विष्णुदेव सरकार का पहला बजट पेश, जनता को मिली कौन सी सौगात, पढ़ें पूरी खबर

 CG BUDGET 2024 : छत्तीसगढ़ में विष्णु सरकार ने अपना पहला बजट पेश कर दिया है. राज्य में साल 2024-25 में  1 लाख 47 हजार 500 करोड़ का बजट का अनुमान है . जो पिछले साल के तुलना में 22 प्रतिशत से बड़ा बजट है. पिछसे साल कांग्रेस सरकार ने 1 लाख 21 हजार 501 करोड़ का बजट पेश किया था. विधानसभा में बतौर वित्त मंत्री ओपी चौधरी बजट पेश किया है.

राज्य के इतिहास में पहली बार सरकार डिजिटल बजट पेश किया है. इसके साथ इस बजट ब्रीफकेस में छत्तीसगढ़ महतारी और भारत माता की तस्वीर लगाई गई है.  वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने अगले 5 सालों में जीडीपी को 5 लाख करोड़ से 10 लाख करोड़ तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है. इसके लिए 10 पिलर्स का निर्धारण किया गया है.

– आर्थिक विकास का केंद्र बिंदु – ज्ञान, नॉलेज.

– गरीब युवा, अन्नदाता, महिलाओं के हित में कार्य.

– गरीब, किसान, युवा, महिला हमारे केंद्र में है.

– ऑनलाइन रॉयल्टी को हटाकर लाल फीताशाही ऑफलाइन तरीके को अपनाया गया.

– हम ऑनलाइन माध्यम से सरकार के राजस्व में ऐतिहासिक वृद्धि करके दिखाएंगे.

– विभिन्न विभागों को तकनीकी समृद्ध करने के लिए 266 करोड़ का प्रावधान.

-पूंजीगत व्यय में गत वर्ष की तुलना में 20 प्रतिशत वृद्धि.

– 20 प्रतिशत कैपेक्स वृद्धि का लक्ष्य.

– प्राकृतिक संसाधनों के लाभ का समान वितरण आमजनों के हित में.

– ईको टूरिज्म के लिए रोडमैप तैयार करेंगे.

– सरकार की सारी क्षमताओं के अतिरिक्त सुनिश्चित होगा निजी निवेश.

– पीपीपी मॉडल को बढ़ावा देंगे. प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिलेगा.

– फोकस ऑन बस्तर, सरगुजा। आर्थिक विकास की दृष्टि से मजबूत करेंगे.

– आठवां स्तंभ, जीडीपी हर क्षेत्र की विशेषताओं के अनुरूप विकाज़ सुनिश्चित करेंगे.

– फोकस ऑन बस्तर एंड सरगुजा

-बस्तर में लघु वन उपज के प्रसंस्करण के लिए उद्योगों की स्थापना की जाएगी.

– विकेंद्रीकृत विकास पॉकेट

-रायपुर और भिलाई के आसपास के इलाकों को स्टेट कैपिटल रीजन के रूप में विकसित किया जाएगा

-नया रायपुर में आईटी हब विकसित किया जाएगा. कोरबा, रायगढ़, उरला, सिलतरा जैसे क्षेत्रों में उद्योगों को और आगे बढ़ाया जाएगा.

– 9वां स्तंभ, छत्तीसगढ़ की संस्कृति का विकास हमारा संकल्प है.

– 10वां, क्रियान्वयन का महत्व.

-हम प्रदेश की आर्थिक स्थिति को बढ़ाने के लिए सत्य कार्य करेंगे देश और दुनिया में चल रहा है बेस्ट प्रैक्टिस को हम अपनाएंगे.

-छत्तीसगढ़ एडवाइजरी काउंसिल का गठन करेंगे.

-पीएम मोदी ने बदलबो-बदलबो का नारा दिया था.

– यह नारा विकासशील छत्तीसगढ़ को विकसित बनाने के लिए है.

– छत्तीसगढ़ आर्थिक सलाहकार परिषद का गठन होगा.

– मर्यादापुरुषोत्तम श्रीराम के राम राज से बड़ा सुशासन का मॉडल पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलता.

– तुलसीदास जी ने रामराज्य की अवधारणा समझाया है.

-रामराज्य की अवधारणा को आदर्श मानकर हम लगातार काम करेंगे.

– वर्ष 2030 तक सकल घरेलू उत्पाद के लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमें पूंजीगत में पर्याप्त वृद्धि करनी होगी.

– हमारी जीडीपी में अभी भी सेवा क्षेत्रों का योगदान 31% है इसे बढ़ाने की आवश्यकता है.

– आवास योजना के लिए दूसरे अनुपूरक में हमने 3800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था. अब 8369 करोड़ का प्रावधान अब कर रहे हैं.

– कृषि उन्नति योजना के लिए 10 हजार करोड़ का प्रावधान.

– नल जल योजना के लिए 4, 500 करोड़ रुपए का प्रावधान.

युवाओं के लिए छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना

– दीनदयाल उपाध्याय भूमि कृषि मजदूर योजना प्रारंभ करने के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान.

– युवाओं के लिए छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना का इसी बजट में प्रावधान.

– स्टेट कैपिटल योजना के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान.

– शक्तिपीठ परियोजना के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान.

– श्री रामलला दर्शन योजना के लिए 35 करोड़ का प्रावधान.

कुनकुरी में कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना की जाएगी

 

कृषि बजट में 33% की वृद्धि हुई है, अब इसका कुल 13,438 करोड़ रुपए का प्रावधान हुआ है.

कुनकुरी, रामचंद्रपुर, खडग़ांव, शीलफिलि में कृषि एवं उद्यानिकी महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी.

दुर्ग एवं सरगुजा जिले में कृषि यंत्री कार्यालय की स्थापना.

14 विकासखंड में नवीन नर्सरी की स्थापना.

सिंचाई परियोजनाओं के लिए 300 करोड रुपए का प्रावधान

केलो परियोजना के तहत रायगढ़ में सिंचाई परियोजनाओं को गति देने के लिए 100 करोड रुपए का प्रावधान

 

सिंचाई बांधों के लिए 72 करोड रुपए का प्रावधान

सिंचाई के लिए रकबे के विस्तार के लिए 3000 करोड़ रुपए राशि का प्रावधान.

– 10 करोड़ से अधिक के 156 कार्यों के लिए प्रावधान.

– केलो परियोजना के नहर निर्माण कार्य 100 करोड़ से पूरा किया जाएगा.

– राज्य जल केंद्र की स्थापना के लिए 1 करोड़ का प्रावधान.

– सिंचाई बांधो की सुरक्षा के लिए 72 करोड़ रुपए का प्रावधान.

स्व सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं को रोजगार देने के लिए 561 करोड रुपए का प्रावधान

 

– पंचायत एवं ग्रामीण विकास के अंतर्गत 17 हजार 539 करोड़ का प्रावधान, 70 प्रतिशत वृद्धि.

– ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार हेतु 2887 करोड़ का प्रावधान.

– सड़कों के लिए 841 करोड़ का प्रावधान.

– कचरा प्रबंधन की योजनाओं के लिए 400 करोड़ का प्रावधान.

 

Upsc की तैयारी के लिए द्वारिका, दिल्ली में यूथ हॉस्टल में 65 बच्चों के सीटों को बढ़ाकर 200 बच्चों को तैयारी कराने का प्रावधान.

– 5 वर्षों तक निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराएंगे.

– फोर्टिफाइड चावल के लिए 209 करोड़ का प्रावधान.

शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 5000 करोड़ से अधिक का प्रावधान

महतारी वंदन योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को ₹12000 वार्षिक दिया जाएगा

117 करोड रुपए का प्रावधान

ग्राम पंचायत स्तरीय महिला सदन बनाने के लिए 50 करोड रुपए का प्रावधान

– छत्तीसगढ़िया क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना के लिए 20 करोड़ प्रावधान.

– 5 नवीन जिलों में जिला कार्यालयों की स्थापना होगी.

– छत्तीसगढ़ युवा रत्न सम्मान के लिए 1 करोड़ 50 लाख.

कला साहित्य खेल के क्षेत्र में युवाओं के योगदान को प्रोत्साहित और उन्हें सम्मान देने के लिए 1 करोड़ 50 लाख का प्रावधान

राज्य पुलिस बल में 1089 पदों की वृद्धि

कला साहित्य खेल के क्षेत्र में युवाओं के योगदान को प्रोत्साहित और उन्हें सम्मान देने के लिए 1 करोड़ 50 लाख का प्रावधान

राज्य पुलिस बल में 1089 पदों की वृद्धि

नक्सल क्षेत्र में तैनात जवानों की सुरक्षा के लिए स्पीक रेजिस्टेंट बूट देने का निर्णय लिया गया है.

ई-कोर्ट के लिए 596 पदों का सृजन

अमृत मिशन योजना के लिए 796 करोड रुपए का प्रावधान

नागरिक क्षेत्र के स्लम बस्तियों में स्वास्थ्य सुविधा के लिए 300 करोड रुपए का प्रावधान

नालंदा परिसर की तर्ज पर प्रदेश के 22 स्थान में लाइब्रेरी बनाई जाएगी.

