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स्वस्थ समाज ही समृद्ध राज्य की नींव : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय

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मुख्यमंत्री ने जीपीएम में नवीन जिला अस्पताल भवन निर्माण कार्य का किया शुभारंभ

18 करोड़ के लागत से बनेगा 100 बिस्तरयुक्त जिला अस्पताल भवन 

52 ग्राम पंचायतें टीबी मुक्त और 71 ग्राम पंचायतें बाल विवाह मुक्त

रायपुर- मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जीपीएम जिले की स्थापना की छठवीं वर्षगांठ के अवसर पर जिले को स्वास्थ्य क्षेत्र की एक बड़ी सौगात दी है। उन्होंने जिला अस्पताल के नवीन भवन के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। नवीन जिला अस्तपाल करीब 18 करोड़ रुपये की लागत से तैयार होगा। यह अत्याधुनिक अस्पताल 100 बिस्तरयुक्त होगा। इस अस्पताल के बनने से जिले के नागरिकों को बेहतर और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेंगी। इस अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता विधायक प्रणव मरपच्ची ने की।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि स्वस्थ समाज ही समृद्ध राज्य की नींव होता है। जीपीएम जिले में नए अस्पताल भवन का निर्माण स्वास्थ्य सुविधाओं को नई मजबूती देगा। टीबी मुक्त और बाल विवाह मुक्त पंचायतें इस बात का प्रमाण हैं कि जब शासन और समाज मिलकर काम करते हैं, तो बड़े सामाजिक बदलाव संभव होते हैं। छत्तीसगढ़ को रोगमुक्त, सुरक्षित और सशक्त बनाने के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। 

मुख्यमंत्री साय ने कार्यक्रम में जिले की 52 ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त एवं 71 ग्राम पंचायतों को बाल विवाह मुक्त घोषित किया। इन पंचायतों के सरपंचों को प्रशस्ति पत्र एवं महात्मा गांधी जी की प्रतिमा भेंट कर सम्मानित किया गया। गौरतलब है कि बाल विवाह मुक्त घोषित ग्राम पंचायतों में पिछले दो वर्षों में एक भी बाल विवाह के प्रकरण सामने नहीं आए हैं, वहीं टीबी मुक्त पंचायतों में दो से तीन वर्षों से कोई नया प्रकरण दर्ज नहीं हुआ है। यह उपलब्धि जनजागरूकता, स्वास्थ्य विभाग और पंचायतों के संयुक्त प्रयासों का परिणाम है।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर फाइलेरिया उन्मूलन अभियान को गति देने के लिए जागरूकता हेतु तीन प्रचार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में जन-जागरूकता और अधिक सशक्त हो सके। यह अभियान 10 फरवरी से शुरु होकर 25 फरवरी तक चलेगा। जिसमें लोगो को निःशुल्क रुप से फाइलेरिया उन्मूलन के लिए सामूहिक दवा सेवन कराया जाएगा। कार्यक्रम में विधायक अनुज शर्मा, जिला पंचायत अध्यक्ष समीरा पैंकरा, अनेक जनप्रतिनिधियों सहित वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और बड़ी संख्या में आम नागरिक उपस्थित थे।

होली से पहले किसानों को बड़ी सौगात, 10 हजार करोड़ का होगा भुगतान

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रायपुर- मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई।

बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए।

छत्तीसगढ़ विधानसभा के षष्ठम् विधानसभा के अष्टम् सत्र (फरवरी-मार्च 2026) के लिए राज्यपाल के अभिभाषण को मंजूरी दी गई।

विधानसभा में प्रस्तुत किए जाने वाले बजट अनुमान 2026-27 के लिए छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक-2026 के प्रारूप को भी स्वीकृति दी गई।

कैबिनेट ने किसानों के हित में बड़ा निर्णय लिया।

समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले किसानों को 3100 रुपये प्रति क्विंटल के मान से अंतर की राशि का भुगतान होली से पहले एकमुश्त किया जाएगा।

खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में 25 लाख 24 हजार 339 किसानों से 141.04 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई।

कृषक उन्नति योजना के तहत लगभग 10 हजार करोड़ रुपये का भुगतान किया जाएगा।

सरकार प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से कर रही है। यह देश में सर्वाधिक है।

बीते दो वर्षों में किसानों को 25 हजार करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया जा चुका है।

