छत्तीसगढ़ में UCC की तैयारी तेज: 24 जुलाई को होगी विशेषज्ञ समिति की पहली बैठक

 रायपुर। छत्तीसगढ़ में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) लागू करने की दिशा में राज्य सरकार ने कदम तेजी से बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। प्रदेश में UCC का कानूनी प्रारूप (ड्राफ्ट) तैयार करने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति की पहली औपचारिक बैठक 24 जुलाई को दोपहर 12 बजे आयोजित की जाएगी। यह बैठक मुख्य सचिव विकास शील के कक्ष में होगी।

सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त जस्टिस की अध्यक्षता में बनी है कमिटी

इस हाई-लेवल समिति की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त जस्टिस रंजना देसाई कर रही हैं। समिति के अन्य प्रमुख सदस्यों में शामिल हैं:

• शत्रुघ्न सिंह (पूर्व IAS अधिकारी, उत्तराखंड)
• एम. के. रावत (पूर्व IAS अधिकारी, छत्तीसगढ़)
• मोहन पवार (वरिष्ठ अधिवक्ता)
• ज्योति रानी सिंह (सेवानिवृत्त प्राचार्य)

बैठक का मुख्य एजेंडा

कानूनी ढांचे का अध्ययन: समिति राज्य में मौजूदा नागरिक कानूनों और UCC लागू करने की व्यावहारिक संभावनाओं का विस्तार से विश्लेषण करेगी।

प्रमुख मुद्दों का समावेशन: ड्राफ्ट तैयार करते समय विवाह, तलाक, भरण-पोषण (मंथली मेंटेनेंस), उत्तराधिकार, संपत्ति अधिकार और गोद लेने (दत्तक ग्रहण) जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

सरकार को सौंपेगी रिपोर्ट: व्यापक अध्ययन और विचार-विमर्श के बाद समिति अपनी विस्तृत सिफारिशें एवं ड्राफ्ट राज्य सरकार को सौंपेगी, जिसके आधार पर आगे का विधायी कदम उठाया जाएगा।

इस बैठक को छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में एक पहला और बेहद महत्वपूर्ण औपचारिक कदम माना जा रहा है।