मुख्यमंत्री जन पर्यटन योजना प्रारंभ की जाएगी, 5 करोड रुपए का प्रावधान

हिंदी व छत्तीसगढ़ी से गोंडी भाषा के ट्रांसलेशन के लिए सॉफ्ट वेयर का निर्माण किया जाएगा

तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों को चरण पादुका देने के लिए 35 करोड रुपए का

– रायपुर, बिलासपुर स्मार्ट सिटी के लिए 402 करोड़ का प्रावधान.

– पर्यटन एवं संस्कृति मुख्यमंत्री जन पर्यटन योजना प्रारंभ की जाएगी.

– प्रदेश के पांच शक्तिपीठों के विकास के लिए योजना के लिए 5 करोड़.

– गोंडी भाषा के विकास हेतु 2 करोड़ 50 लाख का प्रावधान.

– आदिभाषाओ के संरक्षण और विकास के लिए प्रावधान.

– संवर्धन से जुड़े कार्यों के क्रियान्वयन के लिए कैम्पा में 1 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान.

– चरण पादुका के लिए 35 करोड़ का प्रावधान.

– हाथी मानव द्वंद से बचाव के लिए रैपिड रिस्पांस टीम के गठन के लिए 20 करोड़ का प्रावधान.

 

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू किया जाएगा

छत्तीसगढ़ प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना की जाएगी

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सिस्टम की मदद से शिक्षा व्यवस्था को सुधारा जाए.

– राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों के अनुरूप रिसर्च इनोवेशन के लिए परिषद का गठन किया जाएगा.

– राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की भांति प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना की जाएगी.

– पंडित रविशंकर शुक्ला महाविद्यालय रायपुर में स्टार्टअप इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय इंस्ट्रूमेंटेशन फैसिलिटी का उन्नयन किया जाएगा.

– व्यवसाय मूलक पाठ्यक्रम के रूप में वाणिज्य अध्ययन शाला प्रारंभ की जाएगी.

पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर में फॉरेंसिक साइंस की प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी

– नवा रायपुर अटल नगर में संगीत महाविद्यालय प्रारंभ किया जाएगा.

– नवीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान पिपरिया में.

– राजधानी में साइंस सिटी के लिए 34 करोड़.

स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए 1500 करोड रुपए का प्रावधान

सिम्स के नवनिर्माण के लिए 700 करोड़ रुपए का प्रावधान.

– मेकाहारा रायपुर के लिए 773 करोड़.

मनेंद्रगढ़, कुनकुरी में 220 बिस्तर वाले अस्पताल की स्थापना की जाएगी

शासकीय अस्पतालों में लैब टेक्निशियन के 373 पदों पर भर्ती की जाएगी

– दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर योजना प्रारंभ करने का इस बजट में प्रावधान किया गया है.

– प्रत्येक परिवारों को प्रतिवर्ष ₹10000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी। 500 करोड़ का प्रावधान.

– अटल श्रम शक्ति योजना के लिए 123 करोड रुपए का बजट प्रावधान.

– श्रमेव जयते पोर्टल के विकास के लिए 2 करोड रुपए प्रावधान.

कांग्रेस पार्टी का भूपेश पर भरोसा हुआ खत्म : केदार कश्यप

 रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री एवं विधायक केदार कश्यप ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी को भूपेश बघेल पर अब भरोसा नहीं रहा, जो उन्होंने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चरणदास महंत को विधानसभा का नेता प्रतिपक्ष बनाया है। कांग्रेस सरकार में वनमेन शो का काम करने वाले पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से अब कांग्रेस पार्टी किनारा करने लगी है जिसका ताजा उदाहरण सबके सामने हैं।

15 वर्षों से सत्ता से दूर रही कांग्रेस पार्टी को 2018 में जनता ने जो जनादेश दिया था उसे जनादेश का कांग्रेस पार्टी ने जरा भी सम्मान नहीं किया। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने इन 5 वर्षों में भ्रष्टाचार के नए नए कीर्तिमान बनाए थे। भूपेश है तो भरोसा है का नारा देने वाली कांग्रेस पार्टी में अब भूपेश बघेल पर जरा भी भरोसा नहीं है।

भाजपा प्रदेश महामंत्री एवं विधायक केदार कश्यप ने कहा कि कांग्रेस पार्टी शुरू से ही अपनी अंदरूनी कलह से जूझती रही। उनके सरकार के मंत्री ही भूपेश बघेल पर भरोसा नहीं करते थे, कांग्रेस पार्टी जान गई थी कि भूपेश बघेल की नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में अपराध का ग्राफ तेजी से बढ़ा है भ्रष्टाचार एवं लूट चारों तरफ हुई है जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी ने भूपेश बघेल पर जरा भी भरोसा नहीं जताया। परिणाम स्वरूप कांग्रेस के आला कमान ने भूपेश बघेल को दरकिनार करते हुए अपने वरिष्ठ नेता चरणदास महंत को विधानसभा का नेता प्रतिपक्ष बनाया है।

कांग्रेस सरकार में हुई निगम-मंडलों में राजनीतिक नियुक्तियां समाप्त करने आदेश जारी

 रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शुक्रवार को पिछली सरकार में हुई राजनीतिक नियुक्तियों को रद्द करने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में जीएडी ने आदेश भी जारी कर दिया है। इस आदेश के बाद निगम-मंडल में नियुक्त हुए लोगों को अपना पद छोड़ना होगा। हालांकि इनमें से कुछ लोगों ने सत्ता बदलने के साथ ही इस्तीफा दे दिया था, लेकिन कई निगम-मंडलों में अभी भी मनोनीत सदस्य बने हुए हैं। सरकार के इस आदेश के बाद सभी को अपना इस्तीफा देना होगा।

जीएडी की तरफ से सभी एसीएस, प्रमुख सचिव और सचिव के साथ विशेष सचिव को निर्देश जारी कर कहा गया है कि विगत सालों में जो भी राजनीतिक नियुक्तियां निगम, मंडल, आयोग और सभा समिति में की गयी है, उनकी राजनीतिक नियुक्तियों को तत्काल प्रभाव से हटाया जाये। हालांकि वैसे पद जिन्हें विधि प्रक्रियाओं के बाद ही हटाया जा सकता है, वो अपने पद पर बने रहेंगे।

दमनकारी कांग्रेस सरकार की रवानगी जनता ने कर दी तय - बृजमोहन

रायपुर : भाजपा नेता पूर्व मंत्री एवं रायपुर दक्षिण के भाजपा प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल ने आज मतदान पश्चात पत्रकारों को अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अपने मताधिकार का प्रयोग कर प्रदेश की जनता ने एक दमनकारी कांग्रेस सरकार की रवानगी छत्तीसगढ़ से तय कर दी है। उन्होंने कहा कि अपने भ्रष्टाचार के पैसों के दम पर कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के सभी विधानसभा सीटों को प्रभावित करने का भरपूर प्रयास किया।

गुंडागर्दी की। परंतु छत्तीसगढ़ की भोली भाली परंतु ईमानदार जनता उनके जाल व भय में न फंसते हुए भाजपा को अपना आशीर्वाद दे दिया है। हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि आने वाली 3 दिसंबर के बाद से छत्तीसगढ़ में भाजपा के सुशासन की वापसी होगी और छत्तीसगढ़ को लूटने वालों को जेल भेजा जाएगा, उनके अवैध कामों पर बुलडोजर चलाया जाएगा।

उन्होंने यह बातें मतदान पश्चात बूथों का निरीक्षण करके अपने चुनावी केंद्रीय चुनाव कार्यालय तत्पर में पहुंचने के बाद कही।

इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने बाहुबल और गुंडों की फौज के बदौलत व्यक्तिगत संबंधों से बनी उनकी खड़ी फसल चुराने की कोशिश करती रही परंतु भाजपा के जांबाज निष्ठावान सिपाहियों के आगे उनकी एक न चली। साथ ही उन्होंने कहा कि रायपुर की जनता से मेरा संबंध अटूट है। दुनिया की कोई भी राजनीतिक ताकत इसे नहीं तोड़ सकती।

साथ ही उन्होंने उपस्थित कार्यकर्ताओं के प्रति आभार जताते हुए कहा कि आप कार्यकर्ताओं का अथक परिश्रम और समर्पण मेरी ताकत है। इस चुनाव में दिन रात मेहनत करके प्रचंड जीत की राह आसान बनाई है।

अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर बोला हमला, बोले -बहुत हुआ सट्टे का खेल, बाय-बाय भूपेश बघेल

 रायपुर। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर आज रायपुर दौरे पर पहुंचे थे। उन्होंने एकात्म परिसर में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, झूठे दावे-झूठे वादे, कांग्रेस के नहीं नेक इरादे। भूपेश बघेल भाग रहे हैं। बहुत हुआ सट्टे का खेल, बाय-बाय भूपेश बघेल।

