PMGSY में सड़कों की गुणवत्ता में पहले नंबर पर छत्तीसगढ़

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव सोमवार को वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों के साथ केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आयोजित बैठक में शामिल हुए। केंद्रीय पंचायतीराज एवं ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह की अध्यक्षता में आयोजित ऑनलाइन बैठक में विभिन्न राज्यों में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की प्रगति की समीक्षा की गई। 

केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते और साध्वी निरंजन ज्योति भी बैठक में शामिल हुईं। राज्य शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अपर मुख्य सचिव रेणु जी. पिल्लै, सचिव प्रसन्ना आर., प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के संचालक मोहम्मद कैसर अब्दुलहक और छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी आलोक कटियार भी वीडियो कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहे।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री सिंहदेव ने बैठक में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की प्रगति के बारे में बताया कि प्रदेश में योजना के पहले, दूसरे और तीसरे फेज के अंतर्गत कुल 42 हजार किलोमीटर से ज्यादा की 8547 सड़कें स्वीकृत हैं। नक्सल प्रभावित इलाकों में कुल 176 किलोमीटर लंबाई के 38 सड़कों के निर्माण के लिए निविदा स्वीकृत हो गई है। बाकी 277 किलोमीटर के 54 सड़कों के लिए पुनर्निविदा की कार्यवाही निरंतर प्रक्रियाधीन है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में गुणवत्ता का ध्यान रखते हुए समय-सीमा में सड़कों और पुलों का निर्माण पूरी करने के लिए तेजी से कार्य किया जा रहा है। 

सड़कों की गुणवत्ता में छत्तीसगढ़ पहले नंबर पर है। राष्ट्रीय गुणवत्ता समीक्षकों द्वारा चालू वित्तीय साल 2021-22 में पूर्ण और प्रगतिरत सड़कों के 393 निरीक्षण किए गए हैं, जिनमें कोई भी असंतोषप्रद श्रेणी में नहीं है। मंत्री सिंहदेव ने बताया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे फेज में राज्य को 5612 किलोमीटर लंबाई की सड़क आवंटित थी। इन सभी सड़कों की स्वीकृति दो चरणों में प्राप्त कर राज्य प्रथम रहा है। इसके तहत स्वीकृत सभी सड़कों का निर्माण मार्च-2022 तक पूरा हो जाएगा। 

24 बड़े पुलों का निर्माण पूरा

उन्होंने योजना के अंतर्गत कार्यों में तेजी को देखते हुए केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय से 2000 किलोमीटर लंबाई के अतिरिक्त सड़क मंजूर करने का आग्रह किया। उन्होंने जिस तरह निर्माण कार्यों में केन्द्रांश और राज्यांश 60:40 के अनुपात में आवंटन की उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है, उसी तरह सड़कों के नवीनीकरण और संधारण के कार्यों में भी 60:40 के अनुपात में आवंटन लागू करने का आग्रह किया। मंत्री सिंहदेव ने बताया कि मार्च-2022 तक 20 और अगले वित्तीय वर्ष 2022-23 में 24 वृहद पुलों का निर्माण पूरा कर लिया जाएगा।

8 लाख 23 हजार आवासों का निर्माण पूरा

मंत्री सिंहदेव ने केंद्रीय पंचायतीराज एवं ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह को बताया कि प्रदेश में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए ई-पोर्टल पर चार नए मॉड्यूल शुरू किए गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राज्य के लिए स्वीकृत दस लाख 97 हजार आवासों में से आठ लाख 23 हजार आवासों का निर्माण पूरा हो गया है। उन्होंने राज्यांश मिलने पर भारत सरकार द्वारा योजना के अंतर्गत आवास निर्माण की वापस ली गई अनुमति प्रदेश को फिर से प्रदान करने का आग्रह किया।