यूनियन बजट 2026–27: MSME सेक्टर को विकास का केंद्र

मुख्य बिंदु (Key Takeaways)

• सरकार ने MSME को “चैंपियन” बनाने के लिए 3-स्तरीय रणनीति अपनाई:
  👉 इक्विटी सपोर्ट, 👉 लिक्विडिटी सपोर्ट, 👉 प्रोफेशनल सपोर्ट

• कूरियर निर्यात सीमा ₹10 लाख प्रति कंसाइनमेंट हटाने का प्रस्ताव, जिससे छोटे व्यापारियों को ग्लोबल मार्केट तक पहुंच मिलेगी।

• MSME सेक्टर का योगदान:

  • 🏭 35.4% मैन्युफैक्चरिंग

  • 📦 48.58% निर्यात

  • 💰 31.1% GDP

  • 👩‍💼 7.47 करोड़+ उद्यम, 32.82 करोड़+ रोजगार

    

MSME को बढ़ावा देने की 3-स्तरीय रणनीति

इक्विटी सपोर्ट (Equity Support)

• ₹10,000 करोड़ का SME Growth Fund – भविष्य के बड़े MSME तैयार करने के लिए

• SRI Fund में ₹2,000 करोड़ अतिरिक्त – माइक्रो एंटरप्राइज को जोखिम पूंजी

• अब तक 682 MSME को ₹15,442 करोड़ निवेश सहायता

लिक्विडिटी सपोर्ट (Liquidity Support)

• TReDS प्लेटफॉर्म से ₹7 लाख करोड़+ फंड MSME को

• नए कदम:
  ✔ CPSEs को MSME भुगतान TReDS से करना अनिवार्य
  ✔ CGTMSE क्रेडिट गारंटी से इनवॉइस डिस्काउंटिंग
  ✔ GeM + TReDS इंटीग्रेशन
  ✔ TReDS रिसीवेबल्स को एसेट सिक्योरिटी बनाना

मतलब: MSME को तेजी से और सस्ता लोन मिलेगा

प्रोफेशनल सपोर्ट (Professional Support)

• ICAI, ICSI, ICMAI मिलकर Corporate Mitra तैयार करेंगे

• ये MSME को:

  • टैक्स

  • कंप्लायंस

  • मैनेजमेंट
    में मदद करेंगे (कम लागत में)

छोटे व्यापारियों के लिए बड़ा निर्यात मौका

• कूरियर निर्यात की ₹10 लाख सीमा हटेगी

• B2C ई-कॉमर्स ग्लोबल बिक्री आसान

• रिटर्न/रिजेक्टेड शिपमेंट ट्रैकिंग में टेक्नोलॉजी उपयोग

छोटे स्टार्टअप, कारीगर, हस्तशिल्प उद्योग को फायदा

 MSME के लिए प्रमुख सरकारी योजनाएँ

Udyam Registration & Udyam Assist

• 7.30 करोड़+ MSME रजिस्टर

• फ्री, डिजिटल और पेपरलेस

PMEGP योजना

• 10.71 लाख+ माइक्रो एंटरप्राइज सहायता

• ₹29,249 करोड़ सब्सिडी

• 87 लाख+ रोजगार

MSME Champions Scheme

तीन भाग:

• ZED (Zero Defect Zero Effect)

• LEAN (उत्पादकता सुधार)

• Innovative (Incubation, Design, IPR)

गुणवत्ता, प्रतिस्पर्धा और इनोवेशन बढ़ाने के लिए

ONDC & TEAM Initiative

• 5 लाख MSME को ई-कॉमर्स नेटवर्क से जोड़ने का लक्ष्य

• सप्लाई चेन लागत कम

ODR Portal (Online Dispute Resolution)

• MSME भुगतान विवाद सुलझाने का डिजिटल प्लेटफॉर्म

• कोर्ट जाने से पहले समझौता संभव

Credit Guarantee Scheme (CGSMSE)

• बिना कोलेटरल लोन गारंटी

• गारंटी सीमा ₹10 करोड़

• ट्रांसजेंडर उद्यमियों को विशेष लाभ

 PM Vishwakarma Scheme

• 18 ट्रेड के कारीगरों को ट्रेनिंग और लोन

• 30 लाख+ लाभार्थी

• 30,000+ कारीगर GeM पर

• ई-कॉमर्स मार्केटिंग सपोर्ट

श्रम सुधार (Labour Reforms)

• लेबर कोड से:
  ✔ आसान कंप्लायंस
  ✔ डिजिटल सिस्टम
  ✔ सोशल सिक्योरिटी
  ✔ MSME पर इंस्पेक्शन बोझ कम

निष्कर्ष (Conclusion)

• MSME भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं

• ग्रामीण विकास, रोजगार और निर्यात में बड़ी भूमिका

• बजट 2026-27 MSME को फॉर्मल, इनोवेशन-ड्रिवन और ग्लोबल मार्केट-ओरिएंटेड बनाने का लक्ष्य रखता है

आने वाले वर्षों में MSME भारत के विकास की सबसे बड़ी ताकत बनेंगे