भारत मेरीटाइम वीक 2025 में नितिन गडकरी का संबोधन: जहाज वित्तपोषण के लिए नवोन्मेषी तंत्र पर बल

भारत मेरीटाइम वीक 2025 में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का संबोधन

विषय: “जहाज वित्तपोषण के लिए नवोन्मेषी तंत्र”

मुंबई-सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज भारत मेरीटाइम वीक 2025 में भाग लिया और “Innovative Mechanisms for Ship Financing (जहाज वित्तपोषण के लिए नवोन्मेषी तंत्र)” विषय पर अपने विचार व्यक्त किए।

भारत के समुद्री क्षेत्र में अपार निवेश संभावनाएँ

नितिन गडकरी ने अपने संबोधन में कहा कि भारत का समुद्री क्षेत्र, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर (₹84 लाख करोड़) है, बंदरगाह, शिपिंग और लॉजिस्टिक्स क्षेत्रों में अपार निवेश की संभावनाएँ रखता है।

उन्होंने बताया कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने ToT (Toll-Operate-Transfer), InvITs (Infrastructure Investment Trusts) और PPP (Public-Private Partnership) जैसे मॉडलों के माध्यम से ₹1.4 लाख करोड़ की धनराशि जुटाई है, जिससे निजी भागीदारी 10% से बढ़कर 35% तक पहुँच गई है।

उन्होंने इस सफलता का उल्लेख करते हुए कहा कि इसी प्रकार के नवोन्मेषी वित्तीय मॉडल यदि समुद्री क्षेत्र में अपनाए जाएँ, तो इससे परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी, गुणवत्ता में सुधार और सरकार पर वित्तीय भार में कमी आएगी, साथ ही निजी क्षेत्र की नवाचार क्षमता और कुशल फंड प्रवाह से क्षेत्र की उत्पादकता में वृद्धि होगी।

इस अवसर पर नितिन गडकरी ने CMEG (RIS) – इंडिया मेरीटाइम रिपोर्ट 2025–26 का भी विमोचन किया, जिसका शीर्षक है —

“Uniting Oceans, One Maritime Vision: India’s Maritime Strides(महासागरों का एकीकरण, एक समुद्री दृष्टि: भारत की समुद्री प्रगति)” 

सागरमाला 2.0 के लिए सराहना

नितिन गडकरी ने बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय के मंत्री सर्बानंद सोनोवाल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के “सागरमाला 2.0” दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए धन्यवाद और सराहना व्यक्त की।

उन्होंने कहा कि यह पहल जहाज निर्माण, मरम्मत एवं पुनर्चक्रण (shipbuilding, repair & recycling) को बढ़ावा देने, बंदरगाह दक्षता में सुधार लाने, तटीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने और आंतरिक जलमार्गों को पुनर्जीवित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

भारत के समुद्री नेतृत्व की ओर अग्रसरता

नितिन गडकरी ने कहा कि निजी नवाचार (private innovation), पारदर्शी शासन (transparent governance) और समयबद्ध क्रियान्वयन (time-bound execution) के माध्यम से भारत वैश्विक समुद्री नेतृत्व और प्रतिस्पर्धात्मकता में स्थायी विश्वास स्थापित कर सकता है।