सुशासन तिहार के तहत प्राप्त आवेदनों का गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ करें निराकरण: प्रमुख सचिव बोरा

सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और प्रशासनिक दृष्टि से प्रदेश का महत्वपूर्ण जिला है दुर्ग, विभागीय समन्वय से दुर्ग बने मॉडल जिला

रायपुर- प्रमुख सचिव एवं दुर्ग जिले के प्रभारी सचिव सोनमणि बोरा ने आज दुर्ग जिले के अधिकारियों की बैठक लेकर शासन की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने बैठक में शासन की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, विभागीय समन्वय और जनसमस्याओं के त्वरित समाधान पर विशेष जोर दिया। लोक निर्माण विभाग कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित बैठक में उन्होंने कहा कि दुर्ग जिला सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और प्रशासनिक दृष्टि से प्रदेश का महत्वपूर्ण जिला रहा है, इसलिए इसकी पहचान को बनाए रखते हुए अधिकारी बेहतर तालमेल के साथ कार्य करें। उन्होंने विभागीय समन्वय से दुर्ग जिले के मॉडल जिले के रूप में विकसत करने पर बल दिया। 

प्रमुख सचिव बोरा ने समीक्षा बैठक में कहा कि आमजनों को विभागीय सेवाओं का त्वरित लाभ मिले, यह अधिकारियों की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि शासन की महत्वाकांक्षी सुशासन तिहार के अंतर्गत शिविरों में प्राप्त आवेदनों का गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित किया जाए। बैठक में कलेक्टर अभिजीत सिंह एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

शुद्ध पेयजल, नाला सफाई और पीएम आवास पर जोर

प्रभारी सचिव बोरा ने कहा कि ग्रीष्म ऋतु को देखते हुए आमजनों के लिए शुद्ध पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित हो। साथ ही आवश्यकतानुसार टैंकरों के माध्यम से जलापूर्ति भी सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने बरसात पूर्व बड़े नालों सफाई कराने, अतिक्रमण हटाने तथा सैप्टिक टैंक सफाई में एसओपी का पालन करने के निर्देश भी दिए। इसके साथ ही नगरीय क्षेत्रों में स्वीकृत पीएम आवास निर्माण कार्यों को शीघ्र पूर्ण कराने तथा हितग्राही सम्मेलन आयोजित कर लोगों को निर्माण के लिए प्रेरित करने पर जोर दिया।

मनरेगा मजदूरी भुगतान शुरू, श्रमिकों तक जानकारी पहुंचाने के निर्देश

बैठक में मनरेगा की समीक्षा के दौरान अधिकारियों ने बताया कि दुर्ग जिले में 14 जनवरी 2026 से लंबित लगभग 30 करोड़ 83 लाख रुपये की मजदूरी राशि शासन द्वारा स्वीकृत कर दी गई है और श्रमिकों के खातों में भुगतान शुरू हो गया है। प्रभारी सचिव ने सभी जनपद पंचायत सीईओ और रोजगार सहायकों को निर्देशित किया कि वे श्रमिकों से सीधे संपर्क कर मजदूरी भुगतान संबंधी जानकारी साझा करें तथा भुगतान से जुड़ी समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करें।

लखपति दीदी, स्वास्थ्य और शिक्षा पर भी फोकस

बैठक में बताया गया कि एनआरएलएम के तहत जिले में 78 हजार 411 लक्ष्य के विरुद्ध अब तक 37 हजार महिलाओं को “लखपति दीदी” बनाया जा चुका है। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान प्रभारी सचिव ने संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने, शिशु मृत्यु दर को शून्य करने तथा सभी आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने स्कूलों और छात्रावासों के आसपास नशीले पदार्थों की बिक्री पर रोक लगाने तथा 16 जून तक सभी छात्रावासों में आवश्यक मरम्मत एवं सुधार कार्य पूर्ण कराने को कहा।

किसानों को पारदर्शिता के साथ खाद और बीज

कृषि विभाग को आगामी खरीफ सीजन के लिए उर्वरक वितरण की कार्ययोजना तैयार करने तथा पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। उन्होंनेे कहा कि किसानों को पारदर्शिता के साथ खाद और बीज का वितरण किया जाए। रासायनिक खाद के कालाबाजारी करने वाले पर कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिए। वन विभाग की समीक्षा के दौरान अधिकारियों ने बताया कि किसान वृक्ष मित्र योजना के तहत जिले में एक लाख 46 हजार पौधरोपण का लक्ष्य निर्धारित है। साथ ही चीचा और बेलौदी क्षेत्र को वेटलैंड घोषित किया गया है।

बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल ने पुलिस विभाग की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी पावर पॉइंट प्रस्तुतीकरण के माध्यम से दी। बैठक में वनमंडलाधिकारी दीपेश कपिल, एडीएम वीरेन्द्र सिंह, अपर कलेक्टर योगिता देवांगन सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

सुव्यवस्थित धान खरीदी से बढ़ा किसानों का भरोसा, कांकरिया उपार्जन केंद्र की व्यवस्था बनी मिसाल

रायपुर- पूरे छत्तीसगढ़ सहित धमतरी जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की प्रक्रिया को पूरी तरह  सुव्यवस्थित, पारदर्शी और किसान-हितैषी ढंग से संचालित किया जा रहा है। किसानों की सुविधा और समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए जिले के सभी धान उपार्जन केंद्रों में नोडल अधिकारियों की तैनाती की गई है, जो लगातार निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की निगरानी कर रहे हैं। इसका सकारात्मक परिणाम यह है कि किसान बिना किसी परेशानी के अपना धान बेच पा रहे हैं और शासकीय योजनाओं का सीधा लाभ प्राप्त कर रहे हैं।

धान खरीदी प्रक्रिया में तुंहर टोकन ऐप ने किसानों के लिए व्यवस्था को और अधिक सरल व सुगम बना दिया है। समय पर टोकन उपलब्ध होना, केंद्रों में व्यवस्थित तौल, बैठने की सुविधा, पेयजल एवं छाया जैसी मूलभूत व्यवस्थाओं ने किसानों का शासन-प्रशासन पर भरोसा और मजबूत किया है। धमतरी जिले के किसान इन व्यवस्थाओं से संतुष्ट होकर खुशी व्यक्त कर रहे हैं।

ऐसी ही एक प्रेरक सफलता की कहानी है ग्राम पोटियाडीह के किसान नरेन्द्र कांकरिया की। कांकरिया ने खरीफ मौसम में अपने 8 एकड़ 15 डिस्मिल रकबे में धान की खेती की। उन्हें तुंहर टोकन ऐप के माध्यम से पहले टोकन में 80 क्विंटल धान बेचने का अवसर मिला। उन्होंने बताया कि उपार्जन केंद्र पर पहुंचने से लेकर तौल और रसीद प्राप्त होने तक पूरी प्रक्रिया सहज, पारदर्शी और परेशानी-मुक्त रही।

किसान कांकरिया ने बताया कि पिछले वर्ष समर्थन मूल्य पर धान विक्रय से प्राप्त राशि से उन्होंने ट्रैक्टर खरीदा था, जिससे खेती के कार्य में सुविधा हुई और उत्पादन क्षमता में वृद्धि हुई। ट्रैक्टर पर लिया गया ऋण अभी चल रहा है, जिसे वे इस वर्ष धान विक्रय से प्राप्त राशि से चुकाने की योजना बना रहे हैं। साथ ही किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) का बकाया भुगतान करने की भी उनकी तैयारी है। उनका कहना है कि समय पर भुगतान मिलने से आर्थिक दबाव कम होता है और खेती में पुनः निवेश करने का आत्मविश्वास बढ़ता है।

नरेन्द्र कांकरिया ने बेहतर व्यवस्थाओं के लिए शासन-प्रशासन का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि धान उपार्जन केंद्रों में उपलब्ध सुविधाओं और सुचारू व्यवस्था के कारण किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ रहा है। उन्होंने इसे किसानों को आत्मनिर्भर बनाने और आय बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया।

धमतरी जिले में धान खरीदी की यह सुव्यवस्थित और पारदर्शी व्यवस्था न केवल किसानों की मेहनत को सम्मान दे रही है, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान कर रही है। यह शासकीय पहल किसानों के जीवन में स्थायी और सकारात्मक परिवर्तन लाने का सशक्त उदाहरण बन रही है।

भारी उद्योग मंत्रालय ने लंबित मामलों के निस्तारण हेतु विशेष अभियान 5.0 की तैयारी शुरू की

भारत सरकार के स्वच्छता अभियान के अनुरूप, कार्यस्थलों और सार्वजनिक स्थलों पर स्वच्छता और स्वच्छ आदतें विकसित करने के उद्देश्य से भारी उद्योग मंत्रालय (MHI) ने लंबित मामलों के निस्तारण हेतु विशेष अभियान 5.0 (SCDPM 5.0) के तैयारी चरण की सफलतापूर्वक शुरुआत की है।

प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने, कार्यस्थल स्वच्छता सुनिश्चित करने और लंबित मामलों के निपटान को गति देने के लिए मंत्रालय के अधीन केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (CPSEs) और स्वायत्त निकायों ने व्यापक कदम उठाए हैं, जिससे अभियान की सफलता सुनिश्चित की जा सके।

