Budget 2025 : 12 लाख रुपये तक की आमदनी वालों पर कोई टैक्स नहीं, मोदी सरकार का बड़ा तोहफा

 Budget 2025 : नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट संसद में पेश हो रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना 8वां बजट पेश कर रही हैं। इस बजट से मिडिल क्लास को काफी उम्मीदें हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार की तरफ से न्यू टैक्स रिजीम (New Tax Regime) और ओल्ड टैक्स रिजीम (Old Tax Regime) में बदलाव किया जा सकता है।

पिछले साल के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने न्यू टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ाया था। ऐसे में इस बार भी इसे बढ़ाने की चर्चा हो रही है। सरकार का फोकस जिस तरह से न्यू टैक्स रिजीम पर बढ़ा है उससे अनुमान लगाया जा रहा है कि कुछ लुभावने ऐलान किए जा सकते हैं। न्यू टैक्स रिजीम में एनपीएस कॉन्ट्रीब्यूशन को जोड़ा जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो मिडिल क्लास को इनकम टैक्स में भारी बचत होगी।

12 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं

12 लाख रुपये तक की आमदनी पर अब आयकर नहीं। जब स्टैंडर्ड डिडक्शन भी जोड़ देंगे तो वेतनभोगी लोगों के लिए 12.75 लाख रुपये की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। वित्त मंत्री ने नए टैक्स स्लैब का एलान करते हुए कहा कि इससे मध्यम वर्ग देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा। हमने मध्यम वर्ग पर टैक्स कम किए हैं और मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि अब 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा।

0-4 लाख रुपये तक की आय पर कोई कर नहीं।

4-8 लाख की आय पर 5 प्रतिशत

8-12 लाख की आय पर 10 प्रतिशत

12-16 लाख की आय पर 15 प्रतिशत

16-20 लाख की आय पर 20 प्रतिशत

20-24 लाख की आय पर 25 प्रतिशत

24 लाख से ऊपर की आय पर 30 प्रतिशत

36 जीवनरक्षक दवाओं को बेसिक कस्टम ड्यूटी से पूरी छूट

36 जीवनरक्षक दवाओं को बेसिक कस्टम ड्यूटी से पूरी छूट देने का एलान किया गया है। 6 जीवनरक्षक दवाएं को 5 प्रतिशत अट्रैक्टिव कंसेशनल कस्टम ड्यूटी की लिस्ट में शामिल किया गया है। साथ ही 37 अन्य दवाओं और 13 मरीज सहायता कार्यक्रमों को भी बेसिक कस्टम ड्यूटी से पूरी तरह से बाहर रखा गया है।

निर्यात बढ़ाने के लिए प्रावधान

निर्यात बढ़ाने के लिए भी बजट में कई प्रावधान किए गए हैं। इसमें हैंडीक्राफ्ट निर्यात उत्पादों की समय सीमा को छह महीने से बढ़ाकर एक साल कर दिया गया है। इसके बाद भी इसे तीन महीने के लिए और बढ़ाया जा सकेगा। वेट ब्लू लेदर में भी बीसीडी से छूट दी गई है। फ्रोजन फिश पेस्ट पर मैन्युफैक्चरिंग और निर्यात पर लगने वाला बीसीडी (बेसिक कस्टम ड्यूटी) 30 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है। 

Budget 2025 : आज पेश होगा मोदी सरकार 3.0 का दूसरा बजट, सभी की निगाहें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर टिकींं

 Budget 2025 : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज (1 फरवरी 2025) को यूनियन बजट पेश करने जा रही हैं। यह मोदी सरकार 3.0 का दूसरा पूर्ण बजट है। इससे पहले लोकसभा चुनाव 2024 के बाद सरकार ने 23 जुलाई 2024 को पहला बजट पेश किया था। सीतारमण का यह लगातार 8वां बजट होगा। इससे पहले मोरारजी देसाई ने लगातार 6 बजट पेश किए थे। बजट सुबह करीब 11 बजे संसद में पेश किया जाएगा। उम्मीद जताई जा रही है कि अपने बजट में वित्त मंत्री कमजोर होती आर्थिक वृद्धि को संभालने, महंगाई कम करने, वेतन वृद्धि में स्थिरता से जूझ रहे मध्यम वर्ग पर दबाव को कम करने जैसे मुद्दों पर फोकस करेंगी, ताकि वित्तीय संतुलन बनाए रखा जाए।

बजट सत्र के पहले दिन (31 जनवरी) सीतारमण ने संसद में इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 पेश किया। इकोनॉमिक सर्वे में अगले वित्त वर्ष 2025-26 के लिए सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की ग्रोथ रेट 6.3 और 6.8 प्रतिशत के बीच रहने की उम्मीद जताई गई है। सर्वे में कहा गया है कि भारत को वृद्धि की ऊंची रफ्तार को बनाए रखने के लिए अगले दो दशक में बुनियादी ढांचा क्षेत्र में निवेश को लगातार बढ़ाने की जरूरत है।

