जल संसाधन विभाग ने रायपुर, बिलासपुर और कोरबा जिले में सिंचाई सुविधा बढ़ाने विभिन्न विकास कामों के लिए 47.49 करोड़ रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की है। इन कार्यों में महानदी गोदावरी कछार के अंतर्गत दुर्ग जिले के धमधा विकासखंड की आमनेर मोतीनाला व्यपर्तन के मुख्य नहर RD 9.90 किलोमीटर से 24.75 किलोमीटर तक और माइनर नहरों का रिमाडलिंग समेत लाइनिंग काम के लिए 18.14 करोड़ रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है।
इस योजना से 1741 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई हो सकेगी। इसी तरह से दुर्ग जिले के विकासखंड पाटन की भिलाई डिस्ट्रिब्यूटरी और इसके 5 नग माइनर नहरों के जीर्णोद्धार समेत लाइनिंग कार्यों के लिए 13.61 करोड़ रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। इससे क्षेत्र के किसानों को 1216 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा मिलेगी। इसी तरह से जल संसाधन विभाग हसदेव कछार को कोरबा जिले के विकासखंड कोरबा के अंतर्गत चिर्रा व्यपवर्तन योजना के लिए 6.22 करोड़ रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है।
270 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा
योजना के पूरा होने से 190 हेक्टेयर खरीफ और 80 हेक्टेयर रबी कुल 270 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा मिलेगी। कोरबा जिले के पोड़ी-उपरोड़ा विकासखंड के अंतर्गत नगोई (कटोरी) व्यपवर्तन के लिए 3.95 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। इस योजना से खरीफ क्षेत्र के 145 हेक्टेयर रकबे में सिंचाई हो सकेगी। जल संसाधन विभाग महानदी परियोजना के तहत कांकेर जिले के नरहरपुर विकासखंड की टुरी व्यपवर्तन योजना के शीर्ष कार्य के मरम्मत के लिए भी 5.57 करोड़ रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है।