भ्रष्टाचार एवं रिश्वतखोरी पर होगी कड़ी कार्यवाही : खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल

रायपुर। खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल आज सुशासन तिहार के तीसरे चरण के गरियाबंद जिले के छुरा विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत पोंड में जिला स्तरीय समाधान शिविर में शामिल हुए। शिविर में ग्राम पोंड सहित आसपास के गांव के लोगों ने अपने-अपने आवेदनों के निराकरण की स्थिति की जानकारी ली। मंत्री बघेल ने शिविर में लगे स्टॉलों का अवलोकन किया।

खाद्य मंत्री बघेल ने इस अवसर पर कहा कि सुशासन तिहार का उद्देश्य लोगों की समस्याओं को जानना एवं उनका यथा संभव निराकरण सुनिश्चित करना है। इसी तारतम्य में समाधान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसके माध्यम से लोगों के गांवों के नजदीक क्लस्टर स्तर पर शिविर लगाकर उनकी समस्याओं का त्वरित निराकरण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना में भ्रष्टाचार एवं अवैध लेन-देन की शिकायत प्राप्त होने पर भ्रष्टाचार में संलिप्त अधिकारी-कर्मचारियों पर कड़ी कार्यवाही की जायेगी। यह योजना लोगों की भलाई के लिए शासन द्वारा चलाई जा रही है, जिससे उन्हें आवास की सुविधा मिल रही है। साथ ही उन्हें विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित भी किया जा रहा है।

मंत्री बघेल ने कहा कि शासन की महती योजना प्रधानमंत्री आवास योजना से सभी पात्र हितग्राहियों को आवास का लाभ मिल रहा है। वहीं महतारी वंदन योजना से महिलाओं को प्रतिमाह एक हजार रुपए की राशि मिल रही है। उन्होंने कहा कि शासन द्वारा भूमि खरीदी बिक्री के पश्चात स्वतः नामांतरण की सुविधा शुरू की गई है। इससे लोगों को काफी सहूलियत होगी। लोगों की सुविधा के लिए जून में एकमुश्त 3 माह का चावल भी दिया जाएगा। समाधान शिविर में राजिम विधायक रोहित साहू, छत्तीसगढ़ भण्डार गृह निगम के अध्यक्ष चन्दूलाल साहू, कलेक्टर बी.एस. उइके, पुलिस अधीक्षक निखिल राखेचा, जिला पंचायत सीईओ जी.आर. मरकाम, जिला पंचायत सदस्य श्रीमती शिवांगी चतुर्वेदी, जनपद अध्यक्ष छुरा श्रीमती मीरा ठाकुर, वरिष्ठ नागरिक अनिल चन्द्राकर, राजेश साहू, ग्राम पंचायत पोंड के सरपंच श्रीमती कौशिल्या कंवर सहित आसपास गांव के सरपंच एवं भारी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित थे।

मंत्री ने गर्भवती महिलाओं को पोषण आहार किट का किया वितरण

शिविर में प्रभारी मंत्री बघेल एवं विधायक ने 5 गर्भवती महिलाओं को पोषण आहार किट प्रदान कर गोदभराई रस्म एवं 2 शिशुओं का अन्नप्रासन किया। साथ ही उनके उत्तम स्वास्थ्य एवं उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। साथ ही टीबी मुक्त भारत अभियान में उत्कृष्ट कार्य के लिए ग्राम पोंड, कुटेना, फुलझर एवं मुरमुरा के सरपंच, स्वच्छता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले स्वच्छाग्राहियों एवं मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया। इसके अलावा हितग्राहियों को ट्रायसिकल, आइस बॉक्स सौर सुजला किट, मछली जाल जैसे सामग्री एवं राशन कार्ड का वितरण भी किया। इस अवसर पर विधायक साहू ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के मंशानुरूप राज्य में शुरू किए गए सुशासन तिहार के आयोजन के उद्देश्यों के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने सुशासन तिहार के आयोजन के निर्णय को राज्य सरकार के अत्यंत जनहितैषी एवं संवेदनशील निर्णय बताते हुए सराहना की। उन्होंने कहा कि इस सुशासन तिहार के माध्यम से राज्य सरकार के द्वारा शासकीय काम-काज में पारदर्शिता लाने तथा शासकीय योजनाओं और कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का कारगर प्रयास किया जा रहा है। साथ ही प्रदेश में मोदी जी की गारंटी को तत्परता से पूर्ण किया जा रहा है।

भ्रष्टाचार पर मुख्यमंत्री का जीरो टॉलरेंस, पाठ्य पुस्तक निगम के महाप्रबंधक को किया निलंबित

