झारखंड DGP नियुक्ति विवाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, केंद्र ने SC के निर्देशों के उल्लंघन का उठाया मुद्दा

झारखंड में पुलिस महानिदेशक (DGP) की नियुक्ति को लेकर विवाद अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार की ओर से की गई नियुक्ति पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया है कि प्रक्रिया में सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किया गया।

केंद्र का कहना है कि DGP की नियुक्ति के लिए निर्धारित प्रक्रिया के तहत संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की भूमिका और योग्य अधिकारियों के पैनल से चयन जैसे प्रावधानों का पालन किया जाना चाहिए। केंद्र ने इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपनी आपत्ति रखी है।

मामले में मुख्य सवाल यह है कि क्या झारखंड सरकार द्वारा DGP की नियुक्ति तय प्रक्रिया और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व निर्देशों के अनुरूप की गई थी। केंद्र की आपत्ति के बाद अब शीर्ष अदालत इस मामले के कानूनी और संवैधानिक पहलुओं पर विचार करेगी।

DGP की नियुक्ति पुलिस प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि राज्य की कानून-व्यवस्था और पुलिस व्यवस्था की कमान इसी पद के पास होती है। ऐसे में नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर उठे विवाद ने राज्य सरकार और केंद्र के बीच प्रशासनिक तथा कानूनी टकराव को सामने ला दिया है।

अब सभी की नजरें सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई और उसके निर्देशों पर हैं। अदालत के फैसले से यह स्पष्ट हो सकता है कि झारखंड में DGP नियुक्ति की प्रक्रिया को लेकर आगे क्या कदम उठाए जाएंगे।