CG Cabinet Meeting: कल होगी साय कैबिनेट की अहम बैठक, कई बड़े फैसलों पर लग सकती है मुहर

 CG Cabinet Meeting ; छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में बुधवार (22 जुलाई) को राज्य मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जाएगी। यह बैठक सुबह 11:30 बजे नया रायपुर स्थित मंत्रालय (महानदी भवन) के मंत्रिपरिषद कक्ष में होगी, जिसमें जनहित और विकास से जुड़े कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा के बाद निर्णय लिए जाने की संभावना है।

गौरतलब है कि इससे पूर्व 8 जुलाई को साय कैबिनेट की बैठक हुई थी, जिसमें राज्य के औद्योगिक, सामाजिक और प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने के लिए कई ऐतिहासिक फैसले लिए गए थे।

पिछली कैबिनेट बैठक के मुख्य निर्णय (8 जुलाई):

• बिजली भुगतान के लिए DDM व्यवस्था: छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी द्वारा केंद्रीय विद्युत उपक्रमों (CPSUs) से खरीदी जा रही बिजली के भुगतान की सुरक्षा के लिए पुराने त्रिपक्षीय अनुबंध की जगह आरबीआई (RBI) के नियमानुसार 'डायरेक्ट डेबिट मैंडेट' (DDM) लागू करने की मंजूरी दी गई।

• बस्तर फाइटर्स नियमों में संशोधन: छत्तीसगढ़ पुलिस विशेष कार्यपालिक बल (बस्तर फाइटर्स) आरक्षक भर्ती एवं सेवा शर्तें नियम, 2026 में महत्वपूर्ण संशोधन को स्वीकृति प्रदान की गई।

• निजी विश्वविद्यालय अधिनियम में बदलाव: राज्य में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए 'छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक, 2026' के प्रारूप को हरी झंडी दी गई।

• वाणिज्यिक कर अधिकरण होगा समाप्त: राज्य में जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण (GSTAT) के गठन के बाद अब 'छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिकरण' को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। अब लंबित मामलों का हस्तांतरण राजस्व मंडल को किया जाएगा।

• जीएसटी और औद्योगिक नीतियों में सुधार:

  • GST संशोधन विधेयक 2026: कर प्रणाली को सरल बनाने और निर्यातकों के लिए रिफंड प्रक्रिया में तेजी लाने का प्रावधान।

  • औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन संशोधन: राज्य में निवेशकों को बेहतर सुविधाएं और अनुकूल माहौल देने के उद्देश्य से नीति में संशोधन।

• ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक लाएगा छत्तीसगढ़: राज्य में कारोबार को सुगम, डिजिटल और समयबद्ध बनाने के लिए 'छत्तीसगढ़ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक, 2026' के प्रारूप को मंजूरी दी गई। ऐसा कानून बनाने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बनेगा।

• नवा रायपुर में वन टाइम सेटलमेंट (OTS): नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण (NRDA) द्वारा आबंटित भूखंडों व परिसरों पर देय ब्याज व अधिभार में राहत देने के लिए OTS योजना-2026 को मंजूरी दी गई।

• आदर्श किरायेदारी कानून लागू करने की तैयारी: 'छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2026' के तहत मकान मालिकों और किरायेदारों के अधिकारों को स्पष्ट करते हुए खाली मकानों को किराये पर देने को बढ़ावा दिया जाएगा।

• राजनांदगांव को सौगात: राजनांदगांव में 2,000 सीट की क्षमता वाले अत्याधुनिक ऑडिटोरियम निर्माण के लिए आवश्यक शासकीय भूमि के आबंटन को स्वीकृति दी गई।

• पर्यावरण संरक्षण संकल्प: 'जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) संशोधन अधिनियम, 2024' को राज्य में लागू करने के लिए विधानसभा में संकल्प प्रस्तुत करने का अनुमोदन किया गया।