सनातन और तुष्टिकरण के मुद्दे पर कांग्रेस पर बरसे भाजपा प्रवक्ता, सोनिया गांधी और भूपेश बघेल को घेरा

 रायपुर। छत्तीसगढ़ में सनातन और तुष्टिकरण की राजनीति को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। भाजपा प्रवक्ता दाऊ अनुराग अग्रवाल ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया है कि पार्टी सनातन के प्रति विरोध का प्रदर्शन करती है और वोट बैंक की राजनीति के तहत एक वर्ग विशेष का तुष्टिकरण करती है।

सोनिया गांधी से भूपेश बघेल तक साधा निशाना

दाऊ अनुराग अग्रवाल ने अपने बयान में कांग्रेस की राजनीतिक विचारधारा पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सनातन के प्रति सार्वजनिक रूप से घृणा का प्रदर्शन और वर्ग विशेष का तुष्टिकरण कांग्रेस की स्पष्ट राजनीतिक लाइन है। भाजपा प्रवक्ता ने इस आरोप के दायरे में कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी से लेकर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तक का नाम लिया।

कांग्रेस की राजनीति पर लगाए आरोप

भाजपा प्रवक्ता का कहना है कि कांग्रेस में यह राजनीतिक रुख किसी एक नेता तक सीमित नहीं है, बल्कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से लेकर प्रदेश स्तर के नेताओं तक दिखाई देता है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस अपनी राजनीति में सनातन और तुष्टिकरण जैसे मुद्दों को लेकर दोहरा रवैया अपनाती है।

बयान से प्रदेश में सियासी चर्चा तेज

दाऊ अनुराग अग्रवाल के इस बयान ने छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक बार फिर सनातन और तुष्टिकरण के मुद्दे को चर्चा में ला दिया है। हालांकि, कांग्रेस की राजनीतिक नीति को लेकर लगाए गए ये आरोप भाजपा प्रवक्ता के राजनीतिक विचार हैं। उनके बयान में इन आरोपों के समर्थन में किसी विशिष्ट घटना या उदाहरण का उल्लेख नहीं किया गया है। कांग्रेस की ओर से इस बयान पर प्रतिक्रिया सामने आने के बाद राजनीतिक बहस और तेज हो सकती है।

84 नगरीय निकायों में PM आवास मंजूर, संतोष पांडेय ने कांग्रेस को घेरा; बैज पर भी किया पलटवार

 रायपुर। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के तहत छत्तीसगढ़ के 84 नगरीय निकायों में नए आवासों को मंजूरी मिलने पर सांसद संतोष पांडेय ने प्रसन्नता जताई है। धनतेरस के मौके पर मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति के सिर पर अपनी छत होना जरूरी है। गरीब परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। इस दौरान उन्होंने आवास योजना, युवाओं की भर्ती और बस्तर में बदलते हालात को लेकर अपनी बात रखी, वहीं कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा।

सांसद संतोष पांडेय ने कहा कि चुनाव में जीत के बाद सरकार ने सबसे पहले आवास के मुद्दे को प्राथमिकता दी। पिछली सरकार के कार्यकाल में जिन आवासों को रोक दिया गया था, उन्हें वर्तमान साय सरकार ने आगे बढ़ाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि 84 नगरीय निकायों में नए आवासों की स्वीकृति गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए बड़ी राहत है।

1000 से अधिक पदों पर भर्ती, युवाओं को मिलेगा रोजगार का अवसर

छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से एक हजार से अधिक पदों पर भर्ती की घोषणा को सांसद ने युवाओं के लिए बड़ी सौगात बताया। उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की सराहना करते हुए कहा कि अग्निवीर के बाद प्रदेश के युवाओं को रोजगार की दिशा में एक और महत्वपूर्ण अवसर मिलने जा रहा है। सरकार लगातार युवाओं को रोजगार और आगे बढ़ने के अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रयास कर रही है।

कांग्रेस में अंदरूनी कलह पर संतोष पांडेय का तंज

कांग्रेस की रैली में शामिल नहीं होने वाले पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की चर्चाओं पर सांसद ने विपक्षी पार्टी को घेरा। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस में अपने ही नेताओं और विरोधियों की सूची तैयार की जा रही है। पार्टी के भीतर आपसी खींचतान और गुटबाजी का माहौल है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस में अंदरूनी टकराव लगातार बढ़ रहा है।

दीपक बैज के अर्जुन वाले बयान पर बोले- यह अर्जुन नहीं, दुर्योधन है

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के कांग्रेस को अर्जुन बताते हुए हर चक्रव्यूह तोड़ने वाले बयान पर संतोष पांडेय ने तीखा पलटवार किया। उन्होंने कहा, "यह अर्जुन नहीं, दुर्योधन है और 10 जनपद में गांधारी पट्टी बांधकर बैठी हैं।" सांसद ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेतृत्व को अपने नेताओं के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। उन्होंने पार्टी के राजनीतिक भविष्य पर भी सवाल उठाते हुए उसके पतन की बात कही।

रामलीला मैदान में कांग्रेस के प्रदर्शन पर भी उठाए सवाल

रामलीला मैदान में कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर भी संतोष पांडेय ने कटाक्ष किया। उन्होंने दावा किया कि प्रदर्शन स्थल पर मंच और कुर्सियां खाली नजर आ रही थीं। उन्होंने इस आधार पर कांग्रेस के प्रदर्शन की सफलता पर सवाल उठाए और पार्टी की जनसमर्थन जुटाने की क्षमता पर निशाना साधा।

बस्तर में दीपोत्सव को बताया शांति और बदलाव का प्रतीक

बस्तर के विभिन्न गांवों में दीपोत्सव मनाए जाने पर सांसद संतोष पांडेय ने खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि कोंटा, दंतेवाड़ा, कोंडागांव और बस्तर क्षेत्र में उत्साह और खुशी का माहौल है। उन्होंने कहा कि बस्तर में अब अमन-चैन की बयार बह रही है और दीपों की रोशनी क्षेत्र में शांति एवं सकारात्मक बदलाव का संदेश दे रही है।

वोट चोरी के आरोपों पर अरुण साव का कांग्रेस पर पलटवार, बोले- हार के बहाने तलाश रहा विपक्ष

 रायपुर। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के ‘वोट चोरी’ अभियान को लेकर सियासत तेज हो गई है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि पार्टी अपनी राजनीतिक कमजोरियों और चुनावी हार की समीक्षा करने के बजाय संवैधानिक और कानूनी प्रक्रियाओं पर सवाल खड़े कर रही है। उन्होंने दावा किया कि 17 नगरीय निकाय चुनावों में हार के बाद कांग्रेस अब अपनी नाकामी छिपाने के लिए नए-नए बहाने तलाश रही है।

मीडिया से चर्चा के दौरान अरुण साव ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सोशल मीडिया पोस्ट पर भी निशाना साधा। बघेल ने अपने पोस्ट में लिखा था कि ‘राहुल गांधी के सामने सबकी लाइन-लेंथ बिगड़ रही है।’ इस पर पलटवार करते हुए साव ने कहा कि किसकी लाइन-लेंथ बिगड़ रही है, यह पूरा देश देख रहा है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जिन नेताओं से हाथ मिलाया जा रहा है और गले मिला जा रहा है, वे भी कोई खास तवज्जो नहीं दे रहे हैं। जिस नेता के नेतृत्व में कांग्रेस 100 चुनाव हार चुकी है, उसे आखिर कौन गंभीरता से लेगा।

SIR पर कांग्रेस को घेरा, घुसपैठियों के पक्ष में खड़े होने का आरोप

मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर भाजपा के कार्टून पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए उप मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस घुसपैठियों के पक्ष में खड़ी दिखाई दे रही है। साव ने दावा किया कि आजादी के बाद देश में 12 बार SIR की प्रक्रिया हो चुकी है, जिनमें से 10 बार केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। उस समय कांग्रेस ने इस प्रक्रिया को लेकर कोई विरोध नहीं किया।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास जनता का समर्थन नहीं है, इसलिए वह SIR को लेकर लोगों के बीच भ्रम की स्थिति पैदा करने की कोशिश कर रही है। साव ने सवाल उठाया कि जब जनता कांग्रेस को वोट ही नहीं दे रही है, तो फिर वोट चोरी का आरोप लगाने का क्या आधार है?

‘देश को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा विपक्ष’

भाजपा के ‘लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ’ अभियान पर भी अरुण साव ने विपक्ष को निशाने पर लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल देश में अराजकता का माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके विपरीत भाजपा जनता के बीच जाकर विपक्ष की राजनीति और उसके कथित कारनामों को उजागर कर रही है।

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ऐसे मुद्दों को हवा दे रही है, जिनका आम जनता से कोई सीधा संबंध नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष देश को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है और ऐसे लोगों के समर्थन में खड़ा है, जो मतदाता बनने की पात्रता नहीं रखते। साव ने विदेशी षड्यंत्र के जरिए देश की व्यवस्था को अस्थिर करने की कोशिश किए जाने का आरोप भी लगाया।

कुल मिलाकर SIR और ‘वोट चोरी’ के मुद्दे पर भाजपा और कांग्रेस के बीच राजनीतिक टकराव लगातार तेज होता दिखाई दे रहा है।

विजय शर्मा का खड़गे को हुडी से जवाब, लिखा- ‘Modi Kahin Nahi Jayega Broooo!’ सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीर

 रायपुर। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर की गई टिप्पणी के बाद छत्तीसगढ़ में भी सियासी प्रतिक्रिया सामने आई है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने इस विवाद पर अनोखे अंदाज में जवाब दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी एक तस्वीर साझा की है, जिसमें उनकी काली हुडी पर लिखा संदेश राजनीतिक चर्चा का विषय बन गया है। हुडी पर बड़े अक्षरों में लिखा है- ‘Modi Kahin Nahi Jayega Broooo!’