अनुराग ठाकुर ने कहा कि मातृ शक्ति को 500 रुपए महीना देंगे कहा था, नहीं दिया। 500 रुपए में सिलेंडर देंगे कहा था, नहीं दिया। पूर्ण शराबबंदी नहीं की। 5 सालों में लाखों युवाओं को रोजगार नहीं दिया। छात्रों को परिवहन की सुविधा देने का वादा किया था, नहीं दिया। जमीन देंगे, घर देंगे कहा था, नहीं किया। पीएससी में युवाओं के साथ खिलवाड़ किया। गोठान में गड़बड़ी की है। महादेव को भी नहीं छोड़ा।

उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ पहला राज्य नहीं है। मैं हिमाचल प्रदेश से आता हूं। उन्होंने हिमाचल की जनता को ठगा। 11 महीने से मुंह दिखाने नहीं आए। हिमाचल प्रदेश की 23 लाख महिलाएं इंतजार कर रही हैं। एक लाख लोगों को रोजगार देने की बात कही थी, नहीं दी पाई। कांग्रेस फेल, कांग्रेस की गारंटी फेल। सोनिया जी कुछ बोलती नहीं हैं। छत्तीसगढ़ से लेकर हिमाचल से लेकर कर्नाटक तक इनकी गारंटी नहीं रही। छत्तीसगढ़ की भोली-भाली जनता को बचाओ। कांग्रेस की झूठी गारंटी से बचाओ।

छत्तीसगढ़ में सिर पर गमछा बांधे अब खेतों में धान काटते नजर आए राहुल गांधी

रायपुर। राहुल गांधी आज नवा रायपुर के पास कठिया गांव में किसानों के बीच पहुंचे। इस दौरान उन्होंने किसानों के साथ मिलकर धान की कटाई की। साथ ही किसानों से चर्चा भी की।

राहुल गांधी ने कहा कि किसान खुशहाल तो भारत खुशहाल। उन्होंने छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए कांग्रेस सरकार के 5 सबसे बेहतरीन काम गिनाए। जिन्होंने किसानों को भारत में सबसे खुशहाल बनाया है। राहुल गांधी का कहना है कि ये छत्तीसगढ़ का एसा मॉडल है जिसे पूरे भारत में दोहराएंगे।

बता दें इस दौरान उनके साथ सीएम भूपेश बघेल और उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव भी खेतों में नजर आए।

धान पर MSP 2,640 रुपये प्रति क्विंटल

26 लाख किसानों को 23,000 करोड़ रुपये की इनपुट सब्सिडी

19 लाख किसानों का 10,000 करोड़ रुपये का कर्जा माफ

बिजली का बिल आधा

5 लाख कृषि मजदूरों को 7,000 रुपये प्रति वर्ष

चुनाव से पहले कांग्रेस को लगा बड़ा झटका! 2200 लोगो ने थामा BJP का दामन

 रायपुर : राजधानी रायपुर  में बिरगांव मंडल में भाजपा प्रवेश उत्सव का कार्यक्रम गोगांव में रखा गया इसमें लगभग 2200 लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा. इस कार्यक्रम में मुख्य प्रवेश लेने वालों में डॉक्टर मनमोहन मनहरे ,कैलाश मनहरे जी,डॉ मनोज डांडे (छाया पार्षद)जी,  केशरी बंजारे जी,संघर्ष महिला समूह गोगांव,रविंद्र शर्मा (बढ़ई समाज) ,वेद नारायण (कुशवाहा समाज) आदि लोगो के नेतृत्व में भाजपा में प्रवेश किया .

छत्तीसगढ़ के लोगो में कांग्रेस सरकार के वादा खिलाफी पट्टा,चिटफंड ,प्रॉपर्टी टैक्स प्रधानमंत्री आवास,पेंशन,बेरोजगारी,भत्ता ,शराबबंदी ,प्लेसमेंट के खिलाफ क्षेत्र में काफी आक्रोश है .गरीब महिलाएं अपने पट्टे के लिए दर दर की ठोकरे खाने को मजबूर है. हजारों की संख्या में लोगों ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ हल्ला बोला और रायपुर ग्रामीण में इस बार कमल का फूल खिलने का संकल्प लिया.

इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर सांसद सुनील सोनी, विधायक बृजमोहन अग्रवाल, पूर्व रायपुर ग्रामीण विधायक नंद कुमार साहू जी, जयंती भाई पटेल जी, संजय श्रीवास्तव जी ,डॉ ओम प्रकाश देवांगन जी, महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष शालिनी राजपूत जी,गोगांव पार्षद नारद कौशल,खेम कुमार सेन व विक्रम ठाकुर सहित और ग्रामीण के चारो मंडलों के अध्यक्ष व पदाधिकारी मौजूद रहे.

कांग्रेस के प्रदर्शन पर BJP ने साधा निशाना : बृजमोहन ने कहा – छत्तीसगढ़ को लूट रही कांग्रेस सरकार

रायपुर। ईडी दफ्तर के बाहर कांग्रेस के प्रदर्शन पर पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस भ्रष्टाचार की जनक है। कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार की मां है। पूरे छत्तीसगढ़ को लूटने के काम में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी तो पूरे देश को लूटने का काम किया। भ्रष्टाचारियों की पकड़ धकड़ हो रही है। बेनकाब हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ के पैसे को साइफन करके विदेश में भेजा जा रहा है।

फंसते हैं तो पीएम का पत्र लिखते हैं सीएम: बृजमोहन

ओडीएफ मामले में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा। इस मामले में पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा मुख्यमंत्री कहीं फसते हैं तो आरोप लगाने लगते हैं। मुख्यमंत्री को आरोप लगाने का अधिकार नहीं है, कार्यवाही करने का अधिकार है। कहीं पर गलत हुआ है तो कार्यवाही करो ना। पौने पांच साल में बीजेपी के कार्यकाल के किस मामले में आपने कार्यवाही की, किसको जेल भेजा। जब जब मुख्यमंत्री फसते हैं प्रधानमंत्री को पत्र लिखते हैं।

कांग्रेस बताएं शिक्षक तबादला घोटाले का सरगना कौन है - चौधरी

रायपुर। भाजपा प्रदेश महामंत्री ओपी चौधरी ने शिक्षक तबादलें में हुए घोटालें को लेकर कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। चौधरी ने आज भाजपा कार्यालय एकात्म परिसर में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कह कि “घोटाले पर घोटाला करने वाली कांग्रेस सरकार का एक और बड़ा घोटाला जनता के सामने आ चुका है। यह मामला बेहद संवेदनशील इसीलिए भी है क्योंकि यह प्रदेश की पूरी शिक्षा प्रणाली को दूषित कर रहा है।

उन्होंने आगे कहा कि “छत्तीसगढ़ की शिक्षा व्यवस्था को मुख्यमंत्री जी ठीक तो नहीं कर सके, लेकिन शिक्षकों की ट्रांसफर-पोस्टिंग में लेन-देन का खेल जरूर कर दिया। इसे शिक्षा मंत्री रविन्द्र चौबे जी ने भी स्वीकारा है।

कांग्रेस ने भ्रष्टाचार की जड़े इतनी गहरी जमा दी है कि उसका प्रभाव अब छत्तीसगढ़ की शिक्षा व्यवस्था पर भी दिखने लगा है। प्रदेश में सेटिंग एवं एटीएम की सरकार है। प्रदेश के मुख्यमंत्री मिस्टर एटीएम बनकर भ्रष्टाचार के इन पैसों को गांधी परिवार को पहुंचा रहे है।”

भाजपा प्रदेश महामंत्री चौधरी ने कहा कि पहले सहायक शिक्षक से प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर की पदोन्नति की व्यवस्था थी जिसमें 15000 पदों के लिए पदोन्नति की गई जो सहायक शिक्षक से प्राइमरी स्कूल के हेड मास्टर बने। पदोन्नति होने के बाद पद स्थापना के लिए काउंसलिंग का आयोजन ही नहीं किया।

जब प्रदेश में भाजपा की सरकार थी, तब सभी पद काउंसलिंग के आधार पर दिया जाता था एक पारदर्शी व्यवस्था के तहत किया जाता रहा लेकिन दुर्भाग्य की बात रही 15000 पदों में प्रमोशन देने के बाद पद स्थापना के लिए प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने कोई काउंसलिंग की व्यवस्था नहीं किया।

सहायक शिक्षक से शिक्षक एवं शिक्षक से मिडिल स्कूल के शिक्षकों के 12000 पदों के लिए काउंसलिंग तो की गई लेकिन पद स्थापना भारी मात्रा में पैसा लेकर किया गया। शिक्षा व्यवस्था को समाज का दीपक माना जाता है, जिसमें भी प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने भ्रष्टाचार किया है।

इस घोटाले के पीछे किसका हाथ

ओपी चौधरी ने कहा कि कांग्रेसी नेताओं के समर्थन से चल रहे शिक्षक तबादला घोटाले में जिस प्रकार की खबरे जनता के बीच आयी हैं, वह कांग्रेस की भ्रष्टाचारी मानसिकता का पुख्ता प्रमाण है। जॉइंट डायरेक्टर द्वारा 778 शिक्षकों के ट्रांसफर आदेश संशोधित किए गए थे, जिसमें लाखों रुपए का लेनदेन हर शिक्षक से किया गया था। कांग्रेस जवाब दे इस घोटाले के पीछे किसका हाथ है ?