रायपुर। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कलेक्टर कान्फ्रेंस में भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस को लेकर सख्त निर्देश अधिकारियों को दिए थे। मुख्यमंत्री की भ्रष्टाचार को लेकर कड़ाई जमीनी स्तर पर भी उतनी ही सख्त नजर आ रही है। इसकी बानगी एक बार फिर सरकार की त्वरित कार्रवाई से दिखती है। बीते दिनों छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम द्वारा छापी गई शैक्षणिक सत्र 2024-25 की नई किताबों को कबाड़ में बेचे जाने का मामला सामने आया था।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सिलयारी स्थित रियल बोर्ड पेपर मिल में छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम द्वारा छापी गई वर्ष 2024-25 सत्र की नई किताबें के कबाड़ में बेचे जाने की घटना के प्रकाश में आने पर तत्काल गंभीरतापूर्वक संज्ञान लेते हुए अपर मुख्य सचिव श्रीमती रेणु पिल्ले को इस घटना की जांच के निर्देश दिए थे। जांच के उपरांत छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम के महाप्रबंधक राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसर प्रेम प्रकाश शर्मा की प्रथम दृष्टया लापरवाही परिलक्षित होने पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

कलेक्टर एसपी कांफ्रेंस में कड़े तेवर दिखाने के बाद मुख्यमंत्री ने निलंबन की इस कार्यवाही से यह स्पष्ट कर दिया है कि प्रशासनिक लापरवाही उन्हें बिलकुल भी बर्दाश्त नहीं होगी। छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम का मामला सामने आने पर इस घटना की जाँच का दायित्व मुख्य सचिव के पश्चात सबसे वरिष्ठ अधिकारी को देना यह स्पष्ट करता है कि इस राज्य में अब प्रशासनिक ढिलाई के दिन बीत चुके हैं । यदि किसी ने लापरवाही या भ्रष्टाचार किया, तो उस पर कार्यवाही अवश्य होगी।

उल्लेखनीय है कि बीते दिनों सीएम के रौद्र रूप कई प्रशासनिक निर्णयों में दृष्टिगोचर हुए हैं। सीएम शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण विषयों में बिलकुल भी लापरवाही नहीं चाहते। मुख्यमंत्री साय ने शासकीय दायित्वों के निर्वहन में उदासीनता बरतने वाले लापरवाह अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कड़ी कारवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि  यह सुशासन की सरकार है और भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस है। किसी भी अधिकारी या कर्मचारी के द्वारा अपने शासकीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही बर्दाश्त नही की जाएगी तथा लापरवाह अधिकारियों पर तत्काल कड़ी कारवाई सुनिश्चित की जाएगी।

माओवाद उन्मूलन के रास्ते पर बढ़ चुका है छत्तीसगढ़ : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय

रायपुर। छत्तीसगढ़ अब माओवाद उन्मूलन के रास्ते पर आगे बढ़ चुका है। हम राज्य में माओवाद प्रभावित क्षेत्र में शांति स्थापित करने के लिए संकल्पित होकर कार्य कर रहे हैं। माओवाद के रास्ते को छोड़कर वापस लौटने वालों के लिए हम बेहतर पुनर्वास नीति तैयार करेंगे और इसके लिए हमारे गृह मंत्री असम प्रवास पर भी हैं। यह बात मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने न्यूज 18 के डायमंड स्टेट कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि पिछले 6 माह में 150 नक्सलियों को मार गिराया गया है। सुरक्षाबलों के हौसले बुलंद है। गोली का जवाब गोली और बोली का जवाब बोली से ही दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ के लोगों का सपना साकार करने के लिए ही छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ। नवनिर्माण के साथ ही छत्तीसगढ़ राज्य निरंतर विकास के रास्ते आगे बढ़ रहा है। साय ने कहा कि प्रदेश में मोदी की गारंटी को पूरा करने का काम किया जा रहा है। मोदी जी की गारंटी को पूरा करते हुए हमने किसानों को धान के दो वर्षों का बकाया बोनस, 3100 सौ रुपए प्रति क्विंटल में धान की खरीदी, माता-बहनों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए उन्हें प्रति माह 1 हजार रूपये की राशि देने का काम हम कर रहे हैं।

