राहुल गांधी की सियासी हैसियत बढ़ाने की कोशिश है डिबेट की मांग, अमित शाह के प्रस्ताव से भी भागेंगे : ओपी चौधरी

 रायपुर। राहुल गांधी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सार्वजनिक बहस की चुनौती दिए जाने और एसआईआर (SIR) के मुद्दे पर संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता उन्हें कई बार नकार चुकी है और 100 से अधिक बार पराजय का सामना करना पड़ा है। अब वे अपनी राजनीतिक हैसियत बढ़ाने के लिए बहस की बात कर रहे हैं।

मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी को जॉइंट पार्लियामेंट्री फोरम या संसद के विशेष सत्र में चर्चा का प्रस्ताव दिया है, लेकिन राहुल गांधी इस चर्चा से दूर भागेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी अपनी राजनीतिक पहचान बढ़ाने के लिए लगातार बयानबाजी कर रहे हैं।

पांच लाख पीपल के पेड़ लगाने का लक्ष्य

ओपी चौधरी ने छत्तीसगढ़ में पर्यावरण संरक्षण और हरियाली बढ़ाने की योजना की जानकारी देते हुए कहा कि प्रदेश को 'पीपल सिटी' के रूप में विकसित करने की तैयारी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को 'विकसित भारत संकल्प पीपल वन' का लोकार्पण किया था। इस अभियान के तहत अब प्रदेश में पांच लाख पीपल के पेड़ लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

उन्होंने बताया कि शुरुआत में एक लाख पीपल के पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन अभियान के विस्तार को देखते हुए इसे बढ़ाकर पांच लाख कर दिया गया है।

वंदे मातरम के अधूरे गायन पर कॉलेज को नोटिस

रायगढ़ के एक कॉलेज में वंदे मातरम का पूरा गायन नहीं होने के मामले पर भी वित्त मंत्री ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि कॉलेज में राष्ट्रगीत का अधूरा गायन हुआ था, जिसके बाद इसे पूरा कराया गया। मामले में कलेक्टर ने प्रशासनिक सख्ती दिखाते हुए संबंधित पक्ष को नोटिस जारी किया है। ओपी चौधरी ने लोगों से वंदे मातरम एक्ट के प्रावधानों का पालन करते हुए जिम्मेदारी से व्यवहार करने की अपील की।

नक्सलवाद खत्म होने के बाद बस्तर में विकास की नई राह

बस्तर के भविष्य और छत्तीसगढ़ के विकास को लेकर ओपी चौधरी ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कर प्रदेशवासियों को बड़ी सौगात दी थी। इसके लिए पूरा प्रदेश उनका आभारी है।

उन्होंने कहा कि नक्सलवाद के समाप्त होने के बाद बस्तर में विकास की नई संभावनाएं खुल रही हैं। आने वाले समय में बस्तर पर्यटन के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित हो सकता है और राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देगा।

कांग्रेस पर निशाना साधते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के हित में राज्य निर्माण का फैसला नहीं लिया था। उन्होंने कहा कि बस्तर सहित पूरे प्रदेश के विकास के लिए अब नए अवसर तैयार हो रहे हैं।