विजय शर्मा की इस तस्वीर को कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के बयान पर तंज के तौर पर देखा जा रहा है। पोस्ट सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर इसे लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं।

हुडी पर लिखे संदेश से दिया राजनीतिक जवाब

उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर काली हुडी पहने अपनी तस्वीर साझा की। इस हुडी पर अंग्रेजी में ‘Modi Kahin Nahi Jayega Broooo!’ लिखा हुआ है। इस संदेश के जरिए उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर खड़गे की टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की।

राजनीतिक बयानबाजी के बीच विजय शर्मा का यह अलग अंदाज अब सोशल मीडिया पर चर्चा में है। भाजपा समर्थक इसे खड़गे के बयान का जवाब बता रहे हैं।

पटना में खड़गे के बयान से शुरू हुआ विवाद

दरअसल, 25 अक्टूबर को पटना के गांधी मैदान स्थित बापू सभागार में कांग्रेस की ओर से श्रीकृष्ण सिंह जयंती समारोह आयोजित किया गया था। कार्यक्रम को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे संबोधित कर रहे थे।

इसी दौरान सभा में मौजूद एक व्यक्ति ने अपनी जगह से आवाज लगाते हुए कहा- ‘मोदी नहीं जाएगा।’ इस पर खड़गे ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा- ‘मोदी का बाप भी जाएगा।’ उनका यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

इसके बाद भाजपा नेताओं ने खड़गे की टिप्पणी को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। अब छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा की हुडी वाली तस्वीर ने इस राजनीतिक विवाद को एक बार फिर चर्चा में ला दिया है।

सोशल मीडिया पर चर्चा में आया विजय शर्मा का पोस्ट

विजय शर्मा ने सीधे किसी लंबे राजनीतिक बयान के बजाय हुडी पर लिखे संदेश के जरिए अपनी प्रतिक्रिया दी। उनकी पोस्ट को प्रधानमंत्री मोदी के समर्थन और खड़गे की टिप्पणी पर कटाक्ष के रूप में देखा जा रहा है। अब यह तस्वीर सोशल मीडिया पर राजनीतिक चर्चा का विषय बनी हुई है।

कांग्रेस पार्टी पूरे देश में अराजकता का माहौल पैदा करना चाहती है - अरुण साव

 रायपुर। उप मुख्यमंत्री  अरुण साव ने कांग्रेस पार्टी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस को छत्तीसगढ़ के राज्योत्सव से कोई लेना-देना नहीं है, उन्हें तो सिर्फ एक परिवार के उत्सव से मतलब है। जब छत्तीसगढ़ की जनता राज्य स्थापना दिवस का उत्सव मना रही है, तब कांग्रेस दिल्ली में एक परिवार को बचाने के लिए रैली निकाल रही है। इससे स्पष्ट होता है कि कांग्रेस के लिए गांधी परिवार ही सर्वोपरि है, देश और प्रदेश नहीं।

उप मुख्यमंत्री साव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में आज देश ने वैश्विक स्तर पर अपनी अलग पहचान बनाई है। पूरी दुनिया जब युद्ध की विभीषिका से गुजर रही है, तब भारत तेजी से विकसित देश की ओर अग्रसर हो रहा है। प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया की 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हुआ है, जो पहले 10 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भी नहीं था। प्रधानमंत्री जी ने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में लाकर खड़ा करने का जो संकल्प लिया है, वही संकल्प कांग्रेस को चुभ रहा है। आज पूरी दुनिया में भारत की आवाज गूंज रही है।

उप मुख्यमंत्री साव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की आदत बन गई है कि वह हमेशा संवैधानिक संस्थाओं पर झूठे और बेबुनियाद आरोप लगाती रहती है। चाहे चुनाव आयोग हो, ईडी हो, सीबीआई हो या न्यायपालिका, जब भी कांग्रेस के खिलाफ फैसले आते हैं तो वह सभी संस्थाओं को कठघरे में खड़ा कर देती है। लोकतंत्र पर खतरा कांग्रेस की हार से नहीं, बल्कि कांग्रेस की सोच से है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का दोहरा चरित्र पूरे देश ने देख लिया है। जिन राज्यों में कांग्रेस चुनाव जीत जाती है, वहां चुनाव आयोग अच्छा काम करता है और ईवीएम ठीक रहती है, लेकिन जहां हार जाती है, वहां चुनाव आयोग पर सवाल उठाती है और कहती है कि कोई भी बटन दबाओ वोट भाजपा को ही जाता है। यह हार की हताशा के अलावा कुछ नहीं है। जनता ने इन्हें नकार दिया है, इसलिए ये अब ईवीएम और चुनाव आयोग को कोस रहे हैं।

उप मुख्यमंत्री  साव ने कहा कि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र और निष्पक्ष संवैधानिक संस्था है, जो पूरे देश में पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ चुनाव संपन्न कराती है। चुनाव आयोग पर आरोप लगाना सीधे-सीधे लोकतंत्र और बाबा साहेब द्वारा बनाए गए संविधान का अपमान है। कांग्रेस को समझ लेना चाहिए कि झूठे आरोपों से न तो जनता भ्रमित होने वाली है और न ही लोकतंत्र कमजोर होने वाला है।

कर्नाटक विधान परिषद चुनाव 2026: NDA ने चारों सीटें जीतीं, कांग्रेस का सूपड़ा साफ

कर्नाटक की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी (BJP) और जनता दल (सेक्युलर) यानी JD(S) के गठबंधन NDA ने बड़ी जीत दर्ज की है। विधान परिषद की चार सीटों के चुनाव में NDA ने सभी चार सीटें जीत लीं। BJP ने तीन और JD(S) ने एक सीट अपने नाम की। सत्तारूढ़ कांग्रेस चारों सीटों पर हार गई।

चुनाव के नतीजे एक नजर में

राजनीतिक दल	जीती गई सीटें
BJP	3
JD(S)	1
कांग्रेस	0
NDA की कुल सीटें	4 में से 4

इन सीटों के लिए मतदान 23 अक्टूबर 2026 को हुआ था। मतगणना 27 अक्टूबर को शुरू हुई और नतीजे 28 अक्टूबर को सामने आए। चुनाव में कुल 43 उम्मीदवार मैदान में थे। 

किन सीटों पर किसने जीत दर्ज की?

पहली सीट: बेंगलुरु शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र

विजेता: ए. पी. रंगनाथ — JD(S)

JD(S) के उम्मीदवार ए. पी. रंगनाथ ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मौजूदा विधान परिषद सदस्य पुट्टन्ना को 908 वोटों से हराया।

• ए. पी. रंगनाथ: 10,810 वोट
• पुट्टन्ना: 9,902 वोट
• जीत का अंतर: 908 वोट

यह JD(S) के लिए खास जीत रही, क्योंकि पुट्टन्ना पहले JD(S) से जुड़े थे और बाद में कांग्रेस में शामिल हो गए थे। रंगनाथ ने इस बार उन्हें चुनाव में हरा दिया। 

दूसरी सीट: उत्तर-पूर्व शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र

विजेता: शशिल जी. नमोशी — BJP

BJP के मौजूदा विधान परिषद सदस्य शशिल जी. नमोशी ने कांग्रेस के शरणप्पा मत्तूर को 3,297 वोटों से हराया।

• शशिल जी. नमोशी: 15,596 वोट
• शरणप्पा मत्तूर: 12,299 वोट
• जीत का अंतर: 3,297 वोट

नमोशी ने इस सीट से पांचवीं बार जीत दर्ज की। यह BJP के लिए सीट बरकरार रखने की महत्वपूर्ण सफलता रही। 

तीसरी सीट: पश्चिम स्नातक निर्वाचन क्षेत्र

विजेता: एस. वी. संकनूर — BJP

BJP उम्मीदवार एस. वी. संकनूर ने कांग्रेस के मोहन लिम्बिकाई को हराया।

• संकनूर: 33,711 वोट
• लिम्बिकाई: 24,388 वोट
• जीत का अंतर: 9,323 वोट

संकनूर ने लगातार तीसरी बार इस निर्वाचन क्षेत्र से जीत हासिल की। इससे BJP ने पश्चिम स्नातक सीट पर अपनी पकड़ बनाए रखी।

चौथी सीट: दक्षिण-पूर्व स्नातक निर्वाचन क्षेत्र

विजेता: के. एम. सुरेश — BJP

BJP के उम्मीदवार के. एम. सुरेश ने कांग्रेस के शशि हुलिकुंटे मट को हराकर चौथी सीट भी NDA के खाते में डाल दी।

रिपोर्टों के मुताबिक, जीत का अंतर 23,098 वोट रहा। इस परिणाम के साथ BJP ने स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों की दोनों सीटों पर जीत हासिल की। 

कांग्रेस की हार क्यों महत्वपूर्ण मानी जा रही है?