साय ने आगे कहा कि पिछली सरकार के कार्यकाल में हुए भ्रष्टाचार और घोटालों की जांच कराई जा रही है और दोषी व्यक्तियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए कहा कि आज छत्तीसगढ़ के घर-घर में नल से जल की व्यवस्था करने का काम, अमृत मिशन के माध्यम से जल पहुंचाने का काम, बिजली, पानी सड़क जैसी मूलभूत सुविधाएं, धुएं से मुक्ति के लिए उज्ज्वला योजना से लोगों जीवन को आसान बनाने का काम किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि ग्रामीण इलाकों में शौचालय मान-सम्मान से जुड़ा विषय था। बरसात के दिनों में जो कठिनाइयां माता बहनों को होती थी, उसे देखते हुए प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की। आज इस मिशन से देश में बड़ा परिवर्तन लाया है। उन्होंने रामलला दर्शन योजना और शक्तिपीठ सर्किट के निर्माण के संबंध में भी जानकारी साझा की। मुख्यमंत्री ने इस दौरान अपने व्यक्तिगत जीवन संघर्ष और राजनीतिक जीवन से जुड़ी जानकारियां भी दी।

नाम बदलने से नहीं बदल जाएगा भ्रष्टाचार का इतिहास', पीएम मोदी ने BRS, इंडिया गठबंधन पर साधा निशाना

तेलंगाना। पीएम नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कामारेड्डी में एक चुनावी रैली के दौरान इस विपक्षी दलों के गठबंधन 'इंडिया' और सत्तारूढ़ BRS (बीआरस) पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भले ही TRS ने अपना नाम बदलकर BRS (बीआरएस) कर लिया और 'संप्रग' (यूपीए) ने अपना नाम बदलकर 'इंडिया' गठबंधन कर लिया, लेकिन इससे उनके भ्रष्टाचार और कुशासन का इतिहास नहीं बदल सकता है।

उन्होंने कहा कि भारत राष्ट्र समिति BRS (बीआरएस) और कांग्रेस के बीच समानता यह है कि वे लोगों को धोखा देने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, अचानक 'टीआरएस' को 'बीआरएस' बना दिया गया। इस साल ही 'यूपीए' को 'इंडिया' गठबंधन बनाया गया। देश के लोग इन चालों को अच्छी तरह समझते हैं।

पीएम मोदी ने कहा, 'नाम बदलने से उनका भ्रष्टाचार, कुशासन और वोट बैंक की राजनीति का इतिहास कभी नहीं बदल सकता। सच्चाई यह है कि देश के कई राज्यों में लोगों ने कांग्रेस को सत्ता से बेदखल कर दिया है।' प्रधानमंत्री ने भरोसा जताया कि लोग 30 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव में बीआरएस को सत्ता से बेदखल कर देंगे। उन्होंने कहा कि लोग बीआरएस, कांग्रेस से मुक्ति चाहते हैं और हवा भाजपा के पक्ष में है।

उन्होंने यह भी कहा कि राज्य में भाजपा का घोषणापत्र गरीबों, किसानों, दलितों, पिछड़ों की आकांक्षाओं का प्रतीक है। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ए रेवंत रेड्डी और भाजपा के वेंकटरमण रेड्डी कामारेड्डी से चुनाव लड़ रहे हैं।

भ्रष्टाचार कैसे किया जाता है भू-पे से सीखे : केन्द्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर

 रायपुर। केन्द्रीय खेल एवं युवा कल्याण मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज यहां कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार के काले कारनामों को दर्शाने वाले भूपे-एप को लांच करते हुए आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार करो और भूपे करो के जरिये कांग्रेस सरकार ने छूट दे दी है। उन्होंने कहा कि जब से भूपेश सरकार बनी है तब से भ्रष्टाचार के नए-नए तरीके ईजाद कर रही है।

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि जब से छत्तीसगढ़ बना है तब से पहली बार ऐसी सरकार आई है जो नए-नए तरीके निकाल कर भ्रष्टाचार के नए-नए आयाम तैयार करती है। दो नंबर की शराब कैसे बेची जाती है, कोयला परिवहन में कैसे खाया जाता है, हर मामले में भ्रष्टाचार के नए प्रयोग यहां हो गए। उन्होंने कहा कि मेरा यहां के मुख्यमंत्री से सवाल है कि छत्तीसगढ़ में 36 प्रमुख वादे किए थे, वह पूरे क्यों नहीं हुए। वादे पूरे करना तो दूर, बदले में माफिया राज स्थापित कर दिया। छत्तीसगढ़ में लैंड माफिया, सैंड माफिया, शराब माफिया, ड्रग माफिया, माफिया पर माफिया और माफिया राज से छत्तीसगढ़ माफी चाहता है। मैंने यहां के युवाओं में जो आक्रोश देखा है, वह गवाही दे रहा है कि युवा अपने आपको ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। युवा प्रतीक्षा कर रहे थे कि इनका भी समय आएगा। इनको रोजगार का अवसर मिलेगा जो ढाई हजार रुपए प्रति महीना बेरोजगारी भत्ता देने कहा था,नहीं दिया। युवा उसकी ब्याज सहित वसूली करेगा। अब तक कांग्रेस के नेताओं के जरिए वसूली हो रही थी। अब महिलाएं अपने साथ हुई वादाखिलाफी के लिए ब्याज सहित बदला लेंगी।

