कैलेंडर पर टिकी हैं।

शिक्षा विभाग की ओर से संकेत मिले हैं कि जल्द ही केंद्रीकृत परीक्षा की रूपरेखा और विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए जा सकते हैं।

मुख्यमंत्री साय का दुर्ग दौरा कल , 259 करोड़ के 191 विकास कार्यों की देंगे सौगात

 दुर्ग। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 31 मई को दुर्ग प्रवास पर रहेंगे। इस दौरान वे शहर को 259 करोड़ रुपये के 191 विकास कार्यों की सौगात देंगे। मुख्यमंत्री विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और भूमिपूजन करेंगे, वहीं नगर निगम द्वारा शहर के विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों के लिए अतिरिक्त वित्तीय स्वीकृति भी मांगी जाएगी।

248 करोड़ के 66 कार्यों का होगा भूमिपूजन

मुख्यमंत्री 248 करोड़ रुपये की लागत से होने वाले 66 विकास कार्यों का भूमिपूजन करेंगे। इनमें 77 एमएलडी क्षमता के एसटीपी (सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट) का निर्माण, मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी के तहत कम्पोस्ट प्लांट, इंदिरा मार्केट मल्टीलेवल पार्किंग, नालंदा परिसर निर्माण सहित विभिन्न वार्डों में सीसी रोड, आरसीसी नालियां, पुलिया और डामरीकरण कार्य शामिल हैं।

इसके अलावा प्रमुख सड़कों का चौड़ीकरण, केनाल रोड और सिकोला नाला विकास, जलागार निर्माण तथा पाइपलाइन विस्तार जैसे अधोसंरचना कार्यों की भी आधारशिला रखी जाएगी।

11.32 करोड़ के 25 कार्यों का लोकार्पण

मुख्यमंत्री 11.32 करोड़ रुपये की लागत से पूर्ण हुए 25 विकास कार्यों का लोकार्पण भी करेंगे। इनमें मॉडल स्ट्रीट फूड हब, विभिन्न वार्डों में पेवर ब्लॉक और सड़क निर्माण, मेनोनाइट चौक से चौपाटी तक सड़क चौड़ीकरण तथा गंजपारा चौक से शिवनाथ नदी तक सड़क उन्नयन कार्य प्रमुख हैं।

महापौर सौंपेंगी 100 करोड़ के प्रस्ताव

दौरे के दौरान दुर्ग महापौर अलका बाघमार मुख्यमंत्री को करीब 100 करोड़ रुपये की स्वीकृति संबंधी मांगपत्र सौंपेंगी। इसमें नगर निगम की नई प्रशासनिक बिल्डिंग, एक हजार क्षमता वाला ऑडिटोरियम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, सियान सदन, जलभराव निराकरण और शहर के अधोसंरचना विकास से जुड़े प्रस्ताव शामिल किए गए हैं।

नई निगम बिल्डिंग के लिए मांगे जाएंगे 20 करोड़

नगर निगम के कई विभाग वर्तमान में अलग-अलग भवनों से संचालित हो रहे हैं। सभी विभागों को एक ही परिसर में संचालित करने के उद्देश्य से नए निगम भवन की मांग लंबे समय से की जा रही है। सिंचाई विभाग से जमीन संबंधी एनओसी मिलने के बाद अब इस परियोजना के लिए 20 करोड़ रुपये की मांग की जाएगी।

स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और सियान सदन भी प्रस्तावित

एमआईसी की बैठक में तय प्रस्तावों के अनुसार आदित्य नगर चौक के पास पांच एकड़ भूमि पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, शहर में पांच सियान सदन, वार्ड-60 में अधूरा बैडमिंटन कोर्ट, इंदिरा मार्केट उन्नयन और जलभराव की समस्या के समाधान के लिए विशेष बजट की मांग भी रखी जाएगी।

इसके अलावा सभी 60 वार्डों में अधोसंरचना विकास के लिए 20 करोड़ रुपये तथा नालियों और पाइपलाइन को अलग-अलग करने की योजना के लिए भी वित्तीय स्वीकृति मांगी जाएगी।

कार्यक्रम की तैयारियां पूरी

मुख्यमंत्री के दौरे को देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस विभाग ने कार्यक्रम स्थल जेआरडी शासकीय स्कूल मैदान का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के साथ कैबिनेट मंत्री, सांसद, विधायक और अन्य जनप्रतिनिधि भी शामिल होंगे।