इस चुनाव में कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा झटका यह रहा कि वह चारों सीटों में से एक भी नहीं जीत सकी।

हार के तीन प्रमुख राजनीतिक मायने हैं:

1. BJP-JD(S) गठबंधन की एकजुटता की परीक्षा में सफलता

BJP और JD(S) ने सीटों का बंटवारा करके चुनाव लड़ा। BJP ने तीन सीटों पर और JD(S) ने एक सीट पर उम्मीदवार उतारा। चारों सीटों पर जीत से गठबंधन को अपनी चुनावी रणनीति के सफल होने का संकेत मिला। 

2. मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार के लिए राजनीतिक झटका

कांग्रेस की ओर से वरिष्ठ नेताओं ने चुनाव प्रचार किया था। इसके बावजूद पार्टी सभी चार सीटें हार गई। खास तौर पर बेंगलुरु शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में कांग्रेस के मौजूदा सदस्य पुट्टन्ना की हार ने पार्टी को झटका दिया।

3. 2028 के विधानसभा चुनावों से पहले विपक्ष को बढ़त का दावा करने का मौका

कर्नाटक में अगला विधानसभा चुनाव 2028 में होना निर्धारित है। BJP और JD(S) इस जीत को अपने गठबंधन की मजबूती के प्रमाण के रूप में पेश कर सकते हैं। हालांकि, विधान परिषद के चुनावों के नतीजों से विधानसभा चुनावों के परिणामों का सीधा अनुमान नहीं लगाया जा सकता। 

4. क्या इस हार से कर्नाटक की कांग्रेस सरकार गिर सकती है?

नहीं। केवल इन चार सीटों के नतीजों से कांग्रेस सरकार पर तत्काल कोई संवैधानिक संकट नहीं आता।

यह चुनाव विधानसभा का नहीं, बल्कि विधान परिषद का था। विधान परिषद में चार सीटों के परिणाम और विधानसभा में सरकार के बहुमत की स्थिति अलग-अलग बातें हैं।

इसलिए इसे कांग्रेस के लिए बड़ा राजनीतिक झटका तो कहा जा सकता है, लेकिन सरकार गिरने का संकेत मानना सही नहीं होगा। 

5. इस चुनाव में शिक्षकों और स्नातकों की भूमिका क्या थी?

ये सामान्य विधानसभा सीटें नहीं थीं। चुनाव शिक्षकों और स्नातकों के लिए निर्धारित विधान परिषद निर्वाचन क्षेत्रों में हुए।

इसलिए परिणाम का महत्व इन वर्गों के बीच राजनीतिक समर्थन को समझने में है। लेकिन सिर्फ इन चार सीटों के नतीजों से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि पूरे कर्नाटक में मतदाताओं का रुझान बदल गया है।

अजय चंद्राकर का कांग्रेस पर हमला: बोले- जनहित के मुद्दों से भटकी पार्टी, सुर्खियों में बने रहने के लिए कर रही बयानबाजी

 रायपुर। दिल्ली में 1 नवंबर को प्रस्तावित कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर छत्तीसगढ़ में भाजपा और कांग्रेस के बीच सियासी घमासान तेज हो गया है। भाजपा के वरिष्ठ विधायक अजय चंद्राकर ने कांग्रेस के आंदोलन और पार्टी की रणनीति पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के पास अब ठोस राजनीतिक मुद्दों की कमी है और वह अनर्गल बयानबाजी के जरिए सुर्खियों में बने रहने की कोशिश कर रही है।

कांग्रेस की मौजूदा स्थिति पर उठाए सवाल

अजय चंद्राकर ने कहा कि कांग्रेस की स्थिति ऐसी हो गई है कि पार्टी को अब किसी पर भरोसा नहीं रह गया है। उनके मुताबिक, कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग के हलफनामों पर भी सवाल खड़े कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि जनहित के मुद्दों पर प्रभावी भूमिका निभाने के बजाय कांग्रेस ऐसे विषयों को लेकर आंदोलन कर रही है, जिनका कोई ठोस आधार नहीं है।

चंद्राकर ने यह भी दावा किया कि दिल्ली में प्रस्तावित प्रदर्शन को लेकर व्यापारी वर्ग में भी विरोध है। उन्होंने कांग्रेस की मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर टिप्पणी करते हुए कहा कि पार्टी की हालत अब क्षेत्रीय दल जैसी होती जा रही है।

मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर क्या बोले चंद्राकर?

भाजपा की ओर से सोशल मीडिया पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पुराने बयान का संदर्भ दिए जाने के मामले पर भी अजय चंद्राकर ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि खड़गे की भाषा की देशभर में आलोचना हो चुकी है। हालांकि, चंद्राकर के मुताबिक, अब इस बयान को बार-बार दोहराने के बजाय इस विवाद को यहीं समाप्त कर देना चाहिए।

उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को रोज राजनीतिक बहस का हिस्सा बनाने की जरूरत नहीं है। उनके अनुसार, यह इतना बड़ा विषय नहीं है कि इसे लगातार उछाला जाता रहे।

भिलाई में करोड़ों रुपये की नकदी मिलने पर भी साधा निशाना

भिलाई में करीब 4 करोड़ रुपये नकद पकड़े जाने के मामले को लेकर भी भाजपा विधायक ने कांग्रेस पर निशाना साधा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज की टिप्पणी पर पलटवार करते हुए चंद्राकर ने कहा कि उन्हें इस मामले की वास्तविक जानकारी नहीं है।

उन्होंने सवाल उठाया कि बरामद रकम को नागपुर, दिल्ली या मुंबई ले जाए जाने की बात किस आधार पर कही जा रही है। चंद्राकर ने कांग्रेस से इस दावे के पीछे के तथ्यों को स्पष्ट करने की बात कही।

बयानबाजी कर चर्चा में रहने का लगाया आरोप

अजय चंद्राकर ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के पास अब राजनीति करने के लिए ठोस तथ्य और मुद्दे नहीं बचे हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी जनहित से जुड़े विषयों से दूर होती जा रही है और अनर्गल बयान देकर चर्चा में बने रहने का प्रयास कर रही है।

भाजपा विधायक के इन बयानों के बाद दिल्ली में कांग्रेस के प्रस्तावित प्रदर्शन और छत्तीसगढ़ में भाजपा-कांग्रेस के बीच राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप को लेकर सियासी हलचल तेज होने के संकेत हैं।

खड़गे के बयान पर देशभर में सियासी घमासान, भाजपा का प्रदर्शन; कांग्रेस अध्यक्ष से माफी की मांग

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिवंगत पिता को लेकर की गई टिप्पणी पर देश की राजनीति में विवाद गहरा गया है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने सोमवार, 26 अक्टूबर को देशभर में विरोध-प्रदर्शन किए और कांग्रेस अध्यक्ष से माफी मांगने की मांग उठाई। भाजपा नेताओं ने इस टिप्पणी को अनुचित बताते हुए राजनीतिक मर्यादा का उल्लंघन करार दिया। 

क्या है पूरा मामला?

यह विवाद रविवार, 25 अक्टूबर को बिहार की राजधानी पटना में आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान शुरू हुआ। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्रीकृष्ण सिंह की 139वीं जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भाषण दे रहे थे।

अपने संबोधन में खड़गे ने मतदाता सूची के पुनरीक्षण, कथित वोट चोरी और केंद्र सरकार की नीतियों पर भाजपा को निशाना बनाया। इसी दौरान श्रोताओं में मौजूद एक व्यक्ति ने टिप्पणी की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं नहीं जाने वाले हैं।

इस पर खड़गे ने जवाब में कहा, “मोदी का बाप भी जाएगा।” इस टिप्पणी के बाद राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया और भाजपा नेताओं ने कड़ी आपत्ति जताई। 

भाजपा ने क्या कदम उठाया?

भाजपा ने बयान को प्रधानमंत्री के परिवार के प्रति अपमानजनक बताते हुए देशव्यापी विरोध का ऐलान किया। पार्टी ने अपने राज्य इकाइयों को प्रदर्शन आयोजित करने के निर्देश दिए।

26 अक्टूबर को विभिन्न राज्यों में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पार्टी कार्यालयों तथा अन्य स्थानों पर प्रदर्शन किए। कई जगहों पर खड़गे से सार्वजनिक माफी की मांग की गई। बिहार के पटना और जम्मू सहित कई स्थानों पर विरोध मार्च और पुतला प्रदर्शन की खबरें सामने आईं। 

अमित शाह और भाजपा नेताओं की प्रतिक्रिया

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खड़गे की टिप्पणी की आलोचना करते हुए कहा कि राजनीतिक मतभेदों के बावजूद सार्वजनिक जीवन में मर्यादा बनाए रखना आवश्यक है। भाजपा के अन्य वरिष्ठ नेताओं ने भी बयान को अनुचित बताया और कांग्रेस नेतृत्व से जवाब मांगा।

भाजपा का कहना है कि राजनीतिक विरोध नीतियों और सरकार के कामकाज तक सीमित रहना चाहिए, न कि नेताओं के परिवारों को निशाना बनाना चाहिए।

कांग्रेस ने क्या सफाई दी?

