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गरीबों के आवास के लिए छोड़ी जाने वाली ई.डब्लू.एस. की जमीन पर अवैध कब्जा

दुर्ग. कलेक्टर पुष्पेन्द्र कुमार मीणा ने सुबह 10 बजे अपने चेंबर में कलेक्ट्रेट के अधिकारी एवं कर्मचारियों व अन्य लोगों के साथ भेंट-मुलाकात की और समन्वय स्थापित करके सकरात्मक दिशा में कार्य करने की बात कही. इसके साथ ही उन्होंने आमजन से सीधे सरोकार रखने वाले जनदर्शन की शुरूआत की. इसके अंतर्गत उन्होंने उपस्थित प्रत्येक आवेदकों को वस्तु-स्थिति अनुरूप समय दिया. जनचौपाल में आवेदकों ने बारी-बारी अपनी समस्या रखी जिसमें ई.डब्लू.एस. की जमीन पर अवैध कब्जे का प्रकरण कलेक्टर के समक्ष् प्रस्तुत हुआ. जिसमें आवेदक बेनाम था,



उसने अपने आवेदन में आशीष नगर पश्चिम रिसाली भिलाई के लिंक रोड क्रमांक 14 के पास ई.डब्लू.एस. की जमीन पर अनाधिकृत लोगों द्वारा अवैध निर्माण को लेकर आवेदन में सूचना दी थी। उसने बताया कि यह सूचना पिछले वर्ष उसके द्वारा पूर्व में भी दी जा चुकी है। पिछले वर्ष यहां किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य शुरू नहीं  हुआ था. परंतु इस वर्ष पिछले सप्ताह से ही यहां असामाजिक तत्वों द्वारा यह निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। आवेदक सुरक्षा कारणों से अपने नाम को उजागर नहीं कराना चाहता। इसका नक्शा भी उसने संलग्न किया है.

कलेक्टर ने मामले का संज्ञान लेते हुए भवन अनुज्ञा अधिकारी और अन्य संबंधित अधिकारियों से, दिए गए जमीन के संबंध में जांच करने के लिए निर्देशित किया और आवेदक को विधिपूर्वक उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया. इसके साथ ही उन्होंने ई.डब्लू.एस. की जमीन को सुरक्षित रखने की दिशा में सकरात्मक कदम उठाने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित भी किया. भटगांव के एक किसान ने कृषि कार्य के लिए विद्युत लाईन के लिए आवेदन दिया। 

कृषक ने बताया कि जून माह में उनके क्षेत्र में राजस्व शिविर लगाया गया था. जिसमें उनके द्वारा अभिलेख दुरस्त करने बाबत् आवेदन दिया गया था। अवलोकन करने के पश्चात् अभिलेख दुरूस्त करने का आश्वासन भी दिया गया। परंतु सुधार की स्थिति यथावत् है इस पर कृषक का कलेक्टर से निवेदन है कि राजस्व पंजीकृत प्रकरण में सुधार कार्य के लिए संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया जाए ताकि वह अपनी कृषि भूमि में उचित प्रबंधन के साथ फसल ले सके. आवेदन पर कलेक्टर ने विधि अनुरूप तुरंत कार्यवाही हेतु संबंधित राजस्व अधिकारी को आवेदन प्रेषित किया.

इसी कड़ी में सेक्टर 09 हॉस्पिटल में एजेंसी के अंतर्गत कार्यरत 05 एम्बुलेंस चालकों ने अपने वेतन से पैसों की वसूली और नौकरी से हटाने के लिए मिलने वाली धमकी के विरूद्ध अपना आवेदन लगाया था। जिसमें वाहन चालक यह कार्य 07 वर्षों से कर रहे हैं और पिछले 03 सालों से आवेदन में उल्लेखित इंटरप्राइजेस के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं। उनका कथन था कि इस इंटरप्राईजेस के 02 व्यक्तियों के द्वारा विगत 03 वर्षों में प्राप्त वेतन से प्रति व्यक्ति 48 हजार रूपए राशि की मांग संबंधित व्यक्तियों के द्वारा की जा रही है। समय-समय पर इनके द्वारा वेतन वसूली को लेकर कई प्रकार के दबाव बनाए जा रहे हैं और नौकरी से निकालने की बात कही जा रही है। 

ऐसे में हमारे जीवन निर्वाह करने की दिशा में  संकट पैदा हो गया है. कलेक्टर ने वस्तु स्थिति का संज्ञान लिया और संबंधित अधिकारी को प्रकरण प्रेषित किया. आज पहले दिन कलेक्टर ने जनदर्शन को जनता और प्रशासन के बीच सीधे संवाद का एक माध्यम बताया और जनदर्शन में आए आवेदनों को प्रशासन के सभी अधिकारियों को गंभीरता से लेने की बात भी कही। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि कोई आवेदक नियमावली और दिए गए मापदंडों के अनुरूप प्रक्रिया का पालन कर रहा है तो निःसंदेह प्रशासन उसके कार्य को पूर्ण करने के लिए हर संभव मदद करेगा।

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