डिजिटल इंडिया के तहत महाराष्ट्र विधानसभा में जल्द लागू होगी राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन (NeVA)

नई दिल्ली- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के "वन नेशन, वन एप्लिकेशन" के विजन को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए महाराष्ट्र विधानमंडल ने राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन (NeVA) को अपनाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। यह पहल डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत देशभर की विधानसभाओं और विधान परिषदों को पूरी तरह डिजिटल एवं पेपरलेस बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है।

इस संबंध में 16 जुलाई 2026 को विधान भवन, मुंबई में भारत सरकार के संसदीय कार्य मंत्रालय, महाराष्ट्र सरकार के संसदीय कार्य विभाग तथा महाराष्ट्र विधानमंडल सचिवालय के बीच NeVA परियोजना के क्रियान्वयन को लेकर उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई।

बैठक में संसदीय कार्य मंत्रालय के अपर सचिव एवं NeVA मिशन लीडर डॉ. सत्य प्रकाश, महाराष्ट्र विधानमंडल की ओर से सचिव-1 जितेंद्र भोले तथा सचिव-4 सुदर्शन साठे उपस्थित रहे। इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार के संसदीय कार्य विभाग की सचिव  सुप्रिया धिवरे, विधान परिषद सभापति के निजी सचिव पंडित खेडकर सहित कई वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में शामिल हुए।

जल्द होगा त्रिपक्षीय समझौता (MoU)

बैठक में इस बात पर सहमति बनी कि भारत सरकार के संसदीय कार्य मंत्रालय, महाराष्ट्र विधानमंडल सचिवालय और महाराष्ट्र सरकार के संसदीय कार्य विभाग के बीच जल्द से जल्द समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए जाएं, ताकि राज्य में NeVA परियोजना का शीघ्र क्रियान्वयन शुरू किया जा सके।

बैठक में हुई चर्चा से स्पष्ट हुआ कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर तथा महाराष्ट्र विधान परिषद के सभापति प्रो. राम शिंदे के मार्गदर्शन में राज्य सरकार और विधानमंडल एक पेपरलेस, पारदर्शी, कुशल और नागरिक-केंद्रित विधानमंडल स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

परियोजना के विभिन्न पहलुओं पर हुई विस्तृत चर्चा

बैठक के दौरान NeVA परियोजना के क्रियान्वयन की विस्तृत रूपरेखा पर चर्चा की गई। इसमें सॉफ्टवेयर की कार्यप्रणाली, तकनीकी अवसंरचना, संस्थागत तैयारियां, वित्तीय सहायता, क्षमता निर्माण, कार्यान्वयन की समय-सीमा तथा विभिन्न एजेंसियों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों पर विचार-विमर्श हुआ।

NeVA मिशन लीडर डॉ. सत्य प्रकाश ने परियोजना से जुड़े विभिन्न तकनीकी और वित्तीय प्रश्नों का विस्तार से उत्तर दिया। बैठक के अंत में महाराष्ट्र विधानमंडल ने MoU पर हस्ताक्षर की प्रक्रिया को प्राथमिकता देने पर सहमति व्यक्त की।

क्या है राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन (NeVA)?

राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन (NeVA) भारत सरकार के संसदीय कार्य मंत्रालय की एक मिशन मोड परियोजना है, जिसे डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य देश के सभी 37 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की विधानसभाओं एवं विधान परिषदों को एकीकृत डिजिटल मंच पर लाकर उनकी कार्यवाही को पूरी तरह डिजिटल बनाना है।

करीब 673.94 करोड़ रुपये की कुल लागत वाली इस परियोजना के माध्यम से विधायक और विधान परिषद सदस्य अपने सभी विधायी कार्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से संचालित कर सकेंगे। इससे कागज की खपत कम होगी तथा पारदर्शिता और कार्यकुशलता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।

महाराष्ट्र में लगभग 48 करोड़ रुपये की परियोजना

महाराष्ट्र विधानसभा और विधान परिषद (मुंबई एवं नागपुर स्थित परिसरों सहित) में NeVA लागू करने की अनुमानित लागत लगभग 48 करोड़ रुपये है।

परियोजना लागू होने के बाद जनप्रतिनिधियों को अपने विधायी दायित्वों के निर्वहन में आधुनिक डिजिटल सुविधाएं उपलब्ध होंगी। साथ ही नागरिकों को भी विधानसभा एवं विधान परिषद की कार्यवाही, दस्तावेजों और विधायी गतिविधियों तक अधिक सरल और पारदर्शी पहुंच मिलेगी, जिससे जनभागीदारी और जवाबदेही को बढ़ावा मिलेगा।

देशभर में तेजी से बढ़ रहा NeVA

अब तक देश के 33 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के विधानमंडलों ने संसदीय कार्य मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, जबकि 21 विधानमंडल पूरी तरह डिजिटल सदनों में परिवर्तित हो चुके हैं।

महाराष्ट्र विधानमंडल द्वारा NeVA को अपनाने का निर्णय देश में डिजिटल विधायी व्यवस्था के विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। इससे भारत की डिजिटल शासन व्यवस्था और अधिक मजबूत होगी तथा डिजिटल इंडिया के लक्ष्य को नई गति मिलेगी।