बैंक भर्ती प्रक्रिया में सुधार: DFS ने परिणाम घोषणा का नया क्रम और पारदर्शिता उपाय लागू किए

वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवाएँ विभाग (DFS) ने भर्ती परीक्षाओं और उनके परिणामों की घोषणा की समय-सीमा को सुव्यवस्थित करने के लिए कई महत्वपूर्ण पहलें की हैं। इसमें भारतीय स्टेट बैंक (SBI), राष्ट्रीयकृत बैंकों (NBs) और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs) की भर्ती शामिल है। साथ ही, इन पहलों का उद्देश्य भारतीय बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (IBPS) द्वारा आयोजित परीक्षाओं में पारदर्शिता बढ़ाना भी है।

SBI, NBs और RRBs में भर्ती IBPS प्रक्रिया के माध्यम से की जाती है, जो संबंधित बैंकों के अधिदेश के अनुसार होती है। आमतौर पर RRB की परीक्षाएँ सबसे पहले आयोजित की जाती हैं, उसके बाद NBs और अंत में SBI की परीक्षाएँ होती हैं। परिणाम भी इसी क्रम में घोषित किए जाते हैं। हालाँकि, एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति सामने आई है कि नए चयनित उम्मीदवार अक्सर RRBs से NBs और फिर SBI में स्थानांतरित हो जाते हैं। इस तरह के लगातार स्थानांतरण से बैंकों में उच्च त्याग दर (attrition) देखने को मिली है, जिससे संचालन संबंधी चुनौतियाँ उत्पन्न हुई हैं।

इस समस्या को ध्यान में रखते हुए, DFS ने भर्ती परीक्षाओं की पूरी प्रक्रिया और परिणामों की घोषणा के पैटर्न की समीक्षा की तथा भारतीय बैंक संघ (IBA) को सभी तीन श्रेणियों के बैंकों के लिए परिणाम घोषणा का एक मानकीकृत और तार्किक क्रम लागू करने की सलाह दी। इसके परिणामस्वरूप एक नया ढाँचा तैयार किया गया है, जिसके तहत अब सबसे पहले SBI के परिणाम घोषित होंगे, उसके बाद NBs और अंत में RRBs के। इसके अलावा, अधिकारी स्तर की सभी परीक्षाओं के परिणाम पहले घोषित किए जाएंगे और इसके बाद सहायक (क्लेरिकल) स्तर की परीक्षाओं के परिणाम उसी क्रम में जारी होंगे।

यह व्यवस्थित क्रम उम्मीदवारों को अपनी प्राथमिकताएँ स्पष्ट करने और सूचित निर्णय लेने में सहायता करेगा। इससे उम्मीदवारों के लिए प्रक्रिया अधिक पूर्वानुमानित होगी, भर्ती प्रणाली में स्थिरता आएगी, बैंकिंग क्षेत्र में त्याग दर कम होगी और बैंक बेहतर ढंग से मानव संसाधन योजना बना सकेंगे।

पारदर्शिता को और बढ़ाने के लिए, IBPS आगामी 2026-27 कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस चक्र से उम्मीदवारों को उनके response sheets और answer keys लॉगिन के माध्यम से उपलब्ध कराएगा। यह कदम सार्वजनिक भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता को और मजबूत करेगा।

विदेशी और भारतीय बैंकों के विस्तार प्रस्तावों पर IDC की महत्वपूर्ण बैठक

वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवाएँ विभाग के सचिव एम. नागराजु की अध्यक्षता में आज अंतर-विभागीय समिति (IDC) की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में गृह मंत्रालय (MHA), विदेश मंत्रालय (MEA), वाणिज्य विभाग (DoC) और भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

अंतर-विभागीय समिति (IDC) ने भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार-विमर्श किया, जिनमें विदेशी बैंकों द्वारा भारत में शाखाएँ, प्रतिनिधि कार्यालय तथा सहायक कंपनियाँ स्थापित करने से संबंधित अनुरोध शामिल थे। इसी के साथ, समिति ने भारतीय बैंकों के उन प्रस्तावों की भी समीक्षा की, जिनमें वे विदेशों में अपनी उपस्थिति बढ़ाने हेतु ऐसी ही व्यवस्थाएँ स्थापित करना चाहते हैं।

इसके अतिरिक्त, IDC ने भारत में अपनी मौजूदा शाखाओं के स्थानांतरण से संबंधित विदेशी बैंकों के अनुरोधों पर भी विचार किया। विस्तृत चर्चा और मूल्यांकन के बाद समिति ने प्रस्तुत सभी प्रस्तावों पर अपनी सिफारिशें दीं।

IDC, वित्तीय सेवाएँ विभाग (DFS) के तहत कार्य करती है, जो विदेशी और घरेलू दोनों प्रकार के बैंकों से प्राप्त प्रस्तावों के मूल्यांकन के लिए नोडल प्राधिकारी है। किसी भी प्रस्ताव पर निर्णय से पूर्व समिति गृह मंत्रालय (MHA), विदेश मंत्रालय (MEA) और वाणिज्य विभाग (DoC) जैसे सदस्य मंत्रालयों से परामर्श कर एक व्यापक और सर्वसम्मत दृष्टिकोण सुनिश्चित करती है।

वित्त मंत्रालय और सर्वोच्च न्यायालय ने DRT अधिकारियों के लिए मध्यस्थता प्रशिक्षण आयोजित

40 घंटे का प्रशिक्षण कार्यक्रम, विवाद समाधान और मध्यस्थता की प्रक्रियाओं पर केंद्रित

नई दिल्ली-वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवाएँ विभाग और सर्वोच्च न्यायालय की मध्यस्थता और सुलह परियोजना समिति (MCMP) ने ऋण वसूली अधिकरण (DRT) के अध्यक्ष अधिकारियों और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए 40 घंटे का मध्यस्थता प्रशिक्षण आयोजित किया।

प्रशिक्षण का उद्देश्य

कार्यक्रम का उद्देश्य आधुनिक समय में विवाद समाधान के महत्व को उजागर करना और मध्यस्थता को एक प्रभावी प्रक्रिया के रूप में प्रस्तुत करना था।

मुख्य विषय

• मध्यस्थता की अवधारणा और ADR प्रक्रियाओं के साथ तुलना

• मध्यस्थता की प्रक्रिया, चरण और मध्यस्थों की भूमिका

• संवाद, वार्ता और सौदेबाजी के तरीके

• रेफरल न्यायाधीश, वकील और पक्षकार की भूमिकाएँ

• RDB अधिनियम 1993 और SARFAESI अधिनियम 2002 के तहत DRT मामलों का विश्लेषण

प्रतिभागियों की प्रतिक्रिया

प्रतिभागियों ने कार्यक्रम की विषयवस्तु और प्रशिक्षण की गुणवत्ता की सराहना की और आयोजन के लिए वित्तीय सेवाएँ विभाग और MCMP को धन्यवाद दिया।