कांग्रेस ने भाजपा के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि खड़गे की टिप्पणी को उसके पूरे संदर्भ में समझा जाना चाहिए। कांग्रेस के मीडिया एवं प्रचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा के अनुसार, कार्यक्रम में पहले एक व्यक्ति ने खड़गे के दिवंगत पिता को लेकर टिप्पणी की थी। खेड़ा ने दावा किया कि खड़गे का संदर्भ प्रधानमंत्री के जैविक पिता से नहीं, बल्कि उनके वैचारिक मार्गदर्शक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) से था।

यह कांग्रेस की ओर से दी गई सफाई है। भाजपा ने इस स्पष्टीकरण को स्वीकार करने के बजाय टिप्पणी की आलोचना जारी रखी।

विवाद का राजनीतिक असर

इस घटनाक्रम ने भाजपा और कांग्रेस के बीच पहले से जारी राजनीतिक टकराव को और बढ़ा दिया है। एक ओर भाजपा ने सार्वजनिक जीवन में भाषा और राजनीतिक मर्यादा का मुद्दा उठाया है, वहीं कांग्रेस ने भाजपा पर बयान को संदर्भ से अलग करके पेश करने का आरोप लगाया है।

इस विवाद की पृष्ठभूमि में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर भी दोनों दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप चल रहे हैं। कांग्रेस इस प्रक्रिया पर सवाल उठा रही है, जबकि भाजपा ने खड़गे की टिप्पणी को मुद्दा बनाकर उनसे माफी की मांग की है। 

निष्कर्ष

26 अक्टूबर 2026 को मल्लिकार्जुन खड़गे की पटना में की गई टिप्पणी के विरोध में भाजपा ने देशभर में प्रदर्शन किए। भाजपा ने कांग्रेस अध्यक्ष से माफी की मांग की, जबकि कांग्रेस ने कहा कि बयान का संदर्भ प्रधानमंत्री के वैचारिक मार्गदर्शक RSS से था।

फिलहाल यह विवाद राजनीतिक बयानबाजी, सार्वजनिक भाषा की मर्यादा और मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर जारी व्यापक बहस का हिस्सा बन गया है।

राहुल गांधी को सुल्तानपुर कोर्ट से बड़ी राहत, अमित शाह पर टिप्पणी से जुड़े मानहानि मामले में बरी

कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर टिप्पणी से जुड़े मानहानि मामले में बड़ी कानूनी राहत मिली है। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर स्थित विशेष सांसद-विधायक (MP-MLA) अदालत ने सोमवार, 26 अक्टूबर 2026 को राहुल गांधी को इस मामले में बरी कर दिया।

अदालत ने माना कि राहुल गांधी की संबंधित टिप्पणी मानहानिकारक प्रकृति की नहीं थी। फैसले के समय राहुल गांधी स्वयं अदालत में मौजूद थे। निर्णय के बाद अदालत परिसर के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने खुशी जताई और मिठाइयां बांटकर जश्न मनाया।

क्या है पूरा मामला?

यह मामला वर्ष 2018 का है, जब कर्नाटक विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने बेंगलुरु में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तत्कालीन भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को लेकर टिप्पणी की थी।

राहुल गांधी के बयान को लेकर भाजपा नेता विजय मिश्रा ने आपत्ति जताई थी। उनका आरोप था कि इस टिप्पणी से अमित शाह की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा और यह मानहानि की श्रेणी में आती है।

इसके बाद 4 अगस्त 2018 को विजय मिश्रा ने राहुल गांधी के खिलाफ सुल्तानपुर की अदालत में आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज कराई। मामला कई वर्षों तक अदालत में चला।

अदालत ने क्या फैसला सुनाया?

26 अक्टूबर 2026 को सुल्तानपुर की विशेष MP-MLA अदालत ने मामले में अपना फैसला सुनाते हुए राहुल गांधी को बरी कर दिया।

रिपोर्टों के अनुसार, अदालत ने संबंधित टिप्पणी को मानहानिकारक नहीं माना। इस फैसले से राहुल गांधी को लगभग आठ वर्षों से चल रहे इस कानूनी मामले में राहत मिली है।

हालांकि, यह फैसला इसी विशेष मानहानि मामले से संबंधित है। इसे राहुल गांधी के खिलाफ चलने वाले अन्य मामलों से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए।

आठ साल तक कैसे चला मामला?

• 4 अगस्त 2018: भाजपा नेता विजय मिश्रा ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज कराई।

• नवंबर 2023: अदालत ने राहुल गांधी को मामले में पेश होने के लिए समन जारी किया।

• फरवरी 2024: राहुल गांधी अदालत में पेश हुए और उन्हें जमानत मिली।

• अक्टूबर 2026: अदालत में अंतिम सुनवाई के बाद फैसले की तारीख निर्धारित हुई।

• 26 अक्टूबर 2026: सुल्तानपुर की अदालत ने राहुल गांधी को मानहानि मामले में बरी कर दिया।

राजनीतिक रूप से क्यों महत्वपूर्ण है यह फैसला?

राहुल गांधी देश के प्रमुख विपक्षी नेताओं में शामिल हैं और संसद में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। ऐसे में उनके खिलाफ लंबे समय से चल रहे इस मामले का फैसला राजनीतिक और कानूनी दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फैसले का स्वागत किया। दूसरी ओर, इस मामले में शिकायतकर्ता की ओर से लगाए गए आरोपों पर अदालत के निर्णय ने कानूनी बहस को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है।

अमित शाह से जुड़ा कौन-सा मामला था?

राहुल गांधी की टिप्पणी सोहराबुद्दीन शेख मुठभेड़ मामले के संदर्भ में थी। अमित शाह उस समय भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। संबंधित आपराधिक मामले में 2014 में मुंबई की विशेष सीबीआई अदालत ने अमित शाह को आरोपों से मुक्त कर दिया था।

इसी पृष्ठभूमि में राहुल गांधी की टिप्पणी को लेकर मानहानि की शिकायत दर्ज कराई गई थी।

निष्कर्ष

सुल्तानपुर की अदालत द्वारा राहुल गांधी को बरी किया जाना कांग्रेस नेता के लिए एक महत्वपूर्ण कानूनी राहत है। वर्ष 2018 में अमित शाह पर की गई टिप्पणी से शुरू हुआ यह विवाद कई वर्षों तक अदालत में चला और 26 अक्टूबर 2026 को इस मामले में फैसला आया।

कवर्धा में पांच बैगा बच्चों की मौत से चिंता, जांच के लिए गांव पहुंची कांग्रेस की टीम; स्वास्थ्य और पोषण व्यवस्था पर उठे सवाल

छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले के बैगा आदिवासी बहुल गांव नंदनी कुमान में पिछले कुछ महीनों के दौरान पांच बच्चों की मौत का मामला सामने आने के बाद चिंता बढ़ गई है। मामले की पड़ताल के लिए प्रदेश कांग्रेस की छह सदस्यीय जांच टीम शुक्रवार को प्रभावित गांव पहुंची। टीम ने मृत बच्चों के परिजनों और ग्रामीणों से मुलाकात कर घटनाक्रम की जानकारी जुटाई।

कांग्रेस ने बच्चों की मौत के मामले में स्वास्थ्य सुविधाओं, पोषण व्यवस्था और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन पर सवाल उठाए हैं। हालांकि, बच्चों की मौत का वास्तविक कारण अभी आधिकारिक तौर पर स्पष्ट नहीं हुआ है। इसलिए किसी बीमारी, कुपोषण या विभागीय लापरवाही को मौतों का निश्चित कारण बताना फिलहाल उचित नहीं होगा।

चार महीने में पांच बच्चों की मौत से बढ़ी चिंता

प्राप्त समाचार रिपोर्टों के अनुसार, कबीरधाम जिले के रेंगाखार वनांचल क्षेत्र के नंदनी कुमान गांव में पिछले कुछ महीनों के दौरान पांच बच्चों की मौत हुई है। इन घटनाओं के बाद गांव में बच्चों के स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधाओं को लेकर चिंता सामने आई है।

रिपोर्टों में यह भी बताया गया है कि स्वास्थ्य जांच के दौरान गांव के कई बच्चों को उपचार के लिए बोड़ला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। कुछ रिपोर्टों में 16 से 17 बच्चों को अस्पताल में भर्ती किए जाने की जानकारी दी गई है। 

कांग्रेस की जांच टीम में कौन-कौन शामिल रहे?

लल्लूराम की रिपोर्ट के अनुसार, गांव पहुंची छह सदस्यीय टीम में कांग्रेस के विधायक और वरिष्ठ नेता शामिल थे। प्रमुख सदस्यों में शामिल हैं:

• इंदर साव मंडावी — विधायक, मोहला-मानपुर

• सावित्री मनोज मंडावी — विधायक, भानुप्रतापपुर

• जनक ध्रुव — विधायक, बिंद्रानवागढ़

• हर्षिता बघेल — विधायक, डोंगरगढ़

• ममता चंद्राकर — पूर्व विधायक

टीम ने प्रभावित परिवारों से बातचीत कर मामले से संबंधित जानकारी जुटाई।

कांग्रेस ने क्या आरोप लगाए?

कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि बच्चों की मौत के पीछे कुपोषण और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी जैसे कारण हो सकते हैं। उन्होंने सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन पर सवाल उठाते हुए मामले की निष्पक्ष जांच और जिम्मेदारी तय करने की मांग की।

कांग्रेस नेताओं ने इस मामले को राज्यपाल और राष्ट्रपति के समक्ष उठाने की बात भी कही है। ये कांग्रेस के आरोप और मांगें हैं

प्रशासन ने क्या कदम उठाए?

मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, स्वास्थ्य विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग की टीमें गांव में पहुंचकर बच्चों की जांच और परिवारों का सर्वे कर रही हैं।

प्रमुख गतिविधियां:

• बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण की जांच।

• प्रभावित परिवारों से जानकारी जुटाना।

• जरूरतमंद बच्चों को पोषण पुनर्वास केंद्र में उपचार और निगरानी के लिए भेजना।

• बच्चों की पुरानी चिकित्सा जानकारी और मौत से जुड़ी परिस्थितियों की समीक्षा।

रिपोर्ट के अनुसार, करीब 16 बच्चों को पोषण पुनर्वास केंद्र भेजा गया था। स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा कि मौतों के कारणों पर निष्कर्ष निकालने से पहले चिकित्सकीय जानकारी और अन्य तथ्यों की जांच जरूरी है।

सबसे बड़ा सवाल: पांच बच्चों की मौत कैसे हुई?

फिलहाल तीन महत्वपूर्ण सवालों के जवाब सामने आना बाकी हैं:

1. क्या बच्चों की मौत किसी बीमारी, कुपोषण या अन्य चिकित्सकीय कारण से हुई?

2. क्या बच्चों को समय पर जांच और उपचार मिल पाया था?

3. क्या स्वास्थ्य सेवाओं या सरकारी योजनाओं में कोई ऐसी कमी थी, जिसे दूर करके भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सकता है?

इन सवालों का उत्तर आधिकारिक चिकित्सकीय जांच और प्रशासनिक रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा।

निष्कर्ष: कबीरधाम जिले के नंदनी कुमान गांव में पांच बैगा बच्चों की मौत गंभीर चिंता का विषय है। कांग्रेस की जांच टीम गांव पहुंचकर अपनी पड़ताल कर चुकी है। अब मौतों के वास्तविक कारणों का पता लगाना, प्रभावित बच्चों को उचित उपचार देना और जांच के निष्कर्षों के आधार पर आवश्यक कदम उठाना महत्वपूर्ण है।

दुर्ग में गरबा आयोजन के दौरान हंगामा, कांग्रेस नेता धीरज बाकलीवाल के साथ मंच पर धक्का-मुक्की

दुर्ग- दुर्ग में नवरात्रि के दौरान आयोजित गरबा कार्यक्रम में कुछ संगठनों की आपत्ति के बाद विवाद की स्थिति पैदा हो गई। कार्यक्रम के दौरान हंगामा और धक्का-मुक्की होने की खबर सामने आई है। मीडिया रिपोर्टों में कांग्रेस के स्थानीय नेता धीरज बाकलीवाल के साथ मंच पर धक्का-मुक्की किए जाने का भी उल्लेख है।

इस घटना के बाद धार्मिक-सांस्कृतिक आयोजनों में सुरक्षा व्यवस्था, आयोजकों की जिम्मेदारी और किसी कार्यक्रम को लेकर आपत्ति दर्ज कराने के तरीके पर चर्चा शुरू हो गई है। हालांकि, घटना के सभी पहलुओं, विवाद की शुरुआत और इसमें शामिल लोगों की भूमिका की पुष्टि आधिकारिक जानकारी से किया जाना जरूरी है।

कहां और कब हुआ विवाद?

यह घटना दुर्ग जिले के पद्मनाभपुर स्थित हॉकी ग्राउंड में बुधवार, 14 अक्टूबर 2026 की रात आयोजित दो दिवसीय गरबा नाइट के दौरान हुई। कार्यक्रम दुर्ग नव निर्माण समिति की ओर से आयोजित किया गया था। धीरज बाकलीवाल, जो दुर्ग शहर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष और पूर्व महापौर हैं, इस आयोजन से जुड़े थे।

विवाद की शुरुआत कैसे हुई?

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, विवाद कार्यक्रम के प्रचार पोस्टर और आयोजन में प्रवेश को लेकर शुरू हुआ। NSUI के जिला पदाधिकारी आदिल खान ने सोशल मीडिया पर कार्यक्रम का पोस्टर साझा किया था, जिसमें निःशुल्क प्रवेश पास की जानकारी दी गई थी।

इसके बाद बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ता कार्यक्रम स्थल पहुंचे। उन्होंने कथित तौर पर दो मुद्दों पर आपत्ति जताई:

• गरबा कार्यक्रम में फिल्मी गाने बजाए जाने पर।

• कार्यक्रम में मुस्लिम युवकों की मौजूदगी और उनके प्रवेश पर।

विरोध करने वाले कार्यकर्ताओं ने मंच पर पहुंचकर अपनी आपत्ति रखी। इसके बाद आयोजकों और विरोध करने वालों के बीच बहस तेज हो गई।

मंच पर धीरज बाकलीवाल के साथ क्या हुआ?

रिपोर्टों और सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो के विवरण के मुताबिक, मंच पर बहस के दौरान धक्का-मुक्की शुरू हो गई। एक वीडियो में एक व्यक्ति को धीरज बाकलीवाल को धक्का देते हुए देखा जाने की बात कही गई है। इसके बाद मौके पर मौजूद लोगों के बीच हाथापाई जैसी स्थिति बन गई।

धीरज बाकलीवाल ने कहा कि कार्यक्रम सभी के लिए खुला था और इसमें शामिल होने वालों से त्योहार के प्रति आस्था और सम्मान बनाए रखने की अपेक्षा थी। उन्होंने कुछ लोगों पर जानबूझकर कार्यक्रम में व्यवधान डालने का आरोप लगाया।

दूसरी ओर, VHP पदाधिकारी रामलोचन तिवारी ने गरबा में मुस्लिम युवकों की भागीदारी पर संगठन की आपत्ति जताई और प्रवेश की जांच सख्त करने की मांग की। ये दोनों पक्षों के कथन हैं; घटना में किसकी क्या भूमिका रही, इसका अंतिम निर्धारण पुलिस जांच से होगा।

पुलिस ने क्या कार्रवाई की?

घटना के बाद आयोजन समिति की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की।

• FIR दर्ज: पुलिस ने अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया।

• धाराएं: प्रकाशित रिपोर्टों के अनुसार, भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 115(2), 191(2) और 296 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

• वीडियो की जांच: पुलिस सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो और घटनास्थल के CCTV फुटेज की जांच कर रही है।

• आगे की कार्रवाई: अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मणिशंकर चंद्रा के अनुसार, वीडियो और अन्य साक्ष्यों की जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

विवाद ने किन मुद्दों पर बहस छेड़ी?

इस घटना के बाद सार्वजनिक धार्मिक-सांस्कृतिक आयोजनों में प्रवेश नियम, कार्यक्रम की प्रकृति और आयोजकों की जिम्मेदारी पर चर्चा हो रही है।

• आयोजकों की जिम्मेदारी: कार्यक्रम में अनुशासन, सुरक्षा और विवाद की स्थिति को नियंत्रित करने की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए?

• प्रवेश के नियम: आयोजनों में प्रवेश की शर्तें स्पष्ट और पारदर्शी होनी चाहिए, ताकि विवाद की गुंजाइश कम हो।

• धार्मिक भावनाएं और सांस्कृतिक कार्यक्रम: आयोजकों और विरोध करने वालों के बीच मतभेद होने पर शांतिपूर्ण तरीके से आपत्ति दर्ज कराना जरूरी है।

• कानून-व्यवस्था: किसी भी पक्ष की ओर से हिंसा या मारपीट की शिकायत हो तो पुलिस को साक्ष्यों के आधार पर निष्पक्ष जांच करनी चाहिए।

ताजा स्थिति क्या है?

