भारत की GDP ग्रोथ 7.8% पहुंची, PM मोदी ने बताया ‘मजबूत आंकड़े और मजबूत आत्मविश्वास’

नई दिल्ली- भारत की अर्थव्यवस्था ने चालू वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में 7.8 प्रतिशत की मजबूत GDP वृद्धि दर्ज की है। उम्मीद से बेहतर आए इन आर्थिक आंकड़ों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को बधाई देते हुए इसे भारतीय अर्थव्यवस्था के बढ़ते आत्मविश्वास का संकेत बताया है।

प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को जारी अपने वीडियो संदेश में कहा कि 7.8 प्रतिशत की आर्थिक वृद्धि देश के 140 करोड़ लोगों की मेहनत और सामूहिक संकल्प का परिणाम है। उन्होंने कहा कि वैश्विक स्तर पर युद्ध, आर्थिक अनिश्चितता और आपूर्ति श्रृंखला से जुड़ी चुनौतियों के बावजूद भारत तेज गति से आगे बढ़ रहा है।

प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा— “7.8% Growth. Strong numbers. Even stronger confidence.” यानी 7.8 प्रतिशत की वृद्धि, मजबूत आंकड़े और उससे भी मजबूत आत्मविश्वास।

उम्मीद से बेहतर रही GDP ग्रोथ

अप्रैल-जून 2026 की तिमाही में भारत की वास्तविक GDP वृद्धि 7.8 प्रतिशत रही, जो अर्थशास्त्रियों के अनुमान से बेहतर है। इस दौरान निवेश और निजी क्षेत्र की गतिविधियों में भी मजबूती देखने को मिली।

वैश्विक चुनौतियों के बीच मजबूत प्रदर्शन

भारत की यह आर्थिक वृद्धि ऐसे समय में सामने आई है, जब दुनिया के कई हिस्सों में भू-राजनीतिक तनाव, ऊर्जा कीमतों में उतार-चढ़ाव और आर्थिक अनिश्चितता बनी हुई है। इसके बावजूद घरेलू मांग, निवेश और सेवा क्षेत्र ने भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

PM मोदी का ‘स्वदेशी’ पर जोर

प्रधानमंत्री मोदी ने GDP के मजबूत आंकड़ों के साथ देशवासियों से ‘स्वदेशी’, ‘वोकल फॉर लोकल’ और ‘मेड इन इंडिया’ को बढ़ावा देने की अपील भी की। उन्होंने लोगों से देश के भीतर पर्यटन और विवाह जैसे आयोजनों को प्राथमिकता देने तथा अनावश्यक सोने की खरीद से बचने का आग्रह किया।

विपक्ष की आलोचना के बीच सरकार का पलटवार

GDP के आंकड़े जारी होने के बाद प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर भी निशाना साधा और आर्थिक मोर्चे पर निराशा फैलाने का आरोप लगाया। वहीं, विपक्ष की ओर से आर्थिक आंकड़ों और सरकार के दावों को लेकर सवाल उठाए गए हैं।

फिलहाल 7.8 प्रतिशत की GDP वृद्धि ने भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती को लेकर सरकार का भरोसा बढ़ाया है। हालांकि, विशेषज्ञों के मुताबिक आगे भी विकास की रफ्तार बनाए रखने के लिए रोजगार, निजी निवेश, महंगाई और वैश्विक ऊर्जा कीमतों जैसी चुनौतियों पर नजर रखना जरूरी होगा।