इस वर्ष के भुगतान के बाद यह राशि बढ़कर 35 हजार करोड़ रुपये हो जाएगी।

‘वंदे मातरम्’ के लिए गृह मंत्रालय ने जारी किए नए राष्ट्रीय दिशा-निर्देश

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 नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ‘वंदे मातरम्’ के संबंध में नए राष्ट्रीय दिशानिर्देश जारी किए हैं। जारी निर्देशों के अनुसार, सरकारी कार्यक्रमों, नागरिक सम्मान समारोहों और विद्यालयों में राष्ट्रगान से पहले ‘वंदे मातरम्’ गाया या बजाया जाएगा। इसके दौरान उपस्थित लोगों को सावधान मुद्रा में खड़ा रहने का निर्देश दिया गया है।


गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि राष्ट्रपति की उपस्थिति वाले कार्यक्रमों, पद्म पुरस्कार जैसे नागरिक सम्मान समारोहों तथा अन्य आधिकारिक आयोजनों में आगमन और प्रस्थान के समय राष्ट्रगीत का निर्धारित छह श्लोकों वाला संस्करण प्रस्तुत किया जाएगा।

 सिनेमा हॉल में भी बजेगा राष्ट्रगीत

निर्देशों के अनुसार, सिनेमा हॉल जैसे सार्वजनिक स्थलों पर भी ‘वंदे मातरम्’ बजाया जा सकता है। हालांकि, ऐसे स्थानों पर खड़े होना अनिवार्य नहीं होगा।

इस बार छहों श्लोकों को शामिल किया गया है, जिनमें वे चार श्लोक भी हैं जिन्हें 1937 में कांग्रेस कार्यसमिति ने आधिकारिक प्रस्तुतियों से अलग रखने का निर्णय लिया था।

 पहली बार स्पष्ट राष्ट्रीय प्रोटोकॉल

अब तक ‘जन गण मन’ की तरह ‘वंदे मातरम्’ के लिए कोई विस्तृत राष्ट्रीय प्रोटोकॉल निर्धारित नहीं था। नए दिशा-निर्देशों का उद्देश्य राष्ट्रगीत के सम्मान को औपचारिक रूप देना और सरकारी, शैक्षणिक एवं सार्वजनिक कार्यक्रमों में एकरूपता सुनिश्चित करना बताया गया है।

‘वंदे मातरम्’ की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने 19वीं सदी में की थी और इसे 1950 में राष्ट्रगीत का दर्जा मिला।

 संसद से सियासी बहस तक

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ‘वंदे मातरम्’ की 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में वर्षभर चलने वाले समारोह की शुरुआत की है। यह मुद्दा संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस का कारण भी बना था।

भाजपा और कांग्रेस के बीच इस विषय पर ऐतिहासिक संदर्भों को लेकर आरोप-प्रत्यारोप हुए थे। नेहरू और जिन्ना से जुड़े ऐतिहासिक पत्राचार को लेकर भी राजनीतिक विवाद सामने आया था।

 संभावित राजनीतिक असर

नए निर्देशों में सभी छह श्लोकों को शामिल किए जाने से राजनीतिक हलकों में एक बार फिर बहस तेज होने की संभावना जताई जा रही है। इसे राष्ट्रीय प्रतीकों को औपचारिक रूप से मजबूत करने की पहल के रूप में देखा जा रहा है, वहीं विपक्ष के कुछ वर्ग इसे राजनीतिक मुद्दा बना सकते हैं।

भिलाई में होटल की आड़ में अवैध गतिविधि का खुलासा, पुलिस की छापेमार कार्रवाई

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 भिलाई: दुर्ग पुलिस ने पावर हाउस बस स्टैंड स्थित एक होटल में छापेमार कार्रवाई कर कथित देह व्यापार के नेटवर्क का खुलासा किया है। पुलिस ने मामले में अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई के बाद इलाके में हड़कंप मच गया।


यह कार्रवाई दुर्ग रेंज के डीआईजी विजय अग्रवाल के निर्देश पर की गई। डीएसपी चित्रा वर्मा के नेतृत्व में गठित विशेष टीम, जिसमें छावनी सीएसपी प्रशांत सिंह पैकरा और थाना स्टाफ शामिल थे, ने सूचना के आधार पर होटल में अचानक दबिश दी। जांच के दौरान होटल परिसर में संदिग्ध गतिविधियां पाई गईं, जिसके बाद मामला दर्ज किया गया।

तीन युवतियों को संरक्षण में लिया गया

छापेमारी के दौरान पुलिस ने जांजगीर जिले से आई दो युवतियों और भोपाल से लाई गई एक युवती को संरक्षण में लिया। पुलिस के अनुसार, प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि कथित रूप से दलाल के माध्यम से युवतियों को विभिन्न स्थानों पर भेजा जाता था।

जांच में यह भी पता चला है कि होटल संचालक और कथित दलाल मिलकर बाहर से युवतियों को बुलाते थे। उन्हें किराए के मकान में ठहराया जाता था और ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए वाहन की व्यवस्था की जाती थी।