15 सितम्बर से 30 सितम्बर 2025 तक की तैयारी अवधि में मंत्रालय ने अपने सीपीएसई और स्वायत्त निकायों के सहयोग से भौतिक एवं इलेक्ट्रॉनिक फाइलों की गहन समीक्षा आरंभ की है, ताकि प्रणालियों को सुव्यवस्थित कर परिचालन दक्षता बढ़ाई जा सके। इसके साथ ही अनुपयोगी वस्तुओं, कबाड़ सामग्री और ई-कचरे की पहचान एवं निस्तारण की प्रक्रिया भी शुरू की गई है, जिससे बहुमूल्य कार्यालय स्थान खाली हो सके और कार्यस्थलों का बेहतर संगठन संभव हो।

मंत्रालय के अधीन विभिन्न सीपीएसई और स्वायत्त निकायों ने विशेष अभियान 5.0 के तहत मुक्त की जाने वाली जगहों और निस्तारित किए जाने वाले कबाड़ की पहचान की है।

स्वच्छता अभियानों की श्रृंखला की भी तैयारियाँ जारी हैं, जिन्हें कार्यालय परिसरों और औद्योगिक इकाइयों में आयोजित किया जाएगा। इन अभियानों में केवल भौतिक स्वच्छता पर ही नहीं, बल्कि सुरक्षित, सुव्यवस्थित और पेशेवर कार्य वातावरण के निर्माण पर भी बल दिया जाएगा। मंत्रालय ने सार्वजनिक उपक्रमों में जवाबदेही, स्वच्छता और व्यवस्था की संस्कृति विकसित करने में इस अभियान की भूमिका पर विशेष जोर दिया है।

20 सितम्बर 2025 तक की तैयारी अवधि में सीपीएसई और स्वायत्त निकायों द्वारा पहचाने गए मुख्य लक्ष्य इस प्रकार हैं:

• 103 स्थलों को कार्यालय परिसरों और औद्योगिक इकाइयों में गहन स्वच्छता अभियानों के लिए चिह्नित किया गया।

• 1,58,405 वर्ग फीट स्थान की पहचान कबाड़ और अनुपयोगी सामग्री के निस्तारण से अनुकूलन हेतु की गई।

• 4,905 भौतिक फाइलें, रिकॉर्ड संरक्षण नीतियों के अनुसार समीक्षा और निरस्तीकरण हेतु चयनित।

• 3,860 ई-फाइलें, डिजिटल दस्तावेज प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए बंद करने हेतु लक्षित।

गति बनाए रखने और समन्वय सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित कर रहा है, जिनमें अभियान नोडल अधिकारियों और सीपीएसई व स्वायत्त निकायों के वरिष्ठ अधिकारियों की भागीदारी होती है। इन बैठकों का उद्देश्य हितधारकों को अभियान के लक्ष्यों के प्रति संवेदनशील बनाना है, विशेषकर लंबित मामलों के निस्तारण और स्वच्छ, दक्ष कार्यालय स्थान बनाए रखने की दिशा में।

भारी उद्योग मंत्रालय के अधीन सीपीएसई —

• हावड़ा वर्कशॉप, बी एंड आर में निस्तारण हेतु पहचाना गया कबाड़।

• इंस्ट्रुमेंटेशन लिमिटेड, पालक्काड के संयंत्र रखरखाव कक्ष में निस्तारण हेतु कबाड़ की पहचान।

तैयारी चरण के दौरान सभी सीपीएसई और स्वायत्त निकाय प्रतिदिन की गतिविधियों — फाइल समीक्षा, स्वच्छता पहल, कबाड़ निस्तारण और स्थान प्रबंधन — का व्यवस्थित दस्तावेजीकरण कर रहे हैं। मंत्रालय इन प्रयासों की निकटता से निगरानी कर रहा है ताकि 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2025 तक चलने वाले कार्यान्वयन चरण के लिए पूर्ण तैयारी सुनिश्चित हो सके।

विशेष अभियान 5.0 का उद्देश्य आंतरिक प्रशासन को मजबूत करना है, जिसके तहत अव्यवस्था को समाप्त कर प्रक्रियागत विलंब को न्यूनतम किया जाएगा और पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा। इन सामूहिक पहलों के माध्यम से भारी उद्योग मंत्रालय का लक्ष्य ऐसी सर्वश्रेष्ठ कार्यप्रणालियाँ स्थापित करना है जो कुशल संचालन का समर्थन करें और भारत के व्यापक प्रशासनिक सुधारों में योगदान दें। मंत्रालय दोनों चरणों में अभियान के सफल क्रियान्वयन का मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण करने के लिए प्रतिबद्ध है।