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने किसानों के मुद्दे पर बात करते हुए कहा कि अगर किसानों की उपज के समर्थन मूल्य का निर्धारण कोई करता है तो केंद्र सरकार करती है। खरीदी भी केंद्र सरकार करती है। कांग्रेस की राज्य सरकार ने किसानों का 2 वर्ष का बकाया बोनस नहीं दिया। मंडी टैक्स हटाने कहा था, लेकिन बढ़ा दिया। गरीबों के आवास के मामले में उन्होंने कहा कि यहां पर तो राज्य का जो हिस्सा था, वह भी राज्य सरकार नहीं दे रही। उन्होंने युवाओं सहित सभी से आग्रह किया कि भू-पे लिंक से जुड़कर भूपेश बघेल सरकार के कारनामों को सबके सामने लाएं।

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि छत्तीसगढ़ को अग्रणी राज्य बनाने के लिए भाजपा ने छत्तीसगढ़ राज्य बनाया। उस समय मध्यप्रदेश ही बीमारू राज्य था तो समझ सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति थी। लेकिन जब यहां पर कमल खिला तो हमने विकास के नए आयाम स्थापित किए। लेकिन पांच वर्षों में छत्तीसगढ़ का क्या हाल कर दिया। छत्तीसगढ़ को बेहाल कर दिया। और, यह तो होना ही था।जब किसी ने गंगाजल की कसम खाकर कहा हो कि शराब मुक्त कर देंगे लेकिन घर-घर शराब पहुंचा दी। समझ सकते हैं एक तरफ मोदी जी ऑपरेशन गंगा चला कर यूक्रेन से 23000 युवा भारतीयों को सुरक्षित भारत ले आये और दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री गंगाजल की कसम खाकर क्या कर रहे हैं? दिल्ली राज्य में 200 करोड़ का शराब घोटाला हुआ तो वहां के मंत्री नेता जेल में हैं। यहां 2000 करोड़ का घोटाला हुआ तो समझ सकते हैं कि इनका क्या होगा?

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस ने रोजगार तो दिया नहीं। केवल बेरोजगार बनाया। बेरोजगारी भत्ते का वादा किया था, वह भी पूरा नहीं किया। उन्होंने इलाज के अभाव में छत्तीसगढ़ के जनजातीय क्षेत्रों में करीब 39000 बच्चों की मौत हो गई। एक बच्चे की भी मृत्यु हो जाए तो कितना दुख होता है। यहां तो कांग्रेस के भू-पे राज में 39000 बच्चों की मृत्यु इलाज के अभाव में हुई।

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों की पीड़ा पर संवेदनशीलता दिखाते हुए कहा कि हर वर्ग के कर्मचारियों को ठगा गया है। उनसे किए गए वादे पूरे नहीं किए। हर वर्ग के कर्मचारी सड़कों पर आए। उनका उत्पीड़न किया गया।

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भू-पे एप्प लॉन्चिंग की तारीफ करते हुए कहा कि भाजपा ने टेक्नोलॉजी का उपयोग करके प्रदेश की जनता को भूपेश बघेल सरकार के कारनामों से अवगत कराया है। नाम बहुत शानदार दिया है भू-पे एप्प। छत्तीसगढ़ वालों को भू-पे सुनने की आदत पड़ गई है। हर रोज सुन रहे हैं कि भ्रष्टाचार करो और भू-पे करो। शराब घोटाला करो फिर भू-पे, गोठान घोटाला करो भू-पे करो, अन्न घोटाला करो, सट्टा घोटाला करो, यूरिया घोटाला करो, पीएससी घोटाला करो और भू-पे करो। सारे घोटाले में भू-पे! यह हाल हो गया कि सब कुछ लूट लिया। कलेक्टर का काम विकास होता है, यहां कलेक्टर को कलेक्शन में लगा दिया। यह सरकार पूरे देश में घोटाले के लिए जानी जाती है। दो नंबर में शराब कैसे बेची जाती है और पैसा कहां डाला जाता है, कोयला लाने ले जाने में कैसे दलाली ली जाती है, छत्तीसगढ़ में भू-पे सरकार से सीखा जा सकता है।

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आरोपों पर चुनौती देते हुए कहा कि समय और स्थान तय कर लें। एक एक विषय, मुद्दे, योजना पर तथ्यों के साथ संवाद कर लें।

