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नई दिल्ली। पश्चिम एशिया में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और वैश्विक आपूर्ति शृंखला में व्यवधान के बीच भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने चालू वित्त वर्ष 2026-27 के लिए देश की आर्थिक वृद्धि दर (GDP) का अनुमान 6.9 प्रतिशत से घटाकर 6.6 प्रतिशत कर दिया है। RBI ने ऊर्जा और कच्चे माल की बढ़ती कीमतों को इसके पीछे प्रमुख कारण बताया है।
दूसरी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष से वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ा है। तेल की कीमतों में उछाल, आपूर्ति शृंखलाओं में रुकावट और वित्तीय बाजारों में बढ़ती अस्थिरता भारत की आर्थिक वृद्धि के लिए जोखिम पैदा कर सकती है।
हालांकि, RBI का कहना है कि घरेलू अर्थव्यवस्था फिलहाल मजबूत बनी हुई है। विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के PMI संकेतक सकारात्मक हैं, निजी खपत मजबूत है और निवेश गतिविधियों में भी स्थिरता बनी हुई है। अप्रैल 2026 में माल एवं सेवा निर्यात में भी बेहतर प्रदर्शन देखने को मिला है।
RBI के अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 में पहली तिमाही में GDP वृद्धि 6.6%, दूसरी तिमाही में 6.3%, तीसरी तिमाही में 6.5% और चौथी तिमाही में 6.8% रहने का अनुमान है।
गवर्नर ने कहा कि आगे की स्थिति काफी हद तक इस बात पर निर्भर करेगी कि पश्चिम एशिया का संकट कितने समय तक जारी रहता है और वैश्विक आपूर्ति शृंखलाएं कब तक सामान्य हो पाती हैं। कमजोर वैश्विक मांग और बढ़ती लॉजिस्टिक लागत निर्यात क्षेत्र के लिए चुनौती बनी रह सकती है, जबकि सेवा निर्यात में मजबूती जारी रहने की उम्मीद है।
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