पैसों का लेन-देन कर बिलासपुर के शिक्षकों को रायगढ़, जांजगीर-चांपा, कोरबा और मरवाही जिले के स्कूलों में ट्रांसफर कर दिया गया था और दूसरे जिलों के शिक्षकों को बिलासपुर ट्रांसफर कर दिया गया था। पैसे लेकर शिक्षकों की पदोन्नति प्रक्रिया में हो रही अनियमितता की शिकायत तो खुद कई कांग्रेस के नेताओं ने भी की है।

मुख्यमंत्री जी जवाब दें

पहला सवाल – आखिर माननीय हाईकोर्ट को शिक्षकों का तबादला आदेश निरस्त क्यों करना पड़ा?

दूसरा सवाल – 15 हजार शिक्षकों की प्राइमरी स्कूल हेड मास्टर में प्रमोशन के बाद पदस्थापना में काउंसलिंग क्यों नहीं की गई?

तीसरा सवाल – 12 हजार शिक्षकों के प्रमोशन के बाद पदस्थापना में भारी पैसा लेकर संशोधन क्यों किया गया?

चौथा सवाल – आखिर इस भ्रष्टाचार के पीछे के मूल सरगना कांग्रेसियों पर कार्यवाही कब की जायेगी?

पांचवा सवाल – अधिकारियों पर कार्यवाही करके मोहरों को कब तक प्रताड़ित करेंगे? मुख्यमंत्री जी असली चेहरों को सामने लाने के लिए क्या न्यायिक जांच आयोग के गठन का साहस कब जुटा पायेंगे?

इस दौरान पत्रकार वार्ता में भाजपा प्रदेश प्रवक्ता केदार गुप्ता, प्रदेश मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी मौजूद रहे।

 

कांग्रेस सरकार को बदनाम करने ईडी साजिश रच रही : कांग्रेस

 रायपुर । पिछले लगभग एक साल से भाजपा द्वारा राज्य सरकार को बदनाम करने के उद्देश्य से इनकम टैक्स तथा ई.डी. का दुरुपयोग किया जा रहा है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि ईडी अपने संवैधानिक दायरों से बाहर जाकर कार्यवाही कर रही है। ईडी की कार्यवाही करने के तरीके और कार्यप्रणाली बता रही है कि वह भाजपा के राजनैतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिये तथा कांग्रेस सरकार के खिलाफ झूठ फैलाने के उद्देश्य से कार्यवाहियां की जा रही अधिकार का। ईडी अपने अधिकारों से बाहर काल्पनिक और मनगढ़त आरोपों के आधार पर कार्यवाही कर रही है। 

ईडी की असंवैधानिक कार्यवाही अदालत में नहीं टिकने वाली उसका उद्देश्य 2023 के विधानसभा चुनाव में सरकार की छवि खराब करना है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि ईडी द्वारा कथित शराब घोटाला 2100 करोड़ का बताया गया। चूंकि यह आरोप कल्पना पर आधारित एवं गवाहों को विभिन्न प्रकार से प्रताड़ित करके पूर्व से ही टाइप किये गये ब्यानों पर हस्ताक्षर कराने के षड्यंत्र पर आधारित था। 

इसलिये अभी तक 2100 करोड़ में से ई.डी. द्वारा किसी प्रकार की अवैध संपत्ति का पता नहीं लगाया जा सका है। कुछ व्यक्तियों की वैद्य स्त्रोतों से अर्जित संपत्ति, वह भी 200 करोड़ से कम है, को अटैच कर 2100 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाये जाने मात्र से ही ई.डी. एवं भाजपा का षड्यंत्र प्रमाणित हो जाता है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि ई.डी. द्वारा काल्पनिक शराब घोटाले में सरकार को बदनाम करने के षड्यंत्र में पूरी तरह से विफल रहने के बाद अब भाजपा के इशारे पर नोएडा पुलिस में एक गैरकानूनी एफ.आई.आर. दर्ज की गयी है। देश के इतिहास का संभवतः यह पहला अनोखा प्रकरण होगा जिसमें ई.डी. अधिकारियों द्वारा किसी पुलिस थाने में एफ.आई.आर. दर्ज करायी होगी। कानूनी प्रावधान तो यह है कि ई.डी. की कार्यवाही स्वयं किसी अन्य एजेंसी द्वारा एफ.आई.आर लिखे जाने के बाद ही आरंभ हो सकती है। फिर छत्तीसगढ़ में उल्टी गंगा क्यों बहायी जा रही है?

 प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि ई.डी. की संपूर्ण जांच में यह उल्लेख नहीं है कि होलोग्राम टेंडर में अपनायी गयी पूर्णतः पारदर्शी प्रणाली में क्या कमियां थी? ई.डी. अधिकारियों द्वारा न तो शासन के किसी अधिकारी से टेंडर प्रक्रिया की जानकारी ली और न ही टेंडर कमेटी के सदस्यों से किसी प्रकार की कोई जानकारी लेने का प्रयास था। यह इसलिये नहीं किया गया क्योंकि ई.डी. को यह जानकारी थी कि यदि होलोग्राम आपूर्ति के टेंडर की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी प्राप्त की जाती तो यह स्पष्ट हो जाता कि होलोग्राम आपूर्ति के टेंडर में पूर्ण पारदर्शिता बरती गयी थी, जिससे ई.डी. की झूठी कहानी बनती ही नहीं। होलोग्राम क्रय समिति में आबकारी विभाग के अधिकारियों के अलावा एन.आई.टी. के दो प्रोफेसर एन.आई.सी. के प्रतिनिधि एवं वित्त विभाग के अधिकारी भी शामिल थे। होलोग्राम आपूर्ति की निविदा को विभिन्न चरणों में विस्तृत परीक्षणोंपरान्त ही अंतिम रूप दिया गया था। 

निविदा समिति का कार्यवाही विवरण संलग्न है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि ई.डी. द्वारा विशेष न्यायालय रायपुर के समक्ष प्राप्त प्रकरण में यह बताया गया है कि राज्य में अप्रैल 2019 से नकली होलोग्राम की सप्लाई तथा बिना ड्यूटी पटाये शराब की बिक्री आरंभ हुई थी। ई.डी. को इतना बड़ा झूठ बोलते समय यह भी ध्यान नहीं आया कि कथित रूप से नकली होलोग्राम सप्लाई करने वाली नोयडा की कंपनी प्रिज्म होलोग्राफी एण्ड सिक्योरिटी फिल्म प्राइवेट लिमिटेड के मालिक विधु गुप्ता द्वारा राज्य में अक्टूबर 2019 के बाद होलोग्राम सप्लाई का कार्य आरंभ किया गया था। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि ई.डी. की फर्जी कहानी एवं अवैधानिक रूप से एफ.आई.आर. दर्ज करने की कार्यवाही में एक अन्य गंभीर त्रुटियां यह है कि विधु गुप्ता 80 करोड़ नकली होलोग्राम डिस्टलरों को सप्लाई कर रहा है।

 डिस्टलर उस नकली होलोग्राम को शराब की बोतलों में लगाकर उसका विक्रय कर रहे हैं। होलोग्राम प्रदायक एवं डिस्टलरी के मालिक इस कथित अवैधानिक कार्यवाही से सर्वाधिक लाभ प्राप्त कर रहे हैं किंतु यह दोनों पक्ष गवाह हैं। होलोग्राम सप्लायर तथा डिस्टलरों की कोई अचल संपत्ति अटैच नहीं की जाती, उनके बैंक खाते सील नहीं किये जाते, उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाता। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि भाजपा के उच्च स्तरीय राजनीतिक षड्यंत्र के अंतर्गत ही उन्हें यह आश्वासन दिया गया था कि वे ई.डी. की झूठी कहानी एवं पूर्व से तैयार किये गये ब्यानों पर हस्ताक्षर करें तो उन्हें प्रकरण में गवाह बना लिया जायेगा अन्यथा उन्हें झूठे प्रकरण में फंसा कर जेल भेज दिया जायेगा। यह बात इस तथ्य से भी प्रमाणित होती है कि शराब कारोबारियों के यहां फरवरी 2020 में आयकर विभाग द्वारा मारे गये छापों के बाद आयकर अधिकारी के समक्ष हुये शपथपूर्वक ब्यानों में डिस्टलरों एवं विधु गुप्ता ने राज्य में अवैध शराब के विक्रय से स्पष्ट इंकार किया था। आयकर अधिकारियों के समक्ष हुये ब्यानों की प्रतियां संलग्न है। 