 संचालक और अन्य आरोपियों पर मामला दर्ज

छावनी पुलिस ने होटल संचालक धनेस राय, एक कथित दलाल और अन्य संबंधित आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। होटल की रिसेप्शन संभालने वाली युवती को भी पूछताछ के लिए थाने लाया गया है।

पुलिस ने तीनों युवतियों को सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार संरक्षण में रखकर आगे की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अब यह भी जांच की जा रही है कि इस नेटवर्क से और कौन-कौन लोग जुड़े हो सकते हैं।

 पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तत्काल प्रशासन को दें, ताकि ऐसी अवैध गतिविधियों पर प्रभावी कार्रवाई की जा सके।

शिवरीनारायण मेले में बड़ा हादसा, आकाश झूला टूटा, 6 लोग गिरे

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 जांजगीर-चांपा: शिवरीनारायण मेले में उस वक्त अफरा-तफरी मच गई जब आकाश झूला अचानक टूट गया। झूला टूटने से उस पर सवार 6 लोग नीचे गिर पड़े, जिससे कई लोग घायल हो गए।


3 की हालत गंभीर

हादसे में 2 युवतियां और 1 महिला जमीन पर गिरने से गंभीर रूप से घायल हो गईं। दोनों युवतियों की हालत नाजुक बताई जा रही है। इसके अलावा 3 अन्य लोगों को भी चोटें आई हैं।

अस्पताल में भर्ती

घटना के तुरंत बाद मौके पर मौजूद लोगों ने घायलों को एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया। सभी का उपचार जारी है।

 मेला घूमने आई थीं युवतियां

घायल युवतियां मलदा गांव से मेला घूमने आई थीं। गंभीर रूप से घायल युवतियों की पहचान चंद्रकांता कश्यप और भूमिका कश्यप के रूप में हुई है।

घटना के बाद मेले में दहशत का माहौल है। प्रशासन की ओर से मामले की जांच की जा रही है।

अंकित आनंद की बढ़ी जिम्मेदारी, CRDA का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया

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 रायपुर: राज्य सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के वरिष्ठ अधिकारी अंकित आनंद (भा.प्र.से. 2006 बैच) को नई जिम्मेदारी सौंपते हुए उन्हें मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण (CRDA) का अतिरिक्त प्रभार दिया है।


यह दायित्व उन्हें उनके वर्तमान कार्यों के साथ-साथ सौंपा गया है।


 पहले से संभाल रहे हैं कई अहम विभाग

IAS अंकित आनंद वर्तमान में:

  • सचिव, आवास एवं पर्यावरण विभाग
  • अतिरिक्त प्रभार सचिव, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
  • सचिव, वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग
  • अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल

जैसे महत्वपूर्ण पदों पर कार्यरत हैं।

राजधानी क्षेत्र के नियोजित विकास, शहरी विस्तार और आधारभूत संरचना से जुड़े अहम निर्णयों में अब उनकी भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाएगी। सरकार के इस फैसले को प्रशासनिक स्तर पर महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

लोकसभा में ‘कुर्सी की जंग’! ओम बिरला के खिलाफ 118 सांसदों का अविश्वास प्रस्ताव

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 Budget Session 2026: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पद से हटाने के लिए विपक्ष की ओर से अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। इस प्रस्ताव पर 118 विपक्षी सांसदों ने हस्ताक्षर किए हैं। लोकसभा सचिवालय के सूत्रों के अनुसार, इस प्रस्ताव पर वर्तमान बजट सत्र के दूसरे चरण के पहले दिन यानी 9 मार्च को सदन में चर्चा हो सकती है।


सूत्रों ने बताया कि संभावना है कि 9 मार्च को ही प्रस्ताव पर विचार-विमर्श शुरू हो जाए। साथ ही यह भी संकेत दिए गए हैं कि मामले के निपटारे तक ओम बिरला अपने आसन पर नहीं बैठेंगे। इस संबंध में बिरला ने लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह को विपक्ष द्वारा दिए गए नोटिस की जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

 ओम बिरला बोले – “निर्णय तक कुर्सी पर नहीं बैठूंगा”

मंगलवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि जब तक उनके खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर निर्णय नहीं हो जाता, तब तक वे लोकसभा की कार्यवाही में अध्यक्ष के आसन पर नहीं बैठेंगे।

हालांकि संसदीय नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि प्रस्ताव लंबित रहने के दौरान अध्यक्ष को पद छोड़ना पड़े, फिर भी बिरला ने नैतिक आधार पर कार्यवाही से अलग रहने का फैसला किया है।

 विपक्ष के आरोप क्या हैं?

अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस में विपक्षी सांसदों ने आरोप लगाया है कि लोकसभा अध्यक्ष ने उन्हें सदन में जनहित से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दे उठाने का पर्याप्त अवसर नहीं दिया। विपक्ष का कहना है कि उनकी आवाज दबाई जा रही है, जिसके चलते उन्हें यह कदम उठाना पड़ा।

9 मार्च पर टिकी नजरें

अब सभी की निगाहें 9 मार्च पर टिकी हैं, जब बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत होगी। उसी दिन यह तय हो सकता है कि प्रस्ताव पर चर्चा और आगे की प्रक्रिया कैसे चलेगी।

यह प्रस्ताव पारित होता है या नहीं, इससे यह भी स्पष्ट होगा कि ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष के पद पर बने रहेंगे या नहीं।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना : सामाजिक समरसता का विश्व रिकॉर्ड

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मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के सान्निध्य में 6,412 जोड़ों का विवाह

कुपोषण मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान का हुआ शुभारंभ

रायपुर- मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना छत्तीसगढ़ में सामाजिक समरसता, अंत्योदय और संवेदनशील शासन की भावना को साकार करने वाली ऐतिहासिक पहल है। उन्होंने कहा कि एक समय गरीब परिवारों के लिए बेटी का विवाह बड़ी चिंता का विषय होता था, जिसे इस योजना ने सम्मान और भरोसे में बदल दिया है। मुख्यमंत्री साय राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित राज्य स्तरीय सामूहिक विवाह कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की उपस्थिति में रायपुर सहित पूरे प्रदेश में कुल 6,412 जोड़े विभिन्न धार्मिक परंपराओं एवं रीति-रिवाजों के अनुसार वैवाहिक जीवन में बंधे। साइंस कॉलेज मैदान में 1,316 नवविवाहित जोड़ों को मुख्यमंत्री ने प्रत्यक्ष रूप से आशीर्वाद प्रदान किया, जबकि अन्य जिलों के जोड़े वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम से जुड़े। योजना के अंतर्गत प्रत्येक नवविवाहित दंपति को 35 हजार रुपये की सहायता राशि प्रदान की गई। उल्लेखनीय है कि इस अभूतपूर्व आयोजन को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि यह आयोजन केवल विवाह समारोह नहीं, बल्कि सर्वधर्म समभाव और सामाजिक एकता का उत्सव है। इस वृहद आयोजन में हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध तथा विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा समुदाय के जोड़े अपने-अपने रीति-रिवाजों के अनुसार विवाह सूत्र में बंधे, जो छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विविधता और सामाजिक समरसता को दर्शाता है।

मुख्यमंत्री साय ने इस अवसर पर कुपोषण मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान का औपचारिक शुभारंभ किया। उन्होंने बताया कि पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सरगुजा एवं बस्तर संभाग के आठ जिलों में इस अभियान की शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वस्थ और सुपोषित छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए शासन के साथ-साथ समाज की सहभागिता आवश्यक है तथा अभियान की सफलता के बाद इसे पूरे प्रदेश में विस्तारित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रदेशवासियों के आशीर्वाद से छत्तीसगढ़ तेजी से विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि सरकार ने दो वर्षों में  ही मोदी की गारंटी के अधिकांश वादों को पूरा किया है। महतारी वंदन योजना के अंतर्गत 70 लाख से अधिक महिलाओं को प्रतिमाह 1,000 रुपये की सहायता दी जा रही है। उन्होंने तेंदूपत्ता संग्राहकों के हित में मानक बोरा मूल्य में वृद्धि, चरण पादुका योजना का पुनः प्रारंभ, श्रीरामलला दर्शन योजना तथा भूमिहीन मजदूरों को आर्थिक सहायता जैसी जनकल्याणकारी योजनाओं का भी उल्लेख भी किया।

महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की शुरुआत पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के नेतृत्व में की गई थी, जिसे मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए सतत प्रयासरत है और कुपोषण मुक्त छत्तीसगढ़ के लक्ष्य में जनसहभागिता आवश्यक है।

कौशल विकास मंत्री गुरु खुशवंत साहेब ने इसे ऐतिहासिक दिन बताते हुए कहा कि एक ही दिन में हजारों जोड़ों का विवाह मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता और सर्वसमावेशी सोच का प्रमाण है।

कार्यक्रम में विधायक सुनील सोनी, पुरंदर मिश्रा, अनुज शर्मा, मोतीलाल साहू, संपत अग्रवाल, छत्तीसगढ़ बीज निगम के अध्यक्ष चंद्रहास चंद्राकर तथा बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा, महिला एवं बाल विकास विभाग की सचिव शम्मी आबिदी, संचालक डॉ. रेणुका श्रीवास्तव अनेक जनप्रतिधि और अधिकारी कर्मचारियों की गरिमामयी उपस्थिति रही।

