प्रशासन गाँव की ओर 2025 : जन शिकायत निवारण और सेवा वितरण को सुदृढ़ बनाने वाला राष्ट्रव्यापी अभियान

“प्रशासन गाँव की ओर” – जन शिकायत निवारण और सेवा प्रदायगी में सुधार हेतु राष्ट्रव्यापी अभियान 19 से 25 दिसंबर 2025 तक देश के सभी जिलों, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आयोजित किया जाएगा।

इस अभियान के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

• सुशासन के सर्वोत्तम तरीकों, नवाचारों और उनके पुनरुत्पादन को बढ़ावा देना।

• सर्वोत्तम प्रथाओं की पहचान, प्रोत्साहन और दस्तावेजीकरण।

• जन शिकायतों के निवारण को नागरिकों के दरवाज़े तक पहुँचाना।

• ‘प्रशासन गाँव की ओर’ अभियान के माध्यम से प्रशासन को जमीनी स्तर तक ले जाना।

विशेष अभियान 5.0 के तहत केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों द्वारा कार्यालयों को स्वच्छ बनाने, सार्वजनिक शिकायतों का लंबित भार कम करने, ई-वेस्ट व कबाड़ निपटान और रिकॉर्ड प्रबंधन सुधारने जैसे उपाय किए गए थे। इसी क्रम में गुड गवर्नेंस वीक 2025 के हिस्से के रूप में 19 दिसंबर 2025 से “प्रशासन गाँव की ओर 2025” अभियान शुरू किया जा रहा है।

इस पहल के लिए एक समर्पित पोर्टल https://darpgapps.nic.in/GGW25 10 दिसंबर 2025 से शुरू किया गया है।

अभियान का तैयारी चरण 11 से 18 दिसंबर तक चलेगा, जिसमें राज्य/केंद्र शासित प्रदेश एवं जिले तहसील और जिला स्तर के कार्यक्रमों की योजना बनाएंगे और हितधारकों को जागरूक करेंगे।

कार्यान्वयन चरण (19–25 दिसंबर 2025) में राज्य/UT निम्नलिखित गतिविधियाँ करेंगे:

• CPGRAMS में जन शिकायतों का निवारण

• राज्य पोर्टलों में प्राप्त जन शिकायतों का निवारण

• विशेष शिविरों में जन शिकायत निवारण

• विशेष शिविरों में सेवा प्रदायगी आवेदनों का समाधान

• सुशासन की सर्वोत्तम प्रथाओं का संकलन एवं पोर्टल पर फोटो सहित अपलोड

• जन शिकायत समाधान की सफलता कहानियाँ

• ऑनलाइन सेवा प्रदायगी में नई सेवाओं को जोड़ना

• Vision Document – District@100 तैयार करना

तैयारी बैठक में सभी राज्यों के प्रशासनिक सुधार सचिवों और सभी जिलों के डीसी/डीएम को संवेदनशील किया गया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य लंबित जन शिकायतों और सेवा आवेदनों का तीव्र समाधान करना और सुशासन की सर्वोत्तम प्रथाओं का दस्तावेजीकरण करना है।

राज्यों और जिलों के अधिकारियों ने सभी जिलों से सक्रिय भागीदारी का आश्वासन दिया।

इस तैयारी बैठक में 700 से अधिक DC/DM और फील्ड अधिकारी तथा देशभर के 1200 से अधिक स्थानों से वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।