 

CG NEWS : दिनदहाड़े सब्जी मंडी में व्यापारी से 25 हजार की लूट, चाकू की नोक पर वारदात

 बालोद। जिले के मुख्यालय स्थित सब्जी मंडी में शनिवार सुबह दिनदहाड़े हुई लूट की वारदात से व्यापारियों में दहशत फैल गई। अज्ञात बदमाशों ने एक सब्जी व्यापारी को चाकू दिखाकर 25 हजार रुपये लूट लिए और मौके से फरार हो गए। घटना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 10 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।

सब्जी खरीदने और भुगतान के लिए लाया था नकदी

जानकारी के अनुसार ग्राम रेंघनी (मालीघोरी) निवासी डोमेश्वर पटेल सब्जी व्यवसाय से जुड़े हैं और विभिन्न बाजारों में दुकान लगाकर व्यापार करते हैं। शनिवार सुबह करीब 10 बजे वे बालोद सब्जी मंडी पहुंचे थे। उनके पास करीब 25 हजार रुपये नकद थे, जिनका उपयोग उन्हें सब्जी खरीदने और अन्य व्यापारियों को भुगतान करने के लिए करना था।

बाथरूम में घुसकर दिया वारदात को अंजाम

बताया जा रहा है कि सब्जी खरीदने के बाद डोमेश्वर पटेल मंडी परिसर स्थित बाथरूम गए। इसी दौरान कुछ युवक उनके पीछे अंदर घुस गए। आरोप है कि बदमाशों ने चाकू पेट पर अड़ाकर जान से मारने की धमकी दी और उनके पास रखे 25 हजार रुपये लूट लिए। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए।

व्यापारियों में आक्रोश, थाने पहुंची शिकायत

घटना के बाद पीड़ित व्यापारी अन्य व्यापारियों के साथ बालोद थाना पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई। दिनदहाड़े मंडी परिसर में हुई इस घटना से व्यापारियों में रोष और सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। व्यापारियों ने मंडी क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है।

सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच तेज

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। मंडी और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं। पुलिस तकनीकी साक्ष्यों के साथ प्रत्यक्षदर्शियों से भी पूछताछ कर आरोपियों की पहचान करने में जुटी हुई है।

10 संदिग्ध हिरासत में, पूछताछ जारी

जांच के दौरान पुलिस ने पाण्डेयपारा, टिकरापारा और नयापारा क्षेत्र से 10 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। सूत्रों के मुताबिक हिरासत में लिए गए लोगों में से एक की पहचान पीड़ित व्यापारी द्वारा किए जाने की चर्चा है। हालांकि पुलिस ने इस संबंध में आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।

जल्द होगा मामले का खुलासा

बालोद थाना प्रभारी शिशुपाल सिन्हा ने बताया कि पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। सभी संभावित पहलुओं पर काम किया जा रहा है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा।

मंडी की सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल

सब्जी मंडी जैसे व्यस्त सार्वजनिक स्थल पर दिनदहाड़े हुई लूट की इस घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। व्यापारियों का कहना है कि मंडी में प्रतिदिन लाखों रुपये का नकद लेन-देन होता है, ऐसे में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम बेहद जरूरी हैं।

 

घर की नौकरानी ही निकली मास्टरमाइंड, पति-जीजा संग मिलकर की लाखों की चोरी

 दुर्ग। नेवई थाना क्षेत्र में चोरी के एक सनसनीखेज मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने घर में काम करने वाली नौकरानी, उसके पति और जीजा को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने मिलकर एक घर से करीब 12 लाख रुपये से अधिक के सोने-चांदी के गहने चोरी कर लिए थे। पुलिस ने उनके कब्जे से 12 लाख 22 हजार रुपये मूल्य का माल बरामद किया है।

काम के बहाने घर में बनाई रेकी

पुलिस के अनुसार आशीष नगर रिसाली निवासी दुर्गा प्रसाद नागपुरे ने घर में अधिक काम होने के कारण मालती ध्रुव नामक महिला को दो दिनों के लिए काम पर रखा था। काम समाप्त होने के बाद जब परिवार ने अलमारी की जांच की तो उसमें रखे कीमती गहने गायब मिले।

