लेह/कारगिल- केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख में करीब आठ साल के अंतराल के बाद पंचायत और नगर निकाय चुनाव हो रहे हैं। शनिवार, 21 नवंबर 2026 को लेह और कारगिल सहित पूरे लद्दाख में मतदान शुरू हुआ।
ये चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि 5 अगस्त 2019 को जम्मू-कश्मीर से अलग होकर लद्दाख केंद्रशासित प्रदेश बना था। उसके बाद पहली बार यहां पंचायत और नगरपालिका के चुनाव हो रहे हैं। इससे स्थानीय स्तर पर चुने हुए प्रतिनिधियों की भूमिका फिर मजबूत होने की उम्मीद है।
लद्दाख में पिछली पंचायत और नगरपालिका के चुनाव वर्ष 2018 में हुए थे।
उस समय लद्दाख जम्मू-कश्मीर राज्य का हिस्सा था।
2019 में अनुच्छेद 370 के प्रावधानों में बदलाव और जम्मू-कश्मीर के पुनर्गठन के बाद लद्दाख अलग केंद्रशासित प्रदेश बना।
इसके बाद पंचायतों और नगरपालिकाओं का कार्यकाल समाप्त हो गया।
अब करीब आठ साल बाद स्थानीय प्रतिनिधियों के चुनाव कराए जा रहे हैं।
पंचायतों का कार्यकाल 2023 के अंत में और नगरपालिकाओं का कार्यकाल 2024 की शुरुआत में समाप्त हो गया था।
A. पंचायत चुनाव
लद्दाख के सभी आठ जिलों में पंचायत चुनाव।
कुल 192 पंचायत हलकों में चुनावी प्रक्रिया।
सरपंच और पंच पदों के लिए मतदान।
B. नगर निकाय चुनाव
लेह नगर परिषद।
कारगिल नगर परिषद।
लेह में 21 वार्ड हैं और कारगिल में 17 वार्ड हैं।
चुनाव का विवरण | आंकड़ा |
|---|---|
कुल पंचायत हलके | 192 |
निर्विरोध सरपंच | 55 |
सरपंच के लिए मतदान | 137 |
कुल पंच पद | 1,428 |
निर्विरोध पंच | 1,186 |
पंच के लिए मतदान | 242 |
लेह नगर परिषद वार्ड | 21 |
कारगिल नगर परिषद वार्ड | 17 |
कारगिल में निर्विरोध वार्ड | 4 |
इन आंकड़ों के अनुसार, बड़ी संख्या में उम्मीदवार निर्विरोध चुने जा चुके हैं और बाकी सीटों पर मतदान हो रहा है।
पंचायत एवं नगरपालिका चुनाव- 21 नवंबर
सुबह 8 से शाम 5 बजे- मतदान के लिए निर्धारित समय।
मतदान के बाद
30 नवंबर 2026 तक पंचायत और नगरपालिका चुनाव प्रक्रिया पूरी होनी है।
4 दिसंबर 2026 को LAHDC चुनाव होंगे।
8 दिसंबर 2026 तक LAHDC चुनाव प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य है।
स्रोत: लद्दाख प्रशासन और राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचनाएं।
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चुनाव में कौन-कौन सी राजनीतिक पार्टियां मैदान में हैं?
इस चुनाव में स्थानीय उम्मीदवारों के साथ राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दल भी सक्रिय हैं।
BJP: लेह और कारगिल क्षेत्र में अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत करने की कोशिश।
Congress: स्थानीय प्रतिनिधित्व और क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में।
National Conference: कुछ क्षेत्रों में उम्मीदवार उतारे हैं।
निर्दलीय उम्मीदवार: स्थानीय स्तर पर इनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका है।
ध्यान रहे कि पंचायत और नगरपालिका चुनाव में स्थानीय मुद्दे और उम्मीदवारों की व्यक्तिगत लोकप्रियता भी महत्वपूर्ण होती है।
लद्दाख में चुनाव के साथ-साथ एक बड़ा राजनीतिक और संवैधानिक मुद्दा भी चर्चा में है।
Leh Apex Body (LAB) और Kargil Democratic Alliance (KDA) लंबे समय से केंद्र सरकार से लद्दाख के लिए संवैधानिक सुरक्षा की मांग कर रहे हैं।
इनकी प्रमुख मांगें हैं:
लद्दाख को संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करना।
स्थानीय लोगों के लिए जमीन और रोजगार की सुरक्षा।
स्थानीय संस्कृति और पहचान की रक्षा।
लद्दाख को अपनी विधानसभा और अधिक राजनीतिक अधिकार देना।
स्थानीय प्रशासन में लोगों की भागीदारी बढ़ाना।
लेह में Leh Apex Body की ओर से विरोध प्रदर्शन और भूख हड़ताल भी की जा रही है। संगठन ने 4 दिसंबर को होने वाले हिल काउंसिल चुनाव स्थगित करने की मांग उठाई है।
LAHDC का पूरा नाम है Ladakh Autonomous Hill Development Council।
यह लद्दाख में स्थानीय विकास और प्रशासन से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर काम करने वाली निर्वाचित परिषद है।
इसके कामों में शामिल हैं:
स्थानीय विकास योजनाएं।
सड़क और बुनियादी ढांचे का विकास।
शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी स्थानीय योजनाएं।
कृषि और ग्रामीण विकास।
स्थानीय जरूरतों के अनुसार विकास कार्यों की प्राथमिकता तय करना।
आगामी चुनाव: 4 दिसंबर 2026 को लद्दाख की आठ LAHDC के लिए 100 निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव निर्धारित हैं।
इन 100 सीटों में से 36 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं। कुल 266 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं।
21 नवंबर को दोपहर तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार:
नगरपालिका चुनाव- 26%
कुल मतदान प्रतिशत
कारगिल- 44%
लेह- 19.8%
पंचायत चुनाव
सरपंच सीटों पर: 44.36%
पंच सीटों पर: 48.21%
ये 21 नवंबर को दोपहर तक के आंकड़े हैं, अंतिम मतदान प्रतिशत नहीं।
इस चुनाव का राष्ट्रीय राजनीति पर क्या असर हो सकता है?
इस चुनाव से तीन महत्वपूर्ण बातें सामने आएंगी:
लद्दाख में स्थानीय राजनीतिक प्रतिनिधित्व की स्थिति।
BJP, Congress और स्थानीय संगठनों की जमीनी राजनीतिक ताकत।
संवैधानिक अधिकारों, रोजगार, जमीन और स्थानीय पहचान के मुद्दों पर जनता की प्राथमिकताएं।
हालांकि पंचायत और नगरपालिका चुनाव के परिणामों को पूरे लद्दाख की राजनीतिक राय का अंतिम पैमाना नहीं माना जा सकता।



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