CMIE रिपोर्ट: छत्तीसगढ़ में अब तक के सबसे न्यूनतम स्तर पर बेरोजगारी दर

छत्तीसगढ़ में उद्यम, रोजगार और अर्थव्यवस्था की स्थिति अब और ज्यादा बेहतर होने लगी है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMIE की ओर से जारी किए गए बेरोजगारी के नवीनतम आंकड़ों के मुताबिक मार्च महीने में छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर अब तक के सबसे न्यूनतम स्तर 0.6 प्रतिशत पर पहुंच गई। ये देशभर में सबसे कम बेरोजगारी दर है। इसका ये मतलब है कि छत्तीसगढ़ में काम करने की उम्र वाले 100 लोगों में से 99.4 लोगों के पास कोई न कोई रोजगार मौजूद है। जबकि मार्च में ही देश में बेरोजगारी दर 7.5 प्रतिशत रही।

सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ देश में अव्वल है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में एक बार फिर विकास के छत्तीसगढ़ मॉडल ने पूरे देश में अपनी सफलता का परचम बुलंद कर दिया है। आंकड़ों के मुताबिक छत्तीसगढ़ 0.6 प्रतिशत के साथ देश में सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में अव्वल है। राज्य सरकार के नीतिगत फैसले और बेहतर कार्यप्रबंधन से लगातार युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध हो रहे हैं, जिससे राज्य की बेरोजगारी दर में लगातार गिरावट आ रही है। 

 CMIE ने जारी किए आंकड़े

भारतीय अर्थव्यवस्था पर नजर रखने वाले थिंक टैंक CMIE ने मार्च की मासिक रिपोर्ट 2 अप्रैल को जारी की है। इसके मुताबिक देश में बेरोजगारी दर 7.5% रही है। नया सूचकांक बताता है कि गांवों की अपेक्षा शहरों में बेरोजगारी अधिक है। मार्च महीने में देश की शहरी बेरोजगारी दर 8.5% रही। वहीं ग्रामीण बेरोजगारी दर 7.1% आंकी गई। नए आंकड़ों ने छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर को 0.6% बताया है।

हरियाणा में सबसे ज्यादा बेरोजगारी

CMIE के आंकड़ों के मुताबिक सर्वाधिक बेरोजगारी दर हरियाणा में 26.7 प्रतिशत, राजस्थान और जम्मू-कश्मीर में 25-25 प्रतिशत, झारखंड में 14.5 प्रतिशत, बिहार में 14.4 प्रतिशत, त्रिपुरा में 14.1प्रतिशत, हिमाचल प्रदेश में 12.1 प्रतिशत रही। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने मार्च के दूसरे सप्ताह में बेरोजगारी के जो अपडेट आंकड़े जारी किए थे, जिसमें छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर 1.7% बताया था। यानी प्रदेश के प्रत्येक 100 लोगों में से बमुश्किल दो लोग ही बेरोजगार थे। मार्च माह के अंतिम आंकड़ों में यह दर और भी गिर गई है।  

यह बहुत सुखद खबर है.

अब छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर सबसे कम है।

0.6% बेरोजगारी दर के साथ छत्तीसगढ़ देश में सबसे कम बेरोजगारी दल वाला राज्य बन गया है।

वहीं राष्ट्रीय बेरोजगारी दर 7.6% है।

हमारे हर प्रयास में हमारी जनता भागीदार है, सबको बधाई।https://t.co/MnDPJ8mRfr pic.twitter.com/fVEOBdbcuY

— Bhupesh Baghel (@bhupeshbaghel) April 4, 2022

ताजा आंकड़ों को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को बधाई दी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि 'अब छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर सबसे कम है। 0.6% बेरोजगारी दर के साथ छत्तीसगढ़ देश में सबसे कम बेरोजगारी दल वाला राज्य बन गया है। वहीं राष्ट्रीय बेरोजगारी दर 7.6% है। हमारे हर प्रयास में हमारी जनता भागीदार है, सबको बधाई।'

सरकार चला रही ये योजनाएं

अधिकारियों के मुताबिक छत्तीसगढ़ ने समावेशी विकास का लक्ष्य निर्धारित करते हुए तीन साल पहले महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज्य की परिकल्पना के अनुरूप नया मॉडल अपनाया था, जिसके तहत गांवों और शहरों के बीच आर्थिक परस्परता बढ़ाने पर जोर दिया गया है। इसी मॉडल के अंतर्गत गांवों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए सुराजी गांव योजना, नरवा-गरवा-घुरवा-बारी कार्यक्रम, गोधन न्याय योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना, रूरल इंडस्ट्रीयल पार्कों की स्थापना, लघु वनोपजों के संग्रहण  और वैल्यू एडीशन, उद्यमिता विकास जैसी योजनाओं और कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जा रहा है। 

इन योजनाओं की है अहम भूमिका

प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जा रही इन योजनाओं से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए-नए अवसर सृजित हो रहे हैं। इन योजनाओं से राज्य के विकास को गति मिल रही है, जिससे प्रदेश में बेरोजगारी दर में लगातार गिरावट आ रही है। कोरोना की पहली और दूसरी लहर के दौरान भी देशव्यापी आर्थिक मंदी से छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था अछूती रही। तब भी छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर पूरी तरह नियंत्रित रही। नए आंकड़ों के मुताबिक छत्तीसगढ़ 0.6 प्रतिशत के साथ सबसे कम बेरोजगारी वाले राज्यों में पहले स्थान पर है। छत्तीसगढ़ में आने वाले 05 सालों में 12 से 15 लाख रोजगार के नए अवसरों का निर्माण करने के लिए रोजगार मिशन का संचालन किया जा रहा है। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार देश में बेरोजगारी दर 7.5 प्रतिशत है। शहरी बेरोजगारी दर 8.5 प्रतिशत और ग्रामीण बेरोजगारी 7.1 प्रतिशत है।

राज्य में पहले स्थान पर जिला कोषालय  

बलौदाबाजार कलेक्टर डोमन सिंह के निर्देश और मार्गदर्शन में वित्तीय वर्ष 2021-22 के मार्च का लेखा महालेखाकार कार्यालय में छत्तीसगढ़ राज्य में सर्वप्रथम प्रस्तुत हुआ है। ये उपलब्धि जिलें को लगातार दूसरी बार प्राप्त हुई है। इस संबंध में कोषालय अधिकारी के के दुबे ने बताया कि जिले में लेखा संकलन और प्रस्तुत करने में जिला कोषालय समेत उपकोषालयों के समस्त अधिकारीयों, कर्मचारियों का महत्वपूर्ण सहयोग और योगदान रहा है। 

कलेक्टर ने दी बधाई

कलेक्टर डोमन सिंह ने इस उपलब्धि पर जिला कोषालय के अधिकारियों-कर्मचारियों समेत पूरी टीम को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि इस तरह की उपलब्धि  हमेशा मिलजुल कार्य करने से ही प्राप्त होता है। इस तरह की उपलब्धि से हमेशा कार्य कुशलता में दक्षता प्राप्त होती है। इस मौके पर जिला कोषालय अधिकारी केके दुबे, सहायक कोषालय अधिकारी बंजारे, वैष्णव समेत सभी कर्मचारी उपस्थित रहे।