इस दौरान कार्यक्रम में वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री एवं विधायक बृजमोहन अग्रवाल, सांसद सुनील सोनी, पूर्व मंत्री एवं प्रदेश प्रवक्ता राजेश मूणत, पूर्व मंत्री महेश गागडा, प्रदेश प्रवक्ता दीपक म्हस्के, केदार गुप्ता, प्रदेश मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी, सह प्रभारी अनुराग अग्रवाल उपस्थित थे।

रानू की गिरफ्तारी पर बोले चौधरी - एक तरफ भ्रष्ट आईएएस की गिरफ्तारी, दूसरी तरफ वर्कशॉप का ढोंग

रायपुर । भाजपा प्रदेश महामंत्री ओपी चौधरी ने आईएएस अधिकारी की गिरफ्तारी पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ के प्रशासनिक इतिहास की दृष्टि से आज का दिन बहुत दुखद और काला दिन है। घोटाला, भ्रष्टाचार, कोल घोटाला, राशन घोटाला, चावल घोटाला, शराब घोटाला से आगे बढ़ते हुए आज एक आईएएस अधिकारी की गिरफ्तारी हुई।

 

सात आठ महीने पहले भी एक आईएएस अधिकारी की गिरफ्तारी हुई थी। उन्हें जमानत तक नहीं मिली। दूसरी तरफ कांग्रेस की सरकार ने राजधानी में यूपीएससी के टॉपर्स को बुलाकर चुनाव के 3 महीने पहले वर्कशॉप कराई। एक तरफ वर्कशॉप का ढोंग किया जा रहा है दूसरी तरफ भ्रष्ट प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित कर दी गई है। ट्रांसफर उद्योग स्थापित हो गया है। जिसके कारण से आईएएस अधिकारियों के घोटाले और माफिया राज की दृष्टि से गिरफ्तारी हुई।

भाजपा प्रदेश महामंत्री ने कहा कि कांग्रेस की प्रदेश सरकार द्वारा शुक्रवार को यूपीएससी के टॉपर्स को राजधानी बुलाकर वर्कशॉप कराई गई। पिछले पौने पाँच सालों में कांग्रेस सरकार ने भर्ती में माफिया, पीएससी में माफिया, व्यापमं में माफिया राज चलाया है। पीएससी में पैसा और परिवार चला है। उन्होंने कहा कि लवासना में पहले कहा जाता था कि एक राज्य के तौर पर छत्तीसगढ़ को आप कुछ भी कंसीडर करिए, आईएएस के अच्छे काम करने की दृष्टि से काडर के तौर पर एक बेहतरीन काडर कहा जाता था। भूपेश बघेल सरकार ने प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था की इतनी दुर्गति कर दी कि अब कहा जाता है कि आईएएस के काम करने की दृष्टि से यह एक सबसे बदतरीन काडर है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में जिस तरह से तबादला उद्योग चला है, जिस तरह से भर्ती में माफिया राज चला है, जिस तरह से पोस्टिंग में पैसों का प्रचलन और भ्रष्टाचार चला है और जिस तरह से माफिया राज के कारण अधिकारियों की संलिप्तता सामने आई है, वह कांग्रेस की भ्रष्ट राजनीति का नतीजा है। कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार ने छत्तीसगढ़ के एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को भ्रष्ट कर दिया है। आईएएस अधिकारियों की भ्रष्टाचार के मामलों में गिरफ्तारी से स्पष्ट है कि भूपेश बघेल सरकार ने छत्तीसगढ़ को कलंकित किया है। शर्मसार किया है।

भ्रष्टाचार के मामले में कहीं भी कोई कसर नहीं छोड़ी जाए, बिना विलंब के कठोरतम कार्यवाही हो : मुख्यमंत्री चौहान

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में धर्मांतरण और आतंकवादी गतिविधियों के संचालन का कुचक्र किसी भी कीमत पर सफल नहीं होने नहीं दिया जाएगा। प्रदेश में भ्रष्टाचार पर जीरो टोलरेंस की नीति है, किसी भी स्थिति में भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं होगा। इसी क्रम में एक प्रथम श्रेणी अधिकारी को कल ही सेवा से बर्खास्त किया गया है।

भ्रष्टाचार के मामले में कहीं भी कोई कसर नहीं छोड़ी जाए, बिना विलंब के कठोरतम कार्यवाही हो। मंत्रीगण अपने विभागों में सजग रहें और भ्रष्टाचार के विरूद्ध तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री चौहान मंत्रालय में मंत्रि-परिषद की बैठक से पहले मंत्रीगण को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री चौहान की अध्यक्षता में हुई बैठक वंदे-मातरम गान के साथ शुरू हुई।

