PMGSY में सड़कों की गुणवत्ता में पहले नंबर पर छत्तीसगढ़

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव सोमवार को वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों के साथ केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आयोजित बैठक में शामिल हुए। केंद्रीय पंचायतीराज एवं ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह की अध्यक्षता में आयोजित ऑनलाइन बैठक में विभिन्न राज्यों में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की प्रगति की समीक्षा की गई। 

केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते और साध्वी निरंजन ज्योति भी बैठक में शामिल हुईं। राज्य शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अपर मुख्य सचिव रेणु जी. पिल्लै, सचिव प्रसन्ना आर., प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के संचालक मोहम्मद कैसर अब्दुलहक और छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी आलोक कटियार भी वीडियो कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहे।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री सिंहदेव ने बैठक में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की प्रगति के बारे में बताया कि प्रदेश में योजना के पहले, दूसरे और तीसरे फेज के अंतर्गत कुल 42 हजार किलोमीटर से ज्यादा की 8547 सड़कें स्वीकृत हैं। नक्सल प्रभावित इलाकों में कुल 176 किलोमीटर लंबाई के 38 सड़कों के निर्माण के लिए निविदा स्वीकृत हो गई है। बाकी 277 किलोमीटर के 54 सड़कों के लिए पुनर्निविदा की कार्यवाही निरंतर प्रक्रियाधीन है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में गुणवत्ता का ध्यान रखते हुए समय-सीमा में सड़कों और पुलों का निर्माण पूरी करने के लिए तेजी से कार्य किया जा रहा है। 

सड़कों की गुणवत्ता में छत्तीसगढ़ पहले नंबर पर है। राष्ट्रीय गुणवत्ता समीक्षकों द्वारा चालू वित्तीय साल 2021-22 में पूर्ण और प्रगतिरत सड़कों के 393 निरीक्षण किए गए हैं, जिनमें कोई भी असंतोषप्रद श्रेणी में नहीं है। मंत्री सिंहदेव ने बताया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे फेज में राज्य को 5612 किलोमीटर लंबाई की सड़क आवंटित थी। इन सभी सड़कों की स्वीकृति दो चरणों में प्राप्त कर राज्य प्रथम रहा है। इसके तहत स्वीकृत सभी सड़कों का निर्माण मार्च-2022 तक पूरा हो जाएगा। 

24 बड़े पुलों का निर्माण पूरा

उन्होंने योजना के अंतर्गत कार्यों में तेजी को देखते हुए केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय से 2000 किलोमीटर लंबाई के अतिरिक्त सड़क मंजूर करने का आग्रह किया। उन्होंने जिस तरह निर्माण कार्यों में केन्द्रांश और राज्यांश 60:40 के अनुपात में आवंटन की उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है, उसी तरह सड़कों के नवीनीकरण और संधारण के कार्यों में भी 60:40 के अनुपात में आवंटन लागू करने का आग्रह किया। मंत्री सिंहदेव ने बताया कि मार्च-2022 तक 20 और अगले वित्तीय वर्ष 2022-23 में 24 वृहद पुलों का निर्माण पूरा कर लिया जाएगा।

8 लाख 23 हजार आवासों का निर्माण पूरा

मंत्री सिंहदेव ने केंद्रीय पंचायतीराज एवं ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह को बताया कि प्रदेश में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए ई-पोर्टल पर चार नए मॉड्यूल शुरू किए गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राज्य के लिए स्वीकृत दस लाख 97 हजार आवासों में से आठ लाख 23 हजार आवासों का निर्माण पूरा हो गया है। उन्होंने राज्यांश मिलने पर भारत सरकार द्वारा योजना के अंतर्गत आवास निर्माण की वापस ली गई अनुमति प्रदेश को फिर से प्रदान करने का आग्रह किया। 

स्वास्थ्य मंत्री ने की विभागीय काम-काज की समीक्षा, कोरोना की संभावित तीसरी लहर के लिए पूरी तैयारी करने के दिए निर्देश

