Media24Media.com: साय कैबिनेट के 4 बड़े फैसले: छोटी पंचायतों को मिलेगा नल-जल अनुदान, अबूझमाड़ के कॉलेज के लिए 40.98 करोड़ मंजूर

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साय कैबिनेट के 4 बड़े फैसले: छोटी पंचायतों को मिलेगा नल-जल अनुदान, अबूझमाड़ के कॉलेज के लिए 40.98 करोड़ मंजूर

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 रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार को सिविल लाइन स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में मंत्रिपरिषद की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। बैठक में ग्रामीण पेयजल व्यवस्था, जनजातीय विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा, बाल संरक्षण और शिक्षा सुविधाओं के विस्तार से जुड़े चार महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट के फैसलों में छोटी ग्राम पंचायतों के लिए नल-जल अनुदान, अबूझमाड़ के विद्यार्थियों के लिए 40.98 करोड़ रुपये और राजनांदगांव में दो नए संस्थागत सुविधाओं के विकास का निर्णय शामिल है।


1. ग्रामीण नल-जल व्यवस्था के लिए नए नियमों को मंजूरी

कैबिनेट ने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार को नियमित और गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ पंचायत (ग्रामीण नलजल संचालन, संधारण एवं प्रबंधन) नियम, 2026 के प्रारूप को मंजूरी दी है। इसके साथ ही वर्ष 2024 में लागू पुराने नियमों को निरस्त कर जल जीवन मिशन के राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप नई व्यवस्था लागू करने का रास्ता साफ हो गया है।

नए नियमों में केंद्र सरकार द्वारा सुझाए गए 19 तकनीकी, प्रशासनिक और वित्तीय बिंदुओं को शामिल किया गया है। इससे ग्राम पंचायतों के माध्यम से नल-जल योजनाओं का संचालन, रखरखाव और प्रबंधन अधिक व्यवस्थित तरीके से किया जा सकेगा।

खास बात यह है कि 1000 से कम आबादी वाली ग्राम पंचायतों को नल-जल योजनाओं के संचालन और संधारण के लिए 'मुख्यमंत्री नल जल अनुदान' के माध्यम से आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके लिए पंचायतों को हर महीने कम से कम 50 प्रतिशत जल प्रभार की वसूली करनी होगी।

वहीं, जो ग्राम पंचायतें सालाना जल प्रभार की 75 प्रतिशत से अधिक राशि वसूल करेंगी, उन्हें प्रतिवर्ष 50 हजार रुपये की 'मुख्यमंत्री नल जल प्रोत्साहन राशि' दी जाएगी। इसके अलावा लगातार दो वर्षों तक 100 प्रतिशत मीटरिंग सुनिश्चित करने वाली पंचायतों को एकमुश्त 50 हजार रुपये की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि देने का भी प्रावधान किया गया है।

सरकार का मानना है कि इस फैसले से छोटी पंचायतों पर आर्थिक दबाव कम होगा और ग्रामीण परिवारों को नियमित पेयजल उपलब्ध कराने की व्यवस्था मजबूत होगी।

2. अबूझमाड़ के विद्यार्थियों के लिए 40.98 करोड़ रुपये का प्रावधान

कैबिनेट ने नारायणपुर जिले के विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG) के अबूझमाड़िया विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए बड़ा निर्णय लिया है।

इसके तहत रामकृष्ण मिशन आश्रम द्वारा संचालित रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय को तीन वर्षों के लिए आवर्ती एवं अनावर्ती अनुदान स्वीकृत करने का फैसला लिया गया है। इसके लिए छत्तीसगढ़ अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना एवं विनियमन) अधिनियम, 2006 के निर्धारित मापदंडों में शिथिलीकरण को भी मंजूरी दी गई है।

शैक्षणिक सत्र 2026-27 से शुरू हुए इस महाविद्यालय के संचालन और अधोसंरचना विकास के लिए तीन वर्षों में लगभग 40.98 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

इस फैसले से अबूझमाड़ सहित दूरस्थ जनजातीय क्षेत्रों के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा की सुविधा मिल सकेगी। साथ ही उनके शैक्षणिक और सामाजिक-आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

3. राजनांदगांव में बनेगा नया बाल सम्प्रेक्षण गृह

मंत्रिपरिषद ने राजनांदगांव जिले में बाल सम्प्रेक्षण गृह के नए भवन निर्माण के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग को भूमि आवंटित करने की मंजूरी दी है।

इसके तहत राजनांदगांव तहसील के ग्राम कौरिनभांठा में राजगामी संपदा की खसरा नंबर 284 की 0.223 हेक्टेयर यानी 24,090 वर्गफीट भूमि आवंटित की जाएगी।

नए भवन के निर्माण से विधि से संघर्षरत बालकों के लिए सुरक्षित आवास, देखभाल, परामर्श, शिक्षा और पुनर्वास की सुविधाओं को बेहतर बनाया जा सकेगा। इससे बच्चों के संरक्षण और उनके पुनर्वास से जुड़ी व्यवस्थाओं को मजबूती मिलेगी।

4. राजनांदगांव में खुलेगा माध्यमिक शिक्षा मंडल का संभागीय कार्यालय

राजनांदगांव जिले के विद्यार्थियों, अभिभावकों और शैक्षणिक संस्थाओं को भी कैबिनेट से राहत मिली है। मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के संभागीय कार्यालय की स्थापना के लिए भूमि आवंटन को मंजूरी प्रदान की है।

इसके तहत राजनांदगांव शहर के बल्देव बाग स्थित स्टेट हाईस्कूल परिसर की 264 वर्गमीटर भूमि माध्यमिक शिक्षा मंडल को आवंटित की जाएगी।

इस कार्यालय की स्थापना के बाद विद्यार्थियों, अभिभावकों और शैक्षणिक संस्थाओं को माध्यमिक शिक्षा मंडल से संबंधित विभिन्न सेवाएं स्थानीय स्तर पर ही आसानी से मिल सकेंगी। इससे छोटे-छोटे कार्यों के लिए दूसरे शहरों पर निर्भरता भी कम होगी।

ग्रामीण विकास और शिक्षा पर सरकार का फोकस

साय कैबिनेट की बैठक में लिए गए इन चार फैसलों से ग्रामीण पेयजल व्यवस्था, जनजातीय शिक्षा, बाल संरक्षण और शैक्षणिक सेवाओं के विस्तार को प्राथमिकता दी गई है। खासकर अबूझमाड़ के विद्यार्थियों के लिए 40.98 करोड़ रुपये का प्रावधान और छोटी ग्राम पंचायतों के लिए नल-जल अनुदान की व्यवस्था महत्वपूर्ण मानी जा रही है। वहीं, राजनांदगांव में बाल सम्प्रेक्षण गृह और माध्यमिक शिक्षा मंडल के संभागीय कार्यालय की स्थापना से जिले को नई सुविधाएं मिलेंगी।

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