रायगढ़: कलेक्टर भीम सिंह की पहल पर जिला प्रशासन ने एक संवेदनशील पहल की है। रायगढ़ जिले के 17 ऐसे बच्चे जिनके माता-पिता की मौत कोविड से हो गई, उनके देख रेख में सहयोग प्रदान करने के लिए कलेक्टर भीम सिंह के साथ जिला पंचायत CEO रवि मित्तल और अन्य जिला अधिकारियों ने उन्हें गोद लिया है। वे इन बच्चों की पढ़ाई के लिए हर साल 10 हजार का आर्थिक सहयोग देंगे। साथ ही बच्चों के देख-रेख, इलाज और अन्य आवश्यकताओं में भी मदद करेंगे।
कलेक्टर सिंह ने इसके साथ ही इन बच्चों को रेडक्रॉस की ओर से 1-1 लाख रुपये देने की घोषणा की, जिससे उनके परिजनों और रिश्तेदारों को बच्चों के पालन-पोषण में सहायता मिले। कलेक्टर सिंह और अन्य अधिकारियों ने इन बच्चों से सृजन सभा कक्ष में मुलाकात की और उनका हाल-चाल पूछा। कलेक्टर ने सभी बच्चों और उनके परिजनों से चर्चा की। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान जिन बच्चों ने अपने माता-पिता को खोया ये अत्यंत दुखद है और इसकी भरपाई कर पाना इस जीवन काल में मुश्किल है।
23 साल के उम्र में मिलेगा 10-10 लाख रुपए
उन्होंने बताया कि ऐसे बच्चों को पीएम केयर्स योजना से 23 साल के उम्र में उन्हें 10-10 लाख रुपये मिलेगा। साथ ही राज्य शासन के निर्देशानुसार कोविड से मृतक के परिजनों को 50 हजार रुपये अनुग्रह सहायता अनुदान राशि दी जा रही है। साथ ही महतारी दुलार योजना के तहत कक्षा 12वीं तक उन्हें उनकी पढ़ाई-लिखाई के लिए स्कूल में किसी भी तरह की फीस नहीं देना पड़ेगा और किताबें समेत ड्रेस भी मुहैय्या कराया जाएगा। साथ ही उन्हें अब एक-एक लाख रुपये रेडक्रास के माध्यम से दिया जाएगा।
बच्चों को 10 हजार रुपए की राशि का सहयोग
रायगढ़ जिले के अधिकारी उनमें से एक-एक बच्चे को गोद भी लेंगे और 10 हजार रुपये की राशि का सहयोग बच्चों को देंगे। साथ ही अधिकारी उन बच्चों के लगातार संपर्क में रहेंगे और उनके इलाज समेत अन्य बुनियादी सुविधाओं और देखभाल में भी बच्चों की मदद करेंगे। इस दौरान उन्होंने खाद्य अधिकारी को निर्देशित किया कि सभी बच्चों का राशन कार्ड में नाम जोड़े और उन्हें प्राथमिकता से प्रतिमाह राशन दिलाए। कलेक्टर ने बच्चों से रूबरू होते हुए उनकी पढ़ाई-लिखाई के संबंध में उनसे जानकारी ली।
कलेक्टर ने शिक्षा विभाग को दिए ये निर्देश
कुछ बच्चों ने बताया कि उनके स्कूल फीस माफ नहीं हो पाए हैं, जिसकी वजह से उनको पढ़ाई में दिक्कतें जा रही है। कलेक्टर ने इस बात पर तुरंत कार्रवाई करते हुए शिक्षा विभाग को उनके स्कूल में फीस माफ कराने और उनके लिए स्कूल ड्रेस समेत कापी-पुस्तकें उपलब्ध कराने के लिए निर्देशित किया। इस दौरान जिला पंचायत CEO रवि मित्तल, जिला खाद्य अधिकारी GP राठिया, महिला एवं बाल विकास अधिकारी TK जाटवर समेत अन्य अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।