प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भाजपा में जरा भी नैतिक साहस है तो कांग्रेस के आरोपों का बिंदुवार तथ्यात्मक खंडन करें अन्यथा राज्य की जनता से माफी मांगना चाहिये। राज्य की जनता उन्हें पहले ही ठुकराने का निर्णय ले चुकी थी किंतु ई.डी. के दुरुपयोग के भाजपा के षड्यंत्र से जनता पूरी तरह वाकिफ है जिससे आगामी विधानसभा चुनाव में राज्य से भाजपा का सफाया होना निश्चित है।

नदियों का चीर हरण कर रही है कांग्रेस सरकार : भाजपा

 रायपुर : पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा कि पिछले पौने पांच सालों में प्रदेश में ऐसी कोई नदीं व घाट नहीं हैं, जहां रेत का अवैध उत्खनन न हो रहा हो। जिधर देखों उधर रेत का अवैध उत्खनन जोरों पर है। उन्होंने कहा कि विधानसभा में प्रदेश सरकार ने स्वयं स्वीकार है कि केवल 1 जून 2021 से 25 जून 2023 तक बिलासपुर जिले में ही 143 शिकायतें अवैध रेत उत्खनन के प्राप्त हुए है जो की एक चिंता का विषय है जब बिलासपुर जिले में ही सैकड़ों की संख्या में शिकायतें प्राप्त हो रही है तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि भूपेश राज में किस तरह से संरक्षण का खेल चल रहा है। 

उन्होंने कहा कि अवैध रेत के मोटी कमाई से सीधे सरकारी राजस्व को नुकसान हो रहा है। हाल ही में ही राजधानी के समीप आरंग में चिखली और हरदी डी जहां पर प्रदेश सरकार के संरक्षण में अवैध रेत उत्खनन चल रहा था जो कि कोई आम उत्खनन नहीं है इस उत्खनन से एक दिन में ही 50 लाख रू के राजस्व की हानि हुई और भारी मात्रा में भ्रष्टाचार हुआ है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के राज में छत्तीसगढ़ में एनजीटी के नियमों की धज्जियां उड़ रही है. 

NGT यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश की अगर बात करे तो उन्हें केवल सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक ही रेत उत्खनन करने का आदेश दिया गया है, जिसके लिए बाकायदा पिटपास भी जारी किए जाते है, लेकिन इस नियम को नजर अंदाज कर रात के अंधेरे में महानदी का सीना चीरकर रेत निकाली जा रही है. उनके आदेशों के बाद भी अवैध रेट उत्खनन हो रहा है भूपेश राज में कांग्रेसियों की मनमानी चल रही है प्रदेश अब एनजीटी के नियमों से भी उपर आ चुके है, जिनके अवैध रेत उत्खनन के कारण लगातार बेकसूरों की जान जा रही किन्तु प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मौन बैठे हुए हैं। 

उन्होंने कहा कि कांग्रेस के राज में जिस प्रकार से माफियाओं का द्वारा अवैध उत्खनन कर छत्तीगढ़ की प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया जा रहा है, प्रदेश की प्राकृतिक संरचना ध्वस्त होने के कगार पर है और पूरी कांग्रेस की सरकार नदियों का चीर हरण करने में लगी हुई है। सवाल यह है कि आखिर सरकार इन सब मामले पर मौन बैठकर माफियाओं को संरक्षण क्यों दे रही है? प्रदेश सरकार की मौनता ही अनेक सवालों को जन्म देती है।

कांग्रेस सरकार की आंखों की शर्म मर चुकी है - रंजना साहू

 रायपुर । भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता व विधायक रंजना साहू ने सुकमा जिले के एर्राबोर में 5 वर्ष की मासूम छात्रा के साथ हुए दुष्कर्म की वारदात में पारदर्शी जांच करके आरोपियों की गिरफ्तारी और पीड़ित बच्ची व उसके परिवार को न्याय दिलाने की मांग की है। साहू ने कहा कि इस मामले में एक आरोपी की गिरफ्तारी के बावजूद परिस्थितियां और वास्तविकता इस बात का साफ संकेत कर रही है कि आरोपियों की संख्या ज्यादा थी। साहू गुरुवार को एकात्म परिसर में पत्रकारों से चर्चा कर रही थीं।

सुकमा जिले के एर्राबोर थाना क्षेत्र के पोटाकेबिन आदिवासी बालिका छात्रावास में पहली कक्षा की छात्रा के साथ हुए दुष्कर्म मामले की जांच हेतु गठित भाजपा के 5 सदस्यीय जांच दल ने एर्राबोर पहुंचकर तथ्यों की जांच और विश्लेषण किया। जांच समिति की संयोजक विधायक साहू थीँ और दल में भाजपा राष्ट्रीय कार्यसमिति सदस्य लता उसेंडी, प्रदेश मंत्री ओजस्वी मंडावी महिला, मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष शालिनी राजपूत व प्रदेश कार्यसमिति के विशेष आमंत्रित सदस्य सुधीर पांडे शामिल थे। एर्राबोर के घटनास्थल से लौटने के बाद राजधानी के पत्रकारों को साहू ने बताया कि पोटाकेबिन में घटित दुष्कर्म की यह घटना दिल दहलाने वाली है और छत्तीसगढ़ महतारी को शर्मसार करने वाली है। साहू ने कहा कि जांच दल को घटनास्थल तक पहुंचने और छात्रावास में जाने से रोकने के प्रशासन ने पूरे इंतजाम किए थे। जांच दल को न तो पीड़ित बच्ची व उसके माता-पिता से और न ही छात्रावास में रह रही अन्य छात्राओं से मिलने दिया जा रहा था। बावजूद इसके हमने छात्राओं से मुलाकात की। छात्राओं से चर्चा के दौरान जो तथ्य सामने आए हैं उससे यह संकेत मिल रहा है कि घटना में एक से अधिक आरोपी हैं और यह सामूहिक दुष्कर्म का मामला है।

जांच दल की संयोजक व विधायक साहू ने कहा कि बालिका आदिवासी छात्रावास पर अन्य पुरुषों का प्रायः आना-जाना लगा रहता है। आखिर बालिका छात्रावास में पुरुषों को प्रवेश करने क्यों दिया जाता है? साहू ने कहा कि छात्रावास की स्थिति दयनीय है। यहाँ एक कमरे में 40-50 बच्चियों के रहने, सोने, खाने- पीने और पढ़ने की व्यवस्था रखी गई है। जिस शिक्षिका को इन बच्चियों की सुरक्षा के लिए ड्यूटी पर होना था, वह भी नहीं थी। साहू ने बताया कि 500 की क्षमता वाले इस छात्रावास में 440 बच्चियां रह रही है लेकिन दुष्कर्म की इस भयावह घटना के बाद काफी संख्या में अभिभावकों ने अपनी बच्चियों को वहां से निकाल लिया है। छात्रावास में एक भी सीसीटीवी कैमरा नहीं दिखा, कोरोना काल से पत्र व्यवहार करने के बावजूद अब तक वहां किसी महिला होमगार्ड को पदस्थ नहीं किया गया है। कुल मिलाकर आदिवासी बच्चियां पूरी तरह असुरक्षित हाथों में है।

भाजपा प्रदेश प्रवक्ता व विधायक साहू ने आरोप लगाया कि राजनीतिक षड्यंत्र के तहत इस मामले को दबाने और आरोपियों को संरक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। छात्रावास की अधीक्षिका व सहायक अधीक्षिका का केवल निलंबन ही पर्याप्त नहीं, उन पर भी एफआईआर हो और उन्हें भी गिरफ्तार किया जाए। पत्रकार वार्ता में घटना के संबंध में जानकारी देते समय साहू अत्यंत भावुक हो गईँ और रुंधे गले से उन्होंने बताया कि यह घटना दरिंदगी और हैवानियत की इंतिहा हैं। पीड़ित बच्ची घटना के बाद दर्द से परेशान हैं और लघु शंका निवारण तक करने में उसको बेहद परेशानी हो रही है। साहू ने कहा कि प्रदेश सरकार की आंखों की शर्म मर चुकी है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा पर कटाक्ष करते हुए साहू ने कहा कि गैर कांग्रेस शासित राज्यों में इस तरह की घटनाओं पर तो वह पूरा प्रदेश सिर पर उठा लेती हैं, पर अब छत्तीसगढ़ के इस मामले पर वह अभी तक खामोश क्यों बैठी हैं? छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है तो क्या कांग्रेस महासचिव के नाते मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से जवाब तलब करना उन्हें जरूरी नहीं लगता?

