Central Board of Indirect Taxes and Customs ने World Trade Organization में साझा किए भारत के व्यापार सुविधा सुधार

भारत सरकार के Central Board of Indirect Taxes and Customs (CBIC) ने World Trade Organization (WTO) में जेनेवा स्थित भारत के स्थायी मिशन के साथ मिलकर 24 फरवरी 2026 को व्यापार सुविधा पर विशेष सत्रों का आयोजन किया। यह कार्यक्रम WTO की ट्रेड फैसिलिटेशन समिति की बैठक के अवसर पर आयोजित किया गया।

सीबीआईसी सत्रों में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विशेष सचिव एवं सदस्य (सीमा शुल्क) सुरजीत भुजबल ने किया। कार्यक्रम में दो प्रमुख सत्र — व्यापार सुविधा और क्षमता निर्माण — आयोजित किए गए, जिनमें WTO के ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट (TFA) के अंतर्गत भारत द्वारा किए गए परिवर्तनकारी सुधारों को रेखांकित किया गया। यह आयोजन जुलाई 2026 में होने वाली भारत की 8वीं ट्रेड पॉलिसी रिव्यू की तैयारी के क्रम में भी महत्वपूर्ण रहा। इसमें लगभग 40 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

भारत ने WTO-TFA की सभी प्रतिबद्धताओं को समयसीमा के भीतर पूरा कर 100% अधिसूचना दी है। अब भारत राष्ट्रीय व्यापार सुविधा कार्ययोजना (NTFAP 3.0) के तहत “TFA Plus” उपायों की दिशा में आगे बढ़ रहा है, जिसका उद्देश्य न्यूनतम आवश्यकताओं से आगे जाकर वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप सुधार करना है।

व्यापार सुविधा सत्र में भारतीय सीमा शुल्क विभाग ने ‘समग्र-सरकार दृष्टिकोण’ (Whole-of-Government Approach) के तहत फेसलेस, कॉन्टैक्टलेस और पेपरलेस कस्टम्स इकोसिस्टम की दिशा में किए गए डिजिटल सुधारों को प्रस्तुत किया। प्रमुख पहलों में शामिल हैं:

• सिंगल विंडो इंटरफेस के साथ व्यापक स्वचालित कस्टम्स प्रणाली

• सशक्त जोखिम प्रबंधन प्रणाली (RMS)

• अधिकृत आर्थिक परिचालक (AEO) कार्यक्रम

• पूर्व-आगमन कस्टम्स प्रसंस्करण और इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज ऑफ ओरिजिन डेटा (EODES)

• इलेक्ट्रॉनिक कार्गो ट्रैकिंग सिस्टम (ECTS)

• आधुनिक कस्टम्स नियंत्रण प्रयोगशालाओं का नेटवर्क

• समन्वित सीमा प्रबंधन (CBM) और वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर (VTC)

  

क्षमता निर्माण सत्र में भारत द्वारा विकासशील और अल्प-विकसित देशों, विशेषकर ग्लोबल साउथ के देशों के साथ विशेषज्ञता साझा करने की पहल को रेखांकित किया गया। National Academy of Customs, Indirect Taxes and Narcotics (NACIN) और Central Revenue Control Laboratory (CRCL) को विश्व सीमा शुल्क संगठन (WCO) द्वारा एशिया-प्रशांत क्षेत्र के क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र और क्षेत्रीय कस्टम्स प्रयोगशाला के रूप में मान्यता प्राप्त है। 2022 से अब तक NACIN ने 65 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए, जिनसे लगभग 30 देशों के 1,800 से अधिक अंतरराष्ट्रीय प्रतिभागियों को लाभ हुआ। CRCL ने भी 300 से अधिक विदेशी प्रतिभागियों को प्रशिक्षण प्रदान किया।

सुरजीत भुजबल ने कहा कि पिछले दशक में कस्टम्स प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण और आधुनिकीकरण ने व्यापार वृद्धि और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भारत के गहन एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भारतीय कस्टम्स का डिजिटल इकोसिस्टम व्यापारियों, बैंकों और लॉजिस्टिक्स ऑपरेटरों को जोड़ता है, जिससे लेनदेन लागत कम हुई है और क्लीयरेंस समय में तेजी आई है। विशेष रूप से एमएसएमई क्षेत्र को सरल दस्तावेजीकरण, अग्रिम निर्णय (Advance Rulings) और AEO कार्यक्रम से लाभ हुआ है।

वर्ष 2026 के लिए CBIC के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (EoDB) सुधारों में एकल, परस्पर जुड़े डिजिटल विंडो के माध्यम से कस्टम्स क्लीयरेंस, भरोसा-आधारित प्रणाली, और विश्वसनीय आयातकों के लिए जोखिम प्रणाली में मान्यता जैसे कदम शामिल हैं। साथ ही, ₹10 लाख की मूल्य सीमा को हटाकर कूरियर निर्यात को प्रोत्साहन, अंतरराष्ट्रीय कूरियर शिपमेंट के लिए रिटर्न-टू-ओरिजिन (RTO) सुविधा, और ई-कॉमर्स निर्यात रिटर्न के लिए सरलीकृत जोखिम-आधारित ढांचा भी प्रमुख सुधारों में शामिल हैं।

WTO में भारत के स्थायी प्रतिनिधि डॉ. सेंथिल पांडियन ने कहा कि भारत ने व्यापार सुविधा सुधारों को अपनी व्यापार नीति का केंद्रीय स्तंभ बनाया है। United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP) के ग्लोबल सर्वे 2023 के अनुसार, भारत ने 93% से अधिक का व्यापार सुविधा कार्यान्वयन स्कोर प्राप्त किया, जो एशिया-प्रशांत क्षेत्र में अग्रणी और दक्षिण एशिया में सर्वोच्च है।

यह आयोजन WTO को राष्ट्रीय अनुभवों और तकनीकी सहयोग के आदान-प्रदान के मंच के रूप में पुनः सुदृढ़ करता है। “वसुधैव कुटुंबकम्” की भावना के साथ भारत ने विकासशील देशों की व्यापार सुविधा क्षमताओं को सशक्त बनाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।