16 अक्टूबर 2026 को प्रकाशित रिपोर्टों के अनुसार, पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और वीडियो तथा CCTV फुटेज की जांच जारी है। 

निष्कर्ष: दुर्ग के पद्मनाभपुर हॉकी ग्राउंड में गरबा कार्यक्रम के दौरान फिल्मी गानों और मुस्लिम युवकों के प्रवेश को लेकर उठी आपत्तियों के बाद विवाद हुआ। बहस धक्का-मुक्की तक पहुंची और कांग्रेस नेता धीरज बाकलीवाल के साथ भी कथित तौर पर धक्का-मुक्की हुई। पुलिस ने FIR दर्ज कर जांच शुरू की है

राजनाथ सिंह का कांग्रेस पर बड़ा हमला, बोले- बांग्लादेश की तर्ज पर सत्ता परिवर्तन की कोशिश कर रहा विपक्ष

 लखनऊ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि विपक्ष चुनाव सुधार और मतदाता सूची के मुद्दे की आड़ में देश में सत्ता परिवर्तन की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश की तर्ज पर ‘रिजीम चेंज’ की बात करना गंभीर संकेत है। लोकतंत्र में विरोध और असहमति का अधिकार सभी को है, लेकिन इसके नाम पर अराजकता फैलाने और संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने की अनुमति किसी को नहीं दी जा सकती।

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजनाथ सिंह ने ये बातें कहीं। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। चुनाव आयोग और मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर विपक्ष की ओर से उठाए जा रहे सवालों के बीच भाजपा नेताओं ने कांग्रेस की रणनीति पर निशाना साधा।

युवाओं को राजनीतिक टकराव की ओर धकेलने का आरोप

राजनाथ सिंह ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और उसके राजनीतिक सहयोगी युवाओं की ऊर्जा को राष्ट्र निर्माण में लगाने के बजाय राजनीतिक टकराव और अराजकता की दिशा में मोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष की लड़ाई केवल चुनाव सुधार या मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे सत्ता हासिल करने की मंशा है।

रक्षा मंत्री ने कहा कि झूठे आक्रोश के जरिए संवैधानिक संस्थाओं की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने विश्वास जताया कि इस तरह के राजनीतिक घटनाक्रम देश की विकास यात्रा को रोक नहीं सकते।

राहुल गांधी के ‘वोट चोरी’ के आरोपों पर पलटवार

राहुल गांधी की ओर से चुनाव में वोट चोरी के आरोप लगाए जाने पर भी राजनाथ सिंह ने जवाब दिया। उन्होंने कांग्रेस के चुनावी प्रदर्शन का हवाला देते हुए सवाल उठाया कि पार्टी को अपनी राजनीतिक स्थिति और चुनावी नतीजों का आत्ममंथन करना चाहिए।

राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी के ‘हाइड्रोजन बम’ वाले बयान पर तंज कसते हुए कहा कि जिस मुद्दे को बड़े खुलासे के रूप में पेश किया गया था, वह उनके मुताबिक दिवाली के पटाखे जैसा भी साबित नहीं हुआ। उन्होंने कांग्रेस से पूछा कि चुनावी हार के लिए वोट चोरी को जिम्मेदार ठहराने के बजाय पार्टी अपनी राजनीतिक रणनीति और कामकाज की समीक्षा क्यों नहीं करती।

‘लोकतंत्र में विरोध का अधिकार, अराजकता फैलाने का नहीं’

रक्षा मंत्री ने राहुल गांधी को राजनीति में व्यवधान पैदा करने के बजाय अपनी भूमिका पर विचार करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में विरोध, असहमति और आंदोलन की अहम जगह है, लेकिन इनका इस्तेमाल संवैधानिक संस्थाओं को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए।

राजनाथ सिंह ने कहा कि किसी भी राजनीतिक दल या नेता को लोकतंत्र के नाम पर अराजकता फैलाने का अधिकार नहीं है। उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वह राजनीतिक लाभ के लिए संस्थाओं की निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर रहा है।

कांग्रेस पर लगाए तीन बड़े आरोप

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राजनाथ सिंह ने कांग्रेस के इतिहास का उल्लेख करते हुए पार्टी पर तीन गंभीर आरोप लगाए।

पहला, उन्होंने 1975 में लगाए गए आपातकाल का जिक्र किया और कहा कि उस दौरान लोकतांत्रिक अधिकारों को सीमित कर दिया गया था। दूसरा, उन्होंने 1984 में सिख समुदाय के खिलाफ हुई हिंसा का उल्लेख करते हुए कांग्रेस पर जिम्मेदारी से बचने और दोषियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया।

तीसरे आरोप में राजनाथ सिंह ने 1990 में अयोध्या में कारसेवकों पर गोली चलाए जाने की घटना का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इन घटनाओं के बाद अब कांग्रेस संवैधानिक संस्थाओं और मूल्यों को निशाना बनाकर एक और गंभीर गलती कर रही है। ये सभी आरोप रक्षा मंत्री ने कांग्रेस पर राजनीतिक हमला करते हुए लगाए।

राजीव गांधी की हत्या के बाद चुनाव स्थगित होने का उठाया मुद्दा

राजनाथ सिंह ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर कांग्रेस की ओर से उठाए जा रहे सवालों के संदर्भ में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के बाद हुए चुनावी घटनाक्रम का भी उल्लेख किया।

उन्होंने कहा कि पहले किसी उम्मीदवार की मृत्यु होने पर संबंधित सीट का चुनाव स्थगित करने की व्यवस्था थी, लेकिन एक सीट के कारण पूरे चुनाव को स्थगित करने का कोई सामान्य नियम नहीं था। राजनाथ सिंह ने राजीव गांधी की हत्या को देश के लिए दुखद घटना बताते हुए सवाल उठाया कि उस समय पूरे देश का चुनाव स्थगित किए जाने के फैसले को लेकर कांग्रेस आज क्या जवाब देगी।

रक्षा मंत्री ने कहा कि जब कांग्रेस आज चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठा रही है, तब उसे अपने पुराने राजनीतिक घटनाक्रमों और चुनावी फैसलों पर भी विचार करना चाहिए।

चुनाव आयोग को लेकर जारी है राजनीतिक टकराव

मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR), चुनावी पारदर्शिता और मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच राजनीतिक बयानबाजी तेज है। भाजपा जहां विपक्ष के आरोपों को राजनीतिक रणनीति बता रही है, वहीं विपक्ष चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता और मतदाता सूची से जुड़े मुद्दों पर सवाल उठा रहा है।

राजनाथ सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी राजनीतिक टकराव के बीच हुई, जिसमें उन्होंने कांग्रेस पर सत्ता परिवर्तन की कोशिश करने का आरोप लगाते हुए संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा बनाए रखने की अपील की।

रायपुर पहुंचे रवि किशन, कांग्रेस पर साधा निशाना; बोले- सड़क जाम करना आंदोलन का तरीका नहीं

 रायपुर। भाजपा सांसद और भोजपुरी फिल्मों के अभिनेता रवि किशन मंगलवार को रायपुर पहुंचे। एयरपोर्ट पर मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने दिल्ली में कांग्रेस के प्रदर्शन और राहुल गांधी की राजनीति को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि सड़क जाम कर आम लोगों को परेशान करना आंदोलन का उचित तरीका नहीं है। रवि किशन ने कांग्रेस पर चुनावी हार के बाद जनता को परेशान करने और विकास के मुद्दों से ध्यान भटकाने का आरोप भी लगाया।

राहुल गांधी और कांग्रेस पर तीखा हमला

रायपुर एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान रवि किशन ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उनकी राजनीतिक रणनीति पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनाव में हराने में नाकाम रहने के बाद कांग्रेस विरोध-प्रदर्शन के जरिए आम लोगों को परेशान कर रही है। उन्होंने कांग्रेस की राजनीति को लेकर भी अपनी नाराजगी जाहिर की।

भाजपा सांसद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का वैश्विक सम्मान बढ़ा है और देश विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कांग्रेस पर लंबे समय तक देश के विकास को प्रभावित करने का आरोप लगाते हुए विपक्ष की भूमिका पर सवाल उठाए।

EVM और वोट चोरी के आरोपों पर उठाए सवाल

रवि किशन ने कांग्रेस की ओर से EVM और वोट चोरी को लेकर लगाए जाने वाले आरोपों पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस चुनाव में जीत हासिल करती है, तब इन मुद्दों पर सवाल क्यों नहीं उठाए जाते? उन्होंने विपक्ष से विकास के मुद्दों पर राजनीति करने और देश के भविष्य को लेकर अपना स्पष्ट रोडमैप सामने रखने की मांग की।

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि विपक्ष संसद की कार्यवाही बाधित कर रहा है, जिससे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा प्रभावित होती है।

बोले- देश में विकास और जनता के मुद्दों पर हो राजनीति

भाजपा सांसद ने कहा कि देश को ऐसी राजनीति की जरूरत है, जिसमें विकास को प्राथमिकता मिले और जनता की समस्याओं पर ध्यान दिया जाए। उन्होंने कहा कि भाजपा ऐसे भारत की बात करती है, जहां दंगे न हों, विकास हो और आम लोगों की आवाज सुनी जाए।

रवि किशन ने दोहराया कि विरोध दर्ज कराने के लिए सड़क जाम करना उचित तरीका नहीं है, क्योंकि इससे आम नागरिकों को आवागमन में परेशानी होती है।

बिलासपुर के गरबा महोत्सव में होंगे शामिल

रायपुर पहुंचने के बाद रवि किशन बिलासपुर के लिए रवाना होंगे। वे वहां आयोजित गरबा महोत्सव में विशेष अतिथि के रूप में शामिल होंगे। उनके दौरे को लेकर आयोजन से जुड़े लोगों में उत्साह है।

रायपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से हुई बातचीत के दौरान उन्होंने राष्ट्रीय राजनीति, कांग्रेस के विरोध-प्रदर्शन और चुनावी आरोपों को लेकर भाजपा का पक्ष रखा।