जांच दल के संयोजक व विधायक साहू ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था चरमरा गई है। प्रदेश सरकार हाथ-पर-हाथ धरे बैठी है मुख्यमंत्री बघेल सार्वजनिक मंचों और विधानसभा में तो बातें बड़ी-बड़ी करते हैं ‘हमर बेटी – हमर अभिमान’ के जुमले उछालते हैं, अब वह बताएं कि आज छत्तीसगढ़ की बेटियां कहीं भी सुरक्षित क्यों नहीं है? मंत्री संवेदनहीनता का प्रदर्शन करके घटना के बाद फीता काटने में मशगूल थे। नाचा-गम्मत में मशगूल रहने वाले मंत्री को पीड़ित बच्ची और उसके माता-पिता से मिलने प्रशासन को जांच के लिए निर्देश देने की फुर्सत नहीं मिली। यह इस सरकार की बेशर्मी का प्रमाण है। साहू ने कहा कि मंत्री खुद ही इस मामले को दबाने और आरोपी को बचाने के प्रयास में लगे रहे। छात्रावास अधीक्षिका और प्रशासन ने इस घटना को मीडिया से छिपाने का शर्मनाक प्रयास किया। ऐसी सरकार और उसकी ऐसी प्रशासनिक मशीनरी को तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। साहू ने दोरनापाल में हाल ही 3 वर्ष की बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म और एक आदिवासी बच्ची को मारकर उसकी लाश घर के दरवाजे पर फेंकने और नारायणपुर से मानव तस्करी के खुलासे का जिक्र करते हुए पुलिस प्रशासन पर भी सवाल दागे। साहू ने सवाल किया कि इस मामले में अब तक मुख्यमंत्री, गृह मंत्री व बस्तर के मंत्री का कोई बयान क्यों नहीं आया? इसका साफ इशारा यही है कि आरोपियों को राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है। साहू ने कहा अनुसूचित जनजाति महिलाओं व बच्चियों के साथ घटित आपराधिक वारदातों में प्रदेश तीसरे स्थान पर है, जबकि यौन उत्पीड़न व दुष्कर्म के मामले में छठे स्थान पर है। प्रदेश सरकार गाहे-बगाहे छत्तीसगढ़ महतारी की दुहाई देती है, आज वही छत्तीसगढ़ महतारी प्रदेश की माताओं और बेटियों की असुरक्षा व दुर्दशा पर शर्मसार है। साहू ने कहा कि जांच दल को रोकने की तमाम सरकारी कोशिशों के बावजूद जांच दल ने सत्य और तथ्य जुटाए हैं और प्रदेश सरकार के निकम्मेपन के सच से हम पूरे प्रदेश को वाकिफ कराएंगे।

कांग्रेस सरकार ने किया 229 करोड़ का गोबर घोटाला : भाजपा

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी रायपुर संभाग प्रभारी एवं विधायक सौरभ सिंह ने सोमवार को पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने गौठान बनाया और गोबर खरीदी की। गोबर की खरीदी जब सरकार करती है तो वह सरकार की संपत्ति हो जाती है। गोबर का उपयोग वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने के लिए किया जाता है। गोबर खरीदी को लेकर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने इस विषय को गंभीरता से उठाया भी था जिसमें उन्होंने गौठान निर्माण एवं गोबर खरीदी को लेकर प्रदेश सरकार से सवाल किया था।

सिंह ने कहा कि गोबर खरीदी में कैसे भ्रष्टाचार हुआ है या प्रदेश सरकार के आंकड़ों से पता चल रहा है। यह आंकड़ा मुख्यमंत्री से लेकर जनसंपर्क विभाग तक को भी मालूम है। उन्होंने कहा कि गोधन न्याय योजना के तहत प्रदेश सरकार ने 246 करोड़ रुपए की गोबर खरीदी की तो यह गोबर सरकारी संपत्ति हो गया क्योंकि गोधन न्याय योजना में सरकार का पैसा लगा, बजट का पैसा लगा है।

भाजपा संभाग प्रभारी एवं विधायक सिंह ने प्रदेश सरकार से सवाल किया कि जब 246 करोड़ का गोबर प्रदेश सरकार ने खरीदा तो खरीदे गए गोबर का क्या बना कर बेचा और उसकी कितनी कीमत मिली ? जिसके जवाब में प्रदेश सरकार के मंत्री जी का जवाब आया कि हमने 86 लाख रुपए का ही सामान बेचा है और इसके बारे में भाजपा ने हिसाब लगाया तो 17 करोड़ रुपए की बिक्री का तथ्य सामने आया। प्रदेश सरकार द्वारा दिया गया जवाब ही गलत है। सिंह ने कहा कि अगर हिसाब लगाया जाए तो 246 करोड रुपए में से 17 करोड़ रुपए घटा दें तो 229 करोड़ रूपए बचता है, जिसका हिसाब प्रदेश सरकार के पास नहीं है।

गोबर खरीदी करने के बाद उसको वर्मी कंपोस्ट खाद बनाकर या पेंट बनाकर बेचा गया तो उसका वैल्यू ऑडिशन किया गया। दो रुपए किलो में गोबर खरीदने के बाद उसको 10 रुपए किलो की दर से वर्मी कंपोस्ट बनाकर बेचते हैं। 10 रुपए किलो की दर से वर्मी कंपोस्ट खाद बेच रहे हैं तो उसके बाद भी टोटल रिलाइजेशन हो रहा है, वह केवल 17 करोड़ रुपए का हो रहा है। तो 229 करोड रुपए कहां गया ? वह गोबर है कहां ? अगर आपने 229 करोड़ रुपए का सामान नहीं बेचा तो निर्मित सामान कहां-कहां पर है ? किस-किस गौठान में हैं ? कितना पेंट स्टॉक है ? यह प्रदेश सरकार को बताना चाहिए। लेकिन इसका जवाब भी प्रदेश सरकार के मंत्री नहीं दे पा रहे हैं।

भाजपा रायपुर संभाग प्रभारी व विधायक सिंह ने कहा कि इससे साफ-साफ पता चलता है कि प्रदेश सरकार के पास 229 करोड रुपए का कोई हिसाब नहीं है। यह गंभीरता के लिहाज से चारा घोटाले से भी बड़ा घोटाला है। विधायक सौरभ सिंह ने कहा कि गौठान समिति के माध्यम से गोबर की खरीदी की जाती है। पहले गोठान समिति का अध्यक्ष ग्राम पंचायत से होता था जिसे बाद में प्रभारी मंत्री को अध्यक्ष बनाने का अधिकार दिया गया, जिसमें कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को ही गौठान समिति का अध्यक्ष बनाया गया। जिसमें उनके द्वारा उटपटांग ढंग से गोबर की खरीदी की गई।

सिंह ने बताया कि एक परिवार की तीन महिलाओं ने 282 लाख किलो गोबर बेचा। ऐसे कई उदाहरण हैं। गोबर खरीदी को लेकर जो आंकड़े बताये जा रहे हैं जहां-जहां गोबर खरीदी की जो मात्रा बताई जा रही है, वहां तो गोबर रखने तक की व्यवस्था नहीं है, उतना स्टॉक ही नहीं बना है जितना यह लोग गोबर खरीदी का दावा करते हैं। सिंह ने दो टूक आरोप लगाया है कि प्रदेश सरकार ने 229 करोड़ रुपए का गोबर घोटाला किया है।

गोठान समितियों ने सेवा सहकारी समितियों से कहा कि उपरोक्त गौठान में किस मात्रा में वर्मी कंपोस्ट खाद बना है उसका भुगतान कर दो। भुगतान एडवांस हो गया सेवा सहकारी समिति किसानों की समिति है। गौठान समिति ने जितनी मात्रा में भुगतान किया, उतनी मात्रा में वर्मी कंपोस्ट खाद लाकर जमा नहीं किया। इससे पता चलता है कि या तो गोबर खरीदा नहीं गया या फिर वर्मी कंपोस्ट खाद बना ही नहीं। प्रदेश के किसानों को जबरदस्ती वर्मी कंपोस्ट खाद खरीदने के लिए विवश किया जा रहा है। जब किसान वर्मी कंपोस्ट खाद खरीदेंगे तब उन्हें रासायनिक खाद देंगे।

किसान वर्मी कंपोस्ट खाद नहीं ले रहे हैं तो उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि आपको वर्मी कंपोस्ट खाद खरीदना ही पड़ेगा। फर्टीलाइजेशन एक्ट के तहत सोसाइटियों से जो खाद बेच रहे हैं उसमें आपको बताना होगा कि उन खादों में कौन-सा केमिकल है कितना प्रतिशत इसमें नाईट्रोजन है कितना प्रतिशत इसमें फास्फोरस है और कितना प्रतिशत इसमें पोटेशियम है जिसे सरकार बता नहीं पा रही है।

भाजपा रायपुर संभाग प्रभारी एवं विधायक सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा बनाए जा रहे वर्मी कंपोस्ट खाद की कोई क्वालिटी नहीं है। 246 करोड़ रुपए भुगतान करने के बाद केवल 17 करोड़ रूपए का सामान प्रदेश सरकार ने बेचा है बाकी 229 करोड़ रुपए का हिसाब प्रदेश सरकार नहीं दे पा रही है। इससे स्पष्ट होता है कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने गोधन न्याय योजना के तहत गोबर खरीदी में 229 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। प्रेस वार्ता में भाजपा मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी माजूद रहे।

