Budget 2025 : नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट संसद में पेश हो रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना 8वां बजट पेश कर रही हैं। इस बजट से मिडिल क्लास को काफी उम्मीदें हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार की तरफ से न्यू टैक्स रिजीम (New Tax Regime) और ओल्ड टैक्स रिजीम (Old Tax Regime) में बदलाव किया जा सकता है।
पिछले साल के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने न्यू टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ाया था। ऐसे में इस बार भी इसे बढ़ाने की चर्चा हो रही है। सरकार का फोकस जिस तरह से न्यू टैक्स रिजीम पर बढ़ा है उससे अनुमान लगाया जा रहा है कि कुछ लुभावने ऐलान किए जा सकते हैं। न्यू टैक्स रिजीम में एनपीएस कॉन्ट्रीब्यूशन को जोड़ा जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो मिडिल क्लास को इनकम टैक्स में भारी बचत होगी।
12 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं
12 लाख रुपये तक की आमदनी पर अब आयकर नहीं। जब स्टैंडर्ड डिडक्शन भी जोड़ देंगे तो वेतनभोगी लोगों के लिए 12.75 लाख रुपये की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। वित्त मंत्री ने नए टैक्स स्लैब का एलान करते हुए कहा कि इससे मध्यम वर्ग देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा। हमने मध्यम वर्ग पर टैक्स कम किए हैं और मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि अब 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा।
36 जीवनरक्षक दवाओं को बेसिक कस्टम ड्यूटी से पूरी छूट
36 जीवनरक्षक दवाओं को बेसिक कस्टम ड्यूटी से पूरी छूट देने का एलान किया गया है। 6 जीवनरक्षक दवाएं को 5 प्रतिशत अट्रैक्टिव कंसेशनल कस्टम ड्यूटी की लिस्ट में शामिल किया गया है। साथ ही 37 अन्य दवाओं और 13 मरीज सहायता कार्यक्रमों को भी बेसिक कस्टम ड्यूटी से पूरी तरह से बाहर रखा गया है।
निर्यात बढ़ाने के लिए प्रावधान
निर्यात बढ़ाने के लिए भी बजट में कई प्रावधान किए गए हैं। इसमें हैंडीक्राफ्ट निर्यात उत्पादों की समय सीमा को छह महीने से बढ़ाकर एक साल कर दिया गया है। इसके बाद भी इसे तीन महीने के लिए और बढ़ाया जा सकेगा। वेट ब्लू लेदर में भी बीसीडी से छूट दी गई है। फ्रोजन फिश पेस्ट पर मैन्युफैक्चरिंग और निर्यात पर लगने वाला बीसीडी (बेसिक कस्टम ड्यूटी) 30 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है।