जीपीएम के समन्वित विकास को मिलेगी गति: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय

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अरपा महोत्सव में 100 करोड़ रूपए के विकास कार्यों की मिली सौगात

मुख्यमंत्री बस सेवा योजना में शामिल करने सहित कई घोषणाएं 

नव विवाहित 300 जोड़ों को दिया आशीर्वाद

रायपुर- मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अरपा महोत्सव एवं गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के छठवें स्थापना दिवस समारोह के मौके पर जिले को लगभग 100 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात दी। उन्होंने कहा कि जिले के समन्वित विकास के लिए हर संभव पहल की जाएगी। उन्होंने इस मौके पर मुख्यमंत्री बस सेवा योजना में जिले को शामिल करने के साथ ही कई घोषणाएं की। उन्होंने कार्यक्रम में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत 300 नव विवाहित जोड़ों को सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए आशीर्वाद दिया। 

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अरपा महोत्सव की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि 100 करोड़ से अधिक विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन जिले के समन्वित विकास को गति देगा। उन्होंने कहा कि पेंड्रारोड से अमरकंटक तक 19 किलोमीटर सड़क निर्माण से आवागमन में सुविधा होगी तथा केवची मार्ग के निर्माण से पर्यटन विकास को नई दिशा मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज पूरे प्रदेश में 6 हजार 414 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ है, जो ऐतिहासिक क्षण है तथा इसे गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान मिला है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना बेटियों के सम्मान और उनके भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में महत्वपूर्ण योजना है।

मुख्यमंत्री  साय ने इस मौके पर नगर पंचायत मरवाही में उच्च विश्राम गृह की स्वीकृति, मुख्यमंत्री बस सेवा योजना में जीपीएम जिले को शामिल करने, जिला मुख्यालय में भव्य ऑडिटोरियम निर्माण तथा समदलई पर्यटन स्थल में स्टॉप डैम निर्माण की घोषणा की। कार्यक्रम में विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को चेक एवं सामग्री का वितरण के साथ ही  स्वामित्व योजना अंतर्गत 435 किसानों को पट्टा प्रदान किया गया। कार्यक्रम स्थल पर जनकल्याणकारी योजनाओं से संबंधित लगाए गए सभी स्टालों का मुख्यमंत्री साय ने अवलोकन किया।  

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री साय ने जिले के विकास कार्यों पर आधारित बुकलेट का विमोचन भी किया। इसके साथ ही कार्यक्रम में जिले की पर्यटन संभावनाओं और जिले की दो वर्षों की विकास यात्रा पर आधारित वीडियो फिल्म का भी प्रदर्शन हुआ। इस मौके पर महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, विधायक  प्रणव कुमार मरपच्ची, अटल श्रीवास्तव, अनुज शर्मा, मोतीलाल साहू, जिला पंचायत अध्यक्ष समीरा पैकरा सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी तथा बड़ी संख्या में आमजन मौजूद थे।


मुख्यमंत्री विष्णु देव साय करेंगे 13 फरवरी को मैनपाट महोत्सव का शुभारंभ

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भोजपुरी स्टार मनोज तिवारी और बॉलीवुड सिंगर कनिका कपूर की होगी प्रस्तुति 

एडवेंचर स्पोर्ट्स और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से गुलजार होगा छत्तीसगढ़ का शिमला

रायपुर- छत्तीसगढ़ के शिमला और छोटा तिब्बत के नाम से प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मैनपाट में मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय मैनपाट महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। यह महोत्सव रोपाखार जलाशय के समीप 13 से 15 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा। इस महोत्सव का आयोजन राज्य शासन के पर्यटन एवं संस्कृति विभाग और जिला प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। शुभारंभ कार्यक्रम की अध्यक्षता पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल करेंगे। 

मैनपाट महोत्सव में लोक गीत और संस्कृति का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। 13 फरवरी को भोजपुरी सुपरस्टार मनोज तिवारी प्रस्तुति देंगे। साथ ही, छत्तीसगढ़ी गायक सुनील सोनी और ओडिशा का प्रसिद्ध छऊ नृत्य की प्रस्तुति होगी। 14 फरवरी को छत्तीसगढ़ की सुप्रसिद्ध लोक गायिका अलका चंद्राकर और इंडियन आइडल फेम वैशाली रायकवार अपनी सुरीली आवाज से शाम को यादगार बनाएंगी। 15 फरवरी को महोत्सव का मुख्य आकर्षण बॉलीवुड की मशहूर सिंगर कनिका कपूर होंगी। इसके साथ ही रायगढ़ घराने की कत्थक नृत्यांगना ज्योतिश्री वैष्णव और गायक आयुष नामदेव भी अपनी प्रस्तुति देंगे। इसके साथ ही स्थानीय कलाकार और स्कूली बच्चों के द्वारा भी सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी जाएगी। 