इसके बाद 27 मई को दुर्गा प्रसाद ने नेवई थाना पहुंचकर चोरी की शिकायत दर्ज कराई।

अलमारी से गायब मिले सोने-चांदी के जेवर

शिकायत के मुताबिक अलमारी में रखे 14.5 ग्राम सोने का हार, मांगटीका, नाक की नथ, हाथ के कड़े, मंगलसूत्र और कान के तीन जोड़ी टॉप्स सहित अन्य आभूषण गायब थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल जांच शुरू की।

पूछताछ में खुला चोरी का राज

विवेचना के दौरान पुलिस को घर में काम करने वाली मालती ध्रुव पर संदेह हुआ। इसके बाद मालती ध्रुव, उसके पति देवीलाल ध्रुव और जीजा हेमलाल मंडावी को थाना बुलाकर पूछताछ की गई। सख्ती से पूछताछ करने पर तीनों ने चोरी की वारदात कबूल कर ली।

गहने गिरवी रखकर लिया था लोन

आरोपी मालती ध्रुव ने पुलिस को बताया कि उसने 19 मई 2026 को दुर्गा प्रसाद नागपुरे के घर से गहनों की चोरी की थी। चोरी के बाद पति और जीजा की मदद से कुछ गहनों को मुथूट फाइनेंस में गिरवी रखकर लोन भी ले लिया गया था।

पुलिस ने आरोपियों के पास से गिरवी रखने की रसीद, एक लाख रुपये नकद, एक स्कूटी, तीन मोबाइल फोन समेत चोरी से जुड़ा अन्य सामान बरामद किया है।

12.22 लाख रुपये का माल जब्त

पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कुल 12 लाख 22 हजार रुपये मूल्य का सामान जब्त किया है। तीनों आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई कर न्यायालय में पेश किया गया।

 

सरकारी दफ्तर बना मयखाना! धान संग्रहण केंद्र में कर्मचारियों की शराब पार्टी का वीडियो वायरल

 बालोद। जिले के मालीघोरी धान संग्रहण केंद्र से सरकारी व्यवस्था की साख पर सवाल खड़े करने वाला मामला सामने आया है। यहां पदस्थ कर्मचारियों द्वारा सरकारी कार्यालय में ही शराब पार्टी किए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वीडियो सामने आने के बाद विभाग में हड़कंप मच गया है और जिम्मेदार अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठने लगे हैं।

दफ्तर में छलकाए जाम, कैमरे में कैद हुई करतूत

वायरल वीडियो में धान संग्रहण केंद्र का दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी तिलेश्वर साहू कुछ अन्य लोगों के साथ कार्यालय परिसर में बैठकर शराब पीता दिखाई दे रहा है। हैरानी की बात यह है कि यह पूरी गतिविधि सरकारी कार्यालय के भीतर संचालित होती नजर आ रही है, जहां आमतौर पर सरकारी कामकाज और दस्तावेजों का संधारण किया जाता है।

दस्तावेजों की आलमारी में मिली शराब की बोतलें

वीडियो में सरकारी रिकॉर्ड और महत्वपूर्ण दस्तावेज रखने वाली आलमारी में शराब की बोतलें रखी दिखाई दे रही हैं। इससे सरकारी संपत्ति के दुरुपयोग के साथ-साथ कार्यालयीन अनुशासन और नियमों की खुलेआम अनदेखी का मामला सामने आया है।

वीडियो वायरल होते ही मचा हड़कंप

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद विभागीय अधिकारियों में हलचल मच गई है। स्थानीय लोगों ने दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए कहा है कि सरकारी कार्यालयों में इस तरह की गतिविधियां प्रशासन की छवि को धूमिल करती हैं और जनता का भरोसा कमजोर करती हैं।

DMO ने सवाल सुनने से पहले ही काटा फोन

मामले में जिला विपणन अधिकारी (DMO) टिकेंद्र राठौर से पक्ष जानने का प्रयास किया गया। उन्होंने स्वयं को अवकाश पर होने की बात कहते हुए सवाल सुने बिना ही फोन काट दिया। इससे विभागीय जवाबदेही को लेकर भी कई सवाल खड़े हो गए हैं।

जांच और कार्रवाई पर टिकी निगाहें

अब सभी की नजरें जिला प्रशासन और विपणन विभाग पर हैं। यदि वायरल वीडियो की जांच में आरोप सही पाए जाते हैं, तो संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के साथ-साथ कानूनी कदम भी उठाए जा सकते हैं। फिलहाल पूरे मामले ने सरकारी कार्यालयों में अनुशासन और निगरानी व्यवस्था की पोल खोल दी है।