युवाओं के लिए योजना पर होगी विशेष केबिनेट

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान जन-सामान्य को सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संचालित किया जा रहा है। यह सुनिश्चित किया जाए कि अभियान के लिए चिन्हित सभी कार्य समय-सीमा में हों और किसी भी व्यक्ति को कोई परेशानी न हो। मंत्रीगण अपने क्षेत्र और प्रभार के‍जिलों में अभियान की निरंतर समीक्षा करते रहें। राज्य स्तर पर भी नियमित समीक्षा होगी। विकास यात्रा हो या जन सेवा अभियान, जन-कल्याण और विकास गतिविधियाँ निरंतर जारी रहेंगी। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि युवाओं के लिए योजनाओं के संबंध में 17 मई को विशेष केबिनेट होगी।

विधानसभा सत्र : डीएफओ के खिलाफ विधानसभा जांच की घोषणा, वन मंत्री बोले जांच कराएंगे

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा  में बुधवार को वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने जंगल में भ्रष्टाचार के मामले में बिलासपुर डीएफओ के खिलाफ जांच की घोषणा की। वन मंत्री ने बतायाक भ्रष्टाचार के मामले में पांच लोगों को सस्पेंड किया गया है।

धरमलाल कौशिक ने प्रश्नकाल के दौरान पूछा कि क्या मुख्य वन संरक्षक बिलासपुर   के आदेश पर अक्टूबर, 2021 में आमागुड़ा, भालुमुड़ा और परिक्षेत्र बेलगहना के अंतर्गत अनियमितता व अन्य के संबंध में जांच समिति का गठन किया गया था? मार्च 2022 में उप वन मंडलाधिकारी कोटा द्वारा जांच प्रतिवेदन वनमंडलाधिकारी बिलासपुर को प्रस्तुत किया गया था। जांच में कौन दोषी पाया गया है?

वनमंत्री अकबर ने बताया कि जांच में वन क्षेत्रपाल विजय कुमार साहू, उप वन क्षेत्रपाल सेवक राम बैगा, वन पाल मोहम्मद शमीम, वन रक्षक हितकुमार ध्रुव और मुलेश कुमार जोशी दोषी पाए गए थे। कौशिक ने कहा कि भुगतान के पूर्व निरीक्षण की जवाबदारी किसकी थी? मंत्री ने बताया कि परिक्षेत्र अधिकारी के अंतर्गत सब कार्य होते हैं। रेंजर की जवाबदारी होती है। कौशिक ने वन अधिनियम का उल्लेख करते हुए कहा कि इसमें डीएफओ की जिम्मेदारी होती है। उन्होंने पूछा कि क्या डीएफओ के खिलाफ कार्रवाई होगी?

वन मंत्री   ने बताया कि जांच हुई है। जो दोषी पाए गए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। मंत्री ने कहा कि वन मंडल अधिकारी द्वारा सभी कार्यों का निरीक्षण संभव नहीं है। हालांकि उन्होंने अंतिम भुगतान से पूर्व डीएफओ की जिम्मेदारी होना स्वीकार किया। साथ ही, जांच कराने का आश्वासन दिया। डीजल का भुगतान नहीं होने के संबंध में पूछे गए सवाल पर वन मंत्री ने कहा कि वे 6 महीने में भुगतान कराएंगे।

कांग्रेस शासन के 4 सालों में छत्तीसगढ़ बना भ्रष्टाचार गढ़ - राकेश

महासमुंद। छत्तीसगढ़ भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश महामंत्री राकेश चंद्राकर ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने चार सालों में छत्तीसगढ़ को भ्रष्टाचार और माफिया का गढ़ बना दिया है। न गांव में विकास के कोई काम हो रहें हैं, और न शहर में। महिलाओं का रोजगार छीन लिया गया है। युवाओं के रोजगार के अवसर बंद कर दिए गए हैं।

राकेश चंद्राकर ने कहा कि शासन का अपने ही विभाग पर अंकुश नहीं है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना जैसे पुनित कार्य में भी अधिकारी फर्जीवाड़ा करने से पीछे नहीं हट रहे। वैवाहिक कार्यक्रम में उपहार के लिए निम्न गुणवत्ता के सामानों की खरीदी कर लाखों का भ्रष्टाचार किया गया है। कमिशन का खेल चल रहा है। छोटे से बड़े स्तर के अधिकारी सभी भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए हैं। इस पर भूपेश सरकार का कोई अंकुश नहीं है।

