नई दिल्ली- भारत के बंदरगाह अवसंरचना को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, केंद्रीय बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने न्यू मैंगलोर पोर्ट अथॉरिटी (NMPA) के बर्थ नंबर 9 के पुनर्विकास के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह परियोजना PPP मॉडल (DBFOT आधार) पर लागू की जाएगी। इसकी स्वीकृति 25 मार्च 2026 को प्रदान की गई।
परियोजना की मुख्य बातें
यह परियोजना पुराने ढांचे को हटाकर आधुनिक सुविधाओं के साथ बर्थ नंबर 9 का पुनर्निर्माण करेगी, जिससे क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम उत्पाद (POL) और LPG जैसे तरल कार्गो का संचालन किया जा सकेगा।
ड्राफ्ट गहराई: 10.5 मीटर से बढ़ाकर 14 मीटर (भविष्य में 19.8 मीटर तक)
जहाज क्षमता: 2 लाख DWT तक, जिसमें VLGC जहाज शामिल
लागत और समयसीमा
कुल लागत: ₹438.29 करोड़
निर्माण अवधि: 2 वर्ष
कुल कंसेशन अवधि: 30 वर्ष
क्षमता
कुल क्षमता: 10.90 मिलियन टन प्रति वर्ष (MTPA)
न्यूनतम गारंटीकृत कार्गो (MGC): 7.63 MTPA (5वें वर्ष तक)
प्रमुख लाभ
लगभग 50 साल पुराने ढांचे का आधुनिकीकरण
बड़े जहाजों के संचालन से लॉजिस्टिक्स लागत में कमी
ऑटोमेशन और आधुनिक मशीनरी से कार्यक्षमता में वृद्धि
उन्नत सुरक्षा और अग्निशमन प्रणाली
रणनीतिक महत्व
यह परियोजना कर्नाटक और केरल के क्षेत्रों में व्यापार को बढ़ावा देगी, ऊर्जा आपूर्ति को मजबूत करेगी और न्यू मैंगलोर पोर्ट को एक महत्वपूर्ण समुद्री हब के रूप में स्थापित करेगी।
मंत्री का बयान
मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि यह परियोजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में समुद्री क्षेत्र के आधुनिकीकरण का हिस्सा है और इससे भारत वैश्विक स्तर पर अपनी मजबूत स्थिति बनाएगा।
.gif)