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यूएमीद पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों के अपलोड की 6 माह की अवधि पूर्ण, 5.17 लाख संपत्तियों का रिकॉर्ड दर्ज

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यूएमीद (UMEED) केंद्रीय पोर्टल, जिसे भारत में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन के लिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू द्वारा 6 जून 2025 को लॉन्च किया गया था, ने 6 दिसंबर 2025 (शनिवार) को अपलोड के लिए अपनी अवधि आधिकारिक रूप से समाप्त कर दी। पोर्टल ने UMEED अधिनियम, 1995 और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के स्पष्ट निर्देशों के अनुरूप अपनी निर्धारित 6 महीने की विंडो पूरी की।

अंतिम स्थिति

अंतिम दिनों में पोर्टल पर अपलोड की गति में उल्लेखनीय तेजी आई। कई समीक्षा बैठकें, प्रशिक्षण कार्यशालाएँ और सचिव स्तर तक उच्च-स्तरीय हस्तक्षेपों ने इस प्रक्रिया को गति दी, जिससे आखिरी घंटों में अपलोड में तेज वृद्धि दर्ज हुई।

  • 5,17,040 वक्फ संपत्तियाँ पोर्टल पर प्रारंभ की गईं

  • 2,16,905 संपत्तियाँ नामित अनुमोदकों द्वारा स्वीकृत

  • 2,13,941 संपत्तियाँ मेकर्स द्वारा सबमिट की गईं और समय सीमा तक पाइपलाइन में रहीं

  • 10,869 संपत्तियाँ सत्यापन के दौरान निरस्त/अस्वीकृत

व्यापक राष्ट्रीय अभियान के लिए किये गए प्रयास

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वक्फ बोर्डों और अल्पसंख्यक विभागों के साथ निरंतर कार्यशालाएँ और प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए। दिल्ली में दो दिवसीय मास्टर ट्रेनर कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें अधिकारियों को अपलोड प्रक्रिया का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया।

वरिष्ठ तकनीकी और प्रशासनिक टीमें विभिन्न राज्यों में तैनात की गईं, और देशभर में 7 क्षेत्रीय बैठकें आयोजित की गईं। मंत्रालय में एक समर्पित हेल्पलाइन भी स्थापित की गई, ताकि अपलोड प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न तकनीकी समस्याओं का त्वरित समाधान मिल सके।

सचिवालय स्तर पर सक्रिय निगरानी

पोर्टल लॉन्च होने के बाद से, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के सचिव, डॉ. चंद्र शेखर कुमार ने 20 से अधिक समीक्षा बैठकें कीं। उन्होंने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को समयबद्ध और सटीक अपलोडिंग सुनिश्चित करने हेतु लगातार मार्गदर्शन, प्रेरणा और निगरानी प्रदान की।

डिजिटल पारदर्शिता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम

इस चरण का समापन पूरे भारत में वक्फ संपत्तियों के लिए पारदर्शिता, दक्षता और एकीकृत डिजिटल प्रबंधन स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जो UMEED ढांचे के तहत वक्फ प्रशासन को एक आधुनिक, डिजिटल प्रणाली से जोड़ता है। 

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