मरकाम और टेकाम को बिना छर्रे का झुनझुना थमाया ताकि आवाज न कर सके : भाजपा

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष विकास मरकाम ने कहा है कि छत्तीसगढ़ का आदिवासी समाज प्रदेश सरकार की आदिवासी विरोधी गतिविधियों को गौर से देख रहा है और आने वाले समय में आदिवासी समाज प्रदेश की कांग्रेस सरकार को करारा सबक सिखाएगा। मरकाम ने प्रदेश सरकार के मंत्रियों की अल्टी-पल्टी को फिजूल की सियासी कवायद बताते हुए कहा कि कांग्रेस और उसकी प्रदेश सरकार अपने शासनकाल के आखिरी 100 दिनों में फड़फड़ा रही है।

भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष मरकाम ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने अब आदिवासी नेताओं को झुनझुना थमाने का सिलसिला धड़ल्ले से शुरू किया है। झुनझुना भी ऐसा कि, जिसके छर्रे निकाल दिए गए हैं ताकि वह आवाज न कर सके, बज न सके। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से मोहन मरकाम और मंत्रिमंडल से प्रेमसाय सिंह  टेकाम को हटाये जाने पर निशाना साधते हुए मरकाम ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से मरकाम को बेहद अपमानजनक ढंग से हटाया गया और इससे उपजे असंतोष को थामने के लिए मंत्री बनाया गया। मरकाम को मंत्री तो बनाया गया लेकिन उन्हें उनका पसंदीदा स्कूल शिक्षा विभाग नहीं दिया गया। प्रदेश में चहुँओर हर विभाग में हो रहे भ्रष्टाचार पर मुखर मरकाम को कदम-कदम पर पहले भी अपमानित किया जाता रहा और अब भी अपमान के कड़वे घूँट पीने के लिए उन्हें विवश किया जा रहा है।

भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष मरकाम ने प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री टेकाम से इस्तीफा लिए जाने के तौर-तरीकों को अपमानजनक बताते हुए कहा कि उनसे जिस तरह इस्तीफा दिलवाया गया, उससे खुद टेकाम मर्माहत हैं और उनकी प्रतिक्रिया में यह पीड़ा व्यक्त हुई कि 'इस्तीफा नहीं दिया जाता, ले लिया गया है।' मरकाम ने कहा कि उन्हें बाद में मंत्री पद का दर्जा देने की बात कहकर और फिर राज्य योजना आयोग का अध्यक्ष बनाकर डैमेज कंट्रोल की नाकाम कोशिश प्रदेश सरकार ने की है। इस्तीफे के बाद पहली प्रतिक्रिया में व्यक्त पीड़ा आगे चलकर टेकाम के बगावती तेवर और स्वर में न बदल जाए, इस डर के मारे प्रदेश सरकार ने साथ-ही-साथ स्कूल शिक्षा विभाग में टेकाम के कार्यकाल के दौरान हुए स्थानांतरण के मामलों की जांच के लिए कमेटी गठित करने का आदेश भी जारी कर दिया!

भाजपा अजजा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष मरकाम ने कहा कि अपनी कारगुजारियों से डरी-सहमी और अगले विधानसभा चुनाव में अपनी तयशुदा हार देख रही भूपेश सरकार असंतोष, नाराजगी और विरोध को दबाने-कुचलने के हर मुमकिन पैंतरे आजमाने लगी है। कांग्रेस और उसकी प्रदेश सरकार को आदिवासियों की प्रति अपनी इस दुर्भावना की बड़ी कीमत चुकाने के लिए तैयार हो जाना चाहिए।

छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार में बढ़ा है माफिया राज - अरुण साव

रायपुर। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने मोर्चा समितियों के बैठक के बाज मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि आज भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की अलग-अलग समितियों की अलग-अलग बैठक में हुई। सभी मोर्चे की अलग बैठे हुई। घोषणा पत्र समिति कि अलग बैठक, आरोप पत्र समिति की अलग बैठक सम्पन्न हुई और सब अलग-अलग बैठकों में आगामी कार्यक्रमों की योजना रचना हम सब ने मिलकर तैयार की है। किस प्रकार से घोषणा पत्र के लिए कार्य योजना बने, इस पर चर्चा हुई है। मोर्चों के आगामी क्या कार्यक्रम होंगे? यह हम सबने तय किया है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता आगामी होने वाले कार्यक्रमों को लेकर, पार्टी के गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं।

संविदा कर्मचारियों की मांग को लेकर प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि मैं संविदा कर्मचारियों के पंडाल पर गया था। निश्चित रूप से हमारी जो घोषणा पत्र समिति बनी है इस समिति के साथ संविदा कर्मचारियों की बैठक की जाएगी। उनकी मांगों पर विचार किया जाएगा। घोषणापत्र में उनकी मांग को शामिल किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि जो हम कहते हैं-वह करते हैं तो निश्चित रूप से हम छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों के हितों का संरक्षण करेंगे। पहले भी कर्मचारी हित में भारतीय जनता पार्टी ने कई काम किए हैं और आगे भी करेंगे।

घोषणापत्र समिति के कार्य रूपरेखा को लेकर अरुण साव ने कहा कि प्रारंभिक रूप से हम विधानसभा स्तर तक जाएंगे लोगों का सुझाव लेंगे। लोगों से प्राप्त सुझावों पर विचार कर एक बेहतर घोषणा पत्र तैयार करेंगे। छत्तीसगढ़ की जो क्षमता है, छत्तीसगढ़ की जो ताकत है। छत्तीसगढ़ के लोगों की जो आकांक्षा है उसके अनुरूप अच्छा घोषणा पत्र तैयार करेंगे ताकि छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ा सके अटल जी के सपनों के अनुरूप छत्तीसगढ़ का निर्माण कर सकें।

घोषणा पत्र को वादों पर अरुण साव न कहा कि मैंने कहा कि छत्तीसगढ़ के खुशहाली के लिए, छत्तीसगढ़ के उज्जवल भविष्य के लिए और जिस बड़े मन से अटल बिहारी वाजपेई जी ने छत्तीसगढ़ का निर्माण किया था कि छत्तीसगढ़ के लोगों में खुशहाली आए, छत्तीसगढ़ के लोग तरक्की कर सकें। उसी के अनुरूप हम घोषणा पत्र तैयार करेंगे।

आरोप पत्र समिति किस प्रकार से कार्य करेगी

हमने आरोप पत्र समिति बनाई है। अभी समिति के साथ बैठक होना है। समिति ने क्या-क्या तैयारियां की है? यह सब पता चलेगा लेकिन इस सरकार में हर एक मामला सामने आता है। हर रोज एक नया मुद्दा सरकार देती है। हर रोज़ एक नया आरोप सरकार के ऊपर लगती है। कांग्रेस सरकार भ्रष्टाचार बढ़ा है। छत्तीसगढ़ को माफियाओं का राज है। कांग्रेस ने प्रदेश को नशे का गढ़ बना दिया है। उन्होंने कहा कि इस सरकार के खिलाफ बहुत से मुद्दे हैं। आरोप समिति ने बहुत जल्द एक विस्तृत आरोप पत्र जारी करेगी।

CG NEWS : 500 रूपये में गैस सिलेंडर देने का कांग्रेस कर सकती है घोषणा पत्र में वादा

 रायपुर। छत्तीसगढ़ में 500 रूपये में सिलेंडर का वादा कांग्रेस इस चुनाव में कर सकते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मीडिया से बातचीत के दौरान इशारों में संकेत दिये हैं। रायपुर हैलीपेड पर मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि दो राज्यों में कांग्रेस सरकार कम कीमत पर सिलेंडर दे रही है, हमें कुछ घोषणाएं घोषणापत्र के लिए बचाकर रखना होगा। कांग्रेस घोषणापत्र समिति इस पर निर्णय लेगी। मुख्यमंत्री के इस बयान से साफ है कि कांग्रेस घोषणा पत्र में इसे शामिल कर सकती है। वैसे भी कांग्रेस की राजस्थान में गहलोत सरकार पहले से ही 500 रूपये रसोई गैस लोगों को उपलब्ध करा रही है।

इधर कांग्रेस के छत्तीसगढ़ में 500 रूपये में सिलेंडर देने की सुगबुगाहट के बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का बयान आया है। अरूण साव ने कहा कि जन घोषणा को सरकार ने पूरा नहीं किया। सरकार फिर से छत्तीसगढ़ की जनता को धोखा दे रही है। ठगने की योजना पर काम करेगी। ठगने की नीति को जनता समझ चुकी है। विकास के काम साफ है केवल भ्रष्टाचार हुए हैं।

