मोदी सरकार के 12 साल: 12 बड़े फैसले जिन्होंने बदल दी देश की तस्वीर

 नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने सत्ता में 12 वर्ष पूरे कर लिए हैं। मई 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी लगातार तीसरे कार्यकाल में देश का नेतृत्व कर रहे हैं। इस दौरान केंद्र सरकार ने कई ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए, जिनका प्रभाव देश की राजनीति, अर्थव्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था और प्रशासनिक ढांचे पर व्यापक रूप से पड़ा। आइए जानते हैं मोदी सरकार के 12 वर्षों के दौरान लिए गए 12 प्रमुख फैसलों और पहलों के बारे में।

1. अनुच्छेद 370 का निरस्तीकरण

5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया। इसके साथ ही राज्य का पुनर्गठन कर जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया।

2. महिला आरक्षण कानून

सितंबर 2023 में संसद ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया। इसके तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया।

3. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) को 10% आरक्षण

जनवरी 2019 में सरकार ने सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान लागू किया।

4. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना

कोविड-19 महामारी के दौरान शुरू की गई इस योजना के तहत करोड़ों लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया। योजना का विस्तार बाद के वर्षों में भी जारी रखा गया।

5. नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA)

2019 में संसद से पारित नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए कुछ धार्मिक अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किया गया।

6. अयोध्या में राम मंदिर निर्माण

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ। मंदिर निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा समारोह राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुख चर्चा का विषय रहे।

7. प्रमुख कल्याणकारी योजनाएं

मोदी सरकार ने विभिन्न वर्गों के लिए कई योजनाएं शुरू कीं। इनमें स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री जनधन योजना, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत और जल जीवन मिशन प्रमुख हैं।

8. वस्तु एवं सेवा कर (GST)

1 जुलाई 2017 से लागू जीएसटी व्यवस्था ने विभिन्न अप्रत्यक्ष करों को एकीकृत कर देश में एक समान कर प्रणाली लागू करने का प्रयास किया। इसका उद्देश्य कर ढांचे को सरल बनाना और व्यापार को सुगम करना था।

9. नोटबंदी

8 नवंबर 2016 को सरकार ने 500 और 1000 रुपये के पुराने नोटों को प्रचलन से बाहर करने की घोषणा की। सरकार ने इसे काले धन, नकली नोट और भ्रष्टाचार के खिलाफ कदम बताया था।

10. औपनिवेशिक कानूनों में बदलाव

सरकार ने कई पुराने और अप्रासंगिक कानूनों को समाप्त किया। साथ ही भारतीय दंड संहिता (IPC), दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह नए आपराधिक कानून लागू किए गए।

11. ट्रिपल तलाक पर प्रतिबंध

मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा के उद्देश्य से सरकार ने तीन तलाक को दंडनीय अपराध घोषित किया। संसद ने 2019 में संबंधित कानून को मंजूरी दी।

12. आधारभूत संरचना का विस्तार

पिछले 12 वर्षों में सड़क, रेलवे, मेट्रो, हवाई अड्डों और अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर बड़े पैमाने पर निवेश किया गया। वंदे भारत ट्रेनों का संचालन, रेलवे विद्युतीकरण, एक्सप्रेसवे निर्माण और एयरपोर्ट नेटवर्क के विस्तार को सरकार अपनी प्रमुख उपलब्धियों में शामिल करती है।

राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव

मोदी सरकार के इन निर्णयों ने देश की राजनीति और नीतिगत विमर्श को व्यापक रूप से प्रभावित किया है। समर्थक इन्हें बड़े सुधार और परिवर्तनकारी कदम बताते हैं, जबकि विपक्षी दल कई मुद्दों पर अलग दृष्टिकोण रखते हैं। इसके बावजूद इन फैसलों ने पिछले एक दशक में राष्ट्रीय राजनीति की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।