प्रदेश महामंत्री चंद्राकर ने छग सरकार द्वारा किए वादाखिलाफी पर कहा कि इस सरकार ने शराब बंदी का झूठा वादा कर महिलाओं के साथ प्रदेश की जनता को छलने का काम किया है। स्व-सहायता समूह की महिलाओं से उनका रोजी रोजगार छीन लिया है। आज पूरे प्रदेश में महिलाओं के साथ अपराधिक कृत्य, प्रताड़ना और दुर्व्यवहार चरम पर है। ऐसे मुददों के साथ महिलाओं को लेकर भाजपा लगातार कांग्रेस सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद कर रही है।

चंद्राकर ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने 4 वर्ष के कार्यकाल में एक भी वादा पूरा नहीं किया। जबकि, जनता को विश्वास दिलाने ये लोग गंगाजल लेकर भी कसमें खा चुके हैं। राज्य सरकार ने अपने चुनावी घोषणापत्र में रोजगार का वादा किया, पर किसी को रोजगार नहीं मिली। शराबबंदी का वादा भी नहीं निभाया। महिला स्व-सहायता समूहों का कर्ज माफ नहीं हुआ। बुजुर्गों का पेंशन तक नहीं बढ़ाया गया, वे 6-6 महीने तक पेंशन के लिए भटकने को मजबूर हैं।

चंद्राकर ने कहा कि कानून-व्यवस्था का हाल बेहाल है। हत्या, अनाचार, चोरी-मारपीट में वृद्धि हो रही है। भूपेश सरकार लॉ एंड आँर्डर संभालने में नाकाम है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस राज में छत्तीसगढ़ अपराधगढ़ बनता जा रहा है। यहां रेत, शराब और नशे के कारोबार में लिप्त माफिया हावी हैं, जिससे अपराध में तेजी से इजाफा हो रहा है। चंद्राकर ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने 11 लाख से अधिक परिवारों को प्रधानमंत्री आवास से वंचित किया। वर्तमान में लोग कर्ज लेकर मकान बनवाने को मजबूर हैं और किस्त तक नहीं चुका पा रहे हैं।

भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए नगर निगम द्वारा वीआईपी रोडसौंदर्यीकरण में गड़बड़ी!

रायपुर। नगर निगम रायपुर की नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे और भाजपा पार्षदों ने आरोप लगाया है कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए नगर निगम द्वारा वीआईपी रोड के सौंदर्यीकरण से  संबंधित एक ही निविदा को ऑनलाइन प्रक्रिया से अलग रखने के लिए छोटे-छोटे टुकड़ों में जारी किया गया है। आज रायपुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए मीनल चौबे और भाजपा के वरिष्ठ पार्षद सूर्यकांत राठौर सहित अन्य सदस्यों ने आरोप लगाया, 

कि करीब दो करोड़ रूपये के निर्माण कार्य को ऑनलाइन प्रक्रिया से बचाने के लिए बारह टुकड़ों में जारी किया गया है। भाजपा नेताओं ने आशंका जताई कि छोटी-छोटी निविदा जारी करने से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल सकता है। भाजपा नेताओं ने इस प्रक्रिया में टेंडर के निर्धारित नियमों की अवहेलना करने का आरोप भी लगाया। भाजपा पार्षद दल द्वारा इस मामले की शिकायत आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा में कराई जा रही है।

गरीब का पैसा खाने वालों को शासकीय सेवा में रहने का अधिकार नहीं : सीएम चौहान

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति है। गरीब का पैसा खाने वालों को शासकीय सेवा में रहने का अधिकार नहीं है। उन्हें सेवा से पृथक किया जाए। राज्य सरकार, जन-कल्याण और विकास कार्यों में बेहतर कार्य करने वाले अधिकारी-कर्मचारियों को मध्यप्रदेश स्थापना दिवस पर सम्मानित करेगी। प्रदेशवासियों की जिन्दगी बदलने के उद्देश्य से व्यापक स्तर पर विकास और जन-कल्याण गतिविधियाँ जारी हैं। जन-प्रतिनिधि, प्रशासकीय अधिकारी और कर्मचारी टीम भावना से इन्हें संचालित कर आदर्श प्रस्तुत करें। 

मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान का उद्देश्य यही है कि आम आदमी को शासकीय कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ें। प्रत्येक पात्र व्यक्ति को योजनाओं का लाभ सरलता और सुगमता से प्राप्त हो।मुख्यमंत्री चौहान सुबह 7 बजे होने वाली मॉर्निंग मीटिंग में रीवा जिले की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में पूर्व मंत्री राजेन्द्र शुक्ल, सांसद जर्नादन मिश्रा, मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस, विभिन्न विभागों के प्रमुख सचिव और रीवा जिले के विधायक एवं अधिकारी वर्चुअली जुड़े। मुख्यमंत्री चौहान ने हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं के लिए रीवा जिले में शुरू किये गये, 

