भारी उद्योग मंत्रालय ने लंबित मामलों के निस्तारण हेतु विशेष अभियान 5.0 की तैयारी शुरू की

भारत सरकार के स्वच्छता अभियान के अनुरूप, कार्यस्थलों और सार्वजनिक स्थलों पर स्वच्छता और स्वच्छ आदतें विकसित करने के उद्देश्य से भारी उद्योग मंत्रालय (MHI) ने लंबित मामलों के निस्तारण हेतु विशेष अभियान 5.0 (SCDPM 5.0) के तैयारी चरण की सफलतापूर्वक शुरुआत की है।

प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने, कार्यस्थल स्वच्छता सुनिश्चित करने और लंबित मामलों के निपटान को गति देने के लिए मंत्रालय के अधीन केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (CPSEs) और स्वायत्त निकायों ने व्यापक कदम उठाए हैं, जिससे अभियान की सफलता सुनिश्चित की जा सके।

15 सितम्बर से 30 सितम्बर 2025 तक की तैयारी अवधि में मंत्रालय ने अपने सीपीएसई और स्वायत्त निकायों के सहयोग से भौतिक एवं इलेक्ट्रॉनिक फाइलों की गहन समीक्षा आरंभ की है, ताकि प्रणालियों को सुव्यवस्थित कर परिचालन दक्षता बढ़ाई जा सके। इसके साथ ही अनुपयोगी वस्तुओं, कबाड़ सामग्री और ई-कचरे की पहचान एवं निस्तारण की प्रक्रिया भी शुरू की गई है, जिससे बहुमूल्य कार्यालय स्थान खाली हो सके और कार्यस्थलों का बेहतर संगठन संभव हो।

मंत्रालय के अधीन विभिन्न सीपीएसई और स्वायत्त निकायों ने विशेष अभियान 5.0 के तहत मुक्त की जाने वाली जगहों और निस्तारित किए जाने वाले कबाड़ की पहचान की है।

स्वच्छता अभियानों की श्रृंखला की भी तैयारियाँ जारी हैं, जिन्हें कार्यालय परिसरों और औद्योगिक इकाइयों में आयोजित किया जाएगा। इन अभियानों में केवल भौतिक स्वच्छता पर ही नहीं, बल्कि सुरक्षित, सुव्यवस्थित और पेशेवर कार्य वातावरण के निर्माण पर भी बल दिया जाएगा। मंत्रालय ने सार्वजनिक उपक्रमों में जवाबदेही, स्वच्छता और व्यवस्था की संस्कृति विकसित करने में इस अभियान की भूमिका पर विशेष जोर दिया है।

20 सितम्बर 2025 तक की तैयारी अवधि में सीपीएसई और स्वायत्त निकायों द्वारा पहचाने गए मुख्य लक्ष्य इस प्रकार हैं:

• 103 स्थलों को कार्यालय परिसरों और औद्योगिक इकाइयों में गहन स्वच्छता अभियानों के लिए चिह्नित किया गया।

• 1,58,405 वर्ग फीट स्थान की पहचान कबाड़ और अनुपयोगी सामग्री के निस्तारण से अनुकूलन हेतु की गई।

• 4,905 भौतिक फाइलें, रिकॉर्ड संरक्षण नीतियों के अनुसार समीक्षा और निरस्तीकरण हेतु चयनित।

• 3,860 ई-फाइलें, डिजिटल दस्तावेज प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए बंद करने हेतु लक्षित।

गति बनाए रखने और समन्वय सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित कर रहा है, जिनमें अभियान नोडल अधिकारियों और सीपीएसई व स्वायत्त निकायों के वरिष्ठ अधिकारियों की भागीदारी होती है। इन बैठकों का उद्देश्य हितधारकों को अभियान के लक्ष्यों के प्रति संवेदनशील बनाना है, विशेषकर लंबित मामलों के निस्तारण और स्वच्छ, दक्ष कार्यालय स्थान बनाए रखने की दिशा में।

भारी उद्योग मंत्रालय के अधीन सीपीएसई —

• हावड़ा वर्कशॉप, बी एंड आर में निस्तारण हेतु पहचाना गया कबाड़।

• इंस्ट्रुमेंटेशन लिमिटेड, पालक्काड के संयंत्र रखरखाव कक्ष में निस्तारण हेतु कबाड़ की पहचान।

तैयारी चरण के दौरान सभी सीपीएसई और स्वायत्त निकाय प्रतिदिन की गतिविधियों — फाइल समीक्षा, स्वच्छता पहल, कबाड़ निस्तारण और स्थान प्रबंधन — का व्यवस्थित दस्तावेजीकरण कर रहे हैं। मंत्रालय इन प्रयासों की निकटता से निगरानी कर रहा है ताकि 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2025 तक चलने वाले कार्यान्वयन चरण के लिए पूर्ण तैयारी सुनिश्चित हो सके।

विशेष अभियान 5.0 का उद्देश्य आंतरिक प्रशासन को मजबूत करना है, जिसके तहत अव्यवस्था को समाप्त कर प्रक्रियागत विलंब को न्यूनतम किया जाएगा और पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा। इन सामूहिक पहलों के माध्यम से भारी उद्योग मंत्रालय का लक्ष्य ऐसी सर्वश्रेष्ठ कार्यप्रणालियाँ स्थापित करना है जो कुशल संचालन का समर्थन करें और भारत के व्यापक प्रशासनिक सुधारों में योगदान दें। मंत्रालय दोनों चरणों में अभियान के सफल क्रियान्वयन का मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण करने के लिए प्रतिबद्ध है।