विदेशी और भारतीय बैंकों के विस्तार प्रस्तावों पर IDC की महत्वपूर्ण बैठक

वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवाएँ विभाग के सचिव एम. नागराजु की अध्यक्षता में आज अंतर-विभागीय समिति (IDC) की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में गृह मंत्रालय (MHA), विदेश मंत्रालय (MEA), वाणिज्य विभाग (DoC) और भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

अंतर-विभागीय समिति (IDC) ने भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार-विमर्श किया, जिनमें विदेशी बैंकों द्वारा भारत में शाखाएँ, प्रतिनिधि कार्यालय तथा सहायक कंपनियाँ स्थापित करने से संबंधित अनुरोध शामिल थे। इसी के साथ, समिति ने भारतीय बैंकों के उन प्रस्तावों की भी समीक्षा की, जिनमें वे विदेशों में अपनी उपस्थिति बढ़ाने हेतु ऐसी ही व्यवस्थाएँ स्थापित करना चाहते हैं।

इसके अतिरिक्त, IDC ने भारत में अपनी मौजूदा शाखाओं के स्थानांतरण से संबंधित विदेशी बैंकों के अनुरोधों पर भी विचार किया। विस्तृत चर्चा और मूल्यांकन के बाद समिति ने प्रस्तुत सभी प्रस्तावों पर अपनी सिफारिशें दीं।

IDC, वित्तीय सेवाएँ विभाग (DFS) के तहत कार्य करती है, जो विदेशी और घरेलू दोनों प्रकार के बैंकों से प्राप्त प्रस्तावों के मूल्यांकन के लिए नोडल प्राधिकारी है। किसी भी प्रस्ताव पर निर्णय से पूर्व समिति गृह मंत्रालय (MHA), विदेश मंत्रालय (MEA) और वाणिज्य विभाग (DoC) जैसे सदस्य मंत्रालयों से परामर्श कर एक व्यापक और सर्वसम्मत दृष्टिकोण सुनिश्चित करती है।