ब्रेकिंग न्यूज़: राहुल गांधी का चेन्नई दौरा, CM विजय से मुलाकात और छात्रों से संवाद

तमिलनाडु- कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज चेन्नई के दौरे पर हैं। उनके कार्यक्रम में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय से मुलाकात और छात्रों के साथ संवाद शामिल है। इस दौरे पर राजनीतिक और शैक्षणिक, दोनों दृष्टियों से ध्यान दिया जा रहा है।

आज का पूरा कार्यक्रम

12:30 PM-चेन्नई एयरपोर्ट पर आगमन

प्रकाशित कार्यक्रम के अनुसार, राहुल गांधी के दोपहर लगभग 12:30 बजे चेन्नई पहुँचने का कार्यक्रम था।

1:30 PM-मुख्यमंत्री विजय से मुलाकात

मुख्यमंत्री के नीलांकरई स्थित आवास पर दोपहर के भोजन के दौरान बैठक निर्धारित बताई गई थी। इसमें राज्य की राजनीति और गठबंधन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना थी।

5:00 PM-छात्रों के कार्यक्रम में भागीदारी

चेन्नई के आइलैंड ग्राउंड्स में ‘Chhatron Ki Goonj’ यानी छात्रों की आवाज़ कार्यक्रम निर्धारित था। इसमें राहुल गांधी को युवाओं से संवाद करना था।

मुख्यमंत्री विजय से मुलाकात क्यों महत्वपूर्ण है?

यह मुलाकात इसलिए चर्चा में है क्योंकि मुख्यमंत्री विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कड़गम (TVK) और कांग्रेस तमिलनाडु में गठबंधन के तहत साथ आए हैं। दोनों नेताओं की बैठक को गठबंधन के भविष्य और राजनीतिक समन्वय के संदर्भ में देखा जा रहा है।

बैठक में चर्चा के संभावित विषय:

• गठबंधन का साझा न्यूनतम कार्यक्रम: राज्य में दोनों दलों की प्राथमिकताएँ और नीतिगत समन्वय।

• आगामी चुनावों की रणनीति: राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक सहयोग की संभावनाएँ।

• विपक्ष की भूमिका: चुनाव आयोग और मतदाता सूची संशोधन को लेकर विपक्ष के विरोध अभियान पर दोनों पक्षों का रुख।

‘Chhatron Ki Goonj’ कार्यक्रम क्या है?

‘छात्रों की गूंज’ राहुल गांधी का युवा और छात्र संवाद कार्यक्रम है। इसके माध्यम से छात्रों को शिक्षा, परीक्षा व्यवस्था और रोजगार से जुड़ी चिंताओं पर अपनी बात रखने का मंच दिया जाता है। चेन्नई में यह इस अभियान का तीसरा संस्करण बताया गया है।

इस अभियान में उठाए जाने वाले प्रमुख मुद्दे हैं:

• प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक और परीक्षा संबंधी अनियमितताएँ।

• युवाओं के लिए रोजगार और अवसरों की कमी।

• उच्च शिक्षा और निजी कोचिंग की लागत।

• शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और छात्रों की शिकायतों का समाधान।

छात्रों के कार्यक्रम में प्रवेश कैसे होगा?

कांग्रेस नेताओं के अनुसार, कार्यक्रम में शामिल होने के लिए छात्रों का पंजीकरण कराया गया था। प्रवेश पंजीकृत QR कोड के माध्यम से और अलग-अलग प्रवेश व्यवस्थाओं के तहत रखा गया था। आयोजकों ने बताया कि कार्यक्रम में छात्रों की सुरक्षा और सुविधा पर ध्यान दिया गया है।

इस दौरे का राजनीतिक असर क्या हो सकता है?

तीन बातें विशेष रूप से ध्यान देने योग्य हैं:

1. TVK-कांग्रेस गठबंधन: दोनों दल साझा कार्यक्रम और भविष्य के राजनीतिक सहयोग पर कितनी सहमति बनाते हैं।

2. विपक्षी एकजुटता: चुनाव आयोग और मतदाता सूची संशोधन से जुड़े मुद्दों पर दोनों दलों का रुख कितना समान रहता है।

3. युवा और शिक्षा के मुद्दे: छात्रों की समस्याओं को लेकर कार्यक्रम में कौन-सी ठोस माँगें या प्रस्ताव सामने आते हैं।

चुनाव आयोग विवाद पर सियासी घमासान, INDIA ब्लॉक नेताओं की हिरासत के बाद कांग्रेस का देशव्यापी प्रदर्शन

नई दिल्ली में चुनाव आयोग और मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर विपक्ष और सरकार के बीच विवाद तेज हो गया है। 7 अक्टूबर को INDIA ब्लॉक के नेताओं और सांसदों ने चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए SIR (Special Intensive Revision) के तहत मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। प्रदर्शनकारी नेताओं ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की। 

प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और कई अन्य विपक्षी सांसदों को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया। इससे पहले भी विपक्षी नेताओं को चुनाव आयोग की ओर मार्च करने के दौरान रोका गया था। 7 अक्टूबर को लगातार दूसरे दिन प्रदर्शनकारियों को जंतर-मंतर की ओर जाने से रोककर हिरासत में लिया गया। 

कांग्रेस ने पुलिस कार्रवाई के विरोध में 8 अक्टूबर को देशभर में प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। पार्टी ने राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर प्रदर्शन आयोजित करने के लिए अपने संगठन को निर्देश दिए हैं। कांग्रेस ने 7 अक्टूबर को “Black Day for Indian Democracy” के रूप में मनाने की घोषणा भी की थी। 

विपक्ष का आरोप है कि मतदाता सूची के SIR पुनरीक्षण को लेकर पारदर्शिता और मतदाताओं के अधिकारों से जुड़े गंभीर सवाल हैं। दूसरी ओर, चुनाव आयोग ने अनियमितता के आरोपों को खारिज किया है और कहा है कि बहु-सदस्यीय आयोग में मतभेद होना सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है तथा अंतिम फैसले सर्वसम्मति से लिए गए। 

आज कांग्रेस के देशव्यापी प्रदर्शन के चलते कई राज्यों में राजनीतिक गतिविधियां तेज रहने की संभावना है। दिल्ली में भी INDIA ब्लॉक के नेता चुनाव आयोग से जुड़े मुद्दों को लेकर अपना विरोध जारी रखने की बात कह रहे हैं।

BREAKING NEWS- राहुल-प्रियंका गांधी के खिलाफ FIR

दिल्ली में INDIA ब्लॉक के प्रदर्शन के बाद बड़ा एक्शन

दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा समेत अन्य विपक्षी नेताओं और समर्थकों के खिलाफ FIR दर्ज की है।

यह FIR 6 अक्टूबर को दिल्ली में चुनाव आयोग के खिलाफ हुए INDIA ब्लॉक के विरोध प्रदर्शन के दौरान आकाशवाणी भवन परिसर में कथित तौर पर बिना अनुमति प्रवेश करने के मामले में दर्ज की गई है। 

 क्या हुआ था?

INDIA ब्लॉक के कई सांसदों ने संसद भवन से निर्वाचन सदन (Election Commission Headquarters) की ओर मार्च निकाला था। प्रदर्शनकारी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे और चुनावी प्रक्रिया तथा Special Intensive Revision (SIR) को लेकर सवाल उठा रहे थे। 

पुलिस ने मार्च को आगे बढ़ने से रोकने के लिए बैरिकेडिंग की। इसके बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत कुछ नेता आकाशवाणी भवन परिसर में पहुंच गए, जहां उन्होंने कई घंटे तक धरना जारी रखा। 

पुलिस ने क्या कार्रवाई की?

दिल्ली पुलिस के अनुसार, प्रदर्शनकारियों से परिसर खाली करने को कहा गया, लेकिन वे वहां से नहीं हटे। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अन्य प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया।

रिपोर्टों के मुताबिक, इस प्रदर्शन के दौरान करीब 260 लोगों को हिरासत में लिया गया, जिनमें कई सांसद भी शामिल थे। बाद में नेताओं को रिहा कर दिया गया।

FIR किस आधार पर?

पुलिस के मुताबिक FIR आकाशवाणी भवन के कर्मचारियों की शिकायत के आधार पर दर्ज की गई। शिकायत में आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, उनके समर्थक और साथ मौजूद अन्य सांसद बिना अनुमति परिसर में दाखिल हुए और वहां से हटने से इनकार किया। 

कांग्रेस बनाम सरकार/चुनाव आयोग

कांग्रेस और INDIA ब्लॉक का आरोप है कि चुनावी प्रक्रिया और मतदाता सूची में अनियमितताओं को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष ने इसे "Vote Chori" के मुद्दे से जोड़ते हुए CEC ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की है।

दूसरी ओर, चुनाव आयोग ने विपक्ष के आरोपों को खारिज किया है और पुलिस ने प्रदर्शन के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने को कार्रवाई का आधार बताया है। 

अब मामला क्यों महत्वपूर्ण है?

राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के खिलाफ FIR के बाद यह मामला सिर्फ एक प्रदर्शन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि विपक्ष और चुनाव आयोग के बीच बढ़ते राजनीतिक टकराव का नया मुद्दा बन गया है।

➡️ FIR दर्ज हो चुकी है।

➡️ पुलिस की जांच आगे जारी रहेगी।

➡️ मामले में दर्ज आरोपों और आगे की कानूनी कार्रवाई पर अब नजर रहेगी।

तोखन साहू का कांग्रेस पर हमला, बोले- पार्टी के पास देश को आगे ले जाने की नीति नहीं

 रायपुर। केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी के पास देश को आगे ले जाने की कोई नीति नहीं है। उन्होंने कहा कि जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, वहां कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ रहा है। साहू ने दावा किया कि कांग्रेस को अब गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है।

धर्मांतरण के मामलों पर भी बोले तोखन साहू

साहू समाज में सामने आए धर्मांतरण के मामलों को लेकर भी केंद्रीय राज्य मंत्री ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि सामाजिक बैठकों में समाज से जुड़े विभिन्न विषयों पर विचार-विमर्श और चिंतन होता है।

तोखन साहू ने कहा कि समाज में धर्मांतरण नहीं होना चाहिए। उन्होंने बताया कि इस विषय पर सरकार भी विचार कर रही है। मंत्री के अनुसार, धर्मांतरण से जुड़े मामलों को लेकर आवश्यक स्तर पर चर्चा और विचार किया जा रहा है।

मतदाता सूची के मुद्दे पर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का राज्यव्यापी प्रदर्शन

छत्तीसगढ़ में मतदाता सूची और विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। सोमवार, 28 सितंबर 2026 को कांग्रेस ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ राज्यभर में विरोध प्रदर्शन किया। पार्टी ने मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों और चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर सवाल उठाए तथा मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग की।

रायपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राजीव गांधी चौक से कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च निकाला। कलेक्ट्रेट की ओर बढ़ रहे प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रोका। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच धक्का-मुक्की भी हुई। प्रदर्शन में प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखदेव भगत, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत और पूर्व उपमुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव समेत कई नेता शामिल हुए।

कांग्रेस नेताओं ने SIR प्रक्रिया, मतदाता सूची में कथित बदलाव और चुनावी प्रक्रिया को लेकर कई आरोप लगाए। पार्टी नेताओं ने इन मामलों की स्वतंत्र जांच कराने और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली में अधिक पारदर्शिता की मांग की। ये कांग्रेस द्वारा लगाए गए आरोप हैं, जिनकी स्वतंत्र पुष्टि इस रिपोर्ट से नहीं होती।

प्रदर्शन केवल रायपुर तक सीमित नहीं रहा। दुर्ग, रायगढ़, सरगुजा, राजनांदगांव और महासमुंद समेत कई जिलों में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किए। राजनांदगांव में कलेक्ट्रेट के बाहर बैरिकेडिंग के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का-मुक्की की खबर है। रायगढ़ और सरगुजा में भी प्रदर्शनकारियों द्वारा बैरिकेड पार करने की कोशिश की गई।

चुनाव आयोग का पक्ष

मतदाता सूची से संबंधित प्रक्रिया आधिकारिक चुनाव व्यवस्था के तहत जारी है। रायपुर जिला प्रशासन की वेबसाइट पर SIR 2026, मतदाता सूची और मतदाता का नाम खोजने से संबंधित आधिकारिक सेवाएं उपलब्ध हैं।

राष्ट्रीय स्तर पर निर्वाचन आयोग ने मतदाता सत्यापन और सूची संशोधन को लेकर उठ रहे सवालों के बीच कहा है कि नाम हटाने की प्रक्रिया कानूनी प्रावधानों के तहत की जा रही है और इसे राजनीतिक रूप से प्रेरित नहीं माना जाना चाहिए। इस मुद्दे पर विपक्षी दलों और निर्वाचन आयोग के बीच मतभेद सार्वजनिक रूप से सामने आए हैं।

चुनाव आयोग के संयुक्त बयान से विपक्ष का दुष्प्रचार बेनकाब, कांग्रेस देश से माफी मांगे: भाजपा

महासमुंद- भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) जिला इकाई महासमुंद द्वारा आज एक स्थानीय प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए भाजपा नेताओं ने केंद्रीय निर्वाचन आयोग के हालिया संयुक्त बयान का हवाला दिया और कांग्रेस सहित विपक्षी गठबंधन पर तीखा हमला बोला। भाजपा पदाधिकारियों ने दावा किया कि मुख्य चुनाव आयोग के स्पष्टीकरण से यह साबित हो गया है कि विपक्षी दलों द्वारा संवैधानिक संस्थाओं को लेकर फैलाए जा रहे दावे पूरी तरह काल्पनिक और मनगढ़ंत हैं।

भाजपा ने कहा— 'आयोग के फैसले सर्वसम्मति से हुए, मतभेद की खबरें झूठी'

प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा नेताओं ने निर्वाचन आयोग के आधिकारिक दस्तावेज़ों को सामने रखते हुए कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयुक्त डॉ. एस. एस. संधू एवं डॉ. विवेक जोशी की संयुक्त बैठक में स्पष्ट हो चुका है कि देश भर में संचालित स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन सहित 'एसआईआर' (SIR) के सभी प्रमुख निर्णय सर्वसम्मति से लिए गए थे। भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस पार्टी जानबूझकर आयोग के भीतर मतभेद की झूठी अफवाहें फैलाकर देश की संवैधानिक व्यवस्था को कमजोर करने की कोशिश कर रही थी, जिसका अब पूरी तरह पर्दाफाश हो चुका है।

कैबिनेट सचिव को पत्र लिखने के दावे को भाजपा ने बताया निराधार

एक अंग्रेजी अखबार में प्रकाशित रिपोर्ट का खंडन करते हुए महासमुंद भाजपा के प्रवक्ताओं ने कहा कि समाचार में जिस पत्र का जिक्र किया गया था, उसका किसी नीतिगत विषय से कोई लेना-देना नहीं था। भाजपा ने बताया कि वह केवल एक सामान्य प्रशासनिक पत्र था। उन्होंने तकनीकी पक्ष रखते हुए कहा कि चूंकि चुनाव आयोग सीधे तौर पर माननीय राष्ट्रपति जी के प्रति जिम्मेदार होता है, इसलिए कैबिनेट सचिव को किसी नीतिगत मामले पर पत्र लिखने का कोई औचित्य ही नहीं बनता। भाजपा ने इसे मीडिया के एक हिस्से और विपक्ष द्वारा फैलाई गई सनसनी करार दिया।

सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का दिया हवाला

भाजपा नेताओं ने प्रेस के समक्ष बात रखते हुए कहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी 27 मई 2026 को अपने एक फैसले में इस पूरी चुनावी प्रक्रिया को कानूनी रूप से पूरी तरह वैध ठहराया था। भाजपा का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा फॉर्म-6 और अन्य प्रक्रियाओं पर मुहर लगाए जाने के बाद भी विपक्ष द्वारा चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर कीचड़ उछालना देश के लोकतंत्र का अपमान है।

राहुल गांधी के बयानों और ईवीएम पर भाजपा का दोहरा मापदंड का आरोप

प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के आचरण और उनके विदेशी दौरों पर दिए बयानों की कड़ी निंदा की। भाजपा नेताओं ने कहा:

* राहुल गांधी अंतरराष्ट्रीय मंचों पर जाकर भारतीय न्यायपालिका और चुनाव आयोग जैसी स्वतंत्र संस्थाओं पर सरकार का नियंत्रण होने का झूठा दावा करते हैं, जिससे देश की छवि खराब होती है।

* ईवीएम को 'ब्लैक बॉक्स' बताने वाली कांग्रेस इसी ईवीएम प्रक्रिया के जरिए चुनाव जीतकर अलग-अलग राज्यों में सरकारें चला रही है। आज उसी ईवीएम से जीतकर उनके 600 से अधिक विधायक और 98 लोकसभा सदस्य संसद व विधानसभाओं में बैठे हैं।

छत्तीसगढ़ और महासमुंद के संदर्भ में उठाए नैतिक सवाल

महासमुंद भाजपा ने छत्तीसगढ़ का विशेष रूप से जिक्र करते हुए कहा कि साल 2018 में प्रदेश में कांग्रेस को इसी ईवीएम और इसी निर्वाचन प्रक्रिया के तहत एकतरफा बहुमत मिला था। वर्तमान में भी छत्तीसगढ़ विधानसभा में कांग्रेस के 35 विधायक मौजूद हैं। भाजपा ने सवाल उठाया कि क्या कांग्रेस के ये विधायक यह मानते हैं कि उनका खुद का चुनाव गलत प्रक्रिया से हुआ है? भाजपा ने कहा कि जब कांग्रेस जीतती है तो प्रक्रिया सही होती है और जब हारती है तो ईवीएम पर दोष मढ़ा जाता है।

माफी की मांग:

प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंत में महासमुंद जिला भाजपा ने मांग की कि इस पूरे मामले में 'दूध का दूध और पानी का पानी' हो जाने के बाद कांग्रेस नेतृत्व को अपनी हरकतों के लिए देश की जनता और संवैधानिक संस्थाओं से बिना शर्त माफी मांगनी चाहिए।

https://youtu.be/rQpUN8Z1jlM