पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoPPW) द्वारा 1 से 30 नवम्बर, 2025 तक राष्ट्रव्यापी डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (DLC) अभियान 4.0 का आयोजन

नई दिल्ली, पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoPPW) देश के सभी 1600 जिलों एवं उप-मंडल मुख्यालयों में 1 से 30 नवम्बर, 2025 तक राष्ट्रव्यापी डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (DLC) अभियान 4.0 आयोजित करेगा।

इस संबंध में एक उच्च-स्तरीय समीक्षा बैठक सचिव (पेंशन) वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में 9 सितम्बर 2025 को आयोजित हुई, जिसमें 19 पेंशन वितरण करने वाले बैंकों एवं इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।

बैठक में DLC अभियान 3.0 के प्रदर्शन की समीक्षा की गई। पिछले अभियान के दौरान:

• 1.62 करोड़ डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सफलतापूर्वक प्राप्त हुए।

• इनमें से 50 लाख से अधिक DLC फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक के माध्यम से प्राप्त हुए।

• देशभर के 800+ जिलों एवं शहरों में 1,900 से अधिक शिविर आयोजित किए गए।

• बैंकों, IPPB, केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों एवं पेंशनभोगी कल्याण संघों (PWAs) ने सक्रिय भागीदारी की।

बैठक में बैंकों की ओर से श्री अमृतेश मोहन (मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक), श्री राजेश प्रसाद (मुख्य महाप्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक) एवं श्री गुरूशरण राय बंसल (मुख्य महाप्रबंधक, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक) ने भाग लिया। अन्य पेंशन वितरण करने वाले बैंकों के वरिष्ठ प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे और अपने नेटवर्क एवं डोरस्टेप सेवा चैनलों की पूर्ण तैयारी का आश्वासन दिया।

बैठक में निम्नलिखित बिंदुओं पर सहमति बनी:

• नवम्बर 2025 के लिए दैनिक DLC लक्ष्य तय किए गए।

• 1600 जिलों एवं उप-मंडल मुख्यालयों पर शिविरों का आयोजन सुनिश्चित किया जाएगा।

• अत्यधिक वरिष्ठ एवं दिव्यांग पेंशनरों के लिए डोरस्टेप सेवाएँ उपलब्ध कराई जाएँगी।

• DLC NIC पोर्टल के माध्यम से रियल-टाइम मॉनिटरिंग एवं रिपोर्टिंग की जाएगी।

बैंक एवं IPPB अक्टूबर 2025 से एक व्यापक जन-जागरूकता अभियान चलाएँगे, जिसके तहत SMS, व्हाट्सऐप, सोशल मीडिया, बैनर और स्थानीय मीडिया कवरेज के माध्यम से पेंशनरों को प्रमाणपत्र जमा करने के विकल्पों की जानकारी दी जाएगी।

DLC अभियान 4.0 को अब तक का सबसे बड़ा जनसंपर्क अभियान बताया गया है, जिसका लक्ष्य 2 करोड़ DLC प्राप्त करना है। इस अभियान में विशेष रूप से फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक पर जोर दिया जाएगा, ताकि पेंशनरों के लिए सार्वभौमिक कवरेज और सहज जीवन सुनिश्चित किया जा सके।