रायपुर। विधानसभा के बजट सत्र के 13वें दिन के प्रश्नकॉल में सीएसआर के अंतर्गत होने वाले कार्यों का मुद्दा गूंजा। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सवाल किया कि क्या राज्य सरकार केंद्र से आग्रह करेंगे कि पूर्व की तरह राज्य सरकार के नियंत्रण में हो। मंत्री लखनलाल देवांगन ने कहा कि इस संबंध में केंद्र सरकार को पत्र लिखेंगे. इसके पहले भाजपा विधायक भावना बोहरा ने पूछा कि सीएसआर मद के तहत कौन से कार्य किए जाते हैं । मंत्री लखनलाल देवांगन ने जानकारी दी कि सीएसआर मद केंद्र सरकार के अधीन है। केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार ही कार्रवाई की जाती है।
आज विधानसभा में कानून व्यवस्था और व्यापार वाणिज्य सहित कई मुद्दों लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं। गृह मंत्री विजय शर्मा और उद्योगों वाणिज्य मंत्री लखन लाल देवांगन सवालों के जवाब देंगे। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल और कृषि मंत्री राम विचार नेताम के विभागों के अनुदान मांगों पर चर्चा भी होगी। साथ ही विधायक पुरंदर मिश्रा प्रदेश के स्कूलों में कार्यरत अतिथि शिक्षकों को नियमित नहीं किए जाने को लेकर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करवायेंगे। विधायक रामकुमार यादव पबिया एवं मव्वार जनजाति के लोगों का अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र नहीं बनाए जाने को लेकर अनुसूचित जाति विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।
उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा से प्रदेश में कानून व्यवस्था महिलाओं से संबंधित अपराध,चोरी, डकैती, छेड़छाड़, लूट, हत्या, नकबजनी से संबंधित प्रश्न पूछे गए है। सब इंस्पेक्टर के पदों पर पिछले साढ़े पांच वर्षों से भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं होने को लेकर सवाल पूछे गए है। रीपा योजना के आगामी भविष्य के बारे में प्रश्न पूछे गए है। प्रधानमंत्री आवास योजना के आवासों के अलावा मुख्यमंत्री सड़क व प्रधानमंत्री सड़क योजना, आरईएस के सड़को का संधारण, नवीन ग्राम पंचायत भवनों का निर्माण, रूरल इंडस्ट्रियल पार्क हेतु स्वीकृत राशि, स्वच्छ भारत मिशन अभियान में हुई वित्तीय अनियमितता की जांच, एनडीपीएस एक्ट के प्रकरणों की जांच, शराब व कोयला घोटाले में जेल में बंद आरोपियों को वीआईपी सुविधाएं देने, सड़क दुर्घटना, पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों की संख्या के संबंध में प्रश्न पूछा गया है।
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