किलकारी अभियान की उपलब्धि, सी.एम.हेल्पलाइन और स्वच्छता में बेहतर कार्य के लिए जिलाधिकारियों को बधाई दी। किलकारी अभियान में विशेष रूप से विकसित सॉफ्टवेयर पर हाई रिस्क गर्भवती माताओं को दर्ज कर उनकी आवश्यक स्वास्थ्य जाँचें तथा समय रहते आवश्यक सलाह उपलब्ध कराई जा रही है।  मुख्यमंत्री चौहान ने जल जीवन मिशन में अब तक मात्र 32 प्रतिशत परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन दिए जाने पर कलेक्टर से वस्तुस्थिति की जानकारी प्राप्त की। बताया गया कि कार्य की गुणवत्ता ठीक नहीं होने के कारण संबंधित ठेकेदार पर 9 लाख रूपए की पेनाल्टी लगाई गई है।

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि जिले में मिशन के कार्य अधिक हैं और अमले की कमी है। समय-सीमा में कार्य पूर्ण करने के लिए अन्य तकनीकी विभाग के कर्मचारियों का सहयोग भी लिया जाए। अधिकारी गाँवों में जाकर कार्य की गुणवत्ता का निरीक्षण, परीक्षण करें। जन-प्रतिनिधियों को जोड़ते हुए जन-सहभागिता से मिशन की गतिविधियों को पूर्ण किया जाए। इस महत्वाकांक्षी योजना में हमें हर घर तक जल पहुँचाना है। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि के दुरूपयोग पर नजर रखना अधिकारियों की जिम्मेदारी है। 

उन्होंने पहले चरण के स्वीकृत आवासों का निर्माण अब तक पूर्ण नहीं होने पर असंतोष व्यक्त किया। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि योजना में अनुचित राशि की माँग करने वाले कर्मचारियों के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज कराई जाए। बताया गया कि अनुचित राशि की माँग के संबंध में सी.एम.हेल्पलाइन 696 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। जिले के 14 ग्राम रोजगार सहायकों को पद से पृथक किया गया है और 300 रोजगार सहायकों का एक सप्ताह का वेटन काटा गया है। मुख्यमंत्री चौहान ने "एक जिला-एक उत्पाद" में रीवा के सुंदरजा आम की पहचान को राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने तथा इसकी प्रोसेसिंग को प्रोत्साहित कर उत्पादों की मार्केटिंग का विस्तार करने के निर्देश दिए।

बताया गया कि "एक जिला-एक उत्पाद" में हल्दी और बाँस से संबंधित गतिविधियाँ संचालित की जा रही हैं। जिले में 1500 किसान प्राकृतिक खेती की दिशा में सक्रिय हैं तथा ज्वार और कोंदो का रकबा बढ़ा है। कोंदो की प्रोसेसिंग की दिशा में भी गतिविधियाँ जारी हैं। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि विधायक तथा जन-प्रतिनिधि अपनी-अपनी कृषि भूमि के एक भाग में प्राकृतिक खेती से उपज लें, इससे जिले के अन्य किसान प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रेरित होंगे। 

बताया गया कि मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान में जिले में प्राप्त 2 लाख आवेदन में से 1 लाख 93 हजार आवेदकों को लाभ प्रदान किया गया है। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि नशे की गतिविधियाँ संचालित करने वालों को ध्वस्त करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाए। जिले में नशे के विरूद्ध अभियान में 202 प्रकरण बनाए गए हैं। सार्वजनिक स्थल पर शराब पीने के 160 प्रकरण दर्ज किए गए हैं तथा एक हुक्का बार बंद किया गया है। राशन वितरण में अनियमितता पर 10 एफ.आई.आर. और 2 कालाबाजारी के प्रकरण दर्ज किए गए हैं। साथ ही 4 विक्रेताओं को सेवा से पृथक किया गया है।

 मुख्यमंत्री चौहान ने रीवा के हनुमना क्षेत्र में फर्जी विद्युत कनेक्शन देने वाले एक सब इंजीनियर को निलंबित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री चौहान ने विद्युत आपूर्ति से संबंधित 10 हजार 416 शिकायतें प्राप्त होने पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि मौसम के अनुसार रख-रखाव और ओवरलोड का पूर्वानुमान लगा कर समय रहते आवश्यक व्यवस्थाएँ करना विभाग की जिम्मेदारी है। बिजली के उपयोग और समय पर बिल भुगतान के लिये लोगों को जागरूक करने अभियान चलाया जाए। मुख्यमंत्री चौहान ने जिले में जारी निर्माण कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित करने और उन्हें समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए।