‘जिसने गड़बड़ी नहीं की, उसे डर कैसा?’ — भूपेश बघेल के सर्वे दावे पर डिप्टी CM अरुण साव का करारा जवाब

 रायपुर। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा सोशल मीडिया पर किए गए ‘सर्वे’ संबंधी पोस्ट पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि सर्वे कौन करवा रहा है, इसकी उन्हें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन इसमें डरने जैसी कोई बात नहीं है। जिसने कोई गड़बड़ी नहीं की है, उसे डरने की आवश्यकता नहीं होती। बिना तथ्यों के आरोप-प्रत्यारोप से बचना चाहिए।

दरअसल, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट कर दावा किया था कि एक सर्वे एजेंसी की 70 टीमें छत्तीसगढ़ के अलग-अलग इलाकों में जाकर लोगों से यह पूछ रही हैं कि क्या भूपेश बघेल को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि विधि सम्मत कार्रवाई करने के बजाय सर्वेक्षण कराया जा रहा है। साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि चाहे जो भी हथकंडे अपनाए जाएं, छत्तीसगढ़ की जनता उनके और कांग्रेस के साथ खड़ी है।

नगरीय निकायों की बैठक पर बोले डिप्टी CM

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने हाल ही में आयोजित नगरीय प्रशासन विभागों की क्षेत्रीय बैठक को लेकर बताया कि उत्तर और मध्य भारत के पांच राज्यों के नगरीय प्रशासन विभागों की बैठक केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में हुई। बैठक में केंद्र सरकार की योजनाओं—प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छता अभियान और शहरी मोबिलिटी—की समीक्षा की गई।

उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में केंद्र प्रायोजित योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आई है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत छत्तीसगढ़ देश में तीसरे स्थान पर है। बीते दो वर्षों में राज्य ने कई योजनाओं में उल्लेखनीय प्रगति की है और इस तरह की क्षेत्रीय बैठकों से योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में मदद मिलेगी।

छत्तीसगढ़ में मेट्रो परियोजना प्रारंभिक चरण में

छत्तीसगढ़ में मेट्रो परियोजना को लेकर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि फिलहाल यह प्रारंभिक चरण में है। उन्होंने बताया कि चीन और अमेरिका के बाद भारत मेट्रो नेटवर्क के विस्तार में तीसरे स्थान पर पहुंच चुका है। आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में भी मेट्रो परियोजना का काम तेज गति से आगे बढ़ेगा।

दलहन-तिलहन खरीदी को बताया ऐतिहासिक कदम

दलहन और तिलहन फसलों की खरीदी को लेकर मिली अनुमति पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि यह किसानों के हित में लिया गया एक ऐतिहासिक निर्णय है। उन्होंने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में दलहन-तिलहन की खेती में कमी आई थी, लेकिन अब इस फैसले से किसानों को सीधा लाभ मिलेगा और फसल विविधीकरण को बढ़ावा मिलेगा।