 

 

 

राशन कार्डधारकों को बड़ी राहत: अब मिलेगा बेहतर गुणवत्ता वाला चावल, 90% खड़ा और सिर्फ 10% कनकी होगी शामिल

 रायपुर। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत एक रुपये किलो में मिलने वाले राशन चावल की गुणवत्ता में जल्द बड़ा सुधार देखने को मिलेगा। केंद्र सरकार खरीफ सीजन 2026 से नई ‘इम्प्रूव्ड राइस स्कीम’ लागू करने की तैयारी में है, जिसके तहत राशन में वितरित होने वाले चावल में 90 प्रतिशत खड़ा चावल और केवल 10 प्रतिशत कनकी (ब्रोकन राइस) शामिल होगी।

वर्तमान व्यवस्था में 75 प्रतिशत खड़ा चावल और 25 प्रतिशत कनकी की अनुमति है। नई नीति लागू होने के बाद राशन उपभोक्ताओं को पहले की तुलना में बेहतर गुणवत्ता का चावल मिलेगा।

राइस मिलों को करनी होगी तकनीकी तैयारी

नई गुणवत्ता मानकों को पूरा करने के लिए प्रदेश की राइस मिलों को आधुनिक मशीनों और उन्नत तकनीक से लैस करना होगा। मिलिंग प्रक्रिया में आवश्यक बदलाव कर निर्धारित गुणवत्ता के अनुरूप चावल तैयार किया जाएगा।

राइस मिलर्स से जुड़े प्रतिनिधियों का कहना है कि योजना उपभोक्ताओं के हित में है, लेकिन प्रदेश की कई मिलों में अभी आधुनिक तकनीक की कमी है। ऐसे में नए मानकों को लागू करने के लिए समय और निवेश की आवश्यकता होगी।

एथेनॉल उत्पादन में होगा कनकी का उपयोग

नई व्यवस्था के तहत बचने वाली अतिरिक्त 15 प्रतिशत कनकी का उपयोग एथेनॉल उत्पादन में किया जाएगा। इसके लिए अलग से टेंडर प्रक्रिया अपनाई जाएगी और ब्रोकन राइस को एथेनॉल प्लांटों तक पहुंचाया जाएगा। इससे कनकी का बेहतर उपयोग होने के साथ-साथ मिलर्स को अतिरिक्त आर्थिक लाभ मिलने की संभावना है।

लाखों परिवारों को मिलेगा फायदा

छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत हर वर्ष करीब 25 लाख मीट्रिक टन चावल का वितरण किया जाता है। राज्य के 82 लाख से अधिक राशन कार्डधारी इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। नई नीति लागू होने से लाखों परिवारों को बेहतर गुणवत्ता का चावल उपलब्ध हो सकेगा।

AI आधारित होगी राशन वितरण व्यवस्था

मुख्यमंत्री Vishnu Deo Sai ने कहा है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। केंद्र सरकार की ‘सार्थक पीडीएस योजना-फेज 2’ के तहत राशन वितरण, परिवहन और निगरानी व्यवस्था में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का उपयोग किया जाएगा।

मिलर्स से मांगे गए सुझाव

खाद्य विभाग की सचिव Reena Baba Saheb Kangale ने बताया कि नई इम्प्रूव्ड राइस स्कीम को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए राइस मिलर्स से सुझाव और व्यवहारिक समस्याओं की जानकारी मांगी गई है। परीक्षण और समीक्षा के बाद विस्तृत प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाएगा।

नई नीति को गरीब और जरूरतमंद परिवारों को बेहतर गुणवत्ता वाला खाद्यान्न उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

 

 

 

छत्तीसगढ़ में आंधी-बारिश का अलर्ट, भीषण गर्मी से मिलेगी राहत; कई जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश के आसार

 रायपुर। भीषण गर्मी और लू से जूझ रहे छत्तीसगढ़वासियों के लिए राहत भरी खबर है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने प्रदेश के कई हिस्सों में आगामी दो दिनों तक गरज-चमक, तेज हवाओं और बारिश की संभावना जताई है। मौसम में बदलाव के चलते तापमान में गिरावट आने और लोगों को गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है।

