भारत में दिव्यांग अधिकार और समावेशी पहल: एक दृष्टिकोण

मुख्य बिंदु

• भारत का दिव्यांग अधिकार ढांचा प्रगतिशील कानूनों जैसे Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 के माध्यम से विकसित हुआ है, जो सभी क्षेत्रों में समानता, गरिमा और पहुंच सुनिश्चित करता है।

• डिजिटल और सीखने के पारिस्थितिकी तंत्र को बाधा-मुक्त बनाने के लिए सरकार तकनीक का उपयोग कर रही है, जैसे Sugamya Bharat App, ISL Digital Repository (3,189 ई-कंटेंट वीडियो), और Channel 31 पर ISL प्रशिक्षण।

• Divya Kala Mela जैसी प्रमुख पहल दिव्यांग कलाकारों और उद्यमियों को राष्ट्रीय स्तर पर बाज़ार संबंध प्रदान करती है और “वोकल फॉर लोकल” की भावना को बढ़ावा देती है।

  

भारत का समावेशी और सुलभ राष्ट्र का दृष्टिकोण

भारत, जहाँ विविधता राष्ट्रीय पहचान की बुनियाद है, वहाँ दिव्यांग अधिकारों के लिए मजबूत आंदोलन विकसित हो रहा है। Census 2011 के अनुसार, भारत में 2.68 करोड़ दिव्यांग व्यक्ति हैं, जो कुल जनसंख्या का 2.21% हैं। Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 के अनुसार, दिव्यांग व्यक्ति वह है जिसके पास दीर्घकालिक शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक या संवेदी अक्षमता हो, जो बाधाओं के कारण समाज में समान भागीदारी में रोड़ा डालती है।

भारत का कानूनी और नीतिगत ढांचा

1. Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 – 21 प्रकार की अक्षमताओं को मान्यता देता है, शिक्षा और रोजगार में आरक्षण सुनिश्चित करता है और सरकारों पर सुलभता और समान भागीदारी की जिम्मेदारी डालता है।

2. National Trust Act, 1999 – ऑटिज़्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता और कई अक्षमताओं वाले व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय निकाय स्थापित करता है।

3. Rehabilitation Council of India (RCI) Act, 1992 – पुनर्वास पेशेवरों के प्रशिक्षण को नियंत्रित करता है और मानकीकृत पाठ्यक्रम बनाए रखता है।

4. SIPDA (Scheme for Implementation of RPwD Act, 2016) – RPwD एक्ट के कार्यान्वयन के लिए वित्तीय और तकनीकी समर्थन प्रदान करता है।

मुख्य सरकारी पहल और योजनाएँ

• Sugamya Bharat Abhiyan (Accessible India Campaign) – सभी क्षेत्रों में सार्वभौमिक सुलभता सुनिश्चित करता है, विशेष रूप से निर्माण, परिवहन और ICT।

• ADIP Scheme (1981) – दिव्यांग व्यक्तियों को सहायक उपकरण और उपकरण प्रदान करता है।

• Deendayal Divyangjan Rehabilitation Scheme (DDRS) – शिक्षा, प्रशिक्षण और पुनर्वास में वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

• NDFDC – स्व-रोज़गार और आय सृजन गतिविधियों के लिए वित्तीय समर्थन।

• ALIMCO – पुनर्वास उपकरण और कृत्रिम अंगों का निर्माण।

• UDID (Unique ID for Persons with Disabilities) – सभी दिव्यांग व्यक्तियों के लिए एक राष्ट्रीय डेटाबेस और पहचान पत्र।

  
  
  

• PM-DAKSH-DEPwD Portal – कौशल विकास और रोजगार के लिए डिजिटल मंच।

• राष्ट्रीय संस्थान और Composite Regional Centres (CRCs) – दिव्यांग व्यक्तियों के प्रशिक्षण, पुनर्वास और जागरूकता हेतु केंद्र।

  
  
  

सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण

• Divya Kala Mela – दिव्यांग कलाकारों और उद्यमियों को बाज़ार, कौशल और सांस्कृतिक प्रदर्शन का मंच।

  
  
  

• Purple Fest – समावेश, सुलभता और दिव्यांग सशक्तिकरण का राष्ट्रीय उत्सव।

  

• भारतीय सांकेतिक भाषा (ISL) – ISLRTC द्वारा ISL का प्रचार और प्रशिक्षण, डिजिटल वीडियो रिपॉजिटरी और PM e-vidya Channel 31 के माध्यम से ISL शिक्षा।

  

निष्कर्ष

भारत में दिव्यांग मामलों का विकास यह दर्शाता है कि दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों और संभावनाओं को मान्यता मिल रही है। समर्पित विभाग और पहलों ने समावेशिता, सृजनात्मकता और सामर्थ्य को बढ़ावा दिया है। इन प्रयासों से न केवल व्यक्तियों को सशक्त किया जाता है, बल्कि समाज में समावेशिता और गरिमा सुनिश्चित होती है, जिससे हर व्यक्ति अपनी पूरी क्षमता के साथ जीवन जी सके।