जिला प्रशासन द्वारा मैनपाट महोत्सव की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। इस मौके पर  विभिन्न शासकीय विभागों द्वारा विकास प्रदर्शनी लगाई जा रही है, जहां शासन की योजनाओं और स्थानीय उत्पादों जैसे टाऊ और तिब्बती हस्तशिल्प का प्रदर्शन होगा। महोत्सव स्थल पर एडवेंचर एक्टिविटी में पर्यटकों के लिए बोटिंग, साहसिक खेल और पारंपरिक दंगल का आयोजन किया जाएगा। महोत्सव स्थल पर सुरक्षा, पार्किंग और पर्यटकों की सुविधा के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। फूड ज़ोन में सरगुजा के पारंपरिक व्यंजनों का आनंद लिया जा सकेगा। 

मैनपाट के प्रमुख आकर्षण

अंबिकापुर मुख्यालय से लगभग 75 किलोमीटर दूर स्थित मैनपाट एक बेहद खूबसूरत हिल स्टेशन है, जोकि समुद्र तल से 3,781 फीट की ऊंचाई पर है। मैनपाट में बड़ा तिब्बती समुदाय बसा है, जहां का थाकपो शेडुप्लिंग मठ मुख्य आकर्षण है। जलजली- यह एक भूगर्भीय आश्चर्य है जहाँ जमीन दलदली है और कूदने पर स्पंज की तरह हिलती है, इसे म्यूजिकल लैंड भी कहते हैं। उल्टा पानी- यहाँ का पानी ढलान के विपरीत दिशा में बहता है, जो एक अनसुलझा रहस्य है। इसके अलावा टाइगर पॉइंट, मछली पॉइंट, मेहता पॉइंट, सरभंजा जलप्रपात जैसे अनेक दर्शनीय स्थान हैं।

फाइलेरिया उन्मूलन के लिए देशव्यापी MDA अभियान का शुभारंभ, 2027 तक बीमारी खत्म करने का लक्ष्य

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नई दिल्ली- केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देशभर में लिम्फैटिक फाइलेरियासिस (हाथीपांव) के उन्मूलन के लिए वार्षिक मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (MDA) अभियान की शुरुआत की। इस अभियान में फाइलेरिया प्रभावित 12 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।

यह अभियान रोग संचरण को रोकने, बीमारी से होने वाली विकलांगता कम करने और कमजोर आबादी को निवारक स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है।

क्या है फाइलेरिया (हाथीपांव)

लिम्फैटिक फाइलेरियासिस एक मच्छर जनित बीमारी है, जो प्रदूषित और ठहरे पानी में पनपने वाले क्यूलेक्स मच्छर से फैलती है। यह रोग लिम्फ प्रणाली को नुकसान पहुंचाकर विकलांगता, सामाजिक कलंक और आर्थिक कठिनाइयों का कारण बनता है।

भारत सरकार ने इसे 2027 तक सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त करने का लक्ष्य रखा है, जो वैश्विक SDG लक्ष्य 2030 से पहले है।

फाइलेरिया की वर्तमान स्थिति

  • 20 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के 348 जिलों में फाइलेरिया स्थानिक

  • 41% जिलों (143) ने MDA सफलतापूर्वक बंद किया

  • 50% जिलों (174) में अभी वार्षिक MDA जारी

  • 2024 तक

    • 6.20 लाख लिम्फोडेमा केस

    • 1.21 लाख हाइड्रोसील केस

 MDA अभियान से मिली बड़ी सफलता

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार 2027 तक फाइलेरिया उन्मूलन के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ स्वास्थ्य लक्ष्य नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक आवश्यकता भी है।

MDA अभियान के तहत सीधे निगरानी में दवा सेवन (Directly Observed Treatment) से अच्छे परिणाम मिले हैं। उन्होंने मच्छर नियंत्रण और जन जागरूकता बढ़ाने पर भी जोर दिया।

मरीजों के लिए उपचार और सामाजिक सुरक्षा

  • हाइड्रोसील सर्जरी और दवाओं का वितरण

  • आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में स्क्रीनिंग और इलाज

  • हाइड्रोसील सर्जरी को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया गया

नई रणनीति: साल में एक बार MDA

फरवरी 2026 से भारत में साल में एक बार एकीकृत MDA अभियान शुरू किया गया है, जिससे बेहतर निगरानी, उच्च कवरेज और प्रभावी संचालन संभव होगा।