मौसम विभाग के अनुसार, छत्तीसगढ़ सहित देश के 19 राज्यों में शनिवार और रविवार को आंधी-तूफान के साथ बारिश हो सकती है। प्रदेश के कई जिलों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं।

तापमान में आएगी गिरावट

मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक, पश्चिमी विक्षोभ और दक्षिण-पश्चिम मानसून की सक्रियता के कारण मौसम का मिजाज बदला है। इसका असर छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिलेगा। अगले कुछ दिनों में अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है, जिससे लोगों को भीषण गर्मी और उमस से राहत मिलेगी।

मानसून की बढ़ रही रफ्तार

मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिण-पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में सक्रिय मौसम प्रणालियों के कारण मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसके प्रभाव से छत्तीसगढ़ में भी जल्द मानसूनी गतिविधियां बढ़ने की संभावना है।

देश के कई राज्यों में अलर्ट

आईएमडी ने छत्तीसगढ़ के अलावा उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश समेत कई राज्यों में गरज-चमक के साथ बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी जारी की है।

पिछले 24 घंटे में बदला मौसम

देश के कई हिस्सों में पिछले 24 घंटों के दौरान बारिश दर्ज की गई है। हालांकि छत्तीसगढ़ के अधिकांश क्षेत्रों में अभी भी गर्मी का असर बना हुआ है, लेकिन मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले दिनों में बारिश की गतिविधियां बढ़ने से तापमान में कमी आएगी और लोगों को राहत मिलेगी।

मौसम विभाग ने नागरिकों से आंधी-तूफान और बिजली गिरने की संभावना को देखते हुए सतर्क रहने तथा खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है।

कोरिया में खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई, सड़े-गले फल जब्त कर नष्ट किए गए 108 किलो फल, दुकानों पर छापेमारी

​बैकुंठपुर/कोरिया- कोरिया जिले में खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा आम जनता के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वाले फल विक्रेताओं के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाया गया। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के नियंत्रक दीपक अग्रवाल के निर्देश पर और कलेक्टर रोक्तिमा यादव के मार्गदर्शन में कोरिया जिले की अभिहित अधिकारी नीलम ठाकुर के नेतृत्व में टीम ने पिछले तीन दिनों 27 मई से 29 मई तक, जिले के विभिन्न क्षेत्रों में ताबड़तोड़ निरीक्षण किया। इस दौरान भारी मात्रा में सड़े-गले फल जब्त कर नष्ट कराए गए, वहीं दुकानदारों को सख्त हिदायत भी दी गई। अभिहित अधिकारी नीलम ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि, 27 मई को अभियान की शुरुआत जिला मुख्यालय बैकुंठपुर से हुई। यहाँ टीम ने 6 फल दुकानों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान बड़ी मात्रा में खराब फल पाए गए, जिन्हें मौके पर ही नष्ट कराया गया। इस दौरान ​22 किलोग्राम आम, ​4 किलोग्राम सेब, ​14 दर्जन केले, ​1 किलोग्राम संतरा और 500 ग्राम अनार नष्ट कराया गया। इसी तरह से ​28 मई को कार्रवाई के दूसरे दिन टीम पटना पहुँची, जहाँ 9 फल दुकानों की जाँच की गई। टीम ने सभी दुकानदारों को सड़े एवं खराब फल न बेचने तथा दुकानों में स्वच्छता बनाए रखने की सख्त समझाइश दी। कार्रवाई के तीसरे दिन आज ​29 मई को जिला मुख्यालय में दोबारा कार्रवाई की गई। आज मुख्यालय के अलग-अलग क्षेत्र में फिर से 5 फल दुकानों का सघन जांच किया गया। यहाँ नियमों की अनदेखी करने वालों पर सख्त कार्रवाई करते हुए कुल 77 किलोग्राम से अधिक फल और केले नष्ट कराए गए। जिनमें ​65 किलोग्राम तरबूज, 12 किलोग्राम आम, 0​1 किलोग्राम सेब, ​2 दर्जन केले, 0​1 किलोग्राम अंगूर और 0​1 किलोग्राम चुकंदर शामिल है। 

अभिहित अधिकारी नीलम ठाकुर ने दुकानदारों को चेतावनी देते हुए कहा कि, लोगों के स्वास्थ्य से समझौता बर्दाश्त नहीं है। गर्मी के इस मौसम में सड़े-गले और हानिकारक रसायनों से पकाए गए फल बेचने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने सभी फल विक्रेताओं को अपनी दुकानों में साफ-सफाई रखने और केवल गुणवत्तापूर्ण फल ही बेचने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि, विभाग का यह जांच अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। इस कार्रवाई में नमूना सहायक प्रमोद पैकरा और निधि जायसवाल का योगदान रहा।

छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय आम महोत्सव का शुभारंभ, मैंगो टूरिज्म और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा पर जोर

भारतीय संस्कृति, कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार है आम 

छत्तीसगढ़ में मैंगों टूरिज्म की है अपार संभावनाएं - रमेन डेका

रायपुर- आम केवल एक फल नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति, कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार है। किसानों को पारंपरिक खेती के साथ आधुनिक तकनीकों को अपनाकर आम उत्पादों को बडे रूप में विकसित करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए।

राज्यपाल रमेन डेका आज इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में आयोजित राष्ट्रीय आम महोत्सव के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। समारोह की अध्यक्षता मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने की।

राज्यपाल ने अपने संबोधन में कहा कि भारत विश्व में आम उत्पादन में अग्रणी है और देश में एक हजार से अधिक किस्मों के आम पाए जाते है। उन्होंने छत्तीसगढ़ के स्थानीय आमों की विशेषताओें का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रदेश के किसानों को उच्च गुणवत्ता वाली किस्मों के उत्पादन से अपनी अलग पहचान बनानी चाहिए।

राज्यपाल ने कहा कि इस प्रकार की प्रदर्शनियां और महोत्सव देश के विभिन्न राज्यों से आए आम उत्पादकों को एक-दूसरे की उन्नत खेती पद्धतियों, नई किस्मों और नवाचारों की जानकारी प्राप्त करने का अवसर प्रदान करती है। उन्होंने कहा कि बस्तर, कोण्डागांव, कांकेर और सरगुजा जैसे क्षेत्रों में आम उत्पादन की बहुत संभावनाएं है। महिला स्व-सहायता समूहों के लिए भी इस क्षेत्र में रोजगार और उद्यमिता के व्यापक अवसर मौजूद है। मैंगों टूरिज्म की भी छत्तीसगढ़ में अपार संभावनाएं है।

राज्यपाल ने कहा कि आम उत्पादन के साथ-साथ इसके वैल्यू एडिशन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके लिए कृषि विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम को मिलकर कार्य करना चाहिए। डेका ने कहा कि हमारे जीवन को ईको फैंडली बनाना आज की आवश्यकता है। जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न उपायों को अपनाना होगा। उन्होंने एक पेड़ मां के नाम पर लगाने और रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर विशेष जोर दिया। 

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि आम फलों का राजा है। आम की पत्तियों और लकड़ियों का भी हमारे जीवन में अत्यधिक महत्व है। हमारे घरों में मांगलिक कार्य होने पर हम आम की पत्तियों से तोरण बनाते है एवं आम की सूखी लकड़ियों का उपयोग हवन एवं पूजा में करते है।

इस महोत्सव में 250 से अधिक किस्मों के आम प्रदर्शित किए गए है। मुख्यमंत्री साय ने प्रदेशवासियोें को इस महोत्सव का लाभ लेने हेतु प्रेरित किया। प्रदर्शनी मे बेर के आकार से लेकर बीजापुर के हाथीझुल जैसे बड़े किस्मों के आम भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधामंत्री नरेन्द्र मोदी के मंशानुरूप किसानों की आय दुगुनी करने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है और आम की खेती भी इस संकल्प को पूरा करने के लिए सहायक सिद्ध होगी।

आम महोत्सव के उद्घाटन पश्चात राज्यपाल डेका और मुख्यमंत्री साय ने आम उत्पादकों द्वारा लगाए गए प्रदर्शनी में आम के विभिन्न किस्मों का अवलोकन किया । 

इस अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम के अध्यक्ष चंद्रहास चंद्राकर, छत्तीसगढ़ राज्य कृषक कल्याण परिषद के अध्यक्ष सुरेश चंद्रवंशी एवं इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. गिरीश चंदेल, निदेशक अनुसंधान सेवाएं डॉ. विवेक कुमार त्रिपाठी सहित अन्य विश्वविद्यालयों के कुलपति, अधिष्ठाता, प्राध्यापकगण, किसान एवं बड़ी संख्या में दर्शकगण उपस्थित थे।