कांग्रेस शासन के 4 सालों में छत्तीसगढ़ बना भ्रष्टाचार गढ़ - राकेश

महासमुंद। छत्तीसगढ़ भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश महामंत्री राकेश चंद्राकर ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने चार सालों में छत्तीसगढ़ को भ्रष्टाचार और माफिया का गढ़ बना दिया है। न गांव में विकास के कोई काम हो रहें हैं, और न शहर में। महिलाओं का रोजगार छीन लिया गया है। युवाओं के रोजगार के अवसर बंद कर दिए गए हैं।

राकेश चंद्राकर ने कहा कि शासन का अपने ही विभाग पर अंकुश नहीं है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना जैसे पुनित कार्य में भी अधिकारी फर्जीवाड़ा करने से पीछे नहीं हट रहे। वैवाहिक कार्यक्रम में उपहार के लिए निम्न गुणवत्ता के सामानों की खरीदी कर लाखों का भ्रष्टाचार किया गया है। कमिशन का खेल चल रहा है। छोटे से बड़े स्तर के अधिकारी सभी भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए हैं। इस पर भूपेश सरकार का कोई अंकुश नहीं है।

प्रदेश महामंत्री चंद्राकर ने छग सरकार द्वारा किए वादाखिलाफी पर कहा कि इस सरकार ने शराब बंदी का झूठा वादा कर महिलाओं के साथ प्रदेश की जनता को छलने का काम किया है। स्व-सहायता समूह की महिलाओं से उनका रोजी रोजगार छीन लिया है। आज पूरे प्रदेश में महिलाओं के साथ अपराधिक कृत्य, प्रताड़ना और दुर्व्यवहार चरम पर है। ऐसे मुददों के साथ महिलाओं को लेकर भाजपा लगातार कांग्रेस सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद कर रही है।

चंद्राकर ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने 4 वर्ष के कार्यकाल में एक भी वादा पूरा नहीं किया। जबकि, जनता को विश्वास दिलाने ये लोग गंगाजल लेकर भी कसमें खा चुके हैं। राज्य सरकार ने अपने चुनावी घोषणापत्र में रोजगार का वादा किया, पर किसी को रोजगार नहीं मिली। शराबबंदी का वादा भी नहीं निभाया। महिला स्व-सहायता समूहों का कर्ज माफ नहीं हुआ। बुजुर्गों का पेंशन तक नहीं बढ़ाया गया, वे 6-6 महीने तक पेंशन के लिए भटकने को मजबूर हैं।

चंद्राकर ने कहा कि कानून-व्यवस्था का हाल बेहाल है। हत्या, अनाचार, चोरी-मारपीट में वृद्धि हो रही है। भूपेश सरकार लॉ एंड आँर्डर संभालने में नाकाम है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस राज में छत्तीसगढ़ अपराधगढ़ बनता जा रहा है। यहां रेत, शराब और नशे के कारोबार में लिप्त माफिया हावी हैं, जिससे अपराध में तेजी से इजाफा हो रहा है। चंद्राकर ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने 11 लाख से अधिक परिवारों को प्रधानमंत्री आवास से वंचित किया। वर्तमान में लोग कर्ज लेकर मकान बनवाने को मजबूर हैं और किस्त तक नहीं चुका पा रहे हैं।