कार्यक्रम की प्रगति

  • MDA कवरेज 2014 में 75% से बढ़कर 2025 में 85%

  • TAS-1 पास करने वाले जिले 15% से बढ़कर 41%

  • 2025 अभियान में 21.71 करोड़ लोगों को लक्ष्य, 96% कवरेज

  • 18.48 करोड़ लोगों ने दवा का सेवन किया

सामुदायिक भागीदारी पर जोर

सरकार ने पंचायती राज, शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, कृषि, ग्रामीण विकास सहित कई मंत्रालयों के सहयोग से जन जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया है।

2027 तक फाइलेरिया मुक्त भारत का लक्ष्य

स्वास्थ्य मंत्री ने पूरे समाज और सरकार के संयुक्त प्रयासों से फाइलेरिया मुक्त भारत बनाने का आह्वान किया।

इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्रालय की सचिव स्मृति पुन्या सलिला श्रीवास्तव, NHM की एमडी अराधना पटनायक और संयुक्त सचिव निखिल गजराज भी उपस्थित रहे।


सहकारी संस्थाओं को बड़ा बढ़ावा: NCDC को दिए गए बैंक ऋण होंगे प्राथमिकता क्षेत्र ऋण में शामिल

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नई दिल्ली- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने भारत सरकार के परामर्श से घोषणा की है कि 19 जनवरी 2026 से बैंकों द्वारा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) को दिए गए ऋण, जो सहकारी संस्थाओं को आगे ऋण देने के लिए हैं, उन्हें प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (Priority Sector Lending) के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।



यह प्रावधान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, शहरी सहकारी बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक और लोकल एरिया बैंक को छोड़कर अन्य बैंकों पर लागू होगा। ये ऋण RBI की प्राथमिकता क्षेत्र ऋण संबंधी मास्टर डायरेक्शन 2025 के तहत निर्धारित गतिविधियों के लिए होंगे।

NCDC की भूमिका

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC), सहकारिता मंत्रालय के तहत एक वैधानिक संस्था है, जो सहकारी संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करती है और सहकारी आंदोलन के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती है।

सहकारी बैंकों को मजबूत करने के लिए सरकार और RBI के कदम

सरकार और RBI ने सहकारी बैंकों की वित्तीय स्थिति, शासन व्यवस्था और डिजिटल समावेशन को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनमें शामिल हैं:

  • शहरी सहकारी बैंकों (UCBs) को नई शाखाएं खोलने की अनुमति

  • UCBs के लिए हाउसिंग लोन सीमा 10% से बढ़ाकर 25%

  • सहकारी बैंकों के निदेशकों का कार्यकाल 8 से बढ़ाकर 10 वर्ष

  • आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (AePS) के लाइसेंस शुल्क में कमी

  • शहरी सहकारी बैंकों के लिए NUCFDC नामक अम्ब्रेला संस्था की स्थापना, जो IT और संचालन सहायता देगी

  • ग्रामीण सहकारी बैंकों के लिए “सहकार सारथी” साझा सेवा इकाई की स्थापना

  • ग्रामीण सहकारी बैंकों को एकीकृत लोकपाल योजना में शामिल किया गया

  • DICGC द्वारा सभी सहकारी बैंकों में प्रति जमाकर्ता ₹5 लाख तक जमा बीमा

राज्यसभा में दी गई जानकारी

यह जानकारी वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने आज राज्यसभा में लिखित उत्तर के माध्यम से दी।


CG NEWS : खून से रिश्तों का कत्ल! बेटी ने हंसिया से पिता का सीना-सिर चीर डाला

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 कोरबा। जिले के SECL प्रभावित क्षेत्र ग्राम रलिया (थाना हरदीबाजार) से एक हृदय विदारक और सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां 25 वर्षीय बेटी गीता निषाद ने अपने वृद्ध पिता अशोक निषाद की बेरहमी से हत्या कर दी। इस खौफनाक वारदात से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है।


घटना सोमवार-मंगलवार की दरम्यानी रात करीब 2 से 2:30 बजे के बीच की बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक, बेटी ने घर में रखे धारदार हंसिया से पिता के सीने और सिर पर ताबड़तोड़ वार कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया।

परिजनों ने बताया कि आरोपी बेटी गीता निषाद कोरबा में रहती थी और कुछ दिनों के लिए अपने पिता के घर आई हुई थी। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि पिता अशोक निषाद बेटी के जीवन-यापन और भरण-पोषण के तौर-तरीकों से असहमत थे और उसे गलत रास्ते पर जाने से रोकते हुए समझाइश दे रहे थे।

पुलिस के अनुसार, पिता की यह नसीहत बेटी को नागवार गुजरी और गुस्से में आकर उसने हत्या जैसी जघन्य वारदात को अंजाम दे दिया।

घटना की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी निरीक्षक प्रमोद डडसेना अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने आरोपी बेटी को हिरासत में लेकर हत्या में प्रयुक्त हंसिया जप्त कर ली है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और मामले की गहन जांच जारी है।

भारत–सेशेल्स रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर सहमति, संयुक्त सैन्य अभ्यास LAMITYE-2026 पर चर्चा

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नई दिल्ली- रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने 10 फरवरी 2026 को सेशेल्स गणराज्य के विदेश एवं प्रवासी मामलों के मंत्री बैरी फॉरे और सेशेल्स रक्षा बलों के प्रमुख मेजर जनरल माइकल एंसलम मार्क रोसेट से नई दिल्ली में मुलाकात की।

बैठक के दौरान दोनों देशों ने रक्षा सहयोग को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। दोनों पक्षों ने भारत और सेशेल्स के बीच बढ़ते रक्षा और सुरक्षा सहयोग की समीक्षा की और हिंद महासागर क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सुरक्षा के लिए द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई।

संयुक्त सैन्य अभ्यास और क्षमता निर्माण

दोनों देशों ने आगामी संयुक्त सैन्य अभ्यास LAMITYE-2026 और क्षमता निर्माण पहलों का स्वागत किया और इन सहयोगों के दायरे को और बढ़ाने पर सहमति जताई। प्रशिक्षण, हाइड्रोग्राफी, जहाज और विमान यात्राएं, रक्षा प्रतिनिधिमंडल यात्राएं और समुद्री सुरक्षा जैसे विषयों पर भी चर्चा हुई।

रक्षा सचिव ने सेशेल्स की आगामी इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू और एक्सरसाइज मिलान 2026 (विशाखापत्तनम) में भागीदारी का स्वागत किया।

MAHASAGAR विजन पर चर्चा

बैठक में भारत के MAHASAGAR (Mutual and Holistic Advancement for Security and Growth Across Regions) विजन पर भी चर्चा हुई, जो क्षेत्रीय सुरक्षा और विकास के लिए समावेशी और सहयोगात्मक दृष्टिकोण पर आधारित है।

दोनों पक्षों ने समुद्री क्षेत्र में साझा चुनौतियों से निपटने, क्षमता निर्माण और विकास साझेदारी के लिए सहयोगात्मक रणनीति की आवश्यकता पर जोर दिया।

भविष्य के रक्षा सहयोग पर सहमति

भारत और सेशेल्स ने रक्षा और सुरक्षा सहयोग के भविष्य के अवसरों पर विचार किया, विशेष रूप से सैन्य क्षमताओं के आधुनिकीकरण में दीर्घकालिक साझेदारी के माध्यम से सहयोग जारी रखने पर सहमति जताई।



सनी लियोनी के रायपुर कार्यक्रम पर बवाल, बजरंग दल की चेतावनी—रद्द नहीं हुआ तो होगा उग्र विरोध

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 रायपुर। राजधानी रायपुर में 22 फरवरी को प्रस्तावित बॉलीवुड अभिनेत्री सनी लियोनी के कार्यक्रम को लेकर विरोध तेज़ होता जा रहा है। सोशल मीडिया से शुरू हुआ विरोध अब सड़कों तक पहुंचने के संकेत दे रहा है। इस बीच बजरंग दल ने कार्यक्रम को लेकर कड़ा रुख अपनाते हुए आयोजन रद्द करने की मांग की है।


बजरंग दल के नेता विजेंद्र वर्मा ने बयान जारी कर कहा कि संगठन ने इस कार्यक्रम को रोकने के स्पष्ट निर्देश दिए हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि आयोजन के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था होती है, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। वर्मा ने आरोप लगाया कि इस तरह के कार्यक्रम समाज और संस्कृति पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं।

विरोध बढ़ता देख आयोजकों ने कार्यक्रम के प्रचार में बदलाव किया है। पोस्टर से सनी लियोनी की तस्वीर हटाकर कार्यक्रम को अब “डीजे सनी” के नाम से प्रचारित किया जा रहा है। हालांकि, इसके बावजूद विरोध थमता नजर नहीं आ रहा है। सोशल मीडिया पर कार्यक्रम से जुड़ा एक अनाउंसमेंट वीडियो वायरल हो रहा है, जिस पर लगातार आपत्तियां दर्ज की जा रही हैं।

जानकारी के मुताबिक, सनी लियोनी रायपुर के रामा वर्ल्ड में आयोजित एक नाइट डीजे पार्टी में शामिल होने वाली हैं। फिलहाल प्रशासन की ओर से इस पूरे मामले पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन सुरक्षा और कानून-व्यवस्था को लेकर स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है।

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