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री TS सिंहदेव ने प्रदेश में कोरोना संक्रमण और वैक्सीनेशन की स्थिति की समीक्षा की और अधिकारियों को कोरोना की संभावित तीसरी लहर से बचाव और इलाज के लिए सभी आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मंत्री सिंहदेव ने अपने निवास कार्यालय में विभागीय काम-काज की समीक्षा की। उन्होंने बैठक में राजधानी रायपुर सहित अन्य जगहों में फैल रहे डेंगू के प्रकरणों की रोकथाम और बचाव के लिए जल ठहराव, गंदगी के प्रति लोगों में जन-जागरूकता अभियान चलाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि डेंगू से पीड़ित मरीजों का एलिजा टेस्ट किया जाए। प्रभावित इलाकों के अस्पतालों में डेंगू के इलाज के लिए पर्याप्त मात्रा में दवाइयों की उपलब्धता का विशेष ध्यान रखा जाए। 

स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव ने प्रदेश में कोरोना संक्रमण की संभावित तीसरी लहर के मद्देनजर की जा रही तैयारियों की विस्तार से जानकारी ली।  साथ ही ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की उपलब्धता के साथ ही संक्रमण की रोकथाम के लिए बेहतर प्रबंधन के लिए सभी आवश्यक तैयारी रखने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अस्पताल में उपलब्ध सभी उपकरणों की साफ-सफाई और रख-रखाव पर ध्यान दिया जाए। बैठक में वायरोलॉजी, हमर लैब की स्थापना और आयुष्मान-डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के उचित क्रियान्वयन के संबंध में भी आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। मंत्री सिंहदेव ने कहा कि वैक्सीनेशन की पहले डोज के साथ-साथ दूसरा डोज लगाना जरूरी है। 

इन मुद्दों पर हुई चर्चा

मंत्री सिंहदेव ने कहा कि वैक्सीन की कमी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार से समन्वय कर पर्याप्त वैक्सीन की सप्लाई के लिए मांग की जाए। उन्होंने वैक्सीन का पहला डोज लगा चुके लोगों में इम्यूनिटी बना रहे इसलिए निर्धारित समय-सीमा में दूसरे डोज लगाने पर भी जोर दिया। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री  सिंहदेव ने नए चिकित्सा महाविद्यालयों कांकेर, कोरबा और महासमुंद में सभी जरूरी आवश्यक व्यवस्था करने के साथ ही इन महाविद्यालयों में स्वशासी समिति का गठन करने के निर्देश दिए। उन्होंने इन महाविद्यालयों में नेशनल मेडिकल कांउसिल के निरीक्षण और शैक्षणिक स्टॉफ भर्ती के संबंध में चर्चा की। 

सैंपल जांच के लिए ब्लड टेस्ट केंद्र

मंत्री ने बताया कि विभाग में डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टॉफ के रिक्त पदों की भर्ती के लिए वित्त विभाग से स्वीकृति मिल गई है, जल्द ही इन पदों की भर्ती विभागीय और एजेंसियों के माध्यम से किया जाएगा। बैठक में सिंहदेव ने बताया कि विभाग द्वारा ऐसा सिस्टम तैयार किया जा रहा है कि आगामी छह माह में प्रदेश के सभी स्वास्थ्य केंद्रों में निशुल्क खून जांच हो। प्राथमिक और उप स्वास्थ्य केंद्रों में ही खून जांच कराने वालों का सैंपल लिया जाएगा और विभाग के माध्यम से वाहनों द्वारा सैंपल जांच के लिए ब्लड टेस्ट केंद्रों में पहुंचाया जाएगा। 

ऑनलाइन भेज दी जाएगी रिपोर्ट 

जांच के बाद उसकी रिपोर्ट ऑनलाइन भेज दी जाएगी। इसके अलावा मरीजों के OPD पर्ची में डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी दवाइयां भी निशुल्क उपलब्ध कराने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने प्रदेश के दुर्गम और दूरस्थ अंचलों में भी आवश्यकता के अनुरूप ब्लड बैंकों की स्थापना करने अधिकारियों को निर्देश दिए। बैठक में स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख सचिव डॉ. आलोक शुक्ला, सचिव शहला निगार,  विशेष सचिव सी.आर. प्रसन्ना, संचालक स्वास्थ्य सेवाएं नीरज बंसोड़, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की संचालक डॉ. प्रियंका शुक्ला, छत्तीसगढ़ मेडिकल कॉपोरेशन के प्रबंध संचालक कार्तिकेय गोयल, संचालक चिकित्सा शिक्षा डॉ. विष्णु दत्त सहित मेडिकल कॉलेज कांकेर, कोरबा और महासमुंद के अधिष्ठाता उपस्थित थे।