रंजीत रंजन भी कर चुकी है पहले 500 रूपये में सिलेंडर की बात

हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है, जब कांग्रेस की तरफ से 500 रूपये में गैस सिलेंडर देने की बात सामने आयी है। इससे पहले राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन भी छत्तीसगढ़ में 500 रूपये में गैस सिलेंडर देने की बात कह चुकी है। पिछले महीने भिलाई में सांसद रंजीत रंजन ने राजस्थान में सब्सिडी वाली गैस सिलेंडर योजना पर भी बात की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने सब्सिडी दी लेकिन केंद्र सरकार ने जनता को सिलेंडर में सब्सिडी नहीं दी। जहां तक छत्तीसगढ़ की बात है तो छत्तीसगढ़ में 500 रुपए में सिलेंडर मिलेगा। सांसद रंजीत रंजन ने दावा किया कि कांग्रेस आने वाले विधानसभा चुनाव में चार राज्यों में सरकार बनाने जा रही है।

 

जन प्रतिनिधियों के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार कर रही कांग्रेस सरकार: ओपी चौधरी

रायगढ़ । संत गहिरा गुरुजी के पुत्र एवं जिला पंचायत सदस्य गेंदबिहारी सिंह के साथ हुए दुर्व्यवहार पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रदेश महामंत्री ओपी चौधरी ने कहा सरकार अपनी संभावित हार से घबरा कर भूपेश सरकार जन प्रतिनिधियों के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार कर रही है।

ऐसे व्यवहार पर भाजपा नेता के गहरी आपत्ति जताई है। पुलिस ने एक जन प्रतिनिधि के साथ गैर जिम्मेदाराना व्यवहार किया है। ओपी चौधरी ने इस संबंध का विडियो भी सोशल मंच से साझा करते हुए कहा कांग्रेस सरकार के दौरान प्रदेश की जनता इस अत्याचार अन्याय को देख रही है।

रोम जल रहा था नीरो चैन की बंशी बजा रहा था, इस तर्ज पर सरकार चलाने वालो का अत्याचार का समय पूरा हो गया। प्रदेश की जनता इस अत्याचारी सरकार को जड़ से उखाड़कर राम राज की स्थापना करेगी।

2023 में प्रचंड बहुमत से फिर कांग्रेस की सरकार बनेगी , काम और योजनायें हमारा ब्रह्मास्त्र : मोहन मरकाम

रायपुर । प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि 2023 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी। आने वाले चुनाव में कांग्रेस सरकार के काम और जनकल्याणकारी योजनायें कांग्रेस सरकार का ब्रह्मास्त्र होगी। भाजपा के पास कांग्रेस का मुकाबला करने के लिये कोई मुद्दा नहीं है। भाजपा हवाहवाई और काल्पनिक मुद्दों पर प्रदेश में राजनीति करना चाह रही जिसके कारण वह जनता से और दूर होते जा रही है। 2018 के विधानसभा चुनाव में दो तिहाई बहुमत से सरकार बनाने के बाद कांग्रेस के प्रति जनता का भरोसा और बढ़ते गया, 5 उपचुनाव, नगरीय निकाय चुनाव, पंचायत चुनावों में जनता ने भाजपा को नकार दिया है। भाजपा कार्यकर्ताओं में हताशा है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह है।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस के पास बताने के लिये अपने सरकार के गौरवशाली जनहित के काम है। हमारी सरकार ने अपने जन घोषणा पत्र के 90 प्रतिशत वायदों को पूरा किया है। छत्तीसगढ़ में भाजपा मुद्दविहीन है। इसके विपरीत कांग्रेस के पास अपनी सरकार के 4 सालों के काम की लंबी फेहरिस्त है। जनता, कांग्रेस सरकार बनाम भाजपा के 15 साल की तुलना कर रही है। भाजपा ने 2003 में आदिवासियों को 10 लीटर दूध वाली गाय देने का वायदा किया था, हर आदिवासी परिवार से एक को सरकारी नौकरी का वायदा किया था, पूरा नहीं किया। कांग्रेस सरकार ने आदिवासियों से किये वादों को पूरा किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार ने चार साल में आदिवासी वर्ग के शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य के एवं कानूनी अधिकार के लिये अनेको कार्य किया। बस्तर क्षेत्र में आदिवासी के वर्ग शिक्षा के लिए 300 से अधिक बंद स्कूलों को खोला गया। नक्सलवाद को खत्म करने के लिए विश्वास, विकास और सुरक्षा के नीतियों के तहत काम किया गया। रमन सरकार के दौरान दस गांवों के 1707 आदिवासी परिवार से छीनी गई 4200 एकड़ जमीन को लौटाई गई, जेल में बंद निर्दोष आदिवासियों को जेल से मुक्त कराया गया।

मोहन मरकाम ने कहा कि तेंदूपत्ता का मानक दर 2500 रु से बढ़ाकर 4000 रु प्रति बोरा किया गया, 65 वनोपज की समर्थन मूल्य में खरीदी की गई, चरणपादुका खरीदने नगद राशि दी गई, बस्तर में मक्का प्रोसेसिंग प्लांट लगाया गया। 24827 व्यक्तिगत 20,000 से अधिक सामुदायिक व 2200 वन संसाधन पट्टे वितरित किए गए, 16 लाख से अधिक हेक्टर भूमि आदिवासी वर्ग को वितरित किया गया है। 4,38,000 से अधिक व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र वितरित किया गया। 44,300 से अधिक सामुदायिक वन अधिकार पत्र वितरित किया गया। 2175 से अधिक वन संसाधन अधिकार ग्राम सभा को प्रदान की गई। मिलेट मिशन शुरू किया गया और बस्तर के वनोपज को देश-विदेश तक पहुँचाया गया। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से धान, गन्ना, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी, मक्का, दलहन-तिलहन, फलदार वृक्ष, सब्जी लगाने वाले आदिवासी किसानों को 10,000 रू. प्रति एकड़ इनपुट सब्सिडी दी जा रही है। 85 विकास खंडों में वनों उपज प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना के लिए आठ करोड 50 लाख रुपए प्राधिकरण मद से दिया गया। बिजली बिल हाफ की सुविधाएं। सिंचाई कर माफ किया गया।

कांग्रेस शासन के 4 सालों में छत्तीसगढ़ बना भ्रष्टाचार गढ़ - राकेश

महासमुंद। छत्तीसगढ़ भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश महामंत्री राकेश चंद्राकर ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने चार सालों में छत्तीसगढ़ को भ्रष्टाचार और माफिया का गढ़ बना दिया है। न गांव में विकास के कोई काम हो रहें हैं, और न शहर में। महिलाओं का रोजगार छीन लिया गया है। युवाओं के रोजगार के अवसर बंद कर दिए गए हैं।

राकेश चंद्राकर ने कहा कि शासन का अपने ही विभाग पर अंकुश नहीं है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना जैसे पुनित कार्य में भी अधिकारी फर्जीवाड़ा करने से पीछे नहीं हट रहे। वैवाहिक कार्यक्रम में उपहार के लिए निम्न गुणवत्ता के सामानों की खरीदी कर लाखों का भ्रष्टाचार किया गया है। कमिशन का खेल चल रहा है। छोटे से बड़े स्तर के अधिकारी सभी भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए हैं। इस पर भूपेश सरकार का कोई अंकुश नहीं है।

प्रदेश महामंत्री चंद्राकर ने छग सरकार द्वारा किए वादाखिलाफी पर कहा कि इस सरकार ने शराब बंदी का झूठा वादा कर महिलाओं के साथ प्रदेश की जनता को छलने का काम किया है। स्व-सहायता समूह की महिलाओं से उनका रोजी रोजगार छीन लिया है। आज पूरे प्रदेश में महिलाओं के साथ अपराधिक कृत्य, प्रताड़ना और दुर्व्यवहार चरम पर है। ऐसे मुददों के साथ महिलाओं को लेकर भाजपा लगातार कांग्रेस सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद कर रही है।

चंद्राकर ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने 4 वर्ष के कार्यकाल में एक भी वादा पूरा नहीं किया। जबकि, जनता को विश्वास दिलाने ये लोग गंगाजल लेकर भी कसमें खा चुके हैं। राज्य सरकार ने अपने चुनावी घोषणापत्र में रोजगार का वादा किया, पर किसी को रोजगार नहीं मिली। शराबबंदी का वादा भी नहीं निभाया। महिला स्व-सहायता समूहों का कर्ज माफ नहीं हुआ। बुजुर्गों का पेंशन तक नहीं बढ़ाया गया, वे 6-6 महीने तक पेंशन के लिए भटकने को मजबूर हैं।

चंद्राकर ने कहा कि कानून-व्यवस्था का हाल बेहाल है। हत्या, अनाचार, चोरी-मारपीट में वृद्धि हो रही है। भूपेश सरकार लॉ एंड आँर्डर संभालने में नाकाम है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस राज में छत्तीसगढ़ अपराधगढ़ बनता जा रहा है। यहां रेत, शराब और नशे के कारोबार में लिप्त माफिया हावी हैं, जिससे अपराध में तेजी से इजाफा हो रहा है। चंद्राकर ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने 11 लाख से अधिक परिवारों को प्रधानमंत्री आवास से वंचित किया। वर्तमान में लोग कर्ज लेकर मकान बनवाने को मजबूर हैं और किस्त तक नहीं चुका पा रहे हैं।