छत्तीसगढ़ में CM हेल्पलाइन की शिकायतों पर सख्ती!

शिकायतों का समाधान किए बिना बंद करने पर PWD के 13 अधिकारियों को नोटिस

रायपुर- छत्तीसगढ़ में आम जनता की समस्याओं के समाधान के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 पर दर्ज शिकायतों को लेकर लोक निर्माण विभाग (PWD) ने सख्त रुख अपनाया है। शिकायतों का वास्तविक निराकरण किए बिना उन्हें पोर्टल पर बंद करने और कार्रवाई का पर्याप्त विवरण दर्ज नहीं करने के मामले में विभाग ने 13 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। सभी संबंधित अधिकारियों से 15 दिनों के भीतर लिखित जवाब मांगा गया है। 

क्या है पूरा मामला?

विभाग ने अगस्त और सितंबर 2026 में CM हेल्पलाइन पर PWD से संबंधित शिकायतों की समीक्षा की। इस दौरान सामने आया कि कई शिकायतों को L-1, L-2 और L-3 स्तर पर बंद तो कर दिया गया, लेकिन पोर्टल पर यह स्पष्ट नहीं किया गया कि शिकायतकर्ता की समस्या दूर करने के लिए क्या कार्रवाई की गई।

विभाग ने इसे कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही मानते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है।

किन अधिकारियों को जारी हुए नोटिस?

कुल 13 अधिकारियों में तीन अधीक्षण अभियंता, पाँच कार्यपालन अभियंता और पाँच अनुविभागीय अधिकारी शामिल हैं।

L-1 स्तर — 5 अधिकारी: बिलासपुर, बेमेतरा, पेंड्रा, दुर्ग और पाटन से संबंधित अधिकारी।

L-2 स्तर — 5 अधिकारी: बेमेतरा, कोरबा, बिलासपुर, सारंगढ़ और कांकेर के कार्यपालन अभियंता।

L-3 स्तर — 3 अधिकारी: रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर मंडलों के अधीक्षण अभियंता।

विभागीय रिपोर्ट में संबंधित अधिकारियों के नाम भी जारी किए गए हैं।

अब शिकायत बंद करने के लिए क्या करना होगा?

विभाग ने स्पष्ट किया है कि किसी भी शिकायत को बंद करते समय अधिकारियों को निम्नलिखित जानकारी दर्ज करनी होगी:

• स्थल निरीक्षण में क्या पाया गया।
• समस्या के समाधान के लिए क्या कार्रवाई की गई या प्रस्तावित है।
• कार्रवाई की तारीख और निर्धारित समय-सीमा क्या है।
• शिकायतकर्ता को कार्रवाई की जानकारी दी गई या नहीं।
•  शिकायत दूसरे विभाग से संबंधित होने पर उसे स्थानांतरित करने का कारण।

15 दिन में जवाब नहीं देने पर क्या होगा?

संबंधित अधिकारियों को नोटिस मिलने के 15 दिनों के भीतर विभागीय सचिव के समक्ष लिखित स्पष्टीकरण देना होगा। निर्धारित समय में जवाब नहीं मिलने पर एकतरफा विभागीय कार्रवाई की जा सकती है। आगे की कार्रवाई अधिकारियों के जवाब और विभागीय प्रक्रिया पर निर्भर करेगी।

आम जनता के लिए क्यों महत्वपूर्ण है यह खबर?

CM हेल्पलाइन का उद्देश्य नागरिकों की समस्याओं को शासन तक पहुँचाना और उनका समाधान सुनिश्चित करना है। यह कार्रवाई इस बात पर जोर देती है कि शिकायत को केवल पोर्टल पर बंद करना पर्याप्त नहीं है; समस्या का वास्तविक समाधान और उसकी स्पष्ट जानकारी भी जरूरी है।

सरकार की जवाबदेही तभी प्रभावी होगी, जब नागरिकों की शिकायतों का समाधान समय पर और पारदर्शी तरीके से हो।