भारत की सुस्त होती ग्रोथ रेट, लगातार बढ़ती महंगाई और दुनियाभर में छाए अनिश्चितता के बादलों के बीच सभी की नजरें इस बजट पर टिकीं हुई हैं।

किसान, महिला और युवाओं के लिए बड़ी घोषणा की उम्मीद

विशेषज्ञों के अनुसार इस बार के बजट में मोदी सरकार फिर से किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिए बड़ी घोषणा कर सकती है। किसानों के मुद्दे पर सरकार काफी आक्रामक तरीके से आगे बढ़ती है। ऐसे में किसानों के लिए कुछ अहम योजनाओं का ऐलान हो सकता है। दूसरी तरफ महिलाओं और युवाओं पर भी आम बजट में कुछ बड़े ऐलान हो सकते हैं।

राज्यों को भी बजट से बड़ी उम्मीदें

इस बार के बजट से राज्यों को भी बड़ी उम्मीदें हैं। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि केंद्रीय बजट में हिमाचल प्रदेश का विशेष ख्याल रखा जाए। उन्होंने कहा कि खास तौर पर रेलवे लाइन बिछाने के लिए पूरा धन केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध करवाया जाए।

टैक्स स्लैब में होंगे बदलाव?

विशेषज्ञों का का मानना है कि इस बजट में टैक्स में बदलाव हो सकता है। ये भी कहा जा रहा है कि बजट के जरिए टैक्स सुधार को आगे बढ़ाया जा सकता है। तेजी से बढ़ रही महंगाई के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से टैक्स में राहत देने की लोगों की उम्मीदें बढ़ती जा रही हैं। कई सेक्टर्स ने इसे लेकर अपनी मांगें वित्त मंत्री के सामने रखी हैं। इनमें से सबसे अहम हैं सैलरी में बेसिक छूट और स्टैंडर्ड डिडक्शन को महंगाई दर से जोड़ना।

नौकरीपेशा वर्ग को मिलेगी राहत?

निर्मला के बजट से इस बार नौकरीपेशा वर्ग को काफी राहत की उम्मीद है। पीएम मोदी के कार्यकाल मध्यम वर्ग को बहुत खास नहीं मिला है। ऐसे में नौकरी पेशा लोगों की नजरें इस बजट पर है। तो क्या इस बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मध्यम वर्ग को राहत देंगी?

हेल्थ बजट और आयुष्मान कार्ड की लिमिट को बढ़ाएं

स्वास्थ्य से जुड़े लोग सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने की बात रही है। हेल्थ का बजट जारी होने के बाद उसकी सही मॉनिटरिंग हो, ताकि लोगों तक बजट का लाभ पहुंचे। स्वास्थ्य संबंधित उपकरणों को जीएसटी के दायरे से बाहर किया जाए। आयुष्मान योजना का बजट बढ़ाया जाए ताकि लोगों को योजना का बेहतर लाभ मिल सके। फरीदाबाद जैसे बड़े शहर में एक और बड़े अस्पताल की जरूरत है। इसके साथ ही सरकारी अस्पताल, सामुदायिक स्वस्थ केंद्र व अन्य छोटे सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों का इन्फ्रास्ट्रक्चर सुधारा जाए। पीपीपी मोड पर स्वास्थ सुविधाओं को बेहतर किया जाए।

Budget 2025 : संसद के बजट सत्र से पहले सरकार ने आज बुलाई सर्वदलीय बैठक

 Budget 2025 : संसद के बजट सत्र से पहले सरकार ने आज गुरुवार को नई दिल्ली में सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक के दौरान सरकार सदन के नेताओं से चर्चा करेगी और सत्र के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए पार्टियों का सहयोग मांगेगी।

31 जनवरी को शुरू होगा बजट सत्र

बजट सत्र 31 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करने के साथ शुरू होगा। उसी दिन, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेंगी, जब राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद लोकसभा और राज्यसभा दोनों कुछ समय के लिए एकत्रित होंगे।

वित्त मंत्री शनिवार को पेश करेंगी केंद्रीय बजट-2025-26

वित्त मंत्री शनिवार को केंद्रीय बजट-2025-26 पेश करेंगी। लोकसभा और राज्यसभा सोमवार को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा करेंगी। शुक्रवार से शुरू होने वाला बजट सत्र का पहला भाग 13 फरवरी तक चलेगा। बजट सत्र का दूसरा चरण 10 मार्च से 4 अप्रैल 2025 तक चलेगा।

छह फरवरी को पीएम मोदी देंगे जवाब

बजट सत्र के पहले चरण में 31 जनवरी से 13 फरवरी तक नौ बैठकें प्रस्तावित हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी छह फरवरी को राज्यसभा में बहस का जवाब दे सकते हैं। इसके बाद दोनों सदन 13 फरवरी को अवकाश के लिए स्थगित हो सकते हैं और विभिन्न मंत्रालयों व विभागों की अनुदान मांगों पर चर्चा के लिए 10 मार्च को फिर से मिलेंगे। सत्र का दूसरा चरण 10 मार्च को शुरू होगा और